03-01-2020 (Important News Clippings)
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Date:03-01-20
Hum dekhenge
If state agencies fail to follow laws citizens will follow suit. Don’t push them to the brink
TOI Editorials
The recovery notices with a stiff seven-day deadline issued by eight Uttar Pradesh districts to over 450 CAA protesters who allegedly vandalised public property raise several questions. States are justified in recovering costs from rioters and ordinarily this course would hugely boost the rule of law. After all, deterrence is sorely needed against those who get away with violence. However, there is a problem when state cannot dispel perception that laws are selectively enforced. Take for instance encounter killings, where instant justice undermines the state’s authority, mocks due process, and creates victims who are among the most marginalised or vilified.
Governments wishing to act against rioters are hamstrung by the toothless Prevention of Damage to Public Property Act, 1984, which merely prescribes a jail term and fine for convicts. The political class must take the blame here but that is no excuse for ad hoc rulemaking. UP is relying on a 2010 Allahabad high court judgment that empowered government to set up a competent authority to accept damage claims, give hearing to all parties, and pass appropriate orders within 30 days. However, this verdict diverges from 2009 Supreme Court guidelines that mandated respective HCs to appoint a sitting/ retired judge as claims commissioner to adjudicate on damages.
The need for impartial judicial adjudication is underscored by videos and testimonies exposing acts of vandalism from UP police side too. Relatives of anti-CAA protesters point to the difficulty and fear of filing complaints before the same cops. Reports of police soft-pedalling FIRs on killing of protesters even as they double down on the rioting cases hint at institutional bias. Little different is IIT Kanpur setting up a probe panel to investigate iconoclastic poet Faiz Ahmed Faiz’s anthemic ‘Hum Dekhenge’.
Ignorance about the poet and his verses which have achieved a timeless power to speak the human condition and challenge authoritarianism, while unfortunate, is understandable given the paucity of multi-disciplinary heft in Indian academia. However, to probe lyrically and peacefully protesting students on serious charges like communalism reeks of scare tactics. With judicial scrutiny beginning to kick in, two Muslim men arrested for alleged violence in Delhi’s Seelampur have secured bail after police couldn’t furnish video footage or eyewitnesses. Yogi Adityanath’s “badla” mode is bound to lead to miscarriage of justice, harassment and loss of livelihoods. Instead, UP’s goal must be truth and reconciliation to restore peace and order.
Date:03-01-20
Powered by Isro
India’s plan for a manned space mission crosses an important milestone
TOI Editorials
In a big step for India’s first manned space mission – christened Gaganyaan – Isro chairman K Sivan has announced that the final four astronauts have been selected for the mission and will begin their training in Russia from the third week of this month. Additionally, Sivan has said that the design work for Gaganyaan has been completed and that Isro has made progress in the human rating of its systems, including propulsion systems and crew escape module. In fact, an unmanned test flight has been scheduled for this year.
Isro is powering ahead despite its setback last year when the Chandrayaan-2 probe failed to land on Moon. Actually, the Chandrayaan-3 mission has also been cleared and is expected to launch later this year. But it is the manned space flight, scheduled for 2022, that will truly be a feather in Isro’s cap. The mission will catapult India into an elite group of countries – including the US, Russia and China – that have sent astronauts to space on their own homegrown missions. In this regard, Gaganyaan astronauts are likely to use space suits from Russia, once again highlighting the close cooperation in space between the two countries.
There is no denying that Isro has been a standout government agency. That today Isro has achieved a high degree of proficiency in satellite launches is exemplified by its remarkable launching of more than a hundred satellites at one go a few years ago. And apart from the direct benefits accruing from these launches, space missions also provide a huge amount of technical inputs that benefit other sectors such as military and aerospace. The manned spaceflight will take this knowledge further. Here’s hoping Isro will continue pushing the boundaries of Indian space science and satisfying public trust in its engineering excellence.
Heed the pushback
Centre must respond to the Kerala assembly resolution on CAA with sensitivity and care.
Editorials
The near unanimous resolution passed by the Kerala legislative assembly against the Citizenship Amendment Act (CAA) is a sign of the unease and tension that has crept into the federal arrangement between states and the Centre. The Narendra Modi government had brushed aside the reservations that a cross-section of the Opposition and civil society expressed over the new citizenship law. At least seven states, including NDA-ruled Bihar, have since announced that they will not implement the CAA. The Kerala assembly resolution, which describes the CAA as being against “the basic values and principles” of the Constitution, indicates that the Union government continues to ignore the opposition of state governments at its own peril. The Centre needs to engage with the dissenting states and listen to their legitimate concerns about the Act and the proposed National Register of Citizens. Its attempt to read the opposition to the Act in a legalistic manner misses the big picture.
The emergence of the BJP as the main pole of the polity since 2014 has accentuated the tension that always existed between the Centre and the states. Under Modi and Amit Shah, the BJP has pushed the agenda of subsuming India’s several diversities — religious, ethnic, linguistic, dietary, among others — under the rubric of One India. It evidently believes that the electoral endorsement it has received nationally also indicates public acceptance of its ideological project. The pushback from the states is, however, a reflection of the discomfort that significant sections of the population have about the party’s aggressive push towards all-round homogenisation. The BJP has been losing assembly elections, and even allies, as it privileges its unitary impulses and ignores regional concerns. Regionalism, like subnationalism, is a persistent presence in Indian politics, which the Centre needs to engage with — it resonates in regions as diverse as Kashmir, Assam, Tamil Nadu and Maharashtra. Attempts to impose the Centre’s will at the cost of regional sentiments have provoked extreme anxieties in the past.
The onus is on the Centre to ensure that its relations with the states are not frayed. The CAA-NRC debate has threatened to reopen communal faultlines, and the states seem acutely conscious of this. Instead of reading the letter of the Constitution to states to emphasise the supremacy of Parliament in legislation, the Union government needs to also abide by the Constitution’s spirit, and respond sensitively to the federal pushback.
पानी पर प्रधानमंत्री की पहल याद रखेंगी पीढ़ियां
संपादकीय
दुनिया के तमाम विशेषज्ञों की राय है कि अगर अगला विश्व युद्ध हुआ तो वह पानी को लेकर होगा। 2010 में स्टीवन सोलोमन ने अपनी बहुचर्चित किताब में लिखा था कि चीन, मिस्र और पाकिस्तान सहित दुनिया के अनेक देश जलसंकट से ग्रस्त हैं। अगर, पाकिस्तान में पानी की भयंकर कमी होती है तो परमाणु शक्ति संपन्न और आतंकवाद से ग्रस्त इस देश का अगला कदम क्या होगा? भारत में भी कमोबेश पानी को लेकर यही स्थिति है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल भूजल योजना शुरू करते हुए लोगों से जल संरक्षण को भी उसी गंभीरता से लेने की बात कही, जिस गंभीरता से उन्होंने स्वच्छता अभियान को लिया था। साथ ही किसानों से पीढ़ियों से चले आ रहे पानी की बर्बादी वाले सिंचाई के तरीके को बदलकर केवल पौधों की जड़ में पानी डालने की अपील की। यह तरीका जल अल्पता वाले इस्राइल ने ईजाद किया था। किसानों को यह भी सलाह दी कि वे जबरदस्त पानी सोंखने वाली फसलों की जगह अन्य फसलें पैदा करना शुरू करें। यह प्रयास प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया की 16 प्रतिशत आबादी है, लेकिन पानी का हिस्सा केवल चार प्रतिशत है। आर्थिक सर्वेक्षण, 2018 के अनुसार पूरे देश में पानी की खपत का 89 प्रतिशत उपयोग खेती में होता है। मात्र धान और गन्ना के लिए 60 प्रतिशत से अधिक पानी खर्च किया जाता है। एक किलो धान और इतना ही गन्ना पैदा करने में 3000 से 5000 लीटर, जबकि कपास के लिए 22,000 लीटर पानी लगता है। गन्ना उगाने में जल का अधिक उपयोग तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश करते हैं, जबकि सबसे कम बिहार और उत्तर प्रदेश। क्या जरूरी नहीं है कि इन राज्यों में धान और गन्ने की फसल पैदा करने के तरीके को बदलकर पानी का खर्च कम करने को प्रोत्साहित किया जाए और उत्तर प्रदेश व बिहार में इन फसलों को लगाने पर किसानों को अलग से आर्थिक मदद दी जाए? 2009 से 2018 के दस वर्षों के औसत के मुकाबले 2019 में देश में कुओं में जलस्तर औसतन 61 प्रतिशत नीचे गया है और सबसे अधिक कर्नाटक में 80 प्रतिशत कम हुआ है। सोलोमन ने कहा था कि तेल का विकल्प था फिर भी तेल को लेकर लड़ाइयां हुईं, लेकिन पानी का तो विकल्प ही नहीं है।
Date:03-01-20
सोने पर खर्च की बजाय उसे पूंजी में बदलें
भूमि अधिग्रहण की महंगी प्रक्रिया खत्म करने व बेहतर श्रम कानूनों की जरूरत
नीलेश शाह (सीईओ,कोटक म्यूचुअल फंड्स)
वर्ष 2020 अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछले करीब सात दशकों में हमने लाइसेंस परमिट राज को खत्म करने, महंगाई को नियंत्रित करने, एनपीए घटाने, रियल एस्टेट में जवाबदेही तय करने जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनसे अर्थव्यवस्था को रफ्तार भी मिली है। अब समय कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले लेने का है। सरकार को उद्यमियों का समर्थन करना है। खासकर राज्य सरकारों को जमीन अधिग्रहण की लंबी और महंगी प्रक्रिया को खत्म करना होगा। उन्हें श्रम कानूनों को बेहतर करने और प्रोजेक्ट्स की लागत को कम करने की जरूरत है। आज देशभर में केवल चेक बाउंस के ही करीब चार करोड़ केस लंबित हैं। ऐसे में हमें एक ऐसा सिस्टम विकसित करना होगा, जहां लोगों की कानून के प्रति जवाबदेही तय हो और जल्दी न्याय मिले। कम ब्याज दर पर पर्याप्त मात्रा में पूंजी मिलना आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी होता है।
भारतीयों ने पिछले आठ वर्षों में सोने के आयात पर करीब 300 अरब डॉलर का भुगतान किया है। अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर स्थिति में पहुंचाने के लिए हमें इस तरह अपनी बचत को खर्च करने से बचना होगा। अपने सोने को अगर हम पूंजी में बदलेंगे तो अर्थव्यवस्था को इससे जरूर रफ्तार मिलेगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के पहले छह माह में कमर्शियल सेक्टर में कर्ज का लेन-देन 88 फीसदी गिर गया है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऋणदाता अधिक से अधिक ऋण देने में रुचि रखें और खुद की कर्ज देने की क्षमता भी बढ़ाएं। हमें कर्ज लेने वालों में भी विश्वास बढ़ाना होगा। उद्यमियों को इक्विटी कैपिटल उपलब्ध कराने की जरूरत है। बाजार में उत्साह कम होने के कारण अभी आईपीओ भी नहीं आ रहे हैं।
डीडीटी हटाना होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर फिर से छूट देनी चाहिए, इससे बाजार में सकारात्मक माहौल बनेगा। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमें अपनी ताकत को भी पहचानना होगा। हम 22 अरब डॉलर कोयले के आयात पर खर्च करते हैं, जबकि हमारे पास दुनिया में कोयले का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। प्राइवेट माइनिंग को प्रोत्साहित करके हम इस खर्च को कम कर सकते हैं। इसी तरह हमारा टूरिज्म सेक्टर भी हैं। हम विदेश घूमने जाने पर 10-20 अरब डॉलर खर्च कर रहे हैं। जबकि हम यदि ढंग से अपने घरेलू पर्यटन को ही बढ़ाएं, तो न इससे केवल हमारा पैसा देश में ही रहेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। यही नहीं हमारे लाखों बच्चे इस समय विदेशों में पढ़ रहे हैं। हम इनकी फीस और अन्य खर्चों के रूप में बड़ी मात्रा में डॉलर विदेश भेज रहे हैं। जबकि, इसकी जगह अगर हम ज्यादा से ज्यादा आईआईटी, आईआईएम, आईएसबी आदि बनाएं तो अपने बच्चों को यहीं पढ़ा सकते हैं। इसका फायदा ये है कि हमारा पैसा न सिर्फ देश में रहेगा, बल्कि विदेशों से भारत पढ़ाई करने आने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी। आज भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बहुत बढ़ चुका है। हमें अपने व्यवसाय की गुणवत्ता बढ़ाकर, प्रदूषण कम कर और मानवाधिकार बेहतर करके इसे घटाने का प्रयास करना चाहिए। आज अमेरिका और चीन के बीच संबंध ठीक नहीं हैं। अमेरिका चीन के विभिन्न निर्माताओं पर अलग-अलग प्रतिबंध लगा रहा है, उन पर कई तरह के टैरिफ थोप रहा है। इससे परेशान होकर वहां के मैन्यूफैक्चरर्स दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में भारत को इसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हम उन्हें विभिन्न सुविधाएं देकर और प्रक्रिया को सरल बनाकर उन्हें भारत में आमंत्रित कर सकते हैं। इससे हमारे घरेलू मार्केट में न केवल तेजी आएगी, बल्कि हम मैन्यूफैक्चरिंग में बेहतर हो सकेंगे। हमारे इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट बढ़ेगा।
हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात भी बहुत ज्यादा है। इससे हमें बड़ा नुकसान होता है। हमने दुनिया के कई मोबाइल हैंडसेट निर्माता कंपनियों को यहां आमंत्रित किया और आज देश में बड़ी संख्या में मोबाइल फोन का निर्माण हो रहा है। हमें दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में भी यही नीति अपनानी चाहिए, ताकि इंपोर्ट के भार को कम किया जा सके। हम धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था की रफ्तार को सामान्य बात नहीं मान सकते हैं। हमें एक ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण करना होगा, जिसमें स्थानीय उद्यमियों को आगे बढ़ने का मौका मिले, स्टार्टअप्स बढ़ें और हम अधिक से अधिक चीजों का निर्माण कर स्वावलंबी बन सकें। स्टॉक मार्केट आज चार भागों में बंट गया है। जनवरी 2018 से सुपर लार्ज कैप करीब 40 फीसदी से ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं। लार्ज कैप्स करीब 15 फीसदी नीचे, मिड कैप्स करीब 20 फीसदी और स्माॅल कैप्स करीब 40 फीसदी नीचे ट्रेडिंग कर रहे हैं। मिड और स्मॉल कैप्स में सुस्त अर्थव्यवस्था का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। बाजार को उम्मीद है कि सरकार द्वारा उठाए जा रहे जरूरी कदम अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकेंगे। तेलों की कम कीमतेंं और औसत से ज्यादा मानसून ने अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट को एक उम्मीद दी है। वर्ष 2020 में हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि यह वर्ष अर्थव्यवस्था के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है।
Date:03-01-20
5 यंग साइंटिस्ट लैब बनाईं, यहां सब 35 साल से कम उम्र के होंगे
संपादकीय
रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के लिए डीआरडीओ ने पांच यंग साइंटिस्ट लैब तैयार की हैं। बेंगलुरू में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पांचो लैब देश को समर्पित कीं। इनकी खासियत यह होगी कि इनमें इंटर्न से लेकर डायरेक्टर तक हर स्तर के अधिकारी और वैज्ञानिक 35 साल से कम उम्र के होंगे। पांच लैब में से बेंगलुरू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईआईटी मुंबई में क्वांटम टेक्नोलॉजी, आईआईटी चेन्नई में कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी, कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में एसिमिट्रिक टेक्नोलॉजी और हैदराबाद में स्मार्ट मैटेरियल की प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इनके निदेशकों का चयन भारत के प्रमुख विज्ञान सलाहकार की अधयक्षता में बनी एक कमेटी ने किया है
प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों और इनोवेशन करने वालो से कहा कि वह अपना दायरा व्यापक करें, क्योंकि सरकार पूरी तरह उनके साथ है। वे बोले-‘मैं चाहता हूं कि युवा वैज्ञानिक चाहे जितनी गलतियां करें। बेशक पूरा बजट उड़ा दें। वैज्ञानिक जब रिसर्च में अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं तो सरकार को अपना खजाना लगाने में क्या दिक्कत है।’ इन प्रयोगशालाओं में जो वैज्ञानिक 36 के हो जाएंगे, तो वह यह ना सोचें कि उनका काम खत्म हुआ। बल्कि वह 40, 45, 50 और 60 तक अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट में जुटे रहें।
सरकार के विरोध का बहाना है सीएए
प्रकाश सिंह, (लेखक उत्तर प्रदेश और असम के पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं)
नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर देश में एक तूफान सा मचा हुआ है। देश के कुछ हिस्सों में अभी भी विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों को देखने वाले को यही लगेगा कि भारत के अधिकांश नागरिक इस कानून को लेकर उद्वेलित हैं। कम से कम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो ऐसी ही धारणा बनती जा रही है, परंतु अगर हम गहराई में विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होगा कि ऐसा नहीं है और सीएए के विरोध की चिंगारी तीन चरणों में सुलगी। प्रथम चरण में तो सीएए के विरुद्ध कुछ लोगों के मन में वास्तव में संशय था। वे इससे नाराज थे कि इस कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भागकर भारत आए केवल हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, मुसलमानों को नहीं। ऐसा भ्रम भी हुआ कि इस कानून के बाद यदि एनआरसी की कवायद हुई तो भारी संख्या में मुसलमान अवैध प्रवासी करार दिए जाएंगे और कालांतर में उन्हें देश से बाहर भी भेजा जा सकता है। परिणामस्वरूप विरोध का सिलसिला तेज हो गया। असम में सीएए का विरोध इसलिए हुआ, क्योंकि वहां के लोगों को लगा कि बड़ी संख्या में शरणार्थी उनके यहां बस जाएंगे। उत्तर भारत में विरोध की शुरुआत जामिया मिल्लिया विवि एवं अलीगढ़ मुस्लिम विवि में उग्र प्रदर्शनों से हुई। प्रशासन की तरफ से पुलिस कार्रवाई में अनावश्यक बल प्रयोग का आरोप लगाया गया और इसी के साथ सीएए विरोध के दूसरे चरण की शुरुआत देखने को मिली। इस चरण में छात्रों का पुलिस के विरुद्ध आक्रोश अहम पहलू था। सीएए का मुद्दा पृष्ठभूमि में चला गया, यद्यपि वह आक्रोश के कारण के रूप में था। अधिकांश छात्रों को शायद सीएए के प्रावधानों का भी समुचित ज्ञान नहीं था और न ही इसका कि किन हालात में यह कानून बनाया गया।
विरोध का तीसरा चरण तब शुरू हुआ, जब सरकार विरोधी विभिन्न् गुटों ने देखा कि यह उनके लिए अच्छा मौका है। उन्होंने विरोध को हर संभव तरीके से हवा दी। इन गुटों में विपक्षी दल तो थे ही, कट्टरपंथी और असामाजिक तत्व भी उसमें शामिल हो गए। आज सीएए विरोध के रूप में हम जो कुछ देख रहे हैं वह सरकार और उन विभिन्न् गुटों का संघर्षपूर्ण टकराव है, जो अलग-अलग कारणों से सरकार को घेरना चाहते हैं। सीएए तो केवल एक बहाना है।
भारत सरकार ने भी सीएए पारित करते समय शायद समस्त पहलुओं पर अच्छी तरह से मंथन नहीं किया। हाल के समय में तीन ऐसे घटनाक्रम हुए, जिससे मुस्लिम समुदाय में रोष बढ़ा। सबसे पहले तो सरकार ने तत्काल तीन तलाक पर जो कानून बनाया, उसे लेकर कट्टरपंथी लामबंद हुए। इसके बाद अनुच्छेद 370 की समाप्ति और जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन ने भी मुस्लिमों के एक तबके को कुपित किया। उन्हें लगा कि एक मुस्लिम बहुल राज्य का दर्जा घटाकर उसे एक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। उनके हिसाब से यह जख्म पर नमक छिड़कने जैसा रहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या मामले पर फैसला आया। अयोध्या की विवादित भूमि का हिंदुओं को आवंटन मुसलमानों के एक वर्ग को रास नहीं आया। इन तीनों मुद्दों पर सरकार के रुख-रवैये को देखकर तमाम मुसलमानों को लगा कि अगर सरकार के विरुद्ध खड़ा न हुआ गया तो उन्हें आगे और मुश्किल होगी। ऐसे माहौल में ही उन्हें सीएए के विरोध में अपनी आवाज उठाने का अवसर हाथ लग गया। उनके साथ विभिन्न् संगठन भी कूद पड़े।
सीएए के विरोध में जो दलीलें दी जा रही हैं, उनमें कोई बल नहीं है। एक दलील यह है कि सरकार ने अन्य देशों जैसे श्रीलंका से तमिल, पाकिस्तान से अहमदिया और बलूच जैसे शरणार्थियों के लिए प्रावधान क्यों नहीं किया? पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे के अनुसार कोई ऐसा कदम जो कई समस्याओं का समाधान करता हो, उसे इस आधार पर गलत या असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता कि उससे सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। दूसरी दलील यह दी जा रही कि नागरिकता का आधार धर्म नहीं हो सकता। यह दलील प्रथमदृष्टया सही है, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से मुस्लिम बहुल देशों के मुसलमानों के भारत में शरण लेने की बात तर्कसंगत नहीं लगती। एक विधि विश्वविद्यालय के कुलपति ने दलील दी कि 31 दिसंबर, 2014 की तारीख मनमानी लगती है। अगर यह मनमानी है तो वही बताएं कि सही तारीख क्या होनी चाहिए? एक आकलन के अनुसार सीएए से केवल 31,313 व्यक्ति ही लाभान्वित होंगे, जिसमें 25,447 हिंदू, 5,807 सिख, 55 ईसाई, दो बौद्ध और दो पारसी होंगे। इतनी कम संख्या पर इतना बवाल? नागरिकता कानून के विरोधियों से यह पूछा जाना चाहिए कि जब 1.5 करोड़ (गोडबोले समिति के अनुसार) घुसपैठिये हिंदुस्तान आ गए, तब तो आप चुप रहे और अब कुछ हजार व्यक्तियों पर इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं?
हम अपने देश में अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। सरकार उनके कल्याण के लिए समय-समय पर योजनाएं भी बनाती रहती है, लेकिन अगर सरकार पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों के लिए कोई पहल करती है तो लोगों को तकलीफ हो रही है। आखिर क्यों? अभी हाल में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक समिति ने ‘पाकिस्तान रिलिजियस फ्रीडम अंडर अटैक शीर्षक से जारी अपनी रिपोर्ट में इस पर गहरी चिंता व्यक्त की कि पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों की लड़कियों और महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। बड़ी संख्या में उनका अपहरण कर उनका धर्मांतरण कराया जाता है। इसके बाद मुस्लिम युवकों से उनकी जबरन शादी करा दी जाती है। समिति ने यह भी लिखा है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा बर्ताव होता है।
सीएए के विरोध में अगर किसी क्षेत्र की शिकायत सही हो सकती है तो केवल असम की। असम समझौता 1985 के तहत भारत सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वह असम के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई पहचान और विरासत को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करेगी। असम के लोग इससे चिंतित हैैं कि उनकी संख्या बराबर घटती जा रही है। 1991 में असमिया भाषा बोलने वालों का प्रतिशत 57.8 था। वह 2001 में गिरकर 47.8 हो गया। इसके विपरीत बांग्ला बोलने वालों की संख्या 21.7 प्रतिशत से बढ़कर 27.5 प्रतिशत हो गई। असम की तार्किक आपत्ति को देखते हुए उचित होगा कि सरकार शरणार्थियों का पुनर्वास पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य ऐसे राज्यों में करे, जिन्हें इस पर आपत्ति न हो और जो अतिरिक्त आबादी लेने की स्थिति में हों।
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध का आधार या तो अज्ञानता है या फिर राजनीतिक पूर्वाग्रह। एनआरसी के बारे में सरकार गंभीरता से पुनर्विचार कर सकती है। यह कवायद केवल असम में हुई और वहां भी इसकी सफलता को लेकर संदेह है। सरकार यह भी कह सकती है कि एनआरसी केवल वहीं लागू किया जाएगा, जहां इसे राज्य सरकारों का समर्थन प्राप्त होगा। इससे विरोध की हवा निकल जाएगी।
Preparing for fires
Despite major fires, flagrant violations of building and fire safety norms continue unabated in India
Dipen Mehta, [Chairman, Journal, Fire and Security Association of India]
India saw at least three major fire accidents in 2019. The first, in a four-storey central Delhi hotel in February, killed 17 people. The second, at a coaching centre in Surat in May, killed 22 students. The third broke out in a factory in Delhi and resulted in the death of 43 workers. In the second and third instances, it was found that buildings authorised to be residential complexes were operating as commercial buildings instead. (According to the Accidental Deaths and Suicides in India report of 2015, residential buildings are most prone to fire outbreaks.) Despite major fires in the past, flagrant violations of building and fire safety norms continue unabated and fire accidents take place with alarming regularity. It is high time safety is taken seriously and violators are brought to book. Past incidents show that most fire accidents take place due to three major reasons: electrical short circuit and gas cyclinder/stove bursts, human negligence, and ill-formed habits. All three need to be addressed to make buildings safer.
Adherence to National Building Code
So, what all can we do to reduce fire accidents? On the regulatory side, adherence to the National Building Code of 2016 should be made mandatory. This is a detailed set of guidelines for the construction, maintenance and operation of buildings of all kinds (residential, educational, institutional, assembly, mercantile, industrial, business, etc.) and includes a separate and comprehensive chapter on fire and life safety. The National Building Code specifies, for instance, how many exits should be provided in a specific kind of building and where they must be placed. In the case of the Delhi fire, it was not only reported that a residential space was operating as a commercial space, but also that the fire exits in the buildings were blocked, thus trapping people inside.
But before all that, the first stage towards a fire-safe building is to construct the building with fire-resistant/retardant materials and install smoke detection systems and fire alarms. A building’s fire alarm/detection system should be connected with the city’s fire system. Fire compartmentalisation (area/floor wise) should be made mandatory to restrict the spread of fire through horizontal and vertical spaces. Further, a systematic procedure should be outlined for periodically assessing and monitoring fire risks. While the fire safety udit (FSA) is a good tool to assess fire safety standards of an occupancy, there are no clear provisions in any legislation regarding, say, the scope or periodicity of an FSA. FSAs should thus be made mandatory everywhere.
Once electrical and fire installations are in place, they should be certified by authorised persons and agencies. These will help identify and monitor risks of short circuits due to changes in building use, change in load pattern, etc. Only qualified persons and firms should be authorised to inspect buildings. No-objection certificates should be renewed only after verifying the originally intended use of the building being certified and any change in the building’s pattern.
In case fires break out despite all this, fire services should always be in place. This too is lacking in India. Data show that fire services are not at all adequate. In 2017, for instance, the Home Ministry told Parliament that that in 2012 India had just 2,987 fire stations against the requirement of 8,559. It is hoped that there are more now. It is important to not only increase fire services but also modernise fire fighting departments.
Building awareness
Awareness of fire safety is nearly absent in India. In schools, the curriculum should have a chapter on fire safety. Regular drills should be conducted so that children are prepared to handle such incidents. Communities managing housing and commercial premises need to regularly organise awareness programmes with assistance from authorised persons and agencies. These need to be not only on fire safety but also on other disasters such as earthquakes and floods.
Infrastructural changes are mandatory too. We need dedicated access lanes for quick movement of emergency vehicles. Under the Smart Cities Mission, ‘smart control rooms’ should be able to guide emergency vehicles through the shortest route and enable coordination among various departments such as police, traffic police, fire, ambulance, and security forces.
A lot of ground has to be covered before India can claim to be a fire-safe country. It is imperative that lessons are learned from the Delhi incident at least now. India can work towards a new goal this decade if everyone cooperates and takes precious lives seriously — the goal of a ‘surakshit Bharat’(safe India).
Date:02-01-20
The abiding power of protest
Nothing it seemed could unsettle the present leaders of India, until the youth had spoken
Pulapre Balakrishnan, [Professor, Ashoka University and Senior Fellow IIM Kozhikode]
On the back of their improved majority in Parliament following the 2019 general election, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah have accomplished the unimaginable in a democracy of India’s size and diversity: they have negated nearly every potential political challenge to their ascendancy. Apart from the Opposition, potential challengers in a democracy with India’s characteristics are the media and corporate sector. The astonishing thing is that much of the negation has been achieved without obviously violating democratic procedures. It has been achieved either through parliamentary majority or using the legitimate powers of the Indian state.
Impervious to criticism so far
However, democracy is also about norms unwritten, such as giving the Opposition time to respond and never using brute force in Parliament to push bills through or deploying the threat of criminal investigation outside it to rein in dissenting journalists, intellectuals and corporate leaders. Two areas where the Modi government has had remarkable success in having its way, or at least has so far remained impervious to criticism, are Kashmir and the economy.
One does not have to be an enthusiast of Article 370 of the Constitution to disagree with Mr. Modi’s policy in that area. First, however irrelevant an erstwhile provision, for the Centre to change the constitutional status of a State without so much as giving notice constitutes an abuse of power. Then came the simultaneous bifurcation of Jammu and Kashmir and the conversion of the parts into Union Territories. Finally, the detention of its political leadership, who have not been charged with any wrongdoing, and the communication channels blockade are despotic.
The slowing growth of the economy does not even begin to capture the condition of the unemployed. There is also evidence that consumption expenditure may have declined. Unperturbed by evidence of these phenomena, Mr. Modi continues to assert that the economy is poised to attain the $5 billion mark, and his government has shelved the report that points to the decline in consumption on grounds of “adverse findings”. Few prime ministers have gotten away so easily. In the 1950s, in response to Rammanohar Lohia’s assertion that poverty was not declining, erstwhile Prime Minister Jawaharlal Nehru constituted a committee headed by India’s pre-eminent statistician to investigate the claim.
Protests that show some truths
Nothing it seemed could unsettle the present leaders of India. That was until its youth had spoken. They have now, and we may be witnessing a transformation of India’s democracy. Starting at Delhi’s Jamia Millia Islamia students in campuses have arisen in protest. There has always been student participation in political movements, but in the past they may have been parochial, even when democratic ideals were at stake. In the 1960s the students of erstwhile Madras State had agitated successfully against the imposition of Hindi as the sole official language; later the students of Osmania University at Hyderabad had agitated for a separate Telangana; and in the 80s the students of Assam succeeded in bringing about the Assam Accord. Now students are agitating for a constitutional democracy expressing their dissent towards the Citizenship Amendment Act which they perceive as blatantly communal.
We cannot say where this will lead us, but their protest shows us some truths. First, it disproves the perception that the present generation is only concerned with entitlements. Many of the campuses on which the protests are taking place are solidly middle class, but the students are protesting the violation of democracy not agitating for privileges for themselves. Second, the campuses where the protests are occurring far outnumber Jamia and Aligarh Muslim University. This busts the idea fashionable in some circles that India has been irretrievably communalised. Finally, the student protests appear to be spontaneous. Political parties of every hue — the nationalists, the secularists and the identity mongers — could not but have taken note.
Date:02-01-20
Infrastructure push
The challenge is in making the plan to boost investment in infrastructure work
Editorial
For an economy that is tottering, a big bang announcement from the government can sometimes work to turn around sentiment. The unveiling by Finance Minister Nirmala Sitharaman on Tuesday of a mega push to infrastructure investment adding up to ₹102 lakh crore over the next five years belongs in this category. Projects in energy, roads, railways and urban infrastructure under the National Infrastructure Pipeline (NIP) have been identified by a task force. About 42% of such identified projects are already under implementation, 19% are under development and 31% are at the conceptual stage. The NIP task force appears to have gone project-by-project, assessing each for viability and relevance in consultation with the States. Considering that the NIP will be like a window to the future, a constant review becomes paramount if this is not to degenerate into a mere collation and listing of projects. A periodic review, as promised by the Finance Ministry, is necessary. The government’s push on infrastructure development will not only enable ease of living — such as metro trains in cities and towns — but also create jobs and increase demand for primary commodities such as cement and steel. From this perspective, this push to invest in infrastructure is welcome.
Identifying the projects to be put on the pipeline is the easy part. Implementing and commissioning them will be the more difficult one. There are a few hurdles that the NIP task force needs to watch out for. First, the financing plan assumes that the Centre and the States will fund 39% each while the private sector will chip in with 22% of the outlay. Going by the present fiscal situation, it will be no small challenge for the Centre to raise ₹39 lakh crore, even if it is over the next five years. The financial position of States is even more perilous. Second, the ₹22 lakh crore expected from private investment also looks steep considering the lack of appetite for fresh investment by the private sector in the last few years. In fact, this factor has been a major drag on economic growth. Given the scale of investment, debt will play an important role and it remains to be seen if banks have gotten over their apprehensions on infrastructure financing as a major part of their bad loans originated there. Finally, cooperation from States becomes very important in implementing infrastructure projects. The experience on this count has not been very happy till now. While these are genuine obstacles that the task force needs to manage, these should not detract from the need for a concerted effort to invest in infrastructure. The key will be following up and reviewing the pipeline at regular intervals.
