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Date:03-02-21

Coup In Myanmar

A balanced outreach to the generals demanding democracy’s restoration is warranted

TOI Editorials

In a sudden turn of events, the army in Myanmar mounted a coup in the early hours of Monday to seize power from the democratically elected government, whose de facto leader was Nobel laureate Aung San Suu Kyi. In fact, Suu Kyi and President U Win Myint have been detained along with other leaders of the National League for Democracy (NLD) party. Suu Kyi’s NLD had just won a landslide victory in November polls, picking up more than 80% of the popular vote and winning 396 out of the 476 seats on offer.

However, the army-backed party, the USDP, complained of election fraud. The army took these allegations seriously and even threatened to scrap its own 2008 Constitution. It decided to swoop in and take power hours before the first sitting of Parliament since the November polls. Power has now been handed over to Myanmar army chief, Min Aung Hlaing, and a state of emergency has been declared for a year.

Myanmar had been taking baby steps towards a democratic polity since 2011, and the army coup is an enormous setback. But it’s clear that the army was never fully onboard the democratic project, and had hoped for a managed democratic setup whereby it retained significant control. Two successive national elections with growing margins of victory for Suu Kyi and NLD rang alarm bells for the generals – who may have thought the country was inexorably drifting towards democracy in a manner they couldn’t manage. Meanwhile, Suu Kyi had collaborated with the army all this while – even making controversial statements about the Rohingya crisis – perhaps with the hope of reforming Myanmar from within. Clearly, those hopes have been dashed now.

For democratic powers, the tricky part is how to respond to Myanmar’s evolving situation. While international condemnation has been pouring in with US President Joe Biden threatening to reinstate sanctions on Myanmar, this could push the country back into China’s embrace. And that would be a setback for realising a free and open architecture in Southeast Asia, emboldening an assertive Beijing. Therefore, it would be best to strike a middle ground, as Delhi has done, by calling for upholding the democratic process and urging the generals to release Suu Kyi at the earliest. Myanmar’s future prosperity and independence lie in respecting its people’s will, not in becoming a Chinese vassal state.

Date:03-02-21

Budget’s Big Dreams For Infrastructure

ET Editorials

The budget seeks to raise resources for infrastructure via new institutional structures, large-scale monetisation of built-up assets and stepped-up capital expenditure. The multiplier effect of infrastructure investment in India is a high 2.5, in the year it takes place, so the sharp increase in budgeted capital funding, at Rs 5.54 lakh crore, would smartly boost growth. The way forward is to streamline project implementation and follow through.Raising the foreign direct investment limit in insurance will allow the sector to grow, commensurately increasing the pool of savings available for long-term investment of the kind needed by infrastructure.

Setting up a development finance institution for focused funding of infrastructural projects is clearly a step in the right direction, at a time when the corporate bond market is as yet still maturing, and its capital base of Rs 20,000 crore can be leveraged for at least Rs 5 lakh crore in project funding. In tandem, the move to set up an institution for market-making in the corporate bonds market makes perfect sense.It would help build an active and vibrant corporate bond market, essential for modern, arm’s-length finance for long-gestation projects. An asset reconstruction company and an asset management company to take bad loans off bank books and recapitalisation of the banks are welcome steps to ease the flow of credit. However, the Centre must not lose interest in the Credit Guarantee Enhancement Corporation, announced in 2019.Infrastructure is prone to a panoply of project and construction risks, and we do need institutional arrangements to partially guarantee bond payments so as to make infrastructural bonds suitably attractive for long-term investors such as pension funds and insurance companies.

The budget proposes to ease cross-border institutional funds flow for long-term projects. The move to exempt dividend payments of real estate and infrastructural investment trusts from tax deduction at source is sound, as are zero-coupon bonds for infrastructure. Implementation holds the key now.

Date:03-02-21

Derailment In Neighbourhood

Coup is a setback to Myanmar’s unique experiment with democracy

Joyeeta Bhattacharjee, [ The writer is a Senior Fellow with the Observer Research Foundation. ]

Democracy has once again been trampled upon in Myanmar. The country’s future appears uncertain because of the military takeover and arrest of Aung San Suu Kyi, the de facto head of Myanmar’s elected government and leader of the National League of Democracy (NLD). The party had won a landslide majority in the election held in November 2020. Soon after the coup in the early hours of February 1, a year-long state of emergency was declared. This is actually not a sudden development — whispers about the possibility of the military toppling Myanmar’s democratically elected government were floating for the past few days.

While the reason cited for the military takeover was the government’s failure to act on the army’s complaint about frauds in the November election, the actual reasons, according to several observers, are different. Suu Kyi’s NLD had won a total of 390 seats while the main Opposition, the military-backed Union Solidarity and Development Party, managed only 33 seats. That led to concerns within the military about their powers being curtailed by a more popular political leader. The top military commander, Senior General Ming Aung Hlaing, was slated to retire in July and there were clear indications that he did not want power to go out of his hands.

The Myanmar army has a long history of meddling in the country’s politics, beginning with the coup in 1962, in which the democratically elected government of the Prime Minister U Nu was overthrown. The army’s political ambition has been a hindrance in the path of democracy in Myanmar. In 1990, despite the NLD’s decisive victory in the election, the party was prevented from forming the government because the military rejected the result. Suu Kyi was under house arrest for close to two decades. In 2010, Myanmar ventured into a unique experiment in democracy largely initiated by the army. The military ensured its control over power by reserving seats in the country’s parliament. Myanmar’s unique form of democratic experiment, however, has been fairly successful, allowing the NLD to form a government after the general election in 2015. Despite her bitterness with the army, Suu Kyi seemed to have been navigating the country’s brand of democracy well, giving rise to the popular belief that democracy was gaining deeper roots in Myanmar. The coup is a step back for Myanmar.

The influence of China cannot be overlooked. The Chinese communist party and military leadership have had a very close association with the Myanmar army for decades now and it’s believed that the army wouldn’t have taken such a step without consulting Beijing. Although Suu Kyi had maintained friendly relations with China, a democratic government would have curtailed Beijing’s capacity to manoeuvre in the long run, especially because China’s popularity in Myanmar has increasingly been on the ebb.

The community most likely to be affected by the current uncertainty is the Rohingya refugees. Predominantly Muslim, Rohingyas are inhabitants of Myanmar’s Rakhine province bordering Bangladesh. A million of them are living in Bangladesh as refugees due to persecution in Myanmar, and waiting to be repatriated. Recently, Bangladesh and Myanmar held a virtual dialogue for the repatriation of these refugees, despite reservations of the Myanmar army. These efforts, supported by the global community, will definitely be impacted by the current coup.

The coup has led to international concerns and India has also made its disappointment known and urged for upholding the rule of law and democratic processes. Given India’s position in the region and its history of supporting democratic traditions, Delhi is likely to exert pressure for the restoration of democracy. The China factor will also be very crucial to watch in the next few weeks and is likely to be crucial to Delhi’s strategy in the region. India will definitely be guided by the interests of the people of Myanmar. Strong and prompt statements from the US and Australia have also come out against this derailment of democracy. Concerted global pressure must be applied on the Myanmar military to restore democracy.

Date:03-02-21

Setback in Myanmar

The Army’s coup in Myanmar seriously undermines the gradual return to democracy

EDITORIAL

In one swift operation, Myanmar’s military establishment has wiped out a decade of the country’s democratisation process. By arresting President Win Myint, State Counsellor Aung San Suu Kyi and the rest of the ruling National League for Democracy (NLD) leadership, and declaring military rule under a state of emergency for at least a year, General Min Aung Hlaing has made it clear that it is the military that is in charge, and he is not particularly concerned about the opposition to or condemnation of the move. The immediate reason for the coup was that the newly elected National Assembly was due to meet in Naypyidaw on Monday, despite the Tatmadaw’s (Army’s) claims that the November general elections had several irregularities, and its contestation of the NLD’s landslide victory. Ms. Suu Kyi had refused to bow to Gen. Hlaing’s demand that the results, which also saw the military-backed Union Solidarity and Development Party with a reduced strength in Parliament, be set aside. Clearly, the Army, which still nominates a fourth of the parliamentary seats and retains the important Defence, Borders and Interior portfolios, felt it was better to dismiss the NLD government before it increased its clout. Gen. Hlaing is due to retire this year, and it is possible that the move was meant to extend his longevity in power. Backed by a silent Beijing, the junta leadership may also have gambled that it was better to take drastic action against the democratic leaders before the new U.S. administration finds its feet. The return to Army rule was also helped to some extent by Ms. Suu Kyi, who came to office in 2015, but has lost opportunities to put her country more firmly on the road to democracy. She has accepted a dual power system in the state. Daw Suu, as she is known, has also failed to bring democracy to her party, and been criticised for her autocratic style. Her refusal to rein in the Generals when the Tatmadaw unleashed a pogrom on the Rohingya between 2016-17, had lost the Nobel Peace laureate much international support.

Regardless of the reasons for the coup, the step is a setback for the international community’s efforts to engage with Myanmar, after a strict sanctions regime. For India, which had cultivated a careful balance, between nudging along the democratic process by supporting Ms. Suu Kyi, and working with the military to ensure its strategic interests to the North East and deny China a monopoly on Myanmar’s infrastructure and resources, the developments are unwelcome. The government will need to craft its response taking into consideration the new geopolitical realities of the U.S. and China as well as its own standing as a South Asian power, and as a member of the UN Security Council. New Delhi’s immediate reaction, to merely express “deep concern” and counsel following the rule of law and democratic processes, is unlikely to suffice as a long-term strategy.

Date:03-02-21

आंदोलन का समाजशास्त्र और ‘अंगद का पांव’

अभय कुमार दुबे, ( सीएसडीएस, दिल्ली में प्रोफेसर और भारतीय भाषा कार्यक्रम के निदेशक )

गणतंत्र दिवस और उसके एक दिन बाद हुई घटनाओं से जाहिर हो गया है कि केंद्र सरकार दिल्ली का घेरा डालने वाले किसान आंदोलन का सामाजिक चरित्र समझने में विफल रही है। अपनी खास तरह की सामाजिकता के कारण यह आंदोलन ‘अंगद का पांव’ बन गया है। अगर सरकार और उसके रणनीतिकार किसानों की असाधारण दृढ़ता का कारण जानना चाहते हैं तो उन्हें इस आंदोलन की बुनियाद में काम कर रही सामुदायिक और धर्म-आधारित सामाजिकता की संरचनाओं पर ध्यान देना चाहिए। धरने पर बैठे हुए किसान इस लिहाज से एक अनूठी परिघटना की नुमाइंदगी करते हैं कि वैसे तो उनकी मांगें पूरी तरह से आर्थिक, गैर-धार्मिक और गैर-जातिवादी हैं- लेकिन उनकी गोलबंदी और संगठन की शैली जाट समुदाय की सदियों पुरानी खाप-प्रणाली, उसके द्वारा संचालित पंचायत-व्यवस्था(सरकारी पंचायत-प्रणाली नहीं) और खालसा पंथ की सुसंगठित सामाजिकता की देन है। संयुक्त किसान मोर्चे में फूट डालने की सभी कोशिशें इसीलिए अभी तक नाकाम दिखाई दे रही हैं। जिस नेता के बारे में कहा जा रहा था कि वह शुरू से ही दो घोड़ों की सवारी कर रहा है, उसी ने गाजीपुर बॉर्डर पर सरकारी दबाव का मुकाबला करने की अपनी खास तरह की जज्बाती शैली के कारण आंदोलन में नई जान फूंक दी है। इसीलिए अब सरकार को मजबूरन वार्ता की प्रक्रिया में विपक्ष को सर्वदलीय बैठक के माध्यम से शामिल करना पड़ा है।

सरकार अभी तक सचेत नहीं हो पाई है कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए उठाए गए उसके कदमों ने पश्चिमी उत्तरप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के जाट किसानों के आपसी मतभेदों को खत्म कर दिया है। याद रखना चाहिए कि राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हरियाणा के पंंजाब से अलग होते समय इन दोनों प्रदेशों के जाट एक-दूसरे को फूटी आंख से देखने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरे, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा के जाटों के काफी मनाने पर भी उप्र के जाट भाजपा विरोधी मतदान करने पर राजी नहीं हुए थेे। अटल बिहारी सरकार द्वारा आरक्षण का लाभ देने के कारण राजस्थान के जाट पहले से भाजपा समर्थक माने जाते हैं। इसके उलट पंजाब के सिख जाट किसान भाजपा को नापसंद करते हैं। जो भी हो, इस आंदोलन में सभी एक जैसी शिद्दत से भाग ले रहे हैं।

भाजपा ने अगर अतीत पर थोड़ी सी निगाह डाली होती तो यह पहलू उसकी समझ में आ गया होता। अस्सी के दशक में राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत ने देर तक चलने वाले ऐसे ही टिकाऊ किसान आंदोलनों के जरिये उप्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री वीरबहादुर सिंह को घुटने टिका दिए थे। दिल्ली के बोट क्लब पर किसानों के हुक्के की गुड़गुड़ाहट से घबराकर राजीव गाँधी सरकार ने भी मांगे मान ली थीं।

अगर गतिरोध हफ्ता-दस दिन में खत्म नहीं हुआ तो फरवरी के मध्य तक सर्दी काफी कम हो जाएगी। इससे महाराष्ट्र, गुजरात, मप्र, उत्तराखंड और कर्नाटक से भी नकदी फसल उगाने वाले किसानों के जत्थे दिल्ली की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। गुरूद्वारो द्वारा संचालित सिखों की कम्युनिटी सर्विस संरचनाएं किसी किसान के लिए खाना-पानी और शौचालय इत्यादि की कमी नहीं होने देंगी। यानी, किसान अभी कई महीने तक दिल्ली का घेरा डाले रह सकते हैं। हाल ही में हुए एक ‘देश का मूड’ सर्वेक्षण ने संकेत दे दिया है कि नवंबर के बाद से इस आंदोलन के कारण सरकार और प्रधानमंत्री की रेटिंग में 10-15% की कमी आई है। अभी यह चिंता की बात नहीं है पर अगर राजधानी का घेरा इसी तरह चलता रहा तो इस गोलबंदी के दूरगामी चुनावी परिणाम भी निकल सकते हैं।

Date:03-02-21

उम्मीदों के अनुरूप संतुलित बजट

तरुण गुप्त, ( लेखक दैनिक जागरण के प्रबंध संपादक हैं )

सोमवार को पेश हुआ आम बजट वादों और अपेक्षाओं पर खरा उतरा। यह सदियों में एक बार दस्तक देने वाली आपदा से निपटने में दृढ़ता दर्शाने वाला दस्तावेज है। शेयर बाजार ने उसे सलामी दी और उसमें रिकॉर्ड तेजी जारी है। उद्योग संस्थाओं और अर्थशास्त्रियों ने भी शुरुआती प्रतिक्रिया में बजट को सराहा है। हालांकि विपक्षी नेताओं द्वारा त्वरित आधार पर बजट को खारिज करने पर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी सोच में बजट की गुणवत्ता के बजाय इस दौर की राजनीतिक विडंबना अधिक प्रतिबिंबित होती है। बजट को लेकर कोई भी निष्पक्ष विश्लेषक यही कहेगा कि वित्त मंत्री ने वही किया जो विशेषज्ञों ने सुझाया। इसमें तात्कालिक एजेंडा यही था कि महामारी से निपटने के साथ-साथ कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था को हुई क्षति की पूर्ति की जाए। ऐसे में सरकार से तीन प्रमुख अपेक्षाएं थीं। पहली यह कि कोरोना के कोप से बाहर निकला जाए। दूसरी यह कि मानव पूंजी में निवेश बढ़ाया जाए और तीसरी यह कि बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाकर रोजगार सृजन और आर्थिक कायाकल्प के लिए मांग को बढ़ावा दिया जाए।

बीते एक वर्ष के दौरान महामारी से निपटने के हमारे प्रयासों को दुनिया ने संशय से लेकर अविश्वास और अब कुछ हिचक के साथ प्रशंसाभाव से देखा है। क्या हमने विकसित देशों से बेहतर किया? निश्चित रूप से। बजट में भी टीकाकरण के लिए सरकार द्वारा 35,000 करोड़ रुपये का प्रविधान उसकी उसी प्रतिबद्धता को ही दर्शाता है कि वह किसी गड़बड़ी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। इसमें संदेह नहीं कि चाहे कोई भी सरकार हो, लोगों के जीवन की रक्षा सदैव ही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी 130 करोड़ की जनसंख्या में दुनिया की सबसे युवा आबादी है और यह हम पर निर्भर करता है कि वह हमारे लिए वरदान बने या अभिशाप। लंबे अर्से से चर्चा होती आई है कि हमें अपने मानव संसाधन का उन्नयन करना होगा और सामाजिक सुरक्षा पर खर्च में वृद्धि करनी होगी। इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को 2.23 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो गत वर्ष से 137 प्रतिशत अधिक है। यह जीडीपी के 1.8 प्रतिशत के बराबर है। स्वास्थ्य में यह अभी तक का सबसे बड़ा आवंटन है। कोरोना के अलावा निमोकोकल वैक्सीन का टीकाकरण भी किया जाएगा। पोषण पर जोर, बीमारी से बचाव और उपचार पर ध्यान देने से ही हमारे स्वास्थ्य संबंधी मानक सुधरेंगे।

किसी समाज के उत्थान में शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। तीन दशक बाद गत वर्ष ही देश को नई शिक्षा नीति मिली है। उसे सहारा देने के लिए वित्त मंत्री ने शिक्षा के लिए जीडीपी का 3.5 प्रतिशत आवंटन किया है, जो पिछले वर्ष जीडीपी का तीन प्रतिशत था। इस दिशा में 15,000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना और अगले पांच वर्षों के दौरान 50,000 करोड़ रुपये की राशि से राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान को लेकर दिखाई गई प्रतिबद्धता से हमारे हितों की पूर्ति होनी चाहिए।

कोविड के बाद अर्थव्यवस्था मांग की कमी से जूझ रही है। लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना ही मांग बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। हम सार्वभौमिक आय हस्तांतरण जैसी योजना का बोझ नहीं उठा सकते। ऐसे में सरकार ने बुनियादी ढांचे पर खुले हाथों से खर्च करने का फैसला किया है। इसमें राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपये और रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं अगर समग्र्र पूंजीगत व्यय की बात करें तो उसके लिए 5.54 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे विकास के लिए आधार तैयार होने के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों पर अनुकूल प्रभाव पड़ने और रोजगार सृजन जैसे अवश्यंभावी लाभ होने तय हैं। रक्षा सरीखे महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए भी बजट में अच्छा-खासा आवंटन हुआ है। उसके लिए 4.78 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था भले ही बहुत अधिक बढ़ोतरी न हो, लेकिन उसमें पूंजीगत व्यय के लिए रिकॉर्ड 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1.35 लाख करोड़ दिए गए हैं जिससे रक्षा आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

क्या यह बजट सभी समस्याओं का निदान है? इस सत्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि सामाजिक क्षेत्र में भारी खर्च के बावजूद विकसित देशों और हमारी आबादी के अनुपात में यह अपर्याप्त है। मिसाल के तौर पर नॉर्वे अपने जीडीपी का 6.4 प्रतिशत शिक्षा पर और अमेरिका अपने जीडीपी का करीब 17 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करता है। ऐसे में मानव विकास सूचकांक और विश्व नवाचार सूचकांक जैसी सूचियों के शीर्ष में आने के लिए हमें लंबा सफर तय करना है। वास्तव में अभी भी कई पहलू ऐसे हैं जहां हम अपनी क्षमता से कम दांव लगा रहे हैं। जैसे कि विनिवेश। इसके लिए पिछले वर्ष के 2.1 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को घटाकर इस बजट में 1.75 लाख करोड़ रुपये किया गया है। अतीत में इस मोर्चे पर हमारी असफलता को देखते हुए व्यावहारिक दृष्टिकोण से ऐसा किया गया लगता है। हालांकि शेयर बाजार में तेजी के इस दौर में भी यदि हम निर्धारित लक्ष्य से पार नहीं जाते तो यह निराशाजनक होगा। केंद्र और राज्य सरकारों के पास जिन अनुत्पादक जमीनों का अंबार लगा है, उन्हें भुनाकर उत्पादक कार्यों में लगाया जाना चाहिए।

प्रत्यक्ष करों के साथ कोई छेड़छाड़ न करने को भले ही एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा हो, परंतु वास्तविकता यह भी है कि वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती में बढ़ोतरी, लाभांश कर और कॉरपोरेट एवं निजी आय कर की सबसे ऊंची दरों के बीच अंतर अभी भी चिंता का विषय है। स्वाभाविक है कि फिलहाल परिस्थितियों के कारण वित्त मंत्री के हाथ बंधे हुए हैं, परंतु वह मध्य वर्ग को भविष्य में राहत देने के संकेत तो दे ही सकती थीं। जैसे कॉरपोरेट कर की दरों में जो कमी सितंबर 2019 में हुई थी, उसके संकेत कुछ साल पहले उनके पूर्ववर्ती अरुण जेटली ने दे दिए थे। न्याय की राह में परिणाम के साथ धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।

यह बजट भले ही संपूर्ण प्रतीत न हो, परंतु पूर्णता तो काल्पनिक होती है। समग्र रूप में यह बजट उपयुक्त है, जिसमें कई स्वागतयोग्य विचार हैं। यह एक सुगठित दस्तावेज है, जो हमारी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। लक्ष्य भले ही दूर हो, लेकिन इसके माध्यम से सही दिशा में आगे बढ़ा गया है। जीवन के किसी भी मोर्चे की भांति यहां भी सफलता विचार में नहीं, बल्कि उसे मूर्त रूप देने में ही निहित होगी।

Date:03-02-21

वंचितों के लिए नाकाफी

संपादकीय

वर्ष 2021-22 के आम बजट में वृद्धि और सुधार का नया एजेंडा तय किया गया है। यह एजेंडा बाजार से ली गई उधारी और अल्प बचत के माध्यम से पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर केंद्रित है।

किसी भी अन्य वर्ष में बजट से जुड़े प्रश्न इस नीति के प्रभाव पर केंद्रित रहते। परंतु 2020-21 सामान्य वर्ष नहीं है। यह ऐसा वर्ष है जब महामारी ने संपूर्ण विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी चपेट में लिया। इस वर्ष बहुत बड़ी तादाद में भारतीयों ने रोजगार गंवाया।

ऐसे में यह सवाल भी होना चाहिए कि इस बजट ने देश के सर्वाधिक संवेदनशील और महामारी से सर्वाधिक प्रभावित तबके की चिंताओं को किस हद तक दूर किया। यह वह वर्ग है जो आय वितरण में एकदम निचले क्रम पर आता है।

इसका स्पष्ट उत्तर है कि उनकी चिंताओं का अच्छी तरह निराकरण नहीं किया गया। सच यह है कि अधोसंरचना को उन्नत बनाकर मध्यम और दीर्घावधि में रोजगार तैयार करने की नीति के अपने लाभ हो सकते हैं लेकिन एक ऐसे वर्ष में जब अल्पावधि की चिंताएं बहुत गहन हैं, एक दीर्घकालिक नीति शायद तात्कालिक समस्याओं को हल नहीं करे।

कहने का अर्थ यह नहीं है कि बजट में स्वाभाविक तौर पर लोककल्याणकारी रुख अपनाया जाना चाहिए। बल्कि संकट के समय बजट का आकलन इस आधार पर भी होना चाहिए कि इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित लोगों को उबारने के लिए उसमें क्या कदम उठाए गए।

इस नजरिये से देखा जाए तो बजट के व्यय संबंधी रुख के बारे में ज्यादा से ज्यादा यही कहा जा सकता है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय यह मान चुका है कि महामारी समाप्त हो चुकी है।

उदाहरण के लिए खाद्य सब्सिडी शायद पिछले वर्ष लंबी खिंच गई क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से होने वाला वितरण लॉकडाउन के दौरान शिखर पर रहा। फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर क्यों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए आवंटन में एक तिहाई की कटौती की गई जबकि भारी पैमाने पर लोगों ने रोजगार गंवाए हैं। कुल मिलाकर सब्सिडी में काफी कमी की गई है। यह हाल के वर्षों की एक बड़ी उपलब्धि है।

परंतु इस समय इसे प्राथमिकता देने पर सवाल उठ सकता है। इसके अलावा बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की कुछ अधोसंरचना योजनाओं का वित्त पोषण जारी रखा जाएगा और महिलाओं और शिशुओं पर केंद्रित एकीकृत योजनाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है। परंतु ऐसे समय में जबकि रिकॉर्ड तादाद में भारतीय गरीबी के दुष्चक्र में दोबारा उलझ गए हैं, क्या ऐसा करना उचित है?

शायद आम बजट की इस नाकामी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अधिक सचेत कोई और नहीं है। उन्होंने बजट पर केंद्रित अपनी टिप्पणी में कहा है कि इसे गत मार्च में लॉकडाउन लागू होने के बाद अपनाए गए उपायों की शृंखला में केवल एक उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इन उपायों में से अनेक महामारी, सामाजिक दूरी मानकों और लॉकडाउन के असर को कम करने में सहायक रहे। इसके बावजूद यह तथ्य बरकरार है कि उन पैकेजों के आकार, उनके वास्तविक राजकोषीय प्रभाव को लेकर तमाम दावों के बावजूद उनका वास्तविक असर सीमित रहा है। आशा की जा रही थी कि एक ऐसे वर्ष में जब सरकार को महामारी के सबसे अधिक शिकार लोगों को और अधिक धनराशि मुहैया करानी चाहिए थी, बजट ऐसा करने में नाकाम रहा।

Date:03-02-21

आम बजट में नहीं है कोई नयापन

रथिन रॉय, ( लेखक ओडीआई लंदन के प्रबंध निदेशक हैं। )

इस वर्ष अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री बजट के बुनियादी काम पर लौट आईं और उन्होंने वृहद-राजकोषीय स्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया। यह बात बहुत अहम है क्योंकि बजट भाषण एक ऐसा दस्तावेज है जिसका रिकॉर्ड रहता है और आंकड़ों का उल्लेख सरकार को संसद के प्रति और आगे चलकर इतिहास के प्रति जवाबदेह बनाता है। सकारात्मक बात यह भी थी कि वित्त मंत्री ने बजट से इतर लेनदेन को बजट में शामिल करने की प्रतिबद्धता जताई और व्यय कार्यक्रम को लेकर पंचवर्षीय परिदृश्य में सोचने की शुरुआत की। यह देखना राहत की बात थी कि पंद्रहवें वित्त आयोग में राज्यों को किए जाने वाले हस्तांतरण की राशि अपरिवर्तित रखी गई और अतिरिक्त हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकार किया गया।

वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत कमजोर रही क्योंकि राजस्व प्राप्तियां कम रहीं। राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को भी संशोधित करना पड़ा। महामारी के असर ने सरकार पर और अधिक दबाव बनाया कि वह संसाधनों का समुचित इस्तेमाल करने और अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने के लिए व्यय में इजाफा करे। ऐसे में मैं राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में इजाफे को लेकर चिंतित नहीं था बल्कि मेरी चिंता यह थी कि उधार ली गई धनराशि का क्या किया गया।

राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी के 6 फीसदी तक पहुंच चुका है। इसमेंं से एक फीसदी का इजाफा तो राजस्व में कमी के कारण आया है। बहरहाल, ऐसा व्यापक तौर पर गैर कर राजस्व में कमी के कारण हुआ। यह कमी इसलिए आई क्योंकि सरकारी उपक्रमों के लाभांश में भारी कमी दर्ज की गई। कर राजस्व में कमी अपेक्षाकृत कम रही। यह जीडीपी का बमुश्किल 0.43 फीसदी रही। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क में हुए इजाफे, यानी पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्तियों के कारण हुई बढ़ोतरी ने प्रत्यक्ष कर और जीएसटी संग्रह में कमी की काफी हद तक भरपाई कर दी। परंतु संसाधन जुटाने की प्रक्रिया को सबसे बड़ा झटका कोविड के कारण नहीं लगा। विनिवेश प्राप्तियों के लिए जहां 2.1 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया था, वहीं केवल 32 हजार करोड़ रुपये का विनिवेश हो सका। ऐसा तब हुआ जब शेयर बाजार और पूंजी बाजार में पर्याप्त तेजी थी। राजस्व के मोर्चे पर कमजोर प्रदर्शन के साथ यह विफलता वित्त मंत्रालय की खराब क्रियान्वयन क्षमता का भी प्रदर्शन करती है।

वित्त मंत्री ने दावा किया कि पूंजीगत व्यय में भारी इजाफा किया गया है लेकिन आंकड़ों में यह नजर नहीं आया। राजस्व घाटा इस बात का आकलन पेश करता है कि सरकार अपने राजस्व व्यय की भरपाई के लिए किस हद तक उधारी लेती है। सन 2020-21 के बजट अनुमान में कहा गया था कि ऐसी उधारी राजकोषीय घाटे का 77 फीसदी होगी और केवल 23 फीसदी पूंजीगत व्यय के लिए शेष रह जाएगी। संशोधित अनुमान में यह घटकर 21 फीसदी रहा। अगले वर्ष के लिए सरकार का प्रस्ताव है कि यह बढ़कर 24 प्रतिशत हो जाएगा। सार्वजनिक व्यय को देखते हुए यह किसी भी तरह अधिक नहीं है। राजकोषीय गणित के समक्ष बड़े आंकड़े कुछ खास नहीं करते। इस वर्ष व्यय की प्रतिबद्धता काफी अलग है। देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि व्यय प्रतिबद्धता में काफी कमी आई है। बहरहाल, यह गिरावट काफी हद तक इसलिए आई क्योंकि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के संग्रह में नाकामी हाथ लगी। इस प्रकार राज्यों को मिलने वाली राशि में 26,400 करोड़ रुपये की कमी आई और वित्त आयोग के अनुदान में हुए 32,427 करोड़ रुपये के इजाफे को इसने प्राय: निष्प्रभावी कर दिया।

कुल व्यय में 4 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। बहरहाल, इसका अधिकांश हिस्सा आय समर्थन या स्वास्थ्य व्यय में नहीं है। कम से कम 40 प्रतिशत वृद्धिकारी व्यय खाद्य और उर्वरक से जुड़ी सब्सिडी के क्षेत्र में हुआ जबकि अन्य 12 प्रतिशत मनरेगा आवंटन में इजाफे में। ऐसे में बहुप्रचारित राजकोषीय प्रोत्साहन अनिवार्य तौर पर राहत से संबंधित रहा है। यह भले ही बेहतर है लेकिन इससे यह संकेत नहीं मिलता कि राजकोषीय संसाधनों का इस्तेमाल आर्थिक सुधार को अंजाम देने की मंशा से किया गया।

ऐसे में राजकोषीय घाटे में छह फीसदी की बढ़ोतरी का एक तिहाई हिस्सा संसाधन जुटाने में कमी से संबंधित है और शेष का बड़ा हिस्सा राहत और सब्सिडी से ताल्लुक रखता है। निवेश की इस पूरी कहानी में कोई खास हिस्सेदारी नहीं है। न ही स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ाया गया है। राजस्व व्यय अभी भी राजकोषीय घाटे में वृद्धि का प्राथमिक स्रोत है। दुख की बात है कि महामारी ने बजट में ढांचागत बदलाव को इस हद तक गति नहीं प्रदान की है जिसके आधार पर कहा जा सके कि सक्रिय राजकोषीय नीति ने आर्थिक सुधार को जन्म दिया है। यही कारण है कि वित्त वर्ष 2021-22 का जीडीपी अनुमान अभी भी 2019-21 से कम है।

बजट ने यह लक्ष्य तय किया है कि अगले वर्ष राजस्व व्यय में वृद्धि को कम करके राजकोषीय घाटे को कम किया जाएगा। राजस्व प्राप्तियों में इजाफा करने की कोई इच्छा नहीं जताई गई है। यह काबिले तारीफ है खासकर यह देखते हुए कि बीते चार वर्ष में प्रदर्शन बहुत खराब रहा। बहरहाल, विनिवेश के मोर्चे पर यह नजर नहीं आता और वहां आंकड़ों में मामूली बदलाव है। यह राजकोषीय नियोजन की शाश्वत समस्या है। परिसंपत्तियों की बिक्री और विनिवेश की बातें तो काफी होती हैं लेकिन यह सरकार इस दिशा में ठोस कदम कम ही उठा सकी है। यही कारण है कि यह एक आम सा बजट है जो बताता है कि सरकार ने कैसे लोगों को महामारी के असर से बचाने के लिए धन खर्च किया। हालांकि इस बीच समाज का अमीर तबका लगातार मुनाफा कमाता रहा।

देश के समक्ष तमाम आर्थिक चुनौतियां होने के बावजूद अरुण जेटली का 2016 का बजट इस प्रशासन के लिए एक स्वर्णिम मानक बना हुआ है। इसमें किसी आर्थिक नीति का कोई संकेत नहीं है। न ही मध्यम अवधि के व्यय की कोई योजना है जो महामारी के कारण हुए घावों को भरने में मदद करे। मांग के घटक में बदलाव की भी कोई नीति नहीं है। निर्यात आधारित वृद्धि को बढ़ाने वाली कोई बात भी इसमें नजर नहीं आती। कई एकबारगी सुधार जरूर हैं जो जरूरी हैं लेकिन इनसे ऐसी सुसंगत नीति नहीं बनेगी जो 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार करे या आत्मनिर्भरता को सुरक्षित करे। नए एफआरबीएम लक्ष्यों को लेकर कोई विशिष्ट दलील नहीं दी गई है। मुझे वित्त आयोग की रिपोर्ट का विश्लेषण करना होगा ताकि यह देख सकूं कि क्या ऐसी कोई दलील है? बहरहाल बढ़ी हुई पारदर्शिता, कर प्रशासन को सहज बनाने के लिए की गई सकारात्मक पहल और बजट से इतर चीजों को राजकोषीय लेखा के अधीन लाने के रूप में कुछ सकारात्मक कदम भी उठाए गए हैं जो अच्छी बात है।

Date:03-02-21

आत्मघाती कदम

संपादकीय

आमतौर पर माना जाता रहा है कि एशिया और अफ्रीका के अविकसित और पिछड़े देशों में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही हैं और यहां की लोकप्रिय सरकारें अपने लोकतांत्रिक दायित्वों का निर्वाह अच्छे से कर रही हैं। राजतंत्र, तानाशाही और फौजी शासन की परंपराएं कमजोर पड़ने लगी हैं, लेकिन म्यांमार में सैनिक तख्ता पलट से इस धारणा को धक्का लगा है। सेना ने देश की सर्वोच्च नेता और देश की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट सहित कई वरिष्ठ नेताओं को बंदी बनाकर लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। फिर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। तख्ता पलट की कार्रवाई से अमेरिका सहित पूरी दुनिया स्तब्ध है। आंग सान सू की लोकतंत्र की प्रतीक थीं। उन्हें देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा था। उनकी गिरफ्तारी के बाद कहना मुश्किल है कि म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी कब होगी? इसकी बड़ी वजह यह हो सकती है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर आंग सान सू की की छवि अब पहले जैसी नहीं रही। रोहिंग्या मुसलमानों के प्रति उनके नजरिए को पश्चिमी देशों ने पसंद नहीं किया। म्यांमार में सैनिक तख्ता पलट क्यों हुआ, यह कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि आंग सान सू की सेना के साथ कदम मिला कर सत्ता चला रही थीं। हालांकि कहा जा रहा है कि पिछले चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। दो हजार बीस के नवम्बर में जो चुनाव हुए थे, उनमें आंग सान सू की की पार्टी एनएलडी को 80 फीसद वोट मिले थे। गौरतलब है कि रोहिंग्या मुसलमानों के कथित नरसंहार के बावजूद आंग सान सू की सरकार को इतना भारी जन समर्थन मिला था कि म्यांमार के राष्ट्रपति मिंट स्वे ने कहा है कि चुनाव आयोग आम चुनाव में सूची की गड़बड़ियां ठीक करने में असफल रहा। लेकिन वास्तविकता है कि सेना और विपक्षी दल के पास आरोपों को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं हैं। विश्व के अनेक देशों के नेताओं ने म्यांमार में सैनिक तख्ता पलट की निंदा की है। भारत ने सधी हुई और संतुलित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि म्यांमार के घटनाक्रम पर हम नजर रखे हुए है। बेशक, सेना का कदम आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि वहां के नागरिक अब सैनिक शासन को बर्दाश्त नहीं कर सकते।

Date:03-02-21

म्यांमार में फौजी तानाशाही की वापसी के निहितार्थ

अभिजीत अय्यर मित्र, ( सीनियर रिसर्च फेलो, आईपीसीएस )

म्यांमार में जो कुछ हो रहा है, वह सत्ता-संघर्ष का नतीजा है। साल 2011 में वहां लोकतंत्र की शुरुआत ही ऐसे समझौते से हुई, जिसके तहत शासन-व्यवस्था में फौज की एक बड़ी साझेदारी है। वहां गृह, रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय सेना के पास ही हैं। ऐसे में, नवंबर, 2020 में हुए चुनाव में जब आंग सान सू की की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) को करीब 80 फीसदी मत मिले, तब यह अफवाह सियासी फिजां में तैरने लगी कि लोकतांत्रिक सरकार अब फौज से कहीं ज्यादा ताकत अर्जित कर लेगी, और सेना के संविधान प्रदत्त अधिकार छीन लिए जाएंगे। इसी कारण फौज समर्थित यूनियन सॉलिडरिटी ऐंड डेवलपमेंट पार्टी (यूएसडीपी) चुनाव नतीजों पर सवाल उठाने लगी, जिसके बाद वहां सोमवार से आपातकाल लागू कर दिया, जबकि उसी दिन से एनएलडी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होने वाली थी। जाहिर है, म्यांमार में फिर से नाउम्मीदी की वह लहर पसर गई है, जिससे यह देश काफी मशक्कत के बाद 2011 में बाहर निकला था।

आयशा सिद्दीका ने अपनी किताब मिलिट्री इंक – इनसाइड पाकिस्तान्स मिलिट्री इकोनॉमी में लिखा है कि अर्थव्यवस्था में सेना का जितना अधिक दखल होता है, सत्ता पर उसकी उतनी पकड़ रहती है। पाकिस्तानी फौज का उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा है कि मुल्क के 98 प्रतिशत उद्योग-धंधे फौजी अधिकारियों के अधीन हैं और लाखों एकड़ जमीन पर उनका कब्जा है, लिहाजा यहां जनता द्वारा चुनी गई सरकार फौज के इशारों पर ही काम करती है। कुछ यही हाल म्यांमार का है। यहां भी 85-90 फीसदी उद्योग फौजी अधिकारियों के हवाले हैं। जब सेना इस कदर प्रभावी होगी, तब तख्तापलट की आशंका स्वाभाविक है। मिस्र की भी यही दशा है, जबकि तुर्की में एर्दोआन सरकार ने अर्थव्यवस्था में सेना की भूमिका बिल्कुल खत्म कर दी, जिसका उन्हें फायदा मिला। हालांकि, कुछ विश्लेषक म्यांमार के इस घटनाक्रम में चीन की भूमिका भी तलाश रहे हैं। यह सही है कि चीनी मूल के बर्मियों की ठीक-ठाक आबादी (आधिकारिक तौर पर तीन फीसदी, लेकिन असलियत में इनकी संख्या इससे कई गुना ज्यादा मानी जाती है) है और फौज व राजनीतिक दल, दोनों ही अपने-अपने हित में उनको लुभाने के प्रयास करते रहते हैं, लेकिन चीन को लेकर म्यांमार का रवैया स्पष्ट रहा है। सीमा विवाद सुलझाने के साथ-साथ यह देश बीजिंग को सीधे-सीधे आंखें दिखाने में सक्षम है। स्थिति यह है कि चीनी निवेश को लेकर उल्लसित होने के बावजूद 2012-15 के बीच इसने अपनी तमाम परियोजनाओं से चीन को निकाल बाहर कर दिया था। लिहाजा, यह नहीं माना जा सकता कि बीजिंग की शह पर वहां तख्तापलट संभव है। दरअसल, असैन्य सरकार की कमजोरी भी फौज को शह देती रही है। 20-22 हथियारबंद गुट अब भी वहां पर सक्रिय हैं, जिनमें आपस में तनाव बना रहता है। इनका असर शासन-व्यवस्था पर पड़ता है और सेना शासन अपने हाथ में लेने को उत्सुक हो जाती है।

बहरहाल, भारत को किसी तरह की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। नई दिल्ली के संबंध फौज से भी अच्छे रहे हैं और आंग सान सू की से भी। कई बार तो फौजी हुक्मरान हमारे ज्यादा करीब जान पड़ते हैं। विशेषकर पूर्वोत्तर में अलगाववादी गुटों की कमर तोड़ने में म्यांमार के फौजी शासकों ने हमारी खूब मदद की है। वे हिन्दुस्तान की हुकूमत और यहां की नीतियों को खूब पसंद करते हैं। ऐसे में, फौजी हुक्मरानों के खिलाफ कटु बोल हमारे राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचा सकता है।

भारत व म्यांमार करीब 1,400 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, इसलिए सीमा सुरक्षा के लिहाज से भी वह हमारे लिए अहम है। इससे चीन को हमारी सीमा अस्थिर करने का मौका नहीं मिल पाता। वैसे भी, म्यांमार के फौजी अधिकारी कहते रहे हैं कि वे बेशक चीन से हथियार ले लें, पर उन्हें निर्वाण तो भारत में ही मिलेगा। लिहाजा, हमें म्यांमार पर कोई दबाव बनाने के बजाय वहां हालात सामान्य करने पर जोर देना चाहिए। वहां लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को वापस लाने की कोशिश होनी चाहिए। सोमवार को जिस मोड़ पर आकर म्यांमार वापस लौटा है, वहां तक पहुंचने में उसे अभी वक्त लगेगा। हमें इसी समय को कम करने का जतन करना है।