03-04-2023 (Important News Clippings)
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Date:03-04-23
Bot’s The Problem?
Controversy over AI tech is yet another reminder why India must urgently get a data protection law
TOI Editorials
Governance at the speed of technology is a dream even for advanced economies. EU is working on an AI regulatory framework. Among analyses of its proposal is one that argues it does not go far enough to protect fundamental rights in relation to biometric applications such as emotion recognition, where machines recognise/simulate human emotions, and AI polygraphs, where machines detect deception by individuals – tools likely in the palm of our hands in the not so far away future. Yes, these are fields in AI an average Indian is likely unfamiliar with. We did not know of ChatGPT either but now it is ubiquitous. The point is that advanced tech seamlessly integrates into our lives without our recognising the pitfalls. The upshot is a few companies control our use of the internet, which still holds the promise of being a democratic space. Thus the need for the government to regulate.
The Italian watchdog has said it will investigate ChatGPT’s compl iance with General Data Protection Regulations (GDPR) 2018, EU’s privacy and security law applicable on any organisation in the world as long as they collect data from people in EU. India has no standalone data protection law yet. Technology long outpaced the provisions under IT Act, 2000. The data protection bill was to be introduced this Parliament session, but the session was washed away, as were our hopes of taking a step towards a legal framework to secure our data.
Why India Should Be Betting on Bhutan
ET Editorials
The three-day visit to India by Bhutan’s king Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, on the invitation of President Draupadi Murmu, that starts today is an opportunity for India to engage and provide structure to its ‘Neighbourhood First’ policy. A free, democratic, open South Asia is central to this strategy. India may not have the advantage of China’s deep pockets. But it offers a deep commitment to building partnerships with countries big and small. This is what New Delhi must convey in its meetings with Wangchuck and Bhutan’s ministers. Prime Minister Lotay Tshering’s interview to the Belgian newspaper, La Libre, last week has raised concerns and eyebrows, given recent Sino-Bhutanese talks on the border issue. GoI has rightly not reacted to it, preferring a more proactive engagement with Bhutan.
New Delhi must demonstrate the longterm advantages of a stronger relationship with India. Sri Lanka and Bangladesh offer good examples of the benefits of a closer relationship with India. Developing Bhutan’s hydroelectric potential and its energy systems is one among many areas where New Delhi and Thimphu can gain by deepening cooperation. Education is another. The visit should focus on boosting trade, developing capacities to address challenges like climate change. India should impress on the need to ensure that Bhutan does not barter away its strategic advantages as that could endanger its democracy.
India has made the focus on its neighbourhood an important element of its engagement. At its core is the belief that sovereign nations working together to mutual benefit, without seeking to dominate or control, can help grow economies and address developmental issues in a manner that promotes stable, free and open societies in South Asia.
Same-sex marriages: A matter for Parliament
The push to formalise the institution of same-sex unions must come from representative bodies such as Parliament and not the courts
G. S. Bajpai is the Vice-Chancellor at National Law University Delhi, Ankit Kaushik is an Assistant Professor at RGNUL, Punjab
The Supreme Court, in Supriyo v. Union of India, has referred the matter relating to legalisation of same-sex marriages to a Constitution Bench. Unlike the matter pertaining to decriminalisation of Section 377, which the Central government had left to the Court to decide, the affidavit submitted by it in the present case opposes such legalisation. The Centre’s stance has come under fire from sections of civil society, advocates, academics and scholars. Let us examine its line of reasoning.
The core of the Centre’s argument is that same-sex marriage does not find any recognition within Indian traditions, ethos, culture and the societal conception of the institution of marriage. It has been argued that marriage is a sacrament between a biological male and a biological female to form a holy union to conceive children. Consequently, it is argued that Parliament, and not the Court, is the right institution to debate and decide if same-sex marriages should be legalised.
The language of rights
Since it is unlikely that the Court will acquiesce to or reject the Centre’s stance without evaluating the same on its own merits, it is crucial to understand the foundational basis for this argument. Multiple authors have addressed the Centre’s argument through legal lenses, such as by saying that it is a duty of the Court to address the violations of fundamental rights which result directly from a non-recognition of same-sex marriages. Like in the Navtej Johar and Joseph Shine cases, where the Supreme Court faced questions of sexuality, autonomy, social equality and social legitimisation, the question of same-sex marriages too boils down to the competing interests of the rights of a society to conserve traditions with all their infirmities and the right of an individual to enjoy his constitutional freedoms with all his idiosyncrasies.
Arguing in the language of rights might give legitimacy to the content of the petition, but it side-steps the point pertaining to societal conceptualisations of the institution of marriage. Marriage is predominantly a social institution. The Centre’s stance, thus, finds a backing in four interrelated sub-arguments. First, the question of same-sex marriage has the potential to alter how we conceive a family — the building block of society. Most conventional definitions of marriage adhere to the Centre’s conceptualisation of the institution and generally identify marriage as a socially accepted union of individuals for procreation. While same-sex marriages are not a threat to this understanding, they demand a nuanced alteration/adaptation of it. This requires deliberation at a social level first.
Second, the current legislative framework promotes the conventional understanding of marriage. Marriages in India are administered through a complex legal structure with a religious genesis. They are consequently governed by the Hindu Marriage Act, 1955; the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936; the Christian Marriage and Divorce Act, 1957; and Muslim Personal Laws which do not have any strict legislative framework. All marriage laws, except for the Special Marriage Act (SMA) of 1954, recognise marriages between a man and a woman. Parliament enacted SMA to facilitate inter-religious marriages. Therefore, the legislative intent behind the use of gender-neutral language in Section 4 of the SMA cannot be presumed, in and of itself, to be in favour of same-sex marriages either.
Third, as distinct from the constitutional morality adopted in the Navtej Johar case, which recognises consummation for purposes other than procreation, religious and societal morality still conceptualises intercourse as a procreative activity. This is why various laws pertaining to marriage mandate the consummation of marriage. For instance, Section 12 of the Hindu Marriage Act provides that where a marriage has not been consummated owing to the impotence of one of the parties, the said marriage is voidable.
This also answers the logical question of whether a marriage subsisting between a couple unable to procreate is a challenge to the idea of a valid marriage. In the legal conception of marriage, procreation remains a basic requirement. The same can be gauged from the above-mentioned provisions, which make marriages voidable on the basis of impotence and lack of consummation. Consequently, the parties to the marriage would not be labelled as ‘divorcees’ but merely as ‘unmarried.’
A broader social context
Fourth, conventional conceptualisations of family and marriage are facing evolutionary challenges. The idea of live-in relationships is just as ideationally confrontational to marriage as same-sex marriages. Even though they are judicially recognised, live-in relationships are not equated to marriage under the law. The social acceptability of such relationships remains in a state of limbo. The apprehensions of the Centre regarding the conceptual alteration of the family unit, therefore, are not actually as regressively homophobic as they may seem prima facie. Instead, they are generalised to a broader social context. Much like live-in relationships, the issue of legal recognition of same-sex unions too requires a broader debate in society and the legislature.
It is not our case that the decisions of same-sex couples to reside together in a union do not deserve legal recognition. The rights issues are substantial and must be addressed immediately. Nevertheless, given the implications of recognising same-sex unions as a couple, the push to formalise the institution of same-sex unions must come from representative bodies such as Parliament.
ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत
विवेक देवराय और आदित्य सिन्हा, ( देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में अपर निदेशक-अनुसंधान हैं )
अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए भारत अभी बड़ी हद तक बाहरी स्रोतों पर निर्भर है। अपनी जरूरत का 90 प्रतिशत तेल और 80 प्रतिशत कोयला भारत आयात करता है। इस अत्यधिक निर्भरता का समाधान निकाला जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयात से देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है। ऐसे में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाना तत्काल आवश्यक हो गया है। ऊर्जा स्वायत्तता में व्यापक आर्थिक लाभ भी निहित हैं। इसमें स्वच्छ ऊर्जा की भूमिका बहुत बढ़ गई है। इसे अपनाने से महंगाई के विरुद्ध भी भारत रक्षा कवच बना सकता है, क्योंकि अक्षय ऊर्जा के स्रोतों, इलेक्ट्रिक वाहनों में काम आने वाली बैटरियों और हाइड्रोजन इन्फ्रास्ट्रक्चर की लागत लगातार घटने पर है। केवल इलेक्ट्रिक परिवहन की दिशा में बढ़कर ही भारत 2047 तक तकरीबन 2.5 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर तक की बचत में सक्षम हो सकता है।
वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए भारतीय उद्योगों को भी हरित इस्पात उत्पादन जैसी पर्यावरण हितैषी तकनीकें अपनानी होंगी, जैसे कि यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख निर्यात बाजार ने कार्बन निरपेक्षता के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर की ‘पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत’ शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में संक्रमण का कर राजस्व पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ने का अनुमान है। फिलहाल जीवाश्य ईंधन पर टैक्स, ड्यूटी और रायल्टी का केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व में 12 प्रतिशत का योगदान है। स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों की ओर आक्रामक रूप से जोर दिए जाने के बावजूद 2030 के मध्य तक जीवाश्म ईंधन उपभोग और उससे संबंधित कर राजस्व के 2020 के स्तर से नीचे जाने के आसार नहीं हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले नौ वर्षों के दौरान अक्षय ऊर्जा के मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति की है। इन वर्षों में सरकार ने देश के अक्षय ऊर्जा ढांचे का खासा विस्तार किया है। भारत ने 31 दिसंबर, 2022 तक 167.75 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, जो बहुत विविधतापूर्ण भी है। इसमें 63.30 गीगावाट सौर ऊर्जा, 46.85 गीगावाट लार्ज हाइड्रोपावर, 41.93 गीगावाट पवन ऊर्जा, 10.73 गीगावाट बायोपावर, 4.94 गीगावाट स्माल हाइड्रोपावर और 6.78 गीगावाट परमाणु बिजली क्षमता शामिल है। वहीं 78.75 गीगावाट की कुल क्षमता वाली अक्षय ऊर्जा से जुड़ी कई परियोजनाएं निर्माणाधीन अवस्था में हैं। जबकि 32.60 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता निविदा प्रक्रिया में है। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में सौर ऊर्जा क्षमताओं में भारी बढ़ोतरी हुई है। सौर ऊर्जा क्षमताओं के लिहाज से 16,340 मेगावाट की क्षमता के साथ राजस्थान शीर्ष पर है और उसके बाद 8,500 मेगावाट के साथ गुजरात दूसरे और 7,885 मेगावाट के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। यह भी उल्लेखनीय है कि 2022 में देश की सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन क्षमता 38 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 95.15 अरब यूनिट हो गई।हरित ऊर्जा की ओर भारत का मौजूदा रुझान एक आकर्षक एवं आवश्यक आख्यान प्रस्तुत करने के साथ ही टिकाऊ वृद्धि के प्रति देश के समर्पण को भी रेखांकित करता है। यह परिवर्तन चुनावी प्रोत्साहनों से परे होने के साथ ही पर्यावरण-हितैषी ऊर्जा समाधानों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के भारत सरकार के समन्वित प्रयासों को भी दर्शाता है। नियामकीय बाधाओं को दूर कर उद्यमों को हरित ऊर्जा के मोर्चे पर अवसर तलाशने में सक्षम बनाना इस कायाकल्प का एक अहम पहलू है। सौर, पवन और बायोगैस जैसे अक्षय ऊर्जा के स्रोतों में बड़े पैमाने पर हरित रोजगार अवसर उपलब्ध कराने की क्षमताओं को देखते हुए निजी क्षेत्र के निवेश के लिए इसमें विशेष वित्तीय प्रेरणा का भाव है। हरित ऊर्जा क्षेत्र में संभावित उपक्रमों की तुलना वर्तमान की सोने की खदानों और तेल के कुओं जैसे लुभावनी संभावनाओं वाले क्षेत्रों से की जा रही है।
अच्छी बात यही है कि पर्यावरण अनुकूल आर्थिक वृद्धि की महत्ता भारत सरकार के शीर्ष स्तर पर समझी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिनों 2047 में भारत की स्वतंत्रता के सौवें वर्ष के पड़ाव की दिशा में जिन चार क्रांतिकारी परिवर्तन वाले अवसरों को चुना है, हरित ऊर्जा उनमें से एक है। चालू वित्त वर्ष के बजट में शून्य-कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता वाले 35,000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश का प्रविधान किया गया है। हरित हाइड्रोजन, जैव खाद, आफ-ग्रिड सौर और ऊर्जा संरक्षण जैसे विविध क्षेत्रों का समर्थन कर भारत ने असल में एक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता दर्शाई है। हरित ऊर्जा की ओर यह झुकाव पर्यावरणीय हित के साथ ही व्यापक आर्थिक लाभ, रोजगार सृजन और वित्तीय विस्तार का माध्यम भी बन रहा है। परिणामस्वरूप, अक्षय ऊर्जा को अपनाने में भारत की निरंतर प्रगति विद्वत शोध-अनुसंधान और विश्लेषणात्मक अन्वेषण के लिए उर्वर आधार उपलब्ध कराएगी।
निशाने पर एआई
संपादकीय
इंटरनेट पर सूचनाओं के आधार पर पनपी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का साम्राज्य क्या अब खतरा बनने लगा है? यह आभासी बुद्धिमत्ता, अर्थात एआई तकनीक इतनी मजबूती से सामने आ रही है कि अच्छे-अच्छे वैज्ञानिकों व उद्यमियों को भी आशंकाएं घेरने लगी हैं। इटली में तो एआई चैटजीपीटी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहां न केवल एआई सेवा को अवरुद्ध किया जाएगा, बल्कि गोपनीयता संबंधी चिंताओं की भी व्यापक जांच की जाएगी। इतालवी एजेंसी का मानना है कि एआई का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने के लिए सिस्टम के पास उचित कानूनी आधार नहीं है। डाटा एल्गोरिद्म को प्रशिक्षित करने में सहायता के लिए जुटाया जाता है, जिससे चैटजीपीटी को सवालों के जवाब देने में सुविधा होती है। यह एक तरह से हमसे ही चुपचाप सूचनाएं या डाटा लेकर वापस हमें ही बेचने की बुद्धिमत्ता है। सवाल है कि इंटरनेट हमसे जो सूचनाएं ले रहा है और उसका जो नानाविध प्रयोग कर रहा है, क्या उसके लिए हमारी मंजूरी ली गई है?
चैटजीपीटी सेवा देने से पहले न तो आयु की जांच हो रही है और न जरूरी नियमों की पालना हो रही है, ऐसे में, इटली इस पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का संभवत: पहला देश बन गया है। इंटरनेट की दुनिया में अनेक तरह के कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, सामाजिक और आर्थिक नियम-कायदों की अवहेलना हो रही है। एआई पहले उतनी बड़ी ताकत नहीं थी, लेकिन अब इतनी बड़ी ताकत हो गई है कि यह तकनीक स्वत: काम करने लगी है। बार-बार इंसानों से मंजूरी लेने की जरूरत भी नहीं है। आप दो चीजों की खोज करते हैं, तो तीसरी चीज स्वयं एआई आपके लिए जुटा लाती है। अनेक विशेषज्ञों को यह लगने लगा है कि यह कहीं न कहीं हमारे अनुरूप चलते हुए सेवा का आभास कराते हुए हमारा दुरुपयोग करती है। शायद एक दिन आएगा, चैटजीपीटी या एआई जनित सेवाएं इंसानी व्यवहार पर हावी हो जाएंगी और समाज का संचालन शुरू कर देंगी। इटली में चिंता तो पहले से जारी थी, लेकिन प्रतिबंध का फैसला तब आया, जब कई विशेषज्ञों ने नई एआई प्रणालियों के विकास पर रोक लगाने का आह्वान किया। यह आशंका जताई जा रही है कि नए एआई उपकरण बनाने की हड़बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है।
यूरोपीय उपभोक्ता संगठन बीईयूसी ने गुरुवार को यूरोपीय संघ और अधिकारियों से जांच की मांग की है। विशेष रूप से चैटजीपीटी व ऐसी अन्य सेवाओं पर निगरानी रखने के लिए कहा है। गोपनीयता संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विनियमन की ओर भी इशारा किया गया है। ऐसे कानूनों का अभाव है, जो सूचना या गोपनीयता की रक्षा कर सकें। आने वाले दिनों में यह संभव है कि पूरे यूरोप में ही चैटजीपीटी पर प्रतिबंध लग जाए। चैटजीपीटी के संचालकों को अपने बचाव के लिए अब ज्यादा सक्रिय होना होगा। उन्हें लोगों को आश्वस्त करना होगा कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। अनुमान है कि विगत दो महीनों में चैटजीपीटी का उपयोग दुनिया के 10 करोड़ लोगों ने किया है। यह तकनीक जिज्ञासा का केंद्र बनी हुई है, मगर क्या इस नई तकनीकी को ज्यादा समय तक रोके रखा जा सकता है? कोई भी नई तकनीक आती है, तो उसका विरोध होता है और अंतत: जब वह विकसित हो जाती है, तब सब उसके इस्तेमाल के लिए विवश हो जाते हैं। एआई और चैटजीपीटी के साथ ऐसा नहीं होगा, कहना मुश्किल है।
