03-11-2023 (Important News Clippings)
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Date:03-11-23
Credit & Risk
Households borrowing more to consume more is welcome. But India needs more savers
TOI Editorials
Three trends stand out between 2018-19 and 2022-23. One, financial assets of households as a proportion of GDP have declined from 12% to 10.9%. Two, the financial liabilities have risen from 4.1% to 5.8%. Three, as a consequence of these trends, the net financial assets of households in 2022-23 were 5.1% of GDP, considerably lower than the historical average of 7.5%. To unpack these ratios, it would make sense to look at where the extra borrowing by households, mainly from banks, is going and the consequent economic impact.
Minutes of RBI’s October monetary policy committee meeting show that the additional borrowing by households is going into physical assets such as housing, vehicles and consumer durables. Some members of MPC believe this is a positive development as it boosts private consumption, which constitutes around 60% of GDP. This makes sense because the durability of India’s economic growth depends on stability in private consumption growth. However, there’s another side to this story, which is the risks that banks are taking on. According to RBI, the annual retail credit growth in the last couple of years is 30%, of which secured retail credit has grown at 23%. During the same period, credit to other areas has grown at 12-14%.
This has prompted RBI to flag potential risks as it believes what we have seen is an “outlier level of growth”. This leads back to the original approach to growth that India continues to follow, reliance on domestic savings. The development that will mitigate risks thrown up by the recent trend, without undermining its positive aspect, is an increase in disposable income across wider income groups. India’s domestic savings rate is relatively high but there needs to be a faster expansion in the pool of savers. Once that trend is more deeply entrenched a lot of changes in consumption patterns across income groups will even out.
Date:03-11-23
Dhaka’s Volatile Again
Hasina has been great for Indo-Bangla ties but New Delhi needs political relationships beyond her
TOI Editorials
Continuing the positive momentum in India-Bangladesh ties, PM Modi and his Bangladeshi counterpart Sheikh Hasina inaugurated yet another clutch of development projects in Bangladesh, including the Agartala-Akhaura cross-border rail link. This comes alongside the election of Hasina’s daughter Saima Wazed as the director of WHO’s Southeast Asia Regional Office in New Delhi. Ties between New Delhi and Dhaka have been on a positive trajectory over the last decade. This has been primarily underpinned by Hasina’s zero-tolerance policy towards anti-India militant groups operating from Bangladeshi soil.
However, there are some headwinds that New Delhi should take note of. First, as elections – expected in January – approach Bangladesh, the country is again becoming a battleground for external forces. The US has been applying pressure on Dhaka to ensure “free and fair elections”, while China too has been trying to increase its footprint in Bangladesh. This puts India in a tricky spot between an ally and a rival. Second, Bangladesh is facing serious economic woes, with the country’s forex dipping to $20 billion, barely enough for three months of imports. Add to this the rising cost of living and inflation touching 9.6% in September.
This is feeding public unrest as seen in the ongoing protest by garment factory workers, demanding a raise in minimum wages. Simultaneously, opposition BNP and its allies have been hitting the streets demanding the next elections be conducted under a neutral caretaker government. Plus, there are allegations against Hasina’s government of targeting opposition leaders and workers through enforced disappearances and killings. All of this means that Bangladeshi politics is again becoming unpredictable. Thus, New Delhi would do well to broad base its political engagements in Dhaka. The goal should be to make India-Bangladesh ties politics-proof.
Is the United Nations toothless in ending wars?
The problem is that major powers are not willing to see eye to eye on the most important issue of ceasefire.
Rakesh Sood and Vivek Katju are former Indian diplomats
Ever since Hamas attacked Israel on October 7, the Israeli Defense Forces have been relentlessly bombing civilian locations across the Gaza Strip. Meanwhile, the Russia-Ukraine conflict is still ongoing. These two conflicts have in recent times led to more questions about the inability of the United Nations in bringing about peace. Has the UN become toothless in ending wars? Rakesh Sood and Vivek Katju discuss the question in a conversation moderated by Kallol Bhattacherjee. Edited excerpts:
Why is the UN ineffective in bringing in a ceasefire in the Israel-Hamas conflict?
Rakesh Sood: The UN was brought into existence (after World War 2) by those who played an important role in the aftermath of the war; they became the permanent members of the Security Council (UNSC). A global order must reflect two criteria: one, convergence of views among the major powers of the day and two, it must also seek to provide a global public good. In short, it must have saleability for the rest of the world. Over the years, the UN gained universal membership; nearly all the countries in the world became party to it. These criteria were seen also in the coming into being of the World Trade Organization. However, the equations of power are not permanent; they change. Eventually, that is how legitimacy gets eroded.
Post the Cold War, we saw a gradual decline in the ability of the UN to undertake any kind of meaningful roles (in resolving conflicts). The Israel crisis is just one of them. Over the last two-three decades, the UN has been like a bystander. With the major powers developing severe differences, they have made it impossible for the UN with its frozen membership of decision-making bodies, such as the UNSC, to be able to undertake any meaningful action.
Vivek Katju: The end of the Cold War saw the demise of the Soviet Union and chaos. And that continued through the 1990s. China was rising, but it was still hiding its fire, so to speak. So, that was when the Americans and their allies were able to proceed within the UN or outside the UN as they wanted. The UNSC, in its present shape, as long as the vetoes are there, does not provide any hope for addressing any international issue, where the national interests of the permanent five are in conflict.
If the UN is failing, are we seeing the end of the liberal international order that was started with the League of Nations?
Rakesh Sood: First of all, the liberal international rules-based order is a myth. During the Cold War, we had a liberal Western order led by the U.S., not an international order. The end of the Cold War saw the demise of the Soviet Union and chaos. We had a unipolar moment, which lasted for about a decade or 15 years. That disappeared by 2008. This is because two-three things happened. We saw the U.S. enter Afghanistan with the full support of the international community, then we saw the U.S.’s misadventure in Iraq, and then the global financial crisis in the Western economies.
Through the wars that took place after the end of the Cold War, the UN had no role. The U.S. did what it wanted. You look at Iraq, you look at Afghanistan. Look at smaller conflicts too: Mali where France got involved, and Libya, where the Europeans and the Americans got involved. There was no UN sanction to any of these conflicts. This is because after 2008 we have seen a multipolar world. However, the new order that should serve a multipolar world hasn’t yet come into existence. So, multipolarity without multilateralism only leads to an exercise of force and chaos.
If the UN is not providing a solution, where do we look for one?
Vivek Katju: Last Friday, 128 countries voted for a UN resolution calling for a ‘humanitarian pause’ (in Gaza), but the problem is that major powers are not willing to see eye to eye on the most important issue of ceasefire.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s political future is toast. I think the sentiment within Israel and among the Jewish people outside Israel, except for a few who believe in peace, is that Hamas must pay a price for the terrible atrocities that it inflicted on Israel (on October 7). These people do not have any sympathy for the innocent people of Gaza who are suffering such a terrible punishment. Israel had reached an understanding with certain Arab states on the assumption that the Palestinian issue will be confined to the backwaters, but Hamas’ attack brought the issue to the front and centre. The Netanyahu government is under under tremendous pressure. What happened on October 7 goes far beyond the national security of Israel. It goes to the very soul of of Israel. The Israelis are determined that Hamas must be eliminated. And that Gaza be ‘sanitised’. And for that they are willing to pay a price.
India has strong ties with both sides, just like in the Russia-Ukraine conflict. Yet, why is there such little diplomatic willingness on display to control the violence in this conflict, especially by Israel?
Rakesh Sood: India’s interests in the West Asian region have grown. We have strong ties with the Gulf Arab states and with Israel. We have a large diaspora. In addition, we get energy supplies from the Gulf Arab states.
There are multiple factors involved here that need to be considered. Netanyahu has proven to be a divisive Prime Minister. His current coalition consists of extreme right-wing parties which do not leave him with any kind of leeway. He has been trying to undertake a slew of controversial judicial reforms which would enable him to escape the judicial net. That is why for the last six-seven months, every weekend, we have seen sustained protests in Israel. This is the domestic political backdrop. It may sound cynical, but the continuation of the conflict serves a limited political end.
There is support from the Arab and Islamic world for the Palestinian cause, but the fact is that within the Gulf Arab states, there is little sympathy. Even in Egypt and Jordan, there is little sympathy. In the Russia-Ukraine conflict, the Ukrainians left the country and other European countries such as Poland accepted them as refugees. But Egypt has kept its borders closed for the Palestinians. It does not want any more refugees, because it feels that once they come in, they will not go back.
Third, the U.S. is also caught up with an election. So, I’m afraid you don’t have an endgame because the solution that the West had visualised through the Abraham Accords has exploded. And the attack by Hamas demonstrated that the Palestinian problem is not going away because the fact is that precious little or nothing at all was really done to resolve the Palestinian problem, despite the various commitments, the UN Security Council resolutions, etc.
Is India, which is the current chair of the G20, in a position to play a mediatory role?
Vivek Katju: Traditionally, if you look at the 1950s, India was aligned with the “progressive states”. And at that stage, the conservative states, led by Saudi Arabia, took a back seat. But starting from the 1970s, especially after 1973, the transformation of the Arab Gulf States began. In 1992, India recognised Israel, but that did not detract from our essential policy of a direct bilateral inter-state relationship with each of these countries. On October 7, Prime Minister Narendra Modi tweeted in a pro-Israel manner at a time when little information was available. Then, on October 10 came his next tweet based on a conversation with Netanyahu. It’s only on October 12 that the official spokesperson balanced it out by reiterating India’s traditional position on the Israel-Palestinian issue, stressing the two-state solution. Thereafter, we have sent aid to Palestinians as the Prime Minister has talked to various Arab leaders. But I don’t think we are really in a position to play a mediatory role, even though India is the head of the G20. Because this is a game that is now being played at a much more superior level. And while we are a confident country, we have interests and we serve these interests. And while our diplomacy is active, I always believe that one should be aware of the limitations of our position and the limitations of what we can do diplomatically
चुनावी बॉन्ड के सामने क्राउड फंडिंग की कोशिश
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान आंकड़ों से स्पष्ट हुआ कि चुनावी बॉन्ड का लाभ केवल सत्ताधारी दलों को मिलता है, फिर चाहे वे केंद्र की सरकार में हों या राज्यों में। यह भी पता चला कि हजारों करोड़ बॉन्ड के मुख्य खरीदार कॉर्पोरेट घराने हैं। कांग्रेस ने इसकी काट खोजी है जिसके तहत डोनेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर जनता से अपील की जाएगी। पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से चंदा लेंगे। पश्चिम के देशों से चली इस प्रक्रिया को ‘क्राउड फंडिंग’ कहा जाता है। यूरोप के देशों और अमेरिका में जब कॉर्पोरेट घरानों का वर्चस्व राजनीति में बढ़ने लगा तो कुछ वाम रुझान वाले दल ‘क्राउड फंडिंग’ के जरिए इसकी काट तलाशने लगे। उधर सीपीएम एक मात्र राजनीतिक दल है जिसने केरल में सरकार में रहते हुए भी कॉर्पोरेट चंदा लेने से मना कर दिया था। भाजपा ने धार्मिक भावनाओं को उभारने में इसका अनूठा प्रयोग किया और राम मंदिर आंदोलन के दौरान और हाल तक हर घर से एक मुट्ठी मिट्टी, एक ईंट या ऐसी ही कोई साधारण वस्तु इकट्ठा करने के अभियान चलाए। इससे लोगों का एक भावनात्मक जुड़ाव स्वतः उस अभियान और अभियान के आयोजकों से हो जाता है। अब कांग्रेस ने भी आम चुनाव के मद्देनजर वही तरीका अपनाने की योजना बनाई है। बहरहाल देखना होगा कि भाजपा कौन-सी रणनीति बनाती है।
अस्थिरता से घिरता पश्चिम एशिया
रामिश सिद्दीकी, ( लेखक इस्लामिक मामलों के जानकार हैं )
इजरायल और हमास के बीच हिंसक टकराव अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और हाल-फिलहाल उसके थमने के कोई आसार नहीं दिख रहे। गाजा पट्टी पर इजरायल की बमबारी को लेकर गत दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भी तनाव देखने को मिला, जहां एक तरफ अरब देशों ने गाजा में बढ़ती मौतों पर आक्रोश व्यक्त किया, वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस पर तीखा हमला बोला। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर तेहरान कहीं पर भी अमेरिकियों पर हमला करता है तो वह ‘निर्णायक’ जवाब देगा। पश्चिम एशिया में तबसे तनाव बढ़ रहा है, जबसे दक्षिणी इजरायल पर हमास का आतंकी हमला हुआ। इस हमले में करीब 1,400 बेगुनाह इजरायली मारे गए। इस हमले में लगभग 200 से अधिक लोगों को हमास ने बंधक बना लिया। इसके बाद इजरायल की तरफ से जवाबी कारवाई शुरू हुई, जो आज तक जारी है।
इजरायल और हमास के बीच युद्ध का गहरा असर पूरे पश्चिम एशिया और अंततः विश्व पर होगा। 1948 में इजरायल की स्थापना के बाद से लेकर इस क्षेत्र में कई युद्ध और संघर्ष हुए हैं, जिनमें जान-माल को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन दशकों पुराने इस खूनी संघर्ष से किसी समस्या का समाधान होने के बजाय और गंभीर चुनौतियां पैदा होती चली गईं। कुछ समय पहले अमेरिका ने पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के बीच अब्राहम समझौते में मध्यस्थता की थी। यह एक ऐतिहासिक कदम था, जिसकी सराहना कई देशों ने की। बाद में कुछ और देश जैसे-बहरीन, मोरक्को और सूडान भी अब्राहम समझौते के हस्ताक्षरकर्ता बने। इसके बाद इन देशों में आपसी व्यापार भी तेजी से बढ़ा। हाल में संयुक्त राष्ट्र ने सऊदी अरब में एक पर्यटन कांफ्रेंस रखी, जिसमें भाग लेने के लिए इजरायली पर्यटन मंत्री ने वहां का दौरा किया। यह उल्लेखनीय इसलिए है, क्योंकि यह इजरायली सरकार के किसी सदस्य का पहला सऊदी अरब दौरा था, लेकिन वर्तमान युद्ध ने इन सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। जो अमेरिका कुछ समय पहले तक अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाते हुए इजरायल एवं सऊदी अरब को करीब लाने की कोशिश कर रहा था, उसे अब अपने दो शक्तिशाली विमानवाहक पोत इस क्षेत्र में उतारने पड़ गए हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जो कदम उठा रहा है, क्या वे कारगर साबित होंगे? अतीत को देखें तो अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में अपनाई रणनीति दुनिया को शांति की ओर ले जाने में कम, बल्कि उसे अस्थिरता के रास्ते पर धकेलने वाली ज्यादा साबित हुई।
वर्तमान परिस्थितियों में विख्यात साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग की कविता ‘व्हाइट मेंस बर्डेन’ याद आ रही है, जिसके अनुसार समस्त विश्व का उत्थान और उसे सभ्य बनाना श्वेत व्यक्ति का कर्तव्य है, लेकिन दुनिया के हालात देखकर लगता है कि रुडयार्ड किपलिंग के इस व्हाइट मैन का प्रभाव तेजी से कम होता जा रहा है। चाहे वह रूस-यूक्रेन युद्ध हो या फिर इराक और अफगानिस्तान के विरुद्ध अमेरिका का चला लंबा युद्ध या फिर ईरान पर लगाई गई आर्थिक पाबंदियां, किसी भी स्तर पर सकारात्मक परिणाम नजर नहीं आए। दूसरी तरफ जब हम भारत की विदेश नीति को देखते हैं तो पाते हैं कि भारत ने न सिर्फ इजरायल पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की, बल्कि फलस्तीन राज्य की स्थापना के लिए इजरायल और फलस्तीन के बीच सीधी बातचीत फिर से शुरू करने की मांग भी की। यह न सिर्फ एक सकारात्मक कदम है, बल्कि भारतीय विदेश नीति के अपेक्षित दिशा में अग्रसर होने का प्रमाण भी है। समाज में शांति, सद्भाव और विश्वास से ही स्थायी प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। जी-20 शिखर सम्मेलन में घोषित भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारा इसका एक उदाहरण है। यह गलियारा संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जार्डन, इजरायल के रास्ते भारत को यूरोप में ग्रीस से जोड़ेगा, लेकिन इस योजना की सफलता विश्व बिरादरी के आपसी विश्वास और भाईचारे पर निर्भर करेगी, जो केवल बातचीत से ही संभव है। ऐसी कोई बातचीत आगे बढ़ाने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कारगर नहीं हो पा रही है।
जी-20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में इस पर जोर देते हुए कहा था कि दुनिया की बदलती वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करना अनिवार्य है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि ‘जो लोग समय के साथ नहीं बदलते, वे अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं।’ यही आज संयुक्त राष्ट्र के साथ होता दिख रहा है। पश्चिम एशिया में दशकों से चले आ रहे तनाव को कम करने में न संयुक्त राष्ट्र सफल हो पाया और न ही अमेरिका एवं यूरोप। जब कहीं गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है, तब कई बार एक ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है, जो उससे बाहर निकलने का रास्ता सुझा सके और मार्गदर्शन कर सके। आज भारत उन कुछ देशों में से एक है, जिसके न सिर्फ इजरायल समेत पश्चिमी देशों, बल्कि अरब देशों के लगभग हर देश के साथ अच्छे संबंध हैं। आज विश्व स्तर पर एक निर्वात की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में भारत पश्चिम एशिया में शांति वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इससे भारत न सिर्फ एक मजबूत शांति मध्यस्थ के रूप में स्थापित हो सकेगा, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मजबूत दावेदार के रूप में भी उभर कर विश्व के सामने आएगा।
तकरार में सरकार
संपादकीय
राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि राज्य की चुनी हुई सरकार की सलाह और सहयोग से वहां लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करेंगे। मगर पिछले कुछ सालों से जिस तरह कई राज्यों में राज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच तकरार की स्थितियां उभरती देखी जाती हैं, उसे किसी भी दृष्टि से जनतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। अभी केरल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई है कि राज्यपाल उसके लोक कल्याण से संबंधित कई विधेयकों को लटकाए हुए हैं। तीन विधेयक दो साल से अधिक समय से उनकी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। तीन विधेयक इस साल के हैं। विचित्र है कि किसी सरकार को राज्यपाल से अपने विधेयकों की मंजूरी दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी पड़ रही है, जबकि विधेयकों की मंजूरी को लेकर संविधान में स्पष्ट प्रावधान हैं। मगर केरल के राज्यपाल के रवैए से तो यही जाहिर है कि उन्हें संवैधानिक प्रावधानों की फिक्र नहीं। हालांकि केरल सरकार अकेली नहीं है, जिसने इस तरह अदालत का रुख किया है। इसके पहले पंजाब और तमिलनाडु की सरकारें भी अपने-अपने राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर चुकी हैं। ये तीनों मामले एक हफ्ते के भीतर के हैं।
छिपी बात नहीं है कि जिन राज्यों में केंद्र के विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच अक्सर किसी न किसी मुद्दे पर तकरार उभर आती है दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां आए दिन सरकार और उपराज्यपाल के बीच ठनी रहती है। कुछ समय पहले तक पश्चिम बंगाल में भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग देखी जाती थी। अन्य राज्यों में भी, जहां गैर-भाजपा सरकारें हैं, वहां राज्यपाल और सरकार के बीच रिश्ते सामान्य नजर नहीं आते। इसकी वजहें भी साफ हैं। राज्यपाल की नियुक्ति चूंकि केंद्र सरकार करती है, उसकी स्वाभाविक अपेक्षा रहती है कि वह जिसे नियुक्त करे वह उसकी मंशा के अनुरूप काम करे। इस तरह कई राज्यपाल केंद्र सरकार को खुश रखने की गरज से अक्सर विपक्षी दलों की सरकारों के काम में अड़ंगा डालने का प्रयास करते देखे जाते हैं। यह प्रवृत्ति कुछ अधिक इसलिए भी बढ़ती गई है कि राज्यपाल के पद पर अक्सर सक्रिय राजनीतिक में रहे लोगों को नियुक्त किया जाता है। इस तरह इन लोगों के मन में राजनीति से ऊपर उठ कर काम करने की भावना पैदा ही नहीं हो पाती।
यह अकारण नहीं है कि अनेक राज्यों के राज्यपाल राजनीतिक बयान देते और सरकार के कामकाज की राजनीतिक नजरिए से व्याख्या करते देखे जाते हैं। केरल में राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव नया नहीं है। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर भी मुख्यमंत्री और उनके बीच टकराव बढ़ गया था। दरअसल, राज्यपालों से अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठ कर, संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप काम करें, मगर खुद राजनीतिक होने की वजह से वे राजनीति से बच नहीं पाते। कई मौकों पर सुझाव दिए जा चुके हैं कि राज्यपाल पद का दायित्व राजनीति के बजाय कानून, कला, संस्कृति, समाजसेवा, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में काम करने बाले प्रबुद्ध लोगों को सौंपा जाए। इस तरह सरकार के साथ उनके टकराव की स्थितियां टल सकती हैं, क्योंकि यह मामला केवल इस समय का नहीं है। हर केंद्र सरकार इसी तरह अपने विपक्षी दल की राज्य सरकार को काबू में करने का प्रयास करती देखी जाती है।
शिंदे सरकार सांसत में
संपादकीय
महाराष्ट्र में मराठा समाज के आरक्षण का मुद्दा उग्र हिंसा का गवाह बनता जा रहा है। मराठा नेता शरद पवार और अजित पवार के विधायकों के घर जलाए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ी। अपने देश में आरक्षण एक ऐसा राजनीतिक हथियार बन गया है कि कोई भी राजनीतिक दल इसके किसी भी रूप स्वरूप और प्रकृति का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। इस सर्वदलीय बैठक के नतीजों से किसी को हैरानी नहीं हुई। सभी राजनीतिक दलों के नुमाइंदो ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर सहमति जताई। यह भी फैसला लिया गया कि सरकार को इसके लिए समय दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री शिंदे ने आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मनोज जरांगे से अपना अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय राज्य की आबादी में सैंतीस फीसद की हिस्सेदारी रखता है और राजनीतिक रूप से काफी प्रभावशाली है। जाहिर है अगर यह आंदोलन और लंबा चलता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में अभी और उबाल आएगा और इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। खेती- किसानी से जुड़े मराठा समुदाय की उपजाति कुनबी जाति के लोगों को महाराष्ट्र में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में रखा गया है। मनोज जरांगे पाटिल समेत अन्य लोगों का दावा है कि मराठा समुदाय मूल रूप से कुनबी जाति का है। इसलिए सभी मराठों को कुनबी जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए, जिससे वे ओबीसी श्रेणी में शामिल आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन ओबीसी समुदाय के संगठन का मानना है कि अगर इसमें मराठा समुदाय को शामिल किया गया तो उनके अधिकार प्रभावित होंगे। हालांकि ओबीसी संगठन मराठा आरक्षण का विरोधी नहीं है बल्कि उनके कोटे में मराठों को आरक्षण देने का विरोध कर रहा है। 2018 में राज्य की सरकार ने विशेष प्रावधान के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी थी। लेकिन 2021 में सर्वोच्च अदालत ने 50 फीसद आरक्षण सीमा का उल्लंघन करने पर मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया था। ‘अच्छा तो यह होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति का गठन हो जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो और समिति आरक्षण पर एक सर्वमान्य हल निकाले ।
Date:03-11-23
समृद्ध विरासत पर गर्व
संपादकीय
भारत जहां यूनिस्को क्रियेटिव सिटीज नेटवर्क की मान्यता का जश्न मना रहा है, वहीं अपनी विविध सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण व बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करता है। ग्वालियर व कोझीकोड के इसमें शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री ने यह कहा। ये दोनों शहर यूनिस्को के उन 55 शहरों में शामिल हैं, जिन्हें क्रिएटिव सिटीज का दर्जा दिया गया। मप्र के ग्वालियर को संगीत श्रेणी में, जबकि केरल के कोझीकोड को साहित्य श्रेणी में स्थान अर्जित किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स में पोस्ट करते हुए कोझीकोड की समृद्ध साहित्यिक विरासत और ग्वालियर की मधुर संगीत विरासत पर वहां के लोगों को बधाई दी। चुने गए पचपन रचनात्मक शहरों में बुखारा, कैसाब्लांका, चोंगकिंग, काठमांडू, रियो द जनेरियो, आदि शामिल हैं। अपने देश में विभिन्न राज्यों व संस्कृतियों में विविधाताओं भरी सांस्कृतिक विरासतें मौजूद हैं। हालांकि उन्हें हम स्वयं उचित दर्जा देने में असफल हैं, जिसकी वे हकदार हैं। तमाम तरह के नृत्य, पारंपरिक व्यंजन, कलाकारियां, नाट्य विधाएं, हथकरघा, बुनाई – रंगाई, गीत-संगीत के मामले में पीढ़ियों की विरासत संभालने वाले चुनिंदा होनहार ही बचे हैं मगर वे अपनी कला के महारथी हैं, जिन्हें पहचान दिलाने में हमारी राज्य सरकारें घोर लापरवाही करती हैं। यह तथ्य भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता कि अपने यहां धरोहरों के प्रति लोकजन तनिक जागरूक नहीं हैं। वे ना तो उनका उचित सम्मान ही करते हैं, ना ही उनकी देखरेख के प्रति सार्वजनिक सतर्कता बरतते हैं। हमारी प्राचीन इमारतें, खंडहर हो रहे एतिहासिक महत्व के महल / दरवाजे / कुएं / मुसाफिरखाने इत्यादि उपेक्षा के शिकार रहे हैं। जिन पर पुरातत्व विभाग का अधिकार हैं, उन्हें विशेष संरक्षण भले ही प्राप्त है मगर आमजन मौका मिलते ही उनके साथ छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आता । दरअसल जब तक लोगों में अपनी सांस्कृतिक विरासतों के प्रति लगाव व महत्व का गुण नहीं पनपता, तब तक उन्हें वह सम्मान देने में असफल रहेंगे, जिसके वे हकदार हैं। अंतरराष्ट्रीय दर्जे की संस्थाएं व विशेषज्ञ उनके महत्व को बताएं, इसके पूर्व ही हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहरों व समृद्ध विरासतों को लेकर चौकन्ना व पारखी बनने का गुण अपनाना होगा।
Date:03-11-23
न्यायसंगत नहीं नारायणमूर्ति की राय
डॉ. विशेष गुप्ता
अभी हाल ही में प्रमुख आईटी कंपनी इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायणमूर्ति के द्वारा युवाओं को काम के घंटे बढ़ाने को लेकर दिए गए बयान से देश में एक बहस छिड़ गई है। एक साक्षात्कार में नारायणमूर्ति ने कहा कि अगर भारत विकसित दों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है तो युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। उनका कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहां की सरकार और उद्योग जगत ने जर्मनी और जापान को फिर से खड़ा किया। हर जर्मन नागरिक ने वहां कई वर्षों तक ज्यादा घंटे काम किया। उन्होनें यह सलाह भी दी कि भारत में हमारे नेता व कॉरपोरेट जगत भी ऐसा ही करवाएं। इसके साथ-साथ उन्होंने देश की प्रगति के लिए सरकारी भ्रष्टाचार और नौकराशाही की सुस्त चाल पर भी टिप्पणी की।
इस संदर्भ में डब्ल्यूएचओ ने साफ कहा है कि प्रति सप्ताह 35-40 घंटे काम करने की तुलना में 55 घंटे से अधिक काम करने से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 35 प्रतिशत और हृदयाघात का जोखिम 17 प्रतिशत अधिक होता है। 2021 में एनवायरमेंन्ट इंटरनेशनल में प्रकाशित शोध से जुड़े तथ्य बताते हैं कि लबे समय तक काम करने के कारण 2016 में स्ट्रोक और इस्केमिक हृदय रोग से 7 लाख 45 हजार मौतें हुई थीं। काम से जुड़े घंटे को लेकर जो अध्ययन हो रहे हैं उनसे साफ पता चलता है कि लोगों पर काम का बोझ केवल व्यस्कों पर ही नहीं, बल्कि यह युवाओं को भी तनावग्रस्त बना रहा है। आज युवा काम की अधिकता के कारण काम और घर को अलग नहीं कर पा रहे हैं। इससे जुड़ा अध्ययन बताता है कि 41 फीसद से ज्यादा भारतीय युवा घर और दफतर की जिम्मेदारियों के बीच बर्नआउट अर्थात काम के तनाव के शिकार हैं। हावर्ड बिजनेस का एक समीक्षात्मक लेख बताता है कि 9 से 5 बजे तक का समय आपका पूरा जीवन नहीं है। ऑफिस के बाहर भी आपकी अपनी एक दुनिया है जो आपको वास्तविक खुशी देती है। ऑफिस और घर के बीच संतुलन को लेकर आजकल सोसल मीडिया पर फाइब टू नाइन और नाइन टू फाइब को लेकर कई अभियान चल रहे हैं जो इसी बहस को विस्तार दे रहे हैं। निश्चित ही नारायणमूर्ति का बयान ऐसे समय में आया है जब विश्वभर में कर्मचारियों पर से काम का बोझ घटाने और उन्हें अपने परिवारजनों के साथ समय बिताने के लिए अधिक प्रेरित किया जा रहा है। आधुनिक कार्य संस्कृति और श्रेष्ठ प्रबंधन से जुड़े शोध बताते हैं कि संतुष्ट कर्मचारी अधिक उत्पादन करता है। तभी पूरी दुनिया में कर्मचारियों के आज काम के घंटे घटाते हुए अधिक सुविधाएं प्रदान करने की मुहिम चल रही है। तीसरी दुनिया के तानाशाही शासन प्रणाली वाले देशों को छोड़ दिया जाए तो आज दुनियाभर के लोगों में इतना अधिक काम लेने की परम्परा नहीं है। डेनमार्क, आस्ट्रिया, नार्वे व फिनलैंड जैसे देशों में अधिकतम 31 घंटे काम लिया जाता है और इन देशों की गिनती अधिक उत्पादकता वाले देशों में होती है। वहां सप्ताह में पांच दिन कार्य करने की परम्परा है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाड़ा तथा यूरोपीय देशों में अधिकतम 41 घंटे काम करने का चलन है। इन देशों में भी उत्पादकता की दर बहुत ऊंची है। इसके विपरीत भारत सहित तृतीय विश्व कहलाने वाले एशियाई, अफीकी, लैटिन अमेरिकी जैसे देशों में अभी भी कम सुविधाएं देकर अधिक काम लेते हैं, परंतु उनके वेतनमान विकसित देशों की तुलना में बहुत कम हैं। असंगठित क्षेत्र की हालत तो और भी खराब है। अंत में कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि नारायणमूर्ति की सलाह मान भी ली जाए तो साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर हर कर्मचारी को छह दिन में कम से कम 12 घंटे काम करना होगा। फिर बड़े – बड़े शहरों में कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए आधा समय तो निकलना लाजिमी है। फिर घर-परिवार व अपने लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में कर्मचारी अनेक प्रकार के दबाव झेलने के लिए मजबूर होगा। ऐसी स्थिति में वह कार्य की कितनी उत्पादकता दे पाएगा, यह प्रश्न विचारणीय है।
फोर्टिस मेमोरियल इंस्टीट्यूट से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि अपनी जरूरतों को समझना सभी के लिए जरुरी है। अपने शौक व इच्छाओं को लगातार नकारकर काम करते रहना कार्यस्थल पर आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। यह स्थिति आपको बर्न आउट की स्थिति में पहुंचा सकती है। इसका परिणाम तनाव, चिड़चिड़ाहट, व अकेलेपन जैसी शारीरिक व्याधियों के रूप में सामने आने की पूरी आशंका हैं। ऐसे में परिवार के रिश्ते तो प्रभावित होंगे ही, अपने कार्य की उत्पादकता भी लगातार घटती जाएगी। इसलिए इस विमर्श का निष्कर्ष यह है कि नारायणमूर्ति का युवाओं के द्वारा कार्य के घंटे को 70 घंटे तक ले जाना वाला बयान कार्य के परिणाम को नकारात्मकता की ओर ही ले जाएगा। इसलिए उन्हें भारत की श्रम प्रकृति और वैश्विक आधार पर विकसित हो रहे काम के मानकों को ध्यान में रख कर अपने बयान पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ
संपादकीय
जांच एजेंसियों में भ्रष्टाचार के अनेक मामले हैं, जिनसे आम लोगों की चिंता में इजाफा होता है और सरकार के प्रति अविश्वास भी बढ़ता है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पांच करोड़ रुपये के भुगतान मामले में ईडी के एक सहायक निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह अफसोसनाक है कि सीबीआई भी दूध की धुली नहीं है। कुछ समय पहले ही असम पुलिस ने एक सीबीआई अधिकारी को गिरफ्तार किया था, यह अधिकारी एक व्यापारी से पैसे वसूलने की साजिश में जुटा था। और तो और, पिछले साल मई में स्वयं सीबीआई ने अपने ही चार सब-इंस्पेक्टरों को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस की बात करें, तो उस पर ऐसे आरोपों को गिनते हुए कोई भी थक जाएगा। वास्तव में, भ्रष्टाचार समग्रता में एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में, जांच एजेंसियों में भ्रष्टाचार की पैठ को पहले खत्म करना देश के तेज व न्यायपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है।
यह सवाल बहुत पुराना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें कैसे लड़ना चाहिए? इसका एक ही उपाय है और वह हमारी व्यवस्था के तहत ही किया गया है। जांच एजेंसियों को जहां एक ओर, बाहर व्याप्त भ्रष्टाचार से लड़ना है, वहीं उन्हें अपने आंतरिक कमियों से भी निपटना होगा। जैसे ईडी के नाकारा अधिकारी को एसीबी ने पकड़ा है, जैसे एसीबी के धोखेबाज अधिकारियों को पुलिस या सीबीआई पकड़ती है, जैसे सीबीआई के भ्रष्ट अफसरों को स्वयं सीबीआई हथकड़ी पहनाती है, इस सुधार या सतर्क प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है। आखिर लोहा ही लोहे को काटता है। एजेंसियों को अपनी शुचिता, ईमानदारी, विश्वसनीयता बरकरार रखनी चाहिए। उन्हें कोई राजनीतिक कोण से न देखे, उनका कोई दुरुपयोग न करे, यह सुनिश्चित करने का काम भी स्वयं एजेंसियों का है। जांच एजेंसियों को नैतिकता के मजबूत चबूतरे पर पांव रखकर काम करना चाहिए। राजस्थान की ही अगर बात करें, तो चुनाव से पहले वहां ईडी की बढ़ी सक्रियता को गहलोत सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। विभिन्न विपक्षी दलों के नेता भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। हमारी एजेंसियों को ऐसी आशंकाओं को मजबूत नहीं होने देना चाहिए।
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