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Date:11-03-21

West Cares Only About Itself

We don’t have to pay any attention to what the West is saying about us

Krishnamurthy Subramanian, [ The author is Chief Economic Advisor, Government of India ]

Western commentary on India – be it on India’s cricket pitches, management of the Covid pandemic or the farm bills – exhibit important similarities that we Indians must learn from.

Start with the commentary on the spinning wickets. Recall India’s tour to New Zealand in 2002-03. The pitches that were dished out by New Zealand were such a seamers’ dream that India could last all of 58, 38, 38 and 43 overs in the four innings of the 2-Test match series. The second Test featured a dubious record, where for the first time then in 21 years neither of the 22 players scored a half-century.

These performances were by a batting lineup that comprised all-time legends of Indian batting – Sehwag, Dravid, Tendulkar, Ganguly and Laxman. A lineup that had registered Test victories across the world, including swinging conditions such as that at Headingley. Yet, the then New Zealand captain Stephen Fleming had alluded that if the Indian batsmen claim to be the best in the world, they should be able to play in such conditions.

Not one English, Australian or South African commentator found anything untoward about such bowler-friendly conditions. Yet, when a similar tale is being repeated now with the Englishmen – comprising a mediocre batting lineup except Joe Root – the famous English whining is back.

Ben Stokes is a “great all-rounder” despite a shambolic record in two visits to India. But, Virat Kohli would never have been regarded great if his second trip to England was as poor as that of Ben Stokes. Jacques Kallis has as good a record in India as his overall record while Ricky Ponting’s average of 26 in India is half that of his overall average. Similarly, unlike Shane Warne, Dale Steyn has as good a record in India as that elsewhere. Kallis and Steyn must be regarded as greater cricketers than Ponting and Warne respectively. Yet, they do not get that due as performances in India are not valued as much as those in the Western countries.

Now, consider “managing” of national statistics. In a 76-page report, the New York attorney general has highlighted that the New York governor – a “liberal” Democrat – fudged coronavirus deaths in nursing homes by as much as 50%. The governor’s top aide has admitted this. Would any American care about a tweet on this by our Bollywood stars? Imagine the reporting in the Western media if such fudging happened in a state government in India. All of India would be labelled as cheats and the narrative would be pushed – with generous help from sections of the Indian elite – that the much lower deaths in India are because the numbers are “fudged”.

Contrast this with the shrill campaign about the quality of India’s statistics, when the change in the GDP methodology was used to make sweeping generalisations. The 2019-20 Economic Survey used carefully constructed evidence to debunk the narrative that there was any “management” of India’s GDP growth. Thus, the particular example employed for the sweeping generalisation about the quality of India’s statistics was incorrect in the first place. Yet, the insinuation was that the GDP methodology was being tailored so that growth numbers can be “managed” to show higher growth than was being “felt on the ground”.

The same methodology has delivered the unprecedented GDP decline in Q1 of this year. Is it not common sense that the temptation to manage the GDP numbers would have been the highest amidst such decline? Some unscientific folks would claim that even the 23.9% decline was “managed”; never mind the fact that the analysis of the components of the GDP decline demonstrates how fake such a narrative is. Scientists change their inferences based on evidence. Yet, the “scientists” who made the insinuations never care to change their claims after seeing the evidence. If the evidence suits the narrative, use it; ignore it otherwise.

Finally, consider the narrative on the farmer protests. When French farmers protested in November 2019 by clogging national highways using their tractors, did Hollywood stars tweet supporting them? A farmer revolt in Germany has been happening against a controversial new “insect protection law” brought by the German government to curb the use of certain pesticides. German farmers insist that these laws will destroy their livelihood. German cities have been choked with long lines of tractors. How many US media outlets pushed the narrative that the French or German government is dictatorial because of the farmers’ protest? None!

We would be naive to just label these phenomena as duplicity. As Ravichandran Ashwin correctly analyses in his recent YouTube video, in the post-truth world of social media, narrative building is no different from product marketing. While the latter involves a product, the former involves ideas. Having lived in the US for a decade, I can vouch that the rose-tinted views gathered during business trips or vacations that “the West would like India to succeed” is plain naiveté.

The simple lesson is twofold. First, the Western view of the world is centred around themselves. So, as in any country, the media feeds what the readers want to read. Second, private interests drive narrative building in a manner identical to marketers selling their product or service for private profits. We all need to be aware about the narratives that are being sold to us. If we are not careful, our view of the world can easily become distorted, which may not be good for us as individuals or as a society.

Date:11-03-21

Since the tsunami: India and Japan are strengthening ties in disaster risk reduction and building resilient infrastructure

Satoshi Suzuki, [ The writer is the Ambassador of Japan to India ]

Today, March 11, 2021, commemorates the 10th anniversary of the Great East Japan Earthquake that claimed close to 20,000 lives. On this solemn occasion, I pray for the repose of so many souls and express my heartfelt sympathy to those who lost their loved ones.

Ten years ago, when the earthquake hit the northeastern part of Japan, the people of India offered their prayers for people thousands of kilometres away from their home. Much needed relief materials were provided by India. Thousands of Indian blankets warmed up those who had lost their homes and tonnes of biscuits and water bottles helped the people overcome their hunger. On behalf of the government and the people of Japan, I would like to renew my heartfelt gratitude for these noble gestures.

The courageous rescue mission of the National Disaster Response Force (NDRF) can never be forgotten. In their first overseas deployment, 46 members of NDRF engaged themselves in search and rescue in the town of Onagawa, where 85% of the buildings were swept away by a 14.8m high tsunami, and more than 800 people lost their lives. I would like to thank NDRF for their dedication, which left a touching impression on the people of Onagawa.

After 10 years, the efforts for the reconstruction of Tohoku region are steadily moving forward. Onagawa has also shown a notable rebirth. If you climb a hilltop, the calm blue sea can be panoramically seen over Seapal-Pier Onagawa – a commercial centre symbolically opened in 2015. There are no tall tide walls blocking the view. The residents are determined to continue living with the sea in the future as they have done for generations, despite the devastation they experienced.

They have chosen so not just because of nostalgia. Engineers of Onagawa had been surveying the town area as early as March 2011 to accurately identify the tsunami run-up points. This laid down the basis for an objective decision on infrastructure needs. The Reconstruction Council of Onagawa, formed a month after the disaster, with the participation of all local groups, was the other key driver to enhance the partnership between the citizens and the town hall, in drawing a reconstruction concept.

In this process, Onagawa reaffirmed that the core of the town’s economy is the fisheries, and centred economic recovery in the reconstruction. Thus, the concept of reconstruction, based on scientific evidence and a socioeconomic approach was finalised quickly. This minimised the time needed to rebuild the infrastructure and helped communities not be dissolved. Eliminating the need for tall tide walls, Onagawa retains the charm of the town living with the sea.

Now, Onagawa, where the NDRF lent their helping hand, is reborn vibrantly. Onagawa’s reconstruction has shown us what “Build Back Better” means. Their revival also demonstrated what inclusive resilience can deliver.

Having received immense kindness10 years ago, Japan has been contributing towards strengthening disaster management capacity and building resilient infrastructure in India, and is keen to share our expertise. In 2017, Japan and India signed an MoC on cooperation in disaster risk reduction, under which bilateral workshops have been held, and cooperation between research institutions and private sectors have been promoted. JICA’s technical cooperation is also underway. Technology transfer for forest restoration and disaster prevention/ mitigation measures in Uttarakhand and capacity development for mountainous road development are a few examples.

Building resilient infrastructure is also supported through our financial assistance under the concept of “Quality Infrastructure”. The Delhi Metro is a prominent specimen, and now, the Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail is on its way as the next shining example of the work we do together. Japan is also willing to contribute to building resilience through the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, initiated by PM Modi, as a founding member. Japan-India cooperation on this international platform will also be conducive for the realisation of our shared vision for a free, open and inclusive Indo-Pacific.

I cannot overemphasise how indebted we are to the people of India for their support and friendship at a time of our national crisis. We remain committed to working together for India’s aspirations towards disaster risk reduction and a resilient society as it moves to a $5 trillion economy.

Date:11-03-21

Quad, Not Pentagon, For Indo-Pacific

ET Editorials

The leaders’ summit of Quadrilateral Security Dialogue, or Quad, on Friday, the first since Joe Biden took office, reiterates the importance of the Indo-Pacific region. The Quad, an informal strategic forum for the US, Australia, India and Japan, is a critical forum not just for cooperation among the four democracies but also for ensuring an open and inclusive Indo-Pacific.

The Quad summit is one of the earliest multilateral engagements by Biden. It signals not just clear-headed appreciation of strategic rivalry with China but also the Biden administration’s preference for working with allies and partners. This leaders’ summit is being held at a time when Beijing is expanding its maritime capability, and increasing its defence budget, though still a quarter of that of the US but is significantly more than that of the other Quad members. However, a counter to China must not be the Quad’s defining character. Rather, it should be about alliances and partnerships to meet the pressing challenges that the world faces, to work in partnership to address emerging issues. In that context, climate change and its impacts, improved vaccine distribution, diversification of supply chains and cyber policy are expected to be issues that the Quad will focus on. The Quad’s value in ensuring an open and inclusive Indo-Pacific region and in serving as bulwark to Chinese aggression is immense.

The four democracies must work together on challenges such as inequality, polarisation that undermines liberal democracy, cyber and digital threats, and economic disruptions. The Quad brings together countries with different strengths and capabilities. Pre-empting Chinese aggression is a minimum work programme, to which much can be added.

Date:11-03-21

Net Zero is Net Gain

Jayant Sinha, [ The writer is chairman, Standing Committee on Finance in Parliament ]

Rapid glacial melting in Uttarakhand, massive floods in Kerala, drought in Bundelkhand, devastating cyclones in West Bengal — India is experiencing a series of extreme weather events triggered by global warming. On a per-capita basis, compared to many other countries, India has hardly put much carbon into the atmosphere. Its per-capita greenhouse gas (GHG) emissions are about 10% of the US’. We are truly the victims. Yet, we should strive to build a Net Zero Bharat — reduce our GHG emissions to zero by 2050.

Net Zero Bharat will make India hypercompetitive, environmentally sustainable and highly resilient in dealing with big shocks such as the global financial crisis and the Covid-19 pandemic. Getting to this green frontier will drive a massive investment boom, create tens of crores of highquality jobs and drive sustainable prosperity.

According to the United Nations, today’s annual global emissions are about 52 billion tonnes (excluding landuse changes) of carbon dioxide equivalents, with India contributing close to 3.5 billion tonnes. However, to combat global warming, every major country has declared it will achieve net zero emissions by this mid-century. In total, 110 countries, including Japan, South Korea and Britain, have committed to becoming carbon neutral by 2050. China has announced it will reach net zero by 2060. The sole holdout is the US. This is likely to change with the Joe Biden administration.

All countries are working towards keeping global warming to 1.5-2° C by 2100. The UN Environment Programme has estimated that the 1.5° C scenario will require that we bring annual global 2050 emissions down to 4-10 billion tonnes. The 2° C scenario requires emissions to be brought down to 18-22 billion tonnes. Bill Gates, in his new book, How to Avoid a Climate Disaster, writes that we need to bring global emissions down to zero by 2050 to avoid a massive global crisis.

As per its Paris Agreement commitments, India will reduce carbon intensity (emissions per unit of GDP) by 33-35% relative to 2005 levels by 2050. It already has achieved this target. However, even at an average GDP growth rate of just 5% from 2020 to 2050, we will more than quadruple our GDP in the next 30 years. Thus, even if we reduce our carbon intensity by 50% from 2005 levels, we will be emitting about 14 billion tonnes annually. The facts are inescapable: if the world has to avoid a climate disaster, India has to get on to a net zero pathway.

India should announce a ‘Net Zero by 2050’ target as soon as possible. To that end, it can put in place a Climate Change (Net Zero Carbon) law that will provide a framework by which India can develop and implement clear and stable policies that allows India to prepare for, and adapt to, the effects of climate change. It could constitute a Climate Change Commission (CCC) that will provide independent advice to GoI on mitigating climate change and review its progress towards these goals.

The law could set emissions budgets in a way that allows those budgets to be met domestically and provide greater predictability for all those affected. It could also undertake national climate change risk assessments for India’s economy, society, environment and ecology from the current and future effects of climate change. Finally, the law could also ensure the preparation of a National Adaptation Plan so as to outline GoI’s policy responses to climate change.

India needs $95-125 billion per year of investments to get us to net zero emissions. We can only attract such large-scale investments if we commit ourselves in a credible, legally binding manner. India must also ensure that it has rock-solid mechanisms for keeping track of its emissions savings, both at the micro level and for the entire country. A future CCC can establish these green impact standards by working with the world’s leading experts and be a neutral arbiter on India’s progress.

A Net Zero Bharat will not only lead to a more prosperous future for India, but it will also play a big role to save the world.

Date:11-03-21

Heavy touch regulation

IT Rules 2021 allow executive to curb creative freedom in misguided quest for regulatory parity

Devdutta Mukhopadhyay, [ The author is a Litigation Counsel at Internet Freedom Foundation ]

Online video streaming platforms have marked a new dawn for the Indian entertainment industry, providing choices beyond soap operas and formulaic storylines characteristic of traditional mediums like cinema and television that were designed for more public and family-oriented forms of consumption. However, the spectre of government regulation and criminalisation haunts this fledgling industry which has been fighting off attacks to its creative freedom on multiple fronts. While most recent conversation has focused on the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 notified by the central government on February 25, busybodies have been trying to censor online video streaming platforms by petitioning the courts for a long time.

The sheer volume of these court cases is staggering — at least 23 petitions were being heard by different high courts on the issue of regulation of online video streaming platforms. The grievances range from wounded religious sentiments to moral outrage against depictions of sexuality but the common thread that unites them is a desire to control what other citizens may watch in the privacy of their homes. Public interest litigation, which was a tool meant to protect the rights of the marginalised and vulnerable, has been weaponised by self-appointed defenders of social, cultural and religious values to curtail artistic expression and viewer choice.

In addition to petitions seeking heavy-handed regulation, criminal proceedings have been initiated against employees of companies like Netflix and Amazon Prime for reasons ranging from a kissing scene between a Hindu girl and a Muslim boy against the backdrop of a temple to an allegedly offensive portrayal of the Hindu deity, Shiva. While such FIRs may be in the context of specific films or shows, their chilling effect is much wider because they cause substantial harassment and threaten the personal liberty of content creators and company executives who could face arrest and undertrial imprisonment. Worryingly, while hearing the anticipatory bail plea of an Amazon Prime employee, the Supreme Court has suggested that harsher criminal penalties could be considered for violation of guidelines under the IT Rules 2021 through regulation or legislation.

The imposition of any kind of criminal liability under the IT Rules 2021 would far exceed the central government’s rule-making power under Section 69A of the IT Act, and the existing three-tier regulatory mechanism and content classification system prescribed under the rules are also unconstitutional for the same reason. To understand why this is so, let us compare the provisions of the IT Rules 2021 with its parent legislation, Section 69A of the IT Act. Some of the objections presented below have been raised in petitions filed by digital news media portals before the Delhi High Court and the Kerala High Court but online video streaming platforms, which are also subject to Part III of the IT Rules 2021, have not challenged the Rules yet.

First, the powers under Section 69A can be exercised only in the interest of “sovereignty and integrity of India, defence of India, security of the State, friendly relations with foreign States or public order or for preventing incitement to the commission of any cognisable offence relating to above.” While “decency or morality” is a ground available under Article 19(2) of the Constitution to impose reasonable restrictions upon free speech, it has been deliberately omitted from the text of Section 69A. The implication is that the powers under Section 69A cannot be used to regulate online content which may be obscene or sexually explicit. Despite this, the IT Rules 2021 require classification of online content based on nudity, sex, expletive language and substance abuse and also mandate access control and age verification mechanisms to prevent viewing of such content.

Second, Section 69A states that the central government may direct “any agency of the Government or intermediary” to block access to online content but online video streaming platforms do not fall into either of these two categories. Companies like Netflix and Amazon Prime commission or license the films and shows available on their platforms, and they are not an “intermediary” under the IT Act because unlike social media platforms such as Facebook and Twitter, they do not allow users to post whatever they wish without any pre-selection. The penal provision under Section 69A(3) also prescribes imprisonment or fine only for an “intermediary” who fails to comply with blocking directions issued by the central government. Therefore, in its present form, Section 69A does not impose any obligations or liability upon publishers of content such as online video streaming platforms.

Third, Section 69A only grants the central government the power to “block for access by the public or cause to be blocked for access by the public any information generated, transmitted, received, stored or hosted in any computer resource.” However, the range of powers granted under the IT Rules 2021 is much broader and includes requiring an apology or disclaimer, re-classification of content and deletion or modification of content. As a result, the IT Rules 2021 significantly expand the scope of powers available under Section 69A and facilitate subtler forms of censorship which are reminiscent of the model followed by the CBFC which is notorious for requiring modifications to films before certifying them for release.

The three-tier regulatory framework created under the rules suffers from the substantive problem of lack of independence. The third tier, which is the Inter-Departmental Committee, comprises entirely of bureaucrats and there is no guaranteed representation from the judiciary or civil society. The Review Committee constituted under Rule 419A of the Indian Telegraph Rules, 1951 also solely consists of officials belonging to the executive branch. The ability of the Review Committee to serve as an adequate procedural safeguard is questionable because of its lack of independence and its volume of work.

Many of the changes that the central government seeks to implement through the IT Rules 2021 may be well-intentioned and desirable. However, constitutional due process cannot be sacrificed at the altar of expediency. The solution is to start afresh with publication of a white paper which clearly outlines the harms that are sought to be addressed through regulation of online video streaming platforms and meaningful public consultation which is not limited to industry representatives. After that, if regulation is still deemed to be necessary, then it must be implemented through legislation which is debated in Parliament instead of relying upon executive rule-making powers under Section 69A of the IT Act which never contemplated the creation of such an elaborate regulatory framework and suffers from flaws of its own.

Date:11-03-21

न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत

रसाल सिंह, ( लेखक जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता-छात्र कल्याण हैं )

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने पिछले दिनों न्याय व्ययवस्था को जीर्ण-शीर्ण बताते हुए यह भी कहा था कि जो व्यक्ति न्याय की आस में न्यायालय जाता है, वह अपने निर्णय पर प्राय: पश्चाताप करता है। न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर रहे व्यक्ति का यह बयान चिंताजनक है। गोगोई मुख्य न्यायाधीश रहते हुए खुद न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की निर्णायक पहल कर सकते थे, लेकिन इस पहल का इंतजार ही होता रहा। उन्होंने राज्यसभा में अपने मनोनयन को स्वीकार कर न्याय-व्यवस्था की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को प्रश्नांकित किया। हाल में अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस ने जिन कारणों से भारत की न्यायिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा किया, उनमें रंजन गोगोई का राज्यसभा सदस्य बनना भी है। हालांकि वह कोई अपवाद नहीं। सेवानिवृत्ति उपरांत न्यायमूर्तियों की इस प्रकार की नियुक्तियां पहले भी होती रही हैं। एमसी छागला, बहरुल इस्लाम, रंगनाथ मिश्र, कोका सुब्बाराव, फातिमा बीवी, रमा जोइस, गोपाल स्वरूप पाठक और सतशिवम जैसे कुछ चुनिंदा उदाहरण हैं। सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्तियों की पुनर्वास की आस न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति एमसी सीतलवाड की अध्यक्षता वाले पहले विधि आयोग ने 1958 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद सरकार द्वारा प्रदत्त कोई पद स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता प्रभावित होती है। दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि खुद एमसी सीतलवाड ने ही इस नियम को ताक पर रखकर सरकार का कृपापात्र बनना स्वीकार किया। सेवानिवृत्ति के बाद वह राजदूत, उच्चायुक्त और केंद्रीय मंत्री तक बने।

तबसे लेकर आज तक सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी पद स्वीकारने से पहले न्यायाधीशों के लिए ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ की अनिवार्यता पर बहस चली आ रही है। न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद विभिन्न आयोगों, अधिकरणों, समितियों आदि में कोई न कोई पद स्वीकार करके न्यायपालिका के सम्मान से समझौता ही करते हैं। एक अन्य समस्या न्यायिक नियुक्तियों में होने वाली देरी है। रिक्तियां होने के बावजूद उच्चतम न्यायालय में सितंबर, 2019 के बाद से कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है। विभिन्न उच्च न्यायालयों में 400 से अधिक रिक्तियां हैं, किंतु वहां भी न्यायाधीशों की नियुक्ति की दिशा में कोई उल्लेखनीय पहल नहीं की गई। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाला कोलेजियम उनके अब तक के लगभग 14 माह के कार्यकाल में कोई नियुक्ति नहीं कर सका है। यह न्यायिक नियुक्तियों की जटिल एवं अपारदर्शी प्रक्रिया वाली कोलेजियम व्यवस्था का परिणाम है। इसमें सरकार और न्यायपालिका का टकराव भी एक कारण है। यह स्थिति तब और चिंताजनक हो जाती है जब निचली अदालतों में करीब 3.8 करोड़ और उच्च न्यायालयों में 57 लाख से अधिक तथा उच्चतम न्यायालय में एक लाख से अधिक मामले लंबित हैं। उच्चतर न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद की शिकायतें भी आम हो गई हैं। न्यायाधीशों का चयन उच्चतम न्यायालय के तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कोलेजियम करता है। यह व्यवस्था अत्यंत गोपनीय है। इस पर पारदर्शिता, जवाबदेही के अभाव और पेशेवर योग्यता की उपेक्षा के आरोप गाहे-बगाहे लगते रहते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने न्याय-व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करने की पहल की थी। उच्चतम न्यायालय ने अपनी सुप्रीम शक्ति का प्रयोग करते हुए इस पहल की भ्रूणहत्या कर डाली।

कानून बनाना ही समस्या का समाधान नहीं है, कानूनों पर उनकी भावना के अनुरूप समयबद्ध क्रियान्वयन भी जरूरी है। ऐसा न होने से न्याय-व्यवस्था जैसी संस्थाओं के प्रति समाज के विश्वास की नींव हिलने लगती है। भारत में न्याय की प्रतीक्षा कभी न खत्म होने वाली प्रतीक्षा है। अपराधी से ज्यादा मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण उत्पीड़ित का होता है। दीवानी मामलों को तो छोड़ ही दीजिए, अब तो फौजदारी मामलों के निपटारे में भी पीढ़ियां गुजर जाती हैं। समस्या यह है कि बदलाव या सुधार के लिए कहीं कोई आत्ममंथन करता नहीं दिखता।

हमारी न्याय व्यवस्था अभी तक औपनिवेशिक शिकंजे में जकड़ी हुई है। उच्चतर न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी है तो अधिकांश निचली अदालतों की कार्रवाई और पुलिस विवेचना की भाषा उर्दू है। वह आम आदमी के पल्ले नहीं पड़ती। समय आ गया है कि यह सब आम आदमी की भाषा में हों। वर्षों-वर्ष चलने वाले मुकदमों का खर्च भी बहुत ज्यादा है। इसलिए निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक समस्त न्यायालयों को दो पालियों में चलाने का प्रविधान किया जाना चाहिए। नए न्यायालय भी स्थापित किए जाने चाहिए। सरकारी विद्यालयों में दूसरी पाली में न्यायालय चलाए जाने चाहिए, ताकि न्यूनतम अतिरिक्त खर्च में काम प्रारंभ किया जा सके। न केवल न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए, बल्कि जनसंख्या और लंबित मामलों का संज्ञान लेते हुए न्यायिक र्किमयों की नियुक्ति भी की जानी चाहिए। निचली अदालतों से लेकर शीर्ष अदालत तक किसी भी मामले के निपटारे के लिए नियत अवधि और अधिकतम तारीखों की संख्या तय होनी चाहिए। तकनीक का प्रयोग बढ़ाने और पुलिस द्वारा की जाने वाली विवेचना में भी सुधार जरूरी है। एक सक्षम न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करके इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। रंजन गोगोई की ओर से न्यायपालिका पर की गई टिप्पणी को अदालत की अवमानना लायक मानने से भले इन्कार कर दिया गया हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि न्याय व्यवस्था में सुधार की जरूरत नहीं। वास्तव में सुधार की सख्त जरूरत है।

Date:11-03-21

कौशल विकास के नए आयाम की जरूरत

के पी कृष्णन, ( लेखक भारत सरकार के पूर्व सचिव, एनसीएईआर के प्रोफेसर एवं श्रीराम कैपिटल के गैर-कार्यकारी चेयरमैन हैं )

करीब एक महीना पहले भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 3.0 शुरू की जो संक्षिप्त अवधि वाले राष्ट्रीय कौशल कार्यक्रम का तीसरा चरण है। हाल के दौर के कुछ दूसरे सार्वजनिक नीति अभियानों के उलट सरकार के कौशल विकास कार्यक्रमों के बारे में कई चिंताएं भी हैं। ऐसी स्थिति में हमें सबसे उपयोगी तरीकों के बारे में सोचने की जरूरत है।

किसी भी क्षेत्र में राज्य के दखल की चर्चा के समय पहला सवाल यह पूछा जाता है कि बाजार की नाकामी क्या है? दक्षता के मामले में बाजार विफलता का जन्म सकारात्मक बाह्यताओं से होता है। जब कोई शख्स अपनी दक्षता बढ़ाता है तो उसके कुछ लाभ न केवल उसे और उसके नियोक्ता को मिलते हैं बल्कि कुछ लाभ समाज में दूसरों को भी मिलते हैं।

कंपनियों को यह डर सताता है कि कौशल हासिल करने के बाद कर्मचारी उनका साथ छोड़कर चले जाएंगे, लिहाजा उनके संवद्र्धित कौशल के कुछ लाभ भावी नियोक्ताओं को मिलने लगेंगे। व्यक्तिगत स्तर पर लोग अक्सर भारतीय वित्त की समस्याओं से रूबरू रहते हैं और या तो उन्हें कर्ज मिलता ही नहीं है या फिर उसकी ब्याज दरें काफी अधिक होती हैं। लोगों के पास सूचनाओं की कमी होती है और यह भरोसा भी नहीं होता है कि कौशल विकास पर खर्च की गई रकम उनकी श्रम बाजार संभावनाओं पर एक उपयोगी असर डालेगी। वित्त एवं सूचनाओं की उपलब्धता से जुड़ी ये मुश्किलें कौशल विकास में निवेश को प्रभावित करती हैं। ऐसे समय में राज्य का हस्तक्षेप बाजार असफलता की समस्या दूर कर सकता है।

सरकारी हस्तक्षेप को राज्य उत्पादन (सरकार लोगों को कुशल बनाने के लिए कार्यक्रम चलाती है), सरकारी वित्त-पोषण (निजी स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं लेकिन भरी जाने वाली फीस में कुछ अंशदान सरकार का भी होता है) या सरकारी नियमन (राज्य अपनी शक्ति का इस्तेमाल निजी कौशल विकास कारोबार में दखल देने के लिए करता है) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दक्षता विकास को कार्य की प्रक्रिया के जरिये अंजाम दिया जाता है। काम करते हुए सीखना क्लासरूम में सीखने से कहीं बेहतर है। लिहाजा इस क्षेत्र में किए जाने वाले हरेक काम का नियोक्ताओं के साथ मजबूत नाता होना चाहिए।

देश भर में फैले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का नेटवर्क मौजूदा व्यवस्था की रीढ़ है। देश भर में करीब 14,000 आईटीआई प्रशिक्षण देने के काम में लगे हुए हैं और इनमें से 80 फीसदी से भी अधिक संस्थान निजी हैं। प्रशिक्षण कार्य पूरा होने पर अधिकतर छात्रों को राष्ट्रीय या राज्य स्तर की परिषद के माध्यम से प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं। ये परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरह वैधानिक नियामक न होकर असल में कार्यकारी निकाय होते हैं।

लोगों को कुशल बनाने की यह व्यवस्था राज्य की क्षमता की रोजमर्रा वाली मुश्किलों से दो-चार होती रही है और इसका परिदृश्य काफी कुछ स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र की ही तरह है। इन प्रशिक्षण संस्थानों से निकलने वाले युवा अक्सर अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। सरकारी आईटीआई संस्थानों के पास अच्छी-खासी इमारतें एवं जमीन हैं लेकिन गुणवत्तापरक प्रयोगशालाओं एवं उपकरणों का स्तर औसत ही है। इसके अलावा इन संस्थानों में शिक्षकों के पद बड़े स्तर पर खाली पड़े हुए हैं।

स्टाफ के पास औपचारिक योग्यताएं हैं और उनके ऊंचे वेतन भी हैं लेकिन अपने उपभोक्ताओं की सेवा करने की निम्न अभिप्रेरणा एवं जवाबदेही है। उसी समय निजी क्षेत्र उत्पादन कोई रामबाण दवा नहीं है। जहां निजी क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छे कौशल संस्थान हैं, वहीं औसत निजी आईटीआई संस्थानों के पास थोड़े संसाधन हैं और औसत सरकारी आईटीआई की तुलना में कहीं कमतर नतीजे देते हैं।

पिछले 15 वर्षों में आईटीआई की मुख्य व्यवस्था के समानांतर रूप में एक नया नजरिया सामने आया है। इसमें सीमित अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं जो सेवा उद्योग के उन नए क्षेत्रों में संभावित रोजगार पर जोर देते हैं जिनमें महंगी मशीनों पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए अभियानों के चलते रोजगार के ये क्षेत्र पैदा हुए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2007-09 के दौरान सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) का गठन किया था जिसका मकसद आसान कर्ज एवं अनुदान देकर शुरुआती दौर के कौशल विकास केंद्रों को मदद देना था। उनमें पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों को उद्योग जगत की अगुआई वाले कौशल परिषद ने मान्यता दी हुई थी। सरकार की इन कोशिशों ने कौशल विकास का नया उद्योग विकसित करने का माहौल बनाया।

आईटीआई संस्थानों की ही तरह कौशल विकास कार्यक्रमों की इस नई व्यवस्था के समक्ष भी बड़ी चुनौती गुणवत्ता सुनिश्चित करने और कर्मचारियों एवं कामगारों का भरोसा बनाए रखने की ही है। निजी क्षेत्र के तमाम सेवा-प्रदाता होने से प्रशिक्षण की गुणवत्ता में फर्क होता है, आकलन पूरी तरह मानकीकृत नहीं हैं और दर्ज रोजगार नतीजे आम तौर पर कम हैं। नीति को चुनौती इन फासलों को पाटने में ही है। इसके लिए हमें भारतीय श्रम बाजार की मुश्किलों के आकलन और उसमें कौशल की जगह की जरूरत है।

भारतीय कार्यबल का एक बड़ा तबका उन इकाइयों में कार्यरत है जिनमें 10 से भी कम कामगार हैं। अगर एक व्यक्ति दक्षता हासिल कर लेता है और स्वरोजगार में लग जाता है तो फिर समाज के नजरिये से यह बिल्कुल वाजिब नतीजा है। कौशल कार्यक्रम सिर्फ औपचारिक एवं बड़े स्तर के नियोक्ताओं के इर्दगिर्द ही परिभाषित नहीं होने चाहिए।

कामगारों के प्रवास को मान्यता एवं समर्थन देने के क्रम में कौशल समाधान की कवायद श्रम के राष्ट्रीय बाजार पर एक नजर रखते हुए अंजाम देनी होती है। देश के भीतर और बाहर बड़ी संख्या में कामगार जाते हैं। बुनियादी शिक्षा की सीमाओं को देखते हुए मूलभूत कौशल पैदा करने के साथ कामगारों के भीतर सहयोगी दक्षता पैदा करने की भी जरूरत है। नियोक्ताओं के साथ अप्रेंटिस के वक्त कामगार को असली सबक मिलता है और इसके लिए सरकारी समर्थन की जरूरत है लेकिन हमें अप्रेंटिस प्रक्रिया के बारे में सोचने की जरूरत है। यह सिर्फ औपचारिक क्षेत्र के लिए ही काम करने वाली औपचारिक व्यवस्था में न होकर भारतीय अनौपचारिक क्षेत्र में घटित होता है।

नीतियों या कौशल कार्यक्रमों के डिजाइन में अत्यधिक केंद्रीकरण होने से समुदाय की जरूरतों के हिसाब से प्रतिक्रिया देने की कौशल विकास संगठनों की क्षमता बाधित होती है। इसके लिए एक लचीले रवैये की दरकार है जहां जमीनी स्तर के निर्णयकर्ता अपने आसपास की वास्तविकता देखते हैं और उसमें फिट बैठने के लिए अपने-आप को ढालते हैं।

आगे की तरफ राज्य के हस्तक्षेप को उत्पादन, वित्तीयन एवं नियमन के खांचों में बांटा जा सकता है। इनमें से हरेक काम के लिए एक अलग सांगठनिक डिजाइन एवं अलग कौशल की जरूरत होती है। मसलन, दूरसंचार सेवाओं के उत्पादन और निजी दूरसंचार फर्मों के नियमन का काम पहले दूरसंचार विभाग के पास ही होता था लेकिन आधुनिक दौर में एक साफ ढांचा उभरा है जिसमें दखल के खंभों के बीच अलगाव है। इसी तर्ज पर कौशल प्रशिक्षण में सरकार की पुरानी व्यवस्था और एनएसडीसी अलग-अलग नहीं रखी गई थीं। लेकिन हाल के वर्षों में तर्कसंगतता की तरफ एक कदम बढ़ा है। इस परिदृश्य का एक नया अवयव राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के रूप में जरूर जुड़ा है जो इस क्षेत्र का नियामक होगा। संविधान के तहत समवर्ती सूची के विषय के अनुरूप विकेंद्रीकरण की संरचना एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने का एजेंडा अभी अधूरा है।

Date:11-03-21

रोजगार का संकट

सुशील कुमार सिंह

अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने लिखा है कि प्रकृति की मेज सीमित संख्या में अतिथियों के लिए सजाई गई है, जो बिना बुलाए आएंगे, वे भूखे मरेंगे। हालांकि माल्थस का यह संदर्भ जनसंख्या और संसाधन से संबंधित है, मगर इसका रहस्य रोजगार और सुशासन से भी जुड़ा है। रोजगार सृजित किए जाते हैं और ये अवसर की समता से युक्त होते हैं, जबकि शासन ऐसे ही अवसर देने के चलते सुशासन की ओर होते हैं। जाहिर है, रोजगार और सुशासन का गहरा नाता है। माल्थस ही वे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने जनसंख्या और संसाधन के अनुपात में यह भी लिखा है कि जनसंख्या गुणोत्तर रूप में बढ़ती है और संसाधन समानांतर क्रम में। इससे यह भी समझने में मदद मिलती है कि आखिर बेरोजगारी क्यों पनपती है, साथ ही यही बेरोजगारी कई समस्याओं की जननी क्यों है।

दुनिया भर में नई तकनीकों के चलते कई पेशे अपने अस्तित्व को खो रहे हैं और रोजगार के लिए चुनौती बन रहे हैं। भारत में रोजगार की गाड़ी कहां अटक गई है, इसकी पड़ताल भी जरूरी है। यह संसाधनों की कमी के चलते है या फिर रोजगार चाहने वालों में कौशल की कमी की वजह से। जो भी है सुशासन को इस आधार पर भी कसे जाने की परंपरा विगत कुछ वर्षों से देखी जा सकती है। शासन तब सु अर्थात् अच्छा होता है जब सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए संसाधनों का समुचित वितरण और उसके बेहतरीन प्रबंधन में वह सफल हो। जब कोई सरकार अपने नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और उपजी समस्याओं का समाधान देती है, तब सुशासन होता है। देश में विकास के जहां नए-नए उपक्रम हैं, तो वहीं समस्याओं के अंबार भी देखे जा सकते हैं। इन्हीं में से एक बेरोजगारी है, जिसका सीधा असर एक अच्छे नागरिक के निर्माण पर पड़ता है।

प्रासंगिक परिप्रेक्ष्य यह है कि रोजगार की राह कभी भी समतल नहीं रही और इसे बढ़ाने को लेकर हमेशा चिंता प्रकट की जाती रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद रोजगार के मोर्चे पर खरे उतरने की कसौटी सरकारों के सामने बनी रही है। सर्वे बताते हैं कि शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी काफी खराब दशा में चली गई है। जब एनएसएसओ ने जनवरी 2019 में बेरोजगारी पर रिपोर्ट जारी कर बताया कि भारत में यह दर साढ़े चार दशक में सर्वाधिक है, तब सरकार की ओर से भी इस पर सवाल उठे थे। इतना ही नहीं, इसे झूठा भी करार दिया गया था और कहा गया कि ये अंतिम आंकड़े नहीं हैं। मई 2019 के बाद श्रम मंत्रालय ने जब बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए तब इसके अनुसार भी देश में 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1 फीसद की बात सामने आई जो पैंतालीस साल में सबसे अधिक थी और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी (सीएमआइई) की 2 मार्च 2020 की जारी रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2020 में बेरोजगारी की दर बढ़ कर 7.78 फीसद हो गई थी। इतना ही नहीं, कोविड-19 ने तो रही-सही कसर भी पूरी कर दी और पूरा देश बेरोजगारी के भंवर में फंस गया। पूर्णबंदी के दौरान तो बेरोजगारी दर 24.2 फीसद तक जा पहुंची थी। हालांकि कोरोना काल में आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, हांगकांग, वियतनाम व चीन समेत मलेशिया जैसे देशों में सबसे अधिक युवा बेरोजगारी दर बढ़ी।

बेशक बेरोजगारी का उफान इस वक्त जोरों पर है, मगर सब कुछ बेहतर करने का प्रयास भी सरकार की ओर से जारी है। एक फरवरी 2021 को पेश बजट में सूक्ष्म, लघु और मझौले (एमएसएमई), विनिर्माण क्षेत्र और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर रोजगार और अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूत करने का प्रयास फिलहाल दिखता है। जहां तक सवाल मेक इन इंडिया का है, सरकार ने संकल्प लिया था कि साल 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ा कर पच्चीस प्रतिशत तक लाया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिये भारत चीन और ताइवान जैसे विनिर्माण केंद्रों का भी अनुसरण कर रहा है। ऐसा करने से आयात में कमी आएगी, तकनीकी आधार विकसित होंगे और नौकरियों में इजाफा होगा। हालांकि इस कार्यक्रम में ढांचागत बाधाएं, जटिल श्रम कानून और नौकरशाही का संकुचित दृष्टिकोण भी कम बड़ी रुकावट नहीं है।

विश्व बैंक के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि भारत में कई वर्षों से अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षेत्र के योगदान में खास बदलाव नहीं आया है। जब बदलाव कमतर होगा तो रोजगार कमजोर होगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। इसके उलट चीन, कोरिया और जापान जैसे अन्य एशियाई देशों में स्थिति कहीं अधिक बदलाव ले चुकी है और विनिर्माण क्षेत्र अलग रूप लिए हुए है। बेशक सरकार सत्ता के पुराने डिजा़इन से बाहर निकल गई हो, मगर रोजगार के मामले में दावे और वायदे अभी भी दूर की कौड़ी हैं। देश युवाओं का है और रोजगार को लेकर यहां तुलनात्मक सक्रियता अधिक रहती है। मगर कौशल विकास की कमी के चलते भी बेरोजगारी चरम पर है। देश में कौशल विकास केंद्र भी अधिक नहीं हैं और जो हैं वे भी हांफ रहे हैं। भारत में कौशल विकास के पच्चीस हजार केंद्र हैं। जबकि चीन में ऐसे केंद्रों की संख्या लगभग पांच लाख हैं और दक्षिण कोरिया जैसे छोटे देश में एक लाख।

सुशासन की बयार कैसे बहे और जीवन अच्छा कैसे रहे, यह लाख टके का सवाल है। सवाल आजादी के बाद से अब तक के रोजगारमूलक ढांचे का है। देश में पचास फीसद से अधिक आबादी खेती-किसानी से जुड़ी है। सभी जानते हैं कि यहां भी आमदनी का घटाव और रोजगार की सीमितता के चलते यह अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर देती है। बीते तीन दशकों में लाखों किसानों की आत्महत्या इस बात को पुख्ता करती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती और यह लगातार घट भी रही हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना जहां समावेशी विकास को लेकर आगे बढ़ रही थी, वहीं दसवीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी नौकरियों में कटौती का सिलसिला देखा जा सकता है, जो अब कहीं अधिक आगे की बात हो गई है। जाहिर है ऐसे में स्वरोजगार एक बड़ा विकल्प है, पर इसके लिए भी आर्थिक सुशासन की आवश्यकता है।

संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन को सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को एक अत्यावश्यक घटक माना है, क्योंकि सुशासन गरीबी, असमानता एवं मानव जाति की अनेक खामियों के खिलाफ संघर्ष के लिए एक आधार भूमि की रचना करता है। जाहिर है इसका आधारभूत ढांचा तभी मजबूत होगा जब युवाओं के हाथ में काम होगा। पिछले कुछ वर्षों के दौरान यह सुनने में आया है कि नौकरियां तो उपलब्ध हुई हैं, मगर कुशल लोगों की ही कमी है। इसलिए मानव श्रम को कुशल बनाने के लिए नए केंद्र खोलने होंगे। पैंसठ फीसद युवाओं वाले देश में शिक्षा और कौशल के स्तर पर रोजगार की उपलब्धता स्वयं ही बड़ी चुनौती है। भारत सरकार के एक अनुमान के अनुसार साल 2022 तक चौबीस क्षेत्रों में ग्यारह करोड़ अतिरिक्त मानव संसाधन की जरूरत होगी। ऐसे में कुशल पेशेवरों की जरूरत होगी। दूसरा संकट यह है कि आज इंसानों की जगह मशीनें लेती जा रही हैं। इससे भी रोजगार घटा है। साल 2018 का एक सर्वेक्षण है जो भारत में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार की संख्या छह करोड़ बताता है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो डेढ़ करोड़ लोग सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। कुल मिला कर इस आंकड़े के हिसाब से साढ़े सात करोड़ लोग संगठित और औपचारिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी कसौटी में ही नहीं आ पा रही है। फिलहाल सरकार को चाहिए कि एक अदद नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता समतल बनाए।