04-04-2020 (Important News Clippings)
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Date:04-04-20
Family time
Can there be too much of a good thing?
Editorial
The big, fat Indian weddings have gone comatose. But for those already married the 21-day lockdown can test the joys of togetherness. If both the blessed couple are professionals now working from home whether they like it or not, but one loves it and the other hates it, do they have heated arguments about this? Afterwards there would be no escaping to office or club, park or mall.Add children to this pressure cooker and is it like Adele set fire to the rain? The forced integration of home and work life amplified by the forced exit of all household help means your chores get super multiplied. The meetings go on, the Excel sheets, the endless emails and so forth. But now you have also got to home school as well as entertain the kids, do the dishes and laundry, water the plants, clean the bathrooms, mop the floors, not to mention breakfast, lunch, dinner – that endlessly hungry cycle. Without a fair division of labour the fight-o-meter is likely to go ape.Of course there are the enviable families which are turning dross to gold. There are husbands who are finding cooking the chillest form of self-care, children who are loving having the parents all to themselves, wives who are discovering heroic reserves of empathy and Zen. They may not be on the same page on every aspect of the coronavirus mode of living. But their differences become a store of varied strengths – their collective resilience.
Date:04-04-20
Coronavirus and the media
In times of crisis, a democracy needs a free press more than ever
Sadanand Dhume
In an established democracy like the United States, this would be too banal to bear repeating. India, however, is passing through uncertain times. Earlier this week, the Modi government approached the Supreme Court in an attempt to “prevent fake and inaccurate reporting whether intended or not” which could “cause panic in the society”. This followed reports of migrant workers in the thousands streaming out of cities on foot amidst the country’s 21 day lockdown to slow the spread of the virus.
While urging the media to “maintain a strong sense of responsibility”, the Supreme Court wisely declined to interfere with a free discussion of the pandemic. Nonetheless, the government’s move raises an issue worth discussing. In a time of fear and foreboding, might it make sense to rein in journalists?
The crisis unfolding in the US informs this debate. News channels around the world flash deficiencies in America’s battle against the virus daily. If you are not hiding in a cave, you probably know that the US faces a shortage of N-95 masks and protective equipment for doctors and nurses. Experts debate whether the country’s testing effort is robust enough. Reporters uncover terrifying tales of trauma and despair in hospitals. Each day the toll mounts – more than a thousand people died just on Thursday.
To those with an authoritarian bent, the US comes across as chaotic and unprepared. Contrast this with China, which claims to have contained the spread of the virus with a combination of tough government measures and intrusive technology. Indeed, after setting off the wildfire raging across the world China is now busy playing global firefighter by sending doctors and medical equipment abroad. Their leaders do this without any worries about pesky reporters poking holes in their claims.
In the freedom of its media India, like many countries, falls somewhere in between the US and China. India is not an authoritarian country, but it is increasingly a democracy with quasi-authoritarian characteristics. The prime minister hands down pronouncements from up high. No reporter dares to interrogate him the way their American counterparts grill President Donald Trump almost every day. If you point out weaknesses in India’s fight against the virus – for instance, relatively sparse testing – a social media lynch mob immediately descends upon you.
For those who believe the current situation demands more of the policeman’s stick, the reporter’s pen is part of the problem. They expect journalists to act as cheerleaders for the government, taking each claimed success in the fight against the virus at face value, posing no awkward questions, keeping public morale high by downplaying gloomy prognoses. In this view, the media’s role is not to question the government, but to work shoulder to shoulder with it at a time of crisis.
That the idea of the media as a lapdog rather than a watchdog would appeal to those in power should come as no surprise. But in these uncertain times this appears to appeal to many ordinary Indians as well. In the public imagination, journalism as a profession seems to have lost much of its moral sheen. As politics becomes more tribal, the temptation to shut down critics rather than engage with them grows stronger.
This impulse may be explicable, but it’s also incredibly foolish. At the moment, Indians should not worry that journalists are too pesky, but that they aren’t pesky enough. In a democracy, the best way to solve a problem is to make noise about it. When you silence the media you silence the noise that leads to problems getting fixed.
If you take another look at the US, you see a country consumed not with burnishing its global image but with solving its people’s problems. The heroic efforts underway – to build ventilators, and procure masks and protective gear for healthcare workers – would not have kicked into gear without the efforts of an aggressive media tuned to pointing out problems. Trump may not like this, but he’s powerless to prevent it.
By contrast, we have no idea what is really going on in China. Have about 3,300 people died there as reported, or is the true number ten times larger? What if, hypothetically, the real number of deaths was 330,000? Perhaps this news would eventually become known to the world, like the horrors of Mao Zedong’s Great Leap Forward and Cultural Revolution ultimately came to light. But would they be known to the average Chinese citizen? Not likely.
Imagine, for a moment, a raging pandemic in India without credible journalists to verify the facts. Rumours would become the only information available. Amidst the uncertainty, fears would grow. The panic in society that any government rightly fears, would be much worse without trusted facts to counter it.
Everyone should wish India well in its war against coronavirus. But if the media is doing its job properly expect a diet of gloom and doom, not of sunny optimism and good cheer. Leave that to party spokespersons, or their equivalents masquerading as journalists.
Time for States to Collect User Charges
Editorial
The Covid-19 nationwide lockdown has hugely affected state finances, jacked-up social expenditure for quarantine measures, amidst a massive drop in key revenue streams such as retail tax on automotive fuel. The one source of revenue that can yield additional receipts in this hour of need is user charges, to collect which most states have been reluctant. Reckless subsidies and giveaways in sectors like power have simply crowded out spending on both physical and social infrastructure. Notice that the runaway outstanding dues of state power distribution companies, or discoms, have had to be taken over by state governments under the Ujwal Discom Assurance Yojana, UDAY. And rising interest payments following the debt transfer would pre-empt a large share of the concerned state’s revenue. It is fiscally retrograde.
The political class must drive home the message that reasonable user charges need to be levied for the common good. The subventions must be transparently targeted and budgeted. Open-ended subsides make no sense. The Tamil Nadu government, notably, has called for ₹1lakh crore Covid-19 package for all states. It is also a reported fact that the losses of discoms in Tamil Nadu added up to a whopping ₹1.05 lakh crore as of October last year.
Kerala, meanwhile, has announced a sizeable Covid-19 initiative. But it has reportedly not paid power major NTPC for months. There are very many other examples. Delhi has dished out subsidies on power, water and transport even as the state’s revenue surplus has been frittered away, and capital expenditure has taken a back seat. Power usage nationally remains a mere third of the global average. So, utilities here have huge potential to provide steady growth and returns, provided states embrace purposeful reform.
Tablighis, not Muslims
Already rampant communal virus in India is gleefully piggy-back riding on coronavirus
Javed Anand
Until the other day, not many outside the Muslim community had heard of an organisation named the Tablighi Jamaat. Little did people know about this century-old India-born body which, today, is the largest apolitical, Islamic revivalist global movement. Notwithstanding this, a vast majority of Muslims ridicule and dismiss this “nutcase” movement as good-for-nothing. “Woh sirf zameen ke neeche aur aasman ke upar waali zindagi ki baat karte hain”
Today, the Jamaat has, virtually overnight, earned for itself the ill-repute of being the “largest known” COVID-19 source in South and South-East Asia. In India, many participants at an international gathering of around 4,000 Jamaatis at the Tabligh’s global headquarters — Nizamuddin Markaz — in Delhi held from March 13 to March 15 have carried back the coronavirus with them to distant corners of the country. An earlier international gathering of over 16,000 participants in Malaysia in February led to the transmission of the COVID-19 disease to several countries, including neighbouring Thailand and distant Brunei. In Pakistan, the Jamaat’s proposed assembly in March of 1,50,000 participants near Lahore was cancelled at the last minute. But by then, delegates from across the world had already landed at the venue, living in close proximity to one another. Following a screening of 35 members at their headquarters in Raiwind, 27 of the Tablighis tested positive for coronavirus.
On March 30, the Delhi government cordoned off the entire Nizamuddin locality once it became known that a startlingly high number of Covid cases detected across India until now were traceable to the meet in the national capital. Two days later, a total of 2,346 persons still residing at the Markaz were evacuated; 536 were admitted to hospital and 1,810 quarantined. An FIR has been filed against the Amir (chief) of the Jamaat, Maulana Muhammad Saad Kandhalawi, and several others for disregarding several directives of the Delhi government under the Epidemic Diseases Act prohibiting the gathering of more than 200 persons. Pleading not guilty, the Jamaat claims non-response from the authorities to its repeated pleas for help with transport to disperse those “stranded” at the Markaz (centre). Only an impartial probe can establish the role of the Jamaat as also the government authorities in the build-up of this hotspot within shouting distance of the Nizamuddin police station.
The Jamaat is by no means the only body culpable of gross neglect and irresponsible conduct in the current crisis. But it must account for its own idiotic role in the escalation of the pandemic. On January 30, a full six weeks before the mid-March meet in Delhi, the World Health Organisation (WHO) had declared a global health emergency. By mid-February, the coronavirus had surfaced in a number of south-east Asian countries. In the fast deteriorating scenario, why did the Jamaat leadership not cancel the event which included participants from COVID-19 affected countries?
No less disturbing is the audio-tape reportedly containing a message to his flock from Maulana Saad: “Don’t pay heed if they ask us to lock down mosques”; “There is no better place to die than a mosque”; “Allah is punishing us for abandoning mosques”; “Won’t pay heed if even doctors advise to not pray in mosques”. That this may not be a doctored audio tape is indicated by the fact that similar shocking sentiments have been expressed by the maulana’s counterparts from across the Wagah. Meanwhile, a second audio tape, also purportedly of the maulana, has surfaced, advising fellow Tablighis thus: “I am in self-quarantine in Delhi as advised by the doctors and appeal to all Jamaat members wherever they are in the country to follow the directives of the law”. The message warns that the coronavirus is an expression of Allah’s wrath because of the sins of us human beings.
Such may be the views of the Tablighi Jamaat, but by no means are they the consensus among Muslims. On March 20, Saudi Arabia suspended congregational prayers at Mecca and Medina. Taking their cue from a saying of the Prophet, similar restrictions have been placed on mosques and other holy places elsewhere in the Arab world as also in the self-proclaimed Islamic Republic of Iran. In India, the doors of mosques across India have remained shut since the national lockdown just as those of temples, churches and gurdwaras.
Yet, even as the UN Secretary-General, Antonio Guterres, has warned that the world faces the most challenging crisis since World War II, the already rampant communal virus in India is gleefully piggy-riding on the novel coronavirus. The Tabligh’s highly irresponsible words and deeds are “fresh proof” to Hindutva that “Muslims are like that only”.
To their credit, the chief ministers of Kerala and West Bengal, Pinarayi Vijayan and Mamata Banerjee respectively, have been quick to caution against “sensationalising coronavirus” by giving it a communal complexion. Regretting that social media was being used for a “communal harvest” over COVID-19, Vijayan observed: “Coronavirus does not infect anyone looking at religion. What is important is that we stay together and remain vigilant. We should remember the exemplary action of all sections of society who have abandoned public gatherings at the behest of the government.”
In this moment of grave national and international crisis, such sagacious words should, above all, have come from the prime minister. But that, sadly, seems most unlikely. What we have, instead, are warnings from BJP leaders of “Islamic insurrection” and “corona jihad”. The Jamaat episode has also come in handy to the country’s lapdog media. It can now gleefully scapegoat Muslims, help divert public attention from the colossal mishandling of the crisis by the authorities. If the Jamaat leaders deserve an FIR what about the prime minister who with his thoughtless four-hour countdown for a national lockdown triggered a stampede across urban India (social distancing?) and a “reverse migration” that reminded some people of Partition times?
The need of the hour is national unity and international solidarity, not hate-driven divisive politics. Is that too much to expect from the BJP, the Sangh Parivar and its servile media?
Date:04-04-20
Include, learn, fight
Centre must use resources, skills of states, Opposition in battle against COVID-19
Randeep S. Surjewala , Muhammad Khan
It is a fundamental tenet of political theory that given a crisis large enough, humanity will unite to resolve and address it. This makes sense because a crisis offers opportunities for bipartisanship. Indeed, we have seen this in the state of Kerala, where the Left government and the Congress-led Opposition are working together to ensure that the COVID-19 crisis is tackled in a manner that utilises every possible resource and skill.
The approach of the BJP government at the Centre seems to run counter to this belief. The prime minister has not sought to involve or invite the Opposition, led by the Congress, which has a rich body of expertise and leadership to assist in times like these. It is also emerging that the PM did not consult with state leaders (at least non-BJP state leaders) before announcing the lockdown. Nonetheless, we place these recommendations in the public domain. We hope that the government may find them useful.
First, involve and learn from states like Chhattisgarh, Punjab and Rajasthan. In Chhattisgarh, which has a robust PDS system, free rations of rice are being given to around 6.5 million families for April and May. Industries have been directed to provide free ration to workers and the panchayats are being provided with two quintals of rice for those who may need it. The state was among the first to set up state-of-the-art quarantine centres and as a result, there were only around seven confirmed cases in the state at the end of March.
Rajasthan, in addition to similar measures, has ensured the rapid manufacture of over five lakh hand sanitisers, innovatively, through sugar mills and distilleries, for healthcare workers. The government has also sought to ensure that migrants do not face unnecessary harassment while travelling. Punjab was one of the first states to respond to reports of police excesses and take immediate action. The state leadership also coordinated with the government of Bihar to ensure that migrant workers from the latter are adequately taken care of.
These are scalable experiences if only the Centre would create a task force comprising representatives of the states to meet every day (through teleconferencing), coordinate responses and share information in real-time. There is no viable justification for working in silos without such a central coordination committee.
Second, testing is key to prevention. We must focus our resources and energies on ensuring tools for quick, contactless mass testing. Countries such as Germany have already introduced these measures. These will help us accurately identify and contain centres of concentration before they spread. It is equally vital to ensure the safety of our healthcare professionals and frontline workers. It is short-sighted of the central government to delay the ban on the export of surgical masks till as late as March 19 and ventilators, hand sanitisers and other breathing equipment till March 24. We must look at a clear import and manufacturing policy before it is too late.
Third, create a safety net to deal with the looming economic crisis. Even dedicated and unwavering supporters of this government are urging the PM to adopt the Minimum Income Guarantee scheme proposed by Rahul Gandhi, called Nyay, to offset the inevitable wave of unemployment. The government must also identify and listen to leaders with experience in dealing with situations like this. The Congress-led UPA government in 2009 battled the H1N1 virus as it spread throughout India and the same was ultimately contained. The lessons of that era are likely to be of great relevance and value.
Fourth, resist the urge to turn everything into a platform for personal vanity and applause. Activities like thali-clapping are no substitute for fighting this issue on a targeted, scientific and daily basis. Giving impassioned speeches does not remedy the fact that people were, once again, given only four hours before midnight to stock up on medication, essentials and to make travel arrangements. Assuming the central government had planned this a week in advance, sufficient time to the people would have alleviated the unmitigated suffering of millions of migrant workers walking home without food, medicine or shelter. The disruption in the supply chains that has caused artificial inflation of all essential commodities could have been avoided.
The Opposition and the people have stood with the government in adhering to and supporting the decision of the 21-day lockdown. However, it is the constitutional duty of the Opposition to ask relevant questions such as how the economic package will be implemented to the benefit of the people. What about the plight of farmers, given that the harvesting season is here? How will we address resulting unemployment in a country where almost 80 per cent of the workforce is in the informal or unorganised sector? How will we address the concerns that threaten to devastate MSMEs and imperil the middle class?
A Common Minimum Relief Charter is necessary to provide clarity. The government is elected to serve the people and the actions it takes cannot be construed as charity to be celebrated in fawning tributes. The PM should remember the maxim by which all governments must abide — Salus Populi Suprema Lex (the good of the people is the highest law).
There were several ways to deal with this crisis. None of them involved treating citizens like the problem. This crisis will require improvisation and adaptation on a scale never seen before. We need to stand together if we are to rise to the challenge.
महामारी बदल देगी वैश्विक कूटनीति
शशांक
कोविड-19 के कारण देशों की घरेलू प्राथमिकताओं के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का रूप भी बदलता दिख रहा है। वैश्विक कूटनीति के मोर्चे पर अमेरिका का डंका कमोबेश शीत युद्ध के बाद से बजता रहा है। वह दुनिया का सर्वशक्तिमान देश माना जाता है और वैश्विक राजनीति को बदलने में सक्षम रहा है। मगर अब जिस तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेवा तमाम देशों की प्राथमिकता में मजबूती से शामिल होने वाली है, उसी तरह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी कई तरह के उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। संभव है, आने वाले दिनों में भारत जैसे देश एक नए नेतृत्व की भूमिका में दिखें। सवाल उठता है कि इस कयास की वजह क्या है?
दरअसल, अभी तक यही माना जाता रहा है कि अमेरिका में सारी चीजें जरूरत से ज्यादा हैं। मगर नए कोरोना वायरस ने उसे बेपरदा कर दिया है, खासतौर से स्वास्थ्य-सेवा के मोर्चे पर। वहां जिस तरह से इस संक्रमण का प्रसार बढ़ रहा है और जिस पैमाने पर लोगों की जान जा रही है, वह चिंताजनक होने के साथ-साथ चौंकाने वाली है। ऐसा इसलिए, क्योंकि अमेरिकी स्वास्थ्य-सेवा को वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में पहला स्थान हासिल है। जाहिर है, कोरोना वायरस का संकट यह संकेत है कि तमाम सुख-सुविधाओं के बावजूद सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर अमेरिका में कई कमियां हैं। अब इन्हें दूर करने की कोशिश होगी। इसके अलावा, वहां सामाजिक सुरक्षा की मांग भी तेज होगी। बेरोजगारी की समस्या पहले से ही रही है, जो आने वाले दिनों में गहरा सकती है। इन घरेलू समस्याओं से पार पाने का स्वाभाविक दबाव अमेरिकी राष्ट्रपति पर होगा।
बेशक फौज, अंतरिक्ष विज्ञान या नई प्रौद्योगिकी पर अमेरिका का विशेष जोर रहा है, मगर यह भी सच है कि जैविक महामारी से बचने को लेकर उसने जो तैयारी की थी, वह धरी की धरी रह गई। ऐसे में, अमेरिका अपनी इन नीतियों की फिर से समीक्षा करेगा। कारोबार के मामले में ‘अमेरिका फस्र्ट’ उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, लिहाजा जैविक महामारी के बचाव को लेकर भी वह इसी नीति के तहत अब काम करता दिख सकता है। संभव यह भी है कि अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को बरकरार रखने के लिए वह रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमता) पर ज्यादा ध्यान दे।
इसी तरह, चीन की वैश्विक भूमिका भी आने वाले दिनों में बदल सकती है। बीजिंग इन दिनों अपनी बेल्ट रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। मगर अभी तक का ट्रेंड यह है कि जिन-जिन देशों में बीआरआई परियोजनाओं पर काम हो रहे थे, वहां कोविड-19 का संक्रमण ज्यादा हुआ है। इससे इन परियोजनाओं को काफी धक्का लगा है। चूंकि इस वायरस का प्रसार उस समय शुरू हुआ, जब चीन नए साल के स्वागत में डूबा था, इसीलिए नए साल का जश्न मनाकर जब लोग अपने-अपने कार्यस्थल पर वापस लौटे, तो अपने साथ कोरोना वायरस भी ले आए। नतीजतन, जो-जो देश चीन के ज्यादा करीब रहे, वहां-वहां पर इस वायरस का संक्रमण काफी ज्यादा हुआ है। अब देखने में यह भी आ रहा है कि कोरोना वायरस की अपनी जंग जीतने के बाद चीन ने जिन-जिन देशों को चिकित्सकीय उपकरण भेजे, उनकी गुणवत्ता 40 फीसदी तक खराब थी। कई यूरोपीय देशों ने तो खुलकर इस पर नाराजगी जाहिर की है। इससे भविष्य में भी चीन के उत्पादों पर भरोसा डिग सकता है।
रही बात दक्षिण एशिया की, तो पाकिस्तानी रणनीति से इस क्षेत्र पर दीर्घावधि में असर पड़ सकता है। असल में, पाकिस्तान अपने यहां के संक्रमित मरीजों को पीओके (पाक अधिकृत कश्मीर) और गिलगित-बाल्टिस्तान में रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। चूंकि चीन की परियोजनाओं का विरोध इन इलाकों के लोग करते रहे हैं और इसके कारण पाकिस्तानी हुक्मरानों से वे नाराज भी रहे हैं, लिहाजा इस्लामाबाद का अपनी इस रणनीति पर आगे बढ़ना दक्षिण एशियाई क्षेत्र की भू-राजनीति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
साफ है, आने वाले दिनों में बेल्ट रोड इनीशिएटिव, ग्लोबल कम्युनिकेशन, विमानन, पत्तन उद्योग जैसे तमाम क्षेत्रों को तेज धक्का लगने वाला है। खासकर पर्यटन उद्योग का संकट तो लंबे समय तक बना रहेगा। होटल उद्योग का रूप भी बदल सकता है। बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में यात्रा के क्रम में भी पर्यटक आइसोलेशन में रहें या फिर अपनी सुरक्षा के उपकरण साथ लेकर चलें। ऐसी सूरत में भारत के सामने चुनौती भी होगी और अवसर भी होंगे।
फिलहाल, भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कोविड-19 को पराजित करने की है। मगर जिस तरह से लॉकडाउन की शुरुआत में महानगरों से मजदूरों का हुजूम अपने-अपने गांव की ओर निकल पड़ा, उसे देखते हुए सामाजिक सुरक्षा को लेकर यहां भी नई नीति बनानी होगी। सरकार को कृषि संकट खत्म करने को लेकर खास काम करना होगा। ग्रामीण श्रम का इस्तेमाल गांव या नजदीकी शहरों में करने के माकूल इंतजाम करने पडे़ंगे। इसी तरह, शिक्षण संस्थानों की मजबूती पर भी काम करने की दरकार होगी। स्वास्थ्य सेवा की चुनौतियां तो हैं ही।
अवसर की बात करें, तो वैश्विक कूटनीति में पैदा होने वाले खालीपन को भारत भर सकता है। इसके लिए हम तैयार भी दिख रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मामले में हम सबसे आगे हैं। अपने हित में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमता में आगे बढ़ना हमारे लिए फायदेमंद होगा। इसी तरह, पिछले दिनों दक्षेस के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ने की अच्छी पहल हमारी सरकार ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वैश्विक नेतृत्व क्षमता का परिचय जी-20 देशों की बैठक में भी दिया और कोरोना से जंग को वैश्विक लड़ाई में बदलने का आह्वान किया। यही कारण है कि नए वैश्वीकरण में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका की बात दुनिया के अनेक देश करने लगे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेवा के मामले में भी हम कई देशों से बेहतर हालत में हैं। देश में डॉक्टरों की कमी नहीं है, जरूरत है, तो बस उन्हें अच्छी सुविधाएं देने की। अगर केंद्र सरकार इस दिशा में कुछ ठोस कर पाई, तो स्वास्थ्य-सेवा के मामले में भी दुनिया के तमाम देश भारत की नजीर देंगे।
Date:04-04-20
मनोवैज्ञानिक पहल
संपादकीय
लॉकडाउन के नौ दिनों बाद शुक्रवार को सुबह नौ बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश से मुखातिब थे। जबसे कोरोना वायरस का संकट छाया है, यह तीसरा मौका था, जब प्रधानमंत्री ने देश से बात की। सबसे पहले जब इस महामारी के खतरे को देखते हुए देश को मानसिक रूप से तैयार करने की जरूरत थी, तो उन्होंने 14 घंटे के लिए जनता कफ्र्यू का आह्वान किया। साथ ही यह भी जोड़ा था कि लोग शाम पांच बजे अपने-अपने घर के बाहर, अपनी बालकनी, छत पर निकलकर कोरोना से लड़ाई में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद देने के लिए ताली या थाली बजाएंगे। कहना न होगा कि ये दोनों ही कार्यक्रम काफी कामयाब रहे। हालांकि कठिन परीक्षा की घड़ी इसके आगे थी। भारत में कोरोना वायरस के शिकार लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी, हालांकि इनमें से ज्यादातर विदेश यात्राओं से आने वाले या फिर उनके संपर्क में आए लोग ही थे, लेकिन यह साफ-साफ दिख रहा था कि खतरा कभी भी बढ़ सकता है। इसके दो ही दिन बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर देश के सामने आए और पूरे भारत में 21 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी। उस घोषणा के बाद से अब तक कई चीजें बदल गई हैं। एक तो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी से बढ़ी है। दूसरा संकट दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज के कारण पैदा हुआ है, जिसने संक्रमित लोगों की संख्या तो बढ़ाई ही है, साथ ही आशंकाओं को बहुत विस्तार भी दे दिया है। जाहिर है, ऐसे वक्त में अगर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, तो उनसे कई उम्मीदें बांधी ही जानी थीं। खासकर इसलिए भी कि एक दिन पहले ही उन्होंने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की थी।
लेकिन शुक्रवार को जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करने के लिए अपना वीडियो जारी किया, तो उनका मकसद कोई नई घोषणा करना नहीं था। उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण थीं। एक तो उन्होंने देश के लोगों को लॉकडाउन में पूरा सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया और आगे भी ऐसे ही सहयोग की उम्मीद जताई। इसके साथ ही उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे रविवार को शाम नौ बजे अपने घर के बाहर दरवाजे पर या बालकनी में नौ मिनट के लिए दीया, टॉर्च या मोबाइल फ्लैश जलाएं। इस अपील को आम लोग भले ही उत्साह से ले रहे हों, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसकी आलोचना भी हुई। खासकर उन लोगों ने आलोचना की, जो यह उम्मीद पाले बैठे थे कि प्रधानमंत्री किसी आर्थिक पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। एक आलोचना इस बात को लेकर भी हुई कि हर चीज को इस तरह से इवेंट नहीं बना देना चाहिए। कुछ आलोचक तो यह पूछते हुए भी दिखे कि कोरोना वायरस को मात देने की लड़ाई में इस कार्यक्रम की क्या भूमिका होगी?
जाहिर है, सीधे तौर पर ऐसी कोई भूमिका नहीं होगी। लेकिन इससे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की नीरसता के बीच लोगों को सक्रियता का मौका जरूर दे दिया है। कुछ वैसी ही सक्रियता, जिसे प्रबंधन की भाषा में ‘मास लेवल इंगेजमेंट’ कहते हैं। इसका जो भी असर होगा, मनोवैज्ञानिक ही होगा। और इसका यह अर्थ कहीं से नहीं निकलता कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को किसी तरह से कमजोर पड़ने दिया जा रहा है। उसके लिए देश का तंत्र पूरी तरह मुस्तैद है।
Date:04-04-20
बहुत काम आएंगी लॉकडाउन के समय की तैयारियां
मदन जैड़ा
लॉकडाउन में हम कितने सफल रहे हैं, यह 14 दिनों के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है, कोरोना के फैलाव की रफ्तार धीमी होगी। हमारे सामने उस प्रकार का खतरा नहीं होगा, जैसे अमेरिका और यूरोप के कई देशों के सामने है। हालांकि हम दावा नहीं कर सकते कि 21 दिनों के लॉकडाउन से खतरा पूरी तरह से टल जाएगा और हम कोरोना की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। 21 दिनों के बाद लॉकडाउन के नतीजे जो भी रहें, पर एक नतीजा साफ दिख रहा है कि हम इस खतरे को फिलहाल रोकने में सफल होते दिख रहे हैं। जिस रफ्तार से दुनिया के अन्य देशों में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, वैसा हमारे यहां नहीं है। लॉकडाउन के दौरान देश में करीब-करीब सभी तरह के इंतजाम किए जा चुके हैं। जो कमी है भी, वह लॉकडाउन के खत्म होने से पहले पूरी कर ली जाएगी।
मार्च के तीसरे सप्ताह में देश में तीन दर्जन के करीब सरकारी प्रयोगशालाएं थीं, जिनमें कोरोना के टेस्ट की सुविधा थी, पर अब करीब 200 सरकारी प्रयोगशालाओं में जांच की सुविधा है। ये प्रयोगशालाएं आईसीएमआर, सीएसआईआर, आईसीएआर, डीआरडीओ, सेना, वायु सेना, नौसेना आदि की हैं तथा देश के हरेक हिस्से को कवर करती हैं। इसके अलावा, 51 निजी प्रयोगशालाओं को भी जांच की अनुमति दी गई है, जिनके देश भर में 20 हजार से ज्यादा केंद्र हैं। इतना ही नहीं, रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट को मंजूरी दे दी गई है। इस टेस्ट में रक्त के कतरे लेकर मौके पर ही मरीज की कोरोना जांच हो सकती है, यानी यदि किसी क्षेत्र में पूरी आबादी के टेस्ट की जरूरत पड़ती है, तो इस टेस्ट से यह संभव है। यह जांच सौ फीसदी सटीक नहीं होती, इसलिए इनकी दोबारा जांच की जा सकती है।
इसी प्रकार डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों तथा उपचार एवं राहत कार्य में लगे अन्य लोगों के लिए निजी बचाव उपकरण (पीपीई) की भारी कमी थी, लेकिन पिछले दस दिनों में इस दिशा में शानदार कार्य किया गया है। डीआरडीओ ने ऐसे उपकरणों का उत्पादन शुरू कर दिया। सैनेटाइजर से लेकर हर किस्म के पीपीई अब देश में बनने लगे हैं, अगले दस दिनों में पर्याप्त मात्रा में इनकी उपलब्धता हो जाएगी। इसके सरकार ने खरीद के जो आदेश दिए थे, वे भी पूरे हो जाएंगे। डीआरडीओ, भेल समेत कई वैज्ञानिक संस्थान वेंटीलेटर का उत्पादन शुरू कर चुके हैं तथा लॉकडाउन के खुलने तक बड़ी संख्या में वेंटीलेटर भी मिलने लगेंगे।
राज्यों ने भी कोरोना रोगियों के लिए अलग से अस्पताल बनाने शुरू कर दिए हैं। 17 प्रमुख राज्य ऐसा कर भी चुके हैं। कई राज्यों ने एक से ज्यादा अस्पताल बनाए हैं। दिल्ली में ही पांच अस्पताल बनाए गए हैं। इस बीच छोटे शहरों, जिलों में स्थित अस्पतालों के डॉक्टरों को एम्स आदि के जरिए ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी गई है। आंगनबाड़ी से लेकर आशा कार्यकर्ता तक को लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर संदिग्ध मरीजों की तलाश और उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में इन समूहों की भूमिका बेहद अहम है।
आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र, राज्य सरकारों की हर एजेंसी जुट गई है। रेलवे ने अपनी ट्रेनों, कोचों को क्वारंटीन केंद्रों और आइसोलेशन वार्ड में बदलने का फैसला किया है। तीन लाख से ज्यादा मरीजों को भर्ती करने की सुविधा अकेले रेलवे विकसित कर चुका है। अद्र्धसैनिक बलों और सेना ने पहले से क्वारंटीन व उपचार की सुविधाएं विकसित की हैं। जरूरत पड़ी, तो सेना जरूरतमंद इलाकों में चंद घंटों में क्वारंटीन और आइसोलेशन सुविधाएं विकसित कर सकती है।
इसी प्रकार देश के दवा वैज्ञानिकों ने भी कमर कस ली है। मौजूदा दवाओं के परीक्षण के साथ-साथ नई दवाओं की खोज शुरू हो गई है। पूरी दुनिया में इस प्रकार की कोशिशें हो रही हैं। यदि दुनिया में कहीं भी कोरोना की दवा या टीका बनता है, तो कुछ ही दिनों में उसका उत्पादन देश में भी करना संभव हो जाएगा, क्योंकि यह क्षमता देश में है। बता दें कि ऐसी नई दवाओं पर पेटेंट कानून लागू नहीं होता है। लॉकडाउन के कारण लोगों को दिक्कतें भी हुई हैं। इसीलिए 1.7 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देकर लोगों को राहत प्रदान करने की कोशिश भी की गई है। केंद्र राज्यों से लगातार संपर्क बनाए हुए है। उम्मीद की जानी चाहिए कि लॉकडाउन के दौरान हुई तैयारी हमारे काम आएगी।
कारगर है मोदी मंत्र
राधेश्याम सिंह यादव
किलर कोरोना वायरस के खिलाफ इस वक्त पूरा देश जंग लड़ रहा है। इस महामारी से दुनिया के बड़े–बड़े देश हलकान हैं। कोरोना को मात देने के लिए दुनिया के तमाम देशों में लॉक–डाउन है। हालांकि कुछ देशों में लॉक–डाउन करने में देरी और लोगों की लापरवाही के चलते हालात बद से बदतर हैं। खासतौर से इटली सरीखे देश की हालात तो बेहद भयावह है। दुनिया में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इतराने वाले इटली को इस महामारी ने इस कदर जकड़ रखा है कि अब वहां की सरकार को भी इससे निजात पाने की कोई राह नहीं सूझ रही। ॥ इन परिस्थितियों के बीच राहत की बात ये है कि भारत ने इस महामारी पर नकेल कसने की शुरु आत कर दी है। लेकिन ये सब अचानक और संयोगवश नहीं हुआ। भले ही दुनिया भर के वैज्ञानिक और उनके आंकड़े लगातार दर्शा रहे हों कि भारतीय जलवायु और भारतीयों की रोगप्रतिरोधक क्षमता के चलते ये सब मुमकिन हो पाया। लेकिन सच यही है कि इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी की दूरगामी सोच और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की केंद्रीय भूमिका है। आज पूरी दुनिया में भारत में कोरोना वायरस के तूफान के धीमा पड़ जाने के चर्चे हैं। कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग की शुरु आत भारत में फेज–२ में ही हो गई‚ जिसकी वजह से अपने देश में सामुदायिक संक्रमण के हालात नहीं बन सके। कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कठोर फैसले से पूरा देश ठहरा हुआ है। लोग अपने घरों तक सिमट कर रह गए हैं। ॥ पीएम साफ कर चुके हैं कि कोरोना को मात देने का एक मात्र रास्ता लॉक–डाउन है। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो देश दशकों पीछे चला जाता। लिहाजा लोगों ने प्रधानमंत्री के हौसले को देखकर खुद को घरों में बंद कर लिया। हालांकि किसी के लिए २१ दिनों तक के लिए खुद को घर में बंद कर लेना आसान नहीं है। खासकर एक मेहनतकश इंसान के लिए जो रोजी–रोटी के लिए अधिकांश वक्त घर से बाहर ही गुजारता है। ऐसे में पीएम मोदी भी एक गाजयन की तरह‚ देश की जनता का समय–समय पर मागदर्शन कर रहे हैं। बीते १५ दिनों में तीसरा मौका था‚ जब प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को देश के लोगों को संबोधित किया और कोरोना को हराने का मंत्र दिया। लॉक–डाउन के नौ दिन बीत जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के अंधकार को प्रकाश की ताकत से हराने की जरूरत है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से रविवार को रात नौ बजे नौ मिनट तक दीये जलाने की अपील की है। विरोधी दल भले ही प्रधानमंत्री की इस अपील को सिंबोलिज्म कहकर खारिज करने की कोशिश करें‚ लेकिन आपदा के समय में जब इतनी बड़ी आबादी वाले देश की जनता पिछले नौ दिनों से अपने घरों में कैद है तो ऐसे में लोगों का हौसला बढ़ाने और उन्हें एकजुट बनाए रखने का संदेश भी अपनी अहमियत रखता है। प्रधानमंत्री का संदेश बिल्कुल साफ है कि एकजुटता के दम पर ही इस महामारी को मात दी जा सकती है। असुरक्षा के माहौल में घरों में कैद आम नागरिक स्वास्थ्य और आथक मोर्चे पर तो संघर्ष कर ही रहा है‚ साथ ही साथ वो अपने मनोजगत में भी तमाम काली छायाओं से जूझ रहा है। ॥ मन के कमजोर पड़ जाने या हार जाने से ये लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। इसके छिटपुट संकेत शुरु आत से ही मिल रहे हैं। इसलिए इतनी बड़ी आबादी के मन–मष्तिष्क को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी इस आबादी के अगुआ की ही बनती है। कोरोना के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जब हर कोई घर में है‚ तो लोग सोच रहे हैं कि वो अकेले कैसे लड़ाई लड़ेंगे। हर किसी के मन में ये प्रश्न आता होगा कि कितने दिन इन हालात में काटने पड़ेंगे ॽ इसी सवाल को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम अपने घरों में जरूर हैं‚ लेकिन हममें कोई अकेला नहीं है। १३० करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है। जनता–जनार्दन को ईश्वर का रूप मानकर उसकी सामूहिक शक्ति का साक्षात्कार करना और इसके जरिए एक बेहद निर्मम शत्रु पर विजय पाने का आयुध या औषधि का इजाद कर लेने की सलाहियत प्रधानमंत्री मोदी को तमाम राजनेताओं की कतार में उन्हें विशिष्ट बनाती है। ॥ बाल्मीकि रामायण के किष्किंधा काण्ड के श्लोक को नरेन्द्र मोदी के मुंह से सुनकर भयभीत मानव मन को जो संबल मिलता है उसे आत्मसात करने के लिए मनोजगत का अध्येता होने की जरूरत नहीं। किष्किंधा काण्ड में लमण ने प्रभु श्रीराम से कहा‚ ‘उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात्परं बलम्। सोत्साहस्य च लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम्॥’ अर्थात उत्साह बड़ा बलवान होता है; उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं है। उत्साही पुरु ष के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस एक श्लोक के जरिए पीएम मोदी ने अनिश्चितता के अंधकार से गुजर रहे एक विराट जनसमुदाय को उम्मीद और आशा से भर दिया है। रविवार की रात ९ बजे ९ मिनट तक घरों की रोशनी बंद कर बाहर दरवाजे पर दीये जलाने का आह्वान इन्हीं अर्थों में बेहद महkवपूर्ण है॥। जनता को अंधेरे में रोशनी की राह दिखाने वाले पीएम मोदी अब विपक्ष के निशाने पर इस वजह से हैं कि उन्होंने अपने संबोधन में किसी किसी नये आथक पैकेज की घोषणा नहीं की। लिहाजा विपक्ष उनके संबोधन को सिंबोलिज्म करार देकर खारिज करने में जुटा हुआ है‚ लेकिन दुनिया के अन्य देशों में चल रहे लॉक–डाउन और वहां लोगों की तकलीफों की तस्वीरें बयान कर रही हैं कि अपने देश में हालात कहीं बेहतर हैं। इटली में खाने–पीने की सामग्री की इस कदर किल्लत हुई कि सिसली के सुपर मार्केट में लूटपाट की खबरें आने लगीं। लेकिन भारत में लॉक–डाउन के ९ दिन गुजर जाने के बाद भी लोगों में कोई अफरा–तफरी नहीं है‚ खाने–पीने के सामान सहित दैनिक जरूरत की अन्य चीजों की सप्लाई में भी कहीं कोई व्यवधान नहीं आने पाया है। ऐसे में नरेन्द्र मोदी जब ये कहते हैं कि उत्साह से कुछ भी असंभव नहीं है‚ कुछ भी दुर्लभ नहीं है तो इसके पीछे उनकी सरकार की बेहतर प्लानिंग और रणनीति का ठोस आधार साफतौर पर oष्टिगोचर होता है॥। (लेखक भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)॥ प्रधानमंत्री का संदेश बिल्कुल साफ है कि एकजुटता के दम पर ही इस महामारी को मात दी जा सकती है। असुरक्षा के माहौल में घरों में कैद आम नागरिक स्वास्थ्य और आथक मोर्चे पर तो संघर्ष कर ही रहा है‚ साथ ही साथ वो अपने मनोजगत में भी तमाम काली छायाओं से जूझ रहा है। मन के कमजोर पड़ जाने या हार जाने से ये लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। इसके छिटपुट संकेत शुरु आत से ही मिल रहे हैं॥ राधेश्याम सिंह यादव॥
संकट के बरक्स
संपादकीय
इस समय जब कोरोना संक्रमण का चक्र तोड़ने की मंशा से पूरे देश में पूर्ण बंदी है और सरकारें लोगों को रोजमर्रा की हर चीज उपलब्ध कराने की अपनी वचनबद्धता दोहरा रही हैं, राशन आदि को लेकर अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। राशन की दुकानों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केंद्रों आदि पर लोगों को असुविधा न हो, इसलिए सरकारों ने लोगों को अतिरिक्त राशन सामग्री उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। हर जगह वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के हर संभव प्रयास हो रहे हैं। लोगों को घर बैठे वस्तुएं उपलब्ध हो सकें, इसलिए आनलाइन खरीदारी और राशन वितरण की सुविधा को कारगर बनाने पर जोर है। मगर हालत यह है कि राशन की दुकानों पर घंटों लंबी कतारें लगी देखी जा रही हैं, जिससे सामाजिक दूरी का निर्वाह न हो पाने के कारण कोरोना संक्रमण के चक्र को तोड़ने का संकल्प धुंधला नजर आ रहा है। इसी तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पंजीकरण कराने के लिए साइबर कैफे के सामने लंबी कतारें देखी जा रही हैं। पंजीकरण के लिए मनमाने शुल्क वसूले जा रहे हैं, सो अलग समस्या है, पंजीकृत लोगों को भी राशन नहीं पहुंच पा रहा। इससे लोगों में नाहक अफरा-तफरी मची हुई है। यह स्थिति दिल्ली की है, जहां अधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिर दूर-दराज के गांवों-कस्बों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस अव्यवस्था के पीछे एक बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि पूर्ण बंदी की घोषणा करने से पहले सरकारों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए समुचित तैयारी का वक्त नहीं मिला। फिर लोगों में यह आशंका व्याप्त हो गई कि न जाने यह बंदी कितने दिन खिंचेगी। इसलिए लोग जरूरत से कहीं अधिक राशन जुटाने में जुट गए। हालांकि सरकारों ने दावा किया कि राशन की दुकानों पर भरपूर राशन उपलब्ध है और इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, पर हकीकत यह है कि लोगों को राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा। दिल्ली सरकार ने लोगों को मुफ्त राशन वितरण का अभियान भी चला रखा है, फिर भी राशन की दुकानों के आगे भीड़ कम नहीं हो रही। आनलाइन खरीददारी का आलम यह है कि लोग आदेश दे रहे हैं, पर सामान उन तक नहीं पहुंच पा रहा। इससे सरकारी दावों और प्रयासों पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। रोजमर्रा की वस्तुओं की समुचित उपलब्धता न हो पाने के पीछे एक कारण तो यह हो सकता है कि बंदी की वजह से शुरुआती दिनों में माल ढुलाई करने वाले वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई थी। फिर आवागमन के सार्वजनिक वाहन बंद होने और लोगों को पास वगैरह उपलब्ध न हो पाने के कारण दुकानों पर कर्मचारियों की कमी है। इस वजह से जहां कई लोग काम करते थे, वहां एक-दो लोगों को सारे काम निपटाने पड़ रहे हैं। फिर दुकानें भी कम खुल रही हैं। बहुत सारे शॉपिंग मॉल और मुहल्लों की दुकानें नहीं खुल पा रहीं। तिस पर वस्तुओं की मांग बढ़ी है। इसलिए भी राशन और रोजमर्रा की दूसरी वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। पर अब बंदी के दस दिन हो रहे हैं, इतने दिनों में भी सरकारें जरूरी सामान की अपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर पा रही हैं, तो उनकी तैयारियों पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। दुकानदारों के वस्तुओं की मनमानी कीमतें वसूलने की प्रवृत्ति पर सख्ती से अंकुश लगाने के अलावा वस्तुओं की समुचित आपूर्ति कराने के लिए सरकारों को नए सिरे से विचार करने की जरूरत है।