31-03-2021 (Important News Clippings)
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Ending ambiguity in Delhi
Centre’s amendments to NCT Act provide clarify, will ensure smooth administration
G Kishan Reddy, [ The writer is Minister of State for Home Affairs and represents the Secunderabad Parliamentary constituency in the Lok Sabha ]
On December 20, 1991, Home Minister S B Chavan tabled the Constitution Amendment Bill in the Lok Sabha to add Article 239AA and 239AB to our Constitution. The amendment paved the way for the setting up a legislative assembly and a council of ministers for the National Capital Territory (NCT) of Delhi. When the Bill was put to a vote, it was passed unanimously with all 349 members in the Lok Sabha supporting the bill. Along with Atal Bihari Vajpayee, the members who favoured the Bill included L K Advani and Madan Lal Khurana who had voted in support even after the amendments they introduced earlier in the day were negated. This started the process of Delhi having a legislative assembly and a council of ministers and Madan Lal Khurana went on to become the first Chief Minister of Delhi.
Earlier this week, both Houses of Parliament voted overwhelmingly in favour of the amendments to the Government of the National Capital Territory (NCT) of Delhi Act. The amendments aimed to clear ambiguities in the roles of various stakeholders and provide a constructive rules-based framework for stakeholders within the government of Delhi to work in tandem with the Union government. This rules-based framework is especially important given that Delhi is also our national capital and carries the symbolism that comes with being the seat of the sovereign power.
The NDA government, under the leadership of the Prime Minister, has championed cooperative federalism, which is evident from the tangible steps that have been taken to achieve this. The creation of NITI Aayog, the establishment of the GST council, and the restructuring of central schemes are clear examples of promoting fiscal federalism in Prime Minister Narendra Modi’s first term. In the 2019 manifesto, the NDA promised greater involvement of the states in all aspects of policymaking and governance, thereby strengthening federalism.
Cooperative federalism requires an environment of trust and mutual cooperation. A necessary condition for such an environment is the distinct delineation of roles and responsibilities, the removal of ambiguities, and the definition of a clear chain of command among stakeholders. In this regard, it was important to define, without a doubt, who represents the government in the unique case of Delhi.
In June 2015, the Delhi legislative assembly had passed the Delhi Netaji Subhas University of Technology Bill and sent it for assent to the President of India. In the Bill, it had defined the term “government” as the “Government of the National Capital Territory of Delhi”. In January 2017, the Lieutenant Governor (LG) wrote to the Speaker of the Legislative assembly of Delhi stating that the President had returned the bill. One of the reasons stated for this was the inconsistent definition of the term “government”. The Delhi Assembly passed a modified version of the bill where the definition of “government” was described as “Lieutenant Governor of NCT Delhi appointed by the President”.
The amendment that was passed by Parliament aims to bring in this very consistency that the Delhi government has acknowledged and course-corrected on. As the Act now has the President’s assent, we also need to ensure that the LG is made more accountable. This can be done by stipulating a maximum time limit to decide on matters that are referred to the LG in the case of legislative proposals and administrative matters in the rules.
The constitutional amendment passed in 1991 empowers the Parliament to enact laws supplementing constitutional provisions. Similarly, the Government of NCT of Delhi also has the power to enact laws regarding matters specified under the state list and concurrent list, to the extent these apply to a Union territory.
It becomes important to ensure there is complete synchronisation between the Union government and the Government of NCT of Delhi and there is no encroachment in legislative matters. In the case of the Government of NCT of Delhi, it has no legislative competence in matters pertaining to the police, public order, and land, which are in the state list but do not apply to Union Territories. The risk of incremental encroachments on these subjects in the legislative proposals under consideration by the Delhi Legislative Assembly can have severe ramifications for Delhi. Similarly, making the Delhi assembly rules consistent with the rules of the Lok Sabha or ensuring that the opinion of the LG is taken can only ensure clarity and foster an environment of co-operation. Thus, for the opposition to portray a government exercising its constitutional responsibilities as an undemocratic act shows a wilful lack of understanding.
Our national capital hosts the country’s legislature, the seat of the Union government, the judiciary, diplomatic missions, and other institutions of national importance. It deserves smooth functioning and cannot be subject to misadventures arising from the ambiguities in the roles and responsibilities of its stakeholders.
While some in the opposition have accused the government of undermining the federal structure of the country, others have painted an even darker picture proclaiming the death of democracy itself. Nothing can be farther from the truth. The people of Delhi deserve a functioning government, and the amendments made aid in creating such an environment.
Good neighbours
People on both sides need to be aware of the sensitivities in India-Bangladesh ties too
Editorial
Prime Minister Narendra Modi’s visit to Bangladesh to commemorate the 50th anniversary of the war of liberation and the centenary year of Sheikh Mujibur Rahman, and his meetings with Prime Minister Sheikh Hasina showcased the deep history the two nations share, their future plans and the challenges ahead. At the events, which included an emotive ceremony in Dhaka, a cultural programme, India’s conferring of the Gandhi Peace Prize posthumously on Mujib, and a visit by Mr. Modi to the Bangabandhu (Mujib) memorial at his hometown in Tungipara, the leaders paid homage to the nation’s founders, millions massacred by the Pakistani military regime in 1971, and those who died fighting for Bangladeshi freedom, including nearly 4,000 Indian soldiers. India’s role in the creation of Bangladesh was highlighted by Ms. Hasina as she thanked India for its aid, and later, for providing her shelter when members of her family, including her father Mujib, were assassinated. Mr. Modi wrote in an editorial of the hope for a Shonali Adhyaya (Golden Chapter) in South Asia that Bangabandhu may have brought about had he not been killed. The two leaders built on their December 2020 (virtual) meet by bolstering plans for connectivity and infrastructure projects with a framework for cooperation on trade, along with other MoUs on sports, education and disaster management. India-Bangladesh ties in the past 15 years, since Ms. Hasina was elected, have been marked by new areas of cooperation and an ability to resolve specific differences. Ms. Hasina’s decision, beginning 2009, to shut down anti-India terror camps and to hand over nearly two dozen of India’s “most wanted”, reversed mistrust. Mr. Modi’s push to conclude the long-pending Land Boundary Agreement in 2015, and to accept an international tribunal verdict in favour of Bangladesh that resolved a 40-year-old maritime dispute, built confidence as well. Other issues, if unresolved, could pose challenges.
The joint statement noted the need to resolve the dispute over Teesta water sharing, and six other rivers. The problem of Bangladeshi civilians being killed at the border has dented relations. The Modi government’s concerns over the treatment of Hindus, an impetus for the CAA, were highlighted as the PM performed two temple poojas and addressed a rally of minority Matua Hindus. The visits raised eyebrows in India as they took place even as West Bengal went to vote, but it became clear they will have repercussions in Bangladesh as well: protests against Mr. Modi’s visit turned violent, with at least 11 members of the Hefazat-e-Islam shot dead by police, and reprisal violence against the Hindu minority by Islamist mobs. The events only underline the need for a deeper understanding on both sides of the sensitivities of the India-Bangladesh relationship, even as its many successes are counted and celebrated.
Date:31-03-21
A road to progress
For women dairy farmers, cooperatives and unions are a pathway to financial stability
Atul Chaturvedi is Secretary, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.
The approach made it possible to enhance backward and forward linkages in the dairy value chain, paving the way for freeing small farmers from the clutches of middlemen, and guaranteed minimum procurement price for milk. A study by the International Development Research Centre (IDRC) indicates that 93% of women farmers who receive training alongside financial support succeed in their ventures, compared to the 57% success rate of those who receive financial aid alone. Institutionalising such inputs, the National Dairy Development Board (NDDB) now organises farmer’s orientation programmes across the country, under which women farmers are trained in scientific best practices on animal health, fodder quality, clean milk production, and accounts management.
Enhanced incomes
According to latest data, there are more than 1,90,000 dairy cooperative societies across the country, with approximately 6 million women members. A study conducted on Women Dairy Cooperative Society (WDCS) members across Rajasthan showed that with the income generated through dairying, 31% of the women had converted their mud houses to cement structures, while 39% had constructed concrete sheds for their cattle. Importantly, women-led cooperatives also provide fertile ground for grooming women from rural areas for leadership positions. In many instances, this becomes the first step for women in breaking free from traditional practices.
This was amply demonstrated through the testimonials of women dairy farmers highlighted by the Department of Animal Husbandry and Dairying on the International Women’s Day earlier this month. Among the many stories that stood out, it was heartening to hear the account of Prem Bai from Rajasthan who never had access to education or formal employment but experienced a life transformation after she became a member of the Bhilwara Milk Union. She is now the main breadwinner in her family and recently bought 25 acres of land with the income she earned through dairy farming.
Another major challenge in this sector is information asymmetry among farmers. Statistics indicate that small and marginal farmers have access to only 50-70% of the resources that large and medium farmers have. Once again, the presence of collectives in the form of cooperatives and milk unions plays a significant role in enhancing the knowledge and bargaining power of women.
Women-led companies
Recent years have seen the rise of women-led dairy unions and companies. To this end, the NDDB has played a proactive role in setting up women-led producer enterprises like Shreeja Mahila Milk Producer Company, which was started with 24 women and now has more than 90,000 members, with an annual turnover of approximately ₹450 crore.
Last year, Amul Dairy released a list of 10 women dairy farmers who became millionaires by selling milk to the company. For instance, Navalben Dalsangbhai Chaudhary from Vadgam earned almost ₹88 lakh by selling 2,21,595 kg of milk in 2019-20, and Malvi Kanuben from Dhanera earned about ₹74 lakh by selling 2,50,745 kg of milk. Innovation in organisational structures has also spurred consistent growth in this sector.
These testimonials of individual women dairy farmers are all the more remarkable for the fact that many of them have not had a formal education, but through the process of dairying and working with larger collectives, such as milk unions and cooperatives, they have mastered the nuances of finance and marketing.
नई राजनीतिक संस्कृति का हो सूत्रपात
डॉ. एके वर्मा, ( लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं )
महाराष्ट्र में शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन सरकार के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई से जूनियर स्तर के एक पुलिस अधिकारी के माध्यम से प्रतिमाह सौ करोड़ रुपये की उगाही के आरोप से प्रत्येक देशवासी का सिर शर्म से झुक गया। आरोप किसी और ने नहीं, मुंबई पुलिस के आयुक्त पद से हटाए गए अधिकारी ने लगाया। इस पर भी गौर करें कि इतना बड़ा आरोप लगा और किसी ने पद नहीं छोड़ा। यह वही मुंबई है, जिसे देश के लोगों ने अपने श्रम से ‘व्यावसायिक राजधानी’ बना दिया है। यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें जनता अपने खून-पसीने से राष्ट्र निर्माण में लगी है और जनप्रतिनिधि उसे दीमक की तरह चाट रहे हैं? इस दीमक का इलाज कैसे होगा और कौन करेगा?
आज देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। ऐसे में किसी मंत्री पर वसूली का सरदार होने, सांसदों-विधायकों के गंभीर अपराधों में लिप्त पाए जाने, बड़े सरकारी अधिकारियों और पुलिस के भ्रष्टाचार में डूबे होने तथा न्यायपालिका में अमर्यादित व्यवहार करने वाले कुछ न्यायाधीशों के कारण संविधान और लोकतंत्र के प्रति जनता में निराशा होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र को संचालित करने वाली चुनावी व्यवस्था धनबल, बाहुबल और साम-दाम-दंड-भेद पर आधारित हो गई है। राजनीति, शासन और प्रशासन साधन नहीं, साध्य हो गए हैं। प्रत्येक क्षेत्र में सांस्कृतिक क्षरण अपनी पराकाष्ठा पर है। क्या गांधी जी ने ऐसे ही समाज की कल्पना स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की थी? क्या इसीलिए उस दौरान असंख्य भारतीयों ने बलिदान दिया था? क्या ऐसे ही समाज के लिए हमारा संविधान बनाया गया था? आखिर कौन लेगा इस गिरावट की जिम्मेदारी, जो देशवासियों की असंख्य उपलब्धियों को धूमिल करती है?
हम लोग अक्सर चुनावों, धरना-प्रदर्शनों, प्राकृतिक आपदाओं या आंतरिक अथवा बाह्य सुरक्षा से निपटने में व्यस्त रहते हैं, पर इन सभी मोर्चों पर सफलता तभी मिलेगी जब सामाजिक तानाबाना मजबूत हो, जब हम अधिकारों के साथ ही अपने दायित्वों का भी निर्वहन करें, जब अपने से पहले समाज को रखें तथा उन मूल्यों को पहचानें और उन पर अमल करें जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, परंतु क्या हमारी युवा पीढ़ी उस धरोहर को जानती-पहचानती भी है?
उठो सवेरे रगड़ नहाओ, ईश विनय कर शीश नवाओ, रोज बड़ों के छुओ पैर, कभी किसी से करो न बैर, पढ़ो पाठ फिर करो कलेवा, बढ़िया काम बड़ों की सेवा।
इस छोटी सी कविता ने बचपन में हमें ‘सात मूल्य’ दे दिए, जो आज तक हमारे ‘कार्य-कथन-चिंतन’ की आधारशिला हैं। क्या ऐसा कोई प्रयास आज हम कर पा रहे हैं? वर्तमान पीढ़ी जो माता-पिता, गुरु, सरकारी अधिकारी, राजनीतिज्ञ, कर्मचारी आदि बना रहे हैं, क्या अपने दायित्वों के निर्वहन में ऐसे मूल्यों का ध्यान रख पा रहे हैं? हम अजीब द्वंद्व में फंसे हुए हैं। एक ओर हमें पश्चिमी संस्कृति और वहां के विकास के तौर-तरीके आकृष्ट करते हैं तो दूसरी ओर हम अपने मूल्यों, संस्कारों और संस्कृति से कट कर ‘सर्वे-भवंतु-सुखिन:’ के बजाय ‘अहम् भवामि सुखिन:’ की ओर उन्मुख हैं। अपनी जड़ों से कटकर क्या किसी समाज का भला हो पाया है?
यदि हमने मूल्यविहीन-संस्कारविहीन पीढ़ी की फसल पैदा कर ही ली है तो हमारी समस्या और गंभीर हो जाती है। उसके निदान के लिए समाज को एक नूतन सांस्कृतिक-पुनर्जागरण की आवश्यकता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय ‘राजनीतिक पुनर्जागरण’ से आजादी तो मिल गई, मगर अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से शिक्षा के जरिये समाज में पश्चिमी संस्कृति के बीज बो दिए। परिणामस्वरूप राजनीतिक पुनर्जागरण देसी राजनीतिक संस्कृति को जन्म न दे सका और समाज विदेशी संस्कृति की ओर आकृष्ट हो गया। स्वतंत्रता के बाद हमने पाश्चात्य सांस्कृतिक और विदेशी राजनीतिक प्रतिमानों को प्राप्त करने में ही अपनी ऊर्जा लगा दी। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू में वैचारिक मतभेद थे। नेहरू के नेतृत्व के कारण गांधीवादी राजनीतिक संस्कृति के बजाय ‘नेहरूवादी राजनीतिक संस्कृति’ विकसित हुई। जहां गांधी अहिंसा और राजनीति को शुचितापूर्ण साधन मानते थे, वहीं नेहरू ने यह माना कि आधुनिक विकास के दौर में भ्रष्टाचार तो पनपेगा ही। परिणामस्वरूप, ऐसी ‘नेता संस्कृति’ विकसित हुई जो जनोन्मुखी और समाजोन्मुखी न होकर ‘अपने और अपनों’ पर केंद्रित हो गई। इसी से हमारे समाज और राजनीति के प्रत्येक पहलू में हिंसा और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है।
स्पष्ट है कि यदि हमें इनसे मुक्ति चाहिए तो नेहरूवादी राजनीतिक संस्कृति को त्यागकर गांधीवादी राजनीतिक संस्कृति की ओर लौटना होगा। हमें नई राजनीतिक संस्कृति का सूत्रपात करना होगा और प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करनी होगी। यह काम बहुत कठिन है, क्योंकि इसे हम लोकतांत्रिक तरीके से ही कर सकेंगे। इसमें उन तत्वों के घोर विरोध का सामना करना पड़ेगा, जो पश्चिमी संस्कृति या आयातित विचारधाराओं की छत्रछाया में पले-बढ़े हैं। इतना ही नहीं, भारत की विपुल सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक विविधताओं के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यों की भी विविधताएं हैं। अत: इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का चयन करने में ऐसा सामंजस्य हो, जिससे उनकी अखिल भारतीय स्वीकार्यता सुनिश्चित की जा सके। अभी तक हमने विविधता में असहमति, अलगाव, आलोचना और नकारात्मकता को ही ज्यादा तरजीह दी है। अब हमें उसमें सहमति, सौहार्द, समालोचना और सकारात्मकता के समावेश पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
इसके लिए गंभीर, समझदार, समावेशी और कठोर नेतृत्व जरूरी है, जो लोकप्रियता के ऊपर लोकहित और तात्कालिक लाभ के ऊपर दूरगामी लाभ को रखकर लोकतांत्रिक उदारवाद और सामाजिक अनुशासन में समन्वय स्थापित कर सके। गांधी जी ने कभी कहा था कि अनुशासित और प्रबुद्ध लोकतंत्र दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। क्या गांधी जी की इस अभिलाषा को हम पूर्ण करेंगे? क्या नेहरूवादी राजनीतिक संस्कृति के स्थान पर हम गांधीवादी राजनीतिक संस्कृति की स्थापना कर एक नवीन सांस्कृतिक पुनर्जागरण का शंखनाद कर सकेंगे?
Date:31-03-21
दिल्ली में अधूरे सपने की मौत या नई जंग का मुकाम
आदिति फडणीस
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के लिए हंगामा बस होने ही वाला है। दिल्ली को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले दिवंगत नेता मदन लाल खुराना की आत्मा शायद अपनी ही पार्टी के केंद्रीय नेताओं के हाथों दिल्ली सरकार की शक्तियों में कटौती होते देखकर बेचैन हो रही होगी। भाजपा के स्थानीय नेता सुधांशु मित्तल कहते हैं, ‘हम लोगों ने ही दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया था। लेकिन हर कदम का वक्त और जगह मुकर्रर होती है।’
इस बात से इनकार कर पाना मुश्किल है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) संशोधन अधिनियम संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद भाजपा के गले में बंधा एक सियासी छल्ला साबित होने वाला है। दिल्ली की निर्वाचित सरकार की शक्तियों में कटौती और दिल्ली राज्य की स्वायत्तता सीमित करने वाला यह विधेयक आने वाले समय में भाजपा के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। गनीमत बस यह है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में अभी काफी वक्त है। हालांकि पार्टी तमाम आशंकाओं के साथ 2022 में होने वाले नगर निगम चुनावों की तैयारी में लग गई है। अगर हाल ही में हुए नगर निगम उपचुनावों को पैमाना मानें तो दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) का आकर्षण बरकरार है। मार्च के शुरू में हुए निगम उपचुनावों में आप ने पांच में से चार सीटों पर जीत हासिल की है। इनमें से एक उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आप में शामिल हुआ था और फिर से रोहिणी-सी सीट से चुना गया है। वहीं आप ने कल्याणपुरी और त्रिलोकपुरी की अपनी सीट बरकरार रखी हैं। पार्टी ने शालीमार बाग (उत्तर) सीट भाजपा से छीन ली है। यह सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता कहते हैं, ‘ शालीमार बाग सीट को गंवाना हमारे लिए आत्म-मंथन का विषय है। जल्द ही हम कमियों को दूर कर लेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि भाजपा अगले साल होने वाले तीनों नगर निगमों के चुनावों में जीत हासिल करेगी।’
लेकिन भाजपा के लिए यह काम उतना आसान नहीं होने जा रहा है। खासकर एनसीटीडी विधेयक के जरिये दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती करने के बाद तो और भी मुश्किल होगा।
फिलहाल केंद्र एवं दिल्ली सरकार के संबंध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 के जरिये परिभाषित होते हैं। इस अधिनियम की धारा 44 शासन के कामकाज से संबंधित है। केंद्र कहता है कि इस कानून के तहत कोई भी ऐसी ढांचागत व्यवस्था नहीं है जो इस धारा के तहत नियमों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सके। इस कानून में इस पर भी कोई स्पष्टता नहीं है कि किन प्रस्तावों या मामलों में राज्य सरकार को आदेश जारी करने के लिए उप-राज्यपाल से विचार-विमर्श करना जरूरी है। फिर दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय का वह आदेश भी है जिसमें कहा गया है कि उप-राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह एवं मदद के जरिये काम करने के लिए बाध्य है और किसी भी रूप में वह स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता है। सर्वोच्च अदालत का यह फैसला दिल्ली की आप सरकार के पक्ष में आया था।
संविधान के अनुच्छेद 239-एए का उपबंध 4 भी मामले को उलझाने का काम करता है। यह उपबंध दिल्ली के संदर्भ में कुछ खास प्रावधानों का उल्लेख करता है। इसमें कहा गया है कि उप-राज्यपाल एवं दिल्ली सरकार के बीच मतभेद पैदा होने की स्थिति में उप-राज्यपाल मामले को राष्ट्रपति की सलाह के लिए भेज सकता है और उस सलाह को बाध्यकारी माना जाएगा।
लेकिन संसद में हाल ही में पारित नए विधेयक में दिल्ली के उप-राज्यपाल को ही सरकार बताया गया है। यह परिभाषा दिल्ली में विधानसभा द्वारा पारित किसी भी कानून पर लागू होगी।
दूसरा, संशोधित अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि उप-राज्यपाल की शक्तियों के बाहर रखी हुई कोई भी चीज उसी में सीमित मानी जाएगी। इसी तरह कानून बनाने के लिए दिल्ली विधानसभा को मिली शक्तियों के बाहर का कोई भी विषय अब उप-राज्यपाल में निहित होगा। नए कानून के जरिये 1991 के अधिनियम की धारा 33 में भी संशोधन किया गया है जो प्रक्रियागत नियमों का जिक्र करती है। इस बदलाव का नतीजा यह होगा कि दिल्ली विधानसभा अब प्रशासनिक कामकाज से जुड़े मामलों पर विचार करने या प्रशासन के संदर्भ में जांच के लिए अब खुद को या अपनी समितियों को सशक्त करने वाले नियम नहीं बना सकती है। इससे भी अहम यह है कि नए कानून के प्रावधान पश्चवर्ती प्रभाव से लागू होंगे। यानी विधानसभा की तमाम मौजूदा समितियां एक झटके में खत्म हो जाएंगी।
भाजपा अंदरखाने कहती है कि उसे दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती का विचार पाकिस्तान के हालात को देखकर आया था। नवाज शरीफ के सत्ता में रहते समय इमरान खान की पार्टी समेत कई दलों के कार्यकर्ताओं ने राजधानी इस्लामाबाद के एक हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था। भाजपा के एक नेता कहते हैं, ‘हमें लगा कि अगर दिल्ली में ऐसा ही हो जाए तो क्या होगा? अरविंद केजरीवाल और उनके अराजकतावादी सहयोगी अगर अपनी अराजक राजनीति से देश की राजधानी को अस्थिर करने लगेंगे तो क्या होगा?’ भाजपा यह याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि कई देशों में राजधानी वाले शहर का शासन संघीय सरकार के पास है। भाजपा का आधिकारिक रुख यही है कि इस बदलाव के जरिये दिल्ली की शासकीय स्थिति में मौजूद अस्पष्टता दूर करने की कोशिश की गई है।
साफ है कि नया कानून भाजपा समेत सभी दलों को प्रभावित करेगा। एक नेता कहते हैं, ‘दलीय हित का एक वक्त होता है। और फिर राष्ट्रीय हित का समय आता है। हमने पार्टी के हित पर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी है।’ निश्चित है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को शांत नहीं होने देगी। लेकिन नई शक्तियों से लैस होने के बाद उप-राज्यपाल भी चुप नहीं बैठेंगे। ऐसी स्थिति में आज नहीं तो कल एक जंग छिड़नी तय है।
दमन की सत्ता
संपादकीय
म्यांमा में सत्ता की क्रूरता के खिलाफ लोगों का जज्बा देखने लायक है। जैसे-जैसे सैन्य सरकार का दमनचक्र तेज हो रहा है, प्रदर्शनकारियों के हौसले उतने ही बुलंद होते जा रहे हैं। इनमें बच्चे, बूढ़ों से लेकर हर उम्र को लोग हैं, सरकारी कर्मचारी तक शामिल हैं। जाहिर है लोगों में अब सैन्य शासन के दमन को लेकर कहीं कोई भय नहीं रह गया है। वे मरने से नहीं डर रहे, इसीलिए दिनोंदिन उनकी आवाज बुलंद और संघर्ष मजबूत होता जा रहा है। देश के नौजवानों ने आंदोलन को जिस मुकाम पर पहुंचा दिया है, उसका संदेश देश की सैन्य सत्ता के लिए साफ है कि नागरिक किसी भी कीमत पर लोकतंत्र की वापसी चाहते हैं। इस वक्त हालात चिंताजनक इसलिए भी हैं कि सैन्य सरकार देश में उन जातीय समूहों के खात्मे में लगी है जिन्हें वहां का नागरिक नहीं माना जाता। म्यांमा के इस संकट का नतीजा यह हुआ है कि बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश, भारत, थाइलैंड जैसे देशों में पनाह लेने के पलायन कर रहे हैं। सैन्य सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी आंदोलन को गोलियों की ताकत से दबाया जा सकता है। सच्चाई तो यह है कि ऐसा दमन ज्यादा समय तक नहीं चलता।
म्यांमा की सैन्य सरकार के लिए लोकतंत्र, मानवाधिकार, सहमति, विकास, स्वतंत्रता जैसे शब्द बेमानी हैं। इस मुल्क के सैन्य तानाशाह जिस तरह से देश को हांक रहे हैं, वह उनकी आदिम मनोवृत्ति का ही परिचायक है। हालांकि दुनिया में तमाम ऐसे मुल्क हैं जहां आज भी किसी न किसी रूप में तानाशाही सत्ताएं मौजूद हैं। इन देशों का हाल भी किसी से छिपा नहीं है। दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक राष्ट्रों ने म्यांमा के सैन्य शासकों पर लोकतंत्र बहाली के लिए दबाव तो बनाया है, लेकिन म्यांमा किसी की परवाह नहीं कर रहा। अपनी आजादी के बाद से इस देश में लंबे समय तक सत्ता सेना के हाथ में रही है और इसका नतीजा यह हुआ है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर और सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण यह देश आज बेहद गरीब और पिछड़ा हुआ है। दुनिया के तमाम देशों का इतिहास बताता है कि जब विद्यार्थी और नागरिक सत्ता के खिलाफ उठ खड़े हुए तो बड़ी से बड़ी ताकतवर सत्ताओं की चूलें हिल गर्इं। म्यांमा की सैन्य सत्ता भी इस हकीकत से अनजान नहीं है कि कैसे लोकतंत्र समर्थकों ने वर्षों के आंदोलन के बाद चुनाव में सैन्य सत्ता को खारिज कर दिया था।
Date:31-03-21
गहरे रिश्तों की मिसाल
अनिल बलूनी, ( लेखक राज्यसभा सदस्य हैं )
दुनिया भर के विदेश नीति के जानकार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश नीति के विशेषज्ञ के रूप में भी स्वीकार कर चुके हैं। उनकी विदेश नीति का स्थायी भाव है, ‘नेबरहुड फर्स्ट’ यानी पड़ोसी सबसे पहले। इस नीति के अनुसार अपने राष्ट्रहित का ध्यान रखते हुए पड़ोसी देश की आर्थिक खुशहाली और राष्ट्रीय गौरव को बहुत महत्त्व दिया जाता है। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसियों की आर्थिक तरक्की और सशक्तिकरण की यात्रा में भारत हमेशा आगे रहता है, चाहे वह सीमा समझौता हो, बंदरगाहों का निर्माण हो या फिर विद्युत निर्माण का क्षेत्र हो। पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखने के पीछे मुख्य मकसद क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और विकास है। बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल (बीबीआइएन समूह) के बीच सक्रिय सहयोग क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की एक और कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। जहां पाकिस्तान और चीन जैसे देश भारत की ‘पड़ोसी पहले’ की व्यावहारिक और सबको साथ लेकर चलने की नीति को समझने में नाकाम रहे, वहीं अन्य सीमावर्ती देश सार्क को एक मजबूत, एकजुट क्षेत्रीय समूह बनाने के भारत के दृष्टिकोण के साथ मिल कर काम कर रहे हैं।
इस आलोक में प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा ऐतिहासिक और महत्त्वपूर्ण हो जाती है। बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान का एक कथन सत्तर के दशक में बहुत चर्चा में था। वे कहते थे कि दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ शोषित-पीड़ित लोग हैं और दूसरी तरफ शोषक। वे अपने को शोषितों के साथ गिनते थे। शोषण के खिलाफ शोषित लोगों का साथ देने के उद्देश्य से ही भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के करीब आए। अपने धीरज, दृढ़ निश्चय और बलिदान के बल पर ही दोनों देशों को अपने शोषकों से आजादी मिली थी। दोनों देशों का साझा इतिहास भी है। अपने देशवासियों के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए दोनों ही देशों ने बहुत परिश्रम किया है। शेख मुजीब ने एक सपना देखा और उसी सपने ने दक्षिण एशिया और इस क्षेत्र के अन्य देशों को एक ऐसी विश्व दृष्टि दी जिसके चलते अपने संसाधनों और उससे होने वाले विकास के फल को समाज के सबसे गरीब आदमी तक पहुंचाने की शासन पद्धति का विकास हुआ। इसी सोच को ध्यान में रख कर भारत और बांग्लादेश ने अपने विवादों को सुलझाया। प्रधानमंत्री मोदी के जून, 2015 के ढाका दौरे के समय जो भूमि सीमा समझौता हुआ उसका ऐतिहासिक महत्त्व है। उस ऐतिहासिक समझौते को संभव बनाने में प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि वाली विदेश नीति का वह केंद्रीय भाव है जिसके अनुसार उन्होंने ‘सबसे पहले पड़ोसी’ की विदेश नीति का आह्वान किया था।
शेख मुजीबुर्रहमान का सपना था कि बंगाल की खाड़ी शांति क्षेत्र बनी रहे। उनकी शहादत के पैंतालीस साल बाद उनकी बेटी व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सपने को साकार रूप देकर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। दोनों देशों के बीच लगातार बेहतर हो रहे संबंधों के पीछे दोनों नेताओं का वह संकल्प है जिसके तहत गरीबों, महिलाओं, किसानों और शोषित-पीड़ित लोगों का सशक्तिकरण करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बांग्लादेश में आजादी की पचासवीं वर्षगांठ के साथ-साथ राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की जन्मशती भी मनाई जा रही है। इस अवसर पर बांग्लादेश के सच्चे मित्र भारत की वहां उपस्थिति ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा इस बात को रेखांकित करती है कि दोनों ही देशों ने आजादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। 1971 में भारतीय सेना के सहयोग से मुक्तिवाहिनी ने पाकिस्तानी फौज के खूनी शिकंजे से देश को आजाद कराया था। बांग्लादेश की आजादी के संघर्ष में स्वतंत्रता और मातृभूमि की सेवा के प्रति जो जज्बा है वही भारत के सवा सौ करोड़ से अधिक लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की बुनियाद में भी है। प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के महत्त्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि कोरोना महामारी काल के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा बांग्लादेश के ऐतिहासिक जश्न में शामिल होने के लिए ही की गई।
भारत और बांग्लादेश के संबंध आपसी सम्मान और दोस्ती की सीमाओं के बहुत आगे तक जाते हैं। आपसी आर्थिक बेहतरी के लिए भारत और बांग्लादेश हमेशा ही प्रयास करते रहे हैं। बेहतर संपर्क-व्यवस्था, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। भारत में बने कोविड-19 टीकों के लिए टीका मैत्री मिशन के तहत यूरोप के देशों सहित दुनिया के कई देश उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन बांग्लादेश सबसे पहले टीका पाने वाले देशों में शामिल था।
प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के साथ संबंधों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इसका एक उदाहरण 2015 का भूमि सीमा समझौता है। बहुत सारी अड़चनें आईं। लेकिन मौजूदा सरकार ने देशहित को सर्वोपरि रखते हुए बांग्लादेश के अच्छे पड़ोसी के रूप में भूमि सीमा समझौते को एक वास्तविकता का रूप दे दिया। दोनों देशों की जनता के बीच संपर्क के लिए संपर्क-व्यवस्था एक स्थायी भाव है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1965 युद्ध के पहले बांग्लादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) और भारत के बीच छह रेल संपर्क मार्ग थे, लेकिन लड़ाई के दौरान इन्हें बंद कर दिया गया था। भारत ने चार रेल मार्गों को फिर से चालू कर दिया। जल्दी ही बाकी दो भी शुरू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा तीन और रेल संपर्क मार्ग बनाने की योजना है, जिसके बाद इन संपर्क मार्गों की संख्या नौ हो जाएगी। दोनों देशों के बीच अब विमानों की आवाजाही भी बढ़ाई जा रही है। सबसे महत्त्वपूर्ण संपर्क का साधन साझा नदियों के माध्यम से बनेगा। बांग्लादेश में नदियों के रास्ते व्यापार और आवागमन की भी योजना पर काम हो रहा है। बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत हर स्तर पर सहयोग कर रहा है। पूंजी निवेश से लेकर क्षमता बढ़ाने और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने की बात चल रही है। यह बड़ा काम है, जिसके बाद उद्योग और व्यापार में तो बढ़ोतरी होगी ही, दोनों देशों में सपन्नता भी आएगी।
बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश में आपसी सहयोग एक बहुत ही जीवंत विषय है। यहां भारत निवेश और क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में उप-क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ कर सहयोग कर रहा है। इस तरह के प्रयास से दोनों राष्ट्रों के बीच संसाधनों के व्यावहारिक उपयोग में मदद मिलेगी और व्यापार एवं आवागमन भी आगे बढ़ेगा, जिससे सीमा के दोनों ओर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। तेल और गैस क्षेत्र में समझौते, सड़क परिवहन, चिकित्सा और शिक्षा, बंदरगाह विकास, अंतरिक्ष कार्यक्रम, कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), असैन्य परमाणु सहयोग जैसे समझौते भारत-बांग्लादेश संबंधों में नए आयाम जोड़ने जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास पड़ोसियों के बीच यात्रा और आपसी मेल-जोल को प्रोत्साहित करने वाले हैं। ये प्रयास न केवल व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में काम करेंगे, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा उपचार और पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास को एक नई गति मिलेगी। सीमापार आवाजाही और आर्थिक संपर्क आपसी संबंधों को सुदृढ़ बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत और बांग्लादेश कोविड-19 महामारी की वजह से हुई मौतों और तबाही से निपटने के लिए एक साथ मिल कर काम कर रहे हैं।
बांग्लादेश यात्रा के मायने
अवधेश कुमार
अगर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नहीं होता तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दो दिवसीय बांग्लादेश यात्रा का विश्लेषण निश्चय ही अलग दृष्टिकोण से किया जाता। मोदी जब बांग्लादेश के सत्खीरा स्थित शताब्दियों पुरानी 51 शक्तिपीठों में से एक जेशोरेश्वरी काली मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे‚ सोने और चांदी के मुकुट चढ़ा रहे थे और वो लाइव भारत में दिख रहा था तो फिर विरोधी और विश्लेषक टिप्पणी करेंगे ही कि बंगाल के हिंदू मतदाताओं को लुभाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
उसी तरह उन्होंने मतुआ समुदाय के आध्यात्मिक गुरु हरिचंद ठाकुर के जन्म स्थान गोपालगंज स्थित ओरकांडी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उनको संबोधित किया तो उसका संदेश इस पार आना ही है। आखिर‚ मतुआ महासंघ बांग्लादेश से ज्यादा पश्चिम बंगाल में सक्रिय है। बांग्लादेश मतुआ महाआयोग के अध्यक्ष पद्मनाभ ठाकुर हों या हरिचंद ठाकुर के वंश के सदस्य सुब्रतो ठाकुर‚ उनका प्रभाव पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय पर निस्संदेह है । सुब्रतो ठाकुर बांग्लादेश में काशियानी उपज़िला परिषद के अध्यक्ष हैं। मतुआ नामशूद्र समुदाय का प बंगाल की सात लोक सभा सीटों और 60-70 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। मोदी ने अपने संबोधन में जिस बोडो मां यानी वीणापानी देवी से मुलाकात की चर्चा की उनके जीवनकाल में मतुआ समुदाय की राजनीति उनके संकेत से संचालित होती थी। स्वयं ममता बनर्जी ने भी मतुआ समुदाय को साधने की कोशिश की। बोडो मां के सबसे बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर को बनगांव लोक सभा सीट से उम्मीदवार बनाया और वे जीतकर 2014 में सांसद बने। अक्टूबर‚ 2014 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ममता ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा और वह भी सांसद बनीं। जो शांतनु ठाकुर ओरकांडी मंदिर में मोदी के साथ थे वे अभी बनगांव से भाजपा के सांसद हैं। भाजपा ने उनके के छोटे भाई सुब्रत ठाकुर को गाईधाट विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। संभव है मोदी ने ओरकांडी ठाकुरबाड़ी से बंगाल चुनाव को भी साधने की कोशिश की हो। लेकिन नहीं भूलिए कि विभाजन के बाद उस पार रह गए मतुआ लोगों के बीच कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया था। मूल प्रश्न है कि क्या प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी का जेशोरेश्वरी मंदिर में पूजा करना कूटनीति की दृष्टि से सही कदम नहीं थाॽ बिल्कुल था। कूटनीति का अर्थ केवल आर्थिक‚ सामरिक राजनीतिक द्विपक्षीय अंतर्संबंध नहीं हैं। सभ्यता–संस्कृति‚ अध्यात्म‚ नस्ल आदि इसके ज्यादा सबल पक्ष हैं। दक्षिण एशिया‚ पूर्वी एशिया आदि में भारतीय कूटनीति तभी सफल होगी जब भारत के नेता संस्कृति– सभ्यता‚ धर्म और अध्यात्म के तंतुओं को जोड़ने की प्रबल कोशिश करेंगे। मोदी ने अब तक इस भूमिका को प्रखरता से निभाया है।
भारत और नेपाल के बाद हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी बांग्लादेश में है। मोटा–मोटी आकलन है कि एक करोड़ 70 लाख हिंदू वहां हैं। वे हमेशा अपने ऊपर भारत से अपनत्व वाले हाथ तथा संकट में साथ की उम्मीद करते हैं। हरिचंद ठाकुर की जयंती पर हर साल बारोनी श्नान उत्सव मनाया जाता है‚ जिसमें भाग लेने के लिए भारत से भारी संख्या में लोग जाते हैं। इस यात्रा को आसान बनाने की मांग बरसों से थी और मोदी ने इसे पूरा करने का वायदा किया।
यह भी न भूलें कि गोपालगंज जिले के तुंगीपाड़ा में बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की समाधि पर जाने और श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले किसी विदेशी सरकार के पहले मुखिया मोदी बने हैं। क्या इसे भी चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता हैॽ राजनीतिक नजरिए से हम मोदी के इन कार्यक्रमों को चाहे चुनाव की चासनी में डाल दें या फिर एक हिंदू हृदय सम्राट बनने की आकांक्षा का प्रतीक मान लें‚ भविष्य के भारत की दृष्टि से इन कदमों के बेहतर परिणाम होंगे। वैसे भी मोदी की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में पांच सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगला ने कहा है कि दोनों नेताओं के बीच तीस्ता मुद्दे पर चर्चा हुई। भारत ने फेनी नदी के जल बंटवारे के लिए मसौदे को जल्द अंतिम रूप देने का अनुरोध भी किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने परियोजनाओं का संयुक्त रूप से वर्चुअल उद्घाटन किया। इनमें भारत–बांग्लादेश सीमा पर तीन नई सीमायी हाट और ढाका–न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नई यात्री रेल मिताली एक्सप्रेस शामिल हैं। इसका महत्त्व इस मायने में है कि भारत ने बंगबंधु की जन्मशती और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की स्वर्ण जयंती के मौके पर इसे शुरू करने की घोषणा की।
वास्तव में मोदी की बांग्लादेश यात्रा में जनता से सरकार तक संबंधों को सुदृढ़ करने तथा दूरगामी परिणामों वाला बनाने के कारक सम्मिलित थे। बांग्लादेश की जनता को भावनात्मक तौर पर जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री के वहां जाने के पूर्व शेख मुजीबुरर्हमान को गांधी शांति पुरस्कार–2020 प्रदान करने की घोषणा हो गई थी। मोदी ने जब अपने हाथों से शेख हसीना को यह पुरस्कार सौंपा तो वहां उपस्थित लोग भाव विह्वल नजर आ रहे थे। इसी तरह कोविड–19 टीके बारह लाख खुराक तथा भारत की ओर से 109 एंबुलेंसों की चाबी सौंप कर मोदी ने बांग्लादेश के लोगों को संदेश दिया कि उनका संबंध दिलों तक फैला है। तो मोदी की इस यात्रा को भारतीय विदेश नीति के व्यापक प्रभावी कार्यक्रमों के रूप में देखा जाना चाहिए। बांग्लादेश की स्वतंत्रता घोषित करने की स्वर्ण जयंती है‚ और उसमें भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए तो उन्हें जाना ही चाहिए था। भारत में चुनाव है‚ इसका ध्यान रखते हुए तो बांग्लादेश ने आयोजन किया नहीं। चूंकि चुनाव है इसलिए पीएम वहां जाएं ही नहीं‚ इससे बड़ी आत्मघाती सोच नहीं हो सकती।
मोदी ने अपने भाषण में भारत और बांग्लादेश को मिलकर विश्व में जिस निर्णायक और प्रभावी भूमिका की बात की वह लंबी वैश्विक साझेदारी की सोच है। मोदी को पता है कि बांग्लादेश में मजहबी कट्टरपंथियों तथा जिहादी आतंकियों की बड़ी फौज विकसित हो गई है। यह समस्या अकेले बांग्लादेश की नहीं‚ हमारी भी है। हमें मिलकर इसका समाधान करना होगा। बांग्लादेश भी उभरती आर्थिक शक्ति है। उसकी आजादी में मुख्य भूमिका के कारण आज भी बड़ी आबादी का भारत के प्रति भावनात्मक रिश्ता है। चीन की बांग्लादेश में आर्थिक और रक्षा संबंधी गतिविधियां हमारे लिए चिंता और चुनौतियां हैं‚ लेकिन केवल उन पर फोकस करने वाली कूटनीति से हम सामना नहीं कर सकते। राजनीतिक–आर्थिक–सामरिक के साथ–साथ सभ्यता–संस्कृति‚ नस्लीय एकता का संदेश देने वाले पहलुओं पर पूरा फोकस करते हुए ही हमारा संबंध ज्यादा विश्वास के साथ सुदृढ़ हो सकता है। मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा से इन्हीं लक्ष्य को पाने की कोशिश की है।
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