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Date:31-03-20

Getting India back to work

Developing countries need different strategies than nations with fully functioning welfare states

Ruchir Sharma

Just outside my home in Delhi, migrant workers flow by all day, their fates unclear. They are walking home to villages near Lucknow, Kanpur and points beyond, jammed together in packs. None knew when their next meal would come or how long it would take to get home. Almost all said they understand why the government locked down the country to contain a deadly disease. If they die of hunger on the road or when they get home jobless, they say, it doesn’t matter.

That doesn’t mean India should not think twice. New Delhi imposed the strictest lockdown measures in the world, designed to keep 1.3 billion people at home, on the logic that if the pandemic gets out of control, India’s frail healthcare system won’t be able to cope. It was hard to imagine the exact economic fallout. But harrowing images of migrant workers flooding out of the major cities by the tens of thousands have made the unintended consequences painfully clear.

Many countries are already debating when to ease the lockdowns. In the United States, which now has more coronavirus cases than any other country, President Donald Trump and his pro-business allies are pushing for an early return to work. In India, it is the normally pro-business upper class that wants to keep stringent containment measures in place for as long as it takes to control the virus. Left wing intellectuals call this approach a “socioeconomic purge”, which will save only those who can afford to isolate themselves. The rest risk death by starvation if not the pandemic.

Going back to the Spanish Flu of 1918 and the Asian Flu of 1957, governments have long faced a trade-off between public and economic health. India needs to recognise that it cannot face these brutal choices in the same way as more developed nations with fully functioning welfare states. In the US and Europe laid off workers can file immediately for unemployment benefits, and some European governments are now funding companies to keep employees on the payroll through the pandemic.

India has myriad welfare programmes from MGNREGA to the Jan Dhan Yojana, but it is still hard for many migrant and poor urban workers to access these schemes. Faced with similarly harsh limitations and realising that social distancing is impractical in poor, crowded societies, most sub-Saharan nations have not imposed lockdowns. Those that have, such as South Africa and Kenya, have seen violent clashes pitting crowds rushing to get home against police wielding truncheons and teargas to enforce lockdown orders.

There is no one-size-fits-all response to a global pandemic. Low income countries have a more fragile economic and social fabric than developed countries, and cannot afford the same choices. Even China’s authoritarian regime, which effectively sealed off Hubei province and its population of 60 million, would have been hard pressed to extend the lockdown nationwide. Now, it is rapidly lifting those restrictions, at the calculated risk of a second wave of infections arising from returning workers.

In the US, prominent medical experts from Stanford, Yale and other universities are now calling for an end to city and statewide shutdowns in favour of targeted measures to protect the elderly and other vulnerable populations. To doubters who say these calls put business before human lives, these experts point out that mass unemployment and poverty also raise mortality rates, and that a lockdown induced economic depression could conceivably prove more deadly than the virus.

The same point goes double for nations like India, where the government lacks the means to support a vast population of idled young workers for long. The economic support measures it has launched so far amount to a fraction of what developed countries are spending, but about the same amount as fellow developing countries like Brazil and Indonesia.

Indian policymakers have wisely resisted calls from members of the business community and some economists, who say that India could follow the example of developed countries and simply print as much money as is required to keep the economy going through the shutdowns. This careless advice reflects a basic misunderstanding of how global markets punish emerging countries for profligate spending. Ask Argentina and Venezuela.

Investors around the world are rushing to buy the US dollar, as a safe haven. They are fleeing emerging world currencies including the rupee. If India pursues policies that indiscriminately widen its already large deficit, drive up its already high long term interest rates, and further undermine confidence in the rupee, it will trigger a full blown run on the currency and a financial crisis. It is fine to junk pre-crisis deficit targets but not basic economics.

The hope is that the measures the government has already taken and the notion that warm weather slows the spread of coronavirus will prevent the virus from spreading at an exponential rate. If that hope proves mistaken, it will be very difficult to change course. But for now the government should be thinking about ways to ease the nationwide lockdown when it expires on April 15.

It could begin by loosening restrictions in less-hard hit regions, and among the young, healthy, least vulnerable populations. In developing countries, without an extensive social safety net, the focus needs to be on getting people back to work as soon as possible.

Date:31-03-20

Lock, don’t shut

Economy is a living machine — cannot be simply turned off and on. Even in lockdown, it needs to be kept alive.

Editorial

Everyone knows that the spread of the novel coronavirus is mainly from person-to-person. It is, therefore, welcome that the Centre has now exempted transportation of all goods from the lockdown’s provisions, without distinction of “essential” and “non-essential”. When goods aren’t the culprit — they cannot cough, sneeze or shake hands — it didn’t make sense in any case to allow bureaucrats and local authorities to decide what is essential and hold up trucks carrying material deemed non-essential. To produce sugar, an essential commodity, a mill needs not only cane, but also sulphur, lime and HDPE bags. One cannot expect officials or state border police to have intimate knowledge of production processes and inputs that go into every good, essential or otherwise. The purpose of lockdown is to minimise physical human interaction and maintain social distancing even if people have to meet. Blocking movement of goods, far from achieving that objective, only results in overcrowding and snarls at check posts.

But it is not only transport. There’s no reason why even industrial establishments cannot be permitted to run during lockdown. Again, it shouldn’t matter whether these units are producing essential or non-essential goods. What matters is only social distancing. How can one declare knitwear or grey iron castings as non-essential? The Punjab government has taken the right step of permitting all factories in the state to resume operations, subject to their being able to provide in-house lodging, food and medical facilities to workers and ensure no overcrowding at the plant. Most factories today, whether in Punjab, Haryana and Delhi or Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, are manned by migrant labourers from Bihar, Uttar Pradesh and other eastern states. Had measures to retain this workforce within or close to the premises of factories been in place — instead of a blanket order to shut down — the current situation of mass exodus of labourers and the attendant risk of COVID-19 transmission may have been avoided. It isn’t going to be easy for the closed units to get this labour back even when the lockdown ends.

The economy is ultimately a living machine — one that cannot simply be turned off and on. Even in a lockdown, it needs to be kept alive and whirring. The danger from mechanically ordered closure of activities is that resumption becomes difficult. Rebuilding broken supply chains is easier when things are allowed to run even if at low key, so that the system can respond when demand returns. Combating COVID-19 should obviously be the government’s top priority now. Lockdown is a necessary part of that strategy, but cannot be an end in itself. It is necessary primarily for social distancing, which can also be achieved without bringing the wheels of commerce to a complete halt.

Date:31-03-20

पहले से ताकतवर चीन को स्वीकारने के लिए तैयार रहें

आलोचना के दाग मिटाने के लिए कोरोना प्रभावित दुनिया के कई देशों की मदद कर रहा है चीन

हर्ष वी पंत

पिछले कुछ हफ्तों में क्या अंतर आया है? यह कल की ही तो बात है कि दुनिया कोविड-19 से निपटने के प्रति चीन के गैरजिम्मेदाराना रवैये पर भड़क रही थी। उसकी इस बात के लिए आलोचना हो रही थी कि उसने कम्युनिस्ट पार्टी के हितों के मुताबिक सूचनाओं में छेड़छाड़ की और कोरोना वायरस को तब तक बढ़ने दिया, जब तक कि उसे छिपाना असंभव नहीं हो गया। और अब, जब चीन ने कोरोना वायरस के प्रकोप को अपने देश की सीमा के भीतर नियंत्रित कर लिया है और इस संकट का केंद्र यूरोप और अमेरिका बन गया है तो चीन की ओर से एक नई कहानी को जोरशोर से प्रचारित किया जा रहा है और इसे दुनिया के एक बड़े उत्साही वर्ग द्वारा हाथोंहाथ लिया जा रहा है।

यह कहानी चीन के नेतृत्व को लेकर है कि उसने पहले अपने घर के संकट को प्रभावी तरीके से खत्म किया और अब दुनिया में कई देशों को मेडिकल व अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध करा रहा है। इस महीने के शुरू में इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी माइयो ने चीन की उस समय खुलकर तारीफ की जब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इटली की मदद के लिए डाक्टर्स के साथ मेडिकल उपकरणों से लदा विमान वहां पहुंचा। माइयो ने एक तरह से यूरोपियन देशों के रुख के प्रति नाराजगी दिखाते हुए कहा कि ‘अनेक देशों ने हमें मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन अाज की शाम मैं आपको चीन से पहुंची पहली मदद को दिखाना चाहता हूं’। इसी बीच, सर्बियाई राष्ट्रपति ने भी कहा कि ‘यूरोपियन एकता कहीं नहीं है…यह एक कागजों पर लिखी परी कथा थी।’ उन्होंने साथ ही घोषणा की कि उन्होंने अपने भाई और दोस्त शी जिनपिंग को मेडिकल सहायता के लिए पत्र लिखा है और चीन अकेला देश है, जो हमें मदद कर सकता है। अत्यंत जरूरी मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने में चीन की तेजी की तुलना पश्चिम में व्याप्त पूर्ण अव्यवस्था से हो रही है। जहां यूरोपियन यूनियन ने इस गंभीर संकट के समय एक निष्प्रभावी संगठन बने रहकर अपने आलोचकों को सही सिद्ध कर दिया है, वहीं अमेरिका खुद ही फंसा हुआ है। चीनी सरकार और उसका निजी क्षेत्र फ्रांस, स्पेन, इटली, बेल्जियम, ईरान, इराक फिलीपींस और अमेरिका तक भी पहुंच रहा है। और यह वास्तविकता है, जिसका वैश्विक व्यवस्था आज सामना कर रही है। वह देश जो दुनिया के सबसे घातक वायरस का स्रोत था, उसे अब अधिकतर देशों द्वारा न केवल एक बचाने वाले, बल्कि कई मामलों में एक पीड़ित के तौर पर भी देखा जा रहा है।

इस वैकल्पिक वास्तविकता के निर्माण की पूरी कोशिश चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की अगुआई में हो रही है। चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने हाल में ट्वीट कर साजिश की इस कहानी की पुष्टि की कि कोरोना वायरस को चीन लाने वाली अमेरिकी सेना हो सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी ने इस महामारी के शुरुआती दिनों में सूचनाओं पर पूरा नियंत्रण करके न केवल चीनियों के जीवन को खतरे में डाला, बल्कि इस बीमारी को महामारी में बदलने दिया और पूरी दुनिया में फैला दिया। अगर किसी ने लोगों को सही जानकारी देकर उसकी ताकत को चुनौती दी तो उसे कुचल दिया गया। अब वही नेतृत्व मेडिकल सहायता देकर अपने चेहरे पर एक जिम्मेदार का मुखौटा लगाकर अपने कुप्रबंधन से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। हकीकत यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा काेरोना वायरस को चीनी वायरस कहे जाने पर उनकी जिस तरह से देश व विदेश में आलोचना हुई, वह वैश्विक संवाद को रूप देने में चीन की दिलेरी को दिखाता है। चीन का उभार वैश्विक शासन पर आज प्रभाव डाल रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) ने अपने दुष्प्रचार अभियान को यथार्थ कला का रूप दे दिया है। उसने दुनिया को दशकों तक भ्रम में डाले रखा कि वह एक बार पूरी तरह वैश्विक व्यवस्था में समन्वित हो जाए तो वह अधिक उदार पार्टी बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। सीसीपी के वजूद का आधार ही उसकी सूचना विषमता व अपने लोगों पर नियंत्रण है तो उससे इसे छोड़ने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। बल्कि यह इसे और भी ताकत से नियंत्रित करेगा। शी जिनपिंग व उनकी पार्टी के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने अस्तित्व के लिए यह सुनिश्चित करें कि आम चीनी उनकी बनाई प्रभावी नेतृत्व की धारणा पर विश्वास करे न कि कोरोना वायरस को महामारी बनने देने में उनकी सहभागिता पर। ऐसा नेतृत्व जिसने अपने यहां भी हालात नियंत्रित किए और दुनिया की भी मदद की। इसलिए आज चीन के कदमों की प्रशंसा करने वालों को देखना चाहिए कि इन सालों में सीसीपी को सत्ता में बनाए रखने की आम चीनी और दुनिया ने क्या कीमत चुकाई है। यह उम्मीद छोड़ दें कि चीनी सरकार अपने लोगों और दुनिया के साथ पारदर्शी तरीके से काम करेगी। बेहतर होगा कि इस हकीकत को स्वीकारा जाए कि हमारे साथ पहले से कहीं अधिक ताकतवर सीसीपी अपने दुष्परिणामों के साथ लंबे समय तक रहने वाली है।

Date:31-03-20

जरूरी सामान की पहुंच महत्वपूर्ण

अशोक शर्मा

दुनिया के साथ हमारा देश भी कोविड़ १९ महामारी से जूझ रहा है। जूझ ही नहीं रहा बल्कि जंग लड़़ रहा है। यह ऐसी जंग है जिस पर सरकार लोगों के सहयोग‚ अनुशासन और धैर्य के बिना पार नहीं पा सकती है। इस जंग के कई पहलू हैं। इसका पहला पहलू जहां अपने आप को इस महामारी से बचाना है वहीं दूसरा पहलू ये है कि जो लोग इससे बचने के लिए अपने घरों में कैद हैं‚ उनके लिए रोजमर्रा के जरूरी सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ॥ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्यसेन का सिद्धांत यहां बड़े़ मायने रखता है। इसके अनुसार अकाल के समय लोग भूख से इसलिए नहीं मरते क्योंकि देश में खाद्यान्न की कमी हो जाती है बल्कि इसलिए मरते हैं क्योंकि भूख से निपटने का प्रबंधन फेल हो जाता है। इससे निपटने का तरीका यह है कि जिस क्षेत्र में अन्न की कमी है अगर हम उस क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र से अन्न लाकर उपलब्ध करा दें तो वहां लोगों की भूख से मौत नहीं होगी। हालांकि देश में इस समय न तो अकाल है और न ही भुखमरी‚ लेकिन आने वाले समय में लोगों को जरूरी सामान उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण जरूर होगा। इसकी कई वजह है। सबसे पहली तो ये कि लॉकड़ाउन के दौरान कहीं जरूरी सामान न मिले‚ इस आशंका के चलते बहुत से लोगों ने अपनी जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा कर लिया है। इसके चलते दुकानों में सामान की कमी हो जाएगी और कमजोर तबके को जरूरी सामान नहीं मिल पाएगा। ऐसे में उन लोगों को भी दिक्कत होगी जो संतोषी प्रवृत्ति के हैं। लिहाजा सरकार को लोगों को ये भरोसा दिलाना होगा कि किसी भी जरूरी सामान की कमी नहीं होगी। लोगों को ये बात समझाने के लिए सरकार मीडि़या का सहारा ले सकती है और अच्छी बात ये है कि वह इसका सहारा ले भी रही है। ऐसे में लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि वे सरकार की बात पर भरोसा करें और अनावश्यक होडि़ग से बचें ताकि बाजार में कृत्रिम तौर पर सामान की कमी न हो और वस्तुओं के दाम आसमान न छूएं। इसके साथ सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि लॉकड़ाउन के दौरान जरूरी सामान का उत्पादन होता रहे और लोगों को ये सामान बिना किसी बाधा के मिलता रहे। यहां संतोष कि बात ये है कि अभी तक देश में कहीं भी जरूरी सामान की कमी नहीं है।

सबको सब जरूरी सामान आसानी से मिल रहा है। यह सुगमता‚ उपलब्धता और निरंतरता आगे भी बनी रहे‚ बसें हमें सरकार के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करना है। इस महामारी की मार सबसे अधिक मजदूर तबके और रोज के खाने–कमाने वाले लोगों पर पड़़ी है। कोई काम–धंधा न रहने और धन के अभाव में इस वर्ग के लिए खानपान के साथ रिहायश की दिक्कत हो गई है। इसके चलते देश की राजधानी समेत समेत महानगरों से बड़े़ स्तर पर इनका पलायन हो रहा है। और वो भी तब जब लॉकड़ाउन के चलते परिवहन के सभी साधन बंद हैं। हजारों लोग हुजूम में अपने छोटे छोटे बच्चों और जरूरी सामान के साथ भूखे–प्यासे पैदल ही सैकड़ों मील दूर अपने गांवों के लिए चल दिए हैं। अनेक लोग मनमाना भाड़़ा देकर और अपने प्राण संकट में ड़ालकर ट्रक‚ मिनी ट्रक आदि में भेड़़–बकरियों की तरह लदकर जा रहे हैं। इसके चलते कुछ लोग दुर्घटना का शिकार हो अकाल मौत के मंह में चले गए। ॥ इस प्रकरण में सबसे भयावह बात यह है कि लोगों को भीड़़भाड से बचने के लिए कहा गया था‚ लेकिन पलायन में वही हो रहा है। ऐसे में अगर भीड़़भाड़़ में शामिल कुछ लोग भी इस महामारी से संक्रमित हुए तो यह विस्फोटक रूप ले सकती है‚ जिसके परिणाम और भी विस्फोटक हो सकते हैं। ऐसे में पलायन की समस्या से कारगर तरीके से निपटना बेहद जरूरी हो गया है। पलायन जैसी बड़़ी गलती को सुधारने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी भी हो गया है। सरकार चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की। इसके लिए समाज के सक्षम लोगों को भी आगे आना होगा। इसके लिए तुरंत ऐसा तंत्र बनाना होगा जिसके जरिए गरीब लोगों को उनके घर पर या घर के आसपास सस्ता या मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए सरकार और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा ऐसी हेल्पलाइन शुरू की जाएं जो जरूरतमंद लोगों तक समय पर खाना पहंुचा सकें। गरीब लोगों के खातों में तुरंत कुछ नकद धनराशि भेज दी जाए‚ जिससे वे अपने भोजन के साथ अपनी अन्य जरूरी आवश्यकताएं भी पूरी कर सकें। पैसा निकालने के लिए गरीब लोगों की भीड़़ बैंकों में न जुटे इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ये सारे काम बहुत तेजी से करने होंगे क्योंकि इसमें थोड़़ी सी भी ढिøलाई बहुत भारी पड़़ने वाली है।

Date:31-03-20

वैश्विक उत्तरदायित्व बोध की चुनौती

जगमोहन सिंह राजपूत

इसके पहले तीन महीनों में विश्व के सभी देशों ने अपने को अप्रत्याशित स्थिति में पाया। एक अदृश्य वायरस-कोरोना ने विश्व में तहलका मचा दिया। इससे निपटने की रणनीति किसी के पास नहीं थी। मानव इतिहास में इस जैसा कोई उदाहरण कहीं नहीं दिखा। शायद दोनों विश्वयुद्ध भी ऐसा नहीं कर पाए होंगे। पहली बार हर देश प्रभावित हुआ। इस आक्रमण के विरुद्ध सभी एक साथ थे, कोई किसी के विरुद्ध नहीं था! केवल अनुमान ही लगाए जा रहे थे कि प्रकृति अब इस वायरस आक्रमण को कहां तक, कितनों तक और आगे कब तक ले जाएगी। सभी मानने लगे थे कि इस वायरस ने मानव जाती को स्पष्ट संदेश दिया है कि मनुष्य प्रकृति से अब और खिलवाड़ न करे, बहुत कुछ खोया जा चुका है, विनाश और लालच की इस होड़ को रुकना ही होगा। यह पृथ्वी मानव के अत्याचार सहते-सहते अब स्वयं जीर्ण-शीर्ण हो गई है, वह आहत है, मनष्य की लगातार बढ़ रही संग्रहण की भूख और घटती जा रही मानवीय संवेदना और क्षीण होते हुए मानवीय मूल्य प्रकृति के चक्र के इस तरह झकझोर चुके हैं कि उसका पुन: अपने नैसर्गिक स्वरूप में आना असंभव है। अनेक प्राकृतिक संसाधन जिस स्थिति में पहुंच चुके हैं, वह अब अपरिवर्तनीय हो चुकी है। मनुष्य ने अपने ही घर के रख-रखाव पर ध्यान न देकर उसे अपने ही रहने लायक नहीं रखा है, उसे बीमार कर दिया है। ऐसे में वह स्वयं स्वस्थ कैसे रह सकेगा? उसे रुकना होगा, गहन आत्मनिरीक्षण करना होगा। एक वायरस ने सारी मानव जाति को दिखला दिया कि उसकी ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धियां और प्रकृति के रहस्यों को समझने का अभिमान कितना सीमित, संकुचित और अपूर्ण है! हमें स्वयं विज्ञान, तकनीकी, संचार तकनीकी, अंतरिक्ष भ्रमण जैसी बड़ी-बड़ी उपलब्धियां एकदम नगण्य लगने लगीं। कोविड-19 का टीका बनाने में समय लगेगा, उसे कम नहीं किया जा सकता है, तब तक सारे विश्व को घरों में रह कर प्रतीक्षा करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। आशा की किरण यही है कि वैज्ञानिक, सरकारें, संस्थाएं और व्यवस्थाएं पूरी तरह से स्थिति से निबटने के लिए कृतसंकल्प हैं, पूरी कर्मठता से लगे हैं। सभी को विश्वास है कि वे अंतत सफल होंगे। प्रकृति भी मनुष्य को यह समझाने में सफल होगी कि वह अपने असंयत आचरण को बदले, अपने नैसर्गिक कर्तव्यों को नजरअंदाज करने के दुष्परिणामों से आंखें न मूंदे! मनुष्य इस स्थिति में पहुंचा कैसे? ऐसा तो है नहीं कि सभ्यताओं के विकास में मनुष्य के मनुष्य से संबंधों और उसके प्रकृति के साथ संबंधों पर मनीषियों ने विचार-विमर्श कर भावी पीढ़ियों को रास्ता न दिखाया हो। वे तो हजारों वर्ष पहले से ही हमें आगाह कर चुके थे कि मनुष्य और प्रकृति के संबंधों की संवेदनशील डोर को तोड़ कर, अपरिग्रह के मूल्य को भुला कर और प्राकृतिक संसाधनों पर सभी के समान अधिकार के सिद्धांत से आंख मूंद कर मानव जाति को केवल विनाश ही हासिल होगा! मनुष्य और प्रकृति की पारस्परिक निर्भरता को प्राचीन भारतीय संस्कृति और ज्ञानार्जन परंपरा में अत्यंत गहराई से समझा गया था। यह कर्तव्य मनुष्य का था कि प्रकृति से वह उतना ही ले, जितना वापस किया जा सके। भारत की इस संस्कृति और सभ्यता के वैश्विक उत्तरदायित्व को महात्मा गांधी ने एक अमर वाक्य में समेट दिया था-‘प्रकृति के पास सभी की आवश्यकता पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध हैं, मगर एक के भी लालच पूर्ति के लिए नहीं।’ वे भारत को कर्मभूमि मानते थे, भोग भूमि नहीं। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद वैश्विक सहयोग, परस्परता और समानता को मानव जाति को बचाए रखने के लिए आवश्यक माना गया और और अनेक प्रयास हुए, संयुक्त राष्ट्र, सुरक्षा परिषद्, यूनेस्को जैसी संस्थाएं बनीं। मगर मानव मूल्यों की स्थापना की आवश्यकता और अध्यात्म के महत्त्व को पारस्परिक व्यवहार में प्राथमिकता न देना सभी पर भरी पड़ा। उदाहरण, अहिंसा के सिद्धांत से सहमति सभी राष्ट्रों ने दी, मगर तैयारियां तो युद्ध की होती रहीं, और आज भी हो रहीं हैं। वैज्ञानिक और विचारक बहुत वर्षों से आगाह कर रहे थे कि पृथ्वी गृह के समक्ष अनेक संकट उभर रहे हैं जो कभी भी विकराल रूप ले सकते हैं। इन पर गहन चर्चाएं और विचार-विमर्श वैश्विक स्तर पर लगातार होते रहे हैं, मगर अधिकांश विकसित देश सर्वसम्मत निर्णयों पर भी राजनीति ही करते रहे। ऐसे विमर्शों में गांधी का संदर्भ आना लगभग अनिवार्य रहता है। 1920 में गांधी ने कहा था-‘मैं अव्यावहारिक भविष्यदृष्टा नहीं हूं, मैं अपने को व्यावहारिक आदर्शवादी मानता हूं। अहिंसा का धर्म केवल ऋषियों और संतों के लिए नहीं है, वह तो सामान्य लोगों के लिए है।’ गांधी यह सब इसलिए कह सके, क्योंकि ‘मेरे सभी निष्कर्ष व्यक्तिगत अनुभव से उपजे हैं, मैने इन्हें इतिहास से नहीं लिया है जिसका मेरी शिक्षा में बहुत छोटा योगदान है।’ सत्य के प्रति उनकी आस्था न बदली, न धूमिल हुई, क्योंकि ‘यदि हम धर्म का अर्थ सत्य और अहिंसा अथवा केवल सत्य ही करें, तो काफी है। अहिंसा सत्य के पेट में समाई हुई है।’ वे अपेक्षा करते थे कि यदि सभी शिक्षक सत्य और अहिंसा का पालन करें, तो नई पीढ़ी धर्म यानी सदाचरण, जो सभी पंथों को स्वीकार्य है, को पूरी तरह अपनाएगी। गांधी के धर्म का मर्म वही था, जिसमें हर व्यक्ति शामिल था, भले ही उसका पंथ कुछ भी हो! वे मानव धर्म के अनुयायी थे। धर्म और पंथिक विविधताओं को जितना गांधी ने समझा था, उतना शायद ही उनके अन्य किसी सहयोगी ने समझा हो। 26 जून 1928 को उन्होंने लिखा था- ‘अगर हर एक धर्म के प्रति जो वास्तव में धर्म है, अधर्म नहीं, हम विद्यार्थियों के मन में आदर, उदारता और प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं, तो उसके सिद्धांतों का ज्ञान हमें अवश्य देना चाहिए।’ इस प्रयास में जीवन के प्रारंभिक संवेदनशील वर्षों में सब धर्मों की समानताएं जानने से सभी के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न होता है जो सहयोग और समता का आधार बनता है। इसी से मानव धर्म की जड़ें गहरी होती हैं और विस्तार लेती हैं। कोरोना जैसी आपदाएं इस पर ध्यान नहीं देती हैं कि आज सारे विश्व में पारस्परिक विश्वास और असहनशीलता के कारण अनेक विषम परिस्थितयां पैदा हो गई हैं, उसके आक्रमण में कोई भेदभाव नहीं है। उसके समक्ष विकसित देश भी उतने ही निरीह लगे जितने गरीब देश! सत्ता के स्तर पर सबसे अधिक वैश्विक संसाधन तो युद्ध, उसकी तैयारी और अपनी धाक जमाने में ही लग जाते हैं। इसी कारण शिक्षा की गुणवत्ता, मानवीय मूल्यों का अधिग्रहण और चरित्र निर्माण जैसे पक्ष कमजोर होते जा रहे हैं। शोध-शालाएं और डाक्टर करोना पर तो विजय प्राप्त कर लेंगे, मगर मनुष्य के समक्ष उभरती चुनौतियों के मूल कारणों को समझ कर उन्हें जड़मूल से मिटाने के प्रयास ही दीर्घकालीन और समग्र समाधान दे सकेंगे। गांधी का पाश्चात्य सभ्यता का विरोध वास्तव में उस ‘विचारहीन और विवेकहीन नकल’ का था, जो भारत में भी यह मानकर की गई कि हम केवल उसी के लायक हैं! भारत अपनी श्रेष्ठता को न भूले, उसकी पीढ़ियां यहां की सभ्यता की निरंतरता और उसकी सर्व-स्वीकार्यता और समाहित करने की क्षमता को जानें, परखें और सम-सामयिक संदर्भ में विश्लेषित करें, तो भारत में विकटतम स्थितयों से स्वयं निकल सकने की ही क्षमता तो होगी ही, वह अन्य को भी राह दिखा सकेगा। क्या इस कठिन समय में हमें अपने बड़े वैश्विक उत्तरदायित्व का बोध नहीं हो रहा है? देश के आत्मनिरीक्षण का यह ऐतिहासिक अवसर है।

Date:31-03-20

लॉकडाउन के इस समय में बढ़ते तनाव से लड़ना होगा

संचिता शर्मा

बिजनेस के सिलसिले में श्रीलंका से लौटने के बाद 14 दिनों की ‘होम क्वारंटीन’ पूरी करने वाला मृदु स्वभाव का एक नौजवान शुक्रवार को अचानक उत्तेजित हो गया और देखते-देखते घर से बाहर निकल आया। जब तक परिवार के बाकी सदस्य उसे पकड़ते, तब तक उसने 80 साल की एक वृद्ध महिला की गरदन को बुरी तरीके से काट लिया था। उसका यह विचित्र व्यवहार परिजनों के लिए समझना मुश्किल था। विज्ञान की भाषा में इसे ‘केबिन फीवर’ कहते हैं। यह कई दिनों तक एक सीमित स्थान पर रहने के कारण पैदा होने वाली चिंता, बेबसी और गुस्से जैसी भावना है। मनोरोग विशेषज्ञ मानते हैं कि लगातार घर के अंदर रहने की एकरसता और ऊब मानव-व्यक्तित्व के द्वंद्व को बढ़ा सकती हैं। दिल्ली स्थित मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (इहबास) के निदेशक डॉ निमेश देसाई का कहना है कि इस तरह की घटनाएं दुर्लभ हैं, मगर घरों में कैद रहने जैसी स्थिति उन लोगों को उत्तेजित कर सकती है, जो स्वस्थ दिखते तो हैं, पर मनोरोगी हैं। उनमें अप्रत्याशित व्यवहार के संकेत उभर सकते हैं। जो लोग अभी अपनी मानसिक समस्याओं का इलाज करा रहे हैं, उनके लिए तो खैर यह मुश्किल वक्त है ही।

जाहिर है, कोरोना वायरस के खतरे से जो बेबसी और निराशा उभरी है, वह सेहतमंद लोगों में भी अवसाद या व्यग्रता बढ़़ा सकती है, जिससे उनमें चिड़चिड़ापन, अनिद्रा और स्मृति व एकाग्रता से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। एम्स (नई दिल्ली) के मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ राजेश सागर कहते हैं, यह ऐसा समय है, जब स्वस्थ हो चुका मनोरोगी भी बीमार पड़ सकता है, इसीलिए इस सामाजिक अलगाव के बावजूद इलाज का प्रयास जारी रहना चाहिए, जिसमें टेलीमेडिसिन एक अहम भूमिका निभा सकता है। एम्स ने शनिवार से टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू कर दी हैं, और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ऐसे लोगों की काउंसिलिंग के लिए टोल-फ्री नंबर जारी किया है।

अत्यधिक अलग-थलग रहकर तनावपूर्ण काम करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों पर नासा ने जो शोध किया है, वह अलगाव के प्रभाव को कम करने में मददगार माना गया है, और इसका इस्तेमाल जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले सेना के जवानों व नौ-सैन्यकर्मियों के साथ-साथ अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए किया जा रहा है। चूंकि लंबे मिशन की सूरत में व्यवहार में बदलाव की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को दिमागी रूप से इस कदर प्रशिक्षित किया जाता है कि वे लंबे समय तक एक छोटी टीम के बीच खुद को बचाए रखते हैं। डॉ सागर कहते हैं, एक तंग जगह में अकेले रहने की भावना समय के साथ दरक सकती है, इसलिए उन लोगों के साथ संवाद करने पर जोर देने की जरूरत है, जो आपके साथ हैं या घर के बाहर हैं। आइसोलेशन सिर्फ शारीरिक दूरी है, सामाजिक दूरी नहीं, लिहाजा इस वक्त अपने सामाजिक मित्रों के संपर्क में बने रहना चाहिए। यानी अपने दोस्तों को फोन करें, ई-मेल से बातें करें, सोशल मीडिया पर वक्त बिताएं आदि। बातचीत करना एक बेहतर दवा है, लेकिन दुर्भाग्य से तनाव भगाने में इसकी भूमिका को कमतर माना गया है।

अगर आप एक नियमित दिनचर्या अपनाते हैं, तो निश्चय ही तनाव और अनिश्चितता को थामने में मदद मिलेगी। डॉ सागर बताते हैं, आने वाले दिनों को लेकर अनिश्चितता है, लिहाजा हमें नई दिनचर्या अपनाने की तैयारी करनी चाहिए, जिसमें से एक है, सोशल मीडिया पर आने वाली सूचनाओं से एक दूरी बरतना। होम आइसोलेशन जरूरी है। इसे उन मजेदार चीजों को करने के एक अवसर के रूप में लेना चाहिए, जिन्हें आप हमेशा से करना चाहते थे, पर अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण ऐसा नहीं कर सके या जिनसे जुड़ना चाहते थे, मगर जुड़ न सके। फोर्टिस हेल्थकेयर में मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार विज्ञान के निदेशक डॉ समीर पारिख इसमें कुछ और जोड़ते हैं। वह बताते हैं, व्यायाम करने से भी तनाव कम किया जा सकता है, इसलिए स्पॉट जॉगिंग, सीढ़ियों पर ऊपर-नीचे करना या घर के चारों तरफ वॉकिंग करने जैसी शारीरिक गतिविधियां रोजाना 30-40 मिनट तक करनी चाहिए। चूंकि तनाव महसूस होते ही घर में तनातनी बढ़ सकती है, इसलिए तर्क-वितर्क की स्थिति बनते ही वहां से हट जाने में भी भलाई है।