05-02-2021 (Important News Clippings)
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Date:05-02-21
Infrastructure Push
Monetising assets, such as railway stations, requires a supporting institutional mechanism
TOI Editorials
A highlight of finance minister Nirmala Sitharaman’s Budget speech was setting out the government’s intent to develop infrastructure. This is expected to be the springboard of economic growth. Building blocks for this approach were put in place before the pandemic, when the National Infrastructure Pipeline (NIP) was launched in December 2019. It now has a pipeline of 7,400 projects, which requires major funding expansion from both government and private sector.
The government’s plan is to realise this goal through three concrete measures: create the necessary institutional structure, monetise assets and expand capital investment through budgets. One of these measures, monetising assets, is already underway. Monetising functioning public infrastructure is a way to generate more funds by drawing in private sector participation. The government plans to launch a “National Monetisation Pipeline”. Key to the plan’s success is that of some ongoing monetisation projects, such as the redevelopment of key railway stations in Mumbai and Delhi which began last year. This is where one of the concrete measures flagged in the Budget speech needs to be strengthened.
Typically, public infrastructure monetisation has to find ways to circumvent possible monopolisation. Getting this wrong vitiates the environment and can derail the entire programme. The only way to insulate asset monetisation programme is to create a transparent institutional mechanism. Here reality has lagged rhetoric. For example, the Centre cleared the proposal to establish a rail regulator a few years ago, but never acted on it. This is a prerequisite in asset monetisation, as calibrating user charges requires transparency. There is a template for it. A legislative framework created a statutory body in 2008 to fix aeronautical charges on the heels of airport privatisation. The Airports Economic Regulatory Authority of India is a key element to successful monetisation of airports.
Even as the monetisation of railway assets goes on, it’s important to simultaneously put in place a regulator to ensure smooth functioning. Successful monetisation requires the government to learn lessons from earlier experiences. A secondary objective of asset monetisation is to enhance efficiency of operations. In the absence of a regulatory mechanism this is difficult to achieve. The current push to expand and upgrade infrastructure is important to improve India’s competitiveness. This will translate into high growth rates and creation of jobs for an expanding workforce.
Colombo Steps Back
Cancellation of port deal is unfortunate but Delhi should move on, press pedal on other diplomatic issues
Editorial
For India, there are important takeaways from this project. China builds in Sri Lanka without problems, but Indian involvement in infrastructure projects seems to raise the most hackles despite the cultural affinity of two millennia that the political leadership never fails to talk up at bilateral meetings. Delhi wanted the ECT deal badly, because two-thirds of its operations are linked to India; and perhaps more importantly, China runs the Colombo International Container Terminal just next to it. There will be some turbulence in bilateral ties, but Delhi should desist from making too much of it. Delhi should choose its future projects in Sri Lanka more carefully without appearing to be desperate in its rivalry with China.
Now that there is no ECT deal to worry about, Delhi can press the pedal on other diplomatic issues between the two countries, especially towards ensuring that the 13th Amendment of the Sri Lankan Constitution, which was part of the India-Sri Lanka Accord to give Tamils their political rights in north-eastern Sri Lanka, does not go the same way as the ECT agreement. Indeed, it should seek to fully operationalise at the earliest the clause in the 1987 agreement for developing the Trincomalee tank farm, which has been expanded in recent years to include an oil refinery and other related projects to turn into an “energy hub” for the region. And it should work with the Sri Lankan leadership on issues of post-war accountability, justice and reconciliation with the Tamil community.
Date:05-02-21
The budget’s vision
Its focus is on post-Covid growth, building back lives and livelihoods
Arjun Ram Meghwal, [ The writer is Union Minister of State for Parliamentary Affairs, Heavy Industry & Public Enterprises, and MP from Bikaner ]
The new decade’s first budget presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman is a vision document for the nation in the post-COVID world. Its six pillars carry the government’s message of further excellence in the country’s growth journey through “reform, perform and transform”. The government managed to prioritise and balance both lives and livelihoods through the roller coaster ride of the last year.
India believes in the “sharing is caring” philosophy. That is evident in the manner the country has taken on the challenge posed by COVID-19. Kudos to the scientific and medical fraternity for their persistence in bringing out vaccines against the coronavirus. By commissioning the world’s largest inoculation drive and ensuring vaccination delivery to countries in need, India is countering the “me-first” approach. The focus on boosting health and nutrition is, therefore, noticeable in the budget — expenditure to the tune of Rs 2.2 lakh crore has been proposed.
The Atmanirbhar Bharat Mission is expanding the ambit of our actions in the global arena. The measures proposed in the budget will go a long way in cementing India’s role as the “factory of the world”, in addition to the country being the “pharmacy of the world”.
The measures taken by the government to revive the economy are yielding results, including a strong rebound with an estimated double-digit growth of as much as 11.5 per cent in FY22, according to the International Monetary Fund (IMF). The Economic Survey has also projected greater growth potential with the continued normalisation of economic activities after the COVID shock and implementation of proactive reform measures.
The highest-ever allocation to boost infrastructure in roads and highway construction, metros, provision for establishing a gas distribution network, dedicated freight corridors, creation of a future-ready railways system by 2030, the enhanced allocation for water supply and sanitation works, public transport, among others, are measures that are bound to improve infrastructure. The massive construction activity that will result from this will create employment opportunities. The formation of the higher education commission and realigning the national apprenticeship scheme to train engineering graduates will have a direct impact on skill development.
The production-linked incentive scheme in 13 sectors with an outlay of nearly Rs 1.97 lakh crore will give momentum to manufacturing. The creation of a Mega Investment Textile Park will protect local manufacturers. New development finance institutions, an asset reconstruction and management company, and the implementation of projects under the national infrastructure pipeline are paving the way for raising capital. Capital expenditure has been increased to Rs 5.54 lakh crore — 35 per cent more than the last fiscal. This is in addition to the Rs 2 lakh crore proposed to be given to states and autonomous bodies for their capital expenditure.
The revised customs duty structure will protect domestic industry. It will also expand India’s footprint on global supply chains. Facilitating the ease of doing business and the use of technology for easing the life of citizens are the hallmarks of the Narendra Modi government. The amalgamation of 44 labour laws into just four labour codes is a significant milestone in labour reforms. The decriminalisation of the Limited Liability Partnership Act, removal of restrictions on one-person companies relating to paid-up capital and turnover, and the amendment in the definition of small companies will remove impediments to doing business.
The proposed security market code, to be created by consolidating related acts, enabling easy and time-bound access to depositors of their deposit amount by amending DICGC act 1961, and amendments in the Insurance Act 1938 — increasing the permissible FDI from 49 per cent to 74 per cent — and allowing foreign ownership and control with safeguards are major financial sector reforms.
The government is committed to doubling the farmer’s income. Its reforms for the farming fraternity range from expanding the scope of the Kisan Credit Card, PM Fasal Bima Yojna, PM-Kisan to the recently enacted farm laws. The government is sincerely considering the farmers’ apprehensions and is engaged in dialogue to resolve issues related to the farm laws amicably. The budget has enhanced the agricultural credit target to Rs 16.5 lakh crore, focusing on credit flow to animal husbandry, dairy, and fisheries. Expanding the coverage of the SVAMITVA scheme to all states/UTs, strengthening APMCs and the integration of more mandis into e-NAM, doubling the micro-irrigation fund to Rs 10,000 crore, enhancing rural infrastructure development fund and the extension of Operation Green to 22 perishable products are among the key budget proposals to empower farmers.
To empower the weaker sections, the margin money required for Stand Up India has been reduced to 15 per cent from 25 per cent. The revamped post-matric scholarship for Scheduled Caste students and the increase in the allocation for establishing 750 Eklavya Model Schools will help uplift these sections of the society.
Budget 2021-22 is focused on reviving growth and building India as a knowledge hub and economic superpower. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the government has sincerely considered every stakeholder’s suggestion and presented a robust, welfare-oriented budget. The measures undertaken will provide an impetus to our efforts towards achieving the Sustainable Development Goals. The government is committed to building a better India through “Sabka Saath, Sabka Vishwas and Sabka Vikas”.
The way forward in Myanmar
There are several lessons to be learnt from the country’s tortuous politics
Luv Puri, [ The author was a member of the UN Secretary-General’s Good offices on Myanmar ]
Amid limited communication channels available to reach out to Myanmar generals, there were calls for international military intervention to secure access to relief as the Myanmar military refused to allow foreign aid. It took several rounds of diplomacy from various members of the international community to gain access. This sums up the zeitgeist of Myanmar generals and the dilemma before the international community of isolating a country riven with mass-scale poverty and ethnic strife.
There are indeed some common lessons for the international community to avoid making mistakes made in the past. One, the developments in Myanmar will invariably bring back the old debate around the prudence of sanctions. The coup in Myanmar coincided with the first month of the Biden administration in the U.S., which has promised to bring back the values of democracy and respect for human rights to the core of the U.S. foreign policy. Notwithstanding the western sanctions before 2010, China, Thailand and Singapore were the key trading partners of Myanmar. The present reality is no different. Singapore was reportedly the largest foreign investor in Myanmar in 2020, accounting for 34% of the overall approved investment. Given that the military has been able to economically withstand sanctions by striking deals with Asian countries in the past, sanctions are unlikely to bring any major political change. The limited European trade with Myanmar that started after 2010 benefits the poor — the European Union’s ‘Everything But Arms’ scheme targets the poor in Myanmar’s garment industry. The scheme allows the world’s least-developed countries, such as Myanmar, to export most goods to the EU free of duties.
Two, the old debate around the need for accountability for crimes against humanity will resurface. As political changes got underway in 2010, many generals, such as Than Shwe, who was the de-facto head of Myanmar from 1992 to 2011 and was on the radar of the international community for perpetuating a regime of human rights abuses, quietly vanished from the scene. This bred a culture of impunity. During the 2017 Rohingya crisis, senior military officials brazenly exploited social media to mobilise public support for brutality against Rohingyas.
China’s influence
Three, a critical international player in Myanmar is China. China has appointed specific envoys for Asian affairs, who are de-facto working on Myanmar-related issues since 2013. The international community, particularly the West, has to factor in China’s multi-layered influence on Myanmar.
Four, many international mechanisms comprising Western and Asian countries that were formed to coordinate strategies on Myanmar were disbanded after the 2015 election. That the changes in Myanmar were irreversible was the standard thinking. Relevant actors should be brought on a common platform by reviving past mechanisms.
Five, the expectation that Myanmar will see a nationwide protest against the Tatmadaw after the coup should be examined with the geographical extent of Bamar, Myanmar’s largest ethnic group, who support the National League for Democracy. The minorities in the country form around 35% of the population. In the current scenario, the military will continue to exploit ethnic and religious fault lines. Engagement with domestic stakeholders, including ethnic minorities, especially from the north, should be pursued by the international community.
No one possesses a magic wand of solutions. But there is one consistent lesson, that no change is irreversible, particularly in a context where military leadership scripted the meaning of democracy, and domestic forces and geopolitics continuously fail to deter its actions and impulses to rule.
आत्मनिर्भर भारत ही देश में सबको रोजगार से सकता है
हरिवंश, ( राज्यसभा के उपसभापति )
हाल की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, लेकिन सार्वजनिक ध्यान से लगभग ओझल रहीं। भविष्य में इनके दूरगामी असर अवश्यंभावी हैं।
- सेना के लिए 130 करोड़ के ड्रोन की खरीद का करार आईआईटी के पूर्व छात्रों के एक समूह से भारत सरकार ने किया है। तीन पूर्व छात्रों, अंकित, राहुल और आशीष की 2007 में बनी कंपनी, आईआईटी मुंबई इनक्यूबेटर में विकसित हुई। यह मात्र एक खरीद नहीं, नीतियों के स्तर पर भविष्य के अनेक देशज करारों का संकेत है।
- भारतीय रेल ने मई 2020 से दिसंबर 2020 के बीच खादी बोर्ड के कारीगरों से 49 करोड़ की खरीद की। कुम्हारों व अन्य कुशल दस्तकारों द्वारा बनाए सामानों का उपयोग चिह्नित 400 रेलवे स्टेशनों पर किया गया।
- देश में बन रहे, स्वदेशी लड़ाकू विमान ‘तेजस’ मार्क वन विमान खरीदने के लिए भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय सुरक्षा समिति ने सरकारी कंपनी HAL को 48,000 करोड़ का ऑर्डर दिया। आजादी के बाद, देसी कंपनी को शायद यह सबसे बड़ा ऑर्डर है।
- सरकार ने 4 वर्षों में जेम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल से 40 हजार करोड़ की खरीद की (फरवरी 2020)। इसका मकसद सरकारी खरीद की पारदर्शी व्यवस्था बनाना है। करीब 3.24 लाख वेंडर्स जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। इस खरीद में प्रावधान है कि क्लास वन सप्लायर को अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई में 50% से ज्यादा स्थानीय चीजों (उत्पाद) का उपयोग करना होगा।
- डिजिटल भुगतान, भीम, UPI ने पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव किया। सिर्फ दिसंबर 2020 में ही 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लेनदेन, इसके तहत किया गया।
यह डिजिटल क्रांति का दौर है। छोटे शहरों के स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। खेती में ‘एग्रीक्लचर इंफ्रास्ट्रक्चर’ के लिए सरकार का बड़ा फंड है। इसमें स्टार्टअप के लिए अवसर है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अपार संभावनाएं हैं। राज्य भी श्रम कानूनों, जमीन आवंटन व उद्योग शुरू करने की प्रक्रिया सुगम बना रहे हैं। केंद्र ने ऐसी नीतियां बनाई हैं, जिनसे राज्य श्रम, जमीन, लाइसेंस आबंटन में इंस्पेक्टर राज खत्म कर सकते हैं। इस तरह भारतीय हुनरमंद उद्यम या प्रतिभा को, मनीषी राजगोपालाचारी के शब्दों में कहें तो, ‘लाइसेंस कोटा परमिट’ राज की जंजीरों ने जकड़ रखा था। इस रास्ते वह मुक्त हो रही है।
भारत दशकों से दुनिया में हथियार खरीदने में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रहा है। हालांकि देश में 41 आयुध कारखाने हैं। अब पहली बार देसी रक्षा उत्पाद कंपनियों से इतनी बड़ी खरीद हो रही है। देश में रक्षा उद्योग की अनंत संभावनाएं हैं। ऐसी खरीद का सीधा असर होगा, रक्षा क्षेत्र खर्चे से घरेलू उत्पाद को बढ़ावा। इससे जो बचत होगी, वह शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च होगी। इस उद्योग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़ी संभावनाएं हैं। तेजस लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव कुछ दूसरे देशों ने भी दिया है।
भारत के आत्मनिर्भर बनने का यही रास्ता है। भारत के उद्यमी, हुनरमंद और प्रतिभावान हैं। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप ईको सिस्टम में से एक है। पिछले 5 सालों से ‘स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट’ ने गति पकड़ी है। कोरोना काल में मास्क से लेकर, मेडिकल जांच सामग्री और टीका के काम में देश की कंपनियों ने दुनिया को स्तब्ध किया है। भारत के आर्थिक ताकत बनने व सबको रोजगार देने का भी यही आर्थिक मॉडल है। दुनिया में 121 करोड़ युवा हैं। इनमें सबसे ज्यादा 21% भारतीय हैं। चीन में 14% हैं।
भारत की कुल आबादी में 18% युवा हैं। संख्या के लिहाज से, भारत में 25 करोड़ युवा हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, दुनिया में सातवें स्थान पर है। आबादी में 2027 तक चीन को पीछे छोड़ भारत, सबसे अधिक आबादी वाला मुल्क होगा। जमीन, चीन से लगभग तीन गुना कम। रूस का क्षेत्रफल भारत से पांच गुना अधिक। आबादी लगभग 15 करोड़। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत से लगभग तीन गुना अधिक। जनसंख्या लगभग 33 करोड़। ब्राजील, क्षेत्रफल में भारत से ढाई गुना से भी अधिक। आबादी 21 करोड़ के आसपास। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल दो गुना से ज्यादा। जनसंख्या ढाई करोड़ के लगभग।
इस तरह भारत का क्षेत्रफल कम, आबादी सबसे अधिक। ऐसी परिस्थितियों में भारत के आर्थिक विकास का मॉडल, इस मिट्टी से इसकी जरूरतों के अनुसार स्वतः विकसित होगा। आत्मनिर्भर भारत ही सबको रोजगार दे सकता है। गरीबी मिटा सकता है। इसका रास्ता भी देसी ही होगा। दुनिया की मौजूदा प्रगति, तकनीकी क्रांति, विज्ञान की ताकत और 21वीं सदी के ‘ज्ञान के संसार’ की पृष्ठभूमि में ही भारत खुद अपना आर्थिक विकास का रास्ता, अपने ही अनुभव से गढ़ रहा है। इस तरह भारतीय उद्यमी समूहों को प्रोत्साहन ही भारत की नई आर्थिक ताकत की सफलता का द्वार प्रशस्त करेगा।
Date:05-02-21
सीमा शुल्क की अनिश्चितता
संपादकीय
एक और केंद्रीय बजट ने कुछ साल पहले शुरू हुए संरक्षणवाद को मजबूती दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सीमा शुल्क नीति में ‘घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत को जगह दिलाने में मदद का जुड़वां उद्देश्य होना चाहिए।’ लेकिन ये जुड़वां उद्देश्य परस्पर एक-दूसरे की विपरीत दिशा में हैं। व्यापार नीति के जरिये घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना अपरिहार्य रूप से आखिरी पलों में विनिर्माण की आधुनिक व्यवस्था से दूर ले जाता है जिसके लिए लचीलेपन एवं पहुंच की दरकार है। इन दोनों उद्देश्यों को एक साथ हासिल नहीं कर पाने से संबंधित सबूत होने के बावजूद वित्त मंत्रालय सीमा शुल्क में इस तरह छेड़छाड़ की कोशिश कर रहा है जो घरेलू उत्पादकता को हतोत्साहित करता है। इससे हित समूहों की गिरोहबंदी बढ़ जाती है, उपभोक्ताओं को नुकसान होता है और निवेश के लिए समग्र अनिश्चितता पैदा होती है।
सरकार के बचाव में दलीलें रखने वाले अफसरों समेत कुछ लोगों का कहना है कि कुछ उत्पादों पर सीमा शुल्क कम कर दिए गए हैं जबकि कुछ पर शुल्क बढ़ाया गया है। लेकिन करीबी निगाह डालने से पता चलता है कि उनकी दलील में अधिक दम नहीं है। मसलन, कुछ स्टील उत्पादों पर सीमा शुल्क घटा दिया गया है। वित्त मंत्री ने भाषण में कहा है कि एमएसएमई एवं दूसरे उपयोगकर्ता उद्योगों से आई मांग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ समय पहले ही घरेलू लौह एवं इस्पात निर्माताओं की मांगों के अनुरूप स्टील पर शुल्क बढ़ाए भी गए थे। गिरोहबंदी करने एवं नीति समायोजन का सिलसिला शुल्क बाधाओं के जरिये विनिर्माण को प्रोत्साहन देने वाली नीति का ही अपरिहार्य परिणाम है। जब आयात की कीमतें बढ़ जाती हैं तो कुछ समूहों को फायदा होता है जबकि कुछ को नुकसान होता है। अंतिम विजेता वही होगा जो सबसे आखिर में और सबसे असरदार ढंग से लॉबी करेगा। निस्संदेह शुल्क में कटौती से लाभान्वित होने वाले एमएसएमई एवं कलपुर्जा उद्योगों को भविष्य में आगे चलकर उन उपभोक्ताओं से ही आयातित स्टील से बने उत्पादों पर शुल्क में कटौती के लिए लॉबी का सामना करना पड़ेगा।
भारत क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी (आर-सेप) समझौते का हिस्सा बनने से पहले ही मना कर चुका है। इसने यूरोपीय संघ एवं दूसरे संभावित कारोबारी साझेदारों के साथ वार्ताओं को भी रोक दिया है। अमेरिका ने अपने बाजार तक वरीय पहुंच वाले देशों की सूची से भारत को बाहर किया तो वह किनारे खड़ा रहा। लिहाजा यह यकीन कर पाना मुश्किल है कि भारतीय अधिकारी वास्तव में वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके बजाय यही लगता है कि वे घरेलू हित समूहों की गुहारों के आगे झुक गए हैं और यह तय कर लिया है कि केवल सीमा शुल्क बाधाओं के जरिये घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर आउटपुट वृद्धि हो सकती है। भारत का पांच दशकों का इतिहास यह दिखाता है कि ऐसे कदमों से असल में उत्पादकता में ठहराव आता है और उपभोक्ता कल्याण में तीव्र गिरावट आती है। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने सैकड़ों तरह की शुल्क रियायतों पर विमर्श शुरू करने की भी घोषणा की है। नीतिगत अनिश्चितता के लिए यह सिर्फ एक बड़ा संकेत ही नहीं है बल्कि इसने सरकार की लॉबीइंग करने से जुड़े दावों को भी ऊंचा कर दिया है। हालांकि इस सरकार ने किसी भी तरह की घरेलू लॉबी के आगे झुकने के संकेत नहीं दिए हैं लेकिन रियायतों की व्यापक समीक्षा से उलटी छवि ही बनेगी, लिहाजा इसे चुपचाप तिलांजलि दे देनी चाहिए। महामारी के बाद की वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने के लिए भारत को सीमा शुल्क में छेड़छाड़ रोक देनी चाहिए और सबके लिए एक टिकाऊ एवं निम्न शुल्क वाली व्यवस्था लागू करने का वादा करना चाहिए। इससे नीतिगत निश्चितता आएगी जो आने वाले वर्षों में लाभांश देगी।
टकराव का रास्ता
संपादकीय
एक राज्य के रूप में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बहाने केंद्र के बीच अधिकारों और सीमाओं के सवाल पर टकराव पहले भी सामने आते रहे हैं। लेकिन इस मसले पर अब तक संबंधित पक्षों की ओर से ऐसी पहलकदमी नहीं हो सकी, ताकि समाधान को कोई ठोस शक्ल दी जा सके, अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा हो। यही वजह है कि कुछ अंतराल के बाद कोई ऐसा बिंदु सामने आ जाता है, जिस पर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच खींचतान के तेवर तीखे दिखने लगते हैं। बुधवार को केंद्र सरकार ने जिस तरह उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां देने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, उससे साफ है कि दिल्ली सरकार के साथ एक बार फिर टकराव की स्थिति बनेगी। हालांकि इससे इतर भी कई मसलों पर अधिकार और शक्तियों को लेकर विवाद उभरते रहे हैं। मगर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम में संशोधन के जरिए जिस नई व्यवस्था को मंजूरी दी है, उसके मुताबिक अब दिल्ली सरकार को विधायी प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास कम से कम पंद्रह दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव सात दिन पहले स्वीकृति के लिए पहुंचाने होंगे।
गौरतलब है कि राज्य का दर्जा होने के बावजूद केंद्र शासित प्रदेश और खासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली के उपराज्यपाल को कई अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन दिल्ली सरकार अक्सर अपने स्तर पर किए जाने वाले कामकाज में सहजता नहीं रह पाने और केंद्र की ओर से अड़चन लगाने के आरोपों को लेकर अपना विरोध जताती रही है। दोनों पक्षों के बीच अधिकारों के सवाल पर टकराव के मसले पर करीब दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, लेकिन उसके बाद भी टकराव के बिंदुओं का समाधान नहीं हो सका। जाहिर है, ऐसे में केंद्र की ताजा कवायद पर दिल्ली सरकार की ओर से सवाल उठना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि इस संशोधन के जरिए दिल्ली में चुनी हुई सरकार के अधिकार छीन कर उपराज्यपाल को देने का काम किया गया है और अब दिल्ली सरकार के पास फैसले लेने की शक्ति नहीं होगी। सवाल है कि अगर दिल्ली सरकार का यह आरोप सही है कि केंद्र का यह फैसला लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ किया गया है तो यह चिंता की बात है! मगर क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल इस संशोधन के जरिए सचमुच दिल्ली सरकार के अधिकारों को सीमित करना चाहती है?
निश्चित तौर पर दिल्ली में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक चुनी हुई सरकार है और अपनी सीमा में सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही यह भी तथ्य है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी भी है और इस नाते केंद्र को संभवत: नीतिगत स्तर पर कई मसलों का ध्यान रखने की जरूरत महसूस होती होगी। माना जा रहा है कि ताजा संशोधन प्रशासन को बेहतर करने के साथ-साथ दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव के हालात कम करने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन विधायी और प्रशासनिक प्रस्ताव पर आगे कदम बढ़ाने के लिए उसे उपराज्यपाल के पास भेजने की जो शर्त रखी गई है! क्या उससे आने वाले दिनों में केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान और टकराव की स्थितियां और नहीं बढ़ेंगी? नौकरशाही पर नियंत्रण सहित दूसरे महत्त्वपूर्ण विषयों पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना इसलिए भी जरूरी है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा जरूर प्राप्त है, मगर यह देश की राजधानी भी है। यहां विधायी और प्रशासनिक कार्यों में अगर कोई टकराव या गतिरोध पैदा होता है तो इससे किसी का हित नहीं होगा।
Date:05-02-21
म्यांमा में फिर लोकतंत्र की बलि
संजीव पांडेय
भारत के पड़ोसी मुल्क म्यांमा में एक बार फिर तख्ता पलट हो गया है। म्यांमा की सेना ने आंग सान सू की की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर शासन अपने हाथ में ले लिया है। आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट नजरबंद हैं। तख्ता पलट का तात्कालिक कारण पिछले साल नवंबर में हुए आम चुनावों में धांधली होना बताया गया है। इस चुनाव में आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने दुबारा सत्ता हासिल कर ली थी। चुनाव में सेना समर्थक मुख्य विपक्षी दल यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (यूएसडीपी) को जनता ने जिस तरह से खारिज किया, वही सेना के लिए चुनौती बन गया था। इसलिए तब से ही सेना तख्ता पलट की संभावना तलाश रही थी।
म्यांमा में तीसरी बार तख्ता पलट हुआ है। सन 1948 में आजाद होने के बाद 1962 में पहली बार म्यांमा में तख्ता पलट किया गया था। इसके बाद 1988 में सत्ता पलटी और अब 2021 में चुनी हुई सरकार को सेना का शिकार होना पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय जगत मे म्यांमा की सेना की इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया है। अमेरिका ने तो म्यांमा पर प्रतिबंध लगाने तक का मन बना लिया है। भारत ने भी निर्वाचित सरकार को हटाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। पड़ोसी बांग्लादेश भी परेशान है। जबकि थाइलैंड ने इसे म्यांमा का आंतरिक मामला बताया है। लेकिन चीन ने म्यांमा में हुए तख्ता पलट पर सधी प्रतिक्रिया दी है। उसने कहा है कि म्यांमा के सभी पक्ष मतभेदों को देश के संविधान और कानून के हिसाब से हल करें और सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिरता बनाएं।
निश्चित तौर पर चीन की सधी प्रतिक्रिया के पीछे अपनी रणनीति है। चीन म्यांमा के सैन्य शासकों को नाराज नहीं करना चाहता है। म्यांमा के सैन्य शासकों से चीन के अच्छे रिश्ते रहे हैं। पर चीन म्यांमा के लोकतांत्रिक नेताओं को भी नाराज नहीं करना चाहता। दिलचस्प बात यह है कि सैन्य शासकों ने चीन के विदेश मंत्री के साथ चुनावों में धांधली पर पहले ही चर्चा की थी। लेकिन चीन म्यांमा के दोनों पक्षों के साथ संतुलन की कूटनीति अपना रहा है। चीनी सत्ता ने आंग सान सू की के साथ भी बेहतर संबंध विकसित कर लिए थे। सू की की पार्टी एनएलडी के कार्यकाल में ही दोनों देशों के बीच आर्थिक गलियारे को लेकर करार हुआ और क्याकप्यू बंदरगाह तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने पर सहमति बनी थी। चीन ने म्यांमा में बदलती परिस्थितियों को समझते हुए आंग सान सू की को चीन आमंत्रित किया। खुद शी जिनपिंग पिछले साल जनवरी में चीन-म्यांमा आर्थिक गलियारे के कामकाज में तेजी लाने के लिए म्यांमा की यात्रा पर गए थे। ऐसे में चीन के लिए आर्थिक हितों की रक्षा सबसे जरूरी है और इसीलिए उसने संतुलन की कूटनीति अपनाई है। न तो वह सैन्य शासन को नाराज करने वाला है, न ही आंग सान सू की को।
दरअसल, म्यांमा में सैन्य शासन का सीधा असर बांग्लादेश, चीन और भारत पर पड़ेगा। भारत ने भी म्यांमा की लोकतांत्रिक सरकार के कार्यकाल के दौरान वहां विकास योजनाओं में खासी दिलचस्पी ली है। भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास के मद्देनजर म्यांमा के रखाइन प्रांत के सितवे बंदरगाह को विकसित कर रहा है। इस बंदरगाह को इसी साल शुरू करने की योजना है, जिसका लाभ समस्त पूर्वोत्तर को मिलेगा। भारत म्यांमा के रास्ते अपने पूर्वोत्तर के राज्यों को शेष भारत से जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। लेकिन म्यांमा के सैन्य शासकों का भारतीय विकास योजनाओं पर रुख क्या होगा, यह समय बताएगा। भारत की ताजा चिंता जहां अपनी विकास योजनाओं को लेकर है, वहीं चीन की भविष्य की रणनीति को लेकर भी है। अगर सैन्य शासकों पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए तो ये चीन के पाले में जा सकते हैं। जबकि आंग सान सू की ने भारत और चीन दोनों के साथ रिश्तों को संतुलित किया था। चीन-म्यांमा आर्थिक गलियारा भारत के लिए पहले से ही चिंता का विषय बना हुआ है। चीन इस गलियारे के माध्यम से सीधे बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा। रखाइन राज्य के क्याकप्यू बंदरगाह को विकसित करने के पीछे चीनी मंशा साफ है। वह इस बंदरगाह को भारत की पूर्वी सीमा का ग्वादर बनाना चाहता है।
सैन्य शासन के कारण म्यांमा से भागे रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या और बढ़ेगी। इससे बांग्लादेश की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि रखाइन प्रांत से भागे लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों ने बांग्लादेश में शरण ले रखी है। दरअसल, रोहिंग्या मुसलमानों को शरणार्थी बनाने में म्यांमा की सेना की अहम भूमिका है, जिनके दमन ने उन्हें रखाइन से भागने के लिए मजबूर किया। रखाइन प्रांत के संसाधनों पर कई वैश्विक कंपनियों के साथ-साथ म्यांमा की सेना से जुड़ी कंपनियों की भी नजर है। इसी कारण इस प्रांत में सेना और रोहिंग्या समुदाय के बीच संघर्ष हुआ। ऐसे में बदले हालात में बांग्लादेश को रोहिंग्या शरणार्थियों का बोझ लंबे समय तक उठाना पड़ेगा। इनकी वापसी के लिए म्यांमा के सैन्य शासक जल्द तैयार नहीं होंगे। हालांकि म्यांमा के तख्ता पलट पर बांग्लादेश ने भी यही कहा कि वह म्यांमा में स्थिरता चाहता है, ताकि रोहिंग्या शरणार्थियों की आराम से वापसी हो सके।
म्यांमा की घरेलू राजनीति ने तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाई है। इसमें कोई शक नहीं है कि म्यांमा में सेना के खासे कारोबारी हित हैं। दरअसल, म्यांमा की सेना भी पाकिस्तानी सेना की तरह कई व्यवसाय करती है। व्यवसाय के लिए उसने कंपनियां बना रखी हैं और इनके प्रबंधन में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल हैं। सेना की व्यावसायिक प्रवृत्ति ने देश में संसाधनों की लूट को बढ़ाया है। नागरिकों के दमन का यही बड़ा कारण है। दरअसल, सेना और चुनी हुई सरकार के बीच टकराव का एक कारण म्यांमा इकोऩॉमिक होल्डिंग लिमिटेड और म्यांमा इकोनॉमिक कॉरपोरेशन रहे हैं। इन दोनों प्रतिष्ठानों पर सैन्य अधिकारियों का नियंत्रण है। इन दोनों कंपनियों की सौ से ज्यादा सहायक कंपनियां भी हैं, जिनमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के व्यक्तिगत आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। दोनों कंपनियों का देश के बैकिंग कारोबार से लेकर दूरसंचार क्षेत्र तक पर कब्जा है। उत्पादन के क्षेत्र में इनके पास चालीस से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, जिनमें सीमेंट, चीनी से लेकर खाद्य तेल जैसी जरूरी वस्तुओं का उत्पादन होता है। भवन निर्माण के क्षेत्र में भी इन कंपनियों का दखल है। सेना के संरक्षण में ये कंपनियां खनन क्षेत्र में भी कारोबार कर रही हैं। कोयला और गैस के क्षेत्र में इन कंपनियों का दखल है। कुछ बहुमूल्य पत्थरों का खनन और तस्करी का आरोप भी इन कंपनियों पर लगता रहा है।
पिछले कुछ समय से सू की की सरकार सेना के कारोबार में पारदर्शिता का दबाव बना रही थी। लेकिन सेना की ये कंपनियां सरकार को राजस्व देने को तैयार नहीं थीं। देश के संसाधनों का अवैध दोहन और राजस्व की वसूली में विफल रहने पर लोकतांत्रिक सरकार और सेना के बीच टकराव लाजमी था। दोनों कंपनियों ने 1998 से लेकर 2011 तक सरकार को न तो कोई आयकर दिया था, न ही वाणिज्य कर दिया था। चुनी हुई सरकार के कार्यकाल के दौरान भी सेना के संरक्षण में कंपनियों का कारोबार धड़ल्ले से चलता रहा। इस बीच अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की तरफ से सैन्य कारोबार को पारदर्शी बनाने के लिए दबाव बढ़ता गया। उसका परिणाम अब सामने आया है। लोकतांत्रिक नेताओं को एक बार फिर सत्ता से बाहर कर दिया गया है। अब देखना होगा कि वैश्विक संस्थाएं म्यांमा की इस घटना पर किस तरह से अपनी कार्रवाई को अंजाम देती हैं।
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