06-02-2024 (Important News Clippings)
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Date:06-02-24
Listen To Ladakh
Statehood demands show local angst in a super sensitive area. GOI should offer UT with legislature
TOI Editorials
From joy to resentment | Initially, Ladakh welcomed UT status. There had long been a demand for treating Ladakh separately from J&K. Governance from Srinagar was resented and Ladakhis alleged discrimination in matters of services and representation. However, they now allege bureaucratic rule with Ladakh Autonomous Hill Development Councils under New Delhi’s Lieutenant-Governor.
Four demands | This has led to comparisons with the earlier situation where Ladakh had four members in J&K’s assembly and two in legislative council. Diminished representation now has led to fears that outsiders will decide for Ladakh. There are also concerns the region could see influx of large numbers of migrants. This has brought Muslim-majority Kargil and Buddhist-majority Leh on a common platformto make four demands – statehood, inclusion of Ladakh in Sixth Schedule, job reservation for locals, and a parliamentary seat each for Leh and Kargil.
Environment factor | Add to this Ladakh’s sensitive Himalayan geography. There are fears top-down industrialisation and infra development in the region could lead to environmental disasters. Climate activist Sonam Wangchuk has flagged concerns regarding mining in the glacial ecology.
Sensitive borders | That Ladakh shares borders with both China and Pakistan makes the situation even more delicate. The ongoing military standoff with Chinese PLA in eastern Ladakh and Pakistan’s perpetual goal of fomenting tensions in India’s border areas create a serious security challenge. Tackling the China-Pakistan axis requires smart infra development with local support.
Democracy and security | This is why feelings of dispossession in both J&K and Ladakh pose a security issue. Locals here need to feel empowered through participation in decision-making. Only then can they be a buffer against external disturbances. Elections to J&K assembly must be expedited, followed by restoration of statehood. For Ladakh, a middle path should be a UT with an elected legislature. New Delhi’s security strategy must include adequate democratic representation in Ladakh.
An Uttar Pradesh model to tackle malnutrition
Community-based micro enterprises, led by women’s self-help groups, produce fortified and nutritious foods as take home ration through the Integrated Child Development Services programme
Manoj Kumar Singh is Agriculture Production Commissioner, Government of Uttar Pradesh and Elisabeth Faure is the Country Director, United Nations World Food Programme (UNWFP), in India
In 2020, the Department of Women and Child Development and the Uttar Pradesh State Rural Livelihood Mission collaborated to set up a decentralised production of take home rations by women’s enterprises. The model involves the production of different variants for ICDS beneficiaries. This is done by a 20-member women group that uses automated equipment with a capacity of five metric tonnes per day. Once the rations are delivered to Anganwadi centres by the women’s groups, the women are reimbursed according to ICDS cost norms. The feasibility of this model was demonstrated by the United Nations World Food Programme (WFP) by using two pilot plants in Unnao and Fatehpur in 2021.
After positive feedback and commitment from the Government of Uttar Pradesh, this project expanded to 202 production units across 43 districts in just over two years. This has created livelihood opportunities for 4,080 women, reaching 12 million ICDS beneficiaries.
Women’s empowerment for nutrition
Engaging women from the community to run the take home ration production units is a game-changer. This unique gender-transformative approach provides livelihood opportunities to local women, empowering them economically. Over 4,000 women have organised themselves into 204 self-help group micro enterprises across 204 blocks in 43 districts. They have been provided with machinery and raw materials such as wheat at subsidised rates to produce and distribute take home ration. This project presents an excellent opportunity for them to earn a livelihood and contribute to the local economy as several ingredients are procured locally.
In the past, Uttar Pradesh followed a centralised model to produce and distribute take home rations, where private companies were awarded tenders. However, with the government shifting to a de-centralised model, women from self-help groups are responsible for preparing specific caloric values ration and its supply. The aim is to generate an additional income of ₹8,000 a month for each woman.
The Department of Women and Child Development has also used the opportunity to re-formulate the take home ration — it is nutritious with the inclusion of high-quality milk powder, oil, vitamins and minerals, which can help to support the health and well-being of children and prevent malnutrition. Different formulations were designed for different groups to address the monotony issue, and the packaging was reworked to reflect a sense of quality and create demand in the community. National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories-accredited laboratories test the products before dispatch to Anganwadi centres to certify the requisite calorie and protein values and ensure food safety.
Strengthening demand
The WFP has collaborated with the Department of Women and Child Development to enhance the nutritional value and utilisation of supplementary nutrition provided through the ICDS scheme in the State. The focus has been on making the take home ration products more nutritious and diverse to increase consumption. This has been achieved through a validated process that improvises existing products and develops new products under ICDS norms and global guidelines.
To ensure good uptake of the variety of products developed, there was research which included production trials, shelf-life analysis, and an acceptability study. The products include sweet and savoury options, such as aata besan halwa, aata besan barfi, daliya moong dal khichdi, and energy-dense halwa. Ready-to-eat meals come in age-appropriate colour-coded packaging that includes helpful information on infant and young child feeding practices. The packaging label also lists the ingredients, nutritional information, cooking instructions, directions for storage, food safety and hygiene messages, manufacturing dates, and batch numbers. All these aspects have been included in alignment with the regulations set by the Food Safety and Standards Authority of India.
Fostering innovation and sustainability
An app-based solution is being developed to build the capacities of women to produce take home rations. To improve the viability of the production units, women will receive training to develop nutritious products for the local market. They will use the same units they use to produce take home rations, which will enhance their income, improve the revenue of the take home ration units, and ensure the availability of nutritious food in local markets.
A pilot project is being implemented to strengthen the supply chain and track home rations using QR codes during delivery. The WFP supports this project and will enable government officials to track the Take home ration production, delivery status, and value chain.
The State-wide expansion of micro-enterprises led by women who produce take home rations for supplementary nutrition confirms successful targeting and demonstrates how empowering women can bring about effective and sustainable processes that help improve long-term nutrition in a community. This also highlights the significance of a multi-stakeholder approach towards technically sound and comprehensive solutions that are scalable by leveraging the strengths of the community.
Date:06-02-24
Higher autonomy of panchayats leads to better health outcomes
Panchayats which have a better say over power, people, and money also feature high on health, nutrition and sanitation scores
The Data Point published on Monday had highlighted how panchayats earn only 1% of their income through taxes, with the rest being sourced from Central and State grants. The Reserve Bank of India (RBI) study, based on which the report was written, had called for greater autonomy for panchayats and empowerment of local leaders. This Data Point aims to show that greater autonomy of panchayats results in better governance and leads to superior outcomes.
Panchayats collaborate with health departments to maintain clinics and dispensaries in rural areas. By encouraging institutional deliveries and ensuring prenatal and postnatal check ups, they help reduce maternal and infant mortality rates (IMR). They also provide clean water and sanitation facilities. All these help improve health outcomes. The RBI study uses two datasets to show that panchayats which scored high on the health, nutrition, and sanitation parameters also had lower rural IMRs.
Chart 1 shows the State-wise average of panchayat-level health, nutrition, and sanitation scores calculated by the Ministry of Panchayati Raj (MoPR) on the vertical axis. The scores of all the panchayats in a State were averaged to present the State’s overall score on these parameters. On the horizontal axis, the IMR of the State is presented. Both data were for 2018-19. In general, as shown by the trend line, the higher the score on health, nutrition, and sanitation parameters, the lower the IMR.
Major States including Kerala, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Punjab, Jammu and Kashmir (before it became a Union Territory), Karnataka, Maharashtra, and West Bengal all feature on the top left. That is, they have a high score and a low IMR. Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Assam, Rajasthan, Odisha, and Chhattisgarh can be seen on the bottom right — they have a low score and a high IMR.
Given that panchayats play a vital role in health management and as Chart 1 shows that some States outperform others,Chart 2 checks whether these better-performing States also have greater autonomy at the panchayat level. For this, the RBI study uses the devolution index prepared by MoPR using independent agencies. The devolution index rates a State based on three parameters.
First, the transfer of subjects, that is, how many functions including drinking water, rural housing, family welfare, and women and child development are under the control of panchayats. Second, transfer of functionaries, that is, how many positions were filled by panchayats on their own. Third, transfer of finances, that is, what share of funds are raised by panchayats on their own and what share can they spend based on their decisions. These three and some other categories are used to calculate the devolution index.
Chart 2 plots the States’ devolution index on the horizontal axis. The States on the right — Kerala, Karnataka, Maharashtra, and Tamil Nadu — have higher devolution scores. The States on the left — Assam, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Uttarakhand — have lower devolution scores. Chart 1 and 2 when read together shows that panchayat autonomy plays a vital role in better health outcomes in rural areas.
Map 3 which shows the percentage shortfall of primary health facilities in rural areas also concurs with this conclusion as States which perform better on the index have a surplus, with a few exceptions. Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh and West Bengal have very high levels of shortage. On the other hand, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Himachal have none.
शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाना जरूरी है
संपादकीय
विगत वर्ष के बजट आवंटन (बीई) के मुकाबले इस वर्ष वास्तविक खर्च (आरई) उन मदों में कम हुए, जिनमें आमतौर पर किसी भी कल्याणकारी राज्य से ज्यादा खर्च करने की अपेक्षा होती है। तीनों मुख्य सब्सिडी (3 एफ) फर्टिलाइजर, फूड और फ्यूल में पिछले पांच वर्षों में सबसे ज्यादा कटौती हुई। यहां तक कि वर्ष 2024-25 के बजट में भी 2,05,250 करोड़ रुपए का प्रावधान विगत वर्ष के आरई से आठ हजार करोड़ रुपए कम किया गया है। इसके अलावा यह भी चिंतनीय है कि शिक्षा के मद में बजटीय अनुमान के मुकाबले वास्तविक खर्च आठ हजारकरोड़ कम हुआ है जबकि स्वास्थ्य व समाज कल्याण में भी क्रमशः 9 और 9.5 हजार करोड़ रुपए कम खर्च हुए। इसके अलाव सरकार का पूंजीगत निवेश, जिससे अंतर-संरचनात्मक विकास होता है, वह भी विगत बजट अनुमान के मुकाबले 50 हजार करोड़ रुपए कम रहा। कहना न होगा कि मार्केट सेंटिमेंट्स को खुश रखने के लिए इन मदों में कटौती करना सरकार की मजबूरी थी ताकि वित्तीय घाटा कम करके 5.9% रखने के संकल्प को पूरा किया जा सके। तभी तो संसद में सत्ता पक्ष ने इसे 5.8% तक लाने पर तालियां बजाईं। लेकिन सरकार को यह भी देखना होगा कि चीन से निवेशकों को अपने पाले में लाने की ललक में कहीं हमारे नौनिहाल न उपेक्षित हो जाएं। जरूरत है कि इनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जाए। यह भी सच है कि अगर नवजात या शिशु का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो देश का भविष्य खतरे में बना रहेगा क्योंकि कुपोषण से शारीरिक ही नहीं मानसिक विकास का रिश्ता है। यह सच है सब्सिडी युक्तिपूर्ण हो लेकिन किसानों का टर्म्स ऑफ ट्रेड (उसके जीवन यापन के खर्चे और उसका कृषि से लाभ में अंतर) आज भी सही अनुपात में नहीं है।
Date:06-02-24
देश के कर्णधारों का साफ-सुथरी छवि का होना जरूरी
हरिवंश, ( राज्यसभा के उपसभापति )
मुख्यमंत्री रहते ही कर्पूरी ठाकुर ने सीबीआई को लिखा था कि बिहार सीमा में किसी भी गंभीर मामले की जानकारी मिले तो वह गोपनीय ढंग से जांच शुरू कर दे। राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं होगी। यह आदेश 1996 तक प्रभावी रहा। जबकि आज कई मुख्यमंत्री गंभीर आरोपों से घिरे हैं। कहीं उनके स्वजन हैं। पूर्व सीएम-पूर्व डिप्टी सीएम हैं। इनका निर्देश है, सीबीआई बिना अनुमति उनके राज्यों में न घुसे। गुजरे दो माह की खबरों पर उड़ती नजर डालें। एक सांसद के घर से आयकर छापे में 314 करोड़ नकद बरामद। इंटर टॉपर घोटाले के सूत्रधार (बिहार) के यहां छापे में तीन करोड़ कैश मिले। जमीन से जुड़े 100 दस्तावेज भी। एक सचिवालय (राजस्थान) में पोस्टेड वित्तीय सलाहकार ने दो दिनों में 26 फ्लैट खरीदे। इसी समय महादेव ऐप (छत्तीसगढ़) प्रकरण के और तथ्य आए। पांच हजार करोड़ का मनी लांड्रिंग। दुबई की एक शादी में 200 करोड़ खर्च। एक दूसरे राज्य (झारखंड) में मनरेगा लूट, जमीन धांधली, खनन घोटाला, टेंडर लूट, बालू धांधली, शराब घोटाले, यानी जहां सरकारी काम, वहीं लूट नहीं, सार्वजनिक डकैती। और तो और घोटाले से सेना तक की जमीन बेचने का दुस्साहस।
ऐसे में कर्पूरी ठाकुर का सम्मान, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, प्रामाणिकता, शुचिता, मर्यादा का अभिनंदन है। उस राजनीतिक संस्कृति का यशोगान है, जिसमें शब्द-कर्म में एका थी। साधन-साध्य में फर्क नहीं था। कथनी-करनी एक होते थे। कर्पूरी जी का एक अन्य प्रसंग देखें। पार्टी ने अंतिम क्षणों तक (1985) एक सीट (समस्तीपुर) का प्रत्याशी गोपनीय रखा। अंतिम बैठक में कर्पूरी जी ने रामजी बाबू (मंत्री रहे) से पूछा, समस्तीपुर के हर घर में हमने पानी पिया है। खाना खाया है। कौन आदमी है, जिन्हें मैं नहीं जानता? आप नाम बताएं। पार्टी नेताओं ने चुपचाप रामनाथ ठाकुर का नाम तय कर रखा था। सुनते ही कर्पूरी ठाकुर ने नेताओं से पूछा कि क्या ‘इंदिरा जी का वंशवाद खराब और कर्पूरी ठाकुर का ठीक? यह कैसे सही है?’ साथी निरुत्तर। कर्पूरी जी ने कहा, ‘विधानसभा घर की पंचायत नहीं है कि पिता-पुत्र साथ बैठकर फैसला करेंगे। यह लोक रहनुमाओं का मंच है। इसकी गरिमा-सम्मान रखिए। वह चुनाव लड़ेंगे तो मैं नहीं लडूंगा।’
महावीर त्यागी ने लिखा है, खद्दर की पैबंद लगी गंजी पहनते थे सरदार पटेल। उनकी बेटी मणिबेन उनके कुर्ते पर पैबंद सिलती थीं। आजादी बाद सोशलिस्टों ने उन पर बड़े घरानों के पक्षधर होने का आरोप लगाया। एक भारी जनसभा में सरदार ने कहा, ‘मैंने फैसला किया था यदि पब्लिक लाइफ में काम करना हो, तो अपनी मिल्कियत नहीं रखनी चाहिए। तब से आज तक मैंने अपनी कोई चीज नहीं रखी। न कोई मेरा बैंक अकाउंट है, न जमीन है और न ही अपना मकान है’। ऐसे ही नेताओं के तप-त्याग-चरित्र से भारत फला-फूला है। गांधी, पटेल, लोहिया, दीनदयाल, जयप्रकाश से कामराज, कर्पूरी तक, पुरानी पीढ़ी के अनेक महानायक इसी संस्कृति का विस्तार थे।
इतिहास का प्रसंग है। मेगस्थनीज चाणक्य से मिलने आए। देखा, काम में व्यस्त हैं। वहां जल रहा दीपक बुझाते हैं। दूसरा जलाते हैं, फिर मेगस्थनीज से संवाद करते हैं। मेगस्थनीज की जिज्ञासा है, एक दीपक बुझाकर, दूसरा क्यों जलाया आपने? चाणक्य का सहज जवाब था, ‘अब तक महामंत्री की हैसियत से राष्ट्र का काम कर रहा था, अब चाणक्य की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूं। उस दीपक में राष्ट्र का तेल है। निजी कार्य के लिए राष्ट्रीय सम्पति का उपयोग घोर अपराध है।’ यह है, इस मुल्क की तासीर। इसे बचाने के लिए सभी दलों में आम सहमति बने। 1967 (भ्रष्टाचार मिटाओ), 1974 (भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार आंदोलन), फिर 1988-89 (बोफोर्स प्रकरण) दौर की तरह, सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार की सफाई जन अभियान बने। आमजन का बेहतर भविष्य भ्रष्टाचारविहीन व्यवस्था में ही संभव है।
Date:06-02-24
भारत के लिए आसियान की अहमियत
अमिता बत्रा, ( लेखिका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में अर्थशास्त्र की प्राध्यापक हैं। )
एआईटीआईजीए 2009 में हस्ताक्षरित एक उथला मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है। इस मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से कुछ आसियान देशों को भी अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्रदान किया गया जो प्राय: बड़ी नकारात्मक सूची वाले हैं। इसके अतिरिक्त रूल्स ऑफ ओरिजिन (आरओओ) ने सिंगापुर जैसे सदस्य देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय एफटीए की तुलना में सीमित मूल्यवर्धित सामग्री की बात कही। सेवाओं के उदारीकरण से जुड़े समझौते में अपेक्षित क्षतिपूर्ति लाभ भी उस लंबी अवधि के कारण फलीभूत नहीं हो सका जिस दौरान वार्ता हुई। आसियान के अंदर सेवा क्षेत्र के सीमित उदारीकरण के कारण भी ऐसा हुआ।
आसियान के साथ बढ़ते घाटे के लिए भारत का उच्च टैरिफ अधिक बड़ी वजह है। इसके अलावा भारत की सीमित निर्यात प्रतिस्पर्धा क्षमता के कारण आसियान देशों को अपेक्षाकृत अधिक प्राथमिकता मार्जिन प्रदान किया जा रहा है। भारत के प्राय: सभी एफटीए में इन दोनों कारकों का योगदान है क्योंकि भारत गैर कृषि क्षेत्र में तरजीही देशों में अधिकांशत: अधिक औसत टैरिफ रखता है।
ऐसे में भारत के लिए यह उपयुक्त होगा कि वह संशोधन प्रक्रिया आरंभ होने के पहले आयात टैरिफ कम करे। समीक्षा वार्ता में यह बात भी ध्यान देने लायक हो सकती है कि कृषि और वस्त्र क्षेत्र को भारत अक्सर आसियान के गैर टैरिफ उपायों द्वारा उच्च सुरक्षा के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है, वे उन क्षेत्रों में से हैं जो दुनिया के अधिकांश एफटीए में तरजीही बाजार के दायरे से बाहर हैं।
बहरहाल, एफटीए समीक्षा के व्यापक संदर्भ को दूरगामी लाभ के नजरिये से देखना जरूरी है जो क्षेत्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखला के एकीकरण के साथ भारत को हो सकता है। आसियान के साथ एफटीए में संशोधन भारत को अवसर देता है कि वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) से बाहर रहने के कारण हुए नुकसान की भरपाई कर सके। इसके माध्यम वे वह क्षेत्रीय वैश्विक मूल्य श्रृंखला केंद्र के साथ भी जुड़ सकता है। यह समय से उठाया गया कदम है क्योंकि क्षेत्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को लेकर आसियान की केंद्रीयता ‘चीन प्लस वन’ की विविधता की रणनीति के कारण नए सिरे से जोर पकड़ रही है। आसियान देशों की अर्थव्यवस्थाएं मोटे तौर पर भूराजनीतिक रुख से निरपेक्ष होती हैं, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होती हैं, निर्यात की ओर उनका मजबूत झुकाव होता है और वे कई व्यापार और निवेश समझौतों में शामिल होती हैं। यह बात उन्हें चीन से परे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के लिए आकर्षक बनाती हैं।
जापान और कोरिया जैसी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं अन्य आसियान अर्थव्यवस्थाओं के अलावा इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम को सक्रिय रूप से सब्सिडी दे रही हैं और वहां ‘फ्रैंडशोरिंग’ कर रही हैं। फ्रैंडशोरिंग का अर्थ है निर्माण और सोर्सिंग के काम को ऐसे देशों में स्थानांतरित करना जो भू राजनीतिक सहयोगी हों। इस दृष्टि से वियतनाम अमेरिका के लिए सेमीकंडक्टर विनिर्माण का नया ठिकाना है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का इस प्रकार गहन होना और इस संदर्भ में संभावित लाभार्थी आसियान अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती तादाद एक अहम तत्त्व है जिसे एफटीए समीक्षा की प्रक्रिया में महत्त्व दिया जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए एआईटीआईजीए की समीक्षा को लेकर तीन अहम बातें हैं।
सबसे अधिक ध्यान समुचित आरओओ के गठन पर दिया जाना चाहिए। भारत को अत्यधिक जटिल, दोहरे मानकों पर आधारित आरओओ से बचना चाहिए और प्रमाणन की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। जरूरत यह भी है कि आसियान देशों ने आरसेप के जरिये जिस क्षेत्र व्यापी संचयन को चुना है उस पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाए। आरसेप के तहत 40 फीसदी स्थानीय सामग्री का नियम क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं के लिए अहम है और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को नई जगह स्थापित करने के लिए एक बड़ा आकर्षण है। संभव है कि आसियान आरसेप का इस्तेमाल एआईटीआईजीए की समीक्षा के लिए नमूने के तौर पर करे। आरओओ में किसी तरह की क्षेत्रव्यापी व्यवस्था को अपनाने सेभारत आरसेप से बाहर रहने की सीमाओं से निजात पा सकेगा और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हो सकेगा।
दूसरा महत्त्वपूर्ण पहलू निवेश चैप्टर से संबंधित है जिस पर भारत को अब तक अपने एफटीए में बातचीत करना मुश्किल लगता रहा है। आसियान की अपेक्षाओं को ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के साथ उसके ताजा एफटीए में उन्नयन से समझा जा सकता है जो अग्रगामी सोच का है। विवाद निस्तारण और निवेशकों के साथ तरजीही मुल्क वाला व्यवहार, घरेलू सामग्री के इस्तेमाल जैसी प्रदर्शन से जुड़ी शर्तें और न्यूनतम निर्यात आवश्यकताओं आदि को संशोधित निवेश चैप्टर में शामिल किया गया है। ये तत्त्व क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को निवेश के लिए आकर्षक बनाते हैं। ऐसे में भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने रुख में बदलाव करे जो 2016 की द्विपक्षीय निवेश संधि के उच्च प्रतिबंधात्मक मॉडल पर आधारित है।
तीसरा, एआईटीआईजीए के अनुभव लेते हुए समीक्षा वार्ता एक साथ और व्यापक आधार पर की जानी चाहिए। वस्तुओं, सेवाओं और निवेश उदारीकरण को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। हर घटक की सीमा के लिए अलग वार्ता, क्षेत्रों के पार सौदेबाजी और व्यापार गतिरोध की संभावनाओं को सीमित करती है। इससे वार्ताकार पक्षों की महत्त्वाकांक्षा ढांचागत रूप से सीमित हो जाती है। बहरहाल यह अहम है कि सेवाओं के उदारीकरण में भारत चरण-4 उदारीकरण से परे सोचे और उन क्षेत्रों पर विचार करे जो विनिर्माण के साथ जुड़कर निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद करेंगे। इसमें सुधार और रखरखाव जैसे भारत की तुलनात्मक बढ़त वाले क्षेत्र और डिजिटल सेवा क्षेत्र शामिल है जिस पर क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय के नजरिये से आसियान का विशेष ध्यान है।
आखिर में, भारत को ‘पूर्व की ओर देखो’ नीति के महत्त्व की सराहना करनी चाहिए। उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा व्यापार संरक्षण और अंतर्मुखी क्षेत्रवाद को अपनाने के विपरीत एफटीए के नियमों का पालन करने वाला यह इकलौता ऐसा क्षेत्र है। अमेरिका के साथ हालिया व्यापार नीति मंच की वार्ताओं ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि भारत के लिए प्राथमिकताओं के लिए सामान्यीकृत व्यवस्था की बहाली होगी। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के लिए अहम हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे के व्यापार स्तंभ समझौते पर भी सदस्य अर्थव्यवस्थाओं में सहमति नहीं बन सकी। यूरोपीय संघ के साथ भारत का एफटीए भी कुछ खास प्रगति नहीं कर सका है।
ऐसे में भारत को लाभकारी वार्ता और एआईटीआईजीए की समीक्षा प्रक्रिया से समय पर निष्कर्ष के लिए परिश्रमपूर्वक पूर्व तैयारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
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