05-09-2020 (Important News Clippings)
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India’s App Ban as Painful Acupuncture
Editorials
Mao Zedong is passé in China today, but some of his aphorisms still ring true. To be attacked by the enemy is a good thing, he said, because it means that you are doing something to hurt him. At a press briefing, the spokesperson of China’s foreign ministry criticised India’s decision to ban 200-odd Chinese apps, and linked the ban with US urging of similar action by other countries. She proceeded to lecture India on observing the principles of a market economy, and the wrongheadedness of harming the interests of Indian citizens as well as Chinese businesses, and reminded India of its ancient association with China, the value of Independence and steering clear of US guile. She even quoted Tagore and threw in the popularity in China of the Hindi movie Dangal for good measure. But not for once did she mention the border tensions.
What this means is that India must persist with its low-level economic action against China, and use not just access to India’s market but also the example that Indian action vis-à-vis China could set for other countries, to put pressure on China. This is not to say that India should rule out use of reciprocal military action in case of Chinese transgression of India’s territorial sovereignty. But that is not the only means of responding to Chinese tactics. Beijing is capable of adopting varied pressure tactics and making Chinese businesses hurt is one way of making China’s leaders understand that these would not subdue India into meek acceptance of China’s unilateral strong-arm measures across the Line of Actual Control (LoAC). China should abandon its policy of not settling the LoAC, even refusing to exchange maps to delineate on the ground the perceptions of both countries, which would constitute the basis for negotiated settlement of the border.
New Delhi must raise in appropriate fora Pakistan’s deafening silence on China’s religious persecution of its Uighur minority in Xinjiang — praying five times a day or growing a beard is considered dangerous signs of Islamic radicalism. It would send the right signal to both China and Pakistan.
SPENDING TO REVIVE
With consumption and investments waning, government spending offers a way out. So far it’s nowhere near enough
Editorials
The central government accounts for the first four months of the current financial year suggest that despite imposing one of the most stringent lockdowns in the world and in spite of facing one of the severest economic slowdowns in recent history, the government’s response so far has been far more tight-fisted than that of other countries. At the aggregate level, the Centre’s total spending rose by 11.3 per cent in the April-July period — lower than even its budgeted projection of 12.7 per cent for the full year. This is nowhere close to the scale of spending required to compensate, even partly, for the economic loss during this period. The GDP data released earlier this week revealed that both private consumption and investments fell by roughly Rs 5.3 lakh crore each (at 2011-12 prices) during the first quarter over the same period last year. In comparison, government consumption expenditure rose by a mere Rs 68,387 crore — nowhere near enough to offset, even partly, the fall. It is possible that the Centre may ramp up spending in subsequent months. However, at the current juncture, given the scale of the collapse in economic activity, there is a strong case for not only front-loading its budgeted allocations, but also for drastically expanding the scale of its spending.
Much of the rise in the Centre’s spending till now has been driven by revenue expenditure, which rose by 12 per cent in the April-July period. However, in comparison, the Centre’s capital expenditure grew by a mere 3.9 per cent over the same period. Worryingly, capital spending has declined on roads and defence. Considering that the capital expenditure multipliers for both Centre and state governments are much higher than the revenue expenditure multipliers — the latter are, in fact, less than one — there is a strong case for ramping up capital spending to crowd in private sector investments. This, as the RBI notes, “induces more than proportionate increase in investments in the economy”.
It is true that government finances are constrained, and were stressed even before the pandemic hit. As against a budgeted fiscal deficit of 3.8 per cent in 2019-20, the actual deficit stood at 4.6 per cent. And going forward, while the pace of contraction in revenues will ease, government finances will continue to be strained. However, considering that of the four engines of growth, private consumption, investments, and exports were slowing down even before the COVID-19 pandemic hit, and are unlikely to witness a broad-based revival in the near term, far greater government support is needed at this current juncture. A crisis of this magnitude needs to be tackled at multiple levels. The fiscal response should involve a combination of measures — enhanced cash transfers for providing immediate but temporary relief, while at the same time, ramping up capital spending. So far, however, there has been no indication from the government on either the size or the composition of a package, if one is on the way.
Date:05-09-20
Violence & complicity
When the state is silent, it becomes the citizen’s duty to speak up and express dissent
Aruna Roy & Rajendran Narayanan, [ Roy is co-founder Mazdoor Kisan Shakti Sangathan and Narayanan teaches at Azim Premji University, Bangalore. ]
The Delhi riots had left 53 dead, injured many more and resulted in severe loss of livelihood. Red tape surrounded access to medical attention and the lack of transparency about the arrests of several innocent people point to the deeply compromised institutional response. Meanwhile, several people have been detained and unfairly booked under the draconian Unlawful Activities Prevention Act. The trauma primarily to Muslims — physical, emotional and psychological — but also to the entire polity, will take years to heal.
The two incidents call to mind the publication of a derogatory pamphlet titled Rangila Rasul or “Colourful Prophet” by Mahashe Rajpal in 1924 in Punjab. The pamphlet showed Prophet Muhammad in a poor light. Mahatma Gandhi raised his voice against the publication. He responded with an article titled “Hindu-Muslim Unity” published in Young India on June 19, 1924: “I have asked myself what the motive possibly could be in writing or printing such a book except to inflame passions. Abuse and caricature of the Prophet cannot wean a Musalman from his faith, and it can do no good to a Hindu who may have doubts about his own belief. As a contribution therefore to the religious propaganda work, it has no value whatsoever. The harm it can do is obvious.” The aftermath of the publication of the pamphlet was bloody and was a reason for the enactment of Section 295A of the IPC — that any person found guilty of “deliberate and malicious acts, intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs” will be subject to imprisonment. Maulana Azad, a practising but secular Muslim, stated “I am proud of being an Indian. I am part of the indivisible unity that is Indian nationality. I am indispensable to this noble edifice and without me this splendid structure is incomplete. I am an essential element, which has gone to build India. I can never surrender this claim.”
India is defined by its multicultural texture. A choice of any single strain is faulty. One way to look at this culture is as a land of Bhakti or Sufi philosophers of the likes of Thiruvalluvar, Basava, Tukaram, Bibi Fatima or Kabir, who spoke persistently of fostering peace and companionship of diverse communities. An attitude of intolerance and violence contradicts any faith’s basic tenets of humanism. In fact, most Hindu shlokas end with “shanti”, an invocation of peace and restraint. However, there is now a politically-motivated polarity by intentionally maligning other religions and attempts to legally discriminate against people based on their religion. Many of us born in the Hindu religion, who either practise or culturally remain within its fold, need to ask ourselves some important questions. Is violence against unarmed human beings going to lead us anywhere near the spiritual goals promised by the best in our tradition? Is difference a justification for subjugation or annihilation of life? Will the celebration of a temple constructed on the ruins of another place of worship give anyone “punya”? It is an irony that when the life of Gandhi was taken by a Hindutva fanatic, they should become spokespersons against violence. As Hindus, we stand guilty unless we express our dissent.
Today, the silence of the state is deafening. The calibrated lack of response of the present government to the speeches by their own party members inciting violence, points to their sanctioning of the violence. True religious precepts have repeatedly affirmed that the structure of the place of worship is not necessarily the house of the deity. The temple in Ayodhya is a structure. Any place of worship built on the destruction of another has questions to answer. In the Ayodhya judgment, the Supreme Court said, “The destruction of the mosque and the obliteration of the Islamic structure was an egregious violation of the rule of law”. And yet, on August 5, the Prime Minister was present at the celebrations of a temple construction over the debris of a destroyed mosque. In contrast, amid the recent riots in Bengaluru, several Muslim youth formed a human chain around a temple protecting it from mob violence.
To equate nationalism with religion is logically inconsistent since God is believed to be omniscient and cannot have a nationality. Invoking such omniscience, Kabir asks in the song Tu hi tu — “Where are you? In the ant or in the elephant? In the thief or the person in pursuit?” It is a reminder that all humanity is bonded. It has also been reassuring to note that many members of the majority community have resisted CAA, NRC and NPR. What gives us hope is that, even in the worst of times, acts of discrimination and violence can be countered in equal measure with courage and compassion.
Hinduism is a secular religion in its philosophical assumptions, as probably all religions are. Those claiming to speak for nationalism are forcing us to choose between manufactured polarities of being secular or being religious.
Appropriate strategy
Whatever the threat from Chinese apps, India needs a better approach to tech regulation
Editorials
The blocking of a hundred more Chinese mobile applications suggests that the Indian government, not for the first time in recent months, wants to make it amply clear that it will not shy away from leveraging its position as a massive market for technology in dealing with potentially dangerous geopolitical issues. Since June, when border tensions between India and China turned ugly, the government has till now stepped in thrice to block many Chinese applications in one go. In the latest such decision, on Wednesday, it blocked 118 apps, including the widely popular gaming app, PUBG, as well as WeChat Work and Baidu, owing to these being “prejudicial to sovereignty and integrity of India, defence of India, security of State and public order”. Over 200 Chinese apps, which were accessed by millions of Indian users, have been blocked in all till date. The decision has been taken based on several complaints, a press release said, of these apps “stealing and surreptitiously transmitting users’ data in an unauthorized manner to servers which have locations outside India”. It could be argued that loss of access to the Indian market will sharply affect the ambitions of the Internet giants emerging from China, but it remains to be seen if this tech-side intervention is effective as a counter in a geopolitical fight. Also, how far can India go to keep the Chinese players, who are well entrenched in the global tech supply chain, off the Indian market without prejudicing its own growth?
It is difficult to argue against decisions that are taken on the plank of national security, especially one arrived at by invoking the government’s power under Section 69A of the Information Technology Act, a section upheld by the courts previously. But it would be well argued that the Indian approach should have followed due process, where the focus was on ensuring compliance with the law. Instead, the Indian response to complaints has been to straight away block these apps en masse. Meanwhile, millions of Indians who were engaging with these platforms, some gainfully, have to scramble for alternatives. To add to this, the data protection law, a dire need in this age, is not yet there. All this does not bode well for a country with aspirations of global leadership of tech, an industry which thrives on global networks and rules. Ironically, China, which for years has unleashed widespread censorship of information and kept apps from outside off its Internet, has found a rare chance to take the moral high ground. It has criticised India’s move, accusing it of “abusing the concept of national security”. The last thing India needs is to be compared with China as far as its Internet regulation goes. It certainly needs a more considered approach to tech regulation.
Date:05-09-20
Parliament stifled, business, and a word of advice
Despite the limited monsoon session and constraints, MPs must scrutinise the government’s work and guide policy.
M.R. Madhavan is the President and co-founder of PRS Legislative Research
At the risk of stating the obvious, let us quickly recap the roles of the key organs of state. The government has the mandate to take decisions and perform various public tasks. It is accountable to the legislature which can question it, and, as an extreme step, even replace it. The legislature is accountable to citizens through regular elections and can be voted out if it is not perceived to be making laws and policies beneficial to the public. Finally, constitutional courts are expected to ensure that all actions are made within the boundaries of the Constitution and laws made by the legislature.
The case of contact tracing
Our Parliament has allowed its role to be diluted over the last few decades. It has not questioned and monitored the activity of the executive.
One example will illustrate the contrast between the actions of the British Parliament and ours. When the idea of a contact tracing app was mooted, the United Kingdom’s joint parliamentary committee on human rights examined the proposals. In a report, “Human Rights and the Government’s Response to Covid-19: Digital Contact Tracing”, published in early May (https://bit.ly/35hS1rB), it recommended that an app could be used only if there was a specific primary legislation to enable it, and such legislation should ensure that data is collected only for the limited purpose of preventing the spread of COVID-19, prohibit sharing the data with third-parties, upload the data to a central database only if the person is tested or suspected to be positive, and limit the time for which any data was stored. The Minister would have to report every 21 days on the efficacy of contact tracing as well as data security and privacy. India, in contrast, rolled out Aarogya Setu through executive decision, and has created a grey zone on whether it is mandatory (for example, while flying, or on metro rail when operations resume next week). All this has been done without a specific legislation or any parliamentary oversight. In fact, parliamentary oversight has been largely absent through the last six months.
A slew of notifications
Parliament will be meeting after 175 days, the longest gap without intervening general elections and just short of the six-month constitutional limit. Parliamentary committees did not meet for about four months, and after that have had only in-person meetings, which have led to low attendance, given travel risks and restrictions. This is unlike many other countries where both the plenary and committees have adopted technology to enable members to participate from home. In this period, over 900 central and nearly 6,000 State government notifications have been issued which are related to managing the pandemic. This is in addition to notifications on other subjects. The absence of a functioning Parliament or Committees implies that there has been no check or guidance on government action.
When it meets, Parliament should look at the government’s response to the crisis. However, the function would become more of a post-mortem analysis rather than an ongoing guidance mechanism. Contrast this with a well-functioning committee system such as the British example of the contact tracing app which guides government action before the event. As an aside, this reminds me of the old stock market advice of “buy low, sell high”, which while being a sound maxim does not guide anyone in making an investment decision. The only thing one can do later if things go wrong is to rue the loss.
Court interventions
The lack of parliamentary oversight has been compounded by judicial intervention in many policy issues. For example, the government’s actions related to the lockdown and the hardships caused to migrants should have been questioned by Parliament. Discussions in parliamentary forums would have helped the government get feedback on the ground situation across the country and fine-tune its response. However, this was taken to the Supreme Court, which is not equipped (and dare I say, mandated) to balance policy options. Directions of the Court have to be followed which removes flexibility needed to tackle evolving issues with implementation. To take another example, the Court decided to limit the period in which telecom companies have to pay their dues to the government, and overruled a cabinet decision. This is a policy matter that balances interests of telecom companies, consumers (who suffer through price hikes or potential formation of a monopoly), and banks (which may face defaults by telecom companies). This issue is best judged by the government with oversight by Parliament. Of course, if there is illegality (say, corruption), then the matter should be judged by courts.
Short session, much business
Parliament should recover lost ground by fulfilling its constitutionally mandated role. It has a large number of issues to discuss in the short 18-day session. The fact that the two Houses are working in shifts to use the same physical space limits the scope of extended sittings on any day. In the period since the last session, the government has issued 11 ordinances. Five of these relate to the COVID-19 crisis and the lockdown: extending tax filing dates, moratorium on new insolvency cases, protection for health workers, and temporary cuts in salaries and allowances of Members of Parliament and Ministers. Of the other six, two relate to supersession of the Boards of the councils that regulate homoeopathy and Indian systems of medicine, one allows the Reserve Bank of India to regulate cooperative banks (a similar Bill is pending in Parliament), and three relate to agricultural markets (allowing contract farming and trading outside mandis). While the ordinances related to COVID-19 have a temporary application, Parliament should refer those with long-term implications (such as the farming and the banking ones) to the respective committees for detailed scrutiny.
Core issues
Several events have taken place over the last six months that need thorough discussion. This includes ways to tackle the spread of the novel coronavirus and limit mortality, and possible paths in the months ahead that could guide government action. Economic growth, which has been decreasing for the last couple of years, has had a sharp fall in the first quarter of this fiscal year. This has far-reaching implications for creating jobs, stability of the banking system, and government finances. The government is likely to bring in a supplementary budget; indeed, a fresh look at the Union Budget may be required given the changes in basic assumptions since January. The situation at the China border also needs to be discussed.
The absence of Question Hour and a shorter Zero Hour restricts the ability of Members of Parliament to hold the government accountable and represent public interest. That said, Members of Parliament must use other available interventions to ensure that new laws and expenditure proposals are passed only after detailed discussion. Parliamentarians have a duty towards Indian citizens to fulfil their role in scrutinising the work of the government and guiding policy. Despite the curtailed session and the constraints due to the coronavirus, they should make the best of the limited time to do so. They need to wrest back their rightful role in our democracy.
Date:05-09-20
चौड़ी होती खाई
टी. एन. नाइनन
दुनिया की सबसे तेज विकसित होती अर्थव्यवस्था के सबसे तेज गिरावट वाली अर्थव्यवस्था बन जाने की खबर ने टिप्पणियों की बाढ़ ला दी। इस दौरान कहा गया कि भारत की वृद्धि संभावना 6 फीसदी से घटकर 5 फीसदी रह गई। यह स्पष्ट हो चुका है कि कोविड-19 के कारण बनी मंदी की परिस्थितियों से उबरने तक राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका होगा, दोहरी बैलेंस शीट संकट को एक नया अवसर मिलेगा, जटिल मौद्रिक चुनौतियां सामने होंगी और इन बातों के परिणामस्वरूप वृद्धि दर की संभावना, जो कभी 7 फीसदी से अधिक मानी जाती थी, वह काफी घट जाएगी लेकिन 5 फीसदी?
वृद्धि के अनुमानों का आकलन सहज पत्रकारिता के माध्यम से किया जा सकता है (निवेश दर में आईसीओआर अथवा वृद्धिमान पूंजी उत्पादन अनुपात का भाग देकर) या जटिल गणित की मदद से। भारतीय अर्थव्यवस्था डेटा के लिहाज से कमजोर उभरती अर्थव्यवस्था है जहां वृद्धि संभावनाओं के अनुमान हल्के फुल्के आंकड़ों पर आधारित हैं। इसके बावजूद किसी ने नहीं कहा था कि भारत की वृद्धि संभावना सन 1980 और 1990 के दशक में हासिल वास्तविक वृद्धि दर (जो 5.5 और 6 फीसदी के बीच थी) से कम हो जाएगी। सन 2022-23 में मुद्रास्फीति समायोजन के बाद रुपये में प्रति व्यक्ति आय 2019-20 से बेहतर नहीं रहेगी। यानी तीन वर्ष का नुकसान। दूसरे शब्दों में: सभी क्षेत्रों में अधिशेष क्षमता और नए निवेश में भारी गिरावट।
इस बीच भविष्य के वृद्धि अनुमान को लेकर एक नया शब्द सामने आया है अंग्रेजी के ‘वी’ अक्षर के आकार का सुधार यानी तेज गिरावट और उसके बाद उतनी ही तेजी से सुधार। सरकार के दो आशावादी अर्थशास्त्रियों ने गत सप्ताह इसका अनुमान जताया। इसके अलावा अंग्रेजी के ‘यू’ (थोड़े अंतराल के बाद सुधार), या ‘डब्ल्यू’ या ‘एल’ आकार का सुधार या फिर ‘के’ अक्षर के तर्ज पर सुधार। ‘के’ अक्षर जैसे सुधार का तात्पर्य है एक लंबवत रेखा से निकलती दो रेखाएं। वैश्विक टीकाकारों का कहना है कि सन 2008 के वित्तीय संकट के बाद से कमोबेश ऐसा ही हो रहा है: विभिन्न देशों, आर्थिक क्षेत्रों, कंपनियों और लोगों के बीच भी लाभ कमाने और नुकसान उठाने वालों के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है।
इसके उदाहरणों की कमी नहीं है। विभिन्न देशों की बात करें तो चीन सन 2008 से ही विश्व स्तर पर जमकर खरीद कर रहा है। वह दुनिया भर में रणनीतिक महत्त्व वाली कंपनियों और अहम बंदरगाहों पर काबिज हो रहा है। वह विभिन्न सरकारों को बेहद उदारतापूर्वक ऋण दे रहा है जो उसे चुकाने में दिक्कत होने पर चीन की बातें मानने पर विवश हो जाते हैं। हमारे यहां शेयर बाजार में निवेश करने वाले आनंदित हैं जबकि लाखों लोगों के रोजगार जा चुके हैं और निजी खपत में भारी गिरावट आई है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है।
दूर से काम करने और पढ़ाई में मदद करने वाली कंपनियों की कमाई अचानक बहुत बढ़ गई है। इसी तरह औषधि निर्माताओं के भी अच्छे दिन चल रहे हैं जबकि वाणिज्यिक अचल संपत्ति बाजार और कमीज (कार्यालयों में पहनने के लिए) के कारोबार में गिरावट आई है। क्वांटास जैसी विमानन कंपनी पजामे बेच रही है। विभिन्न क्षेत्रों में बड़े कारोबारियों के सामने छोटों की हालत बुरी है: जियो ने समूचे फ्यूचर समूह को लगभग निगल ही लिया, इसके चलते डी-मार्ट को कीमतें कम करनी पड़ीं, अदाणी समूह स्थानीय हवाई अड्डों में एकाधिकार कायम कर रहा है जबकि बंदरगाह के क्षेत्र में वह पहले से ही वर्चस्व वाला है।
यह अवधारणा, पूंजीवाद को लेकर राजनीतिक अर्थशास्त्री जोसेफ शुंपीटर के रचनात्मक विध्वंस के विचार से परे है। व्यापक विध्वंस अगर बैंकों में हो तो यह कैसे मददगार होगा? मार्सेलस फंड हाउस के सौरभ मुखर्जी कहते हैं कि मुनाफे का चंद हाथों में सिमटना अप्रत्याशित रूप ले चुका है। बाजार नियामक और प्रतिस्पर्धा आयोग निष्क्रिय नजर आ रहे हैं जबकि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में तकनीकी कंपनियों से गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए सवाल किया जा रहा है।
यह केवल महामारी के कारण नहीं है। मंदी और बढ़ती असमानता के कारक कोविड-19 के आगमन के पहले से मौजूद थे और अब ये रुझान अधिक स्पष्ट हैं। सामाजिक कल्याण के मॉडल में सरकारें छोटे और मझोले उपक्रमों की मदद करतीं और पराजितों का ध्यान रखतीं। परंतु जो हालात हैं उनमें सरकारें भी अक्षम हो रही हैं। ऐसे में राजनीतिक और आर्थिक राष्ट्रवाद ही पलायन को प्रोत्साहन दे रहा है। बड़े उद्योगपति हावी हो रहे हैं। जाहिर है राजनीतिक और आर्थिक विजेता एक नहीं हैं। तस्वीर अच्छी नहीं है और 5 फीसदी की दर संभव है।
बदल जाएगी तस्वीर
संपादकीय
सर्वोच्च अदालत का रेलवे की संपत्तियों पर झुग्गी–झोपड़ी हटाने का आदेश सराहनीय है। शीर्ष अदालत ने अपने एक आदेश में दिल्ली में लगभग 140 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक के आसपास में फैलीं करीब 48,000 झुग्गी–झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि यह कार्य तीन महीने के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि झुग्गियां हटाने को लेकर कोई भी कोर्ट स्टे नहीं लगाएगा। अदालत का साफ कहना है कि किसी भी तरह का राजनीतिक या अन्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए यानी कहीं किसी भी स्तर पर रोड़बाजी या बाधक कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर किसी को यह बात अच्छे से मालूम है कि रेलवे की संपत्तियां किस तरह जर्जर हालत में हैं, या बेकार हैं। मगर दुखद तथ्य है कि रेलवे ने कभी इस ओर संजीदा रुख नहीं अपनाया। हालांकि देर से ही सही रेलवे को अपनी संपत्तियों के खुर्द–बुर्द होने का अहसास हुआ और महकमे ने एक हलफनामा दायर कर अदालत को जानकारी दी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में करीब 140 किमी. लंबे रेलवे ट्रैक के आसपास बहुत सारी झुग्गियां हैं। इसमें से करीब 70 किमी. क्षेत्र में कथित तौर पर बड़ी–बड़ी झुग्गी–झोपड़ियां हैं और ये सब ट्रैक के बहुत समीप में हैं। इन सभी को मिलाकर इन क्षेत्रों में करीब 48,000 झुग्गियां हैं। रेलवे ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के अक्टूबर, 2018 के निर्देश के आधार पर इस कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। हालांकि ‘राजनीतिक’ हस्तक्षेप के चलते काम पूरा नहीं हो पाया है। वैसे तो शीर्ष अदालत का आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए आया है, मगर देशभर में रेलवे की करोड़ों की संपत्तियां बिना किसी निगरानी और देखरेख के पड़ी हैं। रेलवे इस बारे में स्पष्ट और ठोस नीति के साथ आगे आए तो इन संपत्तियों को बेचकर या उनका बेहतर इस्तेमाल कर पूंजी जुटा सकती है। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि रेलवे के लिए पूंजी जुटाना कितना कठिन है। यही वजह है कि निवेश के लिए रेलवे को निजीकरण की राह पर जाना समझदारी भरा निर्णय लगा। फिर भी रेलवे की संपत्तियों को धीरे–धीरे हड़पना कहीं से भी न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। देखना है, अदालत के आदेश को कैसे अमलीजामा पहनाया जाता है ?
Date:05-09-20
निवेशोन्मुख भारत
संपादकीय
जब कोरोना महामारी के इस दौर में दुनिया की बडी–बडी अर्थव्यवस्थाएं हिचकोले खा रही हैं, तो भारत वैश्विक निवेश आकर्षित करने की कोशिश में लगा हुआ है। अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए ऐसा आवश्यक भी है। विदेशी निवेश के लिए भारत एक उपयुक्त स्थल है, यह बात भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मंचों पर कई बार कही जा चुकी है। पुनः इस बात को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका–भारत रणनीतिक भागीदारी मंच को संबोधित करते हुए दोहराया है। यह अकारण नहीं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक स्थिरता और विश्वसनीयता तो यों ही मौजूद है, लेकिन भारत पिछले तीन दशकों से आर्थिक उदारीकरण की राह पर चल भी रहा है। ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के लिहाज से भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। पिछले साल विश्व बैंक द्वारा जारी सूची में भारत 190 देशों में 63वें स्थान पर था, जबकि 2014 में वह 142वें स्थान पर था। कहा जा सकता है कि भारत दुनिया के उन गिने–चुने देशों में है, जहां आर्थिक क्षेत्र में तेजी से सुधार किए गए हैं। इसी क्रम में पिछले कुछ महीनों में कारोबार को आसान बनाने और लालफीताशाही को कम करने के लिए कई दूरगामी सुधार किए गए हैं। ऐसी स्थिति में जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध चल रहा है, भारत बहुराष्टीय कंपनियों को आकर्षित करने की दृष्टि से चीन की तुलना में एक महत्वपूर्ण विकल्प उपलब्ध करा रहा है। भारत में भारी पैमाने पर विदेशी निवेश आ भी रहा है। इस साल भारत में 20 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी निवेश हुआ है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए और सुधार करने की गुंजाइश या जरूरत नहीं है। यह भी स्वाभाविक है कि विदेशी निवेशक अपनी शर्तों के हिसाब से भारत आना चाहेंगे। वे भारत में बाजार तक अधिकाधिक पहुंच बनाने, शुल्क कम करने जैसी मांग कर सकते हैं, जैसा कि इस सम्मेलन में अमेरिकी प्रतिनिधि ने भी कहा। लेकिन भारत को अपने हितों को प्राथमिकता देनी होगी। ऐसा न हो कि विदेश निवेश के फेर में देश एक नये संकट में फंस जाए। विदेशी निवेश आकर्षित करने का मतलब यह नहीं हो सकता कि भारत अपनी आत्मनिर्भरता की मुहिम को त्याग दे। हां, आत्मनिर्भरता का अर्थ विदेश निवेश का नकार भी नहीं हो सकता। दोनों में कोई विरोध नहीं है, बल्कि साहचर्य है। लोकल और ग्लोबल, दोनों साथ चल सकते हैं ।
Date:05-09-20
संसदीय सतर्कता
संपादकीय
संसद में प्रश्नकाल को लेकर राजनीति न केवल दुखद, बल्कि चिंताजनक भी है। 14 सितंबर से शुरू हो रहे 18 दिवसीय मानसून सत्र के बारे में अभी तक जो फैसले हुए हैं, उनके अनुसार, संसद में प्रश्नों के लिखित जवाब ही पेश किए जाएंगे और अलग से सीधे प्रश्न पूछने की सुविधा नहीं रहेगी। इसके पीछे दो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण, सत्र का फैसला जल्दी में किया गया है, अत: प्रश्न लेने और जवाब जुटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। दूसरा कारण, जब प्रश्नकाल होता है, तब संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों को बड़ी संख्या में उपस्थित रहना पड़ता है। ऐसी उपस्थिति से संसद में भीड़ की स्थिति बन जाती है और कोरोना के समय शायद ही कोई सांसद होगा, जो भीड़ के बीच जोखिम लेना चाहेगा। पहली नजर में संसद में किसी भीड़ को रोकने की कोशिश जायज ही कही जाएगी।
यह सही है कि पहले प्रश्नकाल सहित शून्यकाल को लेकर भी संशय था, लेकिन विपक्ष का दबाव बढ़ने पर लिखित प्रश्नों व आधे घंटे के शून्यकाल की स्थिति आगामी दिनों में और साफ हो जाएगी। विपक्ष का दबाव बना हुआ है और संभव है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापित कुछ अन्य मांगों को भी मंजूर कर लें। किसी भी लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच सकारात्मक खींचतान होनी ही चाहिए। सरकार अगर किसी सुविधा या परंपरा से हटना चाहती है, तो यह विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सजग होकर अपनी मांग रखे। इस बारे में सत्ता पक्ष का रवैया भी लचीला ही कहा जाएगा। अब प्रत्यक्ष या जुबानी प्रश्नकाल न होने पर शायद सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की आपत्ति ही शेष बताई जा रही है। कोरोना के समय में पूरी भीड़ जुटाकर संसद चलाना देश के सामने कोई अच्छा उदाहरण नहीं होगा। लोग भूले नहीं हैं, मार्च में जब संक्रमण बढ़ा था, लॉकडाउन की जरूरत पैदा होने लगी थी, तब भी संसद काम करने का जोखिम उठा रही थी। इसका कोई अच्छा संदेश नहीं गया था।
अब जब संसद पहली बार चरम कोरोना काल में बैठेगी, तब उसे अपनी अनेक परंपराओं से समझौता करना पड़े, तो कोई आश्चर्य नहीं। सांसदों और संसद से जुडे़ तमाम जनसेवकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। कोरोना से बचाव के उपायों को हर हाल में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ऐसे समय में, संसद का सत्र बुलाना ही अपने आप में साहस का काम है और उसमें सांसदों की सतर्क उपस्थिति किसी चुनौती से कम नहीं है। इस दिशा में पक्ष-विपक्ष को मिलकर नई परंपरा का आगाज करना होगा, ताकि देश के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग का आदर्श पेश हो सके। यह कम उपस्थिति, कम समय, कम संसाधन में अधिकतम परिणाम सुनिश्चित करने का दौर है, जिसमें सांसदों को खरा उतरना है। गौर करने की बात है, पिछले पांच साल में राज्यसभा में प्रश्नकाल का 60 प्रतिशत समय हंगामे में बर्बाद हुआ है। जो सांसद प्रश्नकाल के न होने को लेकर ज्यादा चिंतित हैं, उन्हें इस पर खुद विचार करना चाहिए। संसद की अच्छी परंपराओं को चालू रखना हर सांसद की जिम्मेदारी है। जब यह बात भी सबके संज्ञान में है कि संसद के इतिहास में प्रश्नकाल एकाधिक बार रद्द हो चुका है, तब तो अपनी मांग तार्किक ढंग से रखने की जरूरत और बढ़ जाती है। प्रश्नों के प्रति सबकी संवेदना जरूरी है और प्रश्न देश के किसी भी कोने से पूछे जा सकते हैं।
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