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Date:07-11-19

Export and reform

If RCEP failed, look to other trading blocs. Isolationism is not an option

TOI Editorials

India’s long negotiations over Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) may be over for the moment. But the search for a fruitful conclusion to other long standing negotiations such as the proposed free trade agreement with EU must continue. Isolationism is not an option. From a practical standpoint, it’s not realistic to turn inwards in the search for efficiency before opening up again. Being plugged into the global economy through trade agreements and enhancing domestic competitiveness are interrelated. Therefore, government must pursue domestic reforms simultaneously with negotiations to expand India’s basket of trade agreements.

India has trade agreements of some sort with about 54 countries. This is the global norm. Of the 164 WTO members, most are members of one regional trade agreement or the other. These trade agreements cover more than half of international trade. Given this backdrop, India’s decision making should be guided by a major feature of international trade: regional trade agreements can lead to trade diversion. To illustrate, even if India is the most efficient exporter of a certain kind of apparel, a new regional trade agreement which excludes India can lead to a diversion of our exports to a less efficient producer. Consequently, sitting on the sidelines is not an option.

Thus, if Indian manufacturing is weak compared to China and east Asian countries, there is greater economic complementarity with the EU, or the US, or Australia – and this deserves to be explored. Moreover there is greater strategic complementarity with the latter than with China, and better trade ties could cement this. For example, rules and decision making in China are opaque and it tends to offer market access based on strategic considerations. As long as it continues to consider India a systemic rival in Asia, it will never offer unimpeded access to Indian goods and services.

However, the bottomline is that India needs to shore up its sagging competitiveness through domestic reform, which has been neglected for far too long. Prime Minister Narendra Modi may have acted in India’s immediate interest by refraining from joining RCEP now. But he should enhance India’s long term economic strength by unshackling rigid markets and simultaneously accelerate negotiation of other trade agreements. With a clear majority in Parliament, nothing prevents the government from taking decisions that are in India’s medium- and long-term economic interest.

Date:07-11-19

Democracy is more than elections

Polls are galore, but citizens and voters are being denied constitutional rights

Sagarika Ghose

Barely has one election been completed, before yet another election looms. The Election Commission has announced a five phase election for the relatively small state of Jharkhand in November and December. The poll pot will continue to boil into the new year, with the high prestige Delhi election scheduled for early February.

India has a plethora of elections, yet a question arises: do we have lots of elections but too little democracy? Democracy is supposed to empower the citizen at every level. But the expansionist state is bent on luring citizens into surrendering their sovereignty and turning citizens into clients or cronies. Citizens are enfeebled, politicians grow ever more powerful and scornful of norms. Is this democratic?

Take a look at outcomes in recently concluded assembly polls in Maharashtra and Haryana. The machinations of the political class show an acute disregard for the mandate the citizen has given. In Haryana, elections resulted in a hung assembly. The Dushyant Chautala-led Jannayak Janta Party, which campaigned against incumbent chief minister ML Khattar, however lost no time in lining up with the same Khattar it targeted during the campaign. Dushyant’s father Ajay Chautala was released from jail on a 14 day furlough after the alliance was formalised. How’s that for a brazen quid pro quo? Voters who voted for JJP on the anti-Khattar plank have been left high and dry.

In fact, political parties routinely betray voters. In Maharashtra, voters gave the largest number of seats to the BJP-Shiv Sena pre-poll alliance which fought the elections together. Yet after the results, Shiv Sena seems to be happy to explore all available options in the political marketplace. Citizens opted for the saffron alliance, not for endless intra-alliance bargaining over ministerial berths. Politicians’ fundamental disrespect for the voter is hardly new, yet the sheer impunity with which post-poll bargaining is now carried out as non-ideological power transactions could make future generations dangerously cynical about democracy.

Beyond elections, are democratic values and institutions keeping pace with the cycle of polling? Arguments have been mounted on the role of the apex court in preserving democratic values. Given the international attention on the situation in Kashmir, the Supreme Court has not been as expeditious as it could have been in hearing habeas corpus petitions from Kashmir and constitutional rights of political detainees continue to hang in the balance. Importantly, constitutional morality is being lost in the clamour of increasingly divisive politics.

Take for example the threats to extend the NRC process across the country, or the exclusionary manner in which the Citizenship Act is now sought to be amended. The NRC process and rhetoric deployed by top politicians are harking to group identities, once again taking away from the constitutional right of every Indian citizen to be regarded as a free individual, irrespective of religious faith.

As the Big State grows ever more powerful it becomes the perfect organ to tempt citizens through endless favours and patronage. The price that the state extracts to dispense these favours is silence and complicity. Many citizens willingly surrender their freedom for state largesse. That’s why members of civil society, intellectuals and thinkers should have been much more wary of being co-opted by the state. Liberals were born from the effort to resist state tyranny, but sadly many let the liberal cause down by allying with governments and bestowing their own legitimacy to the state. This has enabled the leviathan state to wage an unprecedented war on dissent, and weaken citizens’ self-reliant spirit.

Dissent is an inevitable casualty when democracy is constructed as majority rule; in order to perpetuate the myth of majoritarianism, dissent must be constantly attacked, delegitimised and curbed. Extremely troubling questions about citizens’ rights have emerged after revelations that phones of activists, human rights lawyers and journalists were placed under surveillance by hiring the Israeli cyber intelligence company NSO. Who hired NSO? Which vested interests was looking for evidence against certain activists? These questions are vital for individual liberty of the Indian citizen.

Today civil rights lawyer Sudha Bharadwaj, who has been honoured for her work by Harvard Law School, remains in jail as an undertrial. Charges against her have not yet been framed. Her lawyer says she’s been denied basic humane amenities such as reading material on her birthday. The other academics and rights activists arrested in connection with the Bhima Koregaon agitation are also still in jail. Yet among the citizenry at large, there is little pushback on the curbs being placed on liberty, on the fact that citizens’ fundamental right to question the government (of whichever political stripe) is now in serious danger.

Apart from rights of dissenters, there also seems to be a chilling disconnect between rulers and citizens’ issues. On air pollution, agrarian woes or water crises, netas choose to score political points through confrontation rather than addressing citizens’ needs through co-operation. No wonder voters look increasingly cynical as they line up at polling booths. Democracy is about competition of ideas and ideologies. Yet today most of the choices available in the political market appear unwholesome because emotive issues like rashtravaad are used to compensate for the lack of new and exciting ideas of governance.

The very fact that Jharkhand requires a five phase election because two decades after its creation three fourths of the state still remains under Maoist influence, shows that governance models have failed to deliver genuine welfare. Elected governments repeatedly fail the trust test as politicians ignore the fact that without the free, empowered citizen there can be no real democracy.

Date:07-11-19

प्रदूषण से क्यों और कब तक होता रहेगा नरसंहार

संपादकीय

आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली के दमघोंटू प्रदूषण के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। राजनीतिशास्त्र का सिद्धांत तो यह कहता है कि प्रजातंत्र में सरकारें जनसरोकार के प्रति राजशाही या सामंतवाद से ज्यादा सक्रिय होती हैं पर भारत में सरकारों की प्राथमिकताएं कुछ अलग दिखती हैं। कानून के अनुसार अगर कोई किसी की हत्या करे तो उसे फांसी या आजीवन कारावास तक की सजा मिलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्टों के अनुसार भारत में प्रदूषण पिछले 20 सालों में 69 फीसदी बढ़ा। जिससे करोड़ों लोगों की आयु दस साल कम हुई और हर साल एक लाख बच्चों की मृत्यु हुई। लेकिन, सरकारें कभी भी इतने बड़े ‘नरसंहार’ पर चिंतित नहीं हुईं। जब संकट की खबरें मीडिया में आने लगीं तो स्वयं प्रधानमंत्री और उनके ‘सर्वशक्तिमान’ कार्यालय में बैठकें हुईं। लेकिन, नासा द्वारा भेजे गए आंकड़ों के अनुसार 1 से 6 नवंबर तक पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले पंजाब और हरियाणा में ज्यादा पराली जलाई गई। दरअसल सरकारी आंकड़े भ्रमित करते हैं। बताया गया कि 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के समय में पिछले इसी काल के मुकाबले 12 प्रतिशत कम पराली जलाने की घटनाएं हुईं। यह नहीं बताया गया कि बारिश देर तक होने के कारण किसानों ने धान की कटाई ही देर से शुरू की। यही कारण है कि पिछले चार दिनों से तथा आने वाले एक सप्ताह तक पराली जलाना और बढ़ेगा और इसके साथ ही दिल्ली गैस चेम्बर बना रहेगा। अगर किसान अपराध कर रहा है तो सरकार एक तरफ सब्सिडी देकर दूसरी तरफ बेहद सख्त कानून बनाकर इस समस्या को ख़त्म कर सकती थी। किसान हाल के कुछ वर्षों में वोट बैंक बन गया है। अगर हर साल देश की राजधानी गैस चेम्बर बन जाती है और धीरे-धीरे दबे पांव प्रदूषण लाखों जिंदगियां लील जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली जाए? मीडिया जब दिल्ली में हुए एक बलात्कार को दिखाता है तो सरकार के मंत्री आरोप लगाते हैं कि ऐसी घटनाएं रिपोर्ट करने से देश की छवि विदेश में खराब होती है। लेकिन, जब अमेरिकी ‘नासा’ संख्या बताता है या वैज्ञानिक वायु गुणवत्ता खराब होने से औसत आयु में 10 वर्ष की कमी की रिपोर्ट देते हैं तो क्या भारत को सम्मान की नजरों से देखा जाता है? सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना भी केंद्र व राज्य सरकारों की जड़ता पर मुहर है।

Date:07-11-19

भारत ने आरसेप से अंतिम समय में क्यों बनाई दूरी

ए के भट्टाचार्य

यह बहुत चौंकाने वाली बात थी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सोमवार को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) व्यापार समझौते में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री आरसेप की तीसरी बैठक में हिस्सा लेने के लिए बैंकॉक में मौजूद थे और ऐसा लग रहा था कि भारत इसमें शामिल होगा। परंतु अंतिम समय में भारत ने यह कहते हुए इससे दूरी बना ली कि इस नए कारोबारी समझौते की शर्तें भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हैं। आखिर अंतिम क्षणों में ऐसा क्या हुआ?

16 देशों की सदस्यता वाले आरसेप को दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी समूह के रूप में परिकल्पित किया गया था। इसमें आसियान के 10 देश तथा उनके साथ मुक्त व्यापार समझौते वाले छह देश शामिल होने थे, यानी 300 करोड़ लोग। यह पूरी दुनिया की आबादी का 45 प्रतिशत था। इन देशों का सकल घरेलू उत्पाद करीब 21.3 लाख करोड़ डॉलर और विश्व व्यापार में इनकी हिस्सेदारी 40 फीसदी है। भारत के बाहर होने के बाद इस समूह की क्षमता में कमी आएगी लेकिन इसके बावजूद यह दुनिया का सबसे बड़ा कारोबारी समूह बना रहेगा।

भारत के इस निर्णय पर अचंभा स्वाभाविक है। इस सप्ताह के आरंभ में आरसेप शिखर बैठक से पहले सरकार तथा विभिन्न अंशधारक जिनमें औद्योगिक संगठन तथा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के धड़े शामिल थे, उनकी यही राय निकल रही थी कि भारत के लिए इस विशाल कारोबारी समूह से बाहर रहने के बजाय भीतर रहना बेहतर होगा। कहा गया कि भीतर रहने से सरकार के पास यह अवसर होगा कि वह नियमों के बनते वक्त अपने हितों के मुताबिक उनमें संशोधन कराए। इतना ही नहीं आरसेप में शामिल कई देशों ने भी भारत को यह संकेत दिया कि उन्हें भारत का भीतर रहना पसंद आएगा क्योंकि वह चीन जैसे रसूखदार देश को नियंत्रित रखने में मदद करेगा।

देश का व्यापार बढ़ाने को लेकर सरकार द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय सलाहकार समूह ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश के आरसेप में शामिल होने के कई लाभ हैं। यह रिपोर्ट बमुश्किल 10 दिन पहले दी गई है। रिपोर्ट जारी करने के कार्यक्रम में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दस्तावेज गीता, बाइबिल या कुरान जैसा है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आरसेप पर देश का रुख एकदम बदल गया। मोदी के बैठक में शामिल होने का इस अचानक लिए गए निर्णय से सीधा संबंध है। ऐसा कम ही होता है कि कोई शासनाध्यक्ष किसी शिखर बैठक में शामिल हो या अंतिम समय में उससे नाम वापस ले। मोदी ने सोमवार को जो किया उसकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा 12 देशों के प्रशांत-पार समझौते से नाम वापस लेने से की जाएगी। परंतु इन दोनों में अंतर है। ट्रंप ने ऐसी संधि से नाता तोड़ा जिस पर उनके पूर्ववर्ती ने 2016 में हस्ताक्षर किए थे। मोदी ऐसे समझौते पर आगे बढ़ रहे थे जिसे पिछली सरकार ने शुरू किया था और इसे खारिज करने से पहले वह इस पर हस्ताक्षर करने के करीब पहुंचे थे।

परंतु अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से देखें तो मोदी का इस समझौते से बाहर निकलना उनके लिए झटका माना जाएगा। एक मजबूत नेता समझौता वार्ता में तभी शामिल होता है जब उसे लगे कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सकती है। सवाल यह है कि मोदी जब भारत के हितों की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं थे तो वह इस वार्ता में क्यों शामिल हुए। मोदी को इस विषय में एक भरोसेमंद वजह देनी होगी। अभी कहा जा रहा है कि भारत आरसेप में शामिल नहीं हुआ क्योंकि सदस्य देश भारत की उस शर्त पर राजी नहीं हुए जिसमें चीन से आयात की सीमा निर्धारित करने, सेवा व्यापार बढ़ाने और भारतीय वस्तुओं और सेवाओं को चीनी बाजार में बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने और 2019 को कृषि तथा डेरी क्षेत्र में शुल्क कटौती का आधार वर्ष बनाने की बात शामिल थी। इनमें से कोई मुद्दा नया नहीं था। भारत सरकार को उम्मीद थी कि इस दिशा में आगे बातचीत से राह निकलेगी। ऐसे में बैंकॉक में क्या हुआ जो सरकार ने समझौते में शामिल न होने का निर्णय लिया। क्या आरसेप के सदस्य देश भारत की चिंताओं को तवज्जो नहीं दे रहे थे? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि चीन का प्रभाव बढ़ा? क्या भारत की मोलतोल की क्षमता प्रभावित हुई क्योंकि कश्मीर के घटनाक्रम के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय का रुख बदला?

इस बात में कोई दम नहीं है कि सरकार ने अपना रुख स्वदेशी जागरण मंच के भारी विरोध के बाद बदला। मंच मुक्त व्यापार का विरोधी और संरक्षणवाद का हिमायती है। यह भी सही नहीं कि किसानों और औद्योगिक नेताओं के विरोध के कारण सरकार का रुख बदला। तथ्य तो यही है कि स्वदेशी जागरण मंच ने हमेशा आरसेप का विरोध किया है। मंच की पहले अनदेखी क्यों हुई और वह अचानक महत्त्वपूर्ण क्यों हो गया? इसी तरह मोदी के बैंकॉक जाने के कुछ दिन पहले सीआईआई ने एक वक्तव्य जारी कर भारत के आरसेप में शामिल होने का समर्थन किया था। परंतु गत सोमवार को सीआईआई ने भी अपना रुख बदला और सरकार के आरसेप से हटने का समर्थन किया।

संभव है कि भारत सरकार को बैंकॉक में लगा हो कि उसकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं और उसने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की दिशा में बढऩे का निर्णय किया हो। आरसेप में शामिल होने को अमेरिका भारत के चीन के करीबी साझेदार और चीनी वस्तुओं के नए बाजार के रूप में देख सकता था। इससे चीन पर लगाए उसके प्रतिबंध कम असरदार हों। भारत के आरसेप से बाहर होने ने भारत और अमेरिका के बीच नए व्यापारिक समझौतों की राह आसान की है। यदि अमेरिका भारत के साथ जल्द व्यापार समझौता करता है और भारत चीन द्वारा भारतीय वस्तुओं की पहुंच को नकारने का प्रतिरोध करता है तो भारत के आरसेप से बाहर होने की दलील को एक नया आयाम मिलेगा।

Date:06-11-19

नए आर्थिक समझौते से दूरी बनाने के निहितार्थ

अश्विनी महाजन

पिछले कुछ समय से भारत द्वारा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) के नाम पर 10 आसियान देशों- जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और चीन के साथ-साथ एक नए मुक्त व्यापार समझौते की कवायद चल रही थी, जिस पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा के साथ कि भारत आरसीईपी में शामिल नहीं होगा, विराम लग गया है। यह समझौता केवल नाम से ही व्यापक नहीं था, बल्कि वास्तव में यह भी अत्यंत विस्तृत समझौता था, जिसमें निवेश, कृषि, डेयरी, मैन्युफैक्चरिंग, ई-कॉमर्स, डाटा समेत तमाम विषय शामिल थे।इस समझौते का कृषि, डेयरी, इस्पात, रसायन, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, साइकिल, टेक्सटाइल समेत विभिन्न क्षेत्र विरोध कर रहे थे। इस प्रस्तावित समझौते के व्यापक विरोध के चलते सरकार काफी ऊहापोह में थी कि इसे किया जाए या नहीं। बीते दिनों में इस समझौते को भारत के अनुकूल बनाने के संदर्भ में कुछ विषय आरसीईपी में चले, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत के उन मुद्दों और चिंताओं का निराकरण नहीं हो पाया। अंतत: प्रधानमंत्री द्वारा समझौते से बाहर आने की घोषणा से तमाम क्षेत्र राहत महसूस कर रहे हैं।

इस समझौते का मूल विषय था अधिकतर वस्तुओं के आयात शुल्क को शून्य करना। मुक्त व्यापार समझौतों का मतलब होता है कि आयात शुल्क को समाप्त कर वस्तुओं की आवाजाही को मुक्त बनाना। गौरतलब है, इस प्रस्तावित समझौते में चीन से आने वाली 80 प्रतिशत वस्तुओं और अन्य देशों से आने वाली 90 से 95 प्रतिशत वस्तुओं पर आयात शुल्क को शून्य करने का प्रस्ताव था। हम जानते हैं कि इस समझौते में 10 आसियान देश भी शामिल थे। आसियान देशों के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता पहले से ही है, जो 2011 में हुआ था। इस समझौते के बाद आसियान देशों से हमारा व्यापार घाटा लगभग तीनुना बढ़ चुका है। इस समझौते में न तो कोई निकलने का प्रावधान था और न ही पुनर्विचार का।इसके कारण देश के किसानों और उद्योगों को भारी नुकसान सहना पड़ा। लगभग एक महीने पहले भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते पर पुनर्विचार के लिए आसियान मुल्कों को राजी कर लिया था, जो भारत के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर, आरसीईपी देशों के साथ हमारा व्यापार घाटा 105 अरब डॉलर के लगभग है। यदि यह समझौता हो जाता, तो शून्य आयात शुल्कों के कारण इन मुल्कों से आयात की बाढ़ और बढ़ जाती। यही कारण है कि आरसीईपी में भारत के शामिल न होने से भारत के उद्योग, डेयरी और कृषि क्षेत्र खुशी महसूस कर रहे हैं।

यह जानना होगा कि हमारे किसानों का मुकाबला किन विदेशी उत्पादकों से होने वाला था? यहां 10 करोड़ किसानों और गैर-किसानों की जीविका डेयरी पर चलती है, जबकि न्यूजीलैंड का सारा डेयरी उत्पाद (जिसे वे दुनिया भर में निर्यात करते हैं) मात्र साढे़ 11 हजार डेयरियों से आता है, वे दुनिया के कुल डेयरी निर्यात का 30 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं। जापान चावल, गेहूं, कपास, चीनी और डेयरी के उत्पादकों के संरक्षण के लिए 33.8 अरब डॉलर (14,136 डॉलर प्रति किसान) की सहायता देता है, ताकि उसके किसानों का हित संरक्षण हो सके, पर भारत में यह सहायता नगण्य है। न्यूजीलैंड के दूध पाउडर की कीमत मात्र 180 रुपये प्रति किलो है, जबकि भारत में दूध पाउडर की कीमत 290 प्रति किलो है। ऐसे में, न्यूजीलैंड से शून्य आयात शुल्क पर डेयरी उत्पाद आने से भारतीय डेयरी की रीढ़ ही टूट जाती।

मोदी सरकार बनने के बाद समस्या यह आई कि यूपीए सरकार द्वारा जो निवेश समझौते किए गए थे, उनके कारण निवेशकों ने भारत सरकार पर मुकदमे करने शुरू कर दिए कि उन मुल्कों के साथ समझौतों के अनुरूप सुविधाएं नहीं दी गईं, इसलिए उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। कई कंपनियां भारी मुआवजा वसूलने में सफल भी हुईं। ऐसे में, इन समझौतों से निजात पाने के लिए उन्हें रद्द करने की कार्रवाई की गई। विडंबना यह थी कि इस आरसीईपी समझौते के बाद देश पुन: उसी जाल में फंस जाता। यही नहीं, इस समझौते के बाद विदेशी कंपनियों द्वारा रॉयल्टी और तकनीकी शुल्क पर अंकुश भी समाप्त हो जाता। प्रधानमंत्री के इस फैसले की आलोचना भी हो रही है, लेकिन देशहित में यह फैसला जरूरी था।

Date:06-11-19

वकीलों की हड़ताल, पुलिस की बगावत

देश भर में वकील सबसे संगठित ट्रेड यूनियन है। अदालत परिसर मै उनका आचरण किसी ख़राब ट्रेड यूनियन के सदस्यों जैसा हो जाता है।

विभूति नारायण राय

दिल्ली की एक अदालत में रविवार को जो कुछ हुआ, वह न तो पहली बार घटा है और पूरी आशंका है कि यह अंतिम भी नहीं होगा। जल्द ही हमें ऐसी किसी दूसरी घटना के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ अदालतों के परिसर तो इसके लिए कुख्यात हैं, पर देश के किसी भी भाग में यह अप्रत्याशित नहीं है। अप्रत्याशित तो वह प्रतिक्रिया है, जो मंगलवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने दिखाई पड़ी। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी सड़कों पर उतर आए और उन्होंने अपने गम और गुस्से का इजहार किया। उनके विजुअल टीवी स्क्रीन पर देखते हुए मुझे 1973 के दृश्य याद आए, जब दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में पुलिस ने हड़ताल कर दी थी। यहां पर याद दिलाना उचित होगा कि किसी अनुशासनबद्ध सशस्त्र बल की हड़ताल के लिए बगावत शब्द का प्रयोग किया जाता है और उससे निपटने के लिए वही तरीके नहीं अपनाए जा सकते, जो समाज के दूसरे तबकों की हड़तालों के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं।

यहां यह भी ध्यान रहे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने अपने कई निर्णयों में वकीलों की हड़ताल को न सिर्फ अवैध घोषित किया है, बल्कि भविष्य की हड़तालों पर भी पाबंदी लगाई है, लेकिन इन आदेशों का कोई असर शायद ही कभी दिखाई दिया हो। अपवाद स्वरूप कुछ मामलों में वकीलों को दंडित किया गया है, मगर आमतौर से दंड तभी दिया गया है, जब वकीलों ने जजों के साथ हिंसा की हो। ऐसा उदाहरण तो ढूंढ़ने पर भी शायद ही मिले, जिसमें समाज के दूसरे तबके, जैसे डॉक्टर, दुकानदार, पुलिसकर्मी या अदालत के छोटे कर्मचारी वकीलों र्की ंहसा के शिकार हुए हों, और उनके पक्ष में भी वैसी ही न्यायिक तत्परता दिखाई पड़ी हो, जैसी वकीलों की शिकायत पर दिखने लगती है। यह सवाल किसी भी नागरिक के मन में उठ सकता है कि अपने सम्मान के प्रति अति संवेदनशील अदालतें बार की हड़तालों को प्रतिबंधित करने वाले अपने फैसलों की धज्जियां उड़ती देखकर हड़तालियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवार्ई क्यों नहीं करतीं? इसका उत्तर ढूंढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है।

देश भर में वकील सबसे संगठित ट्रेड यूनियन हैं। खासतौर से अदालत परिसर में, जहां वे बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं, उनका आचरण किसी खराब ट्रेड यूनियन के सदस्यों जैसा हो सकता है। मुख्य रूप से उनकी ज्यादतियों के शिकार अदालतों के छोटे कर्मचारी होते हैं, कभी-कभी जजों को भी उनके हिंसक व्यवहार का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इन दो के अतिरिक्त अदालतों में न्यायिक कर्तव्यों के लिए आने वाले पुलिसकर्मी सबसे अधिक उनके शिकार बनते हैं। पेशेवर अनुशासन के लिए उन्हीं द्वारा चुनी गई संस्थाएं हैं और हम अपवाद स्वरूप ही किसी वकील को कदाचरण के लिए इन संस्थाओं से दंडित होते देखते हैं। उच्च न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अधीनस्थ न्यायालयों में अनुशासन और न्यायिक शुचिता कायम रखें, पर एक बडे़ ट्रेड यूनियन समूह के खिलाफ वे भी बहुत प्रभावी नजर नहीं आते।

अपनी ट्रेड यूनियन ताकत को लेकर वकील कितने आश्वस्त हैं, इसका उदाहरण रविवार की घटना के अगले दिन दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला, जब वकीलों ने देश की राजधानी में पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों को पीटा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। यह तब हुआ, जब एक दिन पहले बिना पुलिस का पक्ष सुने अदालत उन्हें राहत दे चुकी थी और यही पुलिसकर्मियों के गुस्से का फौरी कारण भी बना। ट्रेड यूनियन की यही मनोवृत्ति हम इलाहाबाद, लखनऊ या पटना की सड़कों पर भी देख सकते हैं, जहां जरूरी नहीं है कि पुलिस वाले ही उनके शिकार बने हों। बहुत से मामलों में दुकानदार, डॉक्टर या वाहन चालक उन्हें झेलते हैं। शायद ही उनके खिलाफ दर्ज सामूहिक हिंसा का कोई मामला तार्किक परिणति तक पहुंचता है। कुछ ही समय पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नेता कन्हैया कुमार को पुलिस हिरासत से घसीटकर कुछ वकीलों ने पीटा, जिसे पूरे देश ने चैनलों पर लाइव देखा, पर उनमें अनुशासन कायम रखने वाली किसी संस्था ने कोई प्रभावी कार्रवाई की हो, ऐसा नहीं लगता।

देश की राजधानी में जो कुछ हुआ है, उसे देखते हुए तो लगता है कि सरकार और सर्वोच्च न्यायालय इसे गंभीरता से लेंगे। पुलिसकर्मियों का जमावड़ा स्वत:स्फूर्त हो भी, तब भी इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। किसी सशस्त्रबल के सदस्यों को अपने कमांडरों के हुक्म की अवहेलना की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। हर बल में इस स्थिति से निपटने का एक आंतरिक तंत्र होता है और उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस भी इस दिशा में सक्रिय होगी। पर इस बार तो सर्वोच्च न्यायालय से भी सक्रियता की उम्मीद की जानी चाहिए। उसकी इमारत से कुछ ही किलोमीटर के दायरे में न्याय प्रणाली के एक महत्वपूर्ण पुर्जे वकील कानून-कायदे की धज्जियां उड़ाते रहे। उनके मन से यह विश्वास खत्म होना चाहिए कि वे कुछ भी कर लें, उनका कुछ नहीं बिगडे़गा। दिल्ली भर के सीसीटीवी कैमरे उनके ऐसे कुकृत्यों से भरे हुए हैं।

इसे भी गंभीरता से देखने की जरूरत है कि वकालत के पेशे में किस तरह के लोग आ रहे हैं। देश के कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों और विधि महाविद्यालयों को छोड़ दिया जाए, तो ज्यादातर संस्थानों से अधकचरे ज्ञान और अधूरी समझ वाले कानून के विद्यार्थी निकल रहे हैं और भीड़ के रूप में अदालतों में खप रहे हैं। ये कुछ भी करके रातों-रात अमीर होना चाहते हैं। इस गलाकाट स्पद्र्धा की दुनिया में स्वाभाविक है कि हर अदालत में कुछ ही वकील सफल होते हैं, शेष गैर-पेशेवर तरीकों से भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। एक मजबूत ट्रेड यूनियन के सदस्य होने के कारण उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे उनका दुस्साहस बढ़ता जाता है। यही समय है, जब कानून की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर वकालत का पेशा अपनाने वालों में पेशेवर नैतिकता और अनुशासन कायम करने के लिए उसी तरह की जिम्मेदार संस्था बनाने के बारे में सोचा जाए, जैसा चिकित्सा के क्षेत्र में किया गया है।

Date:06-11-19

दोधारी तलवार के खतरे

अलोक पुराणिक

भारत सरकार ने रीजनल कांप्रिहेंसिव इकनोमिक पार्टनरशिप में शमिल नहीं होने का फैसला किया है। इसके गंभीर आर्थिक-राजनीतिक परिणाम हैं। रीजनल कांप्रिहंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसेप समझौता ऐसा प्रस्तावित व्यापक व्यापार समझौता है, जिसके लिए आसियान के 10 देशों के अलावा 6 अन्य देश-चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच साल 2013 से बातचीत चल रही थी। मोटे तौर पर आरसेप का उद्देश्य एक एकीकृत बाजार बनाने का था यानी आरसेप के तमाम सदस्य देशों को एक दूसरे के बाजार में जाने में आसानी सुनिश्चित की जा सके। भारत के अलावा आरसेप में 15 दूसरे देश हैं। जाहिर है कि अब समझौते में 15 देश रहेंगे, भारत नहीं रहेगा। यूं भारत के इस समझौते में ना रहने से इस समझौते के आर्थिक-राजनीतिक महत्त्व में कमी आएगी। फिर भी इस समझौते का अपना अलग महत्व है। भारत आरसेप में शामिल हो जाता तो फिर समग्र तौर पर आरसेप देशों का बाजार इतना बड़ा हो जाता कि दुनिया की लगभग आधी आबादी इन देशों की निवासी होती और ग्लोबल सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान एक तिहाई होता।

भारत के पास बहुत बड़ा बाजार है, आबादी के मामले में दुनिया का दूसरे नंबर का मुल्क होने के फायदे हैं। आबादी मतलब बाजार, जिसमें घुसने के लिए कई देश, कई कंपनियां उत्सुक होंगी। भारत की सेवा क्षेत्र में महारथ है यानी भारत सेवा क्षेत्र में कई देशों में जाकर निवेश कर सकता है, वहां मुनाफा कर सकती हैं भारतीय कंपनियां। भारत की समस्या है कि उसके पास मजबूत मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर या निर्माण सेक्टर ऐसा नहीं है जो सस्ती रेट पर बढ़िया आइटम तैयार कर सके। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि भारत जिन क्षेत्रों में आरसेप के देशों में जाकर बढ़िया कर सकता है, वहां उसे घुसने की इजाजत नहीं है, पर भारत में घुसने की इजाजत वो तमाम देश और कंपनियां चाहते हैं, जो यहां बेपनाह सस्ते आइटम बेच सकते हैं। चीनी कंपनियां इस सूची में सबसे ऊपर हैं। नोट किया जा सकता है कि अब भी जबकि आरसेप समझौता नहीं है, तब भी भारत में बिकने वाले दस स्मार्टफोनों में से सात चाइनीज ब्रांड के हैं। आरसेप जब चाईनीज आइटमों को घुसने की लगभग खुली छूट देगा तब भारत में बनने वाले आइटमों की हालत क्या होगी? सोचा जा सकता है। सच यह है कि अधिकांश व्यापार समझौतों से भारत लाभ नहीं उठा पाया है, क्यों नहीं उठा पाया, यह अलग विश्लेषण का विषय है। आसियान देशों के साथ व्यापार घाटे के आंकड़े देखें तो साफ होता है कि ग्लोबल कारोबार के मामले में भारत पिट रहा है।

2009-10 में आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा करीब 8 अरब डॉलर का था, यह 2018-19 में बढ़कर 22 अरब डॉलर हो गया यानी भारत आसियान देशों से लगातार ज्यादा आयात कर रहा है, और निर्यात कम कर पा रहा है। आरसेप में मूलत: आसियान देश ही शामिल हैं, चीन आरसेप में अतिरिक्त खतरा है। अकेले चीन के साथ पचास अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार घाटा है। आरसेप समझौते का मतलब है कि चीन से तमाम आइटम आना बहुत सस्ता और आसान हो जाएगा। चीन से आने वाले 80-90 प्रतिशत आइटम सस्ते हो जाएंगे यानी सस्ते चाईनीज आइटम घरेलू भारतीय उत्पादों को बाजार से बाहर कर देंगे।

न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से डेयरी उत्पाद सस्ते आकर भारत के आइटमों के लिए खतरा पैदा करते। पीएम मोदी धन्यवाद के पात्रहै कि उन्होंने देश के दस करोड़ दूध कारोबारियों के हितों की रक्षा की। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बहुत सस्ते डेयरी उत्पादों से भारत को पाटने क्षमता रखते, अगर आरसेप समझौता हो जाता तो। टैक्सटाइल, रसायन, प्लास्टिक के कारोबार के लोगों की भी यही चिंता है कि सस्ते चीनी आइटम कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह ना कर दें। चीन अपने यहां आसानी से विदेशी कंपनियों को इजाजत नहीं देता। तमाम चीनी ब्रांड के फोन यहां बिक सकते हैं पर भारत की टेलीकॉम कंपनियों को व्यापक और सस्ती सेवाएं बेचने की इजाजत चीन नहीं देगा यानी चीन एक हद तो मुक्त व्यापार का समर्थक है, पर एक हद के बाद वह कतई तानाशाह देश की तरह बरताव करता है।

2011 में पीटर नवारू और ग्रेग ऑट्री की एक किताब आई थी-डैथ बाय चायना। इसमें बताया गया था कि किस तरह से चीन अमेरिकन अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहा है, ट्रंप इस किताब से बहुत प्रभावित हुए थे। इस किताब में बताया गया था कि इन तरीकों से चीन अमेरिका को ठगने की कोशिश करता रहा है-

1) अवैध तरीके से दी जाने वाली निर्यात सब्सिडी; 2) बहुत चतुराई से चीनी मुद्रा की धोखाधड़ी; 3) अमेरिकन तकनीकी चीनियों द्वारा चोरी; 4) पर्यावरण का भारी नुकसान; 5) कामगारों की सेहत और सुरक्षा के साथ समझौता; 6) गैर-कानूनी तौर पर लगाया गया आयात शुल्क; 7) बहुत कम कीमतों के जरिए बाजार पर कब्जा और फिर उपभोक्ताओं का शोषण; तथा 8) विदेशी कंपनियों को चीन से दूर रखना। डैथ बाय चायना के लेखकों का संक्षेप में आशय था कि चीन जानबूझकर अपनी करेंसी युआन को सस्ता रखता है, ताकि उसके आइटम दूसरे देशों में सस्ते मिल पाएं। आरसेप में ना जाने की मतलब यह नहीं है कि कई भारतीय कारोबारी समझ लें कि उन्हें अपने हिसाब से महंगे और घटिया आइटम बेचने का लाइसेंस हासिल हो गया है। यह बात अपनी जगह सही है कि प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता का भला होता है। बहुत लंबे अरसे से कई भारतीय कारोबार बहुत आसान माहौल में काम करने के आदी रहे हैं। याद किया जा सकता है कि एक जमाने में जब भारतीय कार बाजार प्रतिस्पर्धाविहीन था, तब एंबेसडर और फीयेट जैसे कुछेक ब्रांड ही मिलते थे। एंबेसडर ने तो अपने रंग-ढंग कई दशकों तक ना बदले। प्रतिस्पर्धा आई, तो हाल बदले।

हाल में प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आई है इस विषय पर कि निर्यात कैसे बढ़ाएं। इसमें सुरजीत भल्ला की सिफारिशों का एक आशय यह भी है कि पहले हमें अपना घर दुरु स्त करना होगा। तमाम तरह के ग्लोबल समूह बन रहे हैं, जो आपस में व्यापार कर रहे हैं। हम लंबे समय तक अपने कारोबारियों को यह कहकर नहीं बचा सकते कि अभी हमारे वाले तैयार नहीं हैं, उनकी लागत महंगी है। उनकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है। आरसेप में ना शामिल होना राष्ट्रहित का फैसला है, पर कंपनियों को बेहतर ना बनाना, उन पर बेहतर बनने का दबाव ना डालना कतई राष्ट्रहित का फैसला नहीं है। आरसेप एक दोधारी तलवार है, इसके पास जाना खतरनाक है, पर इसके मुकाबले के लिए लंबे वक्त तक तैयारी न करना भी खतरनाक है।

Date:06-11-19

Shaming the law

The violence between lawyers, police in Delhi undermines basic norms of civic order.

Editorial

What began reportedly as a dispute over parking between a constable of the 3rd Battalion of the Delhi Police and an advocate at Tis Hazari court has turned into an unprecedented and shameful face-off that undermines the entire justice system in the national capital. After the violent clash at Tis Hazari on Saturday, where eight advocates and 20 policemen were injured, the striking lawyers have allegedly assaulted two litigants and a policeman outside the Saket district court. Another constable was thrashed, allegedly, outside the Karkardooma court. There have also been other reports of assaults on journalists, citizens and police by lawyers. Now, as a cycle of threats, protests and counter-protests continues, amid appeals from top police officials to maintain calm, there is little for the citizen to take away in terms of a silver lining.

That lawyers, as officers of the court — or even just as citizens — have an ethical duty to maintain basic standards of legality and public decency, should not be something that needs to be stated explicitly. Yet, it must be. As recently as 2016, lawyers attacked journalists at the Patiala House court during the then JNU student leader Kanhaiya Kumar’s hearing on charges of sedition. Kumar too was assaulted at the same time. These incidents are just some examples from the many across the country where lawyers have openly flouted the law, resorted to violence and violated the spirit of the Constitution.

Date:06-11-19

Lost opportunity

Government should have used its formidable political capital to blunt the opposition to RCEP, push its way through.

Editorial

After months of uncertainty, India has chosen to hold back from joining the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) trade agreement, turning its back on one of the most dynamic regions in the world. Certain segments which lobbied against the deal might be relieved at the outcome, but the loss to the economy far exceeds the short-term perceived benefits of staying out of the pact. While the political rhetoric continues to centre around free trade, the government’s action signals a distinct shift towards a protectionist stance.

Much of the domestic opposition to joining the RCEP is rooted in the fear that the influx of cheap Chinese products, non-tariff barriers which tend to restrict market access, and cheaper dairy products from New Zealand would worsen the already ballooning trade deficit and dent the domestic industry. To be fair, these are legitimate concerns. There are reasonable arguments to be made that certain sectors, agriculture in particular, would need safeguards. Though the details of these negotiations are not yet known, the Indian side should have made greater effort to convince other countries for carve-outs for certain sectors, and for allowing a gradual phasing out of tariffs to ease domestic fears. New Delhi should have used this as an opportunity to push through contentious but necessary reforms that would boost competitiveness. But, by deciding not to join, it has succumbed to the protectionist impulses that have guided much of its recent trade moves. While it is possible that the deeper than expected slowdown in the economy may have tilted the balance in favour of not joining, a certain policy incoherence marks this government’s approach. On the one hand, it wants India to become a manufacturing hub. Yet, staying out of the RCEP reduces opportunities for trading with these countries, which together account for roughly a third of global trade. Manufacturing today requires greater integration with global supply chains. Signing the agreement would have signalled an embrace of freer trade, which could have aided in the shift of companies out of China to India. But the move has complicated India’s course to integrate into global value chains. With this, India has also ceded space to China to have greater say in the region.

Ultimately, it was a political call. In the presence of stiff opposition, Prime Minister Narendra Modi should have marshalled his formidable political capital amassed by winning two consecutive elections, and with enhanced majority, to seal the deal. As a persuasive communicator, Modi, with the backing of 303 MPs in the Lok Sabha, could have made a convincing argument to people on the long-term benefits flowing from this deal. The failure to do so, bowing to the pressure of various interest groups, shows that parliamentary strength alone is not sufficient to push through contentious but necessary reform.

Date:06-11-19

What makes doing business easier

The viability of a business depends on the vitality of the economy in which it is embedded

Pulapre Balakrishnan , [is Professor Ashoka University, Sonipat and Senior Fellow, IIM Kozhikode]

News of a continuing improvement in India’s ranking according to the World Bank’s ‘Ease-of-doing-business’ Index appears to have come in handy for a government otherwise beleaguered by seemingly endless bad news on the economic front.

The Finance Minister was quick to express both satisfaction and a determination to take India into the top 50 countries — it is pegged at No. 63 now among the 190 ranked according to this index. In a country where economic policy has for long remained impervious to the challenges faced by its smaller businessmen, any real attention their condition gets is to be welcomed.

Enable the self-employed

The scale of the problem is better understood if we recognise that by far the largest number of working Indians is self-employed. Among them are our carpenters and service providers, and neither the grand industrial policy statements of the Nehru era nor Narendra Modi’s ‘Make in India’ programme appear to have realised that they need to be enabled too.

So there is much to be said about concerns with the ease of doing business in India, no matter that the World Bank’s perception is overly based on the regulatory regime without adequate attention to infrastructure, and is embarrassingly narrow in its coverage, being confined to Delhi and Mumbai.

Having said the ease of doing business is important, it needs to be emphasised that a business cannot flourish on its own. Its fortunes are tied to the health of the economy within which it is embedded. This proposition is best illustrated through a secular parable. Think of a businesswoman considering the establishment of a glove factory. She is aware that her workers will buy at least some of the gloves to be produced but that this is unlikely to turn a profit sufficient to cover the initial costs to set it up. This would lead her to shelve her investment plan. Imagine though that at the same time a businessman decides to actually set up a factory making cloth for export. This would encourage our businesswoman in her plans as she realises that the workers of the cloth factory will buy the remaining gloves that she will produce. She goes ahead with her investment plan and a business thrives.

Creating demand

This simple story, borrowed from the work of early development economists, shows how the viability of a business depends on the vitality of the economy in which it is embedded. The ease of doing business alone could not have helped our businesswoman had the cloth factory not been set up. And the cloth factory itself may not have been set up had its owner not been sure of the demand for his product emanating from the rest of the world. It points to the importance of what economists refer to as ‘aggregate demand’, without which neither the benignness of the regulatory environment nor the entrepreneurial capability of businessmen can make much of a difference to their fortunes.

To put it starkly, our economic policymakers would today be making a mistake if they spend all their energy on improving the ease of doing business while ignoring the state of aggregate demand in the economy. This is suggested precisely by the fact that, when judged by the above-mentioned ease of doing business index, things have improved rapidly and significantly in recent years. India’s rank improved from 142 in 2014 to 77 in the report for 2019, and 63 for 2020. However, this has done little for private investment, which, when measured as share of GDP, has remained unchanged since 2014. And, the recent surge in India’s ranking on the ease of doing business has come at a time of a distinct slowing of growth. It appears that we would be unwise to judge the state of the economy by observing movements in the ease of doing business index.

That the Indian economy is facing an aggregate demand slowdown is indicated by the fact that aggregate investment, as a share of GDP, peaked in 2011. Now, it is about 10% lower. There have been exhortations to the government to resort to deficit spending. This is of course the classic Keynesian recommendation in times of an aggregate demand slowdown. It recommends itself in principle, and the exhortation itself is a useful counter to the government’s self-righteous adherence to pre-set fiscal deficit targets. However, some familiarity with the experience of the last fiscal stimulus undertaken in India would be useful in the context.

Impact of fiscal stimulus

During 2008-09, in the wake of the global economic crisis, the fiscal deficit was hiked from 2.5% to 6% of GDP, rising further in the next year. Such high increases have been rare, if at all, in India. As a result we did not encounter the steep decline in growth observed in parts of the western hemisphere. However, as soon as the deficit was taken back to levels dictated by the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003, the growth rate declined compared to what it had been before the fiscal stimulus.

This holds an important lesson. The composition of the public spending matters for growth; increases in the fiscal deficit that take the form of a rise in public consumption rather than public capital formation can have only a temporary effect. In the two years of an exploding fiscal deficit in 2008 and 2009, public capital formation increased little.

It is not surprising then that the significant fiscal stimulus could have no lasting impact on the growth rate of the economy. Had the unusually high increase in the deficit gone entirely to capital formation it would have both increased aggregate demand and raised the potential supply of the economy. Its growth impact would have lasted much longer.

Reasons for a slowdown

A slowing of aggregate demand growth can take more than one form. In the textbook view it is part of the investment cycle, and deficit spending can take the economy out of it. But what we may be witnessing right now could be a demand slowing with Indian characteristics. This is related to the fact that the greater part of the population is located in a very slow-growing agricultural sector, putting a brake on consumption growth. The grimness of the situation is summed up by the dual feature that around 70% of the population is rural and in half the years of the decade since 2008, we have had zero or negative growth in crop agriculture while the non-agricultural economy has grown steadily.

Now, as the income distribution shifts away from the overwhelming majority of the population, aggregate demand growth slows. Anecdotal evidence that luxury cars fared well during this Deepavali while sales of the most basic items of clothing did not, points to the likelihood of such an income-distributional shift having actually taken place. The recent corporate tax cut could feed a private investment surge but it could also just as well end up adding to the ongoing shift in income distribution, further lowering aggregate demand.

When faced with an aggregate-demand growth slowdown an active macroeconomic policy is needed. Of monetary policy it seems we are doomed to see a change too little too late after years of the Reserve Bank of India having nursed a high-interest rate regime. Fiscal policy alone holds some promise but calibration would be necessary in its use. Spending must focus on the rural sector to raise agricultural yields and build the infrastructure needed to support non-farm livelihoods so that pressure on the land can be reduced. This will also expand aggregate demand. Right now the government needs to be pro-active rather than adopt a hands-off approach. Business cannot go it alone.