07-11-2020 (Important News Clippings)
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Date:07-11-20
Reverse This Move
Haryana’s new reservations will hurt everyone
TOI Editorials
The Haryana assembly has just passed a Bill that reserves 75% of factory and other jobs for locals. This is a great leap backwards. It follows similar steps taken by other states such as Andhra Pradesh. Even after accounting for India’s political climate of mindless populism, this is a disastrous move. It undermines the potential of Gurgaon, the economic engine of the state. Neither does it help the state in developing newer industrial clusters. It reflects very poorly on the leadership of chief minister ML Khattar.
A requirement of the Bill is that new jobs with a salary below Rs 50,000 will be reserved for locals. This is a recipe for the flight of jobs out of the state. India’s average annual per capita income is Rs 1.34 lakh. But Haryana wants to reserve jobs with an annual pay of up to Rs 6 lakh, which includes blue collar as well as many white collar workers. If industry doesn’t flee the state as a result, legal loopholes will be found to keep people off the rolls. In the process job seekers will lose out on the benefits of formalisation of jobs. It’s a lose-lose situation for all stakeholders.
Prime Minister Narendra Modi has worked hard to persuade global industry that India presents an ideal investment opportunity. Legislation has been amended to ease the regulatory environment and impart flexibility to labour markets. But if state governments move in the opposite direction, Modi’s effort will have been in vain. Haryana’s reservation of jobs thus undermines the Centre’s efforts. It sends a negative signal to global investors on account of Gurgaon’s prominence. Most of all, it hurts the very people it pretends to help. For the good of the state as well as in the larger national interest, Haryana must reverse this disastrous move.
Date:07-11-20
Huntresses Rise
Prehistory buries a modern gender stereotype
TOI Editorials
When a 2018 archaeological excavation in the Andes Mountains discovered the skeletal remains of a big-game hunter buried with an array of hunting tools, it was assumed to be male until lab research revealed a female who lived 9,000 years ago. Shaken by their flawed assumption and subconscious gender bias, the UC Davis team has now made a greater, far reaching discovery: 30-50% of big game hunters excavated from the same period were females.
This overturns widely held beliefs, solidified by 19th century anthropological studies of modern hunter-gatherer societies, that hunters were male and gatherers were females. From science and literature to popular culture products like movies, the myth of ancient women receding to domestic roles unable to meet the physical demands of hunting stands deflated. Even the idea of human progress from the gender lens takes a beating if prehistoric men and women could forage, hunt and rear children together but contemporary women in patriarchal and rural societies cannot claim equal privileges.
Gender binaries may thus be more recent in the vast 70,000 year timescale when cognitive changes began the Homo sapiens hegemony. If so, when did gendered roles actually manifest? Was it agriculture, pastoralism and settlements that triggered sex based division of labour and resulting stereotypes? And did such influences travel to modern hunter-gatherers too? The irony of biological and gender binaries facing the heat after centuries from both ends – futuristic technological changes and prehistoric excavations – reveals time as a great leveller.
Date:07-11-20
Forego The Self-Righteousness
Both Indian liberals and the new right need to introspect and re-examine their beliefs
Pavan K Varma , [ The writer is an author and former diplomat ]
Liberalism in India has suffered from the complacency of its own self-righteousness. Given its earlier unchallenged sway, it has tended to treat those who question it with disdain, dismissing them as purveyors of undemocratic, even primeval concepts. On the other side, the new right proposes some valid correctives, but is showing ominous signs of aggression, intolerance, authoritarianism and hubris, smug in the belief that it alone knows what is good for the country, and has the political backing to espouse it.
The need today is for both sides to introspect and re-examine both the theory and practice of their beliefs. One of the faults of many liberals is to treat India’s great civilisational past, especially the foundational years of ancient India and its remarkable achievements, as a ‘conspiracy’ by Hindu revivalists. They are ignorant, indifferent, or incurious about this civilisational background to our young Republic, and unforgivingly condescending in considering it as largely superstition, prejudice and obscurantism.
Pandit Nehru – notwithstanding The Discovery of India – interpreted modernity mostly in Western terms, and famously labelled much of our valuable heritage ‘as the deadwood of the past’. He was also a self-professed agnostic – a belief he is fully entitled to – and saw religious fealties to be somehow detrimental to the notion of a secular and ‘modern’ Republic.
In the early years after Independence, his world view was internalised by large numbers of the English-educated elite. But, religion is a very powerful factor in the lives of all Indians. To make it worse, Hindus who simplistically devalued it, were usually part of a cosmopolitan upper crust who knew very little about the meaning behind religious rituals, and the grandeur of their religion’s spirituality, philosophy and metaphysics. The result was a psychological disconnect between their culturally rootless espousal of secularism, and the emotions of faith and devotion that animated the vast masses of our people.
Moreover, liberals have been guilty of being accomplices – silent or otherwise – to the gross political misuse of secularism. Their opponents today are questioning why Gandhiji supported the Khilafat movement during the freedom movement, why Nehru wanted our first president, Rajendra Prasad, not to attend the inaugural of the renovated Somnath temple in 1951, why the personal law of Hindus was amended and not that of the minorities, and why the Congress government in 1985 overruled the Shah Bano Supreme Court judgment through an ordinance.
They also catalogue a host of decisions taken since then that have the clear tag of minority appeasement solely for vote bank politics. The resurgent right wing ideologues are questioning the old ‘idea of India’ on precisely these grounds. However, they need to tread carefully too.
The legitimate resurrection of our civilisational past must not become an excuse for xenophobia or a reason to solely valourise ancient India over other periods of our history. The rightful questioning of the selective use of secularism, and any perceived condoning of fundamentalist Islam, should not sanction an intolerant Hindu majoritarianism, that denigrates other religions which are a vital part of our plural nation.
The right wingers cannot encourage a distorted Hinduism that is exclusionist, hateful, violent and vengeful, or dub any attempt to reform social malpractices within it as anti-Hindu, justifying even those sections of the Manusmriti which legitimise the subordination of women and untouchability. The answer to national pride is not ultra-nationalism that allows some to arbitrarily appropriate patriotism, stifle dissent, and dub those who differ as anti-national.
There can be no more lethal attack on Hinduism than to dumb it down. Hinduism is perhaps the most eclectic religion in the world. It is sanatan or eternal because it has shown the cerebral suppleness to resolve differences of opinion through sabhya samvad, civilised discourse.
The three foundational texts of Hinduism – the Upanishads, the Bhagwad Gita, and the Brahma Sutras – are all in the nature of a dialogue. There is no blasphemy in Hinduism, nor has it burnt anyone on the stake for heresy. The materialistic Charvaka school questioned even the Vedas, and is still part of Hinduism.
The six systems of Hindu philosophy can technically be called atheistic, because their concern is for the ultimate truth, not god. On what basis then did illiterate bigots, who thought they were protecting Hinduism, shoot dead Dabholkar, Kalburgi, Pansare and Gauri Lankesh, because they were rationalists and against superstitious practices?
Two bright young authors, Harsh Madhusudan and Rajeev Mantri, have come out with a new book, A New Idea of India, that liberals in India need to read. Shashi Tharoor’s latest book on what it means to be Indian, The Battle of Belonging, should be read by the votaries of the right wing. Let the debate go on, but in a civilised manner, in keeping with the best traditions of our democracy and civilisational legacy.
The Indo-Pacific journey
More and more countries now share India’s vision for the region
Harsh Vardhan Shringla is India’s Foreign Secretary.
More substantially, India has not just mainstreamed the expression “Indo-Pacific”. More substantially, it has encouraged others to perceive and define the region in its full extent. For India, the Indo-Pacific is that vast maritime space stretching from the western coast of North America to the eastern shores of Africa. Today, more and more countries are aligning their definition of the Indo-Pacific with ours.
India’s Indo-Pacific strategy was enunciated by Prime Minister Narendra Modi in a speech in Singapore in 2018 as the SAGAR doctrine. In Sanskrit, among other Indian languages, the word “sagar” means ocean. The Prime Minister used it as an acronym for “Security and Growth for All in the Region”. This aspiration depends on securing end-to-end supply chains in the region; no disproportionate dependence on a single country; and ensuring prosperity for all stakeholder nations. An Indo-Pacific guided by norms and governed by rules, with freedom of navigation, open connectivity, and respect for the territorial integrity and sovereignty of all states, is an article of faith for India.
India has acted on these principles through both thematic and geographical initiatives. We have sought to strengthen security and freedom of navigation in the Indo-Pacific by becoming a net security provider – for instance in peacekeeping efforts or anti-piracy operations in the Gulf of Aden. Sharing what we can, in equipment, training and exercises, we have built relationships with partner countries across the region.
In the area of humanitarian assistance and disaster relief (HADR), India has not only built robust capacities it has also established itself as an instinctive and unstinted early responder and a credible friend. The Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI)), co-founded by India and the United Kingdom in 2019, is a corollary to such efforts.
As the Covid-19 pandemic hit us earlier this year, India did what it could to support its friends. Rapid response medical teams were sent to countries as far apart as Kuwait and the Maldives, and on their request. Through the lockdown, food supply lines were kept alive for the Gulf nations as well as for smaller island states such as Mauritius, Seychelles, Madagascar and Comoros.
We must not forget that many countries of the Indo-Pacific have suffered a history of colonialism, some of the wrinkles of which are still with us and still need to be ironed out. While doing so, and while moving ahead purposefully, we need to be mindful not to embrace constructs that themselves create dependencies and skewed arrangements. These concerns are particularly relevant as the Indo-Pacific region puts its mind to supply chains resilience and diversification in the post-coronavirus period.
India’s Indo-Pacific geography can perhaps be best described as a succession of semi-circles. The innermost semi-circle incorporates our closest neighbours. These are South Asian countries that share with us the waters of the Indian Ocean, that have shared our civilisational and cultural heritage, and that, by way of proximity, inevitably share our joys and our sorrows. The arc of the outer neighbourhood covers the Gulf states to our west and Southeast Asia and the ASEAN countries to our east. In a sense, this too is a rediscovery of old maritime associations, but contemporary business and trade, energy and investment flows, and labour and skills mobility have added new dimensions.
Moving further, India has created partnerships and mechanisms with countries the opportunities, concerns and stakes of which intersect with ours. This is a broad sweep, from the Pacific Islands to the archipelagos of the western Indian Ocean and off the eastern coast of Africa. Networks such as Quad, with India, the United States, Japan and Australia as participants, and the India-Japan-US, India-France-Australia and India-Indonesia-Australia trilateral arrangements offer cases in point.
While such networks, coordination mechanisms and complementarities have their utility, the centrality of ASEAN resonates with India’s idea of the Indo-Pacific. By virtue of its location, its longevity and its social and economic attainments, ASEAN has emerged as a platform where various interests can meet, interact and rationalise differences. These qualities are not to be discounted, and it should be our collective endeavour to preserve them. However, it must also be acknowledged that institution formation in the Indo-Pacific is still at an incipient stage. It took the shock of two World Wars in a generation for the Atlantic consensus to be formalised and institutionalised. It is possible that the after-effects of the pandemic, the biggest disruption to the global system since World War II, could nurture similar approaches in the Indo-Pacific.
Whatever the navigation map, the fact that the Indo-Pacific is the 21st century’s locus of political and security concerns and competition, of growth and development, and of technology incubation and innovation is indisputable. That is why a country like Germany, physically distant but an economic stakeholder in the Indo-Pacific, has released a strategy for the region. After France and the Netherlands, it is the third European country to do so. In India, we have noted with some satisfaction that our policy outlook has much in common with these documents.
The UK, we hope and expect, will be next on the list, and too will finalise its Indo-Pacific strategy soon. Given this country’s characteristic wisdom and prodigious institutional memory, we hope too that the UK’s strategy will approximate India’s own and long-standing Indo-Pacific vision.
Alimony guidelines
Early enforcement of maintenance laws is a must to protect dependent women
Editorial
In India, though more girls are going to school now, for many, the inevitable reality seems marriage before completion of higher education. Girls are married off early and bear children long before they should. This triggers a state of poor maternal health and is one of the root causes of high levels of child stunting and wasting in India. There is also the possibility of a marriage not working out for varied reasons, leaving the girl or young woman in extreme distress because often she is not financially independent. Parliament and the courts have persistently enacted legislation to give women better rights. Article 15(3), which states ‘nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for women and children’, read together with Article 39, which directs state policy towards equal pay and opportunities for both men and women, and protecting the health of women and children, are two key constitutional safeguards. On Wednesday, the Supreme Court leaned on these two Articles, and a host of other laws, while hearing a dispute between a Mumbai-based couple, and set down comprehensive guidelines on alimony. The court ruled that an abandoned wife and children will be entitled to ‘maintenance’ from the date she applies for it in a court of law.
In a 67-page judgment, a Bench of Justices Indu Malhotra and R. Subhash Reddy, outlined specifics, including “reasonable needs” of a wife and dependent children, her educational qualification, whether she has an independent source of income, and if she does, if it is sufficient, to follow for family courts, magistrates and lower courts on alimony cases. Given the large and growing percentage of matrimonial litigation, some clarity was necessary. Cases are known to drag on and acquire cobwebs, worsening the misery for vulnerable women. The Court laid down that while women can make a claim for alimony under different laws, including the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 and Section 125 of the CrPC, or under the Hindu Marriage Act, 1955, it “would be inequitable to direct the husband to pay maintenance under each of the proceedings”, urging civil and family courts to take note of previous settlements. Perhaps keeping in mind the vastness of India and its inequities, the Court also added how an “order or decree of maintenance” may be enforced under various laws and Section 128 of the CrPC. For women in India, especially the poor who are often overlooked in discourses, the top court’s words that maintenance laws will mean little if they do not prevent dependent wives and children from “falling into destitution and vagrancy”, offer a glimmer of hope.
नए आर्थिक मॉडल की आवश्यकता
कपिल सिब्बल , ( लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं )
प्राकृतिक संसाधनों के मामले में हमें विकास के एक नए आर्थिक मॉडल की आवश्यकता है। नीतिगत उपाय के रूप में सरकारें निजी क्षेत्र को सार्वजनिक भलाई के लिए इन संसाधनों का दोहन करने की अनुमति देती रही हैं। हालांकि हम एक अनोखे रूप में घोर पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं। सार्वजनिक संपत्ति और संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा सत्ता के करीबी खिलाड़ियों द्वारा कब्जे में लिया जा रहा हैं। हम धीरे-धीरे, लेकिन निश्चित रूप से एक आर्थिक कुलीनतंत्र बन रहे हैं, जहां प्राकृतिक संसाधनों जैसी सार्वजनिक संपत्तियों पर अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोगों द्वारा एकाधिकार बना लिया जाता है जो बदले में खुद को और शक्तिशाली बना लेते हैं। आर्थिक समृद्धि के बिना गरीबों का उत्थान नहीं किया जा सकता, पर समृद्धि के लिए विकास के एक ऐसे मॉडल की आवश्यकता होती है, जो उन सभी को जगह दे जो विविध आर्थिक उद्यमों में भाग लेते हैं। आर्थिक संसाधनों के कुछ हाथों में केंद्रित होने से इस तरह के परिणाम संभव नहीं।
आज हम जो देख रहे हैं वह अमीर और गरीब के बीच बढ़ती असमानता है। जनसंख्या में अमीर लगभग दस प्रतिशत हैं, जिसमें से सबसे अमीर एक प्रतिशत के पास 2019 में उत्पन्न 42.5 प्रतिशत राष्ट्रीय संपत्ति थी, जबकि सबसे निचले स्तर के 50 प्रतिशत के पास मात्र 2.8 प्रतिशत संपदा थी। इसी तरह सबसे अमीर दस प्रतिशत लोगों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 74.3 प्रतिशत है, जबकि शेष 90 प्रतिशत के पास मात्र 25.7 प्रतिशत। जनवरी, 2020 में जारी ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सबसे अमीर एक प्रतिशत लोगों के पास 95.3 करोड़ लोगों की तुलना में चार गुना से अधिक संपत्ति है। भारत में लगभग 80 करोड़ लोग प्रति माह दस हजार रुपये से कम कमाते हैं। यह विकास को बल देने वाले एक सफल आर्थिक मॉडल का आधार नहीं बन सकता। हमें एक विशिष्ट रणनीति की जरूरत है।
उदाहरण के लिए दूरसंचार क्षेत्र को देखिए, जिसने संचार में क्रांति लाई और उसे देश के लगभग एक अरब लोगों तक पहुंचाया। यह भारी-भरकम कर्ज तले दबा है, जिसमें एजीआर बकाया भी शामिल है। इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के नवाचार में सुधार के लिए डॉ. पॉल मिलग्रोम और डॉ. रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। उन्होंने बताया कि नीलामी की रूपरेखा प्राय: खरीदारों को ऐसे संसाधन क्रय करने में अधिक बोली लगाने की ओर ले जाती है, जिसके बिना उनका उद्यम चल नहीं सकता। ऐसे संसाधन ऐसे उद्यमों के लिए कच्चा माल होते हैं। इसका परिणाम ‘विजेता अभिशाप’ कहलाता है। इसलिए इसका उपाय यह है कि नीलामी को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि विजेता को इतनी आय हो कि वह अपने ऋण दायित्वों का निर्वहन करने के लिए राजस्व अर्जित करने की स्थिति में हो। स्पष्ट रूप से भारत में स्पेक्ट्रम की नीलामी को खराब तरीके से डिजाइन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दो प्रमुख खिलाड़ी बाजार को नियंत्रित कर रहे थे। सरकार के दावों के बावजूद कोयला ब्लॉकों की नीलामी ने निजी क्षेत्र में बोली लगाने वालों को उत्साहित नहीं किया। सरकार को उम्मीद थी कि यह नीलामी उसके लिए भारी कमाई का स्नोत होगी। यह आशा चूर-चूर हो गई और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर गहरा असर पड़ा। कोयले का हमारा स्वदेशी उत्पादन बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है और निजी उद्यमों द्वारा कोयले के ब्लॉक की नीलामी में भाग न लेने के कारण अधिक कीमत पर कोयले का आयात करना उद्योग को भारी पड़ रहा है।
वर्ष 2017 से भारत में ऊर्जा के लिए कोयले का आयात बढ़ रहा है और 2019 में यह लगभग 20 करोड़ टन था। मुख्य बात यह है कि खनिजों समेत अन्य प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के उद्देश्य का निर्धारण जरूरी है। यदि उद्देश्य सरकार को समृद्ध करना है तो नतीजे विषम होंगे और सार्वजनिक हित को हानि होगी। यदि अस्पतालों-शैक्षणिक संस्थानों के लिए बाजार मूल्य पर भूमि की नीलामी की जाती है तो कुछ लोग ही निवेश करेंगे, क्योंकि परिसंपत्ति की कीमत उद्यम को अलाभकारी बना देगी।
बेशक सार्वजनिक संपत्ति को कौड़ियों के दाम पर वितरित नहीं किया जा सकता। आज आवश्यकता है एक ऐसे र्आिथक मॉडल की, जिसमें सरकार उद्योगों के मुनाफे में साझेदारी करे। सरकार को निजी उद्यमों को सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सार्वजनिक हित की अनुमति देने वाली नीतियों को बनाते समय इस उद्देश्य को अंगीकार करना चाहिए। उद्यमों की उत्तरोत्तर समृद्धि के चलते सरकार के साथ लाभ को साझा करने में अपनी अलग चुनौतियां होंगी। गलत तरह से निर्धारित नीलामियों के आधार पर सार्वजनिक संपत्तियों की एकमुश्त नीलामी उद्योग के लिए मौत की घंटी साबित होगी।
अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में काम करते समय सरकार के पास एक अलग रणनीतिक योजना होनी चाहिए, जिससे क्षेत्र विशेष की समृद्धि में शामिल सभी लोगों की अधिकाधिक भागीदारी हो। सरकार को प्रौद्योगिकी और संसाधनों से संबंधित मुद्दों का सामना करना होगा। वास्तव में अधिकांश सरकारी संसाधनों का श्रेष्ठतम रूप में प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं के विश्लेषण के साथ होना चाहिए। सरकारों को प्रत्येक उद्यमी को संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और न ही सरकारी नीतियां कुछ ही भागीदारों को लाभ पहुंचाने वाली होनी चाहिए।
समय आ गया है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था और मजबूत एवं पारदर्शी बने। तत्काल आवश्यकता है ऐसे आर्थिक मॉडल की जिसका स्पष्ट उद्देश्य ऐसे लोगों के जीवन में समृद्धि लाना हो, जो आर्थिक और सामाजिक सीढ़ी के निचले पायदान पर हैं। इस समय हम एक ऐसे देश में रहते हैं, जिसने अपना रास्ता खो दिया है, एक ऐसा देश जो राजनीति और सत्ता की शक्ति बढ़ाने से ग्रसित है। एक ऐसा देश जहां निजी हित सार्वजनिक भलाई पर प्रधानता रखते हैं।
Date:07-11-20
बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील हो गई नई पीढ़ी
राजेंद्र जांगिड़ , ( लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार है )
वृद्धावस्था मानव जीवन का अनिवार्य बिंदु है। जीवन की औसत आयु में वृद्धि के कारण वृद्धों की आबादी भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के अनेक देशों में भी बढ़ी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार बुजुर्गों की आनुपातिक संख्या 1961 के 5.6 प्रतिशत से बढ़कर 1991 में 6.6 प्रतिशत हो गई तथा 2021 में बढ़कर 9.9 प्रतिशत हो जाएगी। 1991 में प्रौढ़ या वृद्धों की संख्या 5 करोड़ 50 लाख थी, जो 2001 तक बढ़कर 7 करोड़ 60 लाख हो गई एवं 2020 में 12 करोड़ 40 लाख। संभव है कि 2025 में यह संख्या बढ़कर 17 करोड़ 74 लाख हो जाए। वृद्ध जीवन की प्रक्रिया का असर हर सामाजिक समुदाय और समाज के प्रत्येक संबंध पर पड़ता है।
भारत में वृद्धों की बढ़ती आबादी के साथ उनसे जुड़ी कुछ गंभीर पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं से आज हम सब लड़ रहे हैं। वृद्धों की सबसे बड़ी समस्या अकेलेपन की है। इस अकेलेपन के साथ भावनात्मक लगाव की कमी समस्या को और जटिल बना देती है। कभी-कभी वृद्ध बुजुर्गियत को स्वीकार न कर विद्रोही तेवर अख्तियार कर बुढ़ापे को सामाजिक कलंक मान लेता है। अवकाश प्राप्ति, विधवा या विधुर, अलगाव, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी, पदेन शक्ति की कमी, नाते-रिश्तेदारों में सामाजिक सहारे का अभाव, अव्यवस्था, विस्थापन, अपर्याप्त पारिवारिक समर्थन तथा देख-रेख करने वालों का अभाव आदि बुढ़ापे में सामाजिक बीमारी के सामान्य अंग हैं। भारतीय समाज में वृद्धों को पारंपरिक रूप से उच्च सामाजिक मान-मर्यादा मिलती है। शादी-विवाह, शिक्षा, आर्थिक मुद्दे आदि महत्त्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय ली जाती है। समाज के आधुनिकीकरण के कारण यह स्थिति तेजी से बदल रही है। परिवार के युवाजन जीवन संघर्ष की राह चलते हुए शहरों की ओर कूच कर जाते हैं, जिसके कारण परिवार के बुजुर्गों से अलग होना पड़ता है। इससे वृद्ध बच्चों से मिलने वाले भावात्मक सहारे से वंचित हो जाते हैं। पीढ़ीगत वैचारिक अंतर भी पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य नहीं होने के बुनियादी कारण हैं, जिनका सबसे ज्यादा दुष्परिणाम बुजुर्गों को भुगतना पड़ता है।
भारत दुनिया में संबंधों की आत्मीयता और गरिमा के लिए जाना जाता है। व्यक्ति अपना संपूर्ण यौवन अपने बच्चों के लिए होम कर देता है किन्तु एक दिन वही बच्चे उसे त्याग देते हैं। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? परिवार के हर सदस्य का कर्त्तव्य बनता है कि बुजुर्गों की देख-भाल करे। बुजुर्गों के प्रति सम्मानजनक और गरिमामय वातावरण निर्मिंत करना परिवार, समाज और सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। हमारे बुजुर्ग परिवार,समाज और राष्ट्र के लिए किसी धरोहर से काम नहीं हैं। जरूरी है कि पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों को पुन: स्थापित किया जाए। साथ ही, नई पीढ़ी को बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील बनाया जाना भी जरूरी है।
हिमालय पर गहराता संकट
लालजी जायसवाल
विश्व की प्रसिद्ध पर्वत शृंखलाओं में से एक हिमालय अपने में धरती की पारिस्थितिक विविधता को समेटे हुए है। साथ ही, भारत जैसे देश के लिए यह बहुत बड़ा रक्षा कवच भी है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी हिमालय की सर्वोच्चता जगजाहिर है। यह विश्व के जैव विविधता वाले छत्तीस प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। साढ़े पांच लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैले इस पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की हजारों प्रजातियां हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआइ) की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमालय में जंतुओं की तीस हजार तीन सौ सतहत्तर प्रजातियां और उप-प्रजातियां हैं।
हिमालय में मौजूद वनस्पतियों की कुल कितनी प्रजातियां हैं, इसका सटीक आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है। हालांकि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के मुताबिक पूरे देश में उनचास हजार से अधिक वनस्पति प्रजातियां और उप-प्रजातियां हैं। इनमें साढ़े दस हजार वनस्पति प्रजातियां असल में बीजीय पौधों (सीड प्लांट) की श्रेणी में आती हैं। हिमालयी आर्किड पादप संसार की सबसे प्राचीन वनस्पतियों में से एक है जो अपने खूबसरत फलों और फूलों जिनमे खुबानी, हिंसर, किनगोड़, खैणु, तूंग, खड़ीक, भीमल, आमड़ा, कीमू, गूलर, भमोरा, भिनु सहित जंगली फलों की ऐसी सौ से ज्यादा प्रजातियां हैं, जो पहाड़ को प्राकृतिक रूप में संपन्नता प्रदान करती हैं। हिमालय में यह सात सौ मीटर से करीब तीन हजार मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में इसकी लगभग दो सौ पचास प्रजातियां पहचानी गई हैं, लेकिन आज ज्यादातर प्रजातियां अपना वजूद खोने की कगार पर आ गई हैं। जीव विज्ञानियों का कहना है कि कम से कम पांच या छह प्रजातियां तो विलुप्ति की कगार पर हैं, जिनमें स्केरलेट गाला, सुपर चीफ, आरगन स्पोर प्रमुख हैं।
विशेषज्ञ मानते हैं कि आर्किड और दूसरी दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए इन वनस्पतियों के आर्थिक महत्त्व को समझना और स्थानीय लोगों के लिए उन्हें उपयोगी बनाना जरूरी है। उत्तराखंड सरकार दावा कर रही है कि वह आर्किड को पारिस्थितिकीय पर्यटन का जरिया बनाना चाहती है, ताकि राज्य के लोगों को इससे आमदनी हो और संवेदनशील इलाकों में पाई जाने वाली ऐसी वनस्पतियों के प्रति जागरूकता बढ़े। बहुत सी प्रजातियां हैं जिनका महत्व अभी भी हमें नहीं मालूम, लेकिन कल हो सकता है कि वह प्रजाति अपने गुणों के कारण बहुत अहम हो जाए। इस लिहाज से भी जैव विविधता को बचाने की बहुत जरूरत है। वनस्पतियों के व्यावसायिक महत्त्व को अब दुनिया भर में अनुभव किया रहा है। किसी पेय द्रव्य में एक बूटी की सुगंध आ जाने से उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। जैसे- यासरगुंबा कीड़ा मरने के बाद पहाड़ियों पर घास-पौधों के बीच बिखरता है। इन्हीं मृत कीड़ों का उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है, जो प्राय: अत्यन्त दुर्लभ जड़ी बूटी की श्रेणी में है। हिमालयी क्षेत्रों में जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए तमाम परियोजनाएं चल रही हैं। जड़ी-बूटी का विश्व बाजार तेजी से उभर रहा है। इसलिए इसका सतत प्रबंधन बेहद जरूरी है।
आज विडंबना यह है कि मानवीय गतिविधियों ने हिमालय को झुकाने का प्रयास किया है और यह सब उस स्थिति में हो रहा है जब दुनिया के कई विज्ञानियों ने इस बात को साबित कर दिया है कि बांध पर्यावरण के लिए भीषण खतरा हैं और दुनिया के दूसरे देश अपने यहां से धीरे-धीरे बांधों को कम करते जा रहे हैं। पिछले कुछ दशकों से हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का इतना अंधाधुंध दोहन किया गया है कि यहां का पारिस्थितिकी तंत्र ही गड़बड़ा गया है। वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई त्रासदी के पीछे मुख्य कारण ही पर्यावरण से छेड़छाड़ था। आए दिन हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमारी सरकारें कदापि यह विचार नहीं करतीं कि हिमालय का संरक्षण पूरे देश का दायित्व है। वह देश का गौरव है, स्वाभिमान है, प्राण है। जीवन के सारे आधार यथा- जल, वायु, मृदा, जंगल आदि हिमालय की ही देन हैं। आज भी देश की तकरीबन पैसठ फीसद आबादी का आधार हिमालय ही है। यदि उसी हिमालय की पारिस्थितिकी प्रभावित होगी तो हमारा देश प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है!
हिमालय के अनेक क्षेत्रों में अत्यधिक व अनियंत्रित खनन से वनों व खेती-किसानी को भारी नुकसान पहुंचा है। खनन से कारण ही यहां अनेक स्थानों पर भू-स्खलन और बाढ़ की समस्या ने विकराल रूप धारण किया है। हजारों गांवों के समक्ष आज अस्तित्व का संकट खड़ा है। दरअसल, आज उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बेतहाशा दोहन, जंगलों में आग व अन्य प्राकृतिक कारणों से जड़ी बूटियां व औषधीय प्रजातियां भी नष्ट होती जा रही हैं। हाल में चेतावनी दी गई थी कि हिमालय क्षेत्र के बंजर होने की दिशा में बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों की पारिस्थितिकी को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। निश्चित तौर पर पहाड़ी इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देना राजस्व के अलावा स्थानीय लोगों के रोजगार की दृष्टि से जरूरी माना जा सकता है, लेकिन सनद रहे कि इसकी आड़ में हिमालयी राज्यों की सरकारें होटल, पिकनिक स्थल, शॉपिंग मॉल आदि विकसित करने, बिजली, खनन और दूसरी विकास परियोजनाओं और सड़कों के विस्तार के नाम पर निजी कंपनियों को मनमाने तरीके से पहाड़ों और पेड़ों को काटने की धड़ल्ले से अनुमति भी दे रही हैं जो हिमालय के विनाश का बड़ा कारण बन रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हिमालय को कौन बचाए? इस संबंध में प्रकृतिे संरक्षण के इस सिद्धांत का कोई ज्यादा मतलब नहीं रह जाता कि जो इसका भोग कर रहा है वही बचाए, क्योंकि हिमालय का ज्यादा लाभ वहां के निवासी नहीं उठाते और जो लाभ लेते हैं वे इसके संरक्षण में कोई भागीदारी नहीं करते।
देश के बढ़ते शहरों, उनकी असीमित आवश्यकताओं और विलासिता के जुनून ने धरती के संतुलन को खूब बिगाड़ा है। आज बड़े- बड़े बांधों ने शहरों में ऊर्जा और उद्योग तो पनपाए, लेकिन हिमालय में वीरानी और भय का माहौल भी पैदा कर दिया। इसलिए आज संसाधनों के सही वितरण के साथ रोजगार और व्यवसाय को पर्यावरण से जोड़ने की जरूरत है, ताकि लोग खुद ही इसे बचाने के लिए आगे आएं। अब भी समय है कि लोगों को एक साथ जोड़ कर हिमालय की चिंता की शुरुआत हो। अन्यथा खाली होता हिमालय हमें और बड़ी चिंता में डाल देगा। हिमालय में भी जीवन है, जान है, इसलिए इसको बचाने की आवश्यकता है। वन्यजीव और वनस्पति प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र से पर्यावरण सेवाओं के साथ-साथ उनके संरक्षण की भी जिम्मेदारी न केवल वैश्विक स्तर पर होनी चाहिए, अपितु क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर भी आवश्यक हैं। हिमालय की रक्षा के अभियान को अगर गंभीरता से लेना है तो यह जरुरी होगा कि इसे स्थानीय लोगों के जनजीवन से जोड़ कर देखा जाए। उनकी बेहतरी से ही हिमालय बेहतर होगा, क्योंकि इनका जीवन अपने जल, जंगल और जमीन से जुड़ा है। स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार की व्यवस्था भी हिमालय को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। जहां संसाधन बचेंगे, वहीं पारिस्थितिकी तंत्र भी सुधरेगा और नए रोजगारों का सृजन भी होगा।
हिमालय की त्रासदी से जुड़ी एक घटना यह भी है कि हिमालय जनविहीन हो रहा है। रोजगार और शहरी सुविधाओं के लिए स्थानीय लोग अब घर-गांव छोड़ने को विवश हैं। ऐसे में आने वाले समय में हिमालय एक बंजर पहाड़ होकर रह जाएगा। हिमालयी क्षेत्र की अनदेखी का मतलब अपने जीवन को संकट में डालना है। इसलिए सबसे पहले सरकारों को विकास के संदर्भ में अपनी सोच को दुरुस्त करना होगा। विकास ऐसा होना चाहिए कि उसमें पर्यावरण की चिंता का भी समाधान किया जाए।