05-02-2024 (Important News Clippings)

05 Feb 2024
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West Asian Timebomb

US stepping up bombings in the region won’t help. Instead, it should rein in Israel and stop war in Gaza

TOI Editorials

Latest American strikes on more than 85 targets in Iraq and Syria – killing at least 40 people – again inch up threats of a wider regional conflict. They were in retaliation for the killing of three American servicemen on a Jordan base by militias linked to Iran. Raids were carried out by B-1 bombers flown directly from US. There are fears US is slow walking into another prolonged conflict.

Symptoms and problem | But what US is fighting are essentially symptoms. Since the beginning of Israel-Hamas war, Iran-backed militias, part of Tehran’s so-called ‘Axis of Resistance’, have stepped up their attacks in the region. Their single-point agenda is to stop Israel’s attacks on Gaza.

Hydra-headed challenge | These militias are spread across awide geography with decentralised military assets. There’s no way US can take them out at one go. Nor can it deter them as shown by continuing Houthi disruptions in Red Sea. Only option then is for US to engage in prolonged bombing campaign. That’s politically dicey in a US election year.

Mistakes can be catastrophic | Hitherto US and Iran have avoided attacking each other directly. But given the spread of Iran Revolutionary Guards commanders and American personnel in the region, mistakes can happen, politically forcing Tehran and Washington to switch to direct attacks, which would be devastating.

Israel is the issue | All of this can be avoided if there’s a ceasefire between Israel and Hamas. Biden has given Netanyahu a very long rope. But Israel’s operation is mostly killing civilians in Gaza. Nor is Israel any closer to rescuing the remaining Israeli hostages. True, Biden has started sanctioning Israeli settlers for violence in West Bank. But more needs to be done to rein in Israel. Getting into a wider, prolonged West Asia conflict for the sake of Netanyahu-led Tel Aviv is just not worth it for Washington.


The path towards a pluralist civil society

The alternative is having a civil society that functions as the handmaiden of an authoritarian state

Asim Ali is a political researcher and columnist

During the inaugural session of the new Parliament, controversy erupted after Members were gifted copies of the Indian Constitution, wherein the Preamble appeared to have dispensed with the terms ‘Socialist’ and ‘Secular’.

Interestingly, the civil society debate that followed remained hemmed in on whether either of these terms defined the true spirit of the Constitution. Without going into the merits of that debate, there is a largely unaddressed facet to point out; one which ought to comprise the basis of any such deliberative inquiry: the meaning of the opening words of the Preamble, ‘We the People’.

The meaning or character of our popular sovereignty is often treated as a convenient myth or as a purely abstract assumption in our civil society discussions. Yet, as constitutional scholar Sarbani Sen argued in her book, The Constitution of India: Popular Sovereignty and Democratic Transformations, the revolutionary potential of the Constitution inheres in this very spirit of popular sovereignty. She looks at ‘how the idea of popular sovereignty and its relation to constitutionalism developed as a result of inter-generational discourse in Indian political thought during the pre-founding colonial period’.

One can interpret the enactment of the Constitution as the culmination of a decades-long process of dialogue among contending political actors, wherein an important part of it focused on the character of the envisaged republic. The Preamble explicitly anchors the legitimising ends of the republic in terms of securing justice (social, economic and political), liberty (of thought, expression, belief, faith and worship), and equality (of status and of opportunity) to all Indian citizens.

When we reduce sovereignty of the “political community” to mere state sovereignty, we reduce the constitutional promises given above to vague aspirations floating in ether. The Constitution can only remain a living force in our democracy as long as the phrase, ‘we the people’, can somehow approximate to a discerning citizenry, which effectively discharges its agency as vigilant participants.

The elite versus non-elite spheres

The western tradition of civil society tended to grant such a watchdog function, of counterbalancing the state’s drive to monopolise sovereign power, to an elite public sphere. Counterbalancing the state implies constraining the excesses of government power. This liberal public sphere (as described by theorists such as Jürgen Habermas), platformed the educated middle classes, held to be engaged in a rational discourse centred on individual autonomy and self-interest.

The English language arena in India, particularly in journalism and civil society activism, reflexively borrowed from this western discourse the directing role of a modernising elite. Further, the normative assumptions underlying the question “who constitutes this modernising elite?” served to redouble the hold of the traditional elites on the public sphere. Broadly, the public sphere, tended to privilege the views of segments that skewed male, upper class and dominant castes.

Yet, this elite public sphere has largely remained inert in the face of severe challenges to prevailing constitutional governance.

Indeed, the more forceful democratic claims to the mantle of popular sovereignty have emanated from what we can term as the non-elite counter-sphere. This is the counter sphere of ‘organisations and movements’: social movements, farmers and labour groups, human rights activists, subaltern caste and tribal movements and their powerful examples such as the Una agitation by Dalits against caste-based violence; the Pathalgadi movement of tribals in Jharkhand; the farmers’ movements of Punjab and Haryana; and the nation-wide protests by Muslims (led by women) against the Citizenship (Amendment) Act.

Often, the liberal public sphere, even while being empathetic towards these movements, seeks to cast them in the subordinate role of ‘sectional movements’ or emotional/irrational upsurges, which can at the most merit conditional support. Yet, if we refuse to accord these counter sphere political actors a position of complete equality within our civil society, we will lose the liberatory potential of these ‘radically democratic’ forms of popular assertions and mass protests.

Ambedkar’s framing

B.R. Ambedkar had framed the Preamble in terms of heralding a “way of life, which recognizes liberty, equality, and fraternity as the principles of life and which cannot be divorced from each other: Liberty cannot be divorced from equality; equality cannot be divorced from liberty. Nor can liberty and equality be divorced from fraternity. Without equality, liberty would produce the supremacy of the few over the many. Equality without liberty would kill individual initiative”.

Equally, he refused to harbour naive presumptions about the self-perpetuating character of these constitutional principles. In his essay, ‘Buddha and the future of religion’, he wrote, Buddha also “did not believe that law can be a guarantee for breaches of liberty or equality…In all societies, law plays a very small part. It is intended to keep the minority within the range of social discipline.” Since the majority is constrained not by law but by morality, Ambedkar held that “religion, in the sense of morality, must therefore, remain the governing principle in every society”.

It might be instructive to juxtapose Ambedkar’s plea for a transcendent civil morality with Gandhi’s conception of swaraj or ‘self-rule’. In the monograph, Unconditional Equality: Gandhi’s Religion of Resistance (2016), historian Ajay Skaria explains that ‘Swaraj’ for Gandhi did not confine itself to a mechanistic self-rule, but a creative process of self-realisation through which one might reach out towards a more secure and substantive plane of freedom and equality. The means to achieve Swaraj was thus ‘satyagraha’ (defined as “truth force” and “love force”). “For him (Gandhi), sovereign power is not exemplified only in the state. Rather, every self is deeply fissured, and sovereignty is ubiquitous, always exercised everyday by the self,” Skaria wrote.

Therefore, Gandhi’s practice of ‘ahimsa’ cannot be divorced from his insistence on recognising a deeply fissured self. The politically fabricated wholeness or boundedness accorded to the self (whether ‘Hindu Self’ or ‘Muslim Self’), mirroring the colonising Europe’s axioms of national sovereignty, has led to much bloodshed in the subcontinent in the last century.

The folly of mimicking the imperialists’ arrogance wrecked other countries as well, not least the militaristic Japan of the first half of the 20th century. The book, Japan’s Orient: Rendering Pasts into History (1995), uncovers how Japanese violent militarism was built on the fundamental assumption of a perfected modern self. This construction of this supremely confident self necessitated the reflexive displacement of the western Orientalist category of a ‘backward Other’ from itself onto other subordinated peoples. According to Tanaka, Japan’s historians constructed their own backward Orient, defined by the “Asiatic culture… Asiatic nature was characterized by its gentleness, moral ethics, harmony, and communalism; Japan’s genius lay in its ability to adapt creatively only those Asiatic characteristics that were harmonious with its own nature; and Japan thus became the possessor of the best of Asia”.

Having the right dialogue

It becomes clear that a progressive civil society in India can only be a plural civil society, if it is structured on the free and equal participation of every community. Regarding any particular community as socially backward or intellectually inferior (compared to any assumed authentic ‘self’) inevitably skids into perilously unexamined pride.

The path towards a pluralist civil society must, thus, be forged through honest and introspective dialogue. This is not the shallow but the commonplace mode of dialogue — a form of debate focused on achieving a framework of objectively correct knowledge. But the particular form of dialogue stressed by Gandhi, Ambedkar and modern theorists of deliberative democracy seeks to understand the position of the ‘other’. It is through this empathetic engagement with the concerns and the world views of ‘others’ that we can build a stable foundation of mutual self-understanding, thus opening up possibilities for genuine solidarity. The alternative is a civil society with little self-knowledge beyond chauvinistic pride, and little agency beyond being the handmaiden of an increasingly authoritarian state.


Panchayats earn only 1% of their revenue through taxes

Most of their revenue comes from the Centre and the States as grants

Only 1% of the revenue of panchayats was earned by them, with the rest being raised as grants from the State and the Centre, show data. Specifically, 80% of the revenue was from Central government grants; only 15% was from State government grants. Consequently, the revenue raised by panchayats formed a minuscule share of the States’ own revenue.

Panchayats act on three levels — gram sabhas, panchayat samithis, and zila parishads. They are responsible for a variety of tasks including agriculture, rural housing, water management, rural electrification, healthcare, and sanitation. In some cases, zila parishads are also responsible for maintaining schools, hospitals, dispensaries, and minor irrigation projects.

However, due to dependence on the Centre and the State for their funds, most panchayats suffer from interference from the top two tiers of the system, according to news reports. In August last year, several panchayat heads protested in Chennai asking for independence of the Panchayati Raj. A news report from Telangana last year stated that the failure of the State government in releasing funds on time forced sarpanches to use private funds. The Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj said in March last year that 19 out of 34 State/Union Territories did not receive any funds under the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan scheme in FY23. The programme was started fobuilding capacity and training elected representatives.

The recently released report by the Reserve Bank of India on the finances of Panchayati Raj Institutions for 2022-23 argues that one of the ways forward is to promote greater decentralisation and empower local leaders and officials. According to the report, panchayats had recorded a total revenue of ₹35,354 crore in 2022-23 (Chart 1). Of this, just ₹737 crore was earned by their own tax revenue. Panchayats can earn this through taxes on profession and trades, land revenue, stamps and registration fees, taxes on property, and service tax.

Panchayats also earned ₹1,494 crore through non-tax revenue, which is mostly earnings from interest payments and Panchayati Raj programmes. In contrast, they earned ₹24,699 crore as grants from the Central government and ₹8,148 crore as grants from the State governments. Chart 2 shows these numbers per panchayat.

In 2022-23, each panchayat earned just ₹21,000 as its own tax revenue and ₹73,000 as non-tax revenue. In contrast, each panchayat earned about ₹17 lakh as grants from the Central government and more than ₹3.25 lakh as grants from the State governments. In essence, just 1% of panchayats’ revenue comes from their own revenue (Chart 3).

When we look at the average revenue earned per panchayat in 2022-23, there are wide variations among States. In Kerala, the average revenue raised by each panchayat was over ₹60 lakh in 2022-23. West Bengal came a close second with an average revenue of ₹57 lakh per panchayat. The revenue was over ₹30 lakh per panchayat in Assam, Bihar, Karnataka, Odisha, Sikkim, and Tamil Nadu; and less than ₹6 lakh in Andhra Pradesh, Haryana, Mizoram, Punjab, and Uttarakhand (Chart 4).

Due to meagre revenue raising potential, panchayats’ share in the respective State’s own revenue was poor. For instance, in Andhra Pradesh, revenue receipts of panchayats formed just 0.1% of the State’s own revenue. The revenue of panchayats in Uttar Pradesh formed 2.5% of the State’s own revenue, the highest among States. Chart 5 shows the revenue of panchayats as a share of State’s own revenue in 2022-2023.


महिला सशक्तीकरण को समर्पित सरकार

स्मृति इरानी, ( लेखिका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं )

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज एक समावेशी राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, जिसमें लैंगिक समानता को महत्व दिया जा रहा है। महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रभावी नीतियां अपनाकर भारत की विकास गाथा में एक नया आयाम जोड़ा जा रहा है। पूर्व में लैंगिक समानता के मोर्चे पर निराशा की स्थिति थी, लेकिन आज उसकी जगह लोकतांत्रिक नीतियों और उनके सफल कार्यान्वयन ने ले ली है। आज शासन-प्रशासन के ढांचे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और उनका कार्यालय कठिनाई से अर्जित इस संप्रभुता का प्रतीक है। उनकी आदिवासी पहचान राष्ट्रपति के पद को और भी गौरवशाली बनाती है। अंतरिम बजट में उनकी अध्यक्षता एक अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण रहा। यह ऐतिहासिक क्षण 75वें गणतंत्र दिवस के साथ मेल खाता है, जो समानता और न्याय के सिद्धांतों को मूर्त रूप देता है। 75 वर्षों के बाद भाजपा सरकार में महिलाओं को जल, थल, नभ और अंतरिक्ष सहित सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होते देखा जा रहा है। इक्कीसवीं सदी महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किए गए विचारशील सुधारों का पड़ाव है। महिलाओं के जीवन में भाजपा सरकार में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। जैसे 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण, 30.64 करोड़ मुद्रा लोन के वितरण और उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे वाली 10.1 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध होना है। प्रजनन अधिकारों पर भी अब खुलकर चर्चा हो रही है। हालिया बजट घोषणाओं के अनुसार 36 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया गया है। यह सभी सामाजिक वर्गों की महिलाओं के प्रति मोदी जी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यह दृष्टिकोण भारतीय महिलाओं की व्यावसायिक क्षमता का उपयोग करके तीन करोड़ महिलाओं को उद्यमी बनाने पर केंद्रित है। इन उद्यमियों को ‘लखपति दीदी’ के रूप में जाना जाएगा। इन महिलाओं के प्रति वर्ष एक लाख रुपये या उससे अधिक की आय अर्जित करने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को बदलने के लिए, “ड्रोन दीदी” योजना से कृषि के तौर-तरीके आधुनिक होंगे और पैदावार भी बढ़ेगी। महिलाओं के लिए ऐसी पहल 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने और प्रधान सेवक के तौर पर देश की सेवा पर जोर देने से हुई। महिलाओं के लिए विधायिका में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना और अनुच्छेद 370 को समाप्त करना क्रमशः महिलाओं की समान भागीदारी को बढ़ावा देने और संपूर्ण राष्ट्र को एकजुट करने की ओर प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिंग-समावेशी निधि को शामिल करना प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता को दर्शाता है। यह निधि बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण के लिए निरंतर हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है। 15वें वित्त आयोग ने भी अंतर-सरकारी राजकोषीय हस्तांतरण फार्मूले में लैंगिक पहलू को शामिल किया है, जिससे भारत में लैंगिक न्याय के लिए एक मजबूत आधार बना है।
इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र भी लैंगिक समानता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। अनुसंधान एवं नवाचार में एक लाख करोड़ का निवेश दिखाता है कि आज का भारत तेजी से विकास की नई बुलंदियों पर स्वयं को स्थापित कर रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि सभी एसटीईएम (साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स) स्नातकों में 43 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो कई विकसित देशों से कहीं आगे हैं।

भारत सरकार ने 2024-25 के बजट में महिलाओं के विकास और कल्याण पर खर्च को पिछले साल के मुकाबले 38.7 प्रतिशत बढ़ा दिया है। जेंडर बजट स्टेटमेंट के अनुसार 2024-25 में 43 मंत्रालयों/विभागों/केंद्र शासित प्रदेशों को 2023-24 की तुलना में आवंटन 38.6 प्रतिशत अधिक बढ़ा है। यह मजबूत प्रतिबद्धता लैंगिक कार्यक्रमों के प्रति एक रणनीतिक और समावेशी दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। इसके परिणामस्वरूप कुल केंद्रीय बजट में लैंगिक बजट का हिस्सा पांच प्रतिशत से बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गया है। यह प्रतिबद्धता केवल घरेलू क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे जी-20 अध्यक्षता के दौरान नई दिल्ली घोषणा जैसी नीतियों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आगे बढ़ाया गया है। कोविड काल की विषम परिस्थितियों के दौरान जिस समय शीर्ष पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थीं, तब भी भारतीयअर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही। जी-20 का नई दिल्ली घोषणापत्र आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण, लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटने, लैंगिक-समावेशी जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने और महिलाओं की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। यह वैश्विक लैंगिक समानता के लिए भारत के समर्पण का प्रमाण है। विश्व आर्थिक मंच पर भारत की प्रभावशाली उपस्थिति इसे लैंगिक सशक्तीकरण के एक मजबूत समर्थक के रूप में प्रतिबिंबित करती है।

नीति-निर्माण में महिलाओं को परंपरागत रूप से सूक्ष्म आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री के दूरदर्शी दृष्टिकोण ने इस दिशा में व्यापक आर्थिक प्रभाव डाला है। स्वास्थ्य, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक समानता को न केवल स्वीकार किया गया है, बल्कि इसे शासन ढांचे में भी संबोधित किया गया है। मोदी जी ने महिलाओं को जिम्मेदारियां सौंपकर इस दृष्टिकोण पर काम किया है और विभिन्न क्षेत्रों में सार्थक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और सामाजिक स्तर के निचले पायदान पर महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। आज महिला-प्रधान विकास केवल कुछ कार्यक्रमों तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्र की विकास गाथा के केंद्र में खड़ा है।

महिलाओं के नेतृत्व में विकास केवल जटिल योजनाओं तक सीमित न होकर राष्ट्र की प्रगति गाथा की नींव रखने वाला है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पहल को सफल बनाना और महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित किया जाना दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया विजन में नारी शक्ति की उपस्थिति को अभूतपूर्व महत्व दिया जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में लैंगिक न्याय की ओर उठाए जा रहे कदम राष्ट्र को ऐसे युग की ओर ले जा रहे हैं, जहां मात्र खोखले राजनीतिक प्रलोभन नहीं, बल्कि प्रभावी कार्रवाई के लिए कदम उठाए जाते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश समावेशी विकास के साथ प्रगति के नए आयाम गढ़ रहा है।


समरसता का सवाल


उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। इसका मसविदा तैयार करने के लिए गठित समिति ने मुख्यमंत्री को अपनी रपट सौंप दी है। प्रस्तावित कानून में आदिवासी समूहों को छोड़ कर सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार आदि के समान नियम होंगे। इस मसविदे में समानता द्वारा समरसता लाने का दावा किया गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने का मुद्दा आजादी के बाद से ही उठता रहा है, मगर तमाम विचार-विमर्शों के बाद भी इसका कोई अंतिम स्वरूप तय नहीं हो सका। इसलिए सर्वोच्च अदालत ने भी इसे एक तरह से निष्क्रिय विषय मान लिया था। मगर चूंकि भाजपा के घोषणापत्र में सदा से राममंदिर, अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और समान नागरिक संहिता लागू करने का वचन रेखांकित किया जाता रहा है, वह इसे लेकर मंथन करती रही है। उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनावों में इसे लागू करने का वादा किया गया था। सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में पांच सदस्यों की मसविदा समिति गठित कर दी गई थी।

समिति ने विभिन्न वर्गों से बातचीत और जनमत सर्वेक्षण के आधार पर बहुविवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि से जुड़े मामलों पर अपनी राय कायम की है। हालांकि तीन तलाक को कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में केंद्र सरकार पहले ही डाल चुकी है, इसलिए इसे लेकर बहुत विवाद नहीं है। मुसलिम पर्सनल कानून के तहत बहुविवाह और उत्तराधिकार को लेकर मुसलिम समाज में भी बहुत जिद नहीं नजर नहीं आती। मुसलिम समाज का एक बड़ा धड़ा तो उत्तराधिकार संबंधी उन्हीं नियमों का पालन करता है, जिन्हें हिंदू मानते आए हैं। फिर, मुसलिम समाज अब पढ़-लिख कर विवाह और तलाक संबंधी पुरानी मान्यताओं से काफी बाहर निकल चुका है। वह खुद बहुविवाह के पक्ष में कम देखा जाने लगा है। इसलिए उत्तराखंड सरकार को इन मामलों में शायद ही कोई चुनौती मिले। उसने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर किसी प्रकार का कानून बनाने से परहेज किया और उसका निर्णय केंद्र के पाले में डाल दिया है।

मगर समान नागरिक संहिता लागू करना इतना आसान मामला शायद ही हो पाए, क्योंकि उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे को लेकर हिंदू समाज के भीतर ही अलग-अलग समुदायों में अलग-अलग नियम और परंपराएं हैं। हालांकि पिता की संपत्ति में पुत्री के समान अधिकार का कानून बहुत पहले बन गया था, उससे उत्तराधिकार का मसला भी काफी हद तक सुलझ गया था, मगर अनेक समुदायों में इसका निर्धारण उनमें प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार होता है। खासकर दत्तक अधिनियम को लेकर हिंदू और मुसलिम समुदाय में अंतर है। इसी तरह अनेक समुदायों में इसे लेकर भेद हैं। पूर्वोत्तर के इसाई बहुल राज्यों में व्यक्तिगत कानून भिन्न हैं। अलग-अलग राज्यों में वहां की आबादी के हिसाब से व्यक्तिगत कानून लागू हैं। हालांकि माना जा रहा है कि अगर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता सफलतापूर्वक लागू हो गई, तो वह दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन सकती है। मगर चूंकि यह समवर्ती सूची का मामला है, केंद्र सरकार के सामने व्यक्तिगत कानूनों में समानता लाकर समाज में समरसता लाने की चुनौतियां बनी रहेंगी।


सिमटता चाँद


दुनिया में अंतरिक्ष विज्ञान के सर्वोच्च अमेरिकी संस्थान नासा के वैज्ञानिक चिंतित हैं कि चांद सिकुड़ रहा है और इससे आने वाले चंद्र अभियानों में परेशानी आ सकती है। द प्लैनेटरी साइंस जर्नल में प्रकाशित एक शोध पत्र में शोधकर्ताओं ने बताया है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र ने सिकुड़ते चंद्रमा के प्रभावों का अनुभव किया है। हालांकि, वैज्ञानिक इस बात को विगत दशक से जानते हैं कि चांद सिमट रहा है। साल 2019 में ही नासा ने बता दिया था कि आंतरिक शीतलन की वजह से पिछले लाखों वर्षों में चंद्रमा लगभग 150 फीट जगह खो चुका है। नासा ने फिर बताया है कि चंद्रमा, पृथ्वी की तरह ही भूकंपों (जिन्हें मूनक्वेक के रूप में जाना जाता है) और दोषों का अनुभव करता है, क्योंकि इसका आंतरिक भाग धीरे-धीरे ठंडा होते हुए सिकुड़ता जा रहा है। चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर सिकुड़न को महसूस किया गया है, जिसके प्रति वैज्ञानिकों में सर्वाधिक आकर्षण है।

चंद्रमा पर स्थाई केंद्र या चौकियों के स्थान और वहां स्थिरता की योजना बनाते समय समस्या आ रही है। चंद्रमा के संकुचन से वैज्ञानिकों को सुनिश्चित आकलन में दिक्कत आ रही है। चांद पर इंसान के उतरे हुए पचास साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है और नासा अपने आर्टिमस अभियान के तहत चांद पर फिर इंसानों को भेजने की योजना पर काम कर रहा है। वह इंसानों को इस बार चांद के ऐसे क्षेत्र में उतारने की योजना पर काम कर रहा है, जहां उपयोगी शोध की ज्यादा गुंजाइश है और ठीक ऐसी ही संभावित जगह पर संकुचन की समस्या चिंता बढ़ा रही है। संभव है कि संकुचन के प्रति चिंता की वजह से चांद पर इंसानों को उतारने की योजना में कुछ देरी हो। गौरतलब है कि 20 जुलाई 1969 को पहली बार इंसान चांद पर पहुंचा था और दिसंबर 1972 तक करीब 12 अंतरिक्ष यात्री चांद पर कदम रख चुके थे। अब अमेरिकी योजना के अनुसार, सितंबर 2025 के बाद ही मानव मिशन चांद की ओर रवाना होगा। अन्य सभी देशों को नासा के चंद्र मानव अभियान का इंतजार है। यहां लगे हाथ अगर भारत की बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2035 तक अंतरिक्ष केंद्र या स्पेस स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक चांद पर किसी भारतीय को उतारने का लक्ष्य तय किया है।

बहरहाल, सवाल चांद के संकुचन का है, वैज्ञानिकों को इसका विस्तृत अध्ययन करना चाहिए और भावी चंद्र अभियानों में देरी के लिए इसका इस्तेमाल किसी बहाने के रूप में नहीं करना चाहिए। चांद का संकुचन बड़ी समस्या नहीं बननी चाहिए और वैज्ञानिकों को दक्षिणी ध्रुव में हो रहे किसी भी परिवर्तन के प्रति सजग रहना चाहिए। वैज्ञानिकों को यह लगता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के गड्ढों में पानी हो सकता है, जो भविष्य के अभियानों में सहायता कर सकता है। ध्यान रहे, भारत पिछले साल इसी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन गया। चंद्रयान जहां उतरा था, उस जगह का भी अध्ययन किया जा रहा है और उस जगह परिवर्तन का भी अनुमान लगाया गया है। खैर, चांद केवल सिमट ही नहीं रहा है, वह पृथ्वी से प्रति वर्ष लगभग 1.5 इंच (3.8 सेंटीमीटर) दूर भी जा रहा है। यह भी बताते चलें कि पृथ्वी के संकुचन का भी एक सिद्धांत है, जिससे पृथ्वी पर भूकंपों और ज्वालामुखी की आशंका बढ़ रही है। वैसे शायद ही कोई ऐसा ग्रह है, जो परिवर्तनों से बचा हुआ है, तो इन परिवर्तनों को समझने और उसके अनुरूप चलने के लिए तैयार रहना चाहिए।


शहरों में जीवन बेहतर बनाने के लिए अच्छा समाज

नितिन पई, ( निदेशक, तक्षशिला इंस्टीट्युशन )

बेंगलुरु का चर्च स्ट्रीट नया स्वरूप मिलने के पांच साल बाद फेंके गए कचरे, टूटे हुए फुटपाथ, क्षतिग्रस्त स्ट्रीट लाइट, खुलेआम अवैध पार्किंग और अपर्याप्त रखरखाव से जूझ रहा है। ऐसी गिरावट देखना दुखद है।

यहां आप कंधे उचकाकर कह सकते हैं, ‘इसमें नया क्या है?’ वाकई हम सभी स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार, नगरीय अधिकारियों की अक्षमता और लोगों के बीच नागरिक बोध के अभाव के बारे में जानते हैं। यह कोई नई बात नहीं है, पर अगर हमें समृद्ध भारत के साथ बेहतर भारत भी बनाना है, तो हमें इस सवाल से जूझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे सार्वजनिक स्थान बदसूरत, गंदे, खराब रखरखाव की हालत में हैं? अगर कुछ अच्छा होता है, तो उसके पास ही कुछ बुरा-सा भी नजर आ जाता है।

मेरा तर्क है कि हम जो भी लक्षण देखते हैं – भ्रष्टाचार, अक्षमता, दुर्व्यवहार – ये सब भारतीय मानस में एक ही गहरी वजह से उपजे हैं। ‘हम’ की भावना का अभाव। सार्वजनिक शौचालय गंदे हैं, सार्वजनिक इमारतें बदसूरत हैं, सड़कें जाम हैं, जंगल तबाह हो गए हैं और पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, क्योंकि इन्हें हमारी आम संपत्ति के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से उपलब्ध संसाधनों के रूप में देखा जाता है। हर कोई दूसरों की तुलना में इनका ज्यादा दोहन कर लेना चाहता है। हम अपनी सरकारों से संकीर्ण, निजी मांगें करते हैं और लोकतंत्र हमें वही देता है, जो हम मांगते हैं।

अर्थशास्त्री एलिनोर ओस्ट्रोम ने आर्थिक प्रशासन व विशेष रूप से आम जनता पर अपने विश्लेषण के लिए साल 2009 में नोबेल सम्मान जीता था। संसाधनों के बेहतर सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए एलिनोर ने जो नियम बनाए, उनमें स्थानीय संदर्भ के अनुकूल नियम बनाना, क्रमिक दंड लगाना, स्थानीय समुदायों को ही उन्हें लागू करने की अधिकार देना और विवादों को कम लागत में सुलझाने की व्यवस्था करना शामिल है।

मुझे एहसास हुआ है कि जब हम ऐसे नियमों को भारत में लागू करने का प्रयास करें, तो हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हां, छोटे दायरे में ऐसा करना संभव है, पर बड़े पैमाने पर यह संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, बेंगलुरु में कई झीलों और सार्वजनिक उद्यानों को बाड़बंदी करके संभाला गया है। हालांकि, इस दायरे को शहरव्यापी बनाना बेहद कठिन है। जैसे मैंने लेख के शुरू में जिक्र किया, चर्च स्ट्रीट के चारों ओर बाड़ नहीं लगा सकते हैं और इसे कुछ लोगों तक सीमित नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह कि अनेक लोकप्रिय स्थानों – पर्यटन स्थलों को खमियाजा भुगतना पड़ता है, घूमने आए बाहरी लोग इन स्थलों को खराब कर देते हैं, ऐसे लोगों को जगह की खास कोई परवाह नहीं होती है।

हमारे देश में एक और समस्या है। कुछ लोग या रसूखदार लोग आमतौर पर खुद को समुदाय या समाज के सदस्य के रूप में नहीं देखते हैं। ऐसे लोग नियमों या आम मानदंडों को बनाए रखने में रुचि नहीं रखते हैं। दफ्तरों में ही अनेक कर्मचारी एक-दूसरे को सह-मालिक के रूप में नहीं, बल्कि प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं।

जब तक भारत में सामाजिक पूंजी की कमी को दूर नहीं किया जाता, लोगों के अमीर होने के बावजूद सार्वजनिक सेवाओं का हाल बुरा रहेगा। जैसा कि एक सहकर्मी ने एक बार चुटकी ली थी, सामाजिकता के अभाव का नतीजा यह कि एक छोटी कार के बजाय अमीर आदमी दो बड़ी कारें अवैध रूप से खड़ी करके जगह घेर लेगा। हमारे शानदार हवाई अड्डों पर भी शौचालयों को ज्यादा सेवकों की जरूरत बनी रहेगी। हमारा सकल घरेलू उत्पाद तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर सामाजिकता के अभाव में हमारे सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक अस्पताल और स्कूल सही नहीं होंगे। शहरों में हमारा अगला प्रयास तकनीक की मदद से सामुदायिकता का विकास होना चाहिए। शायद यह वही है, जो गांधीजी ने एक सदी पहले खोजा था कि समाधान समुदायों को जोड़ने और लोगों को एक साथ लाने में है।

अत पहला कदम है भारतीय मानस में ‘हम’ की भावना पैदा करना। अब समय आ गया है कि सभी मिलकर सामाजिक पूंजी के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें और वह भी खासकर शहरी भारत में।

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