06-04-2020 (Important News Clippings)
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Date:06-04-20
How to restart the economy after the lockdown
Here’s how India can meet perhaps the greatest challenge of our times
Raghuram Rajan
Economically speaking, India is faced today with perhaps its greatest emergency since Independence. The global financial crisis in 2008-09 was a massive demand shock, but our workers could still go to work, our firms were coming off years of strong growth, our financial system was largely sound, and our government finances were healthy. None of this is true today as we fight the coronavirus pandemic. Yet there is also no reason to despair. With the right resolve and priorities, and drawing on India’s many sources of strength, it can beat this virus back, and even set the stage for a much more hopeful tomorrow.
The immediate priority, of course, is to suppress the spread of the pandemic through widespread testing, rigorous quarantines, and social distancing. The 21-day lockdown is a first step, which buys India time to improve its preparedness. The government is drawing on our courageous medical personnel and looking to all possible resources – public, private, defence, retired – for the fight, but it has to ramp up the pace manifold. It will have to test significantly more to reduce the fog of uncertainty on where the hotspots are, and it will have to keep some personnel and resources mobile so that they can be rushed to areas where shortages are acute.
We should now plan for what happens after the lockdown, if the virus is not defeated. It will be hard to lockdown the country entirely for much longer periods, so we should also be thinking of how we can restart certain activities in certain low infection regions with adequate precautions. Restarting requires better data on infection levels, as well as measures to protect workers returning to work, such as temperature checks of workers (though this will not catch non-symptomatic carriers), uncrowded transport, personal protection equipment, adequate distancing at work, as well as measures to identify and contain new infections.
Healthy youth, lodged with appropriate distancing in hostels at the workplace, may be ideal workers for restarting. Of course, only a handful of employers will initially be able to ensure adequate worker safety, but they may be the largest employers. Since manufacturers need to activate their entire supply chain to produce, they should be encouraged to plan on how the entire chain will reopen. The administrative structure to approve these plans and facilitate movement for those approved should be effective and quick – it needs to be thought through now.
In the meantime, India obviously needs to ensure that the poor and non-salaried lower middle class who are prevented from working for longer periods can survive. Direct transfers to households may reach most but not all, as a number of commentators have pointed out. Furthermore, the quantum of transfers seems inadequate to see a household through a month.
The state and Centre have to come together to figure out quickly some combination of public and NGO provision (of food, healthcare and sometimes shelter), private participation (voluntary moratoria on debt payments and a community-enforced ban on evictions during the next few months), and direct benefit transfers (DBTs) that will allow needy households to see through the next few months. We have already seen one consequence of not doing so – the movement of migrant labour. Another will be people defying the lockdown to get back to work if they cannot survive otherwise.
Our limited fiscal resources are certainly a worry. However, spending on the needy at this time is a high priority use of resources, the right thing to do as a humane nation, as well as a contributor to the fight against the virus. This does not mean that we can ignore our budgetary constraints, especially given that our revenues will also be severely affected this year. Unlike the US or Europe, which can spend 10% more of GDP without fear of a ratings downgrade, we already entered this crisis with a huge fiscal deficit, and will have to spend yet more. A ratings downgrade coupled with a loss of investor confidence could lead to a plummeting exchange rate and a dramatic increase in long term rates in this environment, and substantial losses for our financial institutions.
So we have to prioritise, cutting back or delaying less important expenditures, while refocussing on immediate needs. At the same time, to reassure investors, the government could express its commitment to return to fiscal rectitude, backing up its intent by accepting the setting up of an independent fiscal council and setting a medium term debt target, as suggested by the NK Singh committee.
Many small and medium enterprises (SMEs), already weakened over the last few years, may not have the resources to survive. Not all can, or should, be saved given our limited fiscal resources. Some are tiny household operations, which will be supported by the DBTs to households. We need to think of innovative ways in which bigger viable ones, especially those that have considerable human and physical capital embedded in them, can be helped. SIDBI can make the terms of its credit guarantee of bank loans to SMEs even more favourable, but banks are unlikely to want to take on much more credit risk at this point. The government could accept responsibility for the first loss in incremental bank loans made to an SME, up to the quantum of income taxes paid by the SME in the past year. This recognises the likely future contribution of the SME to the government exchequer, and rewards it with easier access to funds today. Of course, this helps the SME only if the lending bank is prohibited from directing the SME to use the guaranteed loan to repay the bank’s past loans.
Large firms can also be a way to channel funds to their smaller suppliers. They usually can raise money in bond markets and pass it on. Unfortunately, corporate bond markets are not very receptive to issues today. Banks, insurance companies, and bond mutual funds should be encouraged to buy new investment grade bond issuances, and their way eased by the RBI agreeing to lend against their high quality bond portfolios through repo transactions. The RBI Act will have to be changed to enable the RBI to undertake these transactions, and it will have to apply suitable haircuts to these portfolios to minimise its credit risk, but it will be a much needed support to corporate borrowing. The government should also require each of its agencies and PSUs, including at the state level, to pay their bills immediately, so that private firms get valuable liquidity.
Finally, the difficulties in the household and corporate sectors will no doubt be reflected in the financial sector. The RBI has flooded the banking system with liquidity, but perhaps it needs to go beyond, for instance lending against high quality collateral to well managed NBFCs. However, more liquidity will not help absorb loan losses. NPAs will mount, including in retail loans as unemployment rises. The RBI should consider a moratorium on financial institution dividend payments so that they build capital reserves. Some institutions may nevertheless need more capital, and the regulator should be planning for that.
There is much to do. The government should call on people with proven expertise and capabilities, of whom there are so many in India, to help it manage its response. It may even want to reach across the political aisle to draw in members of the opposition who have had experience in previous times of great stress like the global financial crisis. If, however, the government insists on driving everything from the PMO, with the same overworked people, it will do too little, too late.
Once the government has the response under control – and hopefully India’s hot temperatures and humidity will weaken the virus transmission – it has to rebuild hope. The economic outlook even before coronavirus had been weakening steadily, and the socio-political environment was deteriorating. Few would be enthusiastic about simply returning to that situation. It is said that India reforms only in crisis. Hopefully, this otherwise unmitigated tragedy will help us see how weakened we have become as a society, and will focus our politics on the critical economic and healthcare reforms we sorely need.
After April 14, the way forward
Plan now for a staggered lockdown exit
Editorial
The lockdown cannot be lifted, it can only be eased. The country cannot get back to normal overnight. How to stagger the return to normalcy, minimising risk of Covid-19’s spread and maximising production of medical supplies and other essentials is something the government has to plan in consultation with state governments and all political parties. It is welcome that the prime minister has called for an all-party meeting, and all Opposition parties must attend the meeting, regardless of possible reservations about the government’s conduct till now.
Reports of some extant medicines being found to be effective against the virus are getting more frequent with every passing day. Expanding production of such drugs to meet domestic need as well as for export, must receive top priority, along with the ramping up of production of three-layer masks, testing kits, sanitisers, personal protective equipment for medical workers, ventilators, ambubags, conversion kits to create temporary care units out of normal buildings. The government must not hesitate to issue compulsory licences to mass produce such items, if needed. Protocols for social distancing and sanitation must be developed for the shopfloor and offices. Manufacturing should restart. Service sector businesses that managed to work reasonably well with employees working from home should continue this arrangement. Employers must bear the cost of providing workers with masks and other such necessary protective gear. While passenger movement should stay restricted, the movement of cargo should be facilitated — freed-up rail track and rolling stock being used for the purpose.
Schools, colleges, cinemas, wedding halls, places of worship should stay shut. Restaurants should open, but only for take-away business. Delivery workers must be allowed to move freely. Migrant workers should be incentivised to return to work. The government must come out with its relief package for medium, small and micro enterprises without delay, and worry about the fiscal deficit another day. Conduct of officials must elicit citizen cooperation.
Date:06-04-20
Work for return of migrant workers
Editorial
Migrant workers, caught between lockdown and starvation, have tried to flee back home, and many have been sheltered in temporary camps en route. Once the lockdown is lifted, would the workers all return to their places of work? Population experts quoted in a story in this paper on Saturday on likely worker shortage after the lockdown (bit.ly/3bPe5tx) speculate that these migrants could well re-evaluate the viability of working far away from home. If workers do not return in large numbers, completion of the Rabi harvest, commencing of Kharif planting and industrial production in India’s major manufacturing hubs would be hit. The workers must be persuaded to return.
Only resolute action, ranging from cash transfers in the near term to boosting the supply of rental housing in the medium term, can provide them a sense of security needed to respond positively to the call to return to work. The government must immediately transfer cash to migrants — both those who have returned home and those sheltered in camps midway. The technology that mobile phone networks have to create bank accounts for every subscriber should be deployed for the purpose. Publicise individual entitlements, transfer extra, with the request to share with those without phones or phones that have run out of charge.
Workers can legitimately expect a pandemic hazard premium in their wages. Farms and factories would need additional credit to pay higher wages, to be recouped through higher prices or offset by higher productivity. The government should offer interest subvention on these loans. Migrants should be offered transport, trained to work maintaining distancing protocols. The larger point is to treat migrant workers with dignity and make them feel that the system cares for them.
The criticality of community engagement
Soham D. Bhaduri
A highly significant observation arising out of a pioneering health-care initiative led by a doctor couple in Ahmednagar, Maharashtra in the 1970s greatly inspired primary health-care delivery, both within and outside the country. This observation was that a significant cultural gap existed between health-care personnel such as auxiliary nurse midwives and rural and tribal beneficiaries, significantly impeding delivery of preventive and promotive health care. It was realised that a cadre of health workers recruited by and from within the community, and also accountable to the community, would have greater affinity with people, thus ensuring greater community participation in care delivery. Soon, a series of community health worker schemes followed, the latest being the accredited social health activist (ASHA) programme.
Ground reality
The recent attack on an ASHA worker conducting a COVID-19 survey, due to an alleged suspicion that she was a government National Register of Citizens agent betrays the faltering of our community health worker programmes in a way. Over time, they have become de-facto public health employees rather than being community representatives enjoying the unswerving confidence of people as originally envisaged.
Two things remain common to the sporadic incidents of non-cooperation with our anti-coronavirus campaign, from the Tablighi Jamaat fiasco to migrants escaping quarantine and allegedly unleashing violence against the police. First, that a strong felt need for coronavirus control remains absent due to deficient threat perception. Second, that deficient threat perception has resulted in strict control measures such as quarantine to be perceived as high-handed government instruments. What this signifies is that government messaging of the coronavirus threat will alone not suffice, and that a willingness to cooperate can only be engendered from deep within the community.
Key strategy
Community engagement is a pre-requisite for risk communication, which entails effectively communicating the threat due to the virus, instilling the right practices and etiquette, and combating rumours and stigma. Till date, the government’s machinery to communicate risk has served a thin upper- and middle-class segment quite well. However, with COVID-19 moving briskly towards slums and rural hinterlands, one should not be surprised if such incidents of non-cooperation start surfacing at a brisk pace too.
Rural awareness generation and community engagement has unto now comprised mainly of engaging with local panchayats, disseminating publicity material in local vernacular, and calling on the participation of civil society organisations. For our anti-coronavirus campaign to be a success, community engagement has to ensue on a war-footing, much akin to the production of ventilators and masks. Like the Antyodaya approach, it has to embrace the remotest community stalwart who enjoys the community’s confidence and is perceived as an impartial non-state agent.
One may say that we are too far into the pandemic to focus on risk communication. But community engagement is more than just risk communication. It is the bedrock of community participation, the need for which will only be felt even more acutely as the epidemic worsens. Contact tracing activities will have to pick up as COVID-19 increasingly percolates to rural areas. Enhancing testing for SARS-CoV-2 and concomitant expansion of quarantine, isolation, and treatment activities along vast expanses will tremendously strain our thin public health machinery. This will not be possible without community participation at every step.
Further, mitigation activities in case of considerable rural penetration of COVID-19 will require efforts of dreadful, phenomenal proportions. Imagine a primary health centre equipped with one doctor and a nurse catering to 20- odd villages spread across miles of difficult terrain.
Even attending to the mildest cases and referring severe ones will not just be infeasible but highly risk-laden too. Strongly involving the nearly 2.5 million informal health-care providers would become crucial for a range of activities. Makeshift arrangements for transportation and care, such as motorcycle ambulances and mobile medical units, will need to be made. Further, initiatives such as community kitchens of Kerala will assume tremendous importance in cases of a stringent and prolonged lockdown. These, along with simply a strict adherence to social distancing throughout the pandemic, cannot be conceived without full community participation.
Crucial factors
The criticality of community engagement on a war-footing is underscored by a set of factors. First, a concoction of local culture, values and beliefs can lead to blithe disregard of the coronavirus threat and gravely endanger containment and mitigation efforts.
Second, threatened livelihoods due to lockdowns and a resultant downplaying of the coronavirus risk can instil indignation and non-cooperation, as witnessed in the case of many migrants. With our weak social support system, we cannot afford quarantine allowances like in Sweden and Singapore; even the entitled modest relief could get delayed.
Third, there is increased likelihood of repeat lockdowns due to the virus likely to bounce back, which will greatly test public patience and co-operation. Lastly, we also need to remember the trust deficit between health workers and the public that has lingered on since decades, given our unsatisfactory public and profiteering private health care. One may say that these challenges are not completely mitigable through community engagement, but that is undoubtedly the best shot we have.
Urgent reinforcing and galvanising of community engagement activities will largely decide the trajectory COVID-19 undertakes in India. Recruiting a medical workforce, augmenting infrastructure, and manufacturing personal protective equipment on a war footing – unless these go hand-in-hand with the former, will result in undermining of both.
आखिर यह अवज्ञा क्यों और किसकी कीमत पर?
संपादकीय
मानव सभ्यता के अभ्युदय से ही सिविक अनकांशसनेस (नागरिक अवचेतना) समाज के विकास में एक बड़ी बाधा रही है। लंपटता इसी भाव का दुराग्रही प्रगटीकरण है। कोरोना से दुनिया सिहर उठी है, लेकिन कुछ लोग और उनमें जरूरी नहीं कि मोहल्ले का छटा हुआ बदमाश ही हो, वह तथाकथित पढ़ा-लिखा और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला/वाली भी हो सकते हैं, सड़कों पर बगैर मास्क पहने देखा जा सकता है। तबलीगी जमात के जलसे में शामिल होने के बाद पुलिस द्वारा क्वारंटाइन में रखे जाने पर इलाज के लिए आई नर्सों को देख नंगे होकर भद्दे इशारे करना सिर्फ यह बताता है कि हिंसक जानवर भी अपने पालनहार की तरफ अहसान और कृतज्ञता के भाव से देखता है पर मनुष्य शायद जानवरों से भी बदतर है। स्वास्थ्यकर्मियों पर ईंट-पत्थर बरसाना या लॉकडाउन का उल्लंघन कर छतों पर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने पर सख्ती के खिलाफ लाठियां लेकर निकलना कहां तक उचित है? यहां पर एक प्रश्न और उठता है। अगर एक व्यक्ति समाज व्यवहार के सारे मूल्य तोड़ता हुआ कोरोना को दावत देता घूमता है तो यह उसकी अपनी इच्छा हो सकती थी, बशर्ते उसके इस आत्मघाती कृत्य से दूसरा व्यक्ति प्रभावित न होता हो। लेकिन, कोरोना वायरस बेहद संक्रामक है और इसका जीवनकाल पिछले दो दशकों में पैदा हुए इबोला, जीका, एचआईवी, स्वाइन फ्लू, मर्स और सार्स से ज्यादा है, यह बेहद घातक है। इन्हें समझाना सरकार के वश की बात नहीं है, लिहाज़ा इन्हीं में से प्रतिनिधि चरित्र के लोगों को आगे आना होगा और हरसंभव सख्ती करते हुए इन्हें मास्क पहनने, लॉकडाउन को मानने, डॉक्टरों/नर्सों की सलाह का पालन करने के लिए मजबूर करना होगा। आज अगर कोरोना का हर तीसरा रोगी सीधे या संक्रमण के जरिये तबलीगी जमात के निजामुद्दीन स्थित मरकज की 13-15 मार्च की धार्मिक सभा से संबद्ध है तो यह मानवता को शर्मसार करने वाली मूर्खता ही कही जाएगी। अगर इस्लाम के सबसे बड़े व पवित्र धर्मस्थल मक्का-मदीना में भी वहां की सरकारें सामूहिक इबादत बंद कर सकती हैं तो क्या तबलीगी इससे वाकिफ नहीं थे?
Date:06-04-20
जब बीमारियों ने बदल डाला अमेरिकियों का रहन-सहन
स्वास्थ्य आपदा के बाद ही यूएस में इंफ्रा व शिक्षा के क्षेत्र में हुए नवाचार
कैथरीन ए. फोस
19वीं सदी में मैनहट्टन के लोग नहीं समझते थे कि सड़कों पर थूकना या वहां पर घोड़ों की लीद को सड़ने के लिए पड़े रहने देना किसी बीमारी की वजह भी हो सकता है। उस समय अमेरिका में सड़कें गंदगी से भरी रहती थीं। लोग घरों का कचरा खिड़कियों से सड़कों पर फेंक देते थे। सड़कों पर चलने वाली घोड़ा गाड़ियां इसमें और इजाफा कर देती थीं। जब कोई घोड़ा मर जाता तो और भी मुश्किल हो जाती थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रो. डेविड रोलनर अपनी किताब ‘पोर्टेट ऑफ एन अनहेल्दी सिटी’ में लिखते हैं कि घोड़ा बहुत भारी होता था, इसलिए उसका शरीर न्यूयॉर्क में सड़क के किनारे तब तक सड़ता रहता था, जब तक कि वह ऐसा नहीं हो जाता था कि उसे टुकड़ों में उठाकर साफ किया जा सके। मानव अपशिष्ट भी एक समस्या थी। किराए पर रहने वालों के पास अपनी निजी सुविधाएं नहीं थीं। 25-30 लोग एक ही आउटहाउस का इस्तेमाल करते थे। शौचालय ओवर फ्लो होते रहते थे और तब तक होते थे, जब तक कि सफाई वाले यहां से गंदगी को खाली करके पास के बंदरगाह में न डाल दें। जब लोगों को समझ आया कि टीबी, टायफाइड व हैजा जैसी बीमारियां गंदगी व कचरे से जुड़ी हैं तो उन्होंने मानव अपशिष्ट और अन्य गंदगी के निपटारे के लिए सुनियोजित सिस्टम बनाना शुरू किया। तकनीक में सुधार से भी इसमें मदद मिली।
बीमारियों ने मूल रूप से अमेरिकी संस्कृति के पहलू को बदल दिया। जैसे ही डॉक्टरों को लगने लगा कि ताजी हवा और प्रकाश बीमारी से लड़ने में मदद करता है, बिल्डरों ने भवनों में पोर्च और खिड़कियां जोड़नी शुरू कर दीं। महामारियों ने अमेरिका के लोगों में परोपकार के सिद्धांत भी स्थापित किए। 1793 की यलो फीवर महामारी में फिलाडेल्फिया के लोग नि:स्वार्थ भाव से अपने शहर को बचाने के लिए खड़े हो गए। 20वीं सदी में डिप्थीरिया के प्रकोप के दौरान अलास्का के नोम में दवा की कमी हो गई। उस समय माइनस 60 डिग्री तापमान पर डॉग स्लेज टीमों ने 674 मील दूर स्थित फेयरबैंक से रिकॉर्ड समय में इसे लाकर बड़ी संख्या में बच्चों को दम घुटने से बचा लिया था। बीमारियों से दान जमा करने की रणनीति को भी बढ़ावा मिला है। इन स्वास्थ्य इमर्जेंसियों ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को भी प्रेरित किया।
Date:06-04-20
सभी को समान रूप से देखने का प्रतीक है हमारा ‘नमस्ते’
कोरोना के दौर में दुनिया के नेताओं ने हाथ जोड़कर अभिवादन शुरू किया
शशि थरूर
दुनियाभर के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए हाथ मिलाने से दूर रहने की सलाह दी है। इसकी बजाय, उन्होंने भारतीय नमस्कारम् यानी नमस्ते को अपनाने को कहा है। यह आज दुनियाभर में अभिवादन का वायरस प्रूफ तरीका माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स ने विभिन्न मौकों पर अभिवादन के लिए हाथ जोड़े तो निश्चित ही भारत में यह खुशी देने वाली हेडलाइन तो बननी ही थी कि ‘अब नमस्ते ग्लोबल हुआ’। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने थोड़ा झुककर और दोनों हाथ जोड़कर पेरिस के एलसी पैलेस में स्पेन के राजा फिलिप षष्टम और महारानी लेतिजिया का अभिवादन किया। यही नहीं भारत में फ्रांस के राजदूत एमानुएल लेनैन ने तो ट्वीट किया कि ‘राष्ट्रपति मैक्रों ने फैसला किया है कि वे अपने समकक्षों के साथ अभिवादन के लिए नमस्ते का इस्तेमाल करेंगे, जो शिष्टाचार का एक अत्यंत ही श्रेष्ठ तरीका है और उन्हांने इसे 2018 की अपनी भारत यात्रा से लिया है।’
जब हाल ही में ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर का स्वागत किया तो उन्होंने अभिवादन के लिए नमस्ते ही कहा था। हालांकि, भारतीय मूल के आयरिश प्रधानमंत्री वराडकर के लिए यह आसान होना चाहिए था, लेकिन वराडकर ने कहा कि ‘यह लगभग अव्यक्तिगत सा लगता है। इससे ऐसा महसूस होता है कि आप रूखे हो रहे हैं।’ यह कोई छोटा मामला नहीं है, क्योंकि अब तक दुनिया के तमाम नेता एक-दूसरे से हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचाते रहे हैं। ट्रम्प ने भी स्वीकार किया कि हाथ मिलाना छोड़ने के बाद ‘यह एक तरह की अजीब अनूभूति है।’ प्रिंस चार्ल्स हाल ही में ग्रेटर लंदन के लॉर्ड-लेफ्टिनेंट से मुलाकात के दौरान भूल गए और उन्होंने अपना हाथ मिलाने के लिए बढ़ा दिया, लेकिन उन्हें तत्काल ही यह याद आ गया और उन्होंने अपने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। लेकिन, इस्रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने देश के लोगों से नमस्ते को अपनाने के लिए कहने में जरा भी संकोच नहीं किया।
भारत दुनिया में अकेला नहीं है, जिसने अभिवादन के तौर पर हाथ मिलाने के अतिरिक्त कोई तरीका खोजा हुआ है। जापानियों में ओजिगी की परंपरा है। इसमें लोग एक-दूसरे के अभिवादन में आगे की ओर झुकते हैं। तिब्बती लोग अभिवादन करते समय अपनी जीभ बाहर निकालते हैं, जब कि एस्किमो नाक को आपस में रगड़ते हैं। आमान, कतर और यमन में लोग सलाम करते समय अपनी नाक को छूते हैं। कुछ अरब लोग एक-दूसरे को गले लगाते हैं। यूरोपियन गाल पर चुंबन करते हैं। लेकिन, अगर आप किसी के संपर्क में आए बगैर अभिवादन करना चाहते हैं तो नमस्ते से बेहतर कुछ नहीं हो सकता।
मैंने एक ट्वीट में इशारा किया था कि भारत की हर परंपरा के पीछे कोई विज्ञान होता है, यहां पर मुझे आध्यात्मिकता को जोड़ना चाहिए। नमस्ते हिंदू परंपरा में प्रणाम के छह तरीकों में से एक है और यह संदेश देता कि जो व्यक्ति अभिवादन कर रहा है, भले ही वह अजनबी ही क्यों न हो, उसमें और आपमें एक समान आत्मा है, इसलिए मेरे भीतर की ईश्वरीय शक्ति आपके भीतर की ईश्वरीय शक्ति के सामने झुक रही है। नमस्ते शब्द संस्कृत से लिया गया है और यह नम: और ते को मिलाकर बना हुआ है। नम: का मतलब है झुकना अथवा आदर प्रकट करना और ते का अर्थ है आपके लिए। नमस्ते करके हम हर व्यक्ति के भीतर ईश्वरीय शक्ति को देखते हैं और उसका आदर करते हैं। आज के हालात में दुनियाभर में भाईचारे का संदेश देने के लिए इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? जिस तरह से कोविड-19 हम सब पर हमले कर रहा है और इसमें हम सब साथ हैं। वैसे ही हम सब में एक ही समान ईश्वरत्व, एक जैसी आत्मा और इस बीमारी के प्रति समान ही संवेदनशीलता है।
गांवों को संकट से उबारने के लिए
आलोक जोशी
ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वालों का कहना है कि गांवों के कई परिवारों का कोई न कोई सदस्य शहर में था और वक्त-जरूरत वहां से पैसे भी भेज दिया करता था। अब जो भगदड़ मची, तो लोग शहरों से भागकर या तो गांव पहुंच गए हैं या फिर रास्ते में कहीं अटके हैं। अब तो वे खुद ही गांव की अपनी खेती-बाड़ी के भरोसे लौट रहे हैं। भारतीय किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि सबसे खराब हाल इस वक्त दूध कारोबारियों का है। गांवों के कुल कारोबार में 30 फीसदी पशुपालन, यानी मुख्यत: दूध का कारोबार है। लॉकडाउन के बाद शहरों में दूध की मांग 30 से 35 फीसदी कम हो गई है। चाय की दुकानें बंद हैं, मिठाई की दुकानें बंद हैं, और सरकारी से लेकर प्राइवेट डेयरी तक की खरीद में गिरावट आई है। हालांकि देश में दूध की नदियां बहाने वाले अमूल ने इस वक्त किसानों को सहारा देनेके लिए दूध का खरीद-मूल्य बढ़ाया है, लेकिन उसके अलावा सभी ने दाम गिरा दिए हैं। शुरुआत मदर डेयरी ने की थी और फिर प्राइवेट डेयरी वालों ने भी वही रास्ता पकड़ लिया।
इस मुसीबत का दूसरा सिरा यह है कि जानवरों का चारा महंगा हो गया। फैक्टरियां बंद होने की वजह से खली, चूरी, बिनौला और छिलका प्रोसेस होना बंद है, इसलिए फीड का मिलना मुश्किल है और उसके दाम भी चढ़ गए हैं। मजबूरी में किसान कम चारा डाल पा रहे हैं, तो भैंस ने भी दूध देना कम कर दिया है। जो लोग मुरगी और अंडे का कारोबार करते थे, उन पर पहली मार तो इस अफवाह से पड़ी कि इससे कोरोना फैल सकता है और उसके बाद नवरात्रि आ गई। ट्रांसपोर्टेशन में भी बड़ा संकट है।
यही हाल सब्जियों का है। फसल अच्छी है, मगर तोड़नेके लिए मजदूर नहीं हैं। मजदूर आ भी जाएं, तो फसल बाजार तक कैसे जाए? ऐसे में, उस किसान का हाल सोचिए, जो छह महीने में एक बार फसल बेचता है और इस वक्त इंतजार कर रहा था कि फसल कटे, खरीद हो, और भुगतान मिले। बहुत से किसान तो खेत से फसल सीधे मंडी पहुंचा देते हैं या व्यापारी को बेच देते हैं। इस वक्त वह फसल भी फंस गई है। अब ऐसे किसानों को बोरे खरीदने होंगे, पैकिंग और स्टोरेज पर खर्च करना पडे़गा। उसके बाद क्या होगा, पता नहीं। खेत से बाजार तक माल पहुंचाने वाली चेन फिलहाल बंद पड़ी है।
पहला रास्ता एकदम साफ और सीधा है। सरकार ट्रकों की आवाजाही खोल दे। जल्दी से जल्दी। बेशक नियम-कायदे तय करे, ड्राइवरों को ट्रेनिंग दे, सफाई और सुरक्षा का इंतजाम करे, मगर ट्रक चलने से आपूर्ति शृंखला का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा काम करने लगेगा। इसके लिए पुलिस को खास हिदायत देनी होगी कि इस वक्त ट्रक वालों को बेवजह परेशान न किया जाए। यह भी सुझाव दिया जा रहा है कि खासकर सब्जी उगाने वाले किसानों को छूट दी जाए, ताकि वे अपनी फसल सीधे नगर की बस्तियों में जाकर बेच दें। पास के शहर में भी लोगों को सस्ते में सब्जियां मिल जाएंगी।
एक बड़ा सवाल यह भी है कि शहरों में रहने वाले जो लोग लौट आए हैं, अब वे गांव में रहेंगे, तो करेंगे क्या? खेती के भरोसे इतने लोगों का गुजारा हो नहीं सकता, क्योंकि रकबा छोटा होता जा रहा है और परिवार बड़े। इसीलिए लोग भागकर शहर जाते थे। ऐसे में, अब जरूरी है कि लोगों के लिए वहीं रोजगार पैदा किए जाएं, जिसकी योजनाएं और घोषणाएं लंबे समय से चल रही हैं, या फिर इन सबकी जेब में पैसे डालने का इंतजाम किया जाए, जिसे वे खर्च कर सकें। एक रास्ता वह है, जो अभिजीत बनर्जी ने सुझाया था। सरकार सबको कुछ न कुछ पैसा बांटे। एक मांग यह है कि पीएम किसान योजना के तहत 8.7 करोड़ किसानों को जो 6,000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं, उन्हें बढ़ाकर कम से कम 24,000 रुपये कर दिया जाए। इसी तरह, महिलाओं के जन-धन खाते में 500 रुपये डालने का जो एलान किया गया है, उसका दायरा बढ़ाकर इतनी रकम सारे जन-धन खातों में डाली जाए। सबसे अहम सुझाव यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट तीन लाख रुपये से बढ़ाकर साढे़ चार लाख या छह लाख रुपये कर दी जाए। इससे गांवों में मांग पैदा होगी, इकोनॉमी का चक्का घूमेगा और दबाव में फंसी भारत की अर्थव्यवस्था को गांवों से सहारा मिलेगा।
हजारों ऐसे लोग हैं, जो बरसों बाद अपने-अपने गांव लौटे हैं। इतने दिनों में हो सकता है कि उनके मन में कुछ अंकुर फूटे हों। वे अपने टूटे-फूटे घरों की मरम्मत करवाने की सोचें। खेत और फसल से जुड़ाव महसूस करें। उत्तराखंड में जो गांव ‘घोस्ट विलेज’ या भूतिया गांव कहलाते हैं, वहां इंसान दिखने लगे हैं। इन लोगों के लिए ही नहीं, इस देश और समाज के लिए भी यह मौका है, इन्हें वापस इनकी जड़ों से जोड़ने का। थोड़ी सावधानी से काम किया जाए, तो गांवों में कारोबार, रोजगार और कमाई के साधन ही खड़े नहीं होंगे, अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत भी मिल सकती है और विकास का एक नया मॉडल भी सामने आ सकता है।
धार्मिक स्थलों का हो इस्तेमाल
रिजवान अंसारी
किसी भी मुहिम या किसी भी लड़ाई की सफलता के लिए यह जरूरी होता है कि प्रत्येक धरातल पर उसको समर्थन मिले। समर्थन किस प्रकार का हो‚ यह उस मुहिम की प्रकृति पर निर्भर करता है। कोरोना वायरस को मात देने की मुहिम को भी कई तरह के समर्थन की दरकार है। लेकिन‚ देशभर में अफवाहों का बाजार गर्म होने से इस मुहिम की राह में कई अड़चनें आ रही हैं। अफवाहों का ही नतीजा है कि लोग या तो इस बीमारी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं‚ या फिर क्वारंटाइन में रखे गए लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसी खबरें आई हैं‚ जब जांच के लिए हॉस्पिटल लाए गए संदिग्ध भाग खड़े हुए हैं। ॥ रांची के रिम्स से २९ संदिग्धों के भाग जाने की खबर आई थी। इसी तरह‚ इंदौर के एक इलाके में कोरोना की जांच के लिए गए स्वास्थ्यकमयों पर लोगों ने पत्थर बरसा दिए। ऐसे में सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खिंचनी तय हैं। लेकिन‚ सवाल यह है कि लोग अपनी ही जान के दुश्मन क्यों बन रहे हैंॽ दरअसल‚ सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर फैली अफवाह की घटनाओं की मुख्य वजहें हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है‚ जिसमें क्वारंटाइन के नाम पर लोगों के दिल में खौफ पैदा किया जा रहा है। ॥ संदिग्धों को दो हफ्ते अलग–थलग रखे जाने पर जान का खतरा बताया जा रहा है। लिहाजा‚ वे क्वारंटाइन को इलाज की प्रक्रिया का हिस्सा न समझ कर खुद के किसी हिरासत में चले जाने जैसा समझ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकार कुछ ऐसी कवायद करे जिससे न सिर्फ लोगों में भय का माहौल खत्म हो‚ बल्कि अफवाह फैलाने वालों की भी कमर टूट जाए। ॥ दरअसल‚ अस्पतालों में जगह की कमी के कारण लोगों को दूसरे सरकारी या निजी भवनों में क्वारंटाइन किया जा रहा है। चूंकि ये कोई अस्पताल नहीं हैं‚ इसलिए कुछ लोग ऐसे भवनों में रखे जाने को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। यही कारण है कि वे इन अफवाहों के चंगुल में फंस रहे हैं। ऐसे में किसी अन्य जगह के बरक्स धामक स्थलों में संदिग्धों को क्वारंटाइन किया जाना एक बेहतर उपाय हो सकता है। इस व्यवस्था के तहत जो संदिग्ध जिस समुदाय से ताल्लुक रखते हों‚ उनको उसी समुदाय के भवनों‚ मसलन–मस्जिद‚ धर्मशाला‚ गुरु द्वारा आदि में क्वारंटाइन किया जा सकता है। ॥ इसके दो फायदे सीधे तौर पर दिख रहे हैं। पहला‚ इससे लोगों के मन में व्याप्त भय खत्म होगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित करने में कारगर होगी कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। दूसरा‚ इस व्यवस्था से क्वारंटाइन से जुड़ी अफवाहों को रोकना आसान हो जाएगा। इसमें धर्म को आधार बना कर अफवाह फैलाने वालों पर भी लगाम लगेगी। इसके और भी फायदे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो‚ क्वारंटाइन में रखे जाने वाले लोगों में मानसिक बीमारी के बढ़ने का भी खतरा है। अलग–थलग रखे जाने से लोग साइकोलॉजिकल फोबिया या मानसिक भय का शिकार हो सकते हैं। इससे लोगों में डिप्रेशन के लक्षण भी आ सकते हैं। ऐसा न हो‚ इसके लिए जरूरी है कि क्वारंटाइन में रखे गए लोगों का ध्यान बंटा रहे। जाहिर है‚ जब वे अपने धर्म–स्थलों में रहेंगे तो खाली समय में पूजा–पाठ भी करेंगे। ऐसे में न केवल उनका मन लगा रहेगा‚ बल्कि उनमें एक प्रकार का विश्वास भी जगेगा। क्वारंटाइन के प्रति भय खत्म होने से एक फायदा यह भी होगा कि वे लोग भी आसानी से सामने आने की हिम्मत करेंगे जो अब तक छुपते रहे हैं। ॥ समझना होगा कि किसी एक समस्या का भी सुलझ जाना कई राहें खोल देता है। संदिग्धों का सामने आना इतना महवपूर्ण है कि इससे कोरोना के खिलाफ मुहिम की भावी रणनीतियां तैयार की जा सकती हैं। सरकार और एजेंसियों को सही तस्वीर का पता न होना‚ मुहिम को कमजोर कर देने जैसा है। जब तक सरकारों से मामले छुपाए जाएंगे‚ न दशा का पता चलेगा और न दिशा ही हम तय कर पाएंगे। मामले छुपाने की प्रवृत्ति खत्म होगी तो कोरोना पीडि़तों का एक डेटाबेस तैयार हो सकेगा। इस खतरनाक वायरस से पीडि़त हो रहे लोगों के उन तरीकों का पता चलेगा जिनसे वे प्रभावित हुए होंगे। फिर‚ उन पीडि़तों की प्रकृति और दूसरे आयामों का भी पता चलेगा। इन कवायदों का फायदा यह भी है कि पीडि़तों को उनके नजदीक के धामक स्थलों में क्वारंटाइन करने से सरकारी खर्च में कमी आएगी। इससे कोरोना के खिलाफ सरकार की मुहिम को बल मिलेगा। वक्त की मांग है कि ऐसे समय में सरकारी मुहिम को चारों दिशाओं से मजबूती मिले। ॥
प्रकृति को चुनौती के नतीजे
ज्योति सिडाना
इतिहास बताता है कि मनुष्य प्रारंभ में अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिए प्रकृति पर निर्भर था। खाना-पीना, पहनना, रहना सब कुछ उसे प्रकृति से ही मिलता था। जब तक मनुष्य ने प्रकृति के साथ संतुलन का रिश्ता बनाए रखा, प्रकृति ने उसका पोषण किया। लेकिन जैसे ही वह प्रकृति का आवश्यकता से अधिक दोहन करने लगा तो प्रकृति ने मनुष्य अस्तिव को चुनौती देना शुरू कर दिया। प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता उस दिन से ही बिगड़ना शुरू हो गया, जबसे मनुष्य में लालच की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। भारत को शुरू से ही आध्यात्मिक परिवेश वाला देश माना जाता है, जहां प्रकृति यानी पेड़-पौधे, आकाश, धरती, जल, वायु, पशु-पक्षी सभी को पूजा जाता रहा है। ये सभी मनुष्य अस्तित्व को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि पृथ्वी हमें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पूरे संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। धीरे-धीरे सभ्यता और आधुनिक विकास के बाद मनुष्य ने प्रकृति पर नियंत्रण करना और उस पर अपनी निर्भरता को कम करना सीख लिया। जैसे वर्षा न होने पर कृत्रिम वर्षा करना, क्लोनिंग के माध्यम से नए जीव की उत्पत्ति, कृत्रिम तरीके से मनुष्य शिशु का जन्म, कृत्रिम मनुष्य अंगों का निर्माण, कृत्रिम ऊर्जा बनाना इत्यादि। उसे लगने लगा कि अब वह प्रकृति से अधिक शक्तिशाली हो गया है। उसने आकाश को फतह कर लिया, ब्रह्मांड के कोनों तक पहुंच चुका है। इसलिए अब उसे प्रकृति से डरने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमने प्रकृति का आवश्यकता से अधिक दोहन करना शुरू कर दिया। जंगल के जंगल काट डाले, पहाड़ों को नष्ट कर दिया, नदियों और हवा को दूषित कर दिया, जीव-जंतुओं की कई प्रजातियों को विलुप्तप्राय बना दिया। या कहें कि जीवन चक्र को ही बाधित कर दिया। परिणामस्वरूप प्रकृति ने समय-समय पर प्लेग, मलेरिया, चेचक, हैजा, खसरा, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और अब कोरोना के रूप में न केवल मनुष्य अस्तिव को, बल्कि प्रत्येक जीव के अस्तिव को चुनौती दे डाली है। इतिहास साक्षी है कि इन महामारियों की वजह से हर बार अनगिनत मौतें हुईं, फसलें नष्ट हो गईं, कई सभ्यताएं समूल नष्ट हो गईं। आखिर क्यों? आज हर राष्ट्र महाशक्ति बनने की होड़ में लगा है। आधुनिक तकनीक का विकास करके वह अन्य राष्ट्रों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। लेकिन ऐसा करते समय मनुष्य यह भूल गया है कि आज भी प्रकृति के अनेक पक्ष ऐसे हैं जिन पर से वह परदा नहीं उठा पाया है। सवाल है कि जो पक्ष अज्ञात है, जिसका हमें ज्ञान ही नहीं है, उस पर नियंत्रण स्थापित करने की भूल कैसे की जा सकती है? ऐसा नहीं है कि यह सब अचानक हुआ है, अपितु समय-समय पर प्रकृति ने संकेत दिए। कभी जलवायु परिवर्तन के रूप में, कभी बाढ़, सूखा, भू-स्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में तो तो कभी महामारी के रूप में। लेकिन स्वयं को सर्व शक्तिशाली मानने के अहम में मनुष्य ने प्रकृति के इन संकेतों की हमेशा उपेक्षा की और परिणाम हमारे सामने हैं। आज हर चीज दूषित है। जल, वायु, फल, सब्जी, मसाले, अनाज और दवाएं कुछ भी तो शुद्ध नहीं मिल रहा है। हमें लगता है कि हमें सब पता है, हमने हर चीज पर जीत हासिल कर ली है और बाकी पर जल्द ही कर लेंगे। महाकवि कालिदास के बारे में कहा जाता है कि पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे, उसे ही काट रहे थे। तो क्या हम भी वैसा ही नहीं कर रहे हैं? यह जानते हुए भी कि धरती पर जीवन के लिए प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन बना रहना आवश्यक है फिर भी इसे नष्ट करने पर आमादा हैं। आखिर मनुष्य क्या हासिल करना चाहता है, वह भी स्वयं को विनाश के कगार पर लाकर? स्टीवर्ट उद्दाल का तर्क है कि हवा और पानी को बचाने या जंगल और जानवर को बचाने वाली योजनाएं असल में मनुष्य को बचाने की योजनाएं हैं। इस स्थिति को भांपते हुए ही गांधीजी ने कहा था कि आधुनिक शहरी औद्योगिक सभ्यता में ही उसके विनाश के बीज नीहित हैं। प्रकृति ने हमें सब कुछ मुफ्त में दिया और हमने उनकी कीमत निर्धारित कर दी। उन्होंने सन् 1931 में लिखा था कि भौतिक सुख और आराम के साधनों के निर्माण और उनकी निरंतर खोज में लगे रहना ही अपने आप में एक बुराई है। यदि भारत ने विकास के लिए पश्चिमी मॉडल को अपनाया तो उसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक अलग धरती की जरूरत होगी। आवश्यकता इस बात की है कि लालसा और आवश्यकता में अंतर स्थापित किया जाए। यह सच है कि जिंदगी के लिए सुविधाएं जुटाते-जुटाते हम भूल गए कि इसके कारण मनुष्य और प्रकृति के बीच असंतुलन बढ़ता जा रहा है। मनुष्य की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति की ऐसी कोई वस्तु नहीं बची है, जिसे बाजार ने उपभोक्ता वस्तु या कहें कि क्रय-विक्रय की वस्तु में नहीं बदला। विकास की अंधी दौड़ ने मनुष्य जाति के एक हिस्से को, जो कि लाभ कमाने की अंधी दौड़ का हिस्सा है, समूचे पर्यावरण के प्रति असहिष्णु बना दिया है। बीसवीं और यहां तक कि इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने पूंजीवादी विकास का लगभग चरम स्तर प्राप्त कर लिया था। लेकिन अमीरी और शक्ति सम्पन्न होने की भूख इन देशों की नहीं मिटी, जिसका सर्वाधिक नुकसान समूचे विश्व के विकासशील और गरीब देशों को पर्यावरण असंतुलन के रूप में चुकाना पड़ रहा है। चीन और भारत जैसे देशों में पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ‘पर्यावारणीय न्याय’ का तर्क बेमानी नजर आने लगा है। दुनिया के सर्वाधिक बीस प्रदूषित शहरों में से तेरह शहर भारत के हैं। नदियां इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं उनका पानी किसी भी दृष्टि से पीने योग्य नहीं है। सवाल है कि इस पर्यावरण विनाश के लिए उत्तरदायी कौन है? यह एक तथ्य है कि भारत में संसाधनों के सत्तर फीसद हिस्से पर भारत की एख फीसद आबादी का स्वामित्व है। असल में यही आबादी पर्यावरण विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। यही वह सक्षम आबादी है जो दुनिया की सारी सुविधाओं से संपन्न है। किसानों और आदिवासियों से जमीन खरीद कर समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाली इस आबादी ने उन किसानों व आदिवासियों के सम्मुख जीने का संकट खड़ा कर डाला है। समूचे प्राकृतिक संसाधनों को ‘उपभोग की वस्तु’ में परिवर्तित कर इन पूंजीवादी वर्ग ने प्राकृतिक संसाधनों को आम जनता की पहुंच से बाहर कर दिया है। परिणामस्वरूप सामुदायिक वस्तु (जैसे मिट्टी, पानी, हवा) जो कि प्रकृति प्रदान किया करती है और पहले जिसकी कोई कीमत नहीं देनी पड़ती थी, अब कीमती वस्तु के रूप में वैश्विक बाजार में खरीदी और बेची जाती है। यह कैसा विकास है जहां हम तकनीकी ज्ञान के प्रभाव में आकर अपनी संस्कृति और मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, जिसमें प्रकृति और मनुष्य दोनों के अस्तित्व के लिए दोनों का संरक्षण आवश्यक है। हमने दूसरे राष्ट्रों को मात देने के लिए बड़े-बड़े हथियार और बम बना लिए, दूसरे ग्रहों पर पहुंच गए, पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचने या खरीदारी करने का इंतजाम कर लिया, लेकिन विरोधाभास देखिए कि एक अतिसूक्ष्म वायरस से मुकाबला करने में अक्षम साबित हो रहे हैं। किसी ने सही कहा है- ‘शहरों का सन्नाटा बता रहा है, इंसान ने कुदरत को नाराज बहुत किया है’।
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