06-12-2025 (Important News Clippings)
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Date: 06-12-25
Passenger As Hostage
GOI please note: IndiGo broke your rules, got away
TOI Editorials
The battle over India’s pilot duty rules this week ended with civil aviation ministry giving in. Although the ministry on Friday evening termed its decision to place FDTL – flight duty time limitations – rules in abeyance as “solely in the interest of passengers”, it was also making a virtue of necessity. For, what else could it have done when thousands of passengers were stranded at airports, and IndiGo, the country’s biggest airline, declared it had no quick fix for the problem?
In fact, what played out at airports over the past four days was more hostage crisis than battle. IndiGo practically held a gun to aviation authority DGCA’s head by cancelling hundreds of flights daily and precipitating a crisis that saw one-way Kolkata-Bengaluru economy fares touch ₹1lakh. The reason it could do so was simply its outsized market share. IndiGo alone has more than 60% of India’s aviation market. Contrast that with China, where the top three airlines together have less than 60%. And in US, the most evolved aviation market, the top four have about 75%, but none of them alone approaches 25%.
Indian aviation is practically a duopoly, with the top two having over 90% share. For govt to direct or discipline them isn’t easy. The FDTL rules it announced in Jan 2024 were well-intentioned, and aimed at “addressing pilot fatigue, (and) enhancing overall flight safety” by ensuring pilots got adequate rest. June 1, 2024 was the compliance date, but it got pushed back to Nov 1, 2025, and even then – 17 months later – IndiGo wasn’t ready. The closest analogue we can think of is real estate builders, who are infamous for delaying house possession by years.
Govt expects flight operations to normalise in three days, and they might, but what will also get normalised is impunity – despite the “high-level inquiry” that’s been ordered. Pilots have cried foul. They say major airlines made no effort to recruit more hands in preparation for the FDTL deadline. In fact, no entry-level co-pilots have been hired this year. This disdain for rules, pilots and customers won’t ebb without more competition in the sector. Once operations return to normal, govt should turn its attention to that.
Date: 06-12-25
PutiNamo
New Delhi, Moscow reinforce each other’s strategic autonomy
TOI Editorials
Coming at a pivotal moment in international geopolitics, the Modi-Putin summit yesterday, unsurprisingly, offered several key takeaways. First, it reinforced strategic autonomy for both sides. Following the Russia-Ukraine war, Moscow has been keen to break the impression of isolation and over-reliance on China. India, engaged in tough trade negotiations with US, wants strategic elbow room. Both were achieved with this visit. Second, Ukraine figured in the talks and Modi reiterated India’s support for any efforts towards peace. That’s welcome, for, the longer that war carries on, Russia will be chained to China, a common worry for both India and the West.
Third, both sides expressed their desire to impart momentum to bilateral ties with a migration and mobility agreement, and a programme for development of strategic economic collaboration. Diversifying the economic basket from just defence and energy is overdue. On defence and energy though, there is careful stocktaking. India wants Russia to expedite delivery of military hardware that has been hugely delayed, and more Russian help to expand indigenous production. On energy, New Delhi is clear it will be guided by self-interest alone, opting for best prices and conditions on offer. Taken together, given a reordering of global alliances, Trumpian America, and revisionist China, India and Russia are looking to find their respective optimum strategic slots. And touching base with an old partner is reassuring.
Date: 06-12-25
IndiGone : What We Learnt
Overworked pilots or hell for flyers, that’s the choice IndiGo gave us. Not just govt, even the airline, never mind its big market share, should know this can’t go on. But Indians, get ready to pay more as pilot safety rules fully kick in
Chetan Bhagat
By now, you’ve probably seen the memes, the videos and the chaos currently unfolding at Indian airports. It almost feels like an enemy nation hacked our aviation sector overnight. The culprit? IndiGo, which controls over 60% of the market and has spectacularly crashed its pilot roster. Thousands of flights have been cancelled daily.
The fiasco continues as I write this. Lakhs of passengers are stranded. Weddings, conferences, interviews, holidays – all disrupted. Visa appointments? Gone. Money? Burnt. Tears? Unlimited. And junior IndiGo ground staff – who had zero part in this – are now the nation’s punching bags. Meanwhile, the rest of the internet is having a meme party.
Funny – unless, of course, you were among the unlucky souls stuck in the airport overnight, scrambling to find stale overpriced samosas for dinner. With 16cr Indians flying every year – mostly on IndiGo – odds are you know someone who suffered.
To be fair, IndiGo has been the one shining star in India’s graveyard of airlines. Ask the ghosts of Sahara, Kingfisher, and Jet Airways. While they nosedived financially, IndiGo soared – making money in a business where glamour is a mask and bankruptcy lurks behind every business-class curtain.
India is a land where there are only three things people willingly spend on: religion, weddings and their children’s education. Other than that, Indians love to scrape pennies. IndiGo understood that. No ovens on board – they add weight. Instead, you get those legendary cold sandwiches. Want fine dining? Sure, there’s dehydrated upma rehydrated with thermos water. Fun.
However, while it’s no Michelin experience, IndiGo does the one job it promises to do – take you from point A to point B, in relatively clean flights, and with a focus on on-time performance. It’s therefore ironic that an airline building a brand around on-time performance is knocked out of its entire schedule.
What triggered this chaos? New DGCA rules – not sudden ones, but announced almost two years ago – that finally came into effect. The audacity: they want pilots to sleep. Properly. Like eight hours of actual rest, not a catnap after three red-eye flights. Fewer night duties, longer breaks. Basically: treat pilots like humans, not flight robots.
And that’s bad for business. More rest means more pilots. More pilots mean more cost. More cost means ticket prices that might – god forbid – go up by ₹200.
Finally, the rules kicked in and the whole IndiGo ‘on-time’ empire dominating Indian skies collapsed, like a badly built card house.
It is super tempting to blame the regulator. GOI and its babus have such a reputation that if a new rule causes chaos, then it feels obvious that the rulemakers are the problem. However, in this case, DGCA was only aligning India with global standards – FAA in US, EASA in Europe. Pilot fatigue isn’t a joke – a sleepy pilot is not what you want flying a metal tube at 35,000 feet. If a pilot is unrested and hence lacks focus while flying, the results can be catastrophic. Hence, milking a pilot as much as possible so that Indians can save more on flights is a dumb idea.
Plus, the regulator did not shove the rules in overnight. They gave 22 months for the airline to implement them. It is IndiGo that probably felt the regulator would extend the implementation again, and therefore didn’t take enough steps. In a sense, IndiGo was right. The chaos it unleashed on the public has forced the civil aviation ministry to put the rules in abeyance.
IndiGo is no longer just a private company. It is India’s aviation sector. If it doesn’t fly, we don’t have aviation in this country. Is such a dependence healthy for our economy? That’s something we all have to answer. There’s nothing wrong with private companies, on whom we depend every day anyway. However, private companies can often have different incentives, driven by their investors. IndiGo’s incentive is to keep costs low and maintain and grow market share – and for that, guidelines that require them to spend more on pilots are not welcome. They will have an incentive to push back or delay these as much as possible, and it looks like that’s what they did.
In all this, two stakeholders suffer the most – the pilots (who don’t get enough rest) and the customers (who are stranded and harassed at airports). Not to mention the junior IndiGo ground staff, earning modest wages, being yelled at, only because they are wearing the blue IndiGo uniform, as if they are responsible for the thousands of flights that were cancelled.
What is the way forward for all stakeholders?
● IndiGo needs to get its act together. Sure, Indians love cheap. However, pilot rest is non-negotiable. Keep that dehydrated upma or reduce its size to half. Don’t scrimp on fresh, well-rested pilots.
● Regulator needs to communicate to the public what happened, lest they become the fall guy, which they always do anyway.
● Indian consumers need to get their priorities right. Pay for safety. Not only demand, but also pay for good service. Else, it will come back to bite you.
● Finally, to IndiGo staff: sorry guys, for all the uncles and aunties that yelled at you. It wasn’t your fault. We are all pawns in the grinding wheels of capitalism, and sometimes we get crushed in the process.
Take rest, IndiGo pilots. And here’s hoping you wake up refreshed and get Indian skies soaring again.
हवाई यात्रा की व्यवस्था ठप होना क्या बताता है?
संपादकीय
भले ही सरकार ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों की कुछ बाध्यताएं खत्म कर दी हों, लेकिन जिन कारणों से ये नियम लाए गए थे क्या वे दूर हुए? क्या हवाई यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पायलट पर काम का दबाव कम हुआ? हवाई यात्रियों की कुल संख्या का 63% हिस्सा रखने वाला एक एयरलाइंस तीन दिनों से पायलट्स के अभाव में फ्लाइट्स कैंसल कर रहा है और देशभर के हवाई अड्डों में हजारों यात्रियों फंसे हुए हैं। एक अध्ययन में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) ने बताया कि भारत में औसतन एक यात्री को हवाई टिकट के लिए अपनी 17 दिन की पगार खर्च करनी होती है, जबकि यूएस में यह 1.1 दिन और चीन में 3.7 दिन ही है। भारत में अन्य देशों के मुकाबले सर्वाधिक एयरपोर्ट चार्जेस, ईंधन पर टैक्स आदि के कारण हवाई किराया बढ़ जाता है। सरकार ने एयरलाइंस को नए नियमों के अनुपालन के लिए काफी समय दिया था। नियम के अनुपालन से घाटा हो रहा था तो पलाइट्स की संख्या बढ़ने का औचित्य नहीं था। लेकिन नागरिक विमानन मंत्री ने संसद में बताया था कि 2014 के 11 करोड़ के मुकाबले 2025 में 25 करोड़ घरेलू हवाई यात्री रहे। ऐसे में क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि चीन की तरह इस सेक्टर को टैक्स में राहत दे और हवाई यात्रा को बढ़ते मध्यम वर्ग के लिए जीवन-साधन के रूप में मजबूत करे ?
Date: 06-12-25
निर्वाचन की विश्वसनीयता कायम रखना बहुत जरूरी है
पवन के. वर्मा, ( पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक )
किसी सच्चे लोकतंत्र में एक स्वतंत्र, निडर और गैर-पक्षपाती लोकपाल के बिना निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। हमारी संवैधानिक व्यवस्था ने यही भूमिका भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को दी है। यदि यह धारणा बन जाए कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता से समझौता किया जा चुका है तो पूरे तंत्र से भरोसा उठने लगेगा और चुनाव अपनी लोकतांत्रिक वैधता खो देंगे।
चुनाव आयोग को अपनी मूल प्राधिकारी शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 324 से मिलती हैं। यही प्रावधान संसद और विधानसभाओं के चुनावों के साथ-साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों पर भी आयोग को ‘पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण’ का अधिकार देता है।
1950 से 1980 के दशक के आखिरी वर्षों तक अपने मूल स्वरूप में चुनाव आयोग एक-सदस्यीय संस्था थी, जिसके मुखिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। लेकिन अनुच्छेद 324 में कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्तों की परिकल्पना की गई, जिन्हें समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सके। 1989 में संसद ने कानून बनाकर आयोग को तीन सदस्यीय संस्था बना दिया।
12 दिसम्बर 1990 को टीएन शेषन के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के साथ ही निर्वाचन आयोग चुनावों की निगरानी का एक ताकतवर संस्थान बन गया। शेषन ने वोटरों को रिश्वत-शराब बांटने, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और धर्म-जाति के नाम पर वोट मांगने जैसी 150 से ज्यादा चुनावी गड़बड़ियों की पहचान की।
उन्होंने आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) को सख्ती से लागू कर इसे फिर से प्रभावी बनाया। मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य किया, चुनाव खर्च की सीमा तय की और मतदान वाले राज्य से बाहर के चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाने लगे। पहली बार स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया, जिससे चुनावों में बाहुबल का इस्तेमाल काफी मुश्किल हो गया।
शेषन की निगरानी में हुए 1992 के चुनावों में गड़बड़ियों के चलते कुछ निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव तक रद्द कर दिया गया था। 1993 में चुनाव खर्च का ब्योरा न देने पर संसदीय चुनाव के 1488 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। शेषन ताकतवर राजनेताओं से टकराने में नहीं हिचकते थे। नेताओं को उनका संदेश था कि चुनाव रेवड़ियां बांटने और धनबल-बाहुबल की नुमाइश का तमाशा नहीं है।
लेकिन कोई अकेला व्यक्ति संस्थागत ईमानदारी बनाए रखने के लिए काफी नहीं हो सकता। क्योंकि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया ही त्रुटिपूर्ण है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि आयुक्तों के चयन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चयन समिति में प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को भी शामिल किया जाना चाहिए।
लेकिन 2023 में ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह को दरकिनार कर एक कानून के जरिए सीजेआई के स्थान पर मंत्रिमंडल के एक और सदस्य को समिति में शामिल कर दिया। इससे निर्वाचन आयुक्तों की चयन प्रक्रिया में सत्ताधारी दल को भारी फायदा मिल गया।
दूसरे, इसी कानून में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शेष दो आयुक्तों को हटाने का अधिकार दे दिया गया, जिससे आयुक्तों के बीच समानता का दर्जा समाप्त हो गया। ऐसे में आयुक्तों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यहां तक कि सरकार के रुख से भी सहमत होने का दबाव बढ़ गया। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के साथ जो हुआ, सबके सामने है। उन्होंने सत्ताधारी दल से असहमति जताने की हिम्मत दिखाई थी।
तीसरे, शेषन के बाद आदर्श आचार संहिता कभी इतनी सख्ती से लागू नहीं हो पाई। ताजा उदाहरण लें। यों निर्वाचन आयोग पहले से जारी सरकारी योजनाओं तक में नगद सहायता के हस्तांतरण पर चुनाव से महीनों पहले रोक लगा देता है, लेकिन बिहार में आचार संहिता से एक घंटे पहले प्रति विधानसभा क्षेत्र 60 से 62 हजार महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए का वितरण रोकने के लिए उसने कुछ नहीं किया।
आचार संहिता लागू होने के बाद भी नए लाभार्थियों के नाम जोड़े जाने पर रोक नहीं लगाई। वोटरों को ले जाने के लिए मुफ्त ट्रेनों के संचालन पर आंखें मूंद लीं। जो आचार संहिता केवल विपक्ष पर लागू हो, सत्ताधारी दल पर नहीं, उसकी निष्पक्षता पर जनता का भरोसा कमजोर हो जाता है।
सवाल चुनाव जीतने या हारने का नहीं, बल्कि चुनावों की विश्वसनीयता कायम रखने और सभी प्रत्याशियों को समान अवसर सुनिश्चित करने का है। हमें कैसा निर्वाचन आयोग चाहिए- जो सिर्फ चुनाव कराए, या जो लोकतंत्र की रक्षा भी करे?
Date: 06-12-25
एआई से बच्चों को पढ़ाई के अच्छे अवसर पर सोचने की क्षमता प्रभाबित होगी अकेलापन बढ़ने की आशंका
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) बचपन को नए सिरे से गढ़ रहा है। वह बच्चों को हर ऐसी सुविधा मुहैया करा रहा है, जो पहले केवल अमीरों को उपलब्ध थीं। जैसे- प्राइवेट ट्यूटर, व्यक्तिगत सिलेबस और मनपसंद मनोरंजन | वे अपनी स्किल वाले वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। हौसला बढ़ाने वाले चैटबॉट्स को दोस्त बना सकते हैं। वे एआई की मदद से ऐसे अनेक काम कर सकते हैं, जो उन्हें पसंद हो। लेकिन इस तरह की परवरिश के कुछ नुकसान भी हैं। एआई का ज्यादा उपयोग बच्चों की स्वतंत्र सोच की क्षमता पर असर डालता है। उन्हें गुमराह कर सकता है। उनमें सामाजिक दूरियां पैदा कर सकता है।
एआई रोबोट, चैटबॉट्स बच्चों को स्वयं के हिसाब से जीने की आदत डालते हैं। ऐसी परवरिश के साथ अकेलापन जुड़ा है। बच्चे ऐसे वयस्क बन सकते हैं जो असली जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। एआई ट्यूटर गलत जवाब दे सकते हैं। बच्चे एआई का दुरुपयोग आसानी से कर सकते हैं। वे होमवर्क में चीटिंग के अलावा डीपफेक वीडियो से एक-दूसरे को प्रताड़ित कर सकते हैं। चैटबॉट्स कमजोर बच्चों को स्वयं को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। एआई जब अपनी मर्जी से बर्ताव करता है। तब बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे- चैटबॉट्स से एकतरफा रिश्तों से कभी आलोचना न करने या अपनी स्वयं की भावनाएं शेयर नहीं करने वाले एआई साथी बच्चों को अस्वाभाविक स्थितियों से निपटने के लिए तैयार नहीं कर सकते हैं। चैटबॉट्स के कारण बच्चों में रास्ता बदलने की प्रवृत्ति नहीं बनेगी। वे समझौता न करने वाले साथी बनेंगे।
वे किसी रिश्ते में जरूरी लेन-देन की भावना से अपरिचित रह जाएंगे।
हालांकि रोबोट्स के साथ सीखने के कुछ फायदे भी हैं। टेक कंपनियां बता रही हैं कि कैसे एआई से उन स्थानों में पढ़ाई संभव है जहां शिक्षकों और पाठ्य सामग्री की कमी है। कई शुरुआती ट्रायल्स में एआई की मदद से पढ़ाई और भाषा सीखने में अच्छे नतीजे मिले हैं। एआई ट्यूटर से बच्चों को क्लास में जाने से बचाया जा सकेगा। दूरस्थ स्थानों पर बैठे छात्र भीएआई की मदद से पढ़ सकेंगे।
नुकसान : होमवर्क में चीटिंग
खान अकादमी के ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर कुछ बच्चे मैथ्स के होमवर्क में चीटिंग कर रहे थे। जांच में पाया गया कि बच्चे प्राचीन ग्रीक गणितज्ञ पायथागोरस के एआई सिमुलेशन से चैट कर होमवर्क करा रहे थे। बच्चों ने पाया कि आग्रह करने पर डिजिटल पायथागोरस उनका होमवर्क कर देता था। एआई सिमुलेशन की सुविधा प्लेटफॉर्म ने दी थी।
फायदा : बच्चों की रीडिंग सुधरी
भारत में गूगल के रीड एलॉन्ग टूल के पायलट प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने वाले लोगों की रीडिंग • क्षमता में दूसरे ग्रुप के मुकाबले 60 प्रतिशत सुधार देखा गया। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी में पाया गया कि नाइजीरिया में माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट टूल का इस्तेमाल करने वाले हाईस्कूल छात्रों की अंग्रेजी में एक साल के भीतर दो साल की सामान्य स्कूली पढ़ाई के बराबर सुधार हो गया।
अनावश्यक नियमों की अधिकता
आदित्य सिन्हा, ( लेखक लोक-नीति विश्लेषक हैं )
भारत लंबे समय से विश्व की सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इतनी तेज वृद्धि के बावजूद तमाम जानकार यह मानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी अपनी क्षमताओं से कम प्रदर्शन कर रही है। यानी भारतीय आर्थिकी और तेज गति से दौड़ने में सक्षम है, लेकिन इस राह में कुछ बाधाएं भी हैं। ऐसी ही एक बाधा नियमन एवं अनुपालन के बोझ से जुड़ी हुई है।
‘भारत में एमएसएमई विनिर्माण के लिए अनुपालनों की पड़ताल’ शीर्षक से प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट इसे रेखांकित भी करती है। इसके अनुसार किसी राज्य में सक्रिय एमएसएमई को साल भर में अनुपालन की करीब 1,456 कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। इनमें से 998 कसौटियां तो काफी कड़ी होती हैं। साल भर के दौरान उन्हें 70 से अधिक अनुमतियां प्राप्त करनी होती हैं। करीब 48 वैधानिक रजिस्टर बनाने पड़ते हैं और करीब 59 प्रकार के विभिन्न निरीक्षणों की तैयारी करनी पड़ती है। मानो इतना ही काफी नहीं है।
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 9,321 नियामकीय संशोधन हुए। देश में सक्रिय करीब साढ़े छह करोड़ एमएसएमई को इन बदलावों का सामना करना पड़ता है। इससे उनकी अनुपालन लागत बढ़ी होगी। एक इकाई पर साल भर में 13 से 17 लाख रुपये का बोझ बढ़ता है। पहले से ही सीमित संसाधनों वाले छोटे उद्यमों पर यह एक बड़ी आपदा जैसा है। याद रहे कि जीडीपी में 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले ये उद्यम रोजगार सृजन के बड़े माध्यम भी हैं।
नियमन के मोर्चे पर इन प्रतिकूलताओं को दूर करने की दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 नवंबर को एक असाधारण पहल की है। उसने स्वेच्छा से अपने नियामकीय दायरे को 97 प्रतिशत तक घटा दिया है। यह गहरे नीतिगत बदलाव का संकेत है। यह कहना गलत होगा कि इस परिवर्तन में नीति आयोग की किसी उच्चस्तरीय समिति की भूमिका रही है। रिजर्व बैंक का यह कदम उसकी स्वयं की आंतरिक समीक्षा और नियामकीय सुव्यवस्था के प्रयासों का परिणाम है।
जहां तक नीति आयोग में पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली समिति का प्रश्न है तो यह समिति लाइसेंस, परमिट, निरीक्षण प्रणालियों और अनुपालन बोझ जैसे गैर-वित्तीय नियमनों संबंधी सुधारों पर केंद्रित है। गौबा के नेतृत्व वाली समिति ने विश्वास आधारित एवं पारदर्शिता को प्रोत्साहन देने वाली नियामकीय प्रणाली का विचार सुझाया है।
इसका उद्देश्य नियमित लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाणपत्रों की आवश्यकता की समाप्ति, निरीक्षणों को मान्यता प्राप्त तीसरे पक्षों के लिए स्थानांतरित करने के साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक नियमन की अनुपालन लागत और उसे अमल में लाने के भार मूल्यांकन पर भी विचार करे। इसके पीछे मूल भावना यही है कि नियमन की मंशा प्रशासनिक अवरोध उत्पन्न करने के बजाय संरक्षण प्रदान करने की होनी चाहिए।
नियमन के मोर्चे पर सुधार आर्थिक प्रदर्शन को सुधारने का आधार बनते हैं। इससे प्रबंधन के लिए आर्थिक बोझ घटने से लेकर समय एवं संसाधन भी बचते हैं। नियमों में स्थायित्व और पूर्वानुमान निवेश को लेकर बेहतर परिदृश्य तैयार करते हैं। सेमीकंडक्टर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है, जहां प्रतिफल की अवधि अपेक्षाकृत कुछ लंबी खिंचती है। सुगम नियमन आर्थिक गतिविधियों को संगठित एवं औपचारिक बनाने को भी प्रोत्साहित करते हैं।
इस दिशा में गौबा समिति की अनुशंसाओं पर विचार करें तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी गई है। इसके अनुसार लाइसेंस और अनुमतियां संवेदनशील क्षेत्रों तक ही सीमित होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरणीय जोखिम और सार्वजनिक स्वास्थ्य के समक्ष संकट जैसे मामले ही नियमन के दायरे में आने चाहिए। यह अनुशंसा उस मौजूदा व्यवस्था को बदलती है, जहां परिचालन से पहले ही किसी उद्यम एवं उद्यमी को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अगर लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती भी है तो उसकी प्रकृति स्थायी होनी चाहिए।
यदि उनमें कोई अंतर्निहित जोखिम न हों तो नवीनीकरण का प्रविधान भी आवश्यक न किया जाए। समिति की अनुंशसाओं पर गौर किया जाए तो ये ‘निरीक्षण राज’ को समाप्त करने पर जोर देती हैं। इसमें निरीक्षण का जिम्मा थर्ड पार्टी यानी तटस्थ निकाय पर छोड़ने की बात है। इससे हितों के टकराव के मामले घटेंगे। तकनीक आधारित निरीक्षण मानवीय हस्तक्षेप को भी कम करता है।
एक बेहतर नियामकीय व्यवस्था वही होती है जो राज्य को स्थिरता प्रदान करे। इस दिशा में नियामकीय संशोधनों में अनियमितता उचित नहीं। उन्हें नियमित अंतराल पर करते रहने के बजाय साल में एक या दो बार किया जाना ही उचित होगा। नियमन के स्तर पर समीक्षा और सुझाव की गुंजाइश भी विद्यमान होनी चाहिए। प्रत्येक नियम को मूर्त रूप देने से पहले उसका नियामक प्रभाव मूल्यांकन यानी आरआइए भी उतना ही आवश्यक है।
इससे जहां औद्योगिक इकाइयों के लिए अनुपालन लागत, तो वहीं सरकार के स्तर पर प्रवर्तन लागत को लेकर सुविधा बढ़ेगी। मौजूदा नियमों की भी चरणबद्ध रूप से समीक्षा की जाए ताकि उनमें किसी प्रकार के दोहराव की आशंका समाप्त हो सके। नियमों का आदर्श रूप में पालन किसी भी व्यवस्था के लिए आवश्यक होता है, लेकिन अनावश्यक एवं अनुचित दंड की व्यवस्था भी अहित ही अधिक करती है। जैसे फाइलिंग में देरी, लिपिकीय गलतियां और तकनीकी खामियों को सजा के मामले में कुछ राहत देना गलत नहीं होगा।
भारत में एमएसएमई के लिए 486 ऐसी धाराएं हैं, जिनमें कारावास तक की सजा हो सकती है। यह किसी भी प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की तुलना में कहीं ज्यादा है। इस मोर्चे पर विसंगतियों को दूर करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाए जाना आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य हो चला है।
नि:संदेह नियामकीय परिदृश्य को सुगम बनाने की दिशा में गौबा समिति ने एक सार्थक पहल की है। यदि इन पर सही तरीके से अमल किया जा सके तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रण-आधारित ढांचे से सिद्धांत-केंद्रित व्यवस्था में बदलेगा। यह नई व्यवस्था सुगम और नवाचार हितैषी भी होगी।
Date: 06-12-25
शर्मनाक नाकामी
संपादकीय
कोई सही निर्णय पूरी तैयारी के साथ लागू न किया जाए तो उसके कैसे बुरे नतीजे सामने आते हैं, इसका ही उदाहरण है पिछले कई दिनों से घरेलू विमान सेवा में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाली एवरलाइन इंडिगो की सैकड़ों उड़ानों का रद होना और उसके चलते बड़ी संख्या में यात्रियों का परेशान होना । विमान यात्रियों की परेशानी को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए को मजबूरी में अपना वह निर्णय वापस लेना पड़ा, जो सुरक्षित हवाई यात्रा के लिए आवश्यक था । इस निर्णय के तहत एक तो पायलटों के लिए साप्ताहिक आराम का समय 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे किया गया था और दूसरे रात की लैंडिंग की लिमिट छह से घटाकर दो कर दी गई थी। चूंकि यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप था, इसलिए डीजीसीए को अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि सभी एयरलाइंस उसका पालन करने के लिए तैयार रहें । यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि डीजीसीए ने इसकी निगरानी नहीं की कि इंडिगो ने नए नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रखी है या नहीं ? आखिर डीजीसीए को यह क्यों नहीं देखना चाहिए था कि नए नियम लागू होने की स्थिति में इंडिगो के पास अपनी उड़ानों को संचालित करने के लिए पर्याप्त संख्या में पायलट होंगे या नहीं? या तो डीजीसीए ने यह देखने की जहमत नहीं उठाई या फिर इंडिगो प्रबंधन ने उसे अंधेरे में रखा। वस्तुस्थिति जो भी हो, एक प्रमुख नियामक संस्था का असहाय और अक्षम नजर आना कोई शुभ संकेत नहीं।
हवाई यात्रियों के समक्ष जो संकट पैदा हुआ, उससे डीजीसीए के साथ-साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय की दक्षता और पर गंभीर सवाल उठे हैं। आवश्यक केवल यह नहीं कि इन सवालों के जवाब दिए जाएं, बल्कि जो अप्रिय स्थिति बनी, उसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह भी ठहराया जाए। इस सिलसिले में इसकी पड़ताल करनी होगी कि यदि अन्य एयरलाइंस डीजीसीए के नए नियमों का पालन करने में सक्षम रहीं तो फिर इंडिगो ऐसा क्यों नहीं कर सकी? कहीं इसलिए तो नहीं कि उसका ऐसा करने का इरादा ही नहीं था ? उससे पूछा जाना चाहिए कि नए नियमों का पालन करने के लिए उसने अतिरिक्त पायलट क्यों नहीं भर्ती किए ? आखिर ऐसा भी नहीं है कि नए नियम रातोंरात लागू किए गए हों। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि विमान यात्रियों को हुई असुविधा के लिए इंडिगो प्रबंधन ने खेद जता दिया, क्योंकि उसने एक तरह से जानबूझकर लोगों को परेशान किया। यदि डीजीसीए को अपना फैसला पलटना पड़ा तो उन परिस्थितियों के कारण ही जो इंडिगो ने एक तरह से जानबूझकर पैदा कीं । आखिर इससे बुरी बात और क्या हो सकती है कि कोई कंपनी नियामक संस्था को ही दबाव में लेने में सक्षम हो जाए ?
सहयोग का सफर
संपादकीय
भारत और रूस के बीच संबंधों का सफर करीब आठ दशक पुराना रहा है और अब तक दोनों देशों ने हर मौके पर एक-दूसरे के लिए सहयोग के दरवाजे खुले रखे हैं। इस लिहाज से देखें, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की दो दिवसीय राजकीय यात्रा एक मजबूत बुनियाद पर खड़े भारत-रूस के संबंधों को नया आयाम देने की नई कड़ी है। मगर पुतिन इस बार जिन परिस्थितियों में भारत आए और खुले मन से भारत की स्थिति को समझते हुए सहयोग को मजबूत करने के लिए साथ चलने पर सहमति जाहिर की, वह बेहद अहम है। यह छिपा नहीं है कि पिछले कुछ समय से अमेरिका की ओर से दंडात्मक शुल्क और प्रतिबंध लगाने की घोषणा से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक जटिल स्थिति पैदा हुई है। ऐसे में इसके असर के दायरे में आने वाले देशों के सामने अब नए विकल्प खोजने की चुनौती है। इसी क्रम में भारत और रूस शुक्रवार को दोनों देशों के बीच पहले से चली आ रही आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक पंचवर्षीय योजना पर सहमत हुए हैं।
हालांकि दोनों देशों के बीच परस्पर और दीर्घकालिक हितों पर आधारित संबंधों के अलावा एक पारंपरिक मित्रता का सहयोग भी हमेशा रहा है। मगर अब नए सिरे से भी भारत और रूस के बीच कई मसलों पर सहमति बनी है। पुतिन के साथ बातचीत के बाद रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा, आप्रवासन, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, खाद और समुद्री सहयोग से संबंधित कई अहम समझौते हुए हैं। यह उम्मीद भी जताई गई है कि वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ा कर सौ अरब अमेरिकी डालर तक ले जाया जाएगा। दुनिया भर में जिस तरह नवनिर्माण के लिए लोगों की जरूरत बढ़ी है, उसके मद्देनजर भी दो समझौते हुए हैं, जिसमें दोनों देशों में मानव श्रम की आवाजाही एक नई शक्ति और अवसर का वाहक बनेगी। वहीं, रूस तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रखने के लिए तैयार है और वह ‘मेक इन इंडिया’ में भी सहयोग करेगा। साथ ही, ध्रुवीय जल में भारतीय नाविकों को प्रशिक्षित करने के लिए सहयोग, साजो-सामान के साथ-साथ हिंद महासागर के मार्ग पर भी जिस तरह बात आगे बढ़ने की संभावना है, वह सहयोग के नए आयाम तैयार कर सकता है।
भारत के लिए अपने व्यापार और निवेश के क्षेत्र में ज्यादा विविधता, संतुलन और स्थिरता लाना वक्त की जरूरत है। पिछले कुछ समय से अमेरिका की ओर से शुल्क नीति का सहारा लेकर जिस तरह के दबाव पैदा किए गए और शर्तें थोपने की कोशिश हुई, वह किसी देश की नीतियों को मनमाने तरीके से प्रभावित करने से कम नहीं था। हालांकि भारत ने एक तरह से अपना स्वतंत्र रास्ता ही चुना और पारंपरिक तौर पर मित्र रहे रूस के साथ संबंधों को लेकर किसी नई नीति पर चलने की जरूरत नहीं समझी। अब पुतिन की यात्रा और कई बिंदुओं पर हुए समझौतों के बाद भारत और रूस के संबंधों में नई गति आएगी। दोनों पक्षों ने सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है। आने वाले समय में नई भू-राजनीतिक परिस्थितियां तैयार हो सकती हैं, लेकिन एक न्यायसंगत और बहुध्रुवीय दुनिया ही नई वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकेगी। रूस और भारत का सहयोग इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है।
शिखर पर मित्रता
संपादकीय
भारत और रूस के बीच हुई शिखर वार्ता ऐतिहासिक है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसे समय में भारत यात्रा पर आए हैं, जब पूरी दुनिया में तनाव- दबाव की स्थिति है। स्वयं रूस अनेक देशों के निशाने पर है, यूक्रेन से चल रहा उसका युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ध्यान रहे पुतिन बहुत आवश्यक होने पर ही विदेश यात्रा करते हैं और उनकी यह यात्रा न केवल दोनों देशों के संबंधों को बढ़ाएगी, दुनिया को यह संदेश भी देगी कि भारत और रूस हर हाल में साथ खड़े हैं। दोनों देशों की मित्रता तात्कालिक नहीं, स्थायी है। संबंधों की नींव में दशकों की मेहनत और ईमानदारी शामिल है। शिखर वार्ता के बाद दोनों देशों के नेताओं की प्रेस वार्ता भी खास रही है, जिसमें खुद पुतिन ने कहा है कि उनके देश और भारत के बीच गहरे आर्थिक संबंध पूरी तरह स्वाभाविक हैं। स्पष्ट संकेत है, दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ने वाला है। वातों का एक बड़ा फलित यह भी है कि दोनों देशों ने साल 2030 तक के लिए अपना आर्थिक कार्यक्रम तय कर लिया है।
जहां दोनों देशों के बीच मित्रता की सहजता या स्वाभाविकता फिर स्पष्ट हुई है, वहीं दोनों देशों ने दुनिया को यह भी संदेश दिया है कि उनके परस्पर संबंध स्वतंत्र हैं। उनके निशाने पर कोई देश नहीं है। यह संदेश विशेष रूप से उन देशों तक पहुंचना चाहिए, जिनकी भारत संबंधी नीतियों में प्रतिकूलता का भाव है। कुछ देश तो भारत पर विशेष रूप से दबाव बनाते हैं कि रूस के साथ अपने संबंधों पर भारत लगाम लगाए। ऐसे में, नई दिल्ली की शिखर वार्ता ने साफ कर दिया है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र रहेगी। भारत अपने हित में आर्थिक और कूटनीतिक फैसले लेता रहेगा। मतलब, भारत का रूस से तेल खरीदना जारी रहेगा। स्वयं रूसी राष्ट्रपति ने सवाल उठाया है कि यदि अमेरिका को रूसी ईंधन खरीदने का अधिकार है, तो भारत को ऐसी सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए ? यह तर्क प्रशंसनीय है। दरअसल, कुछ देश भारत के साथ अपने रवैये को पूरी तरह नहीं बदल पा रहे हैं।
दूसरी तरफ, भारत के बदलाव को महसूस करते हुए ही पुतिन ने कहा है कि यह 77 साल पुराना भारत नहीं है। पुतिन के ये शब्द उन नेताओं और देशों तक जरूर पहुंचने चाहिए, जो भारत संबंधी अपनी नीतियों को बदलना नहीं चाहते।
अंततः भारत को यह तो देखना ही होगा कि उसके साथ कौन लगातार खड़ा है। दुनिया के कुछ नेता भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बता चुके हैं, जबकि पुतिन ने भारत की धरती से फिर दोहराया है कि रूसी उद्यम भी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विनिर्माण में भाग लेंगे। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों का कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहना जरूरी है। दोनों के बीच परमाणु ऊर्जा, तकनीक, सूचना, सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ध्यान रहे, रूस की ओर से ऐसा कोई दबाव नहीं है कि भारत केवल उसके साथ व्यापार बढ़ाए और ऐसा भी नहीं है कि भारत ने वार्ता में अपनी बात मुखरता से न रखी हो। भारतीय प्रधानमंत्री ने यह तो कह ही दिया है कि भारत तटस्थ नहीं है, भारत का एक रुख है और वह शांति के पक्ष में है। यह बयान अपने आप में पर्याप्त है कि रूस को युद्ध रोकने के लिए प्रयास बढ़ाने चाहिए। स्वयं रूस को यह अनुभव होना चाहिए कि लगातार चल रहे युद्ध की वजह से उसका विकास प्रभावित हो रहा है। यहां तक कि भारत को भी रक्षा व अन्य प्रकार के उत्पाद मिलने में देरी हो रही है। एक शांत विकसित रूस एक शांत विकसित भारत के लिए जरूरी है।
Date: 06-12-25
भारत – रूस दोस्ती पर फिर मजबूत मुहर
सोनू सैनी, ( सह प्रोफेसर, रूसी अध्ययन केंद्र, जेएनयू )
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (व्लाजिमीर पूत्चिन) की भारत यात्रा इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में एक मानी जा सकती है। ऐसे वक्त में, जब रूस से संबंध आगे न बढ़ाने को लेकर भारत पर अमेरिका के साथ-साथ यूरोप के कई देशों का दबाव था, तब नई दिल्ली ने न सिर्फ गर्मजोशी के साथ राष्ट्रपति पुतिन की अगवानी की, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत करने के लिए पालम हवाईअड्डे पर पहुंचे। यह मेजबानी उन देशों को आईना दिखा रही थी, जो भारत-रूस दोस्ती पर सवाल उठा रहे थे। यह उनको संदेश था कि आज का भारत वह नहीं है, जो किसी दूसरे देश के दबाव में आकर अपनी दिशा तय करेगा।
शुक्रवार को हुई भारत-रूस 23वीं शिखर बैठक में कई जरूरी समझौते हुए। स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, समुद्री सहयोग, खाद, कृषि, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज आदि क्षेत्रों में हुए समझौते तो खासा महत्वपूर्ण हैं। असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। भारत ने जहां आलू और अनार के निर्यात को बढ़ाने की मंशा जताई, तो रूसी सेब में भी दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा, एमएसएमई और शोध कार्यों में भी पारस्परिक रूप से आगे बढ़ने पर बात बनी है। वीजा नियमों को आसान बनाने और जन-शक्ति समझौते के अनुरूप बेहतर अवसर की तलाश में रूस जाने वाले भारतीयों की मुश्किलों को दूर करने, उनकी सुरक्षा और सुविधाओं पर भी सार्थक चर्चा हुई। इस शिखर बैठक में नए समझौते तो हुए ही, पूर्व की सहमतियों पर किस तरह आगे बढ़ा जाए, उस पर भी चर्चा हुई।
राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा में एक अच्छी बात यह भी रही कि वह अकेले नहीं आए। उनके साथ बड़ी संख्या में रूसी नागरिक, व्यापारी भी भारत पहुंचे, जो यहां से जुड़ना चाहते हैं और अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं। यह बताता है कि रूस ‘पीपुल-टु- पीपुल ‘कॉन्टेक्ट’ यानी लोगों के आपसी जुड़ाव को बढ़ाना चाहता है। भारत ने भी उसे निराश नहीं किया। राजधानी दिल्ली में ही गुरुवार और शुक्रवार को तमाम तरह के आयोजन हुए, जो संकेत है कि भारत ने रूसियों का खुले दिल से स्वागत किया है।
भारत-रूस संबंध में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। यह ऐसा मसला है, जिस पर पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका की भवें तन जाती हैं। उनकी आपत्ति मॉस्को से तेल खरीदने को लेकर है। गौरतलब है कि अमेरिका स्वयं रूस से तेल, खाद और अन्य चीजें खरीदता है, लेकिन दूसरे देशों पर आपत्ति जताता है। भारत सबसे अधिक तेल रूस से ही खरीदता है। हालांकि, पिछले दिनों इस आयात में कुछ कमी आई है, जिसे पश्चिम के देश अपने दबाव का नतीजा बता रहे हैं, लेकिन यह समझना चाहिए कि आपसी व्यापार बहुत हद तक जरूरतों के हिसाब से चलता है। तेल भी अपवाद नहीं है।
अगर भारत और रूस में कोई विवाद होता, तो रूस उन भारतीय रुपयों को भारत में निवेश करने की पहल नहीं करता, जो उसे तेल के बदले मिले हैं। जो लोग नहीं जानते, उनको बता दूं कि भारत अपनी मुद्रा, यानी रुपये में ही रूस से तेल खरीदता है। इसलिए, इस रिश्ते में यदि कोई छोटी-मोटी दिक्कतें होंगी भी, तो वे इस मुलाकात से दूर हो चुकी हैं।
शिखर बैठक के बाद जब राष्ट्रपति पुतिन बयान दे रहे थे, तब उन्होंने रुपये और रूबल (रूस की मुद्रा ) में व्यापार बढ़ाने पर खासा जोर दिया। उन्होंने ‘मेक इन इंडिया’ में सहयोग करने और नया लॉजिस्टिक मार्ग बनाने की भी बात कही। यह बताता है कि भारत की आर्थिक जरूरतों को रूस बखूबी समझता है और बंद कमरे में जब दोनों शीर्ष नेता मिले, तो उन्होंने इस पर सार्थक बातचीत की है। हालांकि, रूस की जरूरतों से भारत भी गाफिल नहीं है।
इस मुलाकात में विजन 2030 की चर्चा भी की गई। यह भारत और रूस के बीच आर्थिक और व्यापार सहयोग से जुड़ा दस्तावेज है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार और पूंजी निवेश बढ़ाने के साथ-साथ आवागमन व उद्योग सहित तमाम संबद्ध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाना है। आज दोनों देशों के बीच करीब 65 अरब डॉलर का कारोबार होता है। इसे एक साल में 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। निवेश हो या निर्यात, सहमति यही बनी है कि साल 2030 तक आर्थिक व व्यापारिक सहयोग के बड़े लक्ष्य हासिल कर लिए जाएंगे। इसके लिए दोनों देश मिलकर प्रयास करेंगे।
इस यात्रा में वीजा पर बनी सहमति भी महत्वपूर्ण है । शिखर वार्ता में यह भी तय हुआ कि जल्द ही रूस और भारत में 30 दिनों के लिए ‘टूरिस्ट ग्रुप वीजा’ निःशुल्क उपलब्ध होगी । व्यक्तिगत पर्यटक वीजा के नियमों को भी और सरल किया जाएगा। शिक्षा, पर्यटन, होटल जैसे तमाम क्षेत्रों में आपसी संपर्क बढ़ाने पर भी भारत और रूस सहमत हुए हैं। भारत यात्रा के दौरान ही राष्ट्रपति पुतिन ने नया रूसी समाचार चैनल ‘आरटी इंडिया’ लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि यह चैनल ‘केवल पश्चिमी’ खबरों का विकल्प होगा। अभी तक भारत में अधिकतर खबरें पश्चिम से पहुंचती हैं। यह वैसा ही है, जैसे हॉलीवुड फिल्मों में अक्सर रूस को विलेन और पश्चिमी देशों को हीरो दिखाया जाता है।
कुल मिलाकर, यह यात्रा लोगों के आपसी जुड़ाव को नई ऊंचाई देता दिखा है। कई एमओयू पर हुए दस्तख्त भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं।
