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Date: 03-07-25

Secular, Not Socialist

Why one word inserted by Mrs G in Constitution’s Preamble should be kept, the other dropped

TOI Editorials

RSS and the vice president are among those who have recently batted for deleting ‘socialist’ and ‘secular’ from the Preamble of the Constitution. Their arguments echo those made earlier – that Indira Gandhi inserted these adjectives during Emergency in 1976, and that such descriptors were not considered necessary by the constituent assembly. The Supreme Court has maintained both terms have distinct Indian contexts; that they capture the spirit of the Constitution, are part of basic structure doctrine, and cannot be equated with Western ideological positions.

Let’s consider ‘secular’. As SC correctly observed many times, secularism is integral and intertwined in all aspects of the Constitution. From right to equality and fraternity, all fundamental rights clearly indicate that secularism is a core feature. In the Indian context, secularism, envisioned as equality of all religions, castes and creeds, is evident in Articles 15 (equality) and 25 (freedom of religion).

‘Socialist’ is a different kettle of fish. SC has held that the idea of socialism can be upheld as part of basic structure since it also stands for equality of opportunity and fair distribution of the nation’s wealth; that such philosophy is reflected in various articles of the Constitution. But that’s stretching the definition of socialism. It conflates socialism, which is to do with ownership of means of production, with social justice, which is about everyone getting a fair shot at life. The Constitution certainly has social justice as part of its basic structure doctrine. But not socialism. In fact, a robust capitalist system with good welfare provisions is the best guarantee for social justice. Social justice is best served by a rights-based approach that’s worked into an economic policy that encourages free enterprise. India’s problem right now is that since structural reforms aren’t happening, economic opportunities are not expanding, making welfare spends bigger. Socialism is irrelevant here. The other point is that secularism is key to social justice. Given caste hierarchy and religious diversity, a secular state is a must for delivering social justice.

So, drop socialist’, keep ‘secular’.

Date: 03-07-25

Cabinet Opens Right Growth Drawers

Two new schemes can push up productivity

ET Editorials

Research Development and Innovation (RDI) Scheme, cleared earlier this week by the Union cabinet, is aimed at nudging industry to ramp up research, accelerate development, and foster innovation in strategic and sunrise sectors. The offer of 1 lakh cr risk capital is not tied to outcomes. The scheme will need to be monitored for progress in areas such as energy transition, biotech and AI. Of particular importance is the ‘Deep Tech’ fund to acquire transformative technologies that is likely to draw private capital into strategic areas. To the extent that the scheme seeds an ecosystem of innovation, it will be considered a success. But results are unlikely to be uniform across the target sectors.

The employment subsidy scheme draws justification from benefits of connecting the target group to unsubsidised employment. Work experience and income support enhances long-term employment prospects much beyond duration of the scheme. There are second-order effects on the expansion of small enter prises, the main creator of manufac turing jobs in India. The programme has an easily identifiable outcome the number of additional jobs created. The numbers being projected officially are grossly more than jobs being created in the formal economy. It also matters at what point of the business cycle the scheme is introduced. To gain traction, the employment subsidy may have to be extended beyond its original duration (read: beyond its original intention before elections).

In sum, though, the two schemes are a strong signal of India’s attempt to upskill and push up labour productivity. Alongside targeted PLIS to select industries, Gol is nudging manufacturing up the value chain. Indianeeds to drive the next wave of strategic innovation to become a global manufacturing base. Industry must consistently grow faster than the broader economy for equitable development. Along the way, it must reverse the trend of jobless growth. Sunrise industries offer a clear pathway provided adequate investments are made in research and skilling.

Date: 03-07-25

Tap Indian Athletes From the World

ET Editorials

Like all policy diligently thought up by policymakers, National Sports Policy 2025, approved and released by the Union cabinet on Wednesday, is also being pitched as a ‘gamechanger’. There is much that could, indeed, change in the game of Indian sports – if the curtains of intention match the carpet of implementation. Broad strokes of encouragement and suggestions have been provided to states to modify their existing sports policy- ‘with an eye on 2036 Olympics’. While most matters in the 20-page policy statement, starting with its title, ‘Khelo Bharat Niti 2025’, smacks of Planning Commission-era enthusiasm, one concrete nudge stands out: ‘Wherever feasible, promising and prominent Indian-origin athletes living abroad may be encouraged to come back and play for India at the international level.’ All state sports bodies should take this up, to their advantage.

While the suggestion comes under the Nehruvian subhead of ‘Peace & International Cooperation Activities through Sports’, tapping the diaspora is about upping India’s sporting bench strength on international arenas. Since Overseas Citizen of India (OCI) cardholders were excluded from representing India in 2008, India has underplayed significantly. This is especially evident in ‘potential’ sports like football.

With training and trainers/coaches no longer confined to territorial notions of ‘India’, it makes little sense to be confining when it comes to territorial notions of ‘Indian’. At the league level, passport identities have given way to club identities, whether in IPL cricket or Premier League football. So, let’s get the best Indian talent from across the world to represent India. It should also see India ‘catch’ a ‘talent’ virus from such sports globalisation at home.

Date: 03-07-25

सरकार की नीति खपत या निर्यात बढ़ाने की हो

संपादकीय

पीएलआई (प्रोडक्शन – लिंक्ड इंसेंटिव) की तरह सरकार की नई घोषणा है – ईएलआई यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव । रोजगार देना या न देना किसी कंपनी के लिए मूलतः वेतन की समस्या नहीं है। कंपनी में नौकरी देने का एकमात्र उद्देश्य होता है उस कर्मचारी के कार्य से लाभ हुआ या नहीं या हुआ तो कितना । इसी से उसकी पगार तय होती है। अगर विक्रय या उत्पादन बाजार में नहीं खप रहा है तो क्यों कोई उद्यमी सरकार के 10% इंसेंटिव के लिए 90% वेतन का बोझ लेगा? सरकार की नीति घरेलू खपत या निर्यात बढ़ाने की होनी चाहिए। घरेलू खपत के लिए उपभोक्ता के हाथ में पैसा जाना चाहिए और निर्यात के लिए बड़े आयातक देशों जैसे अमेरिका और यूरोप से बेहतर टैरिफ डील करनी होगी। भारत में स्वयं सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सामान्य ग्रेजुएट्स तो छोड़ें, टेक ग्रेजुएट्स भी एम्प्लॉएबल नहीं हैं यानी उन्हें जो शिक्षा मिली है वह उद्योगों की जरूरत से वर्षों पीछे है। नई टेक्नोलॉजी और युवाओं के टेक ज्ञान के समावेश से चीन के औद्योगिक ही नहीं, चावल जैसे कृषि उत्पाद तक सस्ते हैं। सरकार को उत्पादकता बढ़ाने के भगीरथी प्रयास करने होंगे और इसके लिए पांच-साला चुनावी लाभ से ऊपर उठ कर ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी की दीर्घकालिक नीति बनानी होगी। मांग होगी तो उद्योग लगेंगे, उत्पादन होगा तो उद्यमी कुशल कामगार रखेंगे, कामगार वेतन खर्च करेगा जिससे और उत्पादन बढेगा। इसमें कोई एक कड़ी हटी तो चक्र टूटेगा, लिहाजा इसमें कोई शॉर्ट-कट नहीं हो सकता।

Date: 03-07-25

क्वाड का संदेश

संपादकीय

अमेरिका में चार देशों के संगठन क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में यह तो कहा गया कि पहलगाम में आतंकी हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए, लेकिन सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम लेने से बचा गया। स्पष्ट है कि अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों के रवैये से भारत संतुष्ट नहीं हो सकता। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि अमेरिका की पहल पर पाकिस्तान का नाम लेने से बचा गया। आखिर उसकी ओर संकेत करने का क्या अर्थ? क्या पाकिस्तान क्वाड के सदस्य देशों से भी बड़ा देश है अथवा ऐसी कोई आर्थिक एवं सैन्य ताकत है, जिससे आतंकी संगठनों को पालने पोसने की उसकी नीति की आलोचना – निंदा करने में संकोच किया जाए? इस संकोच के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वार्थ जान पड़ते हैं। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ आपरेशन सिंदूर के तहत की गई भारत की सैन्य कारवाई पर जिस तरह प्रतिकूल रवैया अपनाया, उससे भारत को तो हैरानी हुई ही, स्वयं अमेरिका की आतंकवाद के प्रति दोहरी नीति नए सिरे से उजागर हुई। यह साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के आतंकी चेहरे की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को प्रिय और महान देश बताने के साथ पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष की तारीफ भी की। इसके कारण कुछ भी हों, भारत को आतंकवाद के मामले में अमेरिका और विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप की नीति से सावधान रहना चाहिए।

भारत को इसके लिए निरंतर प्रयत्न करने होंगे कि क्वाड जिन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया, उनके अनुरूप ही कार्य करे और ऐसा करते हुए सभी सदस्य देशों के हित की चिंता करे। भारत इस पर संतोष कर सकता है कि क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद के अतिरिक्त जिन अन्य विषयों पर चर्चा हुई, वे उसके हितों को रेखांकित करने और उसकी चिंताओं को अभिव्यक्ति देने वाले हैं। कुछ समय बाद क्वाड शिखर सम्मेलन होना है। भारत को अभी से इस बैठक की तैयारी करनी होगी। इसी के साथ उसे अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विशेष रूप से चीन की भी सदस्यता वाले एससीओ और ब्रिक्स जैसे संगठनों में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रहना होगा। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में वैश्विक हितों के साथ अपने हितों की चिंता करनी ही होती है। यह शुभ संकेत है कि पिछले कुछ समय से भारत अपने हितों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मामलों में भी मुखर हुआ है। यह मुखरता इसलिए कायम रहनी चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र केवल बातें करने का मंच बनकर रह गया है। भारत को आतंकवाद के मामले में चीन, अमेरिका आदि देशों के दोहरे रवैये को बार-बार रेखांकित करना चाहिए।

Date: 03-07-25

राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता

प्रकाश सिंह, ( लेखक सीमा सुरक्षा बल एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक रहे हैं )

बांग्लादेशियों की भारत में बड़ी संख्या में घुसपैठ से पैदा समस्याओं के प्रति भारत में दशकों तक सुस्ती दिखाए जाने के बाद अब कुछ जागृति दिखाई दे रही है। कई राज्यों में उनकी धरपकड़ हो रही है और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजे जाने के प्रयास हो रहे हैं। दिल्ली में ही पिछले छह महीनों के दौरान करीब 800 बांग्लादेशी पकड़े गए और उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा गया। असम में विशेष तौर से बांग्लादेशियों के विरुद्ध अभियान चल रहा है। असम ने एक आदेश जारी किया है कि जब तक जिला मजिस्ट्रेट सत्यापित नहीं कर देंगे तब तक किसी को आधार पहचान पत्र नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से भी अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ के समाचार आए हैं, फिर भी हमें यह समझना होगा कि जो कार्रवाई हो रही है, वह बांग्लादेशियों की बहुत अधिक संख्य को देखते हुए शून्य है। वैसे तो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से कुछ लोग बराबर भारत में घुसपैठ करते रहे। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद सोचा गया कि अब घुसपैठ कम हो जाएगी, पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। नया देश बनने के बाद भी वहां अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता रहा और उनकी स्थिति खस्ताहाल बनी रही। फलस्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों ही अलग-अलग कारणों से भारत आते रहे। बांग्लादेश के इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज के अनुसार 1951 और 1961 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से 35 लाख व्यक्ति ‘गायब’ हो गए। इसी प्रकार 1961 से 1974 के बीच 15 लाख व्यक्तियों का भी कुछ पता नहीं चला। ये व्यक्ति हवा में नहीं उड़ गए। ये सब भारत चले आए। बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों ने लेबें स्राम की भी एक थ्योरी चलाई। इसके अनुसार अधिक जनसंख्या के क्षेत्र से कम जनसंख्या के क्षेत्र में लोगों का प्रवाह एक सामान्य प्रक्रिया है और बांग्लादेशियों का भारत जाना स्वाभाविक है। दुर्भाग्य से भारत की किसी भी सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया।

कारगिल युद्ध के बाद भारत सरकार ने चार टास्क फोर्स बनाई थीं। इनमें से एक टास्क फोर्स बार्डर मैनेजमेंट यानी सीमा प्रबंधन से संबंधित थी। इसके अध्यक्ष माधव गोडबोले थे, जो बाद में केंद्रीय गृह सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने अगस्त 2000 में भारत सरकार को सौंपी रिपोर्ट में खेद प्रकट किया कि देश में हर पार्टी में इस समस्या के प्रति उदासीनता थी और किसी भी राज्य या केंद्र सरकार ने इसके दुष्परिणामों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने साफ लिखा कि इस समस्या को लेकर सारी जानकारी और उससे निपटने के पर्याप्त संसाधन थे, पर राजनीतिक वर्ग में समस्या से निपटने के तरीकों में कोई ‘सहमति’ न होने के कारण निष्क्रियता रही। टास्क फोर्स के आकलन के अनुसार हर महीने करीब 25 हजार यानी प्रतिवर्ष तीन लाख बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत आते रहे और भारत में उनकी कुल संख्या उस समय तक करीब 1.5 करोड़ थी।

बांग्लादेश-भारत सीमा पर जैसे-जैसे फेंसिंग लगती गई, घुसपैठियों की संख्या में कमी होती गई। फिर भी बांग्लादेश घुसपैठियों की संख्या भारत में इस समय कम से कम दो करोड़ होगी। 2001 में मंत्रियों के एक समूह ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया कि बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रही हैं वह देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और आर्थिक प्रगति के लिए एक गंभीर ख़तरा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2005 में एक फैसले में कहा कि असम में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कारण आंतरिक उथल- पुथल और विदेशी आक्रमण जैसे स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस परिस्थिति में भारत सरकार का कर्तव्य बनता है कि असम की सुरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाई करे। यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट, मंत्रियों के समूह की चेतावनी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी भारत सरकार की नींद नहीं खुली और स्थिति जस की तस बनी रही। क्या यूपीए सरकार क्या एनडीए सरकार किसी ने कुछ नहीं किया। अब जब बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया है और शेख हसीना वहां से बचकर भारत में निर्वासित रूप में रह रही हैं और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार का गठन हो गया है, जो भारत विरोधी हैं, तब सबको लग रहा है कि कुछ करना चाहिए। समकालीन वैश्विक परिदृश्य को देखें तो तमाम देश अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। अमेरिका में विभिन्न देशों से घुसपैठ कर आए हुए सभी व्यक्तियों को जबरन उनके देश वापस भेजा जा रहा है। पाकिस्तान ने भी करीब 13 लाख अफगों को वापस अफगानिस्तान भेज दिया है। मलेशिया से भी बांग्लादेशियों के विरुद्ध कार्रवाई की खबर आ रही है। ऐसे माहौल में भारत में अवैध तरीके से घुसे बांग्लादेशियों और म्यांमार से रोहिंग्या घुसपैठियों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर कार्रवाई में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

फिलहाल विभिन्न राज्यों में जो कार्रवाई हो रही है, उससे लगता है कि हम शायद कुछ हजार बांग्लादेशियों को ही वापस भेज पाएंगे। बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के भारत में रहने की स्थिति से हमें समझौता करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो हमें तीन बातें सुनिश्चित करनी होंगी। पहली अवैध रूप से आए बांग्लादेशियों को अलग पहचान पत्र दिए जाएं, जिसके अंतर्गत उन्हें देश में रहने और काम करने की अनुमति हो। दूसरी, वे भारत में अचल संपत्ति न खरीद सकें और तीसरी उन्हें किसी भी चुनाव में वोट देने का अधिकार न हो। भारत सरकार को यह भी साहस जुटाना होगा कि जितने बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, उनके रहने के लिए उसी अनुपात में बांग्लादेश से भूमि मांगे । बांग्लादेश इसके लिए राजी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हमें सख्ती दिखानी । बात आगे बढ़े तो रंगपुर डिवीजन में भूमि लेने से सिलीगुड़ी कारिडोर की समस्या बहुत हद तक सुलझ जाएगी।

गृहमंत्री बार-बार कहते हैं कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि यहां कोई भी घुसा चला आए और यहीं बसेरा बना ले । धर्मशाला तो हमारा देश बन चुका हैं। देखना यह है कि इस धर्मशाला की सरकार कितनी सफाई कर पाती है।

Date: 03-07-25

रोजगार को गति

संपादकीय

मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंज़ूरी दे दी। इसकी घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में की गई थी। यह योजना इस बात की स्वीकारोक्ति है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को उपयोगी रोजगार अवसरों के रूप में प्रतिफलित होना चाहिए। सावधिक श्रम शक्ति सर्वे के ताजा मासिक बुलेटिन के अनुसार श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 33.2 फीसदी रही जो वैश्विक औसत से काफी कम है। युवाओं (15-29 वर्ष) की बेरोजगारी की दर 15 फीसदी थी। यह 5.6 फीसदी की कुल बेरोजगारी दर की तुलना में काफी अधिक है। इसके अलावा अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन वाले काम कर रहे हैं।

ईएलआई योजना का लक्ष्य औपचारिक रोजगार में सुधार करना है और इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पहली बार पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों के भविष्य निधि फंड (पीएफ) में 15,000 रुपये का एकबारगी भुगतान करने से संबंधित है। अधिकतम एक लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे और उनके खाते में यह राशि दो किस्तों में डाली जाएगी। उम्मीद है कि इस योजना से पहली बार नौकरी पाने वाले 1.92 करोड़ लोगों को लाभ होगा और कर्मचारियों में बचत की प्रवृत्ति भी पैदा होगी। दूसरा हिस्सा नियोक्ताओं को वित्तीय मदद मुहैया कराने से संबंधित है जिसके तहत हर नए तैयार होने वाले रोजगार की लागत का कुछ बोझ साझा किया जाएगा। सरकार नियोक्ताओं को हर नए कर्मचारी के लिए दो साल तक प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देगी। विनिर्माण के क्षेत्र में इसे चौथे वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। औपचारिक रोजगार तैयार करने के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने से लगभग 2.6 करोड़ लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार तैयार होने की उम्मीद है। कुल 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना के जरिये दो साल में देश में करीब 3.5 करोड़ रोजगार तैयार होने की उम्मीद है।

यह योजना विनिर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है और जिससे पता चलता है कि यह केंद्र सरकार की रोजगार रणनीति के लिए कितनी अहम है। उम्मीद है कि ईएलआई जैसी लक्षित योजनाओं की मदद से विनिर्माण क्षेत्र बड़ी संख्या में कम कौशल वाले श्रमिकों को शामिल करेगा और उन्हें औपचारिक व्यवस्था में लाएगा। परंतु केवल इतना करने से बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार तैयार करने में देश की गहरी ढांचागत चुनौती को दूर करने में मदद नहीं मिलेगी। ढांचागत गतिरोध यानी कठोर श्रम कानूनों से लेकर कौशल प्रशिक्षण के कमजोर परिणामों तक तमाम बातें रोजगार को बाधित कर रही हैं। इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटिटिवनेस द्वारा हाल ही में जारी स्किल्स फॉर द फ्यूचर रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में लगभग 88 फीसदी कामगार कम योग्यता वाले पेशों में लगे थे। इसके अलावा केवल 9.76 फीसदी आबादी ने माध्यमिक स्तर से आगे की शिक्षा पूरी की है।

कौशल में व्यापक विसंगति और तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की कम पहुंच ने भी समस्या बढ़ा दी है। ऐसे में ईएलआई की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में रोजगार के लिए तैयार श्रम शक्ति हो और विनिर्माण आधार का तेजी से विस्तार हो। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री की इंटर्नशिप योजना भी कौशल की कमी दूर करने पर लक्षित है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पांच साल में उन्नत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके अलावा पांच नए राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों के निर्माण की बात कही गई। यह सही दिशा में उठाया गया कदम है लेकिन अनुभव बताते हैं कि ऐसे प्रवास अक्सर पुराने पाठ्यक्रम और शिक्षा उद्योग के बीच कमजोर संपर्क के कारण विफल हो जाते हैं। ऐसे में देश की युवा श्रम शक्ति के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने से संबंधित योजनाओं को कौशल सुधार और नीतिगत सुधार का सहारा मिलना जरूरी है। ऐसा करके ही कारोबारी माहौल बेहतर बनाया जा सकता है, खासकर छोटे और मझोले उपक्रमों के लिए।

Date: 03-07-25

धर्मशाला से संदेश

संपादकीय

चौदहवें दलाई लामा को अपना उत्तराधिकारी चुनना है और स्वाभाविक ही धर्मशाला से लेकर बीजिंग तक चर्चाएं तेज हैं। लोग उम्मीद कर रहे थे। कि दलाई लामा उत्तराधिकारी की घोषणा करेंगे, पर उन्होंने यह साफ कर दिया कि उनके उत्तराधिकारी का चयन उनके निधन के बाद ही होगा। चयन स्थापित तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार होगा। इतना ही नहीं, दलाई लामा ने उत्तराधिकारी के चयन की जिम्मेदारी एक ट्रस्ट को सौंपी है। हालांकि, तय है, अगले दलाई लामा का चुना जाना आसान नहीं होगा और अभी से विवाद की स्थिति बनने लगी है। चीन ने कह दिया है कि अगला दलाई लामा चाहे जिसे चुना जाए, अंतिम मंजूरी चीन सरकार ही देगी। हालांकि, चीन की इस घोषणा को तिब्बती संगठनों ने गलत ठहराते हुए कह दिया है कि दलाई लामा के चयन में चीन सरकार की कोई भूमिका नहीं है। मतलब, धार्मिक मामले में अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक खींचतान तय है। दलाई लामा का पद ऐसा है, जिसका प्रभाव राजनीतिक और धार्मिक, दोनों ही स्तरों पर पड़ता है। इस सम्मानित पद को लेकर चीन पहले भी विवाद खड़े करता रहा है।

ध्यान देने की बात है कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बुधवार को 15 वां तिब्बती धार्मिक सम्मेलन शुरू हुआ है, इस तीन दिवसीय आयोजन में भाग लेने के लिए अनेक देशों की हस्तियां आई हैं। तिब्बती बौद्ध मत के भविष्य पर भी चिंतन चल रहा है। ध्यान रहे, तिब्बती तिथि के हिसाब से 14वें दलाई लामा का जन्मदिन 30 जून का था, जबकि ग्रेगोरियन तारीख के हिसाब से उनका जन्मदिन 6 जुलाई को मनाया जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में तिब्बती धर्मगुरु की खूब चर्चा होनी है। अपने वीडियो संदेश में भी दलाई लामा ने यही कहा है कि उत्तराधिकारी चयन में कोई अन्य व्यक्ति, संगठन या सरकार दखल अंदाजी नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म होगा चीन को पुनर्जन्म की बात से खास शिकायत नहीं है, पर वह अंतिम फैसले का हक अपने पास रखना चाहता है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि तिब्बती धर्मगुरु के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति का चयन हो जाए, जो तिब्बती जमीन पर नए सिरे से दावे करने लगे। वैसे चीन किसी भी दलाई लामा की सत्ता को मन से स्वीकार नहीं करेगा। उसने 14वें दलाई लामा, तेनजिन ग्यात्सो को भी कभी मन से स्वीकार नहीं किया है। साल 1959 में मात्र 23 की उम्र में तेनजिन ग्यात्सो भारत भाग आए थे, क्योंकि चीनी सैनिकों ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया था। दलाई लामा कोई भी बने, चीन में उसकी सलामती की गारंटी नहीं है। अतः भारत को इस मोर्चे पर संवेदनशील और तैयार रहना चाहिए।

भारत के लिए यही सही है कि यह विवाद शांति से सुलझ जाए। यह भारत का ही प्रभाव है कि दलाई लामा का रुख चीन के प्रति भी नरम हुआ है और वह तिब्बत की स्वतंत्रता पर अब ज्यादा जोर नहीं देते हैं। भूलना नहीं चाहिए, जब वह तिब्बत की राजधानी ल्हासा से भागे थे, तब उनके कंधे पर एक बंदूक भी सुशोभित था, जिसे वह दशकों पहले उतार चुके हैं। आज सौम्यता के प्रतीक जो दलाई लामा हमारे साथ हैं, उन्हें नोबेल शांति सम्मान मिल चुका है और वह संसार में शांति सद्भाव के उज्ज्वलतम हस्ताक्षर हैं। तिब्बतियों की सांस्कृतिक पहचान उनके नेतृत्व में संरक्षित और सुरक्षित रही है। यह पहचान आगे भी जीवंत रहे, इसके लिए भारत सरकार को भी समझदारी का परिचय देना चाहिए और चीन की सरकार को भी पूरी संवेदना के साथ पेश आना चाहिए।