01-04-2023 (Important News Clippings)

01 Apr 2023
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Get Back, Docs

Rajasthan doctors’ protest is utterly unreasonable

TOI Editorials

Patients in Rajasthan have been put to great hardship for over 10 days as the medical fraternity has been agitating against the state’s Right to Health Bill, which was passed by the assembly on March 21. Doctors from private establishments want it to be rolled back. The Indian Medical Association on March 28 issued a media statement threatening “aggressive action to protest” if there’s no rollback. But the doctors’ conduct is unacceptable, and patients have borne the cost of the disruption.

Private sector doctors fear that the bill will undermine their business model as they will be forced to offer free treatment. Let’s take a look at the legal obligation. Indian jurisprudence has used the Constitution’s Article 21 to conclude that no one can be denied emergency medical services as the “golden hour” is often the difference between life and death. Also, Tamil Nadu in 2021 introduced a scheme whereby all hospitals had to provide emergency treatment to stabilise victims. The cost is reimbursed by the state if the patient can’t pay. Therefore, Rajasthan’s RTH bill is not wholly novel or something IMA is unacquainted with.

Coming to RTH, it’s taken six months to make its way through the assembly. During that time, the state government made changes to the original draft to offset the medical fraternity’s fears. For RTH to take effect, rules have to be framed. It’s only then that details about the kind of private establishment covered by RTH and the reimbursement process will be clear. Doctors have reason to be wary of payment delays but there’s opportunity to discuss these matters with the government. Of course, we wouldn’t be in this position if India had effective public healthcare. Governments need to spend more torealise it.


Lahore Lesson

If Pak HC can scrap sedition law, surely SC can do it

TOI Editorials

Lahore high court deserves high praise for scrapping Pakistan’s sedition law, calling it inconsistent with the country’s constitution. The progressive move should inspire us. In October 2022, our Supreme Court granted the Centre additional time to review the colonial law, telling the Centre to not register fresh FIRs under Section 124A. This was a follow-up on SC’s order of May 2022 that put on hold the contentious sedition law.

In Pakistan, as in India, the sedition law is legacy of the colonial penal code for the subcontinent – the India Penal Code 1860 in which Section 124A, the section on sedition, was added as an amendment in 1870. From the very start, Section 124A was used against anti-colonial voices against whom no other charges could be slapped. That the law has survived 156 years is testament to how successive governments in Pakistan and even in consistently democratic India have viewed freedom of speech. The law, over the decades, has been used variously to intimidate and silence critics including opposition, journalists, human rights activists and even student protesters.

In the current political turmoil in Pakistan, Lahore HC reading down the sedition law is historic; it also unencumbers Imran Khan. Our SC should not allow the government any more ifs or buts. Scrap sedition. It’s a law that needs no crime to be committed. It’s a wrong law used to punish for wrong reasons the wrong people.


India’s semiconductor mission might need a compass

The facts on the ground, especially in connection with the Semi-Conductor Laboratory, do not support the country’s ambitious plans

Saurabh Dutta Chowdhury, [ Currently working at power integrations (NASDAQ: POWI), and has 30 years experience in semiconductor fabrication. ]

The United States Department of Commerce and its Indian counterpart have recently concluded a memorandum of understanding in March 2023 to ensure that subsidies by each country do not come in the way of India’s semiconductor dreams, as espoused by the much publicised semiconductor policy launched in December 2021. The U.S. Department of State has also engaged with India to beef up sector-specific export control laws in the semiconductor space — which India has agreed to, as in recent media reports.

While these seem pre-conditions in a long dance orchestrated by bureaucrats on both sides, will they lead to a global major such as Intel to invest in India in order to set up a greenfield 300mm wafer fabrication plant costing over $10 billion? The premise of this question is based on the ongoing two-year dance between Intel and Indian government ministers who were seen courting the Intel CEO at Davos, and New Delhi hoping that Intel Foundry Services (a business unit within Intel formed after Intel’s takeover of the U.S.-Israel based Tower Jazz Speciality Foundry) will build a greenfield plant, most likely in Dholera, Gujarat.

The facts on the ground do not support such an eventuality in a world where Intel remains preoccupied with setting up fabs inside the U.S. So where does Indian semiconductor policy need to go from here?

The Semi-Conductor Laboratory (SCL) was set up in Mohali in 1983 by the then central government, with the vision of creating an electronics ecosystem in an era when Keltron, Uptron and Webel were fledgling entities in a pre-liberalised India aimed at consumer electronics. However, shocks, of the opening up of markets for consumer goods in 1991 and a fire that broke out in 1989 at the SCL, dashed these hopes. Some funding from the central exchequer to revive the plant to a 180 nm node pilot line to meet the strategic needs of the country did come by but the facility has, by and large, remained an unfulfilled dream in its mission of creating a domestic semiconductor ecosystem. SCL Mohali can be viewed as a technology stack similar to others such as Aadhaar, Aarogya Setu and the Unified Payments Interface (UPI) acting as a force multiplier effect, encouraging many integrated circuit design startups in India to consider designing for India.

The way forward

The institutional framework for such a shift in focus already exists with the transfer of SCL back to the Ministry of Electronics and Information Technology (MeITy) after a 15-year stint as a laboratory within the Department of Space, as part of the new semiconductor policy announcement in December 2021. However, a year into such an announcement, no joint venture partner has been found, keeping SCL employees in limbo. During this period, the focus at MeITY seems aimed at attracting Intel into India to set up a fab. This can be inferred from the wording of the request for proposals and signalling from MeITY Ministers. However, Intel primarily operates at <22nm node and 300mm, requiring over $10 billion in upgrade cost to the SCL.

An alternate approach could be to leverage human and capital assets at the SCL to build on what exists in a targeted manner, to jumpstart the semiconductor mission by taking advantage of recent technological breakthroughs in a class of semiconductors that do not need advanced lithography equipment. The “More than Moore” segment of >180 nm node involving mixed signal analog (BCD and SiGe), wide bandgap (GaN, GaAs, Silicon Carbide) for RF and power markets leveraging existing lithography capability already in place at the SCL. In this scenario, an investment of $50-$100 million may result in the development of Indian solutions for automotive electronics (EV traction inverters/on board chargers), PV-Inverters, 5G infra-power amplifiers, railway electronics (traction inverters), creating the Indian equivalent of Bosch, Siemens, ABB, Mitsubishi Electric, Thales and ELTA.

However, the upgrade has to be backed by subsidies aimed at fabless design houses with proven design (sales of >$100 million per year) willing to fabricate at the SCL in the 180nm+ node (and possibly transfer process intellectual patents if they have any). The subsidies have to be aimed at global design companies with products aimed at India-specific markets such as motor drives for BLDC fans or e-bike chargers. Unfortunately, the existing DLI/PLI schemes provide no such incentives to proven global fabless design companies.

The recent efforts by the India Semiconductor Mission to open up subsidies to global small and medium-sized enterprises in the upstream supply chain are welcome because an existing facility like the SCL will benefit from this. But this is not enough in itself unless coupled with the incentives defined above and also upgrades targeted at different sets of players.

The stakes are high as a lack of clarity and inaction may lead to India completely missing out on the semiconductor fabrication bus, yet again, unless there is course correction on incentive targets. Finally, to execute this vision in the next five years, the SCL needs a full-time director with prior “More than Moore” foundry experience than have a career scientist from the Department of Space, as is the case now. This is because there is a multifaceted market that needs to be served.


लोकतंत्र में भले ही कमियां हो फिर भी वह बेहतर हैं

पवन के. वर्मा, ( लेखक, राजनयिक, पूर्व राज्यसभा सांसद )

यह सितम्बर 1982 था। इंदिरा गांधी सोवियत संघ की राजकीय यात्रा पर थीं। यात्रा के दौरान क्रेमलिन में भारतीय और सोवियत प्रतिनिधिमंडलों के बीच इंदिरा गांधी और लियोनिद ब्रेज्नेव की अध्यक्षता में वार्ता हुई। श्रीमती गांधी ने पंजाब में बढ़ते उग्रवाद पर चिंता जताई। जब वे बोल रही थीं तो ब्रेज्नेव ऊंघने लगे। उनकी तबीयत तब ठीक नहीं रहती थी और वे बहुत उम्रदराज भी थे। उनके समीप बैठे सोवियत विदेश मंत्री अंद्रेई ग्रोम्यको ने उन्हें जगाया। ब्रेज्नेव ने ग्रोम्यको के कान में कहा- ‘वे क्या बोल रही हैं, मुझे एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा।’ तब ग्रोम्यको ने उन्हें बताया कि भारत की प्रधानमंत्री अपने एक राज्य पंजाब के बारे में बात कर रही हैं, जहां अलगाववादियों द्वारा खालिस्तान के निर्माण की बढ़ती मांग से वो चिंतित हैं। ब्रेज्नेव- जो अब पूरी तरह से जाग चुके थे- ने अचानक हस्तक्षेप करते हुए कहा- ‘महोदया, आप ऐसी चीजों को होने की अनुमति कैसे दे सकती हैं? सोवियत संघ को देखें। 1917 से ही हम अलगाववादी ताकतों को कुचलते आ रहे हैं और हम अब तक एक संयुक्त संघ बने हुए हैं।’ नवम्बर 1982 में ब्रेज्नेव का निधन हो गया। 1991 में सोवियत संघ 15 भिन्न राष्ट्रों में टूट गया। जबकि पंजाब आज भी भारतीय संघ की लोकतांत्रिक मुख्यधारा का हिस्सा है!

इन दोनों स्थितियों का एक ही कारण है- लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र था, सोवियत संघ में नहीं था। जब सर्वसत्तावादी ताकतें राज्यतंत्र से छेड़छाड़ करने लगती हैं तो चीजें नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं। मिखाइल गोर्बाचेव जब सुधारों की बात करते थे तो वे गलत नहीं थे। उन्होंने ग्लासनोस्त यानी खुली व्यवस्था और पेरेस्त्रोइका यानी पुनर्निर्माण की बात कही थी। लेकिन अलोकतांत्रिक और नियंत्रणवादी सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक सुधारों की अभ्यस्त नहीं थी, जिससे हालात काबू से बाहर हो गए। सोवियत साम्राज्य टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर गया। इतिहास से हमें कई जरूरी सबक मिलते हैं। उनमें से एक यह है कि लोकतंत्र में भले कमियां हों, लेकिन यह दूसरी प्रणालियों से बेहतर है, क्योंकि यह आकांक्षाओं, बहुलताओं और असंतोष के प्रेशर कुकर के लिए सेफ्टी वॉल्व का काम करता है और विस्फोट की स्थिति निर्मित होने से रोकता है।

आजकल भारत और चीन की ताकत की बहुत तुलना की जाती है। इसमें संदेह नहीं कि चीन जीडीपी, प्रतिव्यक्ति आय, बुनियादी ढांचे और फौज के पैमाने पर भारत से आगे है। लेकिन सोवियत संघ की तरह उसमें भी एक महत्वपूर्ण आयाम का अभाव है, और वह है- लोकतंत्र। मेरा मानना है कि देर-सबेर चीन को भी उन प्रणालीगत संकटों का सामना करना पड़ेगा, जिनके चलते यूएसएसआर में अंदरूनी संघर्ष टकराव आए थे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अपने हठ का त्याग करते हुए लोगों में बढ़ते असंतोष को समायोजित करना होगा, जिसे हमने जीरो कोविड नीति के विरोध में उभरते हुए देखा था। अरसे से दमित प्रतिरोध को जैसे ही प्रकट होने का अवसर मिलता है, वह बड़े पैमाने पर अराजकता की स्थिति निर्मित कर सकता है।

चीन की अंदरूनी समस्याएं लोकतंत्र के अभाव के कारण निर्मित हुई हैं। वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने वन चाइल्ड पॉलिसी का जो एकतरफा फरमान जारी कर दिया था, उसके चलते आज वहां जनसांख्यिकी सम्बंधी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। उसकी कामकाजी आबादी घट रही है। आज यह स्थिति है कि हर कामकाजी व्यक्ति को दो सेवानिवृत्त लोगों का खर्च उठाना पड़ रहा है। चीन के राज्यशासित उद्योग भी चाहे जितने उत्पादक हों, उनमें उद्यमिता या इनोवेटिव भावना नहीं है। 2007 में उसकी जीडीपी विकास दर 14.2 प्रतिशत थी, जो आज 3 प्रतिशत रह गई है। अगर उसका आर्थिक विकास बाधित हुआ तो अंदरूनी टकरावों के चलते वहां बिखराव की स्थिति निर्मित हो सकती है। जबकि भारत की ताकत उसका लोकतंत्र है। उसकी आर्थिक विकास दर धीमी हो सकती है, लेकिन उसकी बुनियाद मजबूत है। जब लोग चुनावों, अभिव्यक्ति की आजादी, असहमति, स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष मीडिया, स्वायत्त संस्थाओं और मुखर विपक्ष के आदी हो जाते हैं तो किसी कीमत पर उनके साथ छेड़खानी नहीं होने देते, क्योंकि तब उससे न केवल देश का विकास बल्कि उसकी एकता भी खतरे में पड़ जाती है। लोकतंत्र का जिन्न बोतल से बाहर आने के बाद फिर उसमें प्रवेश नहीं करता। इस बात को आज भारत में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों- जिनमें केंद्र सरकार भी शामिल है- को याद रखना चाहिए।


पश्चिम एशिया में चीन का बढ़ता दखल

डा. अभिषेक श्रीवास्तव

पश्चिम एशिया के दो बड़े तेल उत्पादक देश और एक-दूसरे के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी रहे ईरान और सऊदी अरब ने चीन की मध्यस्थता के कारण पुनः कूटनीतिक संबंधों को बहाल करने और दूतावासों को फिर से खोलने पर सहमति व्यक्त की है। मालूम हो कि दोनों देशों के बीच तनाव वर्ष 2016 में तब आरंभ हुआ था, जब सऊदी अरब में शिया धर्मगुरु निम्र अल-निम्र के साथ 47 लोगों को आतंकवाद के आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उस घटना के बाद ईरान में जबरदस्त विरोध हुआ तथा प्रदर्शनकारी सऊदी अरब के दूतावास में घुस गए। उसके बाद ईरान और सऊदी अरब के बीच व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंध खत्म हो गए। फिर दोनों देशों ने एक-दूसरे देशों में अपने दूतावासों को बंद कर दिया।

सऊदी अरब और ईरान, दोनों ही पश्चिम एशिया के ताकतवर देश हैं और क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए वर्षों से एक-दूसरे के खिलाफ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लड़ रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से सऊदी अरब स्वयं को मुस्लिम दुनिया का एकमात्र नेता मानता रहा है, लेकिन 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति ने उसके इस एकाधिकार को चुनौती दी। सऊदी अरब और ईरान के बीच विवाद की असली वजह दशकों पुराने धार्मिक मतभेद हैं। दोनों इस्लाम के अलग-अलग पंथ को मानते हैं। ईरान में ज्यादातर शिया मुसलमान हैं, वहीं सऊदी अरब एक सुन्नी बहुल मुस्लिम देश है। यह धार्मिक विभाजन दूसरे पश्चिम एशियाई देशों में भी दिखता है, जहां सुन्नी और शिया मुसलामानों के अलग-अलग समूह हैं। धार्मिक समूहों में बंटे पश्चिम एशिया के कुछ देश समर्थन के लिए ईरान की तरफ देखते हैं और कुछ सऊदी अरब की तरफ। जाहिर है कि लंबे समय से चले आ रहे सऊदी अरब-ईरान के इस संघर्ष को पश्चिम एशिया की स्थिरता के लिए समाप्त करने की आवश्यकता थी, क्योंकि यह न सिर्फ दोनों देशों के लिए, बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहा था।

पश्चिम एशियाई क्षेत्र में चीन की दिलचस्पी रातों-रात नहीं बढ़ी है। अपनी वैश्विक भूमिका में विस्तार के लिए चीन कई अंतराष्ट्रीय योजनाएं चला रहा है। वन बेल्ट वन रोड परियोजना के माध्यम से चीन एशियाई और अफ्रीकी देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए पिछले दशक से प्रयासरत है। चीन वन बेल्ट वन रोड पहल के तहत पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से ईरान के चाबहार बंदरगाह तक ढांचागत निर्माण को बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही नई सिल्क रोड के तहत चीन-पाकिस्तान इकोनमिक कारिडोर की तर्ज पर तेहरान को शिनजियांग से जोड़ने जा रहा है। इससे चीन मध्य एशियाई देशों (कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान) से होते हुए तुर्की के रास्ते यूरोप तक पहुंचने में सफल होगा। पश्चिम एशिया में चीन की बढ़ती भूमिका ने अमेरिका और रूस के लिए खतरे कि घंटी बजा दी है। अमेरिका तथा यूरोपीय देशों के रूस-यूक्रेन युद्ध में व्यस्त होने का लाभ उठाते हुए चीन पश्चिमी एशिया में ज्यादा सक्रिय हुआ है। ईरान तथा सऊदी अरब के बीच शांति समझौता कराकर चीन ने वैश्विक जगत में अपनी विश्वनीयता बढ़ने का भी प्रयास किया है।

भारत के दृष्टिकोण से ईरान तथा सऊदी अरब समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। हाल के वर्षों में पश्चिम एशियाई देशों खासकर खाड़ी देशों के साथ भारत ने अपनी सांस्कृतिक एवं व्यापारिक साझेदारी का विस्तार किया है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता भी शामिल है। ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा भारत की महत्वपूर्ण परियोजना नार्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कारिडोर संचालित होती है। वहीं सऊदी अरब भारत के लिए रणनीतिक तथा व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण है।

भारत ने इस समझौते का स्वागत किया है, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध बहाली नहीं, अपितु पश्चिम एशिया में चीन की उपस्थिति ने भारतीय नेतृत्व को सशंकित करने का भी काम किया है। भारत का पश्चिम एशियाई देशों से काफी खास रिश्ता रहा है। पश्चिम एशिया के देशों में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं, जो हर साल लगभग 35-40 अरब डालर भारत भेजते हैं, जबकि चीनी नागरिकों की उपस्थिति इस क्षेत्र में काफी कम है। भारत में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की आबादी है, जिस कारण भारत-पश्चिम एशिया के बीच नैसर्गिक साझेदारी संभव है। वहीं चीन की उइगुर मुसलमानों के प्रति दमनकारी नीति तथा इस्लाम धर्म के प्रति असंतुलित व्यवहार उसको इस क्षेत्र का सहज साझेदार बनने में अड़चन पैदा कर सकता है। पाकिस्तान और श्रीलंका में चीनी हस्तक्षेप के बाद बिगड़ते आर्थिक हालात को देखते हुए सभी देश सशंकित हैं। ऐसे में ईरान में चीन की उपस्थिति भारतीय निवेश एवं सुरक्षा के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। इसके साथ ही भारत की मध्य एशिया तक होने वाली पहुंच भी बाधित हो सकती है। इस क्षेत्र में चीन की तालिबान से वार्ता भी चल रही है। ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान का लंबे समय तक सत्ता में रहने के प्रबल आसार बन रहे हैं, जिससे भारतीय हित गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। चीन की इस क्षेत्र में उपस्थिति भारतीय कंपनियों को ईरान और अफगानिस्तान में रणनीतिक निवेश और व्यापारिक संभावनाओं को भी हतोत्साहित कर सकती है। यद्यपि ईरान- सऊदी अरब की संधि के जरिये रूस तथा अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन ने अपनी वैश्विक भूमिका प्रदर्शित की है, जिसके द्वारा चीन वैश्विक समुदाय का भरोसा जीतने का प्रयास कर रहा है, परंतु अभी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस संधि के बाद पश्चिम एशिया की भू-राजनीति में कितनी स्थिरता आएगी। जो भी हो, पश्चिम एशिया में चीन की दखलंदाजी ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नए आयाम की शुरुआत की है।


और ज्यादा मिले अधिकार

एस.एम. खान, ( लेखक सीबीआई के प्रवक्ता (1989-2002) रहे हैं )

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन – सीबीआई ) इस वर्ष एक अप्रैल को अपनी स्थापना के साठ वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती मना रहा है। सीबीआई की स्थापना एक अप्रैल, 1963 को भारत सरकार के प्रस्ताव संख्या 3/31/61-टी/एमएचए के जरिए की गई थी और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1963 से इसे वैधानिक शक्तियां मिली थीं। अपनी स्थापना के बाद से ही सीबीआई चर्चा में रही है। इसने अपने कामकाज से आमजन का विश्वास अर्जित किया है, और अब तक अपने अस्तित्वकाल में इस संगठन को अच्छे खराब दौर से भी गुजरना पड़ा है।

सीबीआई का केंद्रीय पुलिस एजेंसी के रूप में गठन किया गया था, जिसे सार्वजनिक सेवकों के भ्रष्टाचार, केंद्रीय वित्तीय कानूनों की उल्लंघना, आर्थिक धोखेबाजी और आतंकवादी अपराध समेत गंभीर किस्म के खास तरह के अपराधों की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। राज्य सरकारों की सहमति के उपरांत केंद्रीय मंत्रिमंडल में पारित एक प्रस्ताव के जरिए सीबीआई का न्यायाधिकार क्षेत्र विभिन्न राज्यों तक विस्तारित किया गया लेकिन आज तक सीबीआई को अपनी वैधानिक स्थिति की मजबूती के लिए किसी अखिल भारतीय विधान का संबल नहीं मिल सका है। स्थिति यह है कि यह संस्था भ्रष्टाचार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ कदाचार के अन्य मामलों की जांच के लिए जरूरी वैधानिक प्राधिकार देने वाले वैधानिक संबल से वंचित है।

यही कारण है कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून, भारतीय अपराध संहिता और अन्य कानूनों के तहत जांच के लिए आज भी इसे राज्य सरकारों से अनुमति मिलने या न मिलने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों ने तो किसी जांच के अधबीच में ही सीबीआई को दी गई जांच की अपनी सहमति को रोक कर सीबीआई की जांच में अवरोध खड़े कर दिए। आज की तारीख में आठ राज्यों – छत्तीसगढ़, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना- अपने यहां सीबीआई को कार्य करने से रोका। इनमें से अधिकांश राज्य विपक्ष शासित हैं। अनेक वार संसद में बिल लाकर चर्चा की जा चुकी हैं ताकि सीबीआई को अखिल भारतीय स्तर पर कामकाज करने में किसी की अनुमति लेने की न्दरकार न रहे लेकिन ऐसा न हो सका। तमाम कारणों में एक बड़ा कारण यह रहा कि अनेक राज्यों ने इस प्रयास का यह कह कर विरोध किया कि इस प्रकार की कवायद भारत के संघीय ढांचे के विरुद्ध होगी क्योंकि कानून व्यवस्था, जिसमें मामलों की जांच भी शामिल है, राज्यों का विषय है। अभी केंद्र में राजग सरकार शासन में है, और अनेक राज्यों में भी उसकी सरकारें हैं, इसलिए अच्छा समय है कि सीबीआई को अखिल भारतीय स्तर पर अधिकारों से प्राधिकृत किया जाए। यह तथ्य बहुतों को पता नहीं होगा कि 2013 में सीबीआई को गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में ऐसा संगठन घोषित कर दिया था जिसके पास कोई वैधानिक अनुमोदन नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर स्थगनादेश पारित करके स्थिति को संभाला था। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के स्थगनादेश के तहत सीबीआई कामकाज कर रहा है।

अपनी स्थापना के बाद से ही सीबीआई का राजनेताओं के साथ खट्टा-मीठा संबंध रहा है। हमेशा मांग की जाती है कि किसी मामले की सीबीआई जांच कराई जाए लेकिन वही राजनेता जब स्वयं सीबीआई जांच के घेरे में आ जाता है, तो जांच की आलोचना करते हुए अन्य मामलों में सीबीआई जांच की मांग करने लग पड़ता है। बहरहाल, सीबीआई ने अपने पेशेवर कामकाज से लोगों का दिल जीता है। अपनी सक्षमता का अहसास कराया है, और निष्पक्ष जांच के लिए आज देश के नागरिक इस एजेंसी पर विश्वास करते हैं। न केवल नागरिकों, बल्कि सरकार, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया का भी इस एजेंसी में पूरा विश्वास जब-तब झलक पड़ता है। लेकिन राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में इसे निशाने पर लिए जाने की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। हमेशा से इसे सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी के टूल के रूप में आलोचना का शिकार बनाया जाता है। आरोप लगाए जाते हैं कि सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी अपने विरोधियों का इस एजेंसी के जरिए उत्पीड़न कर रही है।

ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि सीबीआई सत्ताधारियों या उनके करीबियों के साथ अलग तरह से व्यवहार करती है, और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में इसका व्यवहार निष्पक्ष नहीं होता। सीबीआई में प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं, और ऐसे कामकाजी मुद्दे हैं, जो इसके स्वतंत्र कामकाज को अवरोधित किए रहते हैं और इस संगठन को इसके लिए पूरी तरह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। सीबीआई भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्रालय से जुड़ा कार्यालय भर है। इस कारण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में इसे केंद्र सरकार की स्वीकृति की दरकार रहती है। हालांकि यह विशुद्ध जांच एजेंसी है, और अपराध संहिता के प्रावधानों के तहत कार्य करती है, और अदालतों के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन इसके बावजूद मामलों की जांच के समय और जांच की गति को लेकर जब-तब सवालों से घिर जाती है। जांच के समय को लेकर बेशक, इसे घेरा जाता हो लेकिन वैधानिकता या कानूनी प्रक्रिया के तहत इसकी जांच पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। लोग कहने लगे हैं कि सीबीआई जांच को तेज या मद्धिम करके राजनीतिक गठजोड़ किए जाते हैं।

सार्वजनिक हित में जरूरी है कि सीवीआई को अखिल भारतीय न्यायाधिकार प्रदान किया जाए। अपने परिचालन में इसे राज्य सरकारों की मंजूरी की दरकार नहीं रहने दी जाए। नेशनल इंवेस्टिगेशन एंड एन्फोर्समेंट डायरेक्टर तक को ऑल इंडिया ज्यूरिडिक्शन प्रदान कर दिया गया है, और उसे राज्य सरकारों की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। मामलों की निष्पक्ष जांच के मद्देनजर निष्पक्ष जांच एजेंसी के रूप में सीबीआई की क्षमता का लाभ उठाया जाना चाहिए। केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ लोगों का दायित्व है कि सीबीआई को पेशेवर तरीके से दायित्व निवर्हन में कारगर बनाएं क्योंकि यह सार्वजिनक हित में है कि किसी मामले को निष्पक्ष जांच के बाद उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए।


अब भूटान भी बीजिंग से तालमेल बिठाने लगा है

अभिजीत अय्यर मित्र, ( सीनियर फेलो आईपीसीएस )

भूटान के प्रधानमंत्री लोतेय शेरिंग के एक इंटरव्यू ने न सिर्फ डोकलाम (या डोकाला) विवाद को गरम कर दिया है, बल्कि भारत के साथ भूटान के मैत्रीपूर्ण रिश्ते पर बर्फ की चादर भी डाल दी है। दरअसल, भारत से सलाह-मशविरा करके ही भूटान किसी अन्य देश के साथ अपने संबंध आगे बढ़ा सकता है। ऐसा एक समझौता उसने हमारे साथ किया है, जिसके एवज में नई दिल्ली ने उसकी सुरक्षा का जिम्मा उठाया था। मगर अब दोस्ती की यह गांठ कमजोर पड़ती दिख रही है। इसका पता सबसे पहले तब चला था, जब द भूटनीज अखबार ने भारत-विरोधी खबरें छापनी शुरू कीं। भूटान में एक तरह की तानाशाही है, इसलिए यह अखबार उसी तरह भूटानी सरकार का मुखपत्र माना जाता है, जैसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार।

साल 2017 का डोकलाम विवाद हमारे लिए आंख खोलने वाला प्रकरण था। डोकलाम मूलत: भूटान का क्षेत्र है, और चीन ने वहां निर्माण-कार्य शुरू कर दिया था। चूंकि भूटान की सुरक्षा हम अपनी जिम्मेदारी मानते आए हैं और डोकलाम में एक ऐसा त्रिकोणीय जंक्शन है, जहां भारत, भूटान और चीन मिलते हैं, इसलिए नई दिल्ली ने प्रमुखता से इस मसले को उठाया। इसके एक साल के बाद शोधकर्ता डेमियन साइमन ने खुलासा किया कि चीन ने डोकलाम से सटे पश्चिमी भूटान के करीब 18 किलोमीटर हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इस खुलासे का भारत में तैनात भूटान के तत्कालीन राजदूत ने पुरजोर खंडन किया था, लेकिन जब वहां की तस्वीरें डेमियन ने साझा कीं, तब उन्होंने चुप्पी साध ली। दुखद यह था कि हमने भी इसे कोई खास महत्व नहीं दिया।

अब आलम यह है कि भारत और भूटान का रिश्ता उस मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां भूटानी प्रधानमंत्री सीधे बात न करके विदेशी अखबारों के जरिये हम तक संदेश पहुंचा रहे हैं। उनका ताजा साक्षात्कार दो-तीन वजहों से कहीं ज्यादा चिंतित करता है। लोतेय शेरिंग ने कहा है कि डोकलाम विवाद के तीन पक्ष हैं, जिनमें चीन भी एक अहम किरदार है। और, भूटान-चीन सीमा विवाद को लेकर दो तरह की वार्ता चल रही है। एक बातचीत में डोकलाम और पश्चिमी भूटान को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि चीन से सटे इलाकों में भी उसके सीमा विवाद हैं, जबकि दूसरी वार्ता हिन्दुस्तान और चीन के साथ संयुक्त रूप से हो रही है, जिसमें डोकलाम शामिल है। स्पष्ट है, भूटान ने भारत की सलाह के बिना चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत शुरू कर दी है, यानी उसने भारत के साथ किए गए समझौते को तोड़ने का एकतरफा एलान कर दिया है। भूटानी प्रधानमंत्री अपने साक्षात्कार में पश्चिमी भूटान पर चीन के कब्जे को भी स्वीकार करते हुए दिखे। डेमियन साइमन तो यह भी बता रहे हैं कि अब चीन ने उस 18 किलोमीटर से कहीं ज्यादा जमीन अपने कब्जे में कर ली है।

हमारी कूटनीति के लिहाज से यह काफी गंभीर घटनाक्रम है। भूटान अपनी जितनी जमीन चीन को देगा, बीजिंग के साथ हमारी सीमा का उतना ही विस्तार होता जाएगा। हम यही मानते आए हैं कि भूटान हमारे साथ है, लेकिन अब लगता है कि वह चीन के पाले में चला गया है और बीजिंग के साथ उसने कोई गुप्त समझौता कर लिया है। अगर ऐसा हुआ है, तो यह आशंका बढ़ जाएगी कि चीन के सैनिक सिलिगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा करने के लिए भूटानी जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि यह इलाका ऊपरी पहाड़ी पर है और हम नीचे, इसलिए यह हमारे लिए एक विषम भौगोलिक परिस्थिति होगी।

दूसरा खतरा यह है कि अगर भूटान ने अपनी 10-15 प्रतिशत जमीन चीन को दे दी है, तो चीनी हुक्मरां अब मैकमोहन रेखा के औचित्य को खत्म करने का दबाव हम पर बना सकते हैं। एक अन्य आशंका यह भी है कि सामरिक महत्व के इन इलाकों का इस्तेमाल चीन हमारी सैन्य आपूर्ति शृंखला को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकता है। बेशक, चीन को दी गई जमीन पर भूटानी नागरिक कमोबेश नहीं रहते, पर वहां से बीजिंग के लिए भारत पर निशाना बनाना आसान हो सकता है। साफ है, द भूटनीज की खबरों से शुरू हुआ भूटान का भटकाव अब कहीं ज्यादा तेज नजर आ रहा है। ऐसे में, हमें भी अपनी कूटनीतिक चूक को जल्द से जल्द दुरुस्त कर लेना चाहिए।

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