07-01-2023 (Important News Clippings)
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Date:07-01-23
Haldwani’s Lesson
Abrupt eviction is no answer to encroachment.
TOI Editorials
Livelihood lies at the heart of encroachments or slums. Census 2011 said 13. 7 million urban households were in slums, with as many as 41. 3% households in Greater Mumbai in that category. Slum dwellers are intrinsic to the economic life of urban areas. To illustrate, 70. 2% of slum households are owned, a percentage point higher than urban average. It’s a proxy indicator of two aspects. Slum dwellers have livelihoods and aspirations like the middle class. Also, some government bodies formally recognise claims and provide paperwork. Given this context, the core question is why are there slums when their residents are integral to the urban economic landscape?
The answer to that lies in the failure of urban planning and governance, especially the master plans that become irrelevant soon after they are accepted. Urban planners and the attendant governance framework are out of sync with the speed with which urban economies evolve. One of the symptoms of this failure is slums. As India’s jurisprudence has spelt out, occupation doesn’t mean ownership. However, the livelihood factor comes into play here mainly because of state failure in providing pathways to a better life in cities, which are India’s growth engines.
Date:07-01-23
Herstory Of War
Peace has a better chance with women in charge.
TOI Editorials
India has sent an all-women platoon of peacekeepers to Abyei, Sudan, the second such deployment after its trailblazing female peacekeeping police unit to Liberia in 2007, which the then Liberian president, Ellen Johnson Sirleaf, lauded as an inspiration and a prompt for recruiting more women in the Liberian police. After the Indian women peacekeeping force left, Liberian women made up 17% of the country’s security sector, up from 6% before their arrival. Scholarship has established that when women make decisions, the risks of war and conflict reduce. But women’s role in conflict resolution and stability is only lately being acknowledged and boosted. And there’s a long way to go.
As of 2020, out of 95,000 UN peacekeepers, women made up only 4. 8% of military contingents and 10. 9% of police units. A Swedish study found that civil society groups including women’s organisations make a peace agreement about 64% less likely to fail. And when women participate in peace processes, the agreement is 35% more likely to last at least 15 years.
Women face the worst brunt of war, in terms of sexual violence and abuse as well as displacement. To see fellow women in authority can encourage women to reclaim public life without fear. The same lesson holds for India at home. Women will be safer if there are many more women in all ranks in various government branches, including police.
Date:07-01-23
Who Tunnels Through A Sinking Town?
Despite decades of studies warning of Joshimath’s geological stress, authorities went ahead with power and road projects.
Anjal Prakash, [ The writer is Research Director at Bharti Institute of Public Policy at ISB. He contributes to IPCC reports and had led research on glaciated rivers in Hindu-Kush Himalayan region. ]
Residents of Joshimath are protesting because their homes, roads and agricultural fields developed enormous and sudden fractures over the past few days. Water is gushing out of fields while houses are developing cracks. This, prima facie, shows that the town is under tremendous stress, and a portion of it may sink.
Joshimath,or Jyotirmath, is a temple town and a municipality in Uttarakhand’s Chamoli district. The math or monastery is one of the four cardinal institutions founded by Adi Shankaracharya in the four corners of India. The cantonment at Joshimath is one of the closest to the China border; thus, the town has both religious and strategic significance.
Early signs of risk ignored
The entire region, from Chamoli to Joshimath, has been familiar with disasters for the past few decades. The glacial avalanche known as the Chamoli disaster led to flash floods in the Rishiganga and Dhaulganga rivers in February 2021. The two rivers are tributaries of the Ganga. The disaster killed around 200 people, including workers trapped in the Tapovan Vishnugad hydropower plant’s tunnel on the Dhaulganga river. Then, in July 2021, during heavy rainfall, a portion of the mountain sank in Dhandharia near Joshimath.
In a research article documenting 23 disastrous events in 2021 itself in Uttarakhand, Sushil Khanduri of Uttarakhand State Disaster Management Authority showed that heavy downpour, cloudburst, rock fall, debris flow, avalanche, flood/ flash floods occurred in many locations of the state. These disasters took 308 lives, while 61 people went missing and 105 were injured. Around 1,048 farm animals were lost, 5,729 houses were fully damaged, and 18. 5 hectares of agriculture fields were washed away. The research explains that these disasters mostly relate to meteorological regime changes, unusual rainfallpatterns, and indiscriminate human actions in high-risk areas.
In 1964, the government had appointed MC Mishra, then collector of Garhwal, to find out why Joshimath was sinking. His 18-member committee report explained that Joshimath is situated in an old landslide zone and could sink if rampant development is unchecked. It recommended that substantial construction should be prohibited in the vicinity of Joshimath.
The Vishnugad hydel project
Since then, numerous hydroelectric projects including the Vishnugad hydel project have been approved in areas such as Joshimath and Tapovan, despite the region’s geological and environmental sensitivity. The road and tunnel constructions in a fragile mountain ecosystem are creating havoc and leading to the present-day crisis in Joshimath.
Residents and activists working in the Himalayan region question how the Vishnugad project was sanctioned. The survey was done by a private agency that failed to take cognisance of prevailing fragile geological conditions where tunnellingcould disturb the local ecology leading to huge changes in the mountain system.
In May 2010, two researchers from Garhwal University and Disaster Mitigation Management Centre, MPS Bisht and Piyoosh Rautela, wrote a commentary in the journal Current Science highlighting these risks that the town is facing.
● They reported that the government should not have overburdened the town through the tunnel alignment which was part of the hydropower project.
● The tunnelling process punctures the water-bearing strata and causes harm in water gushing out and flooding the area.
● Inability to understand the ecology and geology of the area before implementing large scale infrastructure projects such as hydropower projects and road constructions are acts of negligence by authorities.
And climate change makes it worse
The Himalayan mountains are one of the youngest mountains of the world and therefore they are fragile and unstable. Small changes in the weather and climate pattern affect the mountain system strongly. IPCC reports have been making these observations for the past couple of years, first in the special report on oceans and cryosphere published in 2019 and then in the 6th Assessment Report released in 2022.
● Due to global warming, the region has been experiencing extreme weather events as recorded in 2021-22. The number of extreme rainfall events that have hit Uttarakhand was unprecedented.
● Forest area is also decreasing due to rampant felling and increased infrastructure development.
● Climate change has become a force multiplier, when things were already precarious.
Will Joshimath sink is a question whose answer may lie in the future but whatever happened till now is totally our creation. Due to this, a place which has cultural relevance for millions of Hindus and Buddhist in India may no longer be there, thanks to the mismanagement of environment and natural resources.
However, not everything is lost, and we must save whatever still exists. That will require a transformative change in both our thinking and the patterns of growth that we envisage without paying attention to the immediate environment.
धंसता हुआ शहर
संपादकीय
हल्द्वानी के बाद उत्तराखंड का जोशीमठ शहर अप्रिय कारणों से देश का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। चीन की सीमा से लगे चमोली जिले का जोशीमठ किस तरह गंभीर खतरे का सामना कर रहा है, इसका पता इससे चलता कि भूमि के धंसने और उसके चलते घरों के दरकने के कारण लोगों को अन्यत्र रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है। चूंकि घरों में दरारें पड़ने का सिलसिला तेज होता जा रहा है, इसलिए करीब 25 हजार की आबादी वाले जोशीमठ के निवासियों की चिंता और दहशत बढ़ती जा रही है। इसकी भरी-पूरी आशंका है कि आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर होगी तथा इस भयंकर ठंड में अन्य अनेक लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ेगा | अच्छा होता कि शासन-प्रशासन तभी चेतता, जब घरों में दरारें पड़ने का सिलसिला प्रारंभ ही हुआ था। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। वह तब चेता जब डरे-सहमे लोग जोशीमठ को बचाने की गुहार लगाते हुए सड़कों पर उतरने के लिए विवश हुए। नाजुक भूगर्भीय क्षेत्र में बसा जोशीमठ जिस आसन्न खतरे का सामना कर रहा है, उसका एक कारण उन चेतावनियों की अनदेखी भी है, जो बहुत पहले दी गई थीं।
इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि आठ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति जोशीमठ शहर का निरीक्षण कर रही हैं, क्योंकि यह काम बहुत पहले किया जाना चाहिए था। इस देरी के दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित ही किया जाना चाहिए कि उन कारणों का गहराई से आकलन किया जाए, जिनके चलते जोशीमठ में जमीन धंस रही है। इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि कहीं जमीन धंसने का कारण विकास परियोजनाएं और अनियोजित निर्माण तो नहीं है? यह अच्छा हुआ कि राज्य सरकार ने सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी, लेकिन यह ध्यान रहे कि पर्वतीय क्षेत्र भी विकास की मांग करते हैं। समस्या यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के पहले इलाके की संवेदनशील भूगर्भीय स्थिति का पर्याप्त अध्ययन नहीं किया जाता। यदि पर्वतीय क्षेत्रों में संभावित खतरों की अनदेखी की जाएगी तो वैसे ही खतरे का सामना अन्य अनेक पहाड़ी इलाकों को भी करना पड़ सकता है, जैसा जोशीमठ को करना पड़ रहा है। जो भी हो, फिलहाल प्रभावितों को राहत देने के अतिरिक्त बिजली परियोजनाओं के साथ-साथ चार धाम परियोजना के भी भूगर्भीय प्रभाव का विस्तार से अध्ययन किया जाना समय की मांग है। जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है, उससे देश के अन्य पर्वतीय इलाकों को भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जिन कारणों से इस शहर के लिए खतरा पैदा हुआ वे कारण अन्यत्र भी हो सकते हैं। यह भी ध्यान रहे कि अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी अनियोजित विकास हो रहा है।
Date:07-01-23
भारत जोड़ने का नया प्रयोग
डा. एके वर्मा, ( लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निर्देशक हैं )
भारतीय विविधता का बहुआयामी स्वरूप विश्व को चकित करता है। उसके मन में सवाल उठता है कि भारत में एकता क्यों और कैसे हैं? इसका लाभ उठाकर विदेशी आक्रांताओं ने हम पर शासन किया। विदेशी इतिहासकारों ने इसी विविधता को विभाजनकारी तत्व बना कर आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों के संघर्ष का कल्पित सिद्धांत प्रतिपादित किया, लेकिन आज तक आर्य-द्रविड़ संघर्ष का तथ्यात्मक प्रमाण नहीं मिल सका। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान – “पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा…’ में ‘द्रविड’ शब्द को स्थानबाची के रूप में प्रयोग किया, प्रजाति सूचक के रूप में नहीं। केरल में जन्में आदि गुरु शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों पर चार धामों और मठों की स्थापना कर देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। कण्व, अगस्त्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य, शंकराचार्य आदि अनेक ऋषि तथा राजाजी से लेकर सर्वपल्ली डा. राधाकृष्णन और डा. एपेजी अब्दुल कलाम आदि असंख्य विद्वान उत्तर- भारत में परम आदरणीय रहे हैं। काशी तमिल संगमम् ने शंकराचार्य की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया, जिससे देश की एकता-अखंडता बनी रहे।
काशी तमिल संगमम् न केवल आर्य और तमिल संस्कृतियों वरन उत्तर एवं दक्षिण भारत को जोड़ने का बीजमंत्र है। आज भी तमिलनाडु में विवाह के अवसर पर वर-वधू काशी यात्रा का संकल्प लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि तमिलों को अपने जीवनकाल में एक बार काशी- यात्रा करना अनिवार्य है। 15वीं शताब्दी में तमिलनाडु के शासक पराक्रम पांड्या ने शिव – काशी में शिव का अद्भुत मंदिर बनवाया, जिसमें काशी से लाए लिंगम की स्थापना की गई। तमिलनाडु में काशी, शिव-काशी, तेन-काशी आदि धार्मिक स्थल काशी – तमिल जुड़ाव के साक्ष्य हैं। वहीं वाराणसी में अनेक क्षेत्रों में एक ‘लघु-तमिलनाडु’ बसता हैं, जिसमें तमिल के महाकवि सुब्रह्मण्य भारती भी वर्षों रह कर अध्ययन कर चुके हैं। इसी के साथ दक्षिण भारत वासियों को यह भी समझना होगा कि वहां के अद्भुत मंदिर यदि सुरक्षित रहे तो उसका एक कारण यह था कि उत्तर भारत के लोगों ने बाह्य आक्रांताओं को यहीं उलझाए रखा।
काशी तमिल संगमम् केवल एक शुरुआत है। ऐसा न हो कि यह क्षणिक उत्सव होकर रह जाए। इसके लिए उत्तर भारत के लोगों को कुछ गंभीर प्रयास करने होंगे, जैसे हमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि में से कोई दक्षिण भारतीय भाषा सीखनी होगी और उसके अद्भुत साहित्य को पढ़ना होगा। जब 1968 में त्रिभाषा फार्मूला बना तो हिंदी भाषी लोगों को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा (सामान्यतः दक्षिण भारतीय भाषा) का विकल्प दिया गया, लेकिन अधिकतर ने संस्कृत चुना, क्योंकि न तो दक्षिण भारतीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध थे, न ही इस पर कोई ध्यान दिया गया। इससे उत्तर-दक्षिण संवाद में व्यवधान पड़ा, जिससे भारतीय शास्त्रार्थ पद्धति, जिसमें संवाद से सहमति और सहमति से समाधान की संस्कृति थीं, समाप्त हो गई। इसीलिए आज के संवाद में हमें शत्रुता और संघर्ष के दर्शन होते हैं।
यह स्वाभाविक हैं कि काशी तमिल संगमम् को राजनीतिक चश्मे से भी देखा गया। बहुतों को लगा कि इससे प्रधानमंत्री मोदी एक और दक्षिणी के राज्यों- तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक में भाजपा के लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं, दूसरी ओर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजनीतिक प्रोजेक्ट की धार कुंद कर रहे हैं। वास्तव में कोई नेता, राजनीतिक दल या सरकार किसी भी रूप में भारत जोड़ने का काम करती है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए, भले ही उससे उन्हें राजनीतिक लाभ क्यों न मिले। यदि राहुल अपनी यात्रा से एक बेहतर राजनीतिज्ञ के रूप में उभरते हैं और देश के प्रति उनकी समझ बढ़ती है। तो इसमें बुरा क्या है? यदि इसका लाभ कांग्रेस और देश को मिले तो इसमें क्या हर्ज ? इसी प्रकार काशी तमिल संगमम् से यदि देश की दो महान संस्कृतियों में मिलन और सदभाव हो, उससे देश की एकता एवं अखंडता बढ़े और भाजपा को उसका लाभ मिले तो उसमें क्या समस्या है ? देश के लिए जो भी काम करेगा, उसे तो उसका लाभ मिलेगा ही ।
इस वर्ष नौ राज्यों – मेघालय, त्रिपुरा, नगालैंड, मिजोरम, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले चुनावों के बाद वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। अनेक लोगों को लगता है कि काशी तमिल संगमम् उसकी तैयारी मात्र है। यदि ऐसा हो भी तो इसमें गलत क्या है ? यही काम तो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। यह जरूर है कि वह अपनी व्यक्तिगत छवि निखारने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक स्पर्धा के लिए जिस संगठनात्मक पुनसंरचना, वैचारिक पुनर्स्थापना और नेतृत्व पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है, क्या उसकी कोई समानांतर धारा भी वह चला सके हैं? काशी तमिल संगमम से आर्य संस्कृति को द्रविड़ संस्कृति से और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का जो प्रयास मोदी सरकार ने शुरू ने किया, वह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संवैधानिक संकल्प को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा।
परिसर का प्रसार
संपादकीय
अब विदेशी विश्वविद्यालय भी भारत में अपने परिसर खोल सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसका मसविदा पेश कर दिया है। हालांकि यह प्रस्ताव पुराना है, पर अब उसे अमली जामा पहनाया जा सका है। कई विदेशी विश्वविद्यालय बरसों से भारत में अपने परिसर खोलने के इच्छुक थे, मगर कुछ तकनीकी अड़चनों और शिक्षा की गुणवत्ता, पढ़ाने-लिखाने के तौर-तरीके के नियमन, शुल्क आदि को लेकर कई शंकाओं के चलते यह प्रस्ताव टलता आ रहा था। निस्संदेह इस नीति से उच्च शिक्षा में भारतीय विद्यार्थियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फिलहाल विदेशी विश्वविद्यालयों को दस साल के लिए मंजूरी देने का प्रावधान रखा है। उनके प्रदर्शन को देखते हुए नौ साल बाद फिर उनका नवीकरण किया जाएगा। दाखिला प्रक्रिया और शुल्क निर्धारण के मामले में इन विश्वविद्यालयों को स्वतंत्रता होगी। पर इससे यह सुविधा तो होगी कि बहुत सारे भारतीय विद्यार्थियों को अपने देश में रह कर ही विदेशी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को पढ़ने की सुविधा मिल जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी इसलिए बाहरी विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने जाते हैं कि यहां के विश्वविद्यालयों में वैसे पाठ्यक्रम नहीं हैं, जो उनमें हैं। अब वे पाठ्यक्रम अपने देश में भी उपलब्ध हो सकेंगे। इससे स्वाभाविक ही अपने यहां के सरकारी और निजी विश्वविद्यालय भी उनकी प्रतिस्पर्धा में ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रयास करेंगे।
हमारे यहां एक बड़ी समस्या यह भी है कि बढ़ती आबादी के अनुपात में स्कूल-कालेज और विश्वविद्यालय खोलना सरकार की क्षमता से बाहर होता गया है। शिक्षा पर अपेक्षित बजट न होने के चलते सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना चुनौती बना हुआ है। ऐसे में निजी संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाने लगा। इस तरह निजी स्कूल और कालेजों की बाढ़ तो आ गई, मगर उनमें मिलने वाली शिक्षा की कीमत चुकाना हर किसी के वश की बात नहीं रह गई है। इसलिए भी निजी शिक्षण संस्थान सदा आलोचना का विषय रहे हैं। हालांकि बहुत सारे निजी शिक्षण संस्थानों ने विदेशी विश्वविद्यालयों के अनुरूप पाठ्यक्रम और शैक्षणिक वातावरण देने का प्रयास करते हैं, पर इस पहलू पर भी असंतोष ही देखा जाता है। ऐसे में विदेशी विश्वविद्यालयों के हमारे यहां परिसर खुलेंगे, तो यहां के निजी शिक्षण संस्थानों पर भी उनसे प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। फिर उन विश्वविद्यालयों में बहुत सारे प्रतिभावान लोगों को शिक्षण के अवसर भी पैदा होंगे। प्रतिभा पलायन पर कुछ हद तक रोक लगने की गुंजाइश भी बनेगी। जो मुद्रा विदेशी विश्वविद्यालयों में जा रही है, वह अपने देश में रुक सकेगी।
नई शिक्षा नीति में एक वादा यह भी है कि निजी स्कूलों में शुल्क आदि के निर्धारण का व्यावहारिक पैमाना तय किया जाएगा, जिससे स्कूलों की मनमनी फीस वसूली पर लगाम लगाई जा सके। पर निजी और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों को इस मामले में छूट क्यों है? पहले ही हमारे यहां उच्च निजी संस्थानों में फीस इतनी ऊंची है कि बहुत सारे विद्यार्थी इसलिए यूक्रेन आदि देशों का रुख करते हैं कि वहां यहां से कम खर्च पर गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो जाती है। अगर इस समस्या पर काबू करने का प्रयास नहीं होगा, तो विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों को भी विद्यार्थियों के अभाव से जूझना पड़ सकता है। अब शिक्षा का अर्थ केवल विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा करा देना नहीं, उनमें कौशल विकसित करना और फिर विदेशी मुद्रा अर्जित करने का माध्यम भी बन गई है। इस तरह अगर विदेशी विश्वविद्यालयों से प्रतिस्पर्धी वातावरण बनेगा, तो इस दिशा में बेहतर नतीजों की उम्मीद बनती है।
Date:07-01-23
विवाद की परिधि
संपादकीय
पिछले कुछ समय से न्यायाधीशों की नियुक्ति और इससे जुड़े अन्य सवालों को लेकर व्यवस्थागत मसले पर सरकार और न्यायपालिका के बीच जिस तरह की खींचतान देखी जा रही है, वह कोई आदर्श स्थिति नहीं है। हाल में नौबत यहां तक पहुंच गई थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कालिजियम प्रणाली पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव जैसी स्थिति बनती देखी गई। हालांकि यह ऐसा विषय है, जिस पर सरकार और न्यायपालिका को मिल कर कोई ठोस हल निकालने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन विडंबना यह है कि फिलहाल कुछ सकारात्मक संकेतों के बावजूद इस समस्या के हल के बिंदु स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं, जबकि इससे जुड़े प्रश्नों से उपजी जटिलताएं अब भी बरकरार हैं। इसी मसले पर अब संसद की एक समिति ने भी हैरानी जताई है कि सरकार और उच्चतम न्यायालय करीब सात साल बाद भी कालिजियम प्रक्रिया ज्ञापन पर आपस में कोई सहमति बनाने में विफल रहे हैं। यह प्रक्रिया ज्ञापन शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्त, पदोन्नति और तबादले से जुड़ा है।
गौरतलब है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच इस मुद्दे पर पिछले सात साल से विचार-विमर्श चल रहा है और दोनों पक्षों ने इस पर कई मौकों पर आपस में विचारों का आदान-प्रदान किया है। विचित्र है कि जो मामला समूचे न्यायपालिका के ढांचे को प्रभावित करता है और इसका असर मुकदमों की सुनवाई या न्यायिक गतिविधियों की रफ्तार पर पड़Þता है, उसके समाधान तक पहुंचने को लेकर पर्याप्त सक्रियता नहीं दिख रही। जबकि आए दिन यह सवाल उठता रहता है कि देश की विभिन्न अदालतों पर मुकदमों का कितना बोझ है और न्यायालयों की रिक्तियां भरने के मामले में समय पर जरूरी कदम नहीं उठाए जाते। अदालतों में जजों के खाली पदों के समांतर व्यवस्थागत स्थिति यह है कि सरकार सिर्फ उन्हीं को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करती है, जिनकी सिफारिश शीर्ष अदालत के कालिजियम की ओर से की जाती है। कुछ समय पहले कानून मंत्री ने संसद में कहा था कि जब तक न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका नहीं बदलेगा, तब तक नियुक्तियों और खाली पदों पर सवाल उठते रहेंगे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर देश भर की अदालतों में जरूरी तादाद में न्यायाधीश नहीं हैं, तो इसके क्या कारण हैं।
ऐसे में संसदीय समिति की ओर से व्यक्त आश्चर्य स्वाभाविक ही है कि जो मसला कई स्तर पर न्यायिक गतिविधियों को प्रभावित करता रहा है और आज उस पर एक तरह से सरकार और शीर्ष अदालत दो पक्ष बन गए दिख रहे हैं, वह इतने लंबे वक्त से विचार के बावजूद किसी ठोस हल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि खुद संसदीय समिति की रिपोर्ट में न्याय विभाग की ओर से दिए गए विवरणों के हवाले से बताया गया कि 2021 में उच्च न्यायालय के कालिजियम द्वारा दो सौ इक्यावन सिफारिशें की गई थीं। यह एक उदाहरण भर है। यह छिपा नहीं है कि देश के न्यायालयों और खासतौर पर निचली अदालतों में मुकदमों के अंबार और न्याय में देरी की क्या वजहें हैं। फिलहाल ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और खाली पदों की समस्या का हल करने के लिए स्पष्ट पहलकदमी की जरूरत है। यों शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन देते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि न्यायिक नियुक्तियों पर जो समय सीमा है, उसका पालन किया जाएगा और लंबित पड़े कालिजियम की सिफारिशों को जल्दी ही मंजूरी दे दी जाएगी। संसदीय समिति की चिंता के बाद अब केंद्र सरकार के रुख से उम्मीद की जानी चाहिए कि संबंधित पक्ष मिल कर इस मुद्दे का एक ठोस हल निकालेंगे।
