06-01-2023 (Important News Clippings)
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Date:06-01-23
AI, This Won’t Fly
Air India’s in-flight response & procedures in two international flight incidents raise disquieting questions
TOI Editorials
The egregiously behaved passenger, Shankar Mishra, aboard the now infamous Air India flight from New York to New Delhi is, as of now, an absconder from law. But it should have never come to a police hunt. As reported first by TOI, Mishra urinated on a fellow passenger, a senior citizen, during the flight and was allowed to get away by the crew. What Mishra did falls squarely within the parameters of unruly behaviour flagged in the aviation regulator DGCA’s rules issued in September 2017. They exist as even one unruly passenger can jeopardise safety on board. The regulator has rightly issued show cause notices to the relevant staffers in the airline, seeking an explanation for their lapse.
There are several disquieting aspects about the performance of the airline crew and AI. Both the crew and ground staff are expected to be trained to manage unruly passengers. Therefore, given Mishra’s in-flight conduct, he should have been dealt with on November 26, the day of the flight, not in early January. That he was allowed to walk away by the flight crew and ground staff of AI after reportedly reaching an “understanding” with the other passenger is irrelevant as far as the crew’s duties are concerned. They should have acted as per DGCA rules. What is worse is that in a December 6 international flight, AI crew also reportedly allowed an unruly passenger and the victim to strike bilateral agreements. In the November incident, the airline’s statement says a police complaint was filed later. There are several questions about the speed with which AI moved. Did the airline follow protocol or did it require escalation of the complaint to the company’s highest levels before action was initiated? That Mishra had the luxury of absconding to evade the arrest shows that AI’s procedural failures compounded its in-flight failures. The airline in a statement said the passenger has been placed on a 30-day no-fly list and the matter has been referred to an internal committee for investigation. That’s as per rules which also say if AI’s internal committee’s investigation overshoots 30 days, the no-fly categorisation will end. Let’s hope AI remembers that.
AI was in the news earlier for micromanaging its crew’s appearances. Most AI flyers would rather have a crew that can manage and report badly behaved passengers, never mind the crew’s hair styles. For Tatas, AI is an acquisition they need to manage very well – given the potential brand impact.
Date:06-01-23
Jolt From Joshimath
Govts have finally woken up to a hill town being on the brink of an ecological disaster. But more needs to be done
TOI Editorials
Amid protests in Uttarakhand’s Joshimath over deepening cracks in houses, the district administration has halted road and power plant construction works in the town’s vicinity. There’s little doubt that aggressive construction in recent decades has brought the ancient town to this pass. Multi-storeyed buildings, blasting hills for a thermal power project tunnel and road building to accommodate more traffic have aggravated the condition of a town, already standing on weak foundations. From 1976 to 2022, multiple government committees sounded dire warnings to stop heavy construction activities – but all went unheeded.
The Garhwal division is among India’s most vulnerable regions. The 2013 Uttarakhand floods, and last year’s Chamoli disaster caused by a rock and ice avalanche that killed 200 people in Joshimath’s vicinity and damaged two hydel projects, foretell the devastation that the next Himalayan flood could wreak. But signals from governments, both state and Centre, suggest that big ticket highway and power projects, already underway for a decade or so, will continue. Surely, the frequent cave-ins and landslides marring these projects require changes in the development strategy, before it is too late.
Even the quality of environment impact assessment done to clear projects is sometimes in doubt. Manipur’s government decided to “revisit” the Imphal-Jiribam rail link’s EIA after a landslide during construction killed 60 persons in June last year. While Railways blamed shifting cultivation, others point fingers at extensive tunnelling through a landslide-prone zone. With ambitious timelines to meet, adequate assessment of landslide risks or proper preliminary structural engineering works to stabilise subsequent constructions suffer. Uttarakhand CM PS Dhami’s second term in office gives him the mandate to take tough eco-friendly measures. This may dampen economic growth and job creation, but dangers of a huge ecological disaster are increasing. For administrators in hilly and coastal regions, these are tough but necessary calls to make.
Freedom in authority
The Supreme Court is right in not adding to curbs on free speech, but leaders must value restraint
Editorial
In a recent verdict, the Supreme Court has shown sound restraint while examining the issue of misuse of free speech, especially by political functionaries holding public office. It is to the credit of the Constitution Bench that it did not make any adventurous attempt to expand the scope of the restrictions already spelt out in the Constitution. The context being some rash and intemperate remarks by two ministers, one while serving in the Uttar Pradesh Cabinet and another in Kerala, there was some expectation that the court should carve out an additional restriction on public servants either by making the state vicariously liable for their remarks or by evolving a code of conduct enforceable by law. The four judges who signed off on the main opinion, as well as the fifth judge who wrote a separate one, correctly concluded that the specified grounds for reasonable restrictions in Article 19(2) are “exhaustive” and nothing further can be added by judicial fiat. The majority also declined to expand the notion of ‘collective responsibility’ to fix liability on the state for such remarks. Justice B.V. Nagarathna, writing a separate opinion, differed on this point, saying it is possible to attribute vicarious responsibility to the government if a minister’s view represents that of the government and is related to the affairs of the state. While the issue is largely academic, there have indeed been instances of courts taking note of individual ministers’ public remarks to transfer sensitive investigations to other agencies based on an apprehension of injustice if a police probe remained with the State concerned. Political leaders do need an occasional reminder that they should show utmost restraint, as their public utterances tend to get circulated and also influence their followers.
In the course of the discussion, the court has restated and clarified several principles, including that of constitutional tort, or a civil wrong that is actionable. The main opinion concludes that a mere statement by a minister that goes against an individual’s fundamental rights may not be actionable, but becomes actionable if it results in actual harm or loss. Justice Nagarathna, on the other hand, holds the view that there should be a proper legal framework to define acts and omissions that amount to ‘constitutional tort’. The court’s overall view that fundamental rights are enforceable even against private actors is indeed a welcome one. This largely settles the question of whether these rights are only ‘vertical’, that is, enforceable only against the state, or ‘horizontal’ too, that is enforceable by one person against another.
Date:06-01-23
A green promise
Small enterprises can be the mainstay of the green economy
Editorial
The Union Cabinet has cleared a ₹17,490-crore National Green Hydrogen (NGH) mission that aims to facilitate the production of hydrogen from renewable energy. Hydrogen is an essential industrial fuel that has a range of uses from producing ammonia, making steel and cement, to powering fuel cells that can run buses and cars. However, the cheapest way to manufacture this is to rely on fossil fuel such as coal and natural gas and this produces carbon emissions. The concerns over global warming and the gradual but steady embrace of alternative fuels have stoked the world’s interest in producing hydrogen from renewable energy sources such as solar and wind energy. This, however, is relatively expensive. It costs between $0.9 to $1.5 to produce a kilogramme of hydrogen from coal and anywhere from $3.5 to $5.5 per kg to produce it from renewable energy sources. Just as solar power tariffs in India have now dipped below that of coal power, the government hopes that ‘green hydrogen’, or that produced entirely from renewable energy, will also cost less than the current price to make hydrogen from fossil fuel sources. The NGH mission aims to create an enabling environment for the Indian industry to develop the infrastructure to produce and transport green hydrogen from certain nerve centres to production hubs where they can be used in various industrial applications. The NGH mission has committed to finance — the details are not yet available — the manufacturing of electrolysers, which use electricity to split water into hydrogen and oxygen. By 2030, the goal is to have at least 5 million metric tonnes of annual green hydrogen production, electrolyser capacity of 60-100 gigawatt and a 125-gigawatt renewable energy capacity for green hydrogen and its associated transmission network.
Green hydrogen, because of the entailed expenses, currently accounts for less than 1% of global hydrogen production and India’s aim is to become a global, industrial hub and exporter of such hydrogen. While this is a worthy ambition, India’s track record in becoming a high-technology manufacturing hub raises doubts on whether this is achievable by 2030. Despite policies, India has not managed to be a net exporter of solar cells, semiconductors or wind power components. This is because India’s underlying manufacturing base continues to be weak and unable to efficiently absorb and utilise global capital. For India to realise ambitions, it must strengthen its small manufacturing and allied enterprises infrastructure which, rather than large industries, will be the mainstay of any green economy.
हमारा प्राचीन राजनीतिक-दर्शन किसी से कम नहीं था
पवन के. वर्मा, ( लेखक, राजनयिक, पूर्व राज्यसभा सांसद )
हाल ही में दिल्ली में पदस्थ एक वरिष्ठ राजनयिक ने मुझसे कहा एक विदेशी विश्लेषक के लिए भारत में सबसे मुश्किल है यहां की राजनीति समझना। यहां इतने दल हैं, इतने समीकरण हैं, जातिगत फैक्टर आदि हैं, जो उनकी समझ से परे हैं। इसकी तुलना यूरोप से करें, जहां प्राचीनकाल से ही एक सुविचारित राजनीतिक-दर्शन विकसित किया गया था, मूलत: यूनान में। उन्होंने आश्चर्य जताया कि क्या भारत जैसी महान सभ्यता और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भी कभी राजनीतिक दर्शन की विकसित परम्पराएं रही होंगी? मैंने तुरंत उन्हें दुरुस्त किया कि यूरोपियन देशों में भी राजनीतिक अस्थिरता रही है, विशेषकर इटली में। लेकिन इससे भी बढ़कर यह कि प्राचीनकाल में भारत में एक बहुत ही परिष्कृत राजनीतिक-दर्शन था, जिसने हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र दोनों पर असर डाला है।
पोलिटिकल थ्योरी की दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक कौटिल्य का ‘अर्थशास्त्र’ भारत में लगभग 2500 साल पहले लिखी गई थी। यूरोपियनों ने कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा है, जबकि मैकियावेली का जन्म कौटिल्य से कोई दो हजार साल बाद हुआ था। उसे यूरोप का कौटिल्य कहा जाना चाहिए! भारत में प्राचीनकाल में राजनीतिशास्त्र पर और भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, जैसे ‘महाभारत’ का ‘शांतिपर्व’, ‘रामायण’ के कुछ अंश, ‘धर्मशास्त्र’, तिरुवल्लुर का ‘तिरुक्कुरल’ और बाद में गुप्तकाल में कमंडक का ‘नीतिसार’ और जैन विद्वान सोमदेव सूरी का ‘नीतिवाक्यमृत’। कौटिल्य ने यह भी लिखा है कि उनकी पुस्तक से पहले भी भारत में राजनीतिक-दर्शन की कम से कम पांच धाराएं प्रचलित थीं, जिनके लिए तेरह लेखकों ने योगदान दिया था।
प्राचीन भारत ‘ऋत’ में विश्वास करता था, जिसका अर्थ है व्यवस्था, नियम, धर्म और कानून का राज। ऋत का विलोम अराजकता है, जिसे जंगलराज की संज्ञा दी जा सकती है। ऐसी अवस्था को ‘मत्स्य न्याय’ कहा जाता था, जिसमें बलवान का बोलबाला होता है और बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। राजा का धर्म था ऋत का पालन करवाना और अराजकता को टालना। एक अच्छा राज्य वह होता था, जिसमें ‘सप्तांग’ हों : राजा, मंत्रिपरिषद, राजधानी, क्षेत्र, राजकोष, सेना और विदेशी गठबंधन-सहयोगी। राजकाज के मुख्यतया दो आयाम थे और ऊपर-ऊपर से देखें तो दोनों एक-दूसरे से विपरीत मालूम होते थे, लेकिन उनमें तारतम्य था। पहला राज्य के हितों की रक्षा से सम्बद्ध था। वह राजा को शक्तिशाली बनाता और शत्रुओं को दूर रखता था। इसके लिए राज्यसत्ता का कठोर, निर्मम और नैतिकता से मुक्त होना जरूरी था, वह अपने हित में साम-दाम-दंड-भेद का उपयोग कर सकती थी। दूसरा आयाम इससे ठीक विपरीत था। यह सत्ता को नियंत्रित करने की बात करता था। यह कहता था कि शासक चाहे जितना शक्तिशाली हो, उसे वैधता प्रजा के समर्थन से ही मिलती है। उसके लिए यह जरूरी था कि वह प्रजा की धारणाओं के प्रति संवेदनशील हो और लोगों पर अतिशय कर न लगाए। कालिदास ने एक शासक के राजधर्म को परिभाषित करते हुए कहा है कि उसके लिए लोककल्याण के लिए काम करना अपरिहार्य है। उसे अपने मंत्रियों का चयन भी उनके गुणों के आधार पर करना चाहिए। वहीं मंत्रियों से भी यह अपेक्षा थी कि वे बिना किसी डर-संकोच के अपने विचारों को सामने रखें।
‘अर्थशास्त्र’ दो टूक शब्दों में कहता है कि प्रजा के हितों के विरुद्ध कार्य करना अधर्म है।‘महाभारत’ में तो अत्याचारी शासक के विरुद्ध विद्रोह की भी अनुमति दी गई है। साथ ही कहा गया है कि अगर उत्तराधिकारी योग्य न हो तो उसे सिंहासन पर आरूढ़ नहीं होना चाहिए। ‘अर्थशास्त्र’ में प्रशासनिक संरचनाओं, वित्त व्यवस्था, सेना और विदेश नीति के बारे में भी निर्देश हैं। इनमें से अनेक सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। लेकिन मेरे विदेशी मित्र भला इस सबको कैसे जानते? ‘अर्थशास्त्र’ छठी शताब्दी में नष्ट हो गया था और 1905 में मैसूर में ताड़ के पत्तों की एक पांडुलिपि से पुन: प्राप्त हुआ था। इसकी तुलना में यूरोपियन राजनीतिक चिंतकों की किताबें बड़ी संख्या में प्रकाशित हुईं और पूरी दुनिया में पढ़ी गईं। विडम्बना यह है कि आज भी भारत में हमारे राजनीतिक चिंतन की विरासत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उन पर न के बराबर अकादमिक शोध होते हैं और हमारे राजनेताओं की भी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। विडम्बना है कि आज भी भारत में हमारे राजनीतिक चिंतन की विरासत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उन पर न के बराबर अकादमिक शोध होते हैं और हमारे राजनेताओं की भी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है।
हरित ऊर्जा
संपादकीय
भारत में कुल ऊर्जा खपत की करीब अस्सी फीसद बिजली कोयले से पैदा होती है। इससे कार्बन उत्सर्जन सबसे अधिक होता है। इसलिए बिजली की खपत कम करने और इसके वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान देने पर जोर दिया जाता है। इस संबंध में सौर ऊर्जा उत्पादन का विशाल तंत्र विकसित किया जा रहा है। इसके लिए दुनिया के तमाम देशों से करार भी किया गया है। इस तरह नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में हरित हाइड्रोजन बड़ा सहभागी साबित होगा। इसी तरह तेल शोधन और इस्पात शोधन संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन बहुत होता है। इनमें हरित हाइड्रोजन के इस्तेमाल से इस पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकेगी। फिर, जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ पूरी दुनिया में यह चिंता पैदा हो गई है कि जैव ईंधन के भंडार पर बहुत लंबे समय तक निर्भर नहीं रहा जा सकता। जिस तरह औद्योगिक इकाइयों में बढ़ोतरी हो रही है, सड़कों पर वाहन बढ़ रहे हैं और हर काम-धंधा बिजली पर निर्भर होता जा रहा है, उसमें जैव ईंधन और बिजली संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति चुनौती बनती जा रही है। इसलिए तेल संबंधी जरूरतों को कम करने के लिए सौर ऊर्जा चालित वाहनों का चलन बढ़ रहा है। जैव ईंधन में एथेनाल आदि मिला कर बाहरी देशों पर ईंधन की निर्भरता घटाने की कोशिश की जा रही है।
हरित हाइड्रोजन का उत्पादन चूंकि पानी में से आक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करके किया जाता है, इसलिए भारत को इसके लिए अधिक संसाधन जुटाने की भी आवश्यकता नहीं है। जिस तरह पूरे साल यहां सूरज की रोशनी मिलती है, जिससे सौर ऊर्जा का उत्पादन आसान है, उसी तरह हरित हाइड्रोजन के लिए भी पर्याप्त जल भंडार है। इस तरह भारत इस मिशन के जरिए न सिर्फ अपनी जरूर की स्वच्छ ऊर्जा पैदा कर सकता, बल्कि दूसरे देशों को भी उपलब्ध करा सकता है। जिस तरह सौर ऊर्जा मिशन के लिए दुनिया के तमाम देशों ने भारत से हाथ मिलाया, उसी तरह हरित हाइड्रोजन उत्पादन में भी निवेश की स्वाभाविक अपेक्षा की जाती है। जाहिर है, इससे 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में भी आसानी होगी।
अभिव्यक्ति पर रोक नहीं
संपादकीय
सर्वोच्च अदालत ने पिछले मंगलवार को नागरिकों की संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में अहम फैसला सुनाया है।न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत फैसले में कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी पर अब और पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के प्रावधानों के तहत पाबंदियां लगी हुई हैं। इस प्रावधान में आठ परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, जब अभिव्यक्ति की आजादी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा, सार्वजनिक व्यवस्था खराब होने का खतरा, अदालत की अवमानना, किसी की मानहानि हो, शिष्टाचार या सदाचार के हित खराब हों या अपराध को बढ़ावा मिलता हो जैसी परिस्थितियों में से किसी एक को भी अगर किसी के शब्द या बात से खतरा होता है तो नागरिकों की बोलने की आजादी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सार्वजनिक पद पर बैठे किसी मंत्री, सांसद या विधायक को अभिव्यक्ति की उतनी ही आजादी है, जितनी कि किसी अन्य नागरिक को है। लिहाजा उनके बोलने पर भी किसी तरह की रोक नहीं लगाई जा सकती है और न ही उनके किसी विचार को सरकार का विचार माना जा सकता है। हालांकि सरकार में सामूहिकता का सिद्धांत लागू है, इसलिए बहुत से लोग यह उम्मीद लगाए हुए थे कि सत्ता प्रतिष्ठान या सार्वजनिक पदों पर बैठे मंत्रियों के घृणा – भाषणों को प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्हें इस फैसले से निराशा हुई होगी। दरअसल, यह पूरा मामला 2016 के बुलंदशहर गैंगरेप केस में यूपी के तब के मंत्री आजम खान के बयान से शुरू हुआ था। खान ने इस मामले को राजनीतिक साजिश कहकर विवादास्पद बना दिया था। इस मसले पर संविधान पीठ में शामिल न्यायमूर्ति वी. नागरत्ना का रुख अलग रहा। उन्होंने मंत्रियों के घृणा- भाषणों को खतरनाक माना लेकिन इस बारे में कोई नया कानून बनाने का दिशा- निर्देश नहीं दिया। लोगों को याद होगा कि पिछले वर्ष जून में भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान से कितना विवाद हुआ था। इस पूरे मसले पर शीर्ष अदालत फैसला विवेकपूर्ण है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अ संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्मणरेखा का पालन करें तो लोकतंत्र और मजबूत होगा ।
Date:06-01-23
दुनिया को बचाना है
संपादकीय
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