06-02-2021 (Important News Clippings)

06 Feb 2021
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Corporates for banking

To address India’s credit scarcity problem, allow corporate houses to set up banks

Arvind Panagariya & Rajeev Mantri,  [ Arvind Panagariya is Professor, Columbia University. Rajeev Mantri is Managing Director, Navam Capital ]

capital is a critical input in production. Bank credit, which accounts for more than 60% of domestically sourced financial flows to the commercial sector, remains the largest single source of this input in India.

But the quantum of bank credit remains woefully inadequate. In 2018, domestic credit to the private sector by banks as a proportion of GDP was just 50% in India. In comparison the proportion was 158% in China, 141% in South Korea, 112% in Thailand, 81% in Chile, 66% in South Africa and 61% in Brazil.

The importance of enhancing the availability of bank credit for achieving the objective of a $5 trillion economy, while creating well-paid jobs for India’s currently underemployed workers, cannot be overstated. India needs medium and large scale enterprises, capable of capturing a significant share in the global export market, to emerge in labour intensive sectors such as apparel, footwear, furniture, toys and a host of light manufactures. While the government has executed important reforms such as a reduced corporate profit tax and new labour codes, much needs to be done to augment the availability of bank credit.

In this context, the bold and creative suggestions in the November 2020 report of the Internal Working Group (IWG) of the RBI assume great importance. Sadly, however, much of the commentary on the report has been negative, principally focussing on its recommendation to allow the entry of corporate houses as promoters of banks. Before we take up these criticisms, we consider the positive case for the IWG recommendation.

It is generally agreed that except for recapitalisation to correct for capital inadequacy resulting from the accumulation of non-performing assets (NPAs), further use of taxpayer money to expand banking in the public sector should be avoided. In the private sector, our banks have had to rely progressively on foreign sources for capital with the result that the two largest “domestic” private banks, ICICI Bank and HDFC Bank, are now majority foreign owned.

Today, corporate houses, some of which have substantial investible capital, constitute the largest untapped domestic source of new investment in banking. Any risks of allowing them into banking must be evaluated against the benefit they would bring in terms of credit augmentation.

Additionally, with increased complexity of financial markets and explosion of fintech innovation, the exclusion of non-financial corporations would come at progressively high cost in terms of lost efficiency and growth. Many non-financial corporations already own large non-bank finance companies (NBFCs), several of which are even authorised to accept public deposits. To our knowledge, these NBFCs have performed no worse than those owned by purely financial entities.

New age fintech business models thrive at the intersection of telecommunications, digital consumer services and finance. Responsible countries such as Singapore have recently issued full banking licences to companies operating in the telecom and digital sectors.

Disallowing non-financial entities from entering banking would also translate into rejecting the recommendation by IWG to permit the conversion of payments bank licences, including those held by Indian telcos such as Bharti Airtel and Jio, into Small Finance Banks. Taken together, such an approach would mean forgoing the potentially vast productivity and financial access gains achievable from emerging lending and credit evaluation models.

Critics have offered two counterarguments. First, they say that allowing non-financial corporations into banking would lead to the concentration of economic power. It was precisely this thinking that led Indira Gandhi to enact the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act of 1969, which tied all enterprises and corporate houses with assets worth Rs 20 crore or more into knots. In parallel, she limited investments by business houses with Rs 35 crore in assets to a list of just nine highly capital-intensive “core” industries. Those restrictions strangulated industrial growth for over two decades.

Indeed, there is no rule that says exclusion of corporate houses from banking is either necessary or sufficient to limit their economic size. In India, the two biggest corporate houses, Tata Group and Reliance Industries, have a very large asset base despite exclusion from banking.

The critics’ second point is that once corporate houses have their own bank, they would lend irresponsibly to themselves. They argue that the mere existence of regulation and supervision cannot stop such lending as evidenced by the episodes of NPA accumulation in the last two decades. But the argument is specious since the NPA problem was almost entirely concentrated in PSBs over which the RBI lacks adequate regulatory and supervisory powers. The government has not had to expend taxpayer money on NPA cleanup in private banks over which RBI does have necessary powers.

Even if one accepts that regulation will not be wholly successful in controlling excesses, this cost must be weighed against benefits, which are by no means trivial. Critics have offered no road map of how we can solve the acute problem of credit deprivation faced by India, without recourse to investment resources of corporate houses.

Given India’s growth imperative, we need fresh thinking aimed at enhancing credit availability and exploitation of opportunities offered by new technologies. Maintaining the status quo is not an option.


For solidarity with the people of Myanmar

ET Editorials

The military coup in Myanmar curtails democracy, limited and imperfect as it was, in one of the poorest countries. The military takeover came hours ahead of the swearing in of the newly elected parliament. India has, along with other countries, expressed concern at the developments and called for upholding the rule of law and democratic process. Democracy requires work and support. Stronger, more mature democracies must provide support required by newer democracies, without becoming prescriptive.

The coup is no bolt from the blue. The military never relinquished power. Under the 2010 constitution, day-to-day functioning of the government had been handed over to an elected president and parliament. However, the military retained a decisive position — 25% of seats in parliament were reserved for the military. The contest between Aung San Suu Kyi-led National League for Democracy (NLD) and the military that had marked the previous 30-odd years continued. Myanmar has had two elections since, Suu Kyi’s NLD won both. At 399 seats, the 2020 tally is an improvement over the 2015 one and had the potential to intensify the contest with Suu Kyi pushing for constitutional changes. China’s blocking of a UN Security Council statement on Myanmar complicates the situation, particularly in the region.

India has made clear its support for restoration of democracy. In the long run, the people prevail over dictatorial regimes and it pays to forge ties of solidarity with the people. At the same time, India must respect the sovereignty of nations and the wrong-headedness of outsiders trying to export democracy to a nation. New Delhi has to deal with whatever government is in charge at the moment, and work with other democracies, to herald the desired change.


Histrorian And Truth-Teller

D N Jha was fearless in his evocation of pluralism, dissent and rationality

R Mahalakshmi, [ The writer is professor of history at Jawaharlal Nehru University. ]

Professor D N Jha (1940-2021), one of the most eminent historians of ancient India, passed away peacefully in his sleep on Thursday. Although suffering from chronic ailments, he never saw himself as incapacitated, and remained active academically until the very end. His last book, an edited volume on the making of alcohol and its consumption in ancient India, came out in January 2020, and his last lecture was delivered online (his written essay was read out) just three weeks ago. With his passing, an era of self-confident academic scholarship in post-Independence India seems perilously close to its end.

Jha graduated from Presidency College, Kolkata, in 1959, and then moved to Patna University from where he completed his MA, and later PhD under the tutelage of the legendary R S Sharma. He became a faculty member at the Patna University, and then moved to the University of Delhi, where he spent the next three decades teaching, researching and writing several important books on ancient Indian economic and social history. Appreciation of the rich sources of ancient Indian history, rigorous analysis and interdisciplinary methods, and scientific and secular history writing were his abiding legacy.

Apart from specialised works on revenue systems or aspects of economy and society in ancient India, his general survey of ancient Indian history, a slim but dense work that has been translated into many Indian languages, remains a favourite with students of history.

Where Jha towered over other historians, was in his fearless evocation of pluralism, dissent and rationality. The historian was beholden to none but the truth, and if that truth was uncomfortable for some sections of society, so be it. The Myth of the Holy Cow was the gauntlet he threw before those who claimed that beef-eating was the “baneful bequeathal” of the followers of Islam to India. First published in 2001, withdrawn due to protests by Hindu communalists, and later published in an international (Verso, 2004) and an Indian (Navayana, 2009) edition, the work flagged several issues: That there was no taboo on beef-eating in the Vedic religion as such; that in caste-ridden Indian society of pre-modern and modern times, beef was the most accessible and nourishing food for the large section of the so-called untouchable classes; that the adherents to the doctrine of ahimsa did not eschew non-vegetarianism; and that the communalising of dietary practices was rooted in contemporary politics alone. Copious references to animals offered in Vedic sacrifice, and descriptions of the distribution, cooking and eating of different types of meat, including beef, from various texts were unambiguous evidence presented by him.

Being a meticulous scholar, he also drew attention to the disapprobation of animal sacrifice right from the Rig Veda down to the Upanisads. Those who demanded that the book be withdrawn had clearly not read it. Wendy Doniger, a scholar of ancient Indian Sanskrit texts, wryly commented in her review of this work that Jha should take the attacks on his book as a compliment, since they seemed to prove that the pen is mightier than the sword! Jha himself was not so sanguine, and often recounted instances of disruption lectures, physical attacks, and death threats. But such was his faith in academic freedom that he refused to recant a single word.

A related and recurring concern for Jha was the projection of modern, politically-motivated stereotypes onto the past. In the past two decades he turned his lens towards the claims of an eternally tolerant and accommodative Hindu identity, of Hindus as stoically withstanding the onslaughts of marauding foreigners. He unequivocally debunked chauvinism in history writing and termed it the first cousin of communalism. While religious and social conflicts in premodern times were discussed in his works, he also pointed out the many instances of syncretism, co-existence and harmony throughout Indian history.

Jha’s death has deprived us of a pillar of strength. He not only provided a strong historiographical direction to the discipline of history but also demonstrated the strength of character to follow that path.


बजट से जागी हरित आर्थिक तंत्र के निर्माण की उम्मीद

आरती खोसला, ( निदेशक क्लामेट ट्रेंड्स )

कोविड-19 ने मजबूत जन स्वास्थ्य नीतियों की अहमियत को पहले से कहीं ज्यादा जाहिर कर दिया है। इससे हमारे समाज, समुदाय और लोगों को एहसास हुआ है कि अच्छी सेहत मानवता को मिला सबसे कीमती तोहफा है।

पिछले दो दशकों के दौरान गैर-संचार रोगों, जैसे दिल के मर्ज, डायबिटीज और सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ा है। इसके कारणों में सामाजिक व जीवनशैली संबंधी तौर-तरीकों के साथ पर्यावरणीय कारण भी शामिल हैं। ऐसे में वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले साल के मुकाबले बजट में 137% की बढ़ोतरी के साथ पर्यावरण के स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दिया गया है।

केंद्रीय बजट में रिन्यूएबल्स से लेकर हाइड्रोजन और यहां तक कि उपभोक्ता के पास अपनी बिजली कंपनी चुनने का विकल्प देने की भी बात की गई है। जहां सौर ऊर्जा निगम को 1,000 करोड़ रु. मिले, वहीं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को 1,500 करोड़ रु. का बजट मिला। साथ ही वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रु. की राशि मुहैया कराने का बजट में फैसला लिया गया। जो अगले पांच वर्षों के लिए हर साल लगभग 450 करोड़ रु. हुआ। यही नहीं, सरकार ने गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की बात भी की है। इसके तहत, निजी वाहनों को 20 साल बाद और व्यावसायिक वाहनों को 15 साल बाद स्वचलित फिटनेस केंद्रों में फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा।

2021-22 में वृहद हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का भी फैसला हुआ है। कोयला खनन के लिए दी गई रकम में 30% की कटौती जैसे पर्यावरणीय सुधार के अनेक कदम उठाए गए हैं। कोयले का कम इस्तेमाल करने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने से प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी।

यह सब बताता है कि केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट वैश्विक रुझानों के अनुरूप है। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन संबंधी नई नीति जल्द ही जारी होने की घोषणा स्वागत योग्य है। कोयला अब भी भारत की ऊर्जा उत्पादन का बेस है और आने वाले 20 वर्षों या उससे भी अधिक सालों तक इस्तेमाल में बना रहेगा। बजट में दक्षतापूर्ण तरीके से काम नहीं कर रहे कोयला बिजली घरों को बंद करने के बारे में किसी योजना का जिक्र नहीं है। बिजली घरों में उत्सर्जन में कमी लाने वाली प्रौद्योगिकी लगाने या नहीं लगाने पर उन्हें बंद करने का जिक्र नहीं है। बाकी देशों में बिजली उत्पादन में कोयले वाले बिजली घरों की हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है क्योंकि सौर तथा वायु बिजली जैसे अक्षय ऊर्जा विकल्पों का फायदा वक्त के साथ और भी साफ नजर आने लगा है।

भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जिन्होंने वर्ष 2030 तक 450 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय विद्युतीकरण रणनीति से भी ऊर्जा संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने में जरूरी तेजी आएगी, लेकिन किफायती अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी और योगदान बढ़ने के साथ भविष्य की तस्वीर साफ होती जा रही है। सौर और वायु बिजली को स्टोर करने वाली बैटरी स्टोरेज जैसी प्रौद्योगिकी में निवेश का काम स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा।

परिवहन क्षेत्र में सार्वजनिक बस सेवा को मजबूती देने के लिए बजट तो है, लेकिन इसका जिक्र नहीं है कि वे वाहन इलेक्ट्रिक होंगे या नहीं। किसी को भी वायु प्रदूषण के चरम पर पहुंचते स्तरों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जब देश 100 साल आगे की योजना के बारे में सोच रहा है, ऐसे में हम पीछे के बजाय भविष्य की तरफ देखें और दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बनें कि कैसे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाए बगैर भी विकास की इबारत लिखी जा सकती है।

नगरीय इलाकों में सार्वजनिक परिवहन बसों के लिए 18000 करोड़ रु. की राशि अगर पेट्रोल-डीजल बसों पर खर्च की गई तो बजट में साफ हवा के लिए की गई तमाम कोशिशों पर पानी फिर जाएगा। बजट में ब्रॉड गेज रेल पटरियों के 100% विद्युतीकरण और छोटे शहरों के लिए मेट्रो लाइट और मेट्रो नई सेवाएं शुरू करने के ऐलान पर अमल से लोगों के आवागमन के तौर-तरीकों में बदलाव आएगा और हवा की गुणवत्ता सुधरेगी। ठहराव के इस दौर में यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारी वह दुनिया प्रदूषण की गिरफ्त में ना आए जिसे हम अपना घर कहते हैं।


अकेलेपन से जूझते बुजुर्ग

क्षमा शर्मा, ( लेखिका साहित्यकार हैं )

हाल में इंदौर में निराश्रित बुजुर्गों को शहर से जबरन बाहर निकालने की घटना ने लोगों को ध्यान फिर से बुजुर्गों की ओर खींचा। बुर्जुगों की इस कदर अनदेखी-उपेक्षा के बीच पिछले दिनों एक सुखद खबर भी आई। एक महिला के पति की मृत्यु हो गई थी। बच्चे अपने-अपने परिवारों में व्यस्त थे। महिला नितांत अकेली थी। क्या करे। कोई सुख-दुख बांटने वाला भी आसपास नहीं था। उसने संन्यास ले लिया और हरिद्वार चली आई। वहां वह साधु-संतों के बीच रहने लगी। वहीं उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। दोनों एक-दूसरे से सुख-दुख कहने लगे। धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे। दूसरे साधु-संतों ने यह देखा तो दोनों का विवाह करा दिया। इसी तरह कुछ दिन पहले एक वृद्धाश्रम में रहने वाले दो बुजुर्गों ने भी विवाह किया। इन दिनों होने वाले बहुत से ऐसे ही विवाह अपने देश में बदले हुए वक्त को बता रहे हैं। इन दिनों एक टूथपेस्ट के विज्ञापन में एक उम्रदराज महिला अपने बाल-बच्चों और नाती-पोतों को खाने पर बुलाती है। वह बार-बार बाहर की ओर देखती है। मानो किसी के आने का इंतजार हो। थोड़ी देर बाद एक बड़ी उम्र का आदमी उसका कंधा थामता है और वह महिला अपनी अनामिका में पहनी अंगूठी दिखाती है। यानी वह रिलेशनशिप में है और उसने मंगनी की अंगूठी पहन ली है। यह देखकर बच्चे पहले चकित होते हैं, फिर खुशी मनाते हैं। विज्ञापन की आखिरी लाइन है-नई आजादी का जश्न।

दिलचस्प है कि एक ओर स्त्री विमर्श विवाह को एक गुलामी की तरह देखता है तो दूसरी तरफ बड़ी उम्र में दूसरा विवाह करने वाली महिला उसे दूसरी आजादी का जश्न कहती है। अगर ध्यान से देखें तो समाज में परिवर्तन तो आ रहा है, मगर वह बहुत धीमा है। वैसे भी अपने देश में बुजुर्गों की आबादी बढ़ती जा रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार पांच करोड़ दस लाख बुजुर्ग पुरुष और पांच करोड़ तीस लाख बुजुर्ग महिलाएं हैं। ऐसे बुजुर्ग भी बहुतायत में हैं, जो जीवन साथी की मृत्यु, उससे अलगाव या बच्चों के कहीं दूर चले जाने के कारण अकेले रह गए हैं। इनकी संख्या डेढ़ करोड़ के आसपास है। अकेलापन इनकी बड़ी समस्या है। इनकी बात सुनने, बात करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। बहुत से बुजुर्ग आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं हैं, मगर सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता, जब तक कि जीवन में किसी इंसान का सहारा न हो।

अपने देश में इन दिनों बुढ़ापा काटना बहुत मुश्किल काम हो गया है। एक समय कहा जाता था कि महिलाएं चूंकि घर में रहती हैं और घर के तमाम कामों को निपटाने में ही उनकी उम्र बीत जाती है, इसलिए अगर वे अकेली रह भी जाएं तो भी अपना जीवन काट लेती हैं, लेकिन पुरुषों के लिए अकेलापन काटना एक भारी समस्या होती है। हालांकि सच्चाई यही है कि बदले वक्त में जब पुरुष और स्त्री विभिन्न कारणों से जीवन के चौथेपन में अकेले रह जाते हैं तो उनका समय काटे नहीं कटता। वे अकेले घर में रहें तो कब तक। आखिर कितनी देर किसी से फोन पर बातें करें, टीवी देखें, फेसबुक पर रहें। बीमार पड़ जाते हैं तो और मुश्किल हो जाती है। कोई देखभाल करने वाला और अस्पताल पहुंचाने वाला तो चाहिए। ऐसे में अकेलेपन और भविष्य में आने वाली विपत्तियों के डर से वे अवसाद के शिकार हो जाते हैं। बुजुर्गों के लिए काम करने वाली संस्था एजवेल फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है कि हमारे यहां इन दिनों बुजुर्ग बेहद अकेले हैं। इसलिए यदि बहुत से बुजुर्ग अपने चौथेपन में भी साथी की तलाश कर रहे हैं तो इसमें आश्चर्य क्या, क्योंकि जब तक जीवन है उसे ठीक से और खुशी से जीने की चाह हर एक में हो सकती है। याद करें कि कुछ साल पहले मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डोक और मॉडल जैरी हाल ने विवाह की घोषणा की थी।

गुजरात के अहमदाबाद का एक संगठन है-बिना मूल्य अमूल्य सेवा। यह अकेले रह गए बुजुर्गों को मिलवाने के लिए सम्मेलन आयोजित कराता है। उसमें आकर अकेले रह गए बुजुर्ग एक-दूसरे से परिचय प्राप्त करते हैं। फिर पसंद आने पर यदि एक-दूसरे से विवाह करना चाहते हैं तो उनका विवाह करा दिया जाता है। यदि वे विवाह न करके लिव इन में रहना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था भी की जाती है। अनेक बार इस सम्मेलन में बच्चे अपने माता-पिता को लेकर आते हैं। यहां आने वाले बहुत से बच्चे कहते हैं कि अपने माता-पिता का अकेलापन वे चाहकर भी दूर नहीं कर पाते। अपने-अपने काम-धंधों और गृहस्थी की जिम्मेदारियों में फंसकर वे माता-पिता की समस्याओं को नहीं समझ पाते। वैसे अगर चाहें भी तो साथी की कमी किसी तरह दूर नहीं कर सकते। इसलिए वे उनके लिए यहां साथी खोजने चले आते हैं। इस संगठन को चलाने वाले नाथूभाई लाल पटेल कहते हैं कि हर साल बुजुर्गों की ओर से आने वाले प्रार्थनापत्रों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पहले तीन हजार के करीब प्रार्थनापत्र आते थे। अब यह संख्या बढ़कर पांच हजार तक जा पहुंची है। नाथूभाई पूरे देश में घूम-घूमकर बुजुर्गों के लिए जीवन साथी खोजने के लिए ऐसे सम्मेलन आयोजित करते हैं। वह इस काम को सबसे बड़ी सेवा मानते हैं।

साफ है जब देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है तो उनका जीवन भी सुचारु रूप से चले, इसकी व्यवस्था करने के बारे में सोचा जाना चाहिए। बूढ़ों के हिस्से में आया अकेलापन भी दूर होना चाहिए। औरों की तरह उन्हेंं भी सुख से जीने का पूरा अधिकार है।


अस्थिर म्यांमार की चुनौती

ड़ॉ. ब्रहमदीप अलूने

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे जो कुछ हो‚ शक्ति सदैव तात्कालिक उद्देश्य रखती है। म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार को भंग कर सैन्य सरकार का विकल्प वैश्विक समुदाय के लिए भले ही कड़ी आलोचना का कारण बन गया हो‚ लेकिन संयुक्त राष्ट्र में निंदा प्रस्ताव को रोककर चीन ने अपनी कुटिल सामरिक नीति के जरिए म्यांमार की सैन्य सरकार को अपने प्रभाव में लिया है। इस प्रकार उत्तर पूर्व में एक बार फिर भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां बढ़ गई है।

दरअसल‚ म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश है‚ जिसके साथ भारत की समुद्री और भू भागीय सीमा मिलती है। बंगाल की खाड़ी से जुड़े म्यांमार और भारत के मध्य लगभग १६०० किमी की लम्बी सीमा उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल ‚ नागालैंड‚ मणिपुर और मिजोरम आपस में मिलती है। भारत अपने इस सांस्कृतिक और सामरिक पड़ोसी देश में लोकतंत्र का समर्थक रहा है और इस कारण दोनों देशों के संबंध प्रभावित भी रहे हैं। १९६२ में म्यांमार में जब सैन्य शासन लागू हुआ था तब भारत की कड़ी प्रतिक्रिया से दोनों देशों के संबंध प्रभावित हुए थे‚ जबकि चीन म्यांमार में सैन्य सरकार का सदा समर्थक रहा है‚ जिससे वह बिना जनता के प्रतिरोध के इस देश में अपने सामरिक और आर्थिक हित पूरे कर सके। म्यांमार में प्राकृतिक गैस का भंडार भारी मात्रा में पाया जाता है। चीन कोको द्वीप पर अपना अड्डा स्थापित कर रहा है तथा धीरे–धीरे म्यांमार को आर्थिक और सामरिक गिरफ्त में लेता जा रहा है। चीन राष्ट्रपति शी जिनिपंग की महkवाकांक्षी योजना सीपीईसी को लेकर म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार ज्यादा उत्साहित नहीं थी जबकि चीन उस पर लगातार दबाव बना रहा था।

चीन के युन्नान प्रांत की राजधानी कुनिमंग से म्यांमार के दो मुख्य आर्थिक केंद्रों को जोड़ने के लिए लगभग १७०० किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाना है। म्यांमार से चीन तक तेल गैस पाइपलाइन की योजना भी काम कर रही है। बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है। चीन की पहुंच म्यांमार कॉरिडोर के माध्यम से हिंद महासागर तक हो जाने से भारत की सुरक्षा चिंताओं में भी इजाफा हुआ है‚ जिसे समझकर सू की के नेतृत्व वाली सरकार चीन की भारत को घेरने की चीन की रणनीति को लगातार प्रभावित कर रही थी। म्यांमार की भौगोलिक स्थिति भारत की सुरक्षा की द्रष्टि से महत्वपूर्ण है। म्यांमार भारत की पूर्व की ओर देखो विदेश नीति का प्रवेश द्वार है। भारत १९९२ से अपनी पूर्व की ओर देखो नीति के अनुसार मणिपुर–म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग का निर्माण करने को कृतसंकल्पित है। इसके अंतर्गत भारत के मोरे से लेकर थाईलैंड के माई सोट तक राजमार्ग बनाया जाएगा तथा इसके जरिए म्यांमार होते हुए भारत से थाईलैंड का सफर सड़क मार्ग से किया जा सकेगा। दोनों देशों के बीच १६ किलोमीटर के क्षेत्र में मुक्त आवागमन का प्रावधान है‚ सरहदी हॉट खुलने से व्यापार व्यवसाय में तेजी आने की उम्मीद बढ़ी है। यही नहीं दोनों देशों के साझा सैन्य अभियानों से पूर्वोत्तर के चीन–पाक–बंगलादेश समर्थिक आतंकवाद पर गहरी चोट होती रही है।

भारतीय सेना द्वारा १९९५ का गोल्डन बर्ड ऑपरेशन के कारण आतंकवादियों का सफाया हो या साल २०१५ में म्यांमार की सीमा में घुसकर आतंकियों को मार गिराने की सफलता‚ म्यांमार–भारत के आपसे सहयोग की यह मिसाल है। भारत के मिजोरम राज्य तथा म्यांमार के सितवे बंदरगाह को जोड़ने के लिए ‘कलादान मल्टीमॉडल पारगमन परियोजना’ को विकसित किया जा रहा है। भारत ने म्यांमार की सड़क परियोजनाओं को भी बहुत मदद की है‚ जिससे आने वाले समय में इन परियोजनाओं से पूर्वोत्तर को बहुत फायदा होने की उम्मीद बढ़ी है। इस समय भारत और चीन की सीमा पर गहरा तनाव है और ऐसे में म्यांमार की सैन्य सरकार से मजबूत संबंध बनाकर चीन भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा का नया संकट बढ़ा सकता है। भारत सीमा के आसपास म्यांमार के सुरक्षा बलों की काफी कम तैनाती है‚जिससे पूर्वोत्तर के अलगाववादी तत्व म्यांमार में आसानी से कैम्प स्थापित कर भारत में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देते है। भारत और म्यांमार की सीमा के दोनों और नागा कुकी जनजातियों की बड़ी आबादी है‚जिनके बीच सांस्कृतिक एवम् साझे सामाजिक सम्बन्ध है। इसलिए दोनों देशों के बीच १६ किमी के क्षेत्र में मुक्त आवागमन का प्रावधान है‚ रोहिंग्या घुसपैठ के लिए यह रास्ता अनुकूल माना जाता है।

म्यांमार की सरकार भी रोहिंग्या के प्रति कड़ा रुûख अपनाएं हुए है‚ ऐसे में रोहिंग्या वहां से भाग कर भारत आ गए हैं और उनके भारत में कई आतंकी हमलों में संलिप्त रहने की जानकारी सामने आई है। पूर्वोत्तर की जटिल भौगोलिक परिस्थितियों में पृथकतावादी संगठनों से भारत को सुरक्षा चुनौतियां मिलती रही है। इन इलाकों में सामाजिक‚ सांस्कृतिक‚ सामरिक जटिलताओं और प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा बलों के लिए म्यांमार से मजबूत सामरिक संबंध होना बेहद आवश्यक है‚ जिससे सीमा पार जाकर भी इन अलगाववादी संगठनों पर दबाव बनाया जा सके। इन गुटों को चीन से हथियार मिलते रहे है और म्यांमार की ओर से इन्हें ढील मिलने पर भारत में माओवाद का प्रभाव बढ़ सकता है। भारत और म्यांमार के संबंधों को खराब करने के लिए चीन वहां रहने वाले हिन्दुओं पर भी आतंकी हमले करवा सकता है। इस समय म्यांमार में तकरीबन ढाई लाख हिन्दू रहते हैं‚ जबकि म्यांमार के चरमपंथ प्रभावित रखाइन में करीब १० हजार हिन्दू रहते हैं।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी द्रष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर किये जाने चाहिए न की नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। पूर्वोत्तर में परिस्थितियां जटिल हुई हैं और भारतीय सरकार को राष्ट्रीय हितों के लिए बदली हुई परिस्थितियों में म्यांमार के साथ संबंधों को संतुलित रखना होगा। ऐसा लगता है कि इस समय भारत की लोकतांत्रिक सरकार म्यांमार से अपने संबंधों को वहां के आंतरिक परिवर्तन से प्रभावित न होने देने को अपने राष्ट्रीय हितों के लिए तरजीह दे रही है। इसीलिए भारत ने म्यांमार के सैन्य शासन की आलोचना से बचते हुए सधी हुई प्रतिक्रिया दी है‚ लेकिन इन सबके बीच म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार की विदाई भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण है और भविष्य में म्यांमार से लगती सीमा पर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी।


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