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Date:07-08-21

Death Of A Bad Tax

GoI deserves credit for bill to bury 2012 legacy

TOI Editorials

The Lok Sabha yesterday cleared a direct tax bill that effectively buries the infamous 2012 retrospective amendment to tax indirect transfer of Indian assets. It was introduced to negate a Supreme Court verdict on GoI’s tax demand on Vodafone International’s indirect acquisition of a majority stake in an Indian telecom firm. The 2012 retrospective amendment caused India more reputational damage than any other move since 1991. NDA in its first budget in July 2014 took a dim view of retrospective changes leading to fresh liability. However, the cascading damage of the 2012 amendment continued.

NDA deserves credit for now using the parliamentary route to irrevocably bury the 2012 amendment. It has a direct bearing on 17 cases where income tax demand has been raised. Most significant are those of Vodafone and Cairn Energy where GoI has lost international arbitration proceedings. The legislation introduced in the Lok Sabha even provides for a refund of the principal amount of the tax collected on the condition the firms concerned drop legal proceedings. This provides for a clean break and GoI has done well to clearly signal its intent.

This development will provide India with benefits. One, it will send an unambiguous signal to global firms at a time when global supply chains are being relocated from China. Second, it will go a long way in cementing India’s reputation as a reliable jurisdiction. This is an essential requirement as a reputation for effective enforcement of awards against public bodies is needed to realise the dream of being an international arbitration hub. GoI deserves credit for this step.

Date:07-08-21

Don’t Waste This

Women’s hockey is a story of the other India

TOI Editorials

Their tears in Tokyo must not be in vain. The Indian women’s hockey team put up a grand fight before going down 4-3 to Rio champions Britain. But in reaching the Olympic semifinal Rani Rampal, Vandana Katariya, Gurjit Kaur, Savita Punia, Salima Tete, Lalremsiami and co superbly over-achieved. They have pioneered a trail for women hockey players to follow across the country. The bronze slipped by us this time but the dream of a gold tomorrow is now real, except it needs India to up its game.

The women come from Haryana, Jharkhand, Manipur, Mizoram, Odisha, Punjab, Uttarakhand, many come from deep poverty, some from Naxal strongholds. They are inspirational examples of the role of scouting sports talent in rural, tribal and other deprived areas, where the hunger for an opportunity is the rawest – and hence the determination to pay even the highest physical toll for it. Catch them young, is the other critical factor. Yet, only 9,025 boys and girls are currently under training at 189 SAI centres. This infrastructure must be seriously expanded.

While the team has got dramatically improved financial and specialist support, we need much more. GoI’s entire sports budget of $350m is less than the $480m Britain has spent on the Tokyo games alone. This should be a much bigger area of corporate focus, with only a telling 2% of CSR funds assigned to sports. A big bang change could be delivered by starting a Women’s Hockey League. Let’s not waste heightened levels of audience interest. That would really be something to cry about.

Date:07-08-21

Rewind to fast forward

Delayed reset on retrospective tax is only the first step to regaining investor confidence

Editorial

A tortuous taxation tale that began with global telecom major Vodafone’s $11 billion entry into India, is nearing its climax 14 years on, with the company having frozen fresh investments for a few years and its Indian operations now on the brink of collapse. On Thursday, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced tax law changes to scrap the retrospective provisions brought in by the late Pranab Mukherjee in the Union Budget 2012-13. I-T demands have been made in 17 cases, including from Vodafone and Cairn, using those retro-active clauses in the I-T law. That this government took so long to undo Mr. Mukherjee’s gambit after losing a tax pursuit against Vodafone is disappointing. Even before 2014, the BJP had called the retrospective provisions ‘tax terrorism’. Yet, it did not walk the talk despite a resounding parliamentary majority, while promising global investors that it does not approve of such measures. Whether this was a result of political dithering, bureaucratic bungling or ill-informed legal advice, the ‘sore point for potential investors’ remained on the statute. This should now lead to a formal burial of a matter that has cost India dear.

In Cairn’s case, the tax department began action in January 2014, but the assessment orders were passed, and its shares sold off to recover ‘retrospective’ tax dues under this regime’s watch, pending international arbitration. By December 2020, the Vodafone and Cairn arbitration cases had been lost and investors hoped the Government would abide by the legal process and close this sordid chapter. Instead, appeals were filed, with the Government asserting as recently as May that it will ‘vigorously defend’ its sovereign right to tax and had ‘never agreed to arbitrate a national tax dispute’. On Friday, Ms. Sitharaman said the Government was waiting for those cases to ‘reach their logical conclusion’; now that they have, the BJP is fulfilling its commitment that it does not believe in retrospective taxation. If that were indeed the case, the Government could have introduced these changes in the Budget instead of wasting more legal resources on filing appeals. It is quite clear the U-turn has been prompted by Cairn Energy’s relentless pursuit to enforce the arbitration award. That it has sought to get Air India labelled as the Government’s ‘alter ego’, creating fresh doubts for the airline’s potential buyers, and a French court has permitted it to freeze Indian assets in Paris, must be significant triggers. Whether Cairn will back down from those claims or forfeit the interest and damages, as offered by the Government to close the chapter, will likely depend on its institutional shareholders. Irrespective of the outcome, global capital is unlikely to immediately forget the ‘ad-hoc’ approach to this critical policy issue and rush in. Be it fluctuating trade tariffs or shifting GST rates and rules, India needs to demonstrate greater clarity and consistency in policy across the board to fix its broken credibility.

Date:07-08-21

भारत के लिए जरूरी होता ईरान का साथ

हर्ष वी पंत, ( लेखक नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं )

ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अपने पद की शपथ ग्रहण कर ली। उनके शपथ ग्र्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी तेहरान में उपस्थित रहे। अपने दो दिवसीय ईरान दौरे पर जयशंकर इस आधिकारिक कार्यक्रम में शिरकत करने के अलावा कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। एक महीने के भीतर जयशंकर का दूसरा ईरान दौरा यही दर्शाता है कि तेहरान किस प्रकार नई दिल्ली की प्राथमिकताओं में है। दरअसल मौजूदा वैश्विक भू-राजनीतिक समीकरणों में ईरान की स्थिति जटिल होते हुए भी बड़ी महत्वपूर्ण बनी हुई है। विशेषकर भारत के लिए ईरान की खासी अहमियत है, लेकिन इसमें कुछ पेच भी फंसे हुए हैं। जैसे अमेरिका-ईरान के बीच उलझे हुए रिश्तों के कारण भारत के समक्ष अक्सर दुविधा की स्थिति बन जाती है। वाशिंगटन ने तेहरान पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि दोनों देशों में सरकारें बदल गई हैं, फिर भी गतिरोध टूटने के आसार नहीं दिख रहे। यह भी एक दिलचस्प संयोग है कि अमेरिका में अपेक्षाकृत कट्टर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान ईरान में उदारवादी नेता शासन की बागडोर संभाल रहे थे। वहीं अब अमेरिका की कमान उदारवादी बाइडन संभाल रहे हैं तो ईरान में कट्टरपंथी रईसी का राज आ गया है। वैसे तो बाइडन ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पूर्ववर्ती ट्रंप की कई नीतियों को पलट दिया, लेकिन ईरान को लेकर उनकी नीति कमोबेश वैसी ही रही। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अमेरिका रईसी जैसे कट्टर माने जाने वाले नेता के साथ किस प्रकार आगे बढ़ेगा? इस अनिश्चितता को लेकर भारत के समक्ष समस्याएं और बढ़ जाती हैं।

वैसे तो भारत की विदेश नीति के लिए ईरान हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में उसकी महत्ता और बढ़ गई है। यही कारण है कि ईरान को साधने के लिए भारतीय प्रयास यकायक तेज हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी तात्कालिक वजह अफगानिस्तान है। वहां तेजी से बदल रहे समीकरणों में केवल ईरान ही ऐसा देश है, जिसका सोच भारत से बहुत मेल खाता है। अफगान अखाड़े में सक्रिय खिलाड़ियों में जहां पाकिस्तान और चीन एक पाले में हैं। वहीं रूस की स्थिति न इधर न उधर वाली है। ऐसे में अफगान सीमा से सटे देशों में केवल ईरान का रुख ही भारत के अनुकूल है। बदलते हालात के हिसाब से ईरान ने तैयारी भी शुरू कर दी है। उसने अफगान सीमा के आसपास अपने लड़ाकू दस्तों को सक्रिय कर दिया है। अफगानिस्तान में अपने व्यापक हितों को सुरक्षित रखने के लिए भारत को ईरान का साथ जरूरी है।

दूसरे महत्वपूर्ण मसले की कड़ी भी कहीं न कहीं अफगानिस्तान से ही जुड़ी है। लैंडलाक्ड यानी भू-आबद्ध देश अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने के लिए भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह परियोजना से जुड़ा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इस योजना का विस्तार अधर में पड़ गया है और यह आर्थिक स्तर पर भी अपेक्षित रूप से व्यावहारिक नहीं रह गई है। इस मोर्चे पर भारत की कमजोर होती स्थिति को देखते हुए चीन इस मौके को भुनाना चाहता है। इसी कारण उसने ईरान में करीब 400 अरब डॉलर के निवेश की एक दीर्घकालीन योजना बनाई है। अनुबंधों में अपनी एकतरफा शर्तों और कर्ज के जाल में फंसाने के लिए कुख्यात होने के बावजूद चीन को इस मोर्चे पर मुश्किल इसलिए नहीं दिखती, क्योंकि ईरान के पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में भारत को कुछ ऐसे उपाय अवश्य करने आवश्यक हो गए हैं कि ईरान में चीन का प्रभाव एक सीमा से अधिक न बढ़ने पाए।

भारत और ईरान के संबंधों में द्विपक्षीय व्यापार भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दोनों के व्यापारिक रिश्तों का एक खास पहलू यह है कि दोनों देश इसके लिए एक-दूसरे की मुद्रा में विनिमय को प्राथमिकता देते आए हैं, ताकि डालर के रूप में अपनी विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण पिछले कुछ समय से दोनों देशों का व्यापार घटा है, क्योंकि भारतीय कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों के कोप का भाजन नहीं बनना चाहतीं। ऐसे में भारत-ईरान के संबंधों के परवान चढ़ने में एक तीसरा पक्ष यानी अमेरिका अहम किरदार बना हुआ है। केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और इजरायल जैसे देशों के साथ भारत के संबंधों में आए व्यापक सुधारों से भी ईरान के साथ रिश्तों की तासीर प्रभावित हो रही है। मोदी सरकार के दौर में सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के संबंधों में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। इसका भारत को पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने में फायदा भी मिला। वहीं इजरायल तो भारत का पारंपरिक रूप से सामरिक साझेदार है। जहां सऊदी अरब और यूएई के साथ ईरान की मुस्लिम जगत के नेतृत्व को लेकर प्रतिद्वंद्विता रही है वहीं इजरायल उसे फूटी आंख नहीं सुहाता। इन तीनों ही देशों के इस समय भारत के साथ अत्यंत मधुर और बेहद अटूट संबंध हैं। ऐसी अड़चनों के बावजूद भारत ने ईरान को लेकर अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखी है। यह बहुत ही स्वाभाविक भी है, क्योंकि ईरान को भरोसे में लेने के लिए भारत को अतिरिक्त प्रयास करने ही होंगे। विशेषकर रईसी जैसे कट्टरपंथी नेता के साथ ताल मिलाने के लिए यह और भी आवश्यक हो जाता है। जयशंकर की एक के बाद एक यात्राएं इसी सिलसिले में ही हुई हैं।

पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य से लेकर अफगानिस्तान में बदल रहे समीकरण हों या फिर पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने का मसला या फिर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, इन सभी पहलुओं के लिहाज से ईरान का साथ भारत के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए भारत के प्रयास तो सही दिशा में हैं, लेकिन इसके साथ ही उसके समक्ष ईरान की कहानी से जुड़े अन्य किरदारों को साधने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। उम्मीद है कि भारतीय कूटनीति इस दुविधा और धर्मसंकट का भी कोई न कोई समाधान निकालने के लिए और सक्रियता दिखाएगी, ताकि राष्ट्रीय हितों को अपेक्षा के अनुरूप पोषित किया जा सके।

Date:07-08-21

कौशल और शिक्षा का आपसी संबंध हो मजबूत

के पी कृष्णन, (लेखक भारत सरकार के पूर्व सचिव और नैशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च में प्राध्यापक हैं। )

कौशल विकास की राह में आने वाली समस्या के कई आयाम हैं। इसका एक आयाम ‘नियोक्ता संपर्क’ से जुड़ा है। ‘नियोक्ता संपर्क’ कुशल लोगों को रोजगार के कारगर अवसर मुहैया कराने के लिए आवश्यक है। दूसरा आयाम ‘उद्यमशीलता’ या स्व-रोजगार से संबंधित है, जो अनुबंध पर रोजगार देने वाली तेजी से बढ़ती व्यवस्था (गिग इकनॉमी) के बीच महत्त्वपूर्ण साबित हो रहा है। वाहन ठेके पर लेने वाली कंपनी के कर्मचारी अब उबर/ओला के चालक बन गए हैं। ओला एवं उबर जैसे मंचों ने इन कर्मचारियों को वेतनभोगी से ‘स्व-रोजगार प्राप्त उद्यमी’ बना दिया है। इस भूमिका के लिए वाहन चलाने के अलावा अतिरिक्त कौशल एवं क्षमताओं से भी लैस होना जरूरी है। तीसरा आयाम कौशल विकास एवं शिक्षा के जुड़ाव से संबंधित है। इस स्तंभ में कौशल विकास एवं बुनियादी शिक्षा के बीच पर्याप्त जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

शिक्षा का मूल लक्ष्य केवल रोजगार और रोजगार पाने की क्षमता हासिल करना ही नहीं वरन इससे भी कहीं अधिक आकर्षक एवं व्यापक है। प्राय: ऐसा माना जाता है कि शुरुआती, समग्र एवं जीवन पर्यंत कौशल एवं नई चीज सीखने के अवसर तक पहुंच हमारे युवाओं में रोजगार प्राप्त करने की क्षमता, उद्यमशीलता और कार्यबल के साथ तालमेल बिठाने की प्रतिभा विकसित करने के लिए के लिए जरूरी है। आदर्श रूप में सामान्य शिक्षा का तात्पर्य आधारभूत एवं विभिन्न विधाओं में काम आने वाले कौशल (ट्रांसफरेबल स्किल) का सामूहिक लक्ष्य हासिल करना है।

आधारभूत कौशल का ताल्लुक बुनियादी संज्ञानात्मक कौशल जैसे संख्यात्मक, साक्षरता और समस्या का समाधान करने की क्षमता से है। ये बातें अन्य कौशल सीखने के लिए जरूरी होती हैं। ट्रांसफरेबल स्किल सामाजिक, संचार एवं व्यवहारात्मक कौशल होते हैं जो विभिन्न कार्य संपादित करने में मदद करते हैं। अध्ययनों से इसका प्रमाण भी मिला है कि ये विभिन्न प्रकार के कौशल श्रम बाजार के विभिन्न पक्षों जैसे वेतन, उत्पादकता और बदलते कार्य परिदृश्य से तालमेल बिठाने पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। सामान्य शैक्षणिक प्रणाली में भी इन कौशल का समावेश अधिक बेहतर ढंग से हो पाता है। लिहाजा एक समग्र कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के पक्ष में मजबूत तर्क दिया जाता है क्योंकि इसका दायरा केवल व्यावसायिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। ग्रेड 12 तक व्यावसायिक शिक्षा की तरह ‘अनुप्रयुक्त शिक्षा’ (एप्लाइड लर्निंग) भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है। ऐसे में इसे न केवल रोजगार एवं जीविका के साधन के नजरिये से देखा जाना चाहिए बल्कि सीखने के माध्यम के तौर पर भी देखा जाना चाहिए।

समग्र कौशल सीखने से विद्यालय से पेशेवर जीवन में जाने का सफर आसान रहता है। तकनीकी कौशल के महत्त्व को समझकर और इन्हें सिखाकर शिक्षा को बाजार एवं नियोक्ता की मांग के और अनुरूप बनाया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण की पहल से सीमित सीमित शिक्षा के साथ श्रम बाजार का हिस्सा बनने वाला व्यक्ति भी अपने क्षेत्र में आगे बढऩे के लिए महत्त्वपूर्ण कला-कौशल सीख सकता है। भारत के कार्यबल का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा 20 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों में काम करता है। वर्ष 2016 में आई एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इस बात की संभावना कम है कि 72 प्रतिशत सूक्ष्म कंपनियां अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगी। भारत के कार्यबल का 80 प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक कंपनियों का हिस्सा है और केवल 3 प्रतिशत को ही औपचारिक प्रशिक्षण दिया गया है। अनुबंध पर श्रमिकों की नियुक्ति के चलन के बाद कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में कंपनियों की रुचि लगातार कम हो रही है। ऐसी स्थिति में स्कूली प्रणाली का हिस्सा होने के समय ही युवा लोगों को प्रशिक्षित करना सबसे उम्दा अवसर हो सकता है। लोग जैसे ही अनौपचारिक, जीविका आधारित और अलग-थलग कार्यबल का हिस्सा बनते हैं वैसे ही उन तक पहुंचना और उन्हें शिक्षा देना कठिन हो जाता है। ऐसे में शिक्षा को कौशल प्रशिक्षण के साथ जोडऩा सबसे आसान तरीका हो सकता है।

शैक्षणिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के बीच वर्तमान संबंध विच्छेद के दोहरे परिणाम दिख रहे हैं। पहली बात तो यह कि व्यावहारिक कौशल के अभाव में शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी अधिक है। दूसरी बात यह कि व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षुओं में विभिन्न परिस्थितियों से जूझने की क्षमता नहीं है जिसका कारण उनमें व्यापक दायरे वाले आधारभूत कौशल का अभाव है। आधारभूत कौशल कार्य एवं जीवन में अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं। संतुलन साधने के लिए इस दिशा में कुछ प्रयास किए गए हैं। हालांकि काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। आगे क्या रास्ता है और वर्तमान समय शिक्षा एवं कौशल विकास को नजदीक लाने के लिए उपयुक्त क्यों है?

सुधार प्रक्रिया समय का मोहताज नहीं है और यह कभी भी शुरू की जा सकती है। हालांकि कोविड-19 महामारी के दौरान औपचारिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में अच्छा तालमेल बिठाना जरूरी हो गया है। इस महामारी से शिक्षा क्षेत्र पर काफी असर हुआ है और विद्यालयों में पढ़ाई बंद होने के साथ ही पढ़ाई बीच में ही छोडऩे वाले विद्यार्थियों की तादाद भी काफी बढ़ गई है। गरीब तबके से आने वाले बच्चों पर सर्वाधिक मार पड़ी है क्योंकि शिक्षा विद्यालयों के बजाय अब ऑनलाइन माध्यम से देने का चलन शुरू हो गया है जहां इनकी पहुंच नहीं है। इस वक्त हम लोगों को शिक्षित कर उन्हें अधिक सशक्त बनाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से जुड़ी पुरानी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही हम बच्चों को स्कूल में बनाए रखने, पढ़ाई बीच में छोडऩे वाले बच्चों की संख्या पर अंकुश लगाने और बच्चों की पढ़ाई वास्तविक अर्थ में जारी रखने की राह में आने वाली समस्याओं से भी जूझ रहे हैं।

व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण को औपचारिक शिक्षा से जोडऩे से इन चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। इससे हमें भविष्य के लिए एक मजबूत शिक्षण प्रणाली भी तैयार करने में मदद मिलेगी। महामारी से कार्य शैली में भी खासा बदलाव आया है। अब कर्मचारी घर एवं कार्यालय दोनों जगहों से काम कर रहे हैं जिससे नई भूमिकाओं की मांग बढ़ी है और रोजगार के कई अवसर गायब भी हो गए हैं। नए कौशल का महत्त्व अधिक बढ़ गया है। उदाहरण के लिए डिजिटल कौशल साक्षरता की तरह ही अति आवश्यक हो गया है। कार्य स्थलों पर कार्य शैली तेजी से बदलने से नई चीजें सीखना और काम के साथ इनका तालमेल भविष्य के लिए अहम हो गया है। बुनियादी कौशल मजबूत रहने से ही कर्मचारी कार्यस्थलों पर होने वाले बदलावों से जूझ पाएंगे। इस तरह, औपचारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था के बीच नजदीकी संबंध सुनिश्चित करना अहम हो गया है।

संकल्पना के स्तर पर इसके लिए दो महत्त्वपूर्ण बदलाव आवश्यक होंगे। पहली बात तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), विद्यालय एवं कॉलेजों में समग्र कौशल सिखाने की व्यवस्था अनिवार्य बनानी होगी। दूसरी बात यह कि एक साझा व्यावसायिक शिक्षण पाठ्यक्रम बनाकर एक क्रेडिट आधारित शिक्षा ढांचा तैयार करना होगा जिससे कौशल प्रशिक्षण और सामान्य शिक्षा के बीच संबंध और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

नवंबर 2014 में कई उम्मीदों के साथ कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। हालांकि अब तक जिस ढंग से प्रशिक्षण कार्यक्रम चले हैं उसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। मंत्रालय ने सफलतापूर्वक भारत सरकार के कौशल प्रशिक्षण के उपायों को एक साथ लाकर एक साझा ढांचा तैयार किया है। हालांकि शिक्षा की तुलना में नए कौशल सिखाने पर अब भी अधिक जोर नहीं दिया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि हाल में दो महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों का प्रभार एक कैबिनेट मंत्री को दिया जाना शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के एकीकरण की दिशा में पहला कदम है। बेहतर परिणामों के लिए ऐसा करना जरूरी है।

Date:07-08-21

खेल के अखाड़े में हम कहां

कुणाल प्रधान, ( मैनेजिंग एडीटर, हिन्दुस्तान टाइम्स )

कोरिया के गोगुरियो राजवंश के संस्थापक राजा डोंगम्योंग के बारे में कई लोककथाएं प्रचलित हैं। 57 ईसा पूर्व से लेकर 668 ईस्वी तक कोरिया पर शासन करने वाले तीन साम्राज्यों में गोगुरियो भी एक था। इन लोककथाओं के कई पहलू हैं, देवताओं के बीच विवाह, बहलाना-फुसलाना और निष्कलंक गर्भधारण। मगर मूल कहानियों में एक बात सामान्य है कि जन्म के समय डोंगम्योंग का नाम जुमोंग रखा गया था, जिसका अर्थ होता है- अच्छा तीरंदाज। और वह तीरंदाजी में इतने निपुण थे कि एक तीर से पांच मक्खियों को भेद सकते थे।

कोरिया और तीरंदाजी तब भी आपस में गुंथे हुए रहे, जब इतिहास में दर्ज मिथक का पता चल गया। यह तीर और धनुष में ही महारत थी, जिसने तीन साम्राज्यों (इसका पूरे कोरियाई द्वीप और मंचूरिया के आधे हिस्से पर शासन था) का निर्माण किया, फिर उन्हें छठी शताब्दी में एकजुट किया और अंतत: 1500 के आखिरी दशकों में जापानी समुराई के हमलों से उन्हें बचाया।

इतिहास, संस्कृति और खेल का रिश्ता अटूट होता है। यह इससे भी जाहिर होता है कि क्यों कुछ देश ओलंपिक की हर विधा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि कुछ खेल विशेष में मजबूत दावेदारी पेश करते हैं। जैसे कि चीन व अमेरिका के खिलाड़ी अब करते हैं और कभी रूसी व जर्मनों ने किया था। ब्राजील और वॉलीबॉल; जापान और जूडो; क्यूबा और मुक्केबाजी; हंगरी और वाटर पोलो; ऑस्ट्रेलिया और तैराकी; जमैका और स्प्रिटिंग (कम दूरी में तेज दौड़ना); केन्या व इथियोपिया और मध्यम दूरी की दौड़ जैसे तमाम उदाहरण हमारे सामने पसरे हैं, लेकिन परंपरा और खेल उत्कृष्टता के संगम का बेहतरीन नजारा दक्षिण कोरियाई तीरंदाज पेश करते हैं।

1972 के म्यूनिख खेलों से आधुनिक तीरंदाजी की शुरुआत हुई। उसके बाद से 45 स्वर्ण पदकों में से 27 दक्षिण कोरिया ने जीते हैं, जिनमें से नौ पदक महिला टीम ने, नौ पदक महिलाओं ने व्यक्तिगत तौर पर, दो पुरुष टीम, छह पुरुष व्यक्तिगत ने और टोक्यो में पहली बार मिश्र टीम ने भी हासिल किया। यह रिकॉर्ड केवल मिथक या इतिहास की देन नहीं है। तमाम ओलंपिक पदकों की तरह इसमें भी कोई ईश्वरीय कृपा नहीं बरसी। यह उपलब्धि तो एक ऐसी संस्कृति की देन है, जिसमें शामिल हैं- प्राथमिक स्कूलों से ही तीरंदाजी पर जोर, स्थानीय क्लबों में मनोरंजन के रूप में इसका प्रोत्साहन, टैलेंट हंट्स द्वारा किया जाने वाला उत्साहवद्र्धन, बेहतरीन शोध-कार्यों को अपनाने वाली कंपनियों द्वारा मिलने वाला बढ़ावा और कठोर अभ्यास व दिमागी ताकत से खिलाड़ियों का कौशल विकास। प्राचीन विद्या और आधुनिक प्रशिक्षण के मेल से दक्षिण कोरिया विश्व विजेताओं की पंक्ति बनाने में कामयाब रहा है। यह देश आज तीरंदाजी में उतना ही बेहतर है, जितना कोई अन्य राष्ट्र किसी अन्य विधा में।

अगर भारत में कोई एक खेल, जो इस उदाहरण से सीख सकता है या इसकी तरह आगे बढ़ सकता है, तो वह है कुश्ती। वर्ष 2016 में आई किताब इंटर द दंगल; ट्रैवल्स थ्रू इंडियाज रेसलिंग लैंडस्केप में हिन्दुस्तान टाइम्स के राष्ट्रीय खेल संपादक रुद्रनील सेनगुप्ता ने बताया है कि कुश्ती की जड़ तो 1,000 ईस्वी तक जाती है। अखाड़ा संस्कृति आंशिक तौर पर मनोरंजन के रूप में शाही संरक्षण में फली-फूली। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि राजाओं और स्थानीय क्षत्रपों ने चूंकि किसान समाज से जवानों को लेकर सेनाएं बनाई थीं, इसलिए किसी जंग के वास्ते तैयार होने के लिए वे कुश्ती लड़ा करते थे। तब पहलवान कर्तव्य, बंधुत्व व वैराग्य के कायदे-कानून अपनाते, और समाज में पूजे जाते थे।

अखाड़ा संस्कृति अपनी गति से आगे बढ़ती रही। यहां तक कि जब योद्धाओं के तौर पर पहलवानों की जरूरत नहीं रह बची, तब भी कुछ इलाकों में यह परंपरा कायम थी, खासकर हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक (जिस रिकॉर्ड को बरसों बाद 1996 में लिएंडर पेस ने तोड़ा) सन 1952 में हेलसिंकी में सतारा के निवासी पहलवान खाशाबा जाधव ने जीता था।

आखिर भारत एक प्रमुख कुश्ती देश के रूप में क्यों नहीं उभर सका? इसकी दो प्रमुख वजहें रहीं- पहली, यहां ऐसे तंत्र और संसाधनों का अभाव रहा, जो अपनी परंपरा का इस्तेमाल आधुनिक खेल में कर सके, और दूसरी वजह है, मिट्टी में लड़ी जाने वाली भारतीय कुश्ती और मैट पर होने वाली पहलवानी के बीच की खाई।

फिर भी पहलवान उभरते चले गए। करतार सिंह ने 1978 और 1986 के एशियाई खेलों में स्वर्ण जीता, सतपाल सिंह ने 1982 में एशियाड, घर-घर में पहचाने जाने वाले चंदगी राम ने 1970 के एशियाई खेलों में 100 किलोग्राम वर्ग में सोना जीता, और दारा सिंह तो सुपरस्टार ही बने रहे। पिछले 15 वर्षों में, जब क्रिकेट के इतर खेलों को भी सरकार, गैर-सरकारी संस्थाओं और कॉरपोरेट घरानों से समर्थन मिलने लगा, तब पहलवानों की दबी प्रतिभा निखरकर सामने आ गई। सुशील कुमार ने 2008 व 2012 ओलंपिक में पदक जीते, तो योगेश्वर दत्त ने 2012 के ओलंपिक में, और साक्षी मलिक ने 2016 के रियो ओलंपिक में। बीते बुधवार को सोनीपत के 23 वर्षीय रवि दहिया ने चार अंकों से पिछड़ने के बावजूद अपने प्रतिद्वंद्वी को पटखनी देकर यह सुनिश्चित कर दिया कि भारतीय पहलवान टोक्यो से खाली हाथ नहीं लौटेंगे और वह रजत पदक जीतने में कामयाब रहे।

मगर सफलता अक्सर दरारों की लीपापोती कर देती है। ऐसा कुश्ती के साथ नहीं होना चाहिए। जीत पर खुशी मनाते समय यह सवाल जरूर जेहन में होना चाहिए कि भारत अपनी समृद्ध संस्कृति से क्या कुछ हासिल करने को इच्छुक है? क्या हमारी उड़ान उसी तरह होगी, जिस तरह दक्षिण कोरिया ने तीरंदाजी में भरी है, या फिर एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक में अपनी पारंपरिक महारत को जीवित रखने के लिए हमें संघर्ष करना होगा?