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Date:06-11-19

The Pegasus Breach

SC guaranteed the citizen’s fundamental right to privacy. Now enact laws to uphold it

TOI Editorials

The Supreme Court has enquired, in a case relating to the tapping of a phone of a police officer and his daughters in Chhattisgarh, whether there is any such thing as privacy left in the country. The issue becomes more salient with revelations that Israeli spyware Pegasus was used to snoop on Indian politicians and activists, with no clarity on the actual number of citizens whose privacy was violated. Pegasus represents a wholesale takeover of an individual’s privacy and identity – courtesy the computer and the smartphone in the digital era – making older issues like phone tapping seem relatively quaint.

It was this radical threat to privacy posed by the digital era that moved the apex court, two years back, to recognise that the constitutional rights granted to an Indian citizen also include a fundamental right to privacy. If a government uses spyware like Pegasus to spy on opposition politicians or activists it would make the equivalent of the Watergate scandal a routine event, hollowing out democratic rights entirely. The Pegasus case thus dramatically highlights the need for laws to protect privacy.

Snooping and official surveillance is, of course, justified in some instances – as when tracking potential terrorists or criminals. This end can be served by requiring a judicial order for placing someone under surveillance. The company selling Pegasus says it was sold only to officially authorised government bodies for prevention of crime and terrorism. Here, it is noteworthy that the Centre has not categorically denied licensing Pegasus. But even more important than the question of whether it used Pegasus or not in this instance is that the government of the day – whether at Central or state level – can use similar ware to spy on citizens anytime it wants to, even if it flagrantly breaches their fundamental right to privacy.

It is thus incumbent upon government, Parliament, judiciary and Facebook which owns WhatsApp to nail this serious breach of privacy. Those claiming to have been violated like Congress leader Priyanka Gandhi Vadra, Bengal chief minister Mamata Banerjee, and activists like Bela Bhatia must themselves approach courts for redress without leaving it to PILs, often poorly drafted, that get junked for their non-serious approach. Simultaneously, the two parliamentary committees intending to pursue the matter must get into the act. A fundamental right to privacy without strict legislative safeguards and stiff penalties will not get the respect it deserves – raising urgent questions for the future of India’s democracy itself.

Date:06-11-19

Making Haste Slowly

By not signing RCEP in a rush, India is prioritising its self-interest

Aashish Chandorkar , [ The writer is a public policy analyst]

India’s stance to seek satisfactory resolution for its trade, investment, national security and intellectual property concerns has been the focus of the statement at the third summit meeting of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) in Thailand. The negotiations to create a Free Trade Agreement (FTA) between the ten member states of Asean and six other trade partners (Australia, China, India, Japan, New Zealand and South Korea) have been going on since 2012.

Views on how India has worked on protecting its interests have differed. One school of thought has advocated India joining the RCEP for fear of missing out on any export growth at all in the post-RCEP world. Indian negotiations have however demonstrated a continuity of intent in ensuring that it does not rush headlong into a bad trade deal, budging under deadline pressures.

Domestically, several sections of Indian industry are already opposing RCEP, worried about cheap goods flooding in from China. Farmer groups are worried about cheap dairy from New Zealand. Whenever India signs RCEP, it will commit to tariff elimination for about 90% of items from the Asean, Japan and South Korea, and 74% from Australia, China, and New Zealand.

It is quite clear that several of India’s objections raised in self-interest are yet not fully addressed. So India not signing the deal now and standing firm until the other member nations decide on India’s concerns is hardly a surprise.

From India’s standpoint, even the current FTA with Asean has not delivered enough. Signed in 2009, this FTA was negotiated for six years. Despite the time spent, India has built up huge trade deficits against Asean countries. India eliminated 74.4% of tariffs against Vietnam, which eliminated only 69.7% in corresponding tariffs. Similarly, Indonesia only eliminated 50% of its tariffs. Lack of safeguards built in the 2009 FTA are still costing us. Prime Minister Narendra Modi secured a renegotiation of the India-Asean Trade in Goods Agreement (AITIGA) last month.

Had India signed a half-cooked RCEP deal now, a similar fate would have awaited it at a later point. One of India’s key objections to the RCEP deal structure is to not use a 2014 tariff structure for a deal which will get operationalised only in 2022. India’s own focus on domestic manufacturing has changed since then. India has logically insisted on applying tariff differentials to all items which are not offered to China. Else, there will be a real threat of circumventing rules of origin, where Chinese goods can find their way to the Indian market via other member nations with lower tariffs.

India already runs a $50 billion trade deficit against China. Although reduced in the last year, this deficit is still very high for Indian comfort. It is also a geopolitical issue in the face of regular political tension with China. In general, India seeks faster access to the Chinese market while opening up its local market for Chinese imports gradually. An auto-trigger mechanism which allows India to control the trade deficit with China is a fair ask.

Under RCEP, India will be required to accept the ratchet measures, which means any future liberalisation of rules for bilateral treaties cannot result in harsher rules for any other member nation including China. Indian insistence on restricted participation of specific countries in specific sectors during the RCEP negotiations is very much in national security interests.

The potential RCEP signatories constitute more than half of global population and almost 40% of global gross domestic product (GDP). Just China and India constitute half of that GDP. While we have a lot to gain by joining RCEP, especially in terms of positioning ourselves in global supply chains, it has to be on our terms for our net benefit. India also has monopsony power and there is no reason to not leverage it in negotiations.

India already has amongst the freest Foreign Direct Investment (FDI) regimes of all emerging markets. India is not looking to impose any license raj – our domestic markets are and will continue to be free to all goods and technologies. A large country, open to most foreign investments, can only promote local manufacturing and hence exports, with a moderate tariff barrier.

Our World Economic Forum competitive score has improved in the recent years, with a slip in rankings in 2019 after improvement in 2018. By slashing the corporate tax rates, a potential cross-country arbitrage has been mitigated for manufacturing. India’s labour laws are being reformed and will potentially take another few years to consolidate and match some of the other export-oriented countries. The cost of capital continues to be an issue, but there’s also greater recognition of this problem.

Trade policy is a key instrument of statecraft. No large country has become rich backing completely free trade. A mercantilist approach to safeguarding national interest has been the de facto historic view of all of today’s proponents of absolute free trade. India needs reciprocal market access and safeguards in key sectors while pushing domestic reforms and competitiveness.

India has sought the opening of service markets and investments from the Asean bloc countries as part of the RCEP negotiations. It is good that India is aiming for a win-win RCEP deal, surrendering neither to the domestic political opposition nor the global advocates of absolute free trade. As Modi has emphasised, meaningful market access for all parties is critical before India signs on the dotted line.

Date:06-11-19

Not the final word on RCEP, as yet

Negotiate a deal that secures vital interests

ET Editorials

India’s decision to stay out of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), which is slated to be the world’s largest free-trade bloc, for now, is sensible given that New Delhi has significant outstanding issues and other partners, Japan among them, have stated their resolve to address them. However, New Delhi aims to double India’s exports to $1trillion by 2025, and not joining RCEP can hardly be a gainful option as it would exclude India from a huge regional market at a time when the multilateral trading system is weakening.

There can be substantial gains to be had from trade and increased openness. In any case, we do need to bring down tariff levels to benefit from the ongoing US-China trade spat. Lower tariffs would duly benefit domestic industry in linking up with global value chains. The idea that we can have world-class products and services behind high tariff walls needs to be safely buried. India needs to be better integrated with the world economy to benefit from global trade. The way to achieve strong export growth is to boost competitiveness of Indian produce, not ply exporters with incentives, some of which had recently been struck down at the World Trade Organisation. India has to invest in efficient infrastructure, fast logistics and time-sensitive administrative clearances and decisions. At the same time, there is no case for India to accept without question China’s regime of subsidies and hidden support, which distort prices and boost exports. India’s strength in service exports must find suitable avenue for deployment. Vulnerable farmers must get assured protection, too.

Safeguard duties are warranted to cope with sudden surges in imports. Further, we do need clear-cut provisions for market access for Indian goods, commodities and services in Chinese and Asean markets. The current base year for tariff reduction is a stumbling block too. Solutions to all these challenges must be incorporated into the final trade deal India agrees to. That calls for savvy negotiation as well. India must not turn its back on RCEP.

Date:06-11-19

आरसेप से बाहर रहना भारत का देशहित में बड़ा फैसला

संपादकीय

भारत सहित कुल 16 देशों के उभरते संगठन आरसेप (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी) के सम्मेलन में समझौते से बाहर निकलकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशहित में बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने इसे इस आधार पर अपनी जीत बताया है कि पार्टी इस समझौते के खिलाफ थी। राजनीति में श्रेय लेने की होड़ चलती रहती है, लेकिन इसे मोदी का दृढ़-प्रतिज्ञ होना नहीं कहा जाएगा, क्योंकि दो दिन पहले ही उन्होंने इसकी सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी थीं। भारत का शक्तिशाली मित्र देश जापान भी भारत को शामिल होने का आग्रह कर रहा था। आरसेप समझौते की शुरुआत मनमोहन सिंह के यूपीए-2 के कार्यकाल में 2012 में की गई थी। इस ताज़ा समझौते में भारत के शामिल न होने पर अब इसमें आसिआन के 10 देश सहित चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया रहेंगे। भारत यह समझौता करता तो देश चीनी उत्पादों से पट जाता। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सस्ते कृषि उत्पादों से और न्यूजीलैंड दुग्ध उत्पादों से भारतीय किसानों की कमर तोड़ देता। मोदी का यह फैसला साहसिक और नि:स्वार्थ इसलिए भी है, क्योंकि वह एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहे हैं। भारत के न रहने पर चीन इस संगठन का एकछत्र नेता बन जाएगा। आज की स्थिति में चीन से भारत का यह घाटा सर्वाधिक 53.5 बिलियन डॉलर का है, आसिआन से 21.8 बिलियन का, दक्षिण कोरिया से 12.1 बिलियन का, ऑस्ट्रेलिया से 9.6 बिलियन का, जापान से 7.9 बिलियन और न्यूजीलैंड से 0.2 बिलियन का। दूसरा, चीन से यह डर भी था कि वह सीधे नहीं तो अन्य देशों के रास्ते अपना उत्पाद भारत में डंप करने लगता। लेकिन हमें इस समझौते से बाहर होने की मूल मजबूरी भी समझनी होगी। आखिर क्यों हमारे उत्पाद विश्व बाज़ार में खड़े नहीं हो पा रहे हैं? क्यों भारत के कृषि प्रधान होने के बावजूद हजारों कोस दूर बैठा ऑस्ट्रेलिया हमें सस्ता गेहूं मुहैया करता है और क्यों गाय हमारी माता होने के बावजूद न्यूजीलैंड चौथाई दर पर हमें दूध उपलब्ध कराने में सक्षम है? हमें देश में इफरात अनाज और दूध पैदा हो रहा है, लेकिन अधिक लागत के कारण वैश्विक बाज़ार में बेचने लायक नहीं है। जितनी जल्द हम अपनी लागत कम करेंगे, उतनी ही तेजी से हम अपना माल दुनिया में बेच सकेंगे और तब ‘अपनी शर्तों’ पर भारत का उपभोक्ता बाज़ार खोल सकेंगे।

Date:06-11-19

मुक्त व्यापार समझौते की मुश्किलें 

आरसेप करार के कारण भारत में सस्ते आयात बढ़ते और पहले से मुश्किल में फंसे किसानों की परेशानी और बढ़ती।

डॉ. भरत झुनझुनवाला , (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री व आईआईएम, बंगलुरु के पूर्व प्रोफेसर हैं)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के नेतृत्व में आकार ले रहे मुक्त व्यापार संगठन रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसेप से बाहर रहने का निर्णय लिया। पूर्वी एशिया के देशों द्वारा आसियान नाम से बने संगठन में इंडोनेशिया, थाइलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, ब्रुनेई, कंबोडिया और लाओस समेत कुल दस शामिल हैैं। 2010 में चीन भी इससे जुड़ गया। 2010 में चीन और आसियान देशों के बीच व्यापार का संतुलन आसियान के पक्ष में था। ये चीन से आयात कम और उसे निर्यात अधिक करते थे। व्यापारिक मोर्चे पर आसियान को 53 अरब डॉलर की बढ़त हासिल थी, मगर 2016 तक तस्वीर पूरी तरह बदल गई। तब तक आसियान का चीन को होने वाला निर्यात घट गया और आयात बढ़ गया। आसियान को 54 अरब डॉलर का घाटा होने लगा। आसियान देशों को चीन के साथ समझौता करने से नुकसान हुआ।

बाद में आसियान से चीन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया भी जुड़ गए। इस जुडाव को आरसेप का नाम दिया गया। आरसेप व्यापार समझौते का हिस्सा बनते ही भारत में पूर्वी एशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि देशों के साथ मुक्त व्यापार व्यवस्था लागू हो जाती और इन देशों की वस्तुएं बगैर आयात कर के भारतीय बाजार में प्रवेश कर जातीं। तमाम भारतीय संगठनों का मानना है कि आरसेप के कारण भारत में सस्ते आयात बढ़ते और पहले से मुश्किल में फंसे किसानों की परेशानी और बढ़ती। मुक्त व्यापार समझौते को लेकर खुद आसियान देशों का यही अनुभव रहा है।

ऐसे में प्रश्न उठता है कि मुक्त व्यापार नुकसानदेह क्यों साबित हो रहा है? मुक्त व्यापार के तहत किसी वस्तु का उत्पादन वही देश करे, जहां वह सबसे सस्ती दर पर बनाई जा सकती है। मसलन, चीन में सीएफएल बल्ब और भारत में एंटीबायोटिक दवाएं। इससे भारतीय उपभोक्ताओं को चीन में बने सस्ते बल्ब मिलेंगे और चीनी उपभोक्ताओं को भारत में बनी सस्ती दवाएं। दोनों देशों के उपभोक्ताओं को सस्ता माल मिलने से उनके जीवन-स्तर में सुधार होगा। किंतु आसियान को इस तरह का लाभ नहीं हुआ। दरअसल यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक देश को किसी वस्तु के निर्माण में महारत हासिल हो। जैसे कक्षा में छात्रों के साथ होता है। कई छात्र कई विषयों में प्रवीण होते हैं तो कई छात्र किसी एक विषय में भी ठीक नहीं होते। ऐसे पिछड़े छात्रों के लिए प्रतिस्पर्द्धा नुकसानदेह हो जाती है। इसी प्रकार कई देश किसी भी वस्तु का निर्यात नहीं कर पाते और कमजोर होते जाते हैं। उनके उपभोक्ताओं को विदेश में बना सस्ता माल अवश्य मिल जाता है, लेकिन घरेलू उत्पाद दबाव में आ जाते हैं। दूसरी समस्या है कि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को मुक्त व्यापार में नहीं शामिल किया जाता। जैसे भारत में सॉफ्टवेयर, अनुवाद कार्य और सिनेमा इत्यादि किफायती होने के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, लेकिन आरसेप के तहत केवल वस्तुओं को शामिल किया गया और सेवाओं को इससे बाहर रखा गया। जिन उत्पादित वस्तुओं के मामले में भारत कमजोर है, उनके व्यापार की राह तो खोल दी जाएगी, किंतु जहां भारत सुदृढ़ है, वहां अवरोध बना रहेगा। इसलिए आरसेप भारत के लिए नुकसानदेह है।

इससे जुड़ी तीसरी समस्या छोटे और बड़े उद्योगों की है। मुक्त व्यापार से बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ होता है, क्योंकि वे किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन कर उसका निर्यात कर सकती हैं। फलस्वरूप छोटे उद्योग दबाव में आ जाएंगे। अपने देश में इसका उदाहरण जीएसटी के रूप में देखा जा सकता है।

जीएसटी के बाद बड़े उद्योगों का दबदबा और बढ़ा है, जबकि छोटे उद्योग और दबाव में आ गए हैं। आरसेप के तहत चीनी कंपनियों का दबदबा कायम होगा और भारतीय छोटे उद्यमों पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। छोटे उद्योगों द्वारा ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। इस लिहाज से भी आरसेप आम आदमी और किसानों के लिए नुकसानदेह था। इन तीन कारणों से मुक्त व्यापार सिद्धांत नाकाम हो जाता है। ऐसे में भारत का इससे बाहर रहने का फैसला उचित है।

हालांकि यह भी सही है कि मुक्त व्यापार से प्रतिस्पर्द्धा बढ़ती है और उद्यमियों की कार्यकुशलता एवं क्षमताएं बेहतर होती हैं। ऐसे में सरकार के सामने अब यही चुनौती है कि आरसेप से बाहर रहकर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए। हमें चिंतन करना होगा कि चीन इतना सस्ता माल बनाने में कैसे सक्षम है? इसकी पहली वजह चीन में श्रम कानूनों का कमजोर होना है। दूसरी वजह चीन में सकारात्मक भ्रष्टाचार है। यानी वहां भ्रष्टाचार के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। सरकार को चाहिए कि श्रम कानूनों को नरम बनाए, जिससे श्रमिकों की उत्पादकता बढ़े। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर सरकारी कर्मियों के भ्रष्टाचार पर नकेल कसे। चीन का माल सस्ता होने के और भी कारण हैं। जैसे वहां औद्योगिक प्रदूषण को लेकर भारत जितनी सख्ती नहीं है। भारत में उत्पादन लागत ज्यादा होने की एक वजह यह भी है।

प्रदूषण पर रोक के कारण भारत में उत्पादन लागत ज्यादा होने को हमें स्वीकार करना चाहिए और अपनी प्रतिस्पर्द्धा क्षमता बनाए रखने के लिए दूसरे देशों पर यह दबाव डालना चाहिए कि वे भी पर्यावरण की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाएं, क्योंकि धरती का पर्यावरण हम सबकी साझा विरासत है। यदि हम श्रम कानूनों और भ्रष्टाचार के मसले पर रवैया सुधार लें तथा पर्यावरण को लेकर दूसरे देशों पर दबाव डालें तो हमारा माल भी दूसरे देशों के मुकाबले प्रतिस्पर्द्धी बनेगा और तब हमें मुक्त व्यापार समझौते के अपेक्षित परिणाम हासिल होंगे।

भविष्य के लिए दूसरा विषय सेवा क्षेत्र का है। भारत को आरसेप में ही नहीं, बल्कि विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ में भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत उन्हीं देशों के साथ वस्तुओं का मुक्त व्यापार समझौता करेगा, जिनके साथ सेवाओं के मुक्त व्यापार का भी समझौता होगा। इससे भारत चीन से सस्ते बल्ब का आयात कर सकेगा और सिनेमा इत्यादि का निर्यात कर सकेगा। तब यह मुक्त व्यापार समझौता हमारे लिए लाभप्रद होगा। एक अन्य विषय छोटे उद्योगों के संरक्षण का है। हमारा देश बड़ी आबादी वाला है। यहां बड़ी संख्या में युवा रोजगार को तरस रहे हैं। इसीलिए हमें दिग्गज विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में आयातित माल पर विशेष आयात कर लगाने चाहिए। तभी अपने देश में छोटे उद्योग पनप सकेंगे और आम आदमी को रोजगार और जीवन का अवसर मिल सकेगा। रोजगार होने पर ही सस्ते माल की सार्थकता है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने आरसेप से बाहर रहने का फैसला किया है। इस बीच सरकार श्रम कानूनों में सुधार, सेवाओं के निर्यात एवं छोटे उद्योगों के संरक्षण के लिए कोई बड़ी पहल करे, ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

Date:05-11-19

आसियान और भारत

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने थाइलैंड की राजधानी बैंकाक में सोलहवें भारत-आसियान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत की ‘‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ हमारी हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) नजरिये का अहम हिस्सा है, और आसियान इसके केंद्र में है। हालांकि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन आसियान देशों की भू-राजनीतिक और सामरिक स्थिति इस बात पर बल देती है कि नई दिल्ली इन देशों के साथमजबूत रिश्ता रखे। इस क्षेत्रमें चीन अत्यधिक सक्रिय है, और लगातार अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। चीन के वर्चस्व बढ़ाने के प्रयासों को प्रभावहीन बनाने और इस क्षेत्र में संतुलन कायम करने की दृष्टि से भारत का आसियान देशों के साथरणनीतिक रिश्ते मजबूत करना अति आवश्यक है। भारत का आसियान के सदस्य देशों के साथ जमीन, वायु और समुद्री संपर्क बढ़ाने से क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। आसियान 10 देशों का समूह है, जिसमें इंडोनेशिया, मलयेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाइलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हैं। भौगोलिक रूप से ये सभी देश भारत और चीन, दोनों के करीब हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वियतनाम को छोड़कर ज्यादातर आसियान देश भारत के ज्यादा करीब हैं। भारत अपनी ‘‘लुक ईस्ट’ और ‘‘एक्ट ईस्ट’ नीति के तहत आसियान देशों के साथ जुड़कर अपने आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आसियान के सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया था। सभी राष्ट्राध्यक्ष गणतंत्र दिवस पर उपस्थित भी हुए थे, जो क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की पहचान की तस्दीक करता है। इस सोलहवें भारत-आसियान सम्मेलन की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर यह माना जा सकता है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्रमें भारत की बढ़ती भूमिका को आसियान नेताओं ने पहली बार रेखांकित किया है। भारत को चाहिए कि वह आने वाले समय में इस संगठन को एकीकृत और आर्थिक रूप से गतिशील बनाने की दिशा में आने वाली बाधाओं से आसियान नेताओं को अवगत कराए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा भी है कि एकीकृत और आर्थिक रूप से गतिशील आसियान भारत के हित में है।

Date:05-11-19

Saving the peace

In Nagaland, Centre must be patient and generous, keep NSCN (IM) on board.

Sandeep Pandey, Babloo Loitongbam and Meera Sanghamitra , [ Pandey and Sanghamitra are with the National Alliance of People’s Movements. Loitongbam is a Manipur-based human rights worker]

Thuingaleng Muivah, leader of the National Socialist Council of Nagalim (Isak-Muivah) told a group of civil society representatives, including two of the authors of this article, who met him at Camp Hebron on September 27, that Nagaland may be weaker in a material sense but it is strong politically. The NSCN-IM, which started as an insurgent group, could engage the government of India in dialogue for 22 years after a ceasefire agreement in 1997; Muivah headed the parallel government established by the NSCN as the Ato Kilonser or prime minister. Even though the Narendra Modi government has removed the limited autonomy enjoyed by the people of Jammu and Kashmir, Muivah continues to keep alive his vision of a shared sovereignty and peaceful co-existence that guided the agreement signed on August 3, 2015 in the presence of PM Modi. Muivah has good reasons to be hopeful.

Unlike J&K, no instrument of accession was signed by the then popular Naga rebel leader, Angami Zapu Phizo, with the GoI when the British left the subcontinent in 1947. Nagaland was first made a part of Assam by the British and then by independent India. The Nagas resisted both times, never surrendered and still believe that the ongoing dialogue will result in a political solution. Muivah asserts that Nagaland has never been under foreign rule, either by consent or conquest. The Nagas had told the British that their fate should not be tied to the fate of independent India.

However, Prime Minister Jawaharlal Nehru sent an army into Nagaland, though Mahatma Gandhi had promised the Nagas that they will not be integrated into India by force. According to Muivah, Nehru never respected the Nagas. It was only much later when P V Narasimha Rao met with Isak and Muivah in Paris, that he agreed on a dialogue to be held without pre-conditions at the highest levels, outside India. Subsequently, then Indian PM Deve Gowda met Isak Chisi Swu and Muivah in Bangkok. He wanted the Nagas to accept the Indian Constitution, which was not agreeable to them, and Muivah suggested that the two parties should go their separate ways. Two years later, the government of India admitted that Nagas were never formally under Indian rule and a unique solution to their problem was required. It was only after this that the concept of shared sovereignty was floated. After talks with PM Atal Bihari Vajpayee in Amsterdam, the NSCN (IM) leadership decided to move back to India and continue the process of dialogue with the Manmohan Singh government.

The Modi government declared that an agreement had been reached with the NSCN (IM) leadership only to encounter the roadblock of a demand for a separate constitution and flag for Nagaland. Having taken away the constitution of J&K — which mentioned that J&K was an integral part of India — and its flag as part of its One Nation, One Constitution narrative, the BJP-led government is in a bind with respect to the Naga demand for a separate constitution and flag.

The response of the interlocutor in the dialogue process, now the Nagaland governor, R N Ravi, has been to bring on board another stakeholder since 2017 — Naga National Political Groups, a conglomerate of seven organisations, in an attempt to counterbalance the NSCN (IM). But he should know that if the NSCN (IM) is cold-shouldered, the chances are that it will slip back into insurgency. The NSCN (Khaplang), presently dormant in Myanmar, may also get reactivated.

The government should not rush into a solution by declaring deadlines to ensnare itself. It should patiently involve all stakeholders from within and outside the state of Nagaland without marginalising the NSCN (IM), and work towards a solution through a peaceful dialogue process that satisfies all. The NSCN (IM) must acknowledge that even though it may have been the only force to reckon with in the beginning, now there are others whose sensitivities will have to be kept in mind. For example, Kukis, another tribe engaged in fierce tussle with the Nagas in the Manipur hills, are unlikely to accept Naga dominance over their areas. L Kipgen, president of an organisation of Thodous, a Kuki community, has expressed his apprehension to the interlocutor for Indo-Kuki talks.

While it is likely that groups within and outside Nagaland are being projected at this time by the government to blunt the edge of the demands made by the NSCN (IM), it is also a fact that societies like Manipur are ethnically plural. These have withstood the test of time for millennia. They are unlikely to acquiesce to any arrangement that requires them to part with their resources and polity. The government and the NSCN (IM) must be completely transparent in their approach and must take into confidence all genuine political formations, civil society and ethnic groups.

There was a time when Naga leaders were impatient and wanted to go back to Europe leaving the dialogue process open-ended. Now, the government seems to be in some kind of urgency. The Modi government would do well to resist the temptation of self-congratulatory grandiosity in deciding the fate of Nagaland without proper consultations. If the fragile ethnic balance of the region — which has a history of violence — is not handled sensitively, it can potentially lead to an ethnic implosion.