08-07-2021 (Important News Clippings)
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Challenging negative social norms
India touches a demographic milestone this World Population Day, but roadblocks remain
Argentina Matavel Piccin, [ The author is Representative, UNFPA India and Country Director, UNFPA Bhutan ]
In these troubled times of the COVID-19 pandemic, the World Population Day on July 11 brings some positive news — India has entered a demographic sweet spot that will continue for another two to three decades. Half of India’s population is under 29 years of age, which means that in this period, a greater proportion of young people will drive India’s economic growth and social progress. So, they must not only be healthy, knowledgeable and skilled but must also be provided with the rights and choices to develop to their fullest potential, including, and especially, sexual and reproductive health and rights (SRHR).
The Guttmacher–Lancet Commission (Starrs et al, 2018) in looking at how to improve SRHR in populations formulated a comprehensive definition of SRHR that encompasses a broader range of issues. These include SRHR and issues such as violence, stigma and respect for bodily autonomy, which greatly impact the psychological, emotional and social well-being of individuals.
Developmental goals
India’s population growth is now stabilising. The decline in overall fertility notwithstanding, the population will continue to grow because of the effect of ‘population momentum’. It is like a Jumbo Jet that has started to descend but will take some distance to stop. The Total Fertility Rate (TFR), presently at 2.2 children, will soon reach replacement level (2.1). However, the TFR remains higher than the national average of 2.2 children among women who live in rural areas, have little formal education and are in the lowest income quintile — a majority of them live in the poorer States.
Changing social norms is one of the biggest challenges for India to address the needs of the next generation. For example, India’s population stabilisation strategy must be adjusted keeping in mind the rights of women and girls. Women must have a greater say in choosing their family size. Prescriptive or coercive methods, such as one- or two-child norms, have rarely worked well anywhere for long. It goes without saying that for women and girls, the empowerment to make choices leads to better health outcomes, such as knowing how to prevent unintended pregnancy or giving birth with the help of a skilled birth attendant.
The COVID-19 pandemic has exposed weaknesses in healthcare systems and has led to serious gaps and challenges in the provision of information and services on sexual and reproductive health (SRH). Even before the pandemic, pervasive negative social norms, health system barriers and gender inequality hindered universal access to SRHR as envisioned under the Programme of Action of the 1994 International Conference on Population and Development (ICPD). On World Population Day this year, the United Nations Population Fund (UNFPA) India recognises that even if health systems are understandably strained, the provision of these services cannot wait. Any further delays will curtail the health and well-being of women and girls, the consequences of which can last a lifetime.
In the last two decades, India has made substantial gains with SRH indicators. Progressive policies for maternal health have resulted in improved rates of institutional delivery and a decline in maternal mortality ratio (MMR) from 327 in 1999-2001 to 113 per 100,000 live births in 2016-18, as per Sample Registration System (SRS) data.
There have also been significant shifts in family planning in the past decade, and data from the National Health Family Survey 5 for the year 2019-20 (NFHS-5) show how contraceptive prevalence has improved in most States. We ought to celebrate India’s success, as it significantly contributes to global progress.
The current government, with programmes such as Beti Bachao Beti Padhao (BBBP), has made some efforts to challenge existing social norms and has underlined that investments in social causes must go alongside economic progress. All sections of society must embrace this call for positive change, each doing their part, from the individual to the institution level. The UNFPA is keen to take India’s success models and strengthen the South-South Collaboration further.
Poor indicators
But success is hard-earned and never assured. There are many challenges on the path to 2030, the goalpost for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).
Two million adolescent girls (15-19 years) each year had a pregnancy, and of these, nearly 63% were unwanted or unintended (Guttmacher Institute, 2021). This points to inadequate information and access to SRH services for this age group. In girls aged 15-19 years, 22.2% had an unmet need for contraception, according to NFHS-4.
Girls are still marrying too young — 26.8% of women aged 20-24 years are married before they turn 18, often having their first child within the first year of marriage. Far too many girls and women face gender-based violence and harmful practices that are socially sanctioned. All of these practices are rooted in social norms, beliefs and practices that deny women their bodily autonomy.
India has slipped 28 places to rank 140th among 156 countries, becoming the third-worst performer in South Asia in The World Economic Forum’s (WEF) Global Gender Gap Report (2021). Time to achieve the ambitious targets of the SDGs is running out. India must hence choose its priorities carefully. Our analysis seems to suggest that placing youth, women and girls at the centre of policymaking and services could trigger a positive ripple effect. If young people, and adolescent girls in particular, have access to education, relevant skills, information and services to make healthy choices, including related to SRH, are empowered to exercise their rights, and have access to opportunities for employment, then India will be on a clear path to achieve its goals.
What research and practical experience show is that when women can make informed choices about their sexual and reproductive health, and when they have access to services to support their choices, societies are healthier and more productive. A woman who has control over her body gains not only in terms of autonomy but also through advances in health, education, income and safety. She is more likely to thrive, and so is her family. The UNFPA calls upon stakeholders to help build a new set of social norms to drive this mission.
विरोध के प्रति रबेये से सरकार की छवि गिर रही है
संपादकीय
देश और विदेश में औसत समझ का कोई भी व्यवित विश्वास नहीं करेगा कि आदिवासियों के लिए काम करने वाले 84 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी इतने बड़े आतंकी हो सकते हैं कि पार्किसन और कोरोना की बीमारी के बावजूद उन्हें सरकार रिहा न करे और उनका अंत कैदी के रूप में हो। अगर सुप्रीम कोर्ट भी निराशा के साथ, अचंभा इस बात पर प्रकट करे कि छः साल पहले जिस आईटी कानून के सेक्शन 66ए को इसी कोर्ट ने ‘असंवैधानिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताते हुए निरस्त कर दिया था, उसके तहत आज भी सरकार लोगों को गिरफ्तार कर रही है तो सरकार की इमेज बुरी तरह ध्वस्त होती है। जब सरकार कोरोना का समुचित प्रबंधन करने की जगह नए कानून लाकर सोशल मीडिया पर नकेल कसने पर ज्यादा वक्त दे तो क्या उससे देश-विदेश में अच्छा संदेश जाएगा? मात्र चंद वर्षों पहले सरकार की बेहतरीन छवि की तस्दीक जो बड़ी-बड़ी संस्थाएं और पत्रिकाएं करती थीं, क्या आज वे सब अचानक भारत के खिलाफ टूलकिट की साजिश में शामिल हो सकती हैं? गलती बाहर नहीं अंदर तलाशना होगी। केंद्र सरकार की मीटिंग में अपनी मुख्यमंत्री के कहने पर जब एक अधिकारी नहीं आता तो उसके खिलाफ प्रतिशोधात्मक कदम उठाना सरकार की गरिमा गिराता है। जब चुनाव के कुछ महीने पहले विपक्ष के नेताओं पर वर्षों पुराने किसी मामले में ईडी/आईटी/सीबीआई के छापे पड़ेंगे, तो आम जनता भी हकीकत समझ जाएगी। जरूरत है कि सरकार अधिक उदारावादी चेहरा दिखाए। इमेज-संकट का समाधान शासकीय विनग्रता से मिलेगा, न कि प्रतिशोध के भाव से।
विकेंद्रीकरण और सुशासन
सुशील कुमार सिंह
शासन और सत्ता में आम जनमानस की भागीदारी सुशासन की पहली शर्त है तो जनता की इसी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए विकेंद्रीकरण एक अनिवार्य उपकरण भी है। विकेंद्रीकरण को विश्वास, पारदर्शिता और दायित्वशीलता का निर्माण करने वाली सरकार के वैकल्पिक मॉडल के रूप में सुझाया गया है। जबकि सुशासन का तात्पर्य उक्त संदर्भों के साथ कहीं अधिक संवेदनशील और अंतिम व्यक्ति तक नीतियों के माध्यम से खुशियां और शांति प्रदान करने से हैं। वैश्विक पटकथा यह है कि बिना जन भागीदारी के किसी प्रकार के विकास की कल्पना जमीनी होना पूरी तरह संभव नहीं है। गौरतलब है कि विकेंद्रित शासन व्यवस्था सुशासन के अंतर-संबंध को परिलक्षित और परिभाषित भी करता है जहां स्पष्टता, न्याय और सुचिता का अनुपालन निहित है।
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करना और अपना विकास व न्याय स्वयं करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई गई है, उसे पंचायती राज व्यवस्था का नाम दिया गया। इसके द्वारा जन-जन को सत्ता में भागीदारी का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस व्यवस्था से सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है जो लोकतंत्र का महत्त्वपूर्ण सोपान भी है। कोरोना महामारी से भारत सहित पूरी दुनिया प्रभावित हुई है और इसके प्रभाव में सुशासन को भी चुनौतीपूर्ण बनना पड़ा है। इस आपदा को अवसर में बदलना तभी संभव है जब नियोजन और क्रियान्वयन से जनता का सीधा सरोकार हो और सुशासन की दृष्टि से व्यवस्था अधिक खुलापन लिए हो। विश्व बैंक के अनुसार सुशासन एक ऐसी सेवा से संबंधित है जो दक्ष है, ऐसी न्यायिक सेवा से संबंधित है जो विश्वसनीय है और ऐसे प्रशासन से संबंधित है जो जनता के प्रति जवाबदेह है। सामाजिक आत्मनिर्भरता से सामाजिक समस्या और उसके समाधान तक पहुंच विकेंद्रीकरण और सुशासन से ही संभव है। आत्मनिर्भर भारत को पूरी तरह कसौटी पर कसना है तो यही दोनों उपकरण सार्थक हथियार सिद्ध होंगे।
विकेंद्रीकरण को लोकतांत्रिकरण का उपकरण माना जाता है। भारत में तिहत्तरवां और चौहत्तरवां संविधान संशोधन इसका बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा नागरिक घोषणापत्र, सूचना का अधिकार और सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति अर्थात ई-शासन इत्यादि ने नागरिकों के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। इसके परिणामस्वरूप प्रशासन और नागरिक अंतर-संबंध को बढ़ावा मिला। इनसे प्रशासन अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बना। विकेंद्रीकरण का अभिप्राय अधिकारों को वितरित कर देना है। संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच निहित कार्यों का बंटवारा विकेंद्रित भावना के साथ-साथ सुशासन की परिपाटी को भी एक समुच्चय देता है।
कोरोना कालखंड के अंतर्गत आपदा के भीषण स्वरूप को देखते हुए निर्णय कहां से और कितने लिए जाएं, इसकी भी एक जद्दोजहद देखी जा सकती है। पिछले साल आई पहली लहर के दौरान पूरे देश में पूर्णबंदी का फैसला एक केंद्रीय फैसला था। जबकि इस साल दूसरी लहर में ऐसे निर्णयों को राज्यों के माध्यम से संचालित करके विकेंद्रित स्वरूप का परिचय दिया गया। सुशासन इस बात का हमेशा मोहताज रहा है कि चीजें जितनी समीप से परोसी जाएंगी, उतनी ही संवेदनशीलता के साथ लोकहित साधा जा सकेगा। केंद्र का तात्पर्य एक ऐसा दिमाग है जो पूरे देश के लिए अपने हिस्से का मजबूत नियोजन देने के साथ निगरानी कर सकता है, मगर राज्य वे भुजाएं हैं जो सभी तक आवश्यकता की वस्तुएं वितरित कर सकती हैं और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए इन भुजाओं का मजबूत होना अपरिहार्य है। यही सुशासन और विकेंद्रीकरण का परिलक्षण भी है।
दरअसल सुशासन एक ऐसी गतिशील अवधारणा है जिसके तहत सभी के लिए हितकारी कार्य होते हों। अर्थशास्त्र के भीतर कौटिल्य ने जिस शासकीय विचारधारा को प्रस्फुटित किया है, वह सुशासन की ही एक धारा है। इसमें विकेंद्रीकरण का निहित अर्थ भी शामिल है। हालांकि उस दौर में सत्ता केंद्रीकरण से युक्त थी, मगर परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण जनहित की ओर झुके थे। यह मानना चाहिए कि विकेंद्रीकरण से केंद्र सरकारें अस्तित्वहीन नहीं हो जातीं, बल्कि राज्यों के साथ मिल कर पूरक भूमिकाएं निभाती हैं। कोरोना आपदा की इस घड़ी में यह उदाहरण देखने को मिल सकता है कि केंद्र और राज्यों ने इससे निपटने के लिए कैसे राजनीतिक उतार-चढ़ाव से परे होकर केवल सुशासन की स्थापना में ही ताकत झोंकी। विकेंद्रीकरण मौजूदा सांस्कृतिक तत्वों के प्रसंग में भी किया जाना चाहिए। उसे बदलते हुए संबंधों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जहां पारदर्शिता और खुलापन है और जहां सर्वोदय के साथ अंत्योदय है, वहीं सुशासन की बयार बहती है। इसमें पूरी तरह स्थिरता तभी संभव है जब कर्तव्य के साथ निर्णय और अधिकार इकाइयों में बांट दिया जाता है। बंटी हुई इकाइयां विकेंद्रीकरण का उदाहरण हैं जो जनता के समीप और जन सरोकार से ओत-प्रोत मानी जाती हैं।
गौरतलब है कि विकेंद्रीकरण सभी का नहीं हो सकता। लेकिन समसामयिक विकास को देखें तो भूमंडलीकरण ने पूरी दुनिया में शासन को रूपांतरित ही नहीं किया, बल्कि सवाल यह भी रहा कि इस रूपांतरण की प्रकृति और मात्रा क्या रही है? इसकी अभी ठीक से पड़ताल नहीं हुई है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया की एक अन्य विषेशता वैश्विक संविधानवाद और नागरिक समाज का भूमंडलीकरण भी रही है। बाल विकास, महिला विकास, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को सुशासन के लिए एक संरचना की आवश्यकता रही है। ऐसी आवश्यकताएं केवल केंद्रीय व्यवस्था में स्थापित करना मुश्किल है। ऐसे में विकेंद्रीकरण समय की जरूरत बना।
अच्छे शासन की कल्पना वर्ष 1991 में उदारीकरण के बाद प्रस्फुटित हुई। तब से अनेक सरकारें आईं और गईं। साथ ही उदारीकरण का वृक्ष न केवल बड़ा हुआ, बल्कि भारी भी हो गया। पर साथ चलने वाला अच्छा शासन जनमानस के हिसाब से गणना में कहीं पीछे रह गया। साल 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक ऐसे विकेंद्रित विकास की पहल थी जो ग्रामीण विकास की अवधारणा से ओत-प्रोत था। मगर बुनियादी विकास के अभाव में उस समय गांवों तक इसकी पहुंच मुमकिन नहीं हो पाई। हालांकि इस हेतु 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा भी शुरू की गई। मगर यह धरातल पर उतरने से पहले धराशायी हो गई। इसकी पड़ताल के लिए बलवंत राय मेहता समिति का बनी थी। इसी समिति की सिफारिश से यह साफ हुआ कि जिनका विकास करना है, उन्हें ही यह काम देना ठीक रहेगा। यहां से स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की लौ जली थी। इसका नतीजा राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उदघाटन था। दशकों की यात्रा करते हुए यही व्यवस्था उदारीकरण के बाद 1992 में तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संविधान संशोधन के तौर पर मील का पत्थर बनी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही यह संदर्भ है कि गांवों में छोटी इकाइयां बड़ी सरकार की तरह स्थापित हो गईं जो सुशासन को भी एक नया आयाम दे रही हैं। वैसे औपनिवेशिक सत्ता के दिनों में विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1861 से दिखाई देती है।
गौरतलब है कि स्थायी सरकार और सुशासन एक दूसरे के पर्याय हैं। परंतु इस सच के साथ कि सुशासन केवल सोच के चलते नहीं, बल्कि धरातल पर स्पष्ट रूप से बिखरा होना चाहिए और इस बिखराव के लिए विकेंद्रीकरण को सशक्त करना होता है। विकेंद्रीकरण की अवधारणा कोई नई नहीं है, मगर साख और मूल्य की दृष्टि से इसे केंद्रीकरण की तुलना में अधिक महत्त्व मिला है। डेढ़ साल से देश के प्रत्येक नागरिक को कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने का प्रयास जारी है। अब तीसरी लहर की बात भी हो रही है। यह इस बात का परीक्षण है कि हमने सुशासन को बनाए रखने में कितनी कामयाबी हासिल की और नागरिकों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उन तक पहुंचने के लिए कैसा रास्ता अपनाया।
महिला खिलाड़ियों की अनदेखी
संपादकीय
देश की दो दिग्गज महिला खिलाड़ी क्रिकेटर मिताली राज और तीरंदाज दीपिका पिछले दिनों उपलब्धियों से जुड़ीं पर दोनों को ही देशवासियों की तरफ से वह सम्मान नहीं मिला, जिसकी वे हकदार हैं। दोनों की उपलब्धियों की मीडिया ने भी अनदेखी की। मिताली इंग्लैंड दौरे पर वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में अर्धशतक जमाकर महिला क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली क्रिकेटर बन गई। उन्होंने इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स के रिकॉर्ड को तोड़कर 10272 रन का रिकॉर्ड बनाया है। मिताली इस सीरीज के तीनों मैचों में अर्द्ध शतक जमाकर तीन साल बाद एक बार फिर वनडे क्रिकेट में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी बन गई हैं। इसी तरह तीरंदाज दीपिका ने ओलंपिक से ठीक पहले पेरिस में पिछले दिनों आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज तीन में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक कर दी। इस प्रदर्शन से वह विश्व की नंबर एक तीरंदाज बन गई। हमारी क्रिकेट टीम एक टेस्ट या वनडे मैच जीत जाती है तो देश खुशियों से सराबोर हो जाता है पर मिताली और दीपिका की उपलब्धियों पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं सुनाई दी। मिताली को महिला क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। मिताली ने इस साल मार्च माह में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 45 रन की बारी खेलने के दौरान वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर बनने का गौरव हासिल किया था। वहीं दीपिका ने विश्व कपें में स्वर्ण पदकों की झड़ी लगा रखी है पर दोनों की ही दिक्कत है कि वे अपने सपनों को पूरा कर पाने में सफल नहीं हो पाई हैं। सचिन तेंदुलकर के सपने को तो महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 का विश्व कप जीतकर पूरा कर दिया था पर मिताली अपने सपने को साकार नहीं कर सकी हैं। न्यूजीलैंड में चार मार्च से होने वाले महिला विश्व कप को जीतना उनके कैरियर का अंतिम मौका होगा क्योंकि उन्होंने इसके बाद क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर रखी है। टी-20 क्रिकेट से तो 2019 में ही संन्यास ले लिया था। दीपिका का सपना भी ओलंपिक पदक जीतना है। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने का सपना पूरा करने का आखिरी मौका है। इस ओलंपिक में वह जा भी रही हैं विश्व की नंबर एक खिलाड़ी के तौर पर। समय ही बताएगा कि इन दोनों का सपना साकार होता है या नहीं।
