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          Date: 03-03-25

States All Aboard, It’ll Be an Interest Saver

ET Editorials

Administrative reforms in expenditure on centrally sponsored schemes and projects have delivered big savings on interest payments. This contributes to the overall effort to reduce fiscal deficit. Finmin is justified in seeking wider coverage of the single nodal agency (SNA) system for transferring funds to states. SNA is transparent in that funds are debited into specific accounts only at the stage they’re needed. This improves scheme and project monitoring. More importantly, SNA corrects against money idling in accounts and, thus, reduces the interest bill. Finally, it generates a wealth of data that can inform public policy. Alongside tech-assisted tax collection that has improved buoyancy, expenditure management has been an underrated piece of reform in government finances.

Centrally sponsored schemes are key to making India’s growth more inclusive, and to ensure development is regionally balanced. Role of the Centre is subsidiary, but critical in ensuring equalisation of services, such as healthcare, nationwide. There is a need to whittle down the number of schemes to make them more impactful and improve monitoring of outcomes, instead of processes. Other issues remain such as upfront and stable funding, bilaterally agreed outcome compacts with states, and credible information flow on output indicators. These are substantively bigger reforms involving CSS and are inclined to be more protracted. The Centre has, however, made considerable progress with less arduous administrative reforms in this area.

There is much ground to be covered, though, on improving states’ absorptive capacity. The big hurdle in co-sponsored development remains getting states on board about the pace of change.

Date: 03-03-25

Toon trouble

The power to block content must be used sparingly

Editorial

The order of the Ministry of Information and Broadcasting, directing the removal of a cartoon featuring the Prime Minister, Narendra Modi, from a Tamil magazine’s website, is unwarranted and may not fall under any of the permissible grounds for such removal. Vikatan Plus, an online-only magazine published by the Vikatan group, has decided to take legal steps to challenge the order. It had earlier defended the content at a hearing before an inter-departmental committee constituted under the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021. The Ministry’s move against the cartoon goes against both freedom of expression and freedom of the press. The cartoon is a piece of trenchant political commentary, as it depicted Mr. Modi shackled in chains in the presence of United States President Donald Trump. This is an apparent reference to criticism voiced in some quarters that Mr. Modi failed to protest against the ill-treatment of Indian illegal immigrants deported from the U.S. The Prime Minister’s approach to a foreign policy issue cannot be immune to symbolic denunciation through a cartoon. It is even more concerning that the Vikatan website itself has been rendered inaccessible to some users, apparently based on undisclosed orders or informal instructions to web service providers.

While a formal order to take down content is provided for in law, it will be wholly untenable if the website was sought to be blocked without recourse to established procedure. The claim that the website has been inaccessible to some since February 15 has not been denied so far. Section 69A of the Information Technology Act empowers the government to block content on specified grounds, including in the interest of “friendly relations with foreign States or public order or for preventing incitement to the commission of a cognisable offence”, but it is not known which of these grounds has been invoked, as the order is confidential. How an order passed in the exercise of a statutory power can be deemed a secret is inexplicable. Even in times like the present when taking offence is a national pastime as well as a reason for several Chief Ministers to unleash the police on their detractors, cartoons ought to enjoy greater immunity than the written word. In this case, it is doubtful if political criticism through a cartoon can be deemed to affect friendly ties with the U.S. or undermine public order. The Centre would do well to reverse the blocking order soon. The power to block content ought to be used sparingly, mainly to combat offensive content such as hate speech, incitement to violence and child pornography, but not in deference to a political demand and without regard to freedom of expression.

Date: 03-03-25

Long roots

Entrenched patriarchal biases must be erased from society, government

Editorial

 If institutions are serious about rooting out sexism, they must walk the talk. Instead of merely celebrating the entry of more women in the workforce, they have to provide an enabling atmosphere for those on the rolls. In a judgment last week, the Supreme Court of India showed its intent by declaring that with more and more women joining judicial service, it was time for the judiciary to be more cognisant of their well-being at the workplace. Reinstating two women judicial officers of Madhya Pradesh who had been sacked for “inefficiency”, despite the fact that one of them had suffered a miscarriage, Justice B.V. Nagarathna said it was not enough to “find comfort solely in the growing number of female judicial officers if we are unable to secure for them a sensitive work environment.” The judgment set aside the ouster of two civil judges, Sarita Choudhary and Aditi Kumar Sharma, terming the termination orders “punitive, arbitrary and illegal”. That Justice Nagarathna, one of two women judges in the Court, which has a sanctioned strength of 34, had to step in, is an indication of the long and difficult fight for gender equality, and the need for change in mindsets and reform. In several past verdicts too, the Court had drawn attention to gender stereotyping and discrimination against women.

In her judgment, Justice Nagarathna underscored the importance of having more women in the judiciary, and this holds true of other branches of the government such as the legislature and the executive. Greater representation of women will ensure better understanding of their needs and lead to better policies. The freedom from discrimination or equal protection of the laws during pregnancy and maternity are precious rights for the women workforce, she noted. Just as motherhood brings joy, a miscarriage has a deep psychological, physical and mental impact on women, and the onus is on policymakers to be aware of this and act accordingly. While gender cannot be an excuse for poor performance, it is incredible that the Court had to intervene to call out a wrong on a basic issue such as maternal rights. In doing so, the Court has also, yet again, reminded not only those in power but also the larger society, that age-old, entrenched patriarchal systems have no place in a country aspiring to emerge as a developed economy. If women are not provided a larger role in decision-making, their concerns will remain invisible to policy. To achieve that goal, education has to be accessible to girls in a non-discriminatory manner. At work, they must be assured of a safe and healthy environment as a basic right and guarantee.

Date: 03-03-25

नया द्विपक्षीय दौर

संपादकीय

गत सप्ताह बिज़नेस स्टैंडर्ड के आयोजन ‘मंथन’ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने द्विपक्षीय वार्ताओं और समझौतों के बढ़ते महत्त्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीयता ‘एक तरह से समाप्त’ हो गई है। उन्होंने दलील दी कि ऐसी स्थिति में भारत को व्यापार, निवेश और रणनीतिक रिश्तों में ऐसे द्विपक्षीय समझौतों पर जोर देना होगा। भारत के हितों को प्राथमिकता देने के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों को इस तरह से आकार देना आवश्यक होगा। सीतारमण की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब यूरोपीय आयोग भारत की यात्रा पर है और जिसके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के लिए आकांक्षी समयसीमा की घोषणा की गई। ऐसे मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना उस ‘रीसेट’ के लिए आवश्यक होगा जिसके बारे में सीतारमण ने बात की।

सीतारमण ने वैश्विक शासन के बदलते परिदृश्य पर जो दृष्टिकोण पेश किया है उसका समर्थन करने वाले कई प्रमाण मौजूद हैं। बीते दशक में दुनिया के कई हिस्सों में लोकलुभावन आंदोलनों ने उस आधार को चुनौती दी है जिस पर वैश्वीकरण को अंजाम दिया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था भी इसी पर आधारित थी। यहां तक कि बहुपक्षीयता में बहुत अधिक भरोसा करने वाले लोग भी विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संस्थानों में चीन के भारी प्रभाव को देखकर निराश हैं। विश्व व्यापार संगठन भी चीन द्वारा अपने निर्यात क्षेत्रों को दी जा रही छिपी हुई सब्सिडी पर लगाम लगा पाने में विफल रहा। ऐसे में वह विश्व व्यापार के लिए समान क्षेत्र नहीं निर्मित कर पाया। परंतु बहुपक्षीय व्यवस्था को सबसे बड़ा झटका इसके मुख्य गारंटर और प्रायोजक अमेरिका के पाला बदलने से लगा।

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के अधीन अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते से दूरी बना ली है। अमेरिका द्वारा विश्व व्यापार संगठन की अपील संस्था में कर्मचारी रखने से इनकार करने के बाद यह संस्था नख दंत विहीन हो गई है। विभिन्न देशों पर मनमाना टैरिफ लागू करने से विश्व व्यापार के बुनियादी सिद्धांतों को नुकसान पहुंचा है। यह अच्छी खबर नहीं है। बहुपक्षीय संस्थानों और नियम आधारित व्यवस्था यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में बड़े देश, छोटे देशों के साथ किस तरह का आचरण करते हैं इस पर कुछ नियंत्रण कायम किया जा सके। समान द्विपक्षीय समझौते बहुत कम होते हैं क्योंकि वार्ता में शामिल पक्षों का आकार और उनकी ताकत भी ध्यान में रखी जाती है। भारत विश्व व्यापार में बहुत मजबूत उपस्थिति नहीं रखता है और वह ऐसी स्थिति में नहीं है कि जहां वह अपनी प्राथमिकता को द्विपक्षीय ढंग से आरोपित कर सके।

बहरहाल, उसे वर्तमान वैश्विक हालात से निपटने के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी करनी चाहिए। उसे उन बहुलवादी संस्थानों में शामिल होना चाहिए जो बहुपक्षीय संस्थानों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए विश्व व्यापार संस्था की स्वैच्छिक बहुपक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था। इसे द्विपक्षीय वार्ताओं के लिए उपलब्ध संसाधनों और क्षमताओं का भी विस्तार करने की आवश्यकता है। सरकार को अंतरविभागीय प्रक्रिया गठित करनी चाहिए ताकि अन्य मंत्रालयों या विभागों से संबंधित मुद्दों या विनियमों पर राजनयिकों या आर्थिक संबंधों के अफसरशाहों द्वारा ऐसी वार्ताओं में चर्चा किए जाने पर होने वाली देरी को कम से कम किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे यह चिह्नित करना होगा कि उसे ऐसी द्विपक्षीय चर्चाओं में अधिक से अधिक लक्षित रियायत देनी होगी। अब वह समय नहीं रहा जब बहुपक्षीय स्तर पर आसानी से मुद्दों को वीटो कर दिया जाता था। अब यह आवश्यक है कि रियायत दी जाएं और बहुपक्षीय स्तर पर मोलभाव किया जाए।

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता इस नए द्विपक्षीय दौर में भारत की प्रतिबद्धता के लिए परीक्षण का विषय होगा। इस समझौते को लेकर उच्च स्तरीय राजनीतिक ऊर्जा और ध्यान स्वागतयोग्य है और इस वर्ष के अंत तक इसे पूरा करने के वादे पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास होना चाहिए।

Date: 03-03-25

संवाद के समांतर

संपादकीय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमिर जेलेंस्की के वाइट हाउस में हुई तीखी बहस से पूरी दुनिया हतप्रभ है। दोनों नेताओं के बीच कटु वार्तालाप का संदेश दूर तक गया है। दरअसल, वैश्विक कूटनीति में इस घटना को अप्रत्याशित माना जा रहा है। दो राष्ट्र प्रमुखों के बीच इस तरह की तल्खी और अनावश्यक बहस को दुखद ही कहा जाएगा। जेलेंस्की की इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए कि वे बातचीत के दौरान अपने तर्क रखते हुए सहज रहे और उनका हौसला कायम रहा। अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ‘अमेरिका प्रथम’ की नीति को आगे रखते हुए सहयोगी देशों के साथ जिस तरह का आक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए हैं, वह हैरानी भरा है। जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और राजनय शिष्टाचार को दरकिनार किया गया। इससे दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ेंगे और रूस यूक्रेन के बीच युद्धविराम की संभावनाएं भी क्षीण हो सकती हैं। वहीं अब यूक्रेन के समर्थन में खड़े यूरोप और अमेरिका के बीच एक खाई पैदा होने का अंदेशा है।

जिस दौर में रूस- -यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने की कोशिशें चल रही हैं और उसके लिए अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं, उसमें इस तरह की अप्रिय स्थितियां पैदा होना निराशाजनक है। इसे अमेरिका ने जहां अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है, तो यूक्रेन ने अपने स्वाभिमान से । रूस- यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में अगर अमेरिका स्वयं को मध्यस्थ मानता है, तो उसे यूक्रेन पर दबाव बनाने से पहले उसे भरोसे में लेना चाहिए था। मगर बातचीत में ट्रंप यह बताते दिखे कि अमेरिका ने युद्ध के दौरान यूक्रेन पर कितना खर्च किया है। सुरक्षा गारंटी दिए बिना वे यूक्रेन के रूस से समझौता कर लेने की जिद पर अड़े रहे। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जिस खनिज समझौते के लिए गए थे, वह भी अधूरा रह गया। युद्ध रोकने के लिए भारत समेत कई देश कूटनीतिक हल तलाशने में जुटे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि शांति की राह निकल आएगी।

Date: 03-03-25

बेहतर होते हालात

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि दुनिया दशकों तक भारत को अपने ‘बैंक आफिस’ के रूप में देखती रही, लेकिन देश अब दुनिया के कारखाने के रूप में उभर रहा है। शनिवार को ‘एनएक्सटी’ सम्मेलन में ‘न्यूजएक्स वर्ल्ड’ चैनल के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनका ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान रंग ला रहा है क्योंकि भारतीय उत्पाद वैश्विक होते जा रहे हैं। इस क्रम में भारतीय कार्यबल एक ‘विश्व शक्ति’ बन गया है। दरअसल, हाल के वर्षों में भारत ने वैश्विक हालात, चाहे महामारी का समय रहा हो, अपनी आर्थिक मजबूती का विश्वसनीय प्रदर्शन किया है। बेशक, ठोस मांग का सृजन करने वाले भारत के मध्यम वर्ग का देश को मजबूत संबल मिला है। भारतीय कृषि क्षेत्र ने भी मजबूती से अर्थव्यवस्था को समर्थ दिया। हाल के समय कुछ ऐसे क्षेत्र उभरे हैं, जिनमें भारत अपने श्रम बल को पारंगत कर सकता है। चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के साथ ही फार्मा और ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, पोत निर्माण, रक्षा उपकरण निर्माण, योग और आयुष ऐसे क्षेत्र के रूप में पहचाने जा चुके हैं, जिनमें प्रयास करके भारत आर्थिक प्रगति की राह पर तेजी से बढ़त ले सकता है । ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान से भारत में विनिर्माण क्षेत्र के लिए माहौल बना है, और जरूरत है कि नीतिगत उपायों से इस दिशा में बढ़ा जाए। अब प्रधानमंत्री ने भारत के वैश्विक कारखाना बनने का आह्वान करके भारतीय उद्यमियों को प्रेरित करने का काम किया है कि वे स्वयं को कमतर समझ कर झिझकें नहीं, बल्कि चुनौतियों का अच्छे से सामना करने का मन-मानस बना लें। कुछ दिन पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी एक उद्योग संगठन की बैठक में इसी प्रकार की बातें कही थीं। कहा था कि सरकारी ‘बैसाखियों’ का मोह छोड़कर उद्योग जगत अपने भीतर इतना आत्मविश्वास पैदा करे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सके। सरकार की तरफ से नीतिगत समर्थन मुहैया कराया जा रहा है। श्रम बल को कार्यकुशल बनाने की कार्ययोजना पर काफी पहले से काम शुरू हो चुका है। उद्योग क्षेत्र के लिए उत्पादन लिंक्ड योजना कार्यान्वित की जा रही है। कृषि क्षेत्र प्रछन्न रोजगार के बोझ तले दबा रहा है, और इस श्रमको अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सका तो यकीनन अर्थव्यवस्था होगी और ‘विकसित भारत’ का सपना साकार हो सकेगा।

Date: 03-03-25

हिम हादसा

संपादकीय

उत्तराखंड के चमोली जिले में माणा के पास भयानक हिमस्खलन दुखद और चिंताजनक है। 54 मजदूर अचानक हिमस्खलन की चपेट मैं आ गए, पर सौभाग्य से ज्यादातर मजदूरों को बचा लिया गया। भारत-चीन सीमा पर निर्माण कार्य में लगे इन मजदूरों को बचाने के लिए हुई हर मुमकिन कोशिशों की सराहना होनी चाहिए तरह-तरह के सवाल पूछे गए, पर ज्यादा जरूरी था बचाव के उपाय करना। ग्लेशियर वाले इलाकों में किसी भी तरह का निर्माण करते हुए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों की वहां उपस्थिति पर भी सवाल उठाए जाएंगे। अतः सड़क निर्माण में लगे लोगों को सुरक्षा के नए इंतजाम रखने पड़ेंगे। सीमा पर जिस तरह का तनाव है, उसमें सड़क निर्माण जरूरी है, पर इसके लिए क्या कोई सुरक्षित समय या मौसम हो सकता है? सड़क के लिए बहुत जल्दी करने के बजाय मौसम अनुकूल रहते हुए काम पूरा करना चाहिए। यह हादसा संवेदनशील निर्माण से जुड़े लोगों के लिए गंभीरतम चेतावनी है।

हिमस्खलन के मिजाज को समझना होगा। उत्तराखंड के स्थानीय लोग तो फिर भी हिमस्खलन को समझते हैं, पर अक्सर बाहर से आने वाले ग्लेशियर की प्रवृत्ति समझने में नाकाम रहते हैं। हिमस्खलन के दौरान, बर्फ, चट्टान, मिट्टी और अन्य सामग्री का ढेर तेजी से पहाड़ की ढलान से नीचे की ओर खिसकता है। हिमस्खलन में अक्सर भूस्खलन भी शामिल रहता है। हिमस्खलन तब शुरू होता है, जब बर्फ का एक अस्थिर खंड ढलान से टूटकर अलग हो जाता है। 54 मजदूर नहीं, एक मजदूर भी हिमस्खलन का कारण बन सकता है। यह एक तरह से विशाल हिमखंड का ध्यान भंग करने जैसी बात है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हिमस्खलन की 90 प्रतिशत घटनाएं मानव जनित होती हैं और अक्सर वे मानव भी हादसे का शिकार हो जाते हैं। हिमस्खलन 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक तेज गति से गिर सकता है। भारत में वैसे कम हिमस्खलन होते हैं।

पश्चिम अमेरिकी पहाड़ों में हर साल लगभग एक लाख हिमस्खलन होते हैं। एक अनुमान है, हिमस्खलन से हर साल दुनिया में 150 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि मानव गतिविधियों की वजह से ही हिमस्खलन घटित होते हों तूफान, तापमान, हवा, ढलान, भूभाग, वनस्पति और सामान्य हिमपात की स्थिति में भी हिमस्खलन की आशंका रहती है। हिमस्खलन की आशंका तब सबसे अधिक होती है, जब ताजा बर्फबारी के कारण बर्फ के ढेर से नई परत जम जाती है। चमोली में भी शायद ऐसा ही हुआ है। विगत दिनों से पहाड़ों में अनेक जगह बर्फबारी हुई है।

अभी भूस्खलन की भविष्यवाणी मुमकिन नहीं है। हिमस्खलन कब और कहां होगा, कोई नहीं जानता। बर्फ के ढेर, तापमान और हवा की स्थिति की जांच करके खतरे के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब, ग्लेशियर के इलाकों में जहां भी निर्माण चल रहा है, वहां यह अध्ययन निरंतर जरूरी है। बर्फ पर नियंत्रण के लिए क्षमता चाहिए। अक्सर बर्फ ही बर्फ से बचाव में सहायक होती है। ध्यान रहे, कनाडा और स्विट्जरलैंड के ऊंचे पहाड़ों में विशेष सैन्य टुकड़ियां तैनात होती हैं, जो हिमस्खलनों पर नियंत्रण करती है। कई स्विस पहाड़ी गांव बर्फ के ढेर को स्थिर करने के लिए बड़ी मजबूत संरचनाएं बनाकर अपने घरों को हिमस्खलन से बचाते हैं। भारत में भी ऐसी सैन्य टुकड़ियों की संख्या और आधुनिक इंतजाम बढ़ाने की जरूरत है।