To Download Click Here.

         Date: 08-03-25

Foreign Aid Has Lost Its Shine and Power

Global south is stepping up to meet its needs

ET Editorials

Foreign aid has always been controversial because it marries economic assistance with political purpose. The nature of aid has, thus, been shifting with the polarity in geopolitics and the spread of development to the point where the developing world is now able to help itself reach its ‘own’ milestones. True, much of the developing world will be trapped in a middle-income zone at the end of a process of accelerated development, but it will be a fair bargain to have accomplished it through self-determination. The clock cannot be set back to the ideologically influenced international assistance of the US and the Soviet Union during the Cold War in the 1970s, the com- mercial compulsions of market liberalisation driven by the Washington Consensus in the 1990s, or even to the mo- re recent strategic lending by China in the 2010s.

Donald Trump has publicly acknowledged the shrinking relevance of developed-world aid through US isolationism. The developing world, or the ‘global south’, has overtaken the advanced economies in terms of world economic output and is exporting capital. The need for aid is on a declining trajectory as development issues dwindle to manageable proportions. Principally, however, the developing world has created its own solutions. MIT’s poverty lab is an in- teresting endeavour. So is Bangladesh’s microcredit. The developing world has come up with its own medicine and is administering it well enough.

Aid as an instrument of state policy entered a terminal decline when international private capital overtook official flows. There are no democratic or capitalist buttons left to press by offering to build schools halfway across the world. Development yardsticks have been codified multilaterally, and there is little scope left for bilateral nudging. The West has been cashing in on its diminishing pile of overseas aid chips to pay for things like security and sustainability. The ‘global south’ will step up to take care of the humanitarian needs of its own.

         Date: 08-03-25

Diversify now

India needs to expand its trading base to overcome global headwinds

Editorial

February’s sharp rise in the monthly services Purchasing Managers’ Index (PMI), to 59, has provided a welcome relief to investors and policymakers, following the rise in GDP growth numbers, released by the National Statistical Office (NSO) for the December quarter of the current fiscal (Q3FY25). The strong rebound in the services PMI, up from 56.5 in January, which marked a 25-month low, helped offset the decline in the manufacturing PMI, which fell to a 14- month low of 56.3 in February. A PMI reading above 50 signals expansion, while anything be- low this indicates contraction. The PMI survey, conducted every month by S&P Global across over 40 countries, is a key indicator of economic momentum. The fact that manufacturing and services – sectors that have accounted for about 80% of India’s GDP since 2010- remain in expansion mode is positive. This resilience persists des- pite capital outflows from Indian markets, suggesting that the country’s economic fundamentals remain strong. A more telling indicator of long-term economic strength is the quar- terly earnings of the Sensex, India’s benchmark index comprising 30 of the most valued and actively traded companies on the Bombay Stock Ex- change (BSE). The Q3FY25 results point to solid net profit growth for nearly all firms.

However, looming economic risks remain. The threat of reciprocal tariffs announced by United States President Donald Trump, and set to take effect on April 2, poses a challenge for the manufacturing sector. Meanwhile, the services sector is facing a different disruption: the rapid pivot to artificial intelligence (AI)-driven solutions. While the NSO reported 6.2% real GDP growth for Q3FY25, top executives from India’s leading IT firms have, at an industry event in Mumbai, cautioned that growth in the sector could be as low as 5.1% in FY25, up from 3.8% in FY24. Although this may seem concerning for an industry that has enjoyed a 16% compounded annual growth rate for nearly 25 years, it still represents an in- crease of $29 billion, bringing the sector’s expect- ed value to $283 billion in FY25. In its 2025 Strategic Review report, NASSCOM has identified geopolitical upheavals and rising tariffs as key challenges. But business leaders at the event attributed much of the slowdown to the disruptive impact of Al, which is reducing earnings from new contracts and reshaping hiring and training practices. India’s services and manufacturing sectors face a triple challenge: rapid technological transformation, increasing global protectionism, and the potential for a U.S. recession. This could have significant repercussions for India, given that the U.S. remains its largest trading partner. To navigate these headwinds, India must urgently diversify its trading base.

         Date: 08-03-25

Himalayan tragedy

Impact of natural disasters, which are not very predictable, can be controlled

Editorial

Earlier this week, Indian Army and Indo-Tibetan Border Police teams rescued 23 workers who were stuck in a rubble of snow and ice, following an avalanche at Mana village, Uttarakhand. Eight workers died in the disaster, which occurred at a Border Roads Organisation construction site that had housed 54 labourers in eight containers. To say that the rescue operation was arduous would be an under- statement. The rescue teams worked in a near- continuous 60-hour shift amidst heavy snowfall at an elevation of 10,500 feet above mean sea level. With the roads blocked by the snow, helicop- ters were used to evacuate those rescued to the Joshimath Army Hospital five helicopters from the Indian Army, two from the Indian Air Force and one civilian copter. Along with the sheer physical effort expended in the extraction, the rescue operation employed a drone-based detection system to detect the containers that were bu- ried under several feet of snow, ice and rock.

Avalanches in the Himalayan States, like the one in Mana, which is among the last outposts in Indian territory and close to the border with China, are not uncommon. Villagers here have historically been ‘winter-migrants’, which means that during the winter months the village is deserted. Coinciding with the ritual closing of the Badrinath temple in November, there is migration to villages lower down, such as Gopeshwar and Jyotirmath, for the winter, with residents returning only when the temple reopens in April or May. This is part of traditional wisdom and has a lot to do with the historical experience of the up- per Himalayan stretches being prone to disasters. While these practices may have saved the resident villagers, it still raises the question as to whether the workers – several of them migrants – were adequately aware of the risks of their enterprise. Given the strategic location of the village and the need to develop improved roads for civilian and military access, there will always be a sizeable number of people engaged in activity in regions that are inherently inhospitable and risk- prone. Once disaster strikes, efforts focus on the rescue operation, and once they conclude, there is little reflection on whether preventive measures could have been taken. Avalanches cannot be predicted with precision, but steps can be taken to design containers that are safer to live in and can improve the odds of survival. There is much to learn from the way bomb shelters are imagined or how research stations at Antarctica are designed. All of this requires a greater sensitivity to workers who toil amidst hazards and not merely label these tragedies as inevitable consequences of natural disasters.

         Date: 08-03-25

परिसीमन में साधना होगा संतुलन

आदित्य सिन्हा, ( लेखक लोक नीति विश्लेषक हैं )

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में प्रतिनिधित्व का पैमाना अभी तक 1971 की जनगणना पर ही अटका हुआ है। इसके पीछे यही तर्क रहा कि जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे राज्यों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्तर पर संभावित नुकसान से बचाना। हालांकि यह समयसीमा 2026 में समाप्त हो रही है और अब नए सिरे से परिसीमन प्रस्तावित है। इसे लेकर बहस भी शुरू हो गई है। दक्षिणी राज्यों को आशंका सता रही है कि जनसंख्या नियंत्रण के उनके प्रयासों को नए परिसीमन को पलीता लग सकता है। इसी कारण इन राज्यों में विरोध के स्वर भी मुखर होने लगे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक प्रकार से इस अभियान की कमान भी संभाल रखी है। दक्षिण के अन्य राज्य भी उत्तर भारत के वर्चस्व को लेकर सशंकित होने के कारण उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। ऐसे स्वरों को शांत करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने आश्वासन भी दिया है कि परिसीमन में दक्षिणी राज्यों के हितों पर कोई आघात नहीं होने दिया जाएगा। भारतीय संविधान ने एक ऐसी चुनावी प्रक्रिया की संकल्पना की थी, जिसमें प्रत्येक सांसद कमोबेश बराबर लोगों का प्रतिनिधित्व करे। संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 170 (3) में यही व्यवस्था की गई है कि समय-समय पर सीटों का नए सिरे से परिसीमन किया जाए जिसमें जनसंख्या परिवर्तन के रुझान को अपेक्षित रूप से समायोजित किया जा सके। इस समय भारत का चुनावी मानचित्र 1971 की जनगणना पर अटका हुआ है, जब उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की जनसंख्या में उतना अंतर नहीं था, जितना आज है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अभी 24 करोड़ से अधिक है जो तमिलनाडु से लगभग दोगुनी है, लेकिन उसकी लोकसभा सीटें अभी भी 1971 के स्तर पर ही हैं। क्या यह उचित है?

यदि परिसीमन के लिए मौजूदा जनसंख्या पैमाना बनी तो तय है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में लोकसभा सीटें खासी बढ़ेंगी। जबकि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सीटें अपेक्षाकृत घटेंगी। स्वाभाविक है कि दक्षिणी राज्यों के लिए यह घाटे का सौदा होगा। उन्हें लगेगा कि बेहतर गवर्नेस के बावजूद उन्हें दंडित किया जा रहा है? दशकों से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से जुड़े प्रयासों में भारी निवेश किया है, जिसने जनसंख्या वृद्धि को थामा है। इसी बीच कई उत्तरी राज्यों में जन्मदर ऊंची बनी हुई हैं। इसके बावजूद उनकी राजनीतिक शक्ति बढ़ जाएगी। फिर सवाल उठेगा कि क्या लोकतंत्र में अक्षमताओं को पुरस्कृत किया जाता है? वैसे भी क्षेत्रीय क्षत्रप परिसीमन के मुद्दे को संघीय ढांचे के लिए अपने संघर्ष के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तमिलनाडु और केरल की दलील है कि प्रतिनिधित्व की कसौटी केवल जनसंख्या न होकर विकास संबंधी उपलब्धियां और आर्थिक योगदान भी होनी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि इस समय ऐसी आवाजें शांत हैं, जो रह-रहकर ‘जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी’ का राग अलापती रहती हैं।

उत्तर – दक्षिण विभाजन की बहस के अलावा संभावित परिसीमन की राह में और भी चुनौतियां हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है एससी-एसटी के लिए निर्धारित सीटों का समायोजन। उनके प्रतिनिधित्व में जनसांख्यिकीय बदलाव झलकना ही चाहिए, पर यह सुनिश्चित करना मुश्किल है। ध्यान रखना होगा कि इस कवायद में राजनीतिक समीकरण न बिगड़ें। एक और चुनौती शहरी ग्रामीण असंतुलन के स्तर पर होगी। तेजी से हुए शहरीकरण से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, लेकिन संसद में उनका प्रतिनिधित्व नहीं बदला है। क्या अपने आर्थिक महत्व के चलते शहरी केंद्रों को अधिक सीटें नहीं मिलनी चाहिए या ग्रामीण प्रतिनिधित्व को संरक्षण प्रदान कर सुनिश्चित किया जाए कि राजनीतिक गलियारों में उनकी आवाज कमजोर नहीं पड़ेगी? शहरों में भारी पैमाने पर हुए पलायन ने स्थिति और जटिल बना दी है। कई शहरों में विस्थापित श्रमिकों की बड़ी आबादी है। ये श्रमिक काम तो शहरों में करते हैं, मगर इनमें से अधिकांश के वोट मूल स्थानों पर होते हैं। ऐसे में परिसीमन कुल आबादी के आधार पर हो या पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पर, यह पहलू भी विभिन्न क्षेत्रों के बीच शक्ति संतुलन साधने में अहम भूमिका निभाएगा।

परिसीमन के परिदृश्य पर संभावित समाधानों एक सुझाव यही दिया जा रहा है कि अगले 30 वर्षों के लिए पुरानी व्यवस्था को ही यथावत कायम रखा जाए, ताकि जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे राज्यों को कोई खामियाजा न भुगतना पड़े। हालांकि इससे वह विसंगित कायम रह जाएगी, जहां कुछ सांसद अपने अन्य साथियों की तुलना में कहीं बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। एक समाधान यह भी हो सकता है कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए। इससे किसी क्षेत्र में सीटों की संख्या में कटौती किए बिना जनसंख्या को सही प्रतिनिधित्व भी मिल जाएगा। इससे किसी क्षेत्र में असंतोष भी नहीं भड़केगा । कुछ विशेषज्ञ जीडीपी योगदान, साक्षरता दर और गवर्नेस सक्षमता जैसे कारकों को भी परिसीमन में महत्व देने की पैरवी कर रहे हैं। हालांकि यह काफी जटिल होगा और संभव है कि उत्तरी राज्यों में राजनीतिक वर्ग इसका विरोध करे।

परिसीमन संवेदनशील मुद्दा है, जिसे सुलझाने के लिए समग्र दृष्टिकोण चाहिए। इसमें सुनिश्चित करना होगा कि सभी राज्य और प्रमुख हितधारक सक्रिय सहभागिता के साथ किसी स्वीकार्य समझौते पर सहमत हों, जिसमें प्रतिनिधित्व, गवर्नेस और क्षेत्रीय हितों का संतुलन साधा जा सके। ऐसा संतुलन, जिसमें बढ़ती आबादी से लेकर विकास के प्रति गंभीरता का बराबर ख्याल रखा जाए। उसमें कोई स्वयं को राजनीतिक हाशिये पर न देखे और समान लोकतांत्रिक सहभागिता संभव हो सके। इस मुद्दे को संजीदगी से संभालना होगा, क्योंकि परिसीमन लोकतांत्रिक शुचिता बढ़ाने के साथ ही प्रत्येक मत के महत्व और संघीय सिद्धांतों के प्रति सम्मान का भी प्रतीक होगा।

         Date: 08-03-25

एक अन्य व्यापारिक बाधा

संपादकीय

भारत या दुनिया भर में व्यापार के बारे में होने वाली चर्चाटैरिफ यानी शुल्कों पर ही केंद्रित रहती है। भारत ने लगातार में इजाफा करने के बाद हाल के महीनों में और केंद्रीय बजट में भी यह संकेत दिया है कि आयात शुल्क में कमी की जाएगी। इस नीतिगत बदलाव के बारे में कहा जा रहा है कि इससे भारत में मूल्यवर्धन होगा और भारतीय उत्पादकों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी। बहरहाल आर्थिक खुलापन और एकीकरण अकेले टैरिफ का काम नहीं है। नियमन, प्रतिबंध और कोटा भी इसमें भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर इन्हें व्यापार के ‘ गैर टैरिफ अवरोध’ कहा जाता है। भारत के नीति निर्माताओं को इस बात पर विचार करना चाहिए कि गैर टैरिफ अवरोधों को लेकर उनका रुख, टैरिफ में कमी से होने वाले लाभों के विरोधाभासी है।

हाल के वर्षों में भारत के अफसरशाहों ने एक नई तरह का गैर टैरिफ अवरोध लागू किया है। यह संरक्षणवादी और राज्य से संबंधित उपाय तथाकथित ‘गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों’ या क्यूसीओ की आड़ में छिपा हुआ है। जैसा कि अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन तथा अन्य ने कहा है, क्यूसीओ का अधिक इस्तेमाल भारत के व्यापार और उसकी प्रतिस्पर्धी क्षमता को बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है। हालांकि सांकेतिक तौर पर इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय बाजार में उपलब्ध वस्तुएं स्थानीय मानकों को पूरा करें लेकिन हकीकत यह है कि इन ऑर्डर का इस्तेमाल आयात शिपमेंट को जानबूझकर देर से मंगाने या दूसरी जगह भेजने जैसे कामों के लिए किया जाता है। ऐसे तकरीबन 800 आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इनके दायरे में स्टील से लेकर चमड़ा तक तमाम क्षेत्र आते हैं और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक आने वाले महीनों में तीन गुना क्यूसीओ जारी किए जा सकते हैं। इससे कारोबारियों और व्यापारियों के लिए जीवन मुश्किल होगा। कुछ मौकों पर यह स्पष्ट नहीं होता है कि क्यूसीओ में किन उत्पादों को संदर्भित किया जा रहा है। दूसरे मौकों पर ऑर्डर पूरी तरह नए वर्गीकरण को शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए विशिष्ट स्टील के प्रकार उत्पादक अथवा आयातक अक्सर निश्चित नहीं होते कि उनकी शिपमेंट आएगी और समय पर स्वीकृति पा सकेगी। इससे शेड्यूल और लागत पर असर पड़ता है और निर्यातक अनुबंध के अपने दायित्वों को अक्सर निभा नहीं पाते।

क्यूसीओ के पीछे वजह है चीन से आने वाली खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं को रोकना जिनके बारे में लोगों को चिंता है कि वे भारतीय बाजारों में हावी हैं। परंतु ऐसे ऑर्डर अक्सर बताते हैं कि ऐसे नियंत्रणों से रोकथाम नहीं हो सकी है और ये असली समस्या से अधिक दिक्कतदेह साबित हुए हैं। अफसरशाही प्रोत्साहन लाइसेंस परमिट राज की अतियों के दौर से ही अपरिवर्तित हैं। अधिक नियंत्रण और अधिक विवेकाधिकार का अर्थ है अधिक शक्ति और अधिक लॉबीइंग ऐसे व्यवहार के तमाम नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। अधिकतम क्षमता के लिए यह आवश्यक है। कि नीति निर्माण में ऐसे विवेकाधिकारों का त्याग किया जाए। निश्चित तौर पर अधिकारियों को मनमाने ढंग से उत्पाद श्रेणियां बनाने या पहचानने तथा फिर उन लागू होने वाले नियम बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कोई बाजार अर्थव्यवस्था ऐसे हालात में प्रभावी नहीं हो सकती। इसका निवेश पर भी बुरा असर होता है। लंबी और विभाजित आपूर्ति श्रृंखला वाली कंपनियां भारत में अपना प्रतिष्ठान स्थापित करने और रोजगार तैयार करने से हिचकिचाती हैं क्योंकि उन्हें यह अंदाजा नहीं होता है कि उन्हें क्या वास्तविक कीमत चुकानी होगी । श्रम गहन क्षेत्रों मसलन रेडीमेड वस्त्रों आदि के क्षेत्र में भारतीय निर्यातकों का प्रदर्शन कमजोर है। क्यूसीओ ने इन्हें अधिक प्रभावित किया है।

सरकार ने आर्थिक खुलेपन को लेकर उच्चस्तरीय निर्णय लिया है और यह भारत के विनिर्माण और व्यापार के लिए अच्छा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और चोरी छिपे अपनाया जा रहा संरक्षणवाद समग्र नीतिगत लक्ष्य के साथ विरोधाभासी है। क्यूसीओ की समस्या से निपटने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

         Date: 08-03-25

डॉनल्ड ट्रंप के नेतृत्व में विघटन का दौर

अजय छिब्बर, ( लेखक जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनैशनल इकनॉमिक पॉलिसी के प्रतिष्ठित विजिटिंग स्कॉलर हैं )

विश्व व्यवस्था आज जिस दौर से गुजर रही है उसे मैं ‘विशाल विघटन’ के रूप में परिभाषित करना चाहूंगा। वर्ष 2008-2009 के वैश्विक वित्तीय संकट को विशाल अपस्फीति’ कहा गया था। 2020 की महामारी को विशाल लॉकडाउन का नाम दिया गया था। इन घटनाओं ने बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रभाव डाला लेकिन विश्व व्यवस्था को भंग नहीं किया। एक बार जब दुनिया समन्वित राजकोषीय और मौद्रिक नीति तथा तेजी से टीके के विकास के जरिये इनसे उबर गई तो हालात सामान्य हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो व्यवस्था बनी थी अब उसे भंग किया जा रहा है। ऐसा विरोधी ताकतें नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद कर रहे हैं जिनका मानना है कि उनके साझेदारों समेत दुनिया ने अमेरिका का फायदा उठाया है।

उनका नारा है ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ यानी अमेरिका को दोबारा महान बनाना है। इस कोशिश में उनके हथियार हैं मौजूदा वैश्विक समझौतों (पेरिस समझौता) और संस्थानों (विश्व स्वास्थ्य संगठन) से दूरी बनाना, साझेदारों (उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो) से अधिक मांग करते हुए उनका रक्षा व्यय सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के दो फीसदी तक बढ़ाना, अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने के लिए टैरिफ बढ़ाना और लाखों प्रवासियों को वापस भेजना उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं को अमेरिकी मदद की छमाही समीक्षा शुरू की है। इनमें विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष शामिल हैं।

अमेरिका का व्यापार भारित टैरिफ 2.2 फीसदी है जो उसके कई साझेदारों से कम है। केवल जापान में यह 1.7 फीसदी है। यूरोपीय संघ में यह टैरिफ 2.7 फीसदी, चीन में 3 फीसदी, कनाडा में 3.4 फीसदी मेक्सिको में 3.9 फीसदी, वियतनाम में 5 फीसदी, ब्राजील में 6.7 फीसदी, दक्षिण कोरिया में 8.4 फीसदी और भारत ( ट्रंप के शब्दों में टैरिफ किंग) में 12 फीसदी है। परंतु ट्रंप ने टैरिफ में भारी इजाफा किया है। उन्होंने स्टील और एल्युमीनियम पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया है। कनाडा और मेक्सिको के साथ व्यापार समझौते के बावजूद उन्होंने उन पर 25 फीसदी का शुल्क लगाया। चीन पर 10 फीसदी का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया और भारत जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ पर बराबरी का शुल्क लगाने की घोषणा की है। चीन ने बदले में अमेरिकी कृषि निर्यात पर 15 फीसदी शुल्क लगाया तो ट्रंप ने प्रतिक्रिया में टैरिफ 10 फीसदी और बढ़ाने की घोषणा कर दी।

इसके परिणामस्वरूप कीमतों में इजाफा होगा, ब्याज दरें ऊंची रहेंगी और वैश्विक वृद्धि में धीमापन आएगा। आर्थिक नीति और व्यापार की अनिश्चितता बढ़ी है और शेयर बाजार तेजी से गिर रहे हैं। ट्रंप पहले स्वतंत्र रही एजेंसियों पर भी नियंत्रण चाह रहे हैं। ये एजेंसियां उपभोक्ताओं के संरक्षण और अर्थव्यवस्था के नियमन से जुड़ी हैं। कमजोर नियमन से शुरुआत में निवेश बढ़ सकता है लेकिन समय के साथ इसमें गिरावट आएगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी होगी। अगर चीन, कनाडा और संभवतः मेक्सिको की तरह अधिकांश देश विरोध करते हैं तो विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। सन 1930 में ऐसे ही टैरिफ ने विश्व व्यापार में जंग के हालात पैदा किए और ‘महामंदी’ के हालात बने ।

अमेरिका में नया बना डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी यूएसएड जैसी सरकारी एजेंसियों में कटौती करके हजारों की संख्या में कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। ट्रंप के शुल्क और व्यय कटौती की मदद से चार लाख करोड़ डॉलर की कर कटौती की भरपाई की जा सकती है, यह कर कटौती अमीरों के लिए है। साझेदारों से रक्षा व्यय बढ़ाने को कहने के अलावा उनकी योजना अगले पांच साल में अमेरिकी रक्षा बजट 40 फीसदी कम करने की है और संकेत हैं कि रूस और चीन भी ऐसा ही करेंगे। ट्रंप ने यूक्रेन का सौदा करके नाटो को कमजोर किया है। यह काफी हद तक अफगानिस्तान में तालिबान के साथ उनके विवादित समझौते की तरह ही है। यूरोप यकीनन अपने रक्षा व्यय में इजाफा करेगा और जापान तथा दक्षिण कोरिया भी । यूनाइटेड किंगडम ने पहले ही इसे जीडीपी की तुलना में 2.5 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की है।

ट्रंप ने जमीन और खनिज हथियाने के साम्राज्यवादी रास्ते को खोल दिया है। वह 20 लाख फिलिस्तीनियों को बेदखल कर गाजा को हथियाना चाहते हैं, खनिजों के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं, पनामा नहर पर दोबारा नियंत्रण करना चाहते हैं और कनाडा को अमेरिका का 51 वां राज्य बनाना चाहते हैं। यूक्रेन में माफिया शैली में खनिज लूटने की उनकी कोशिश पर फिलहाल लगाम लगी है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में चीन को निशाना बनाने के लिए क्वाड को पुनर्जीवित किया लेकिन शी चिनफिंग के साथ समझौता करके अब वे अपने क्वाड साझेदारों को अधर में छोड़ सकते हैं। वह चीन को अलग-थलग करने के लिए रूस को चीन से दूर करने की कोशिश भी कर सकते हैं।

भारत को क्या करना चाहिए ? भूराजनीतिक रूप से उनका पुतिन समर्थक रुख भारत के हित में है। खासतौर पर अगर वह रूस को चीन से दूर करने में कामयाब रहते हैं। चीन भी फिलहाल भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाह सकता है। परंतु वैश्विक संस्थानों पर उसके हमले शायद भारत के हित में नहीं हों। एक नए साम्राज्यवादी ‘जंगल राज’ में सैन्य और आर्थिक शक्ति ही मायने रखेगी। भारत अपने जीडीपी का 1.5 फीसदी से भी कम हिस्सा रक्षा पर (पेंशन को हटाकर) खर्च करता है। उसे ध्यान देना चाहिए।

आर्थिक मोर्चे पर भारत ने स्टील और एल्युमीनियम टैरिफ पर तत्काल प्रतिरोध नहीं दिखाया है और वह द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर काम कर रहा है। कम टैरिफ के अलावा ट्रंप चाहते हैं कि भारत और अधिक तेल, गैस और ऊर्जा तथा रक्षा उपकरण खरीदे। अगर अमेरिका वैश्विक कीमत पर ईंधन पर बेचे और उपयुक्त रक्षा और ऊर्जा उपकरण तकनीक हस्तांतरण के साथ बेचे तो यह भारत के लिए स्वीकार्य हो सकता है। तकनीक और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस संबंधी सहयोग बढ़ाने पर विचार हो रहा है। यूके और यूरोपीय संघ दोनों पर ट्रंप टैरिफ का खतरा है और वे भारत के साथ अधूरे व्यापार समझौता इस साल पूरा करना चाहते हैं। अगर पश्चिम एशिया का विवाद हल हो गया तो भारत- पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर नए सिरे से सामने आ सकता है।

द्विपक्षीय व्यापार समझौता जरूरी है लेकिन आसान नहीं। खासतौर पर कृषि उत्पादों के मामले में जहां भारत अमेरिका के चार फीसदी के बजाय 65 फीसदी व्यापार भार वाला टैरिफ लगाता है। अमेरिका के बाइडन प्रशासन द्वारा 2024 में प्रकाशित एक रिपोर्ट भारत के टैरिफ और गैर व्यापार अवरोधों की निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। ट्रंप की समीक्षा तो और भी नकारात्मक हो सकती है। अगर अमेरिका भी गैर टैरिफ अवरोधों और भारत के बढ़ते गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों, वस्तु एवं सेवा कर जैसे आंतरिक करों या चीन से आने वाले औषधि और आईफोन के कलपुर्जों जैसे आपूर्ति श्रृंखला के हिस्सों को निशाना बनाता है तो उसके साथ व्यापार बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रंप ने कहा कि मोदी उनसे बेहतर वार्ताकार हैं। इसका परीक्षण शीघ्र होगा। फिलहाल हमें उथलपुथल के लिए तैयार रहना होगा।

         Date: 08-03-25

कार्यस्थलों पर महिलाओं की बाधाएं हों कम

अमित निर्मल और सविंद्र सिंह, ( अमित निर्मल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संयुक्त सचिव और सविंद्र सिंह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के रोजगार महानिदेशालय के सहायक निदेशक हैं। )

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्त्वपूर्ण है जो न केवल देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देती हैं बल्कि इससे विभिन्न उद्योगों के कार्यस्थल में भी विविधता आती है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, वर्ष 2023-24 की सर्वेक्षण अवधि के दौरान महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 40.3 प्रतिशत थी जबकि पुरुषों के लिए यह 76.3 प्रतिशत थी। हालांकि वर्ष 2017-18 से महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में लगातार सुधार हुआ है लेकिन इसमें और सुधार की काफी गुंजाइश । कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी से भारत की समग्र आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है जिसका विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य में योगदान होगा।

पीएलएफएस का रुझान पीएलएफएस पिछले छह वर्षों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में महत्त्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है जो आबादी में उन महिलाओं का प्रतिशत है जो कार्यरत हैं या काम की तलाश में हैं। वर्ष 2017-18 में महिलाओं के लिए एलएफपीआर 23.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7 प्रतिशत हो गया। इसी तरह महिलाओं की कार्यबल भागीदारी वास्तव में कार्यरत लोगों को ही मापती है जो वर्ष 2017-18 के 22 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 40.3 प्रतिशत हो गई।

महिलाओं के रोजगार में आई तेजी शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार में वर्ष 2023-24 में 46.5 फीसदी की तेजी आई जो वर्ष 2017-18 के 23.7 फीसदी से अधिक है और यह करीब 23 फीसदी की बढ़ोतरी को दर्शाता है। वहीं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का रोजगार 2017-18 के 18.2 फीसदी से बढ़कर 2023-24 में 26 प्रतिशत हो गया जो करीब 8 फीसदी की बढ़ोतरी को दर्शाता है।

इसमें अहम प्रगति जरूर दिखी है लेकिन बच्चों की देखभाल और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं जैसी चुनौतियां महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को प्रभावित करती हैं। हालांकि उच्च शिक्षा तक बढ़ती पहुंच और सरकारी पहलों से मिलने वाला समर्थन धीरे-धीरे इन बाधाओं को भी कम कर रहा है। अब कुछ उन महत्त्वपूर्ण वजहों पर विचार करते हैं जिसके चलते महिलाओं की कार्यबल भागीदारी नहीं हो पाती है:

बच्चों की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियां वर्ष 2020-2024 के लिए पीएलएफएस डेटा उन कारकों को उजागर करता है जिसके चलते महिलाएं कार्यबल से दूर हो जाती हैं। इससे उन क्षेत्रों की अहम जानकारी मिलती हैं। नीतिगत जहां कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इन कारकों में सबसे प्रमुख बच्चों की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियां हैं जो महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में लगातार सबसे बड़ी बाधा बन रही हैं। वर्ष 2023-24 में 43.04 प्रतिशत महिलाओं ने काम न करने के लिए इन जिम्मेदारियों को मुख्य कारण बताया। यह वर्ष 2022-23 से थोड़ा कम है लेकिन ये आंकड़े महिलाओं के आर्थिक अवसरों पर घरेलू काम के लगातार प्रभाव को रेखांकित करते हैं।

इस चुनौती से निपटने के लिए, कुछ ऐसी नीतियां अधिक महिलाओं को कार्यबल से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं जिनके चलते घरेलू जिम्मेदारियां कम होती हैं जैसे कि क्रेच सुविधा का विस्तार और काम के लचीले तरीकों को बढ़ावा देना आदि । मूल विचार यह है कि बच्चों की देखभाल से जुड़ी सुलभ सुविधाओं से महिलाओं को काम और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने में मदद मिल सकती हैं जिससे आर्थिक गतिविधियों में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी।

जनवरी 2024 में, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नियोक्ताओं को महिला-पुरुष समानता को बढ़ावा देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से एक सुझाव दिया था। इसकी प्रमुख सिफारिशों में से एक ‘वर्किंग वीमन हब’ को महिलाओं के लिए साझा कार्यस्थल के रूप में स्थापित करना था । ये केंद्र शहरी, कस्बाई और उपनगरीय क्षेत्रों में बनाने का प्रस्ताव था ताकि महिला श्रमिकों के लिए आने-जाने के समय को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त सलाह यह दी गई कि कामकाजी माताओं को समर्थन देने के लिए इन केंद्रों के भीतर ही क्रेच सुविधाएं दी जाएं। ‘घर के पास काम’ वाले मॉडल को सुविधाजनक बनाकर इन केंद्रों की आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में अहम योगदान देने की उम्मीद है। पढ़ाई जारी रखने की इच्छा आंकड़ों में एक और अहम रुझान दिख रहा है कि अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कार्यबल से बाहर होने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। शिक्षा को कारण बताने वाली महिलाओं का हिस्सा वर्ष 2020- 21 के 33.16 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 37.94 प्रतिशत हो गया। यह बदलाव उच्च शिक्षा और करियर में प्रगति करने पर बढ़ते जोर को दर्शाता है। शिक्षा तक अधिक पहुंच के चलते महिलाएं दीर्घकालिक करियर के लिए जरूरी कौशल से खुद को लैस कर रही है, जिससे अधिक कुशलता वाली नौकरियों में उनकी रोजगार क्षमता बढ़ रही है।

सामाजिक कारणः काम में भागीदारी न करने के लिए सामाजिक कारणों का हवाला देने वाली महिलाओं का अनुपात भी कम हुआ है। वर्ष 2020 – 21 में, 4.34 प्रतिशत महिलाओं ने सामाजिक बाधाओं को अपनी कार्यबल भागीदारी में एक प्रमुख बाधा बताई लेकिन वर्ष 2023-24 तक यह संख्या घटकर सिर्फ 2.52 प्रतिशत रह गई। इससे पता चलता है कि बदलते सामाजिक मानदंड और प्रगतिशील नजरिये के कारण धीरे-धीरे वैसी सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएं कम हो रही हैं जिनके कारण पारंपरिक रूप से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सीमित रही है।

प्रशिक्षण और सुविधाजनक नौकरी की उपलब्धताः दिलचस्प बात यह है कि प्रशिक्षण या योग्यता की कमी और सुविधाजनक स्थानों पर काम उपलब्ध न होने जैसी बाधाएं लगातार कम हुई हैं। प्रशिक्षण या योग्यता की कमी बताने वाली महिलाओं की तादाद का प्रतिशत वर्ष 2020-21 के 3.43 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 2.07 प्रतिशत हो गया, जो महिलाओं के लिए लक्षित शैक्षणिक और कौशल विकास योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है। इसी तरह, सुविधाजनक स्थानों पर काम की कमी बताने वाली महिलाओं की तादाद इस अवधि के दौरान 0.81 प्रतिशत से घटकर 0.41 प्रतिशत हो गई जो सुविधाजनक नौकरी तक पहुंच बनाने में धीरे-धीरे ही सही सुधार का संकेत देता है।

महिला श्रमिकों के लिए सरकारी सहायताः भारत सरकार ने महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने और महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियों के साथ रोजगार संतुलन में मदद करने के लिए कई पहल शुरू की हैं। प्रमुख उपायों में मातृत्व अवकाश की अवधि में बढ़ोतरी, अनिवार्य क्रेच सुविधाएं, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के लिए सहायता और श्रम कानूनों के माध्यम से महिलाओं के लिए कार्यस्थल सुरक्षा के दायरे को मजबूत करना शामिल है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और स्टैंड- अप इंडिया जैसी कौशल विकास योजनाएं और स्वरोजगार पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती हैं। इन प्रयासों का लक्ष्य सामूहिक रूप से महिलाओं की समानता सुनिश्चित करने के साथ ही कार्यबल में महिलाओं के योगदान को बढ़ाना है जो विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्त्वपूर्ण है जहां समावेशी विकास देश को समृद्धि और विकास के नए शिखर पर ले जाएगा।

         Date: 08-03-25

भाषा पर राजनीति

संपादकीय

भाषा पर राजनीति इन दिनों बढ़ गई है। कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्य में हिंदी थोपने और प्रादेशिक भाषा को नष्ट करने का आरोप केंद्र पर लगाया था। यह विवाद ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब मराठी को लेकर सियासत गरमा गई है। संघ के नेता सुरेश भैया जी जोशी का यह बयान सुर्खियों में है कि मराठी मुंबई की भाषा है और बाहरी लोगों और अन्य भाषाएं बोलने वालों को भी इसे समझना और सीखना चाहिए। जबकि एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि मुंबई की कोई एक भाषा नहीं। कोई दो मत नहीं कि महाराष्ट्र और मुंबई में मराठी को राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखा जाता है। यहां की राजनीतिक अस्मिता इसी से तय होती है। मगर यह किसी को नहीं भूलना चाहिए कि भारत विविध संस्कृतियों और भाषाओं वाला देश है। लोग एक से दूसरे राज्य में रोजी-रोटी के लिए जाते हैं, तो अपने साथ अपनी संस्कृति और भाषा बोली भी साथ लेकर जाते हैं। हर राज्य में भाषा का सौंदर्य इसी से समृद्ध होता है। इसका उदाहरण हम मुंबई में देख सकते हैं।

सवाल है कि संघीय ढांचे में रहते हुए हम यह कैसे कह सकते हैं कि दूसरे राज्य आया व्यक्ति अनिवार्य रूप से संबंधित प्रदेश की भाषा बोले और सीखे ? निस्संदेह मराठी महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। वहीं मुंबई कई संस्कृतियों और विविध पहचान वाला शहर है। यहां प्रवासियों की संख्या बढ़ने के साथ हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ी है। क्या यह राजनीति इसी वजह से है? भैया जी जोशी ने बेशक सफाई दे दी हो, लेकिन उनके बयान पर विवाद थमा नहीं। वे अपने ही बयान को लेकर जिस तरह दोहरी स्थिति में हैं, उससे लगता है कि मराठी बनाम गैर-मराठी की राजनीति को हवा दी जा रही है। स्वाभाविक रूप से विपक्ष ने बांटने की राजनीति करने का आरोप लगा कर उन्हें घेरा है महाविकास अघाड़ी के सभी दल एकजुट हो गए हैं। एक भाषा को संरक्षण तभी मिलता है, जब हम दूसरे लोगों की भाषाओं का भी सम्मान करते हैं। भाषा की जड़ें सामाजिक व्यवहार और सद्भाव से ही निर्धारित होती है, विवाद से नहीं ।

         Date: 08-03-25

सशक्त महिलाएं, प्रगतिशील कदम

भजनलाल शर्मा, ( लेखक राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। )

हमारी सनातन संस्कृति में नारी शक्ति को सर्वोच्च माना गया है और वे समाज को प्रगतिशील बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय परंपरा में स्त्री सदैव प्रथम और पूजनीय रही है नारी को शक्ति, ममता, और त्याग का प्रतीक माना गया है सभी के लिए दृष्टिकोण, उनका ममता और सेवा का भाव, उनकी सहनशक्ति और हर स्थिति के प्रति उनका दृष्टिकोण, इस सबसे महिलाओं को केवल एक दिन नहीं, हर दिन सम्मान मिलना चाहिए।

आज जब पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है, राजस्थान महिला समानता और सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, राजस्थान सरकार ने राज्य में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ के तहत गरीब परिवारों में लड़कियों के जन्म पर एक लाख रुपए के बांड दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में दस फीसद की वृद्धि की गई है, जबकि ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना’ के तहत दी जाने वाली सहायता को पांच हजार रुपए से बढ़ाकर साढ़े छह रुपए कर दिया गया है। राजस्थान के पांच लाख स्वयं सहायता समूहों को ‘राज सखी’ पोर्टल के जरिए जोड़ा जा रहा है।

महिला सशक्तीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रमुख पहलू इसका वित्तीय प्रावधान है। 2025-26 के बजट में महिलाओं और लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान देते हुए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। 2025-26 के बजट में प्रदेश में चार नए देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय, सोलह नए सावित्री बाई फुले छात्रावास, सत्रह नए महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास, वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुगों और दिव्यांगों के लिए संचालित समस्त राजकीय, अनुदानित और निजी आवासीय संस्थानों में मेस के भत्ते को बढ़ाकर 3,250 रुपए प्रति माह किया गया है। इसके साथ ही सभी संभागीय मुख्यालयों पर पचास बेड के ‘सरस्वती हाफवे होम्स’ की स्थापना, दस जिला मुख्यालयों पर ‘गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स’ की स्थापना, प्रत्येक ब्लाक मैं | एक उच्च माध्यमिक विद्यालय या महाविद्यालय में रानी लक्ष्मी बाई केंद्र की स्थापना, बालिकाओं को 35,000 स्कूटी वितरण योजना की घोषणा की गई है।

इसके साथ ही प्रदेश में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर बीस लाख महिलाओं तक किया जा रहा है। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड को नान-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में उन्नत किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह की सदस्यों के लिए एक लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज दर 2.5 फीसद से घटाकर 1.5 फीसद कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान में तीन लाख लखपति दीदियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री-किट योजना लागू की है जिससे प्रदेश की लगभग 2.35 लाख महिलाओं को लाभ होगा। छोटे बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में पांच दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना पर अलग से लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों के लिए नई छात्रवृत्तियां शुरू की गई हैं। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में युवा महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने और पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने के उद्देश्य से की गई हैं।

राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। महिला थाना विस्तार महिला पुलिसकर्मियों की बढ़ती तैनाती और महिलाओं को अपराधों की रपट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं। राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम, बच्चियों और महिलाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के गठन का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के संचालन के लिए एक हजार कांस्टेबल के पद स्वीकृत किए गए हैं। महिलाओं को आपात स्थिति में चौबीस घंटे पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए एक एप तथा आरएसआरटीसी के सुरक्षा कमांड सेंटर तथा पैनिक बटन परियोजना शुरू की गई है।

राज्य सरकार ने निर्भया फंड के तहत स्ट्रीट लाइटिंग, सीसीटीवी निगरानी और शहरी तथा अर्थ- शहरी क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया दलों में निवेश किया है। ‘शक्ति रक्षक’ कार्यक्रम को भी मजबूत किया गया है, जिसमें युवा लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं की रक्षा कर सकें। नीतियों में महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रमुख स्थान दिया गया है। नए बजट में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल मिल सके। ‘राजश्री योजना’ का विस्तार किया गया है, जिसके तहत बालिकाओं को विभिन्न शैक्षिक चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होता और स्वस्थ परवरिश सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त सेनेटरी नैपकिन वितरण कार्यक्रम के लिए धनराशि बढ़ाई गई है, जिससे किशोरियों में मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि वे राजनीति एवं शासन में नए लोगों को लाना चाहते हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार जमीनी स्तर पर महिलाओं को नेतृत्व की स्थिति के लिए प्रोत्साहित कर रही है। पंचायती राज संस्थानों में पचास फीसद आरक्षण बनाए रखते हुए सरकार महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। इसके अलावा, राज्य प्रशासन महिलाओं की सरकारी नौकरियों और राजनीतिक पदों में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और नेतृत्व पहल लागू कर रहा है। सरकार ने प्रदेश में महिला आरक्षण को लेकर संशोधन करते हुए पुलिस विभाग में भी सीधी भर्ती में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण का प्रावधान किया है। महिला सशक्तीकरण की एक महत्त्वपूर्ण पहचान उनकी निर्णय निर्माण भूमिकाओं में बढ़ती भागीदारी है।

राज्य सरकार की महिला सशक्तीकरण के प्रति प्रतिबद्धता इसकी नीतियों बजटीय आवंटनों और जमीनी स्तर की पहलों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और शासन में निवेश करके, राजस्थान एक मजबूत और सामाजिक समता की दिशा में प्रगति कर रहा है। वास्तविक सशक्तीकरण केवल नीतियों से नहीं होता, यह समाज सरकार और व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों से संभव होता है, जो महिलाओं और लड़कियों को बिना किसी बंधन के फलने-फूलने का अवसर प्रदान करता है। इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर, राजस्थान सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के संकल्प को दोहराती है कि महिलाएं केवल सपने न देखें, बल्कि उन्हें पूरा भी करें और नेतृत्व करें।