07-02-2024 (Important News Clippings)

07 Feb 2024
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Good/Bad Start

U’khand’s UCC ticks some boxes. But it also encourages moral policing & coddles a few social taboos

TOI Editorials

Uttarakhand on Tuesday tabled a bill to introduce a uniform civil code (UCC) in the state. This paper has long argued for UCC as the best way to bring about gender justice in marriage, divorce and inheritance across communities. Uttarakhand, therefore, has shown the right intent. But not always the right spirit.

States have the right | There’s no legal bar on Uttarakhand enacting a UCC. States have earlier taken the initiative to offset discriminatory personal laws. For example, Kerala in 1975 reformed Hindu law to give women equal inheritance rights. Other southern states and Maharashtra followed suit.

Not quite uniform | This UCC keeps tribals out of its purview. That however is not the only exception. A sound UCC should not provide bypasses in its application. Uttarakhand fails on this count.
For example, it details a list of “degrees of prohibited relationship” based on customs of some communities. The bar on marriage under this custom applies only to people who belong to groups where it’s been practised. Others are exempt. Application of this will be tricky.

Privacy matters | The state’s marriage register is open to scrutiny by any person. Why? And how does it help in reforming personal laws? In a digital era, state authorities can instantaneously verify the marital status of every applicant to ensure polygamy is prevented. Allowing unrelated people to poke around will only encourage vigilantism.

Buckling under social tyranny | Sections governing live-in relationships are the most regressive parts of the bill. UCC has no business in trying to regulate live-in relationships. These sections of the bill are a thinly veiled attempt at moral policing. For example, a delay in registration of live-in relationships can even lead to imprisonment and fines. A law should lay out the rights of an individual against other individuals and also society at large. By this measure, provisions on live-in relationships mimic a medieval social code rather than a modern law.

Can’t let go | Uttarakhand’s UCC also covers residents who live outside the state, they are even encouraged to register live-in relationships. In a country where migration is increasing, states shouldn’t exercise this level of control.

UCC does well to end polygamy and bring about a greater level of fairness in inheritance across communities. However, what India needs is a national UCC instead of patchy efforts.


Your Honour, It Was Never About Marriage

ET Editorials

In an anachronistic, indeed, regressive, understanding of the ever-evolving idea of ‘family’ and ‘parenthood’, the Supreme Court has denied a 44-year-old single woman the right to have a child via surrogacy. Despite her commitment and ability to provide for the child, the court denied her petition, citing some very odd reasons: ‘to save the institution of marriage’ because India ‘cannot go the West’s way’. Rather than recognising that socially-curated norms like marriage are expanding from its one-format ‘2 parents+kid(s)’, as Indian society circa 2024 itself is changing, keeping a cookie-cutter to measure ‘motherhood’ is unfortunate.

The Surrogacy (Regulation) Act states that only widowed and divorced women between 35 and 45 years can avail the surrogacy route. Implying that single unmarried women can’t go down this road. Because she does not wish to be married — a wish that is part of her agency — surrogacy was her choice, not the arduous route of adoption. Rather than recognise that restrictions put on single women opting for surrogate children is an infringement of one’s rights to have a family— any unit that cares for its members, no matter its size or composition — the court chose to question the woman’s choices regarding her career path and disinterest in marriage.

For the law, welfare of the child is paramount, as it should be. But the court has equated welfare to having two married parents. This is not just placing the cart before the horse but deciding that there is only one kind of vehicle. What should have been solely about the woman’s ability to tend to the child has been turned into protecting nebulous ideas like ‘only married parents’ and staving off the ‘West’s way’ (sic). Preaching isn’t the court’s job anyway.


A Travesty

Manipulation of chandigarh mayor poll has grave implications for democracy


The Supreme Court of India’s stinging remarks on the manner in which the Mayor of Chandigarh was elected has confirmed suspicion that the victory of Manoj Sonkar, the Bharatiya Janata Party (BJP) candidate was obtained through manipulation. After viewing footage of the videographed electoral process, the Chief Justice of India found it appalling that the presiding officer himself appeared to be defacing the ballots, and termed it a “mockery of democracy”. Many had noted as soon as the election was called in favour of the BJP that it was a travesty that took place on January 30, as eight votes cast by elected councillors were declared invalid. The election held on January 30 itself was based on a direction from the Punjab and Haryana High Court. Earlier, it was due to be held on January 18, but it was deferred to February 6 at the last minute as it was disclosed that Anil Masih, a nominated councillor and a BJP minority wing functionary, fell ill. However, thanks to the court’s intervention, it was advanced to January 30. The Congress and the Aam Aadmi Party (AAP) allege that the election was put off only because two parties, which were contesting jointly, were set to win. AAP has 13 members and the Congress seven in the Corporation, but the AAP candidate Kuldeep Kumar polled only 12 votes, with eight votes being declared invalid. Mr. Sonkar, with 16 votes, was declared the winner.

The Mayor is chosen by the 35 elected Councillors and the Member of Parliament for Chandigarh. A simple method for a comparatively small elected body choosing its mayor is by a show of hands or the members rising in support of the respective candidates. That they had to record their preferences through voting slips indicates that there was suspicion of possible cross-voting. What made the process dubious was that Mr. Masih, who presided over the election, was accused of not showing the ‘invalid’ ballot papers to the candidates. As a result, no one knew why exactly these votes, presumably those that ought to have gone to the AAP candidate, were declared invalid. The apex court has done the right thing in ordering the ballots and the records be handed over to the High Court’s Registrar-General and the proposed Corporation meeting postponed until further orders. The development may concern only one municipal corporation in the country, but the idea that an election can be so brazenly rigged has grave implications for democracy. A political party seeking to be re-elected for a third consecutive term at the national level cannot be seen as manipulating any election in this manner. Only a verdict invalidating the election and ordering a fresh one, with safeguards against manipulation, will be in the interest of justice.


डियर स्टूडेंट्स, खुद को गलत मानदंडों पर मत तौलिए

मेघना पंत, ( पुरस्कृत लेखिका, पत्रकार और वक्ता )

1990 के दशक में जब मुझे अपनी आईसीएसई परीक्षा में शामिल होना था, तब मेरी कॉलोनी में एक आंटी ने गर्व से सबके सामने घोषणा की कि उनका बेटा इस परीक्षा की तैयारी के लिए ‘इरेज़र’ का उपयोग नहीं कर रहा है। उस समय यह माना जाता था कि ‘स्मार्ट’ छात्रों को एक भी गलती करने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए उन्हें कभी भी इरेज़र की जरूरत ही महसूस नहीं होनी चाहिए। उन्हें परफेक्ट माना जाता था। और इसी तरह से जाने-अनजाने में इरेज़र विफलता का प्रतीक बन गया था।

चूंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी, इसलिए आंटी ने मुझसे भी कहा कि अगर मैं परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं तो इरेज़र का उपयोग करना छोड़ दूं। लेकिन मैंने पूर्णता के ऐसे असम्भव मानदंडों पर खरा उतरने से इनकार कर दिया।

मैंने गलतियां कीं, बहुत गलतियां कीं और इरेज़र का भी खूब इस्तेमाल किया। वास्तव में गलतियां करने से बचना सीखने के बजाय मैंने गलतियां करके उनसे बचना सीखा। और जब परिणाम आए, तो मैंने 90% अंक प्राप्त किए, जबकि उन आंटी के बेटे को 83-84% या कुछ ऐसे ही अंक मिले।

इससे उन्हें बहुत निराशा हुई। और बेटा भी अवसाद में चला गया, क्योंकि उसके दिमाग में यह आ गया था कि वह ‘असफल’ हो गया था। लेकिन गनीमत है कि लॉन्ग-टर्म में इनमें से किसी से भी फर्क नहीं पड़ा। वह लड़का आगे चलकर आईआईटी-आईआईएम-आई-बैंक गया और उसने उन सभी बातों पर ध्यान दिया, जो उसकी मां उससे चाहती थी। मैं लेखिका बन गई।

ईमानदारी से कहूं तो आज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे 50% अंक मिले थे या 90%, लेकिन अगर मैंने उस इरेज़र को छोड़ दिया होता यानी अगर मैंने खुद पर सफल होने का दबाव डाला होता तो मैं वह नहीं होती, जो आज हूं।

यही कारण है कि जब मैं देश भर में युवा छात्रों द्वारा आत्महत्या करने की खबरें पढ़ती हूं तो मेरा दिल टूट जाता है। शायद आप भी इससे इतने ही मायूस होते होंगे। मैं उन बच्चों से विनती करना चाहती हूं कि कृपया रुकें! खुद को विजेताओं और पराजितों के संकीर्ण मानदंडों से परिभाषित करना बंद करें।

परफेक्ट होने की कोशिश करना छोड़ दें। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को न खपाएं, फिर चाहे वो आपके माता-पिता हों, शिक्षक हों, मित्र हों, रिश्तेदार हों, या पड़ोसी हों। आपका अस्तित्व परीक्षा में पाए जाने वाले अंकों से परिभाषित नहीं हो सकता है। आपसे होने वाली गलतियां ही आपका जीवन नहीं हैं।

मैं इन युवा छात्रों के माता-पिता से भी कहना चाहती हूं कि कृपया अपने बच्चे पर टॉप मार्क्स लाने, अच्छी नौकरी पाने और ‘बेहतरीन जीवन’ के लिए ऊंचा वेतन पाने के लिए दबाव डालना बंद करें। अच्छे जीवन का मतलब क्या है, इसके मायने बदल चुके हैं।

सफलता और असफलता के पैमाने भी अब पहले जैसे नहीं हैं। वैसे भी, पैसा खुशी को परिभाषित नहीं करता, जीवंत और संतुष्ट रहना करता है। जरा सोचें- क्या आप दुनिया में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं- यहां तक कि सबसे सफल, सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली, या सबसे अमीर व्यक्ति भी- जिसने कभी गलतियां नहीं की हों? एक भी नहीं? नहीं, ना? पता है क्यों? क्योंकि गलतियां जैसी कोई चीज होती ही नहीं हैं, केवल अनुभव होते हैं, तजुर्बे होते हैं।

नाकामियां नहीं होतीं, केवल कोशिशें होती हैं। अफसोस और निराशाएं नहीं होतीं, केवल तरक्की होती हैं। इरेज़र को पकड़े रखने से हमें जो समझ मिलती है, वही हमें वहां तक पहुंचाने का इकलौता रास्ता है, जहां हमें वास्तव में होना चाहिए।

गलतियां करें, उनसे सीखें, और समाज के द्वारा निर्धारित अच्छे-बुरे की परिभाषाओं के बावजूद आगे बढ़ें। इरेज़र बुद्धि का प्रतीक है। उसे गर्व से इस्तेमाल करें। लिखें, मिटाएं, और फिर से लिखें। अपना सर्वश्रेष्ठ दें, और शेष को छोड़ दें!


मेयर चुनाव में गड़बड़ी बड़े रोग का छोटा संकेत


चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली को ‘प्रजातंत्र की हत्या’ कहा। जरा सोचें, अगर मतगणना के दौरान मतपत्रों में दिखी गड़बड़ी का वीडियो न होता तो क्या देश की जनता जान पाती कि बीमारी पूरे सिस्टम में किस कदर फैल चुकी है ? दरअसल यह हत्या कई तरह से हो रही है और इसके लिए संस्थाओं और उनमें पदों पर रहने वाले व्यक्ति जिम्मेदार हैं। उक्त चुनाव में कुल 36 मतों में से आठ को अवैध बताया गया और चुनाव प्रक्रिया का मजाक बनाते हुए एक दल विशेष के प्रत्याशी को विजयी घोषित किया गया। देश के तमाम राज्यों में विधायकों को खरीद-फरोख्त से बचाने के लिए अपनी पार्टी की सरकारों वाले राज्यों के सुदूर रिजॉर्ट में रखना या राज्यपालों और विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका हर रोज जनता के प्रजातंत्र में विश्वास को खोखला कर रही है। क्या महात्मा गांधी ने इसी किस्म के प्रजातंत्र के लिए अपनी जान दी थी और क्या बाबा साहेब ने संविधान में ऐसी ही संस्थाओं की कल्पना की थी, जो हर पल संवैधानिक मर्यादाएं तोड़ती रहें? सीजेआई ने कहा कि राज्य की हाई कोर्ट ने अपना दायित्व नहीं निभाया। सीजेआई के अनुसार इस मामले में हाई कोर्ट को तीन हफ्ते बाद सुनवाई का समय देने की जगह कम से कम कोई अंतरिम फैसला तो देना था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने भी मामले की सुनवाई के लिए दो हफ्ते बाद की तारीख दी है और नगर निगम की किसी भी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। लेकिन क्या इन दो हफ्तों में तथाकथित ‘प्रजातंत्र की हत्या’ करने वाला पद पर नहीं बना रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास न्याय को अमल में लाना सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत असीमित शक्तियां होती हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय को भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी।


शोध एवं विकास व्यय में इजाफा


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते समय जो भाषण दिया उसमें उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि सरकार का ध्यान उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सीतारमण ने उभरते क्षेत्रों में नवाचार और शोध को प्रोत्साहन देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कोष की स्थापना करने की घोषणा की। यह कोष लंबी अवधि के लिए शून्य या कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगा ताकि निजी क्षेत्र शोध और नवाचार में इजाफा कर सके। यह निश्चित तौर पर स्वागतयोग्य कदम है, खासतौर पर भारतीय टेक स्टार्टअप के लिए जो धन की कमी से जूझ रही हैं। परंतु शायद यह शोध एवं विकास क्षेत्र में जरूरी निवेश के लिए पर्याप्त न हो। उत्पाद और प्रकिया नवाचार दोनों ही मामलों में भारत दुनिया की अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से पीछे है।

शोध एवं विकास के क्षेत्र में भारत का प्रति व्यक्ति व्यय दुनिया में सबसे कम है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में हमारा शोध एवं विकास क्षेत्र का कुल व्यय 2020-21 में केवल 0.64 फीसदी था। यह 2.71 फीसदी के वैश्विक स्तर से बेहद कम था। उदाहरण के लिए फोर्ब्स मार्शल के सह-चेयरपर्सन नौशाद फोर्ब्स के इसी समाचार पत्र में प्रकाशित विश्लेषण में कहा गया कि देश की शीर्ष दो सॉफ्टवेयर कंपनियां शोध एवं विकास में अपनी बिक्री का क्रमश: केवल 1.4 और 0.5 फीसदी व्यय करती हैं। इसके विपरीत अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी जैसे देशों में आईटी सॉफ्टवेयर कंपनियां क्रमश: 6.5 फीसदी से 21 फीसदी के बीच निवेश करती हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा संस्थान के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 2023 में 40वां स्थान मिला था। इससे पता चलता है कि भारत शोध और नवाचार को बढ़ावा देने में नाकाम रहा। व्यापक तस्वीर को देखें तो भारत के उद्योग जगत द्वारा शोध एवं विकास में कम निवेश ने देश के जीडीपी के शोध में कुल व्यय को कम किया है। निजी क्षेत्र की ओर से निवेश कम होने के कारण अधिकांश बोझ सरकार को उठाना पड़ रहा है जबकि सरकार को बजट में कई अन्य मांगों का भी ध्यान रखना है। आश्चर्य नहीं कि इस समय देश में ऐसी ज्यादा कंपनियां नहीं हैं जो वैश्विक कद का दावा कर सकें, जिनके पास बड़े उत्पाद हों तथा जो वैश्विक बाजारों में बेहतर स्थिति में हों।

ऐसे में यह बात ध्यान देने लायक है कि जब तक निजी क्षेत्र शोध एवं विकास को लेकर प्रयास तेज नहीं करता और नवाचार में इजाफा नहीं होता भारत शायद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति नहीं सुधार सकता। एक कम विकसित बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था, डेटा संरक्षण को लेकर अनिश्चितता और छोटी कंपनियों द्वारा अनुकरण का भय ये ऐसी बाते हैं जो निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को शोध एवं विकास व्यय को लेकर हतोत्साहित करती हैं। बहरहाल इन दिक्कतों के बावजूद कुछ वैश्विक कंपनियां भारत में शोध एवं विकास क्षमता तैयार कर रही हैं। उदाहरण के लिए जीई हेल्थकेयर ने 2022 में बेंगलूरु में अपनी 5जी इनोवेशन लैब शुरू की। उसी वर्ष एक अन्य हेल्थकेयर कंपनी ने गुरुग्राम में एशिया-प्रशांत क्षेत्र का अपना पहले सर्जिकल रोबोटिक्स केंद्र खोला।
बहरहाल, इनमें से कुछ वैश्विक क्षमता केंद्र जहां कुल शोध एवं विकास गतिविधि में इजाफा करेंगे, वहीं यह बात भी ध्यान देने लायक है कि अधिकांश मामलों में शोध एवं विकास पहलों में विदेशी कंपनियों को बढ़त हासिल है।

चूंकि भारत की बड़ी कंपनियों के पास नकदी की कमी नहीं है इसलिए नए दौर की छोटी कंपनियों की मदद के लिए नए कोष की उम्मीद की जानी चाहिए। शोध में गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके और चिंताओं को दूर किया जा सके। नैशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना इसमें मददगार साबित हो सकती है। बहरहाल जैसा कि कई विशेषज्ञों ने भी कहा इसका परिचालन पेशेवर ढंग से होना चाहिए। अफसरशाही का हस्तक्षेप परिचालन और परिणाम दोनों को प्रभावित करेगा। एक ऐसी दुनिया में जहां तकनीक बहुत कुछ तय करती है केवल नवाचार पर ध्यान देने वाली कंपनियां और देश ही आगे बढ़ सकेंगे।


लोकतंत्र के बरक्स

चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के नतीजे तय होने के क्रम में जो घटनाक्रम सामने आए हैं, वे हैरान करने वाले हैं। चुनाव के बाद पीठासीन अधिकारी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत का एलान किया गया, मगर इस क्रम में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि संख्या बल उनके पक्ष में होने के बावजूद आठ मत अमान्य करार दिए गए, जो खुली धांधली है। दरअसल, चुनाव प्रक्रिया के दौरान के जो वीडियो सुर्खियों में आए, उनमें एक में यह देखा जा सकता है कि पीठासीन अधिकारी मतपत्रों पर हस्ताक्षर कर रहे थे या कुछ लिख रहे थे। कांग्रेस और आप का यह आरोप है कि ऐसा करते हुए मतपत्रों पर निशान बनाए गए, जिन्हें बाद में अमान्य करार दिया गया। यह इसलिए भी गंभीर चिंता की बात है कि जिस दौर में लोकतांत्रिक पारदर्शिता और स्वच्छ चुनावों की मांग जोर पकड़ रही है, मतदान और मतगणना से जुड़े भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सभी उपाय किए जाने की बात की जा रही है, उसमें खुद पीठासीन अधिकारी के स्तर पर ही खुले तौर पर पक्षपात करने की खबर आई।

संभव है कि नतीजों से असंतुष्ट पक्ष की शिकायत को सिर्फ आरोप बता कर उन पर स्पष्टता का इंतजार किया जा सकता था, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में जो टिप्पणी की है, वह बेहद गंभीर है और सोचने पर मजबूर करती है कि अगर चुनाव में ऐसी हरकतों की छूट दी जाएगी, तो लोकतंत्र का क्या स्वरूप बचेगा ! इस मसले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो में पीठासीन अधिकारी की गतिविधि को संदिग्ध बताते हुए सख्त टिप्पणी की और पूछा कि क्या इसी तरह से चुनाव होता है! प्रधान न्यायाधीश ने यहां तक कहा कि पीठासीन अधिकारी मतपत्र में बदलाव करते दिखे हैं! क्या यह एक पीठासीन अधिकारी का बर्ताव होना चाहिए? शायद यही वजह है कि अदालत ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। यह समझना मुश्किल नहीं है कि जिस अधिकारी पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और स्वच्छता तय करने में एक अहम भूमिका निभाने की जिम्मेदारी थी, उसके खुद ही ऐसी गतिविधि में लिप्त होने की क्या वजहें होंगी !

चुनावी प्रक्रिया से जुड़े शीर्ष अधिकारियों का यह दायित्व होता है कि वे किसी भी दल के प्रभाव से मतगणना और नतीजों को मुक्त रखना और कोई भी भ्रष्ट गतिविधि न होने देना सुनिश्चित करें। मगर अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आसपास लोगों की मौजूदगी में पीठासीन अधिकारी ने खुद ही ऐसा कुछ किया, जिससे विपक्षी दलों को उस पर सवाल उठाने का आधार मिला चुनाव में मतदान की प्रक्रिया और नतीजों में गड़बड़ियों की शिकायतें लंबे वक्त से आती रही हैं। अतीत में मतपत्रों के जरिए होने वाले चुनावों में घोटालों को देखते हुए ईवीएम से मतदान की व्यवस्था बनी। मगर स्थानीय निकायों के चुनावों में अगर कहीं मतपत्रों से चुनाव होते हैं और उसमें किसी भी स्तर पर अनियमितता बरती जाती है, तो इस व्यवस्था को लेकर एक आशंका खड़ी होती है। अगर चुनाव प्रक्रिया में ही स्वच्छता और पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तो उसके नतीजों के आधार पर बने शासन के केंद्रों को कैसे लोकतांत्रिक और ईमानदार कहा जा सकेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी की अपनी अहमियत है कि देश में स्थिरता लाने की सबसे अहम शक्ति चुनाव प्रक्रिया की शुचिता है।


अनुसंधान क्षेत्र में आगे बढ़ने की उम्मीद

प्रमोद भार्गव

बीते कुछ सालों में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनेक वैश्विक उपलब्धियां हासिल करके दुनिया को चौंकाने का काम किया है। इनमें पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना, सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य- एल मिशन प्रक्षेपित करना और इसरो द्वारा ब्लैकहोल के रहस्यों को खंगालने के लिए उपग्रह भेजने जैसी उपलब्धियां शामिल हैं। भविष्य में भारत अंतरिक्ष में मानवयुक्त गगनयान भेजने और शुक्र ग्रह पर जाने की तैयारी में है। बावजूद वैज्ञानिक अनुसंधानों में भारत कई देशों से पिछड़ रहा है।

धन की कमी के चलते संस्थाएं और मौलिक सोच रखने वाले युवा सपने देखते ही रह जाते हैं। इसकी एक वजह निजी क्षेत्र का अनुसंधान में ज्यादा योगदान नहीं देना भी है, लेकिन 2024 के अंतरिम बजट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो युवाओं के सपने पूरा करने में मदद करेंगे। बजट में सरकार ने ऐलान किया है कि 50 वर्षों तक के लिए ब्याज- मुक्त ऋण हेतु एक लाख करोड़ रुपये की निधि तय की जाएगी। इस पहल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘जय अनुसंधान’ नारे से जोड़कर देखा जा रहा है। शोध के धन बढ़ाकर भारत ने न केवल युवाओं के हौसलों को उड़ान भरने का सुनहरा अवसर दिया है, बल्कि आविष्कार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। भारत में उच्च शिक्षा के 40 हजार से ज्यादा संस्थान हैं। इनमें से एक प्रतिशत में ही अनुसंधान होता है। इसीलिए दुनिया के 100 बेहतरीन संस्थानों में भारत का एक भी नहीं है। शोध के अवसर नहीं मिलने के चलते ही भारत के युवा अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन में पीएचडी के लिए चले जाते हैं, जिनमें से अधिकतर वापस नहीं लौटते। भारत में सरकार या सरकारी संस्थाएं ही सबसे ज्यादा शोध का खर्च वहन करती हैं,

जबकि अमेरिका में सरकार शोध पर सिर्फ 10 प्रतिशत और चीन में सिर्फ 16 प्रतिशत खर्च करती है। बाकी का खर्च निजी क्षेत्र उठाता है। यदि भारत के निजी उच्च शिक्षा संस्थान शोध के क्षेत्र में खर्च की भागीदारी बढ़ा दें तो शोध का स्तर बेहतर हो सकता है। भारत दुनिया का अकेला देश है जहां 31 प्रतिशत विद्यार्थी विज्ञान, गणित और तकनीकी विषयों में सबसे ज्यादा रुचि लेते हैं। नवाचारी वैज्ञानिकों को लुभाने की सरकार ने अनेक कोशिशें की हैं। बावजूद देश के लगभग सभी शीर्ष संस्थानों में वैज्ञानिकों की कमी है। वर्तमान में 70 प्रमुख शोध संस्थानों में 3200 वैज्ञानिकों के पद खाली हैं। यह स्थिति तो तब है, जब सरकार ने पदों को भरने के लिए आकर्षक योजनाएं शुरू की हैं। इनमें रामानुजन शोधवृत्ति, सेतु योजना, प्रेरणा योजना और विद्यार्थी वैज्ञानिक संपर्क योजना शामिल हैं। शोध के लिए सुविधाओं के भी प्रावधान हैं राज्यों में कार्यरत वैज्ञानिकों को स्वदेश लौटने पर आकर्षक पैकेज देने के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। बावजूद परदेश से वैज्ञानिक लौट नहीं रहे। एक तो वैज्ञानिकों को भरोसा पैदा नहीं हो रहा है कि जो प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, वे निरंतर बने रहेंगे? दूसरे नौकरशाही द्वारा कार्यप्रणाली में अड़ंगों की प्रवृत्ति भी भरोसा पैदा करने में बाधा बन रही है। उस पर सरकार विज्ञान से ज्यादा महत्त्व खेल को देती है। दूसरे उसने सूचना तकनीक को विज्ञान मान लिया है, जो वास्तव में विज्ञान नहीं है, बावजूद इसके विस्तार में प्रतिभाओं को खपाया जा रहा है। वैज्ञानिक प्रतिभाओं को तवज्जो नहीं मिलना भी प्रतिभाओं के पलायन का बड़ा कारण है। जाहिर है, हमें उन लोगों को भी महत्त्व देना होगा जो अपने देश ज्ञान के बूते आविष्कार में तो लगे हैं, लेकिन अकादमिक ज्ञान नहीं होने के कारण उनके आविष्कारों को वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिल पाती है। कर्नाटक के किसान गणपति भट्ट ने पेड़ पर चढ़ने वाली मोटरसाइकल बनाकर अद्वितीय उदाहरण पेश किया है, लेकिन इस आविष्कार को न तो विज्ञान सम्मत माना गया और न ही गणपति भट्ट को (अशिक्षित होने के कारण ) केंद्र या राज्य सरकार से सम्मानित किया गया। यह व्यवहार प्रतिभा का अनादर है।

गौरतलब है कि 1930 में जब देश में फिरंगी हुकूमत थी, तब वैज्ञानिक शोध का बुनियादी ढांचा न के बराबर था। बावजूद जगदीश चंद्र बसु ने भौतिकी और जीव विज्ञान में वैश्विक मान्यता दिलाने वाले आविष्कार किए। यही बसु अपने मौलिक आविष्कार रेडियो का पेटेंट नहीं करा पाए अन्यथा रेडियो का आविष्कार भारत के नाम होता। सीवी रमन ने साधारण देशी उपकरणों के सहारे देशज ज्ञान और भाषा को आधार बनाकर काम किया और भौतिकी में नोबेल हासिल किया। सत्येंद्र नाथ बसु ने आइंस्टीन के साथ काम किया। मेघनाद साहा, रामानुजन, पीसी रे, होमी जहांगीर भाभा, शांति स्वरूप भटनागर और विक्रम साराभाई ने अनेक उपलब्धियां पाई। रामानुजन के एक-एक सवाल पर पीएचडी की उपाधि मिल रही है। एपीजे कलाम, जयंत विष्णु नर्लीकर, महिला वैज्ञानिक टेसी थॉमस और के शिवम जैसे वैज्ञानिक भी मातृभाषा में आरंभिक शिक्षा लेकर महान वैज्ञानिक बने हैं। लेकिन अब उच्च शिक्षा में तमाम गुणवत्तापूर्ण सुधारों और अनेक प्रयोगशालाएं खुल जाने के बावजूद गंभीर अनुपालन का काम थमा है। अब धन की बहुलता हो जाने से उम्मीद है कि अनुसंधान के क्षेत्र में भारत भविष्य में अग्रिम होगा।


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