02-09-2020 (Important News Clippings)
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Date:02-09-20
Why Does Growth Falter?
India routinely jettisons financial stability for myopic adjustments in government expenditures
Viral V Acharya, [ The writer is former Deputy Governor of RBI ]
As I explain in my recently released book on restoring financial stability in India, not only is the country not constantly engaged in securing the financial sector’s health to its macroeconomic shores with hoops of steel, it routinely jettisons it for myopic adjustments in government expenditures; the need for such adjustments is accentuated at specific points of the electoral cycle when economic growth must be postured as being high.
This is achieved by governments seeking concessions from financial regulators, notably RBI, in the form of (i) loose standards for bank regulation such as delayed recognition of loan losses to reduce the government recapitalisation bill for PSBs; (ii) easy monetary policy, ie low interest rates and high liquidity, to help with the rollover of government debts even when retail inflation risks loom large; (iii) overly favourable treatment for holding of government bonds by the financial sector relative to that for private sector financing; (iv) erosion of RBI’s balance sheet strength for dividend payouts.
Given the all-purpose nature of India’s central bank and the sky-rocketing nature of its fiscal deficit, such dominance of the RBI has become pervasive. I refer to this as “Fiscal dominance: A theory of everything in India”. Put simply, “phone banking” or behest lending has partly paved way for “phone central banking” as an all-encompassing arrow from the government’s quiver directed towards short-term growth stimulus with back-loaded macroeconomic misdirection.
Let me highlight three salient risks of a central bank’s policies being fiscally dominated.
First, the central bank is kept distracted away from achieving its long-term objectives of price stability and financial stability; in turn, runaway inflation and chronically weak bank lending create stagflation (stagnant growth and high inflation), occasionally spooking external sector investors, and worse, at times even bank depositors and market investors in the financial sector.
Second, the economy becomes more and more centralised as government’s balance sheet gets larger and larger, but that of the private sector shrinks as it is crowded out in borrowing markets. Now, the private sector – reduced in productive capacity and investment appetite – is distracted away from focussing on value creation and opts for rent extraction in the form of lobbying and hyperactive consulting with government and regulators.
Third, the government funding programmes become so large relative to domestic savings that interest rates in borrowing markets are determined increasingly by the supply of government paper. This renders the central bank’s interest rate setting process ineffective in reaching households and corporates; it primarily benefits the public exchequer. The presence of under-capitalised PSBs only makes this problem worse.
When India was a less open economy and the private sector – including the financial sector – was smaller, the central bank could uphold financial stability even in the face of fiscal dominance by engaging in high levels of financial repression, directing savings from PSBs to fund fiscal deficits.
Former RBI Governor YV Reddy observes wittily in my book’s foreword that the government, the central bank, and the PSBs behaved in the 70s and 80s like a “Hindu undivided family” where no one kept anyone’s proper accounts. Unsurprisingly, this was OK for attaining and maintaining the Hindu rate of growth of 3% (even that fell apart in the end). Such mediocrity of growth outcomes is not an option any more. India needs to build a fast growing economy that can meet the aspirations of its young demographics. This requires the private sector to thrive in both real and financial sectors; hence, financial stability needs to be safeguarded in tune with the liberalisation reforms that started in the 90s.
In the 70s Bollywood classic Deewaar, scriptwriters Salim-Javed have Vijay (Amitabh Bachchan) observe poignantly that “Haath ki lakeerein meetane se aadmi ki taqdeer to nahin badal jaati” (a man’s fortune doesn’t change just by destroying the creases on his palm). I observe with as much pathos that redrawing boundaries of fiscal and bank accounting won’t improve their fundamental health and prospects.
A system-wide correction is what is called for. One, government needs to commit to medium-term fiscal restraint, for example by appointing an independent bi-partisan fiscal council to improve budgetary assumptions and adherence to targets, and undertaking economically meaningful divestments. Two, RBI needs to put financial stability first and resist fiscal dominance, eg by adopting more rule based decision making and providing public reports on any rare exceptions, especially in bank regulation and supervision. The institutional design of flexible inflation targeting framework appears a useful one to carry over to other central bank policies. I provide in the book a more detailed plan to strike the right balance.
All this is especially germane now – in the midst of Covid outbreak – as the need to undertake essential government expenditures has risen, economy is in contraction, expected bank losses are mounting, and yet, we must not let all this evolve into a perfect storm in the near future. If we can restore fiscal and financial stability on a durable basis, the country can hopefully devote some serious effort in implementing the next set of structural reforms in land, labour and agriculture, all of which are now long overdue.
IMPASSE IN LADAKH
Latest moves on LAC underline lack of progress with China on diplomatic front, continuing challenge ahead
Editorial
THE INDIAN ARMY’S preemptive action on the night of August 29-30 to prevent China from changing the status quo on the southern bank of Pangong Tso Lake, and Beijing’s response to it, have heightened tensions on the Line of Actual Control in Ladakh. Since May, troops have been engaged in a face-off on the northern bank of the lake, after Chinese troops came in 8 km west of Finger 8, which is on India’s side of the LAC. That the Indian Army “pre-empted PLA activity on the Southern Bank of Pangong Tso Lake, undertook measures to strengthen our positions and thwart Chinese intentions to unilaterally change facts on ground” follows from Chief of Defence Staff Bipin Rawat’s statement last month that Delhi has “military options” to deal with Chinese transgressions. China has responded predictably. A statement from the embassy in New Delhi said: “On August 31st, Indian troops violated the consensus reached in previous multi-level engagements … illegally trespassed the Line of Actual Control again at the southern bank of the Pangong Tso Lake and near the Reqin Pass in the western sector of China-India border, and conducted flagrant provocations…”
The latest moves on the LAC signal a change in the way India is dealing with China on the border issue: The Indian security establishment is showing willingness and ability to respond with alacrity to any further attempts by the PLA to change the situation on the ground. On the diplomatic front, the multiple rounds of talks — between the military commanders and at the level of National Security Advisor — appear not to have made significant progress. Delhi wants Beijing to ensure that its troops revert to their positions before the current face-off. But neither the PLA nor the Chinese diplomatic establishment has formally committed to doing so. Beijing wants Delhi to isolate the border issue from broader bilateral ties. The Indian position, articulated by External Affairs Minister S Jaishankar last month, is clear: The border issue cannot be separated from the larger bilateral relationship.
The current diplomatic impasse and military stand-off can only deepen the trust deficit between the two countries. Given that the zone of tension in Ladakh has expanded, the danger of a military escalation along the LAC has increased. Diminishing that risk in the short-term should be the diplomatic priority. In the medium- and long-term, China’s aggression and the uncertainty of the boundary itself will have to be addressed.
Date:02-09-20
At stake, truth and justice
What would happen if Prashant Bhushan were given immunity, allowed to speak freely?
Colin Gonsalves, [ The writer is a senior advocate, Supreme Court, and founder-director of Human Rights Law Network ]
THE CORE QUESTION emanating from Prashant Bhushan’s heroic struggle is whether Satyameva Jayate is really possible within the confines of the present legal system. The existing laws and the present practices and conventions make it dangerous to speak the truth, particularly in respect of judicial corruption and the independence of judges from the executive. This maya of the “majesty of the law” is constructed not for the lawyers who can see through the camouflage, but for a society where even the highly educated and the widely travelled will believe that justice is possible within our legal system.
Bhushan was willing to lose all for the triumph of truth. The Supreme Court (SC) does not come across such characters often. Some surrender and apologise even if they are speaking the truth. The SC has punished Bhushan lightly, though the conviction was harsh, notwithstanding public opinion. There may be some judges who are so offended by what he said that they seek a harsh punishment. Being offended is not the yardstick for contempt. But I am sure there must be many in the judiciary who recognise what the real issues are and side with Bhushan in their hearts.
Why can’t the truth be told? Why can’t names be mentioned? Why can’t details be spoken of? Why can’t testimonies of senior lawyers who have practised in the SC for decades and know particulars not be recorded? Why cannot there be a commission of retired SC judges of impeccable integrity to take evidence of corruption and diminished independence from the executive? Who will allow this to happen?
We have the Contempt of Courts Act that makes speaking the truth punishable. We have laws like criminal defamation that allow prosecution even in cases of free speech. After all, the SC has held that reputation trumps freedom of speech. Truth may be a defence but who wants to test this proposition in the court of a judge who is incensed by something said, even if true.
When I came to the SC in 2000, I was filled with hope and expectation. I came across wonderful judges. I came across terrible judges. But overall, I retained my optimism and felt that my decision to switch from engineering to law for one reason alone — to do justice — was a good move. As years passed, I was no longer so sure. I saw arbitrary power increase exponentially. With that, I saw the gossip in the corridors of the SC (with many young participants repeating what their seniors had told them in chambers) about the goings-on behind the scenes. Now I understand that if you have the future generation talking openly of the decline in the system, there must be a kernel of truth somewhere.
Then with Narendra Modi coming to power with a massive people’s mandate, I saw dramatic changes. Basically, the judiciary cannot deal with a powerful executive that has the people’s support. How does one speak truth to power? What courage does it take for a judge to go strictly by the Constitution and deliver a judgment which the judge knows will be sharply condemned by religious groups? How do judges continue to remain secular in these times? How do judges take to task an executive that can hurt them in myriad ways? Judges can be transferred. Judges can be superseded. Judges can have their phones tapped. The sons of judges who engage in questionable activities and amass seemingly inexplicable wealth can be investigated to get to the judge himself. There are myriad ways in which the executive can intimidate the judiciary. Conversely, by their own actions, the judiciary may invite intrusive investigations. Who will protect the judges? Who will ensure independence? Who will investigate judicial misconduct? Who will punish the executive for intimidating judges?
Ultimately, Prashant Bhushan is saying to the judges that the system is decaying and must be opened up for, as the cliché goes, sunlight is the best disinfectant. But how does one persuade the judiciary and particularly those sections with political connections, to accept this because the continuation of the status quo is convenient for them? How does one convince those sections of the judiciary that have been honest and upright and independent of the executive to stand up and speak out? There have been very few outstanding examples for them to follow. And surely, the rabble of pro-government proponents will inevitably, stridently follow.
What would happen if Bhushan were to be given immunity and allowed to speak freely? What would happen if the public were to be allowed to sit in on the arguments? The truth would come out. Details of compromised adjudication would perhaps come out. The public would come to know what lawyers discuss in private. But he is not allowed to speak freely. The archaic laws in place of contempt and criminal defamation will punish him for speaking the truth. This is the reality of modern India. This is where we land up after 73 years of Independence.
This case is not about the words he used. It is about what he stands for. He is on the right side of history. The institution needs reform. The institution needs a strengthening of independence. The institution needs the recruitment of judges capable of standing up to power. And as for the verdict of guilty, remember the words of Bal Gangadhar Tilak when he told the British judges who held him guilty of treason: “In spite of the verdict of the jury, I maintain that I am innocent. There are higher powers that rule the destiny of men and nations and it may be the will of Providence that the cause which I represent may prosper more by my suffering than by my remaining free.”
Date:02-09-20
To rebuild and recover
India must aim for wider consumer base, direct public spending accordingly
Suvodeep Rakshit & Avijit Puri , [ Rakshit is senior economist at Kotak Institutional Equities and Puri is economist at Kotak Mahindra Bank. ]
INDIA ENTERED THE pandemic with declining growth and limited scope for a conventional and large fiscal stimulus. We had noted in an article (IE, January 20, ‘Limited scope for sharp recovery‘) that India’s slowdown was largely a structural demand problem that cannot be addressed through piecemeal aid and transfers. Consumption growth provides limited scope for a sharp recovery over the medium term without exogenous (and often unsustainable) triggers. With or without the pandemic, the prescriptions for long-term growth remain the same — broaden the consumer base by empowering the low and middle-income consumers rather than pushing consumption itself. As India emerges out of the “relief” phase, the policy focus needs to shift towards the “rebuild” and “recover” phase.
India’s real GDP growth prospects are in sharp contrast to the growth seen over the past 10-15 years when it was marked by three phases: First, when growth was driven by domestic investment and global growth; second, the post-global financial crisis stimulus phase, and third, the leveraged consumption phase. The economy is estimated to have lost around Rs 20-28 trillion due to a lockdown, with FY2021 growth likely to be around (-) 11.5 per cent. So, why can’t the government just spend to revive growth?
First, in all likelihood, temporary incomes coupled with job/income uncertainty will induce precautionary savings without any impact on growth. Second, the fiscal situation was weak even before the pandemic. With revenues having cratered, funding of additional expenditure is through higher borrowings. Any incremental debt should be seen in the context of future investments being hampered due to current consumption.
It is easy to prescribe abandoning fiscal prudence or “printing money” to fund spending. But the risk-reward ratio is far from being benign. We should note that India’s public debt/GDP will likely reach around 85 per cent and the consolidated gross fiscal deficit to GDP ratio could be around 12.5 per cent this year. Assuming gradual fiscal consolidation, these metrics will take quite a few years to revert to pre-COVID levels. Rapid consolidation will adversely impact growth. This sets the base for any kind of “stimulus” — it should be well-targeted and have a large multiplier effect.
In a recent report (India Economic Reboot: Bold or nothing, July 22, Kotak Institutional Equities), we argued that India needs to broaden its consumer base beyond the top 10-20 per cent of the population to improve long-term growth prospects. This cannot happen with regular doses of consumption stimulus but through creating steady and well-paid employment for the bottom and middle segments. To borrow the thought from the economist Rathin Roy, the composition of aggregate demand needs to change and focus beyond the top 100-150 million-odd consumers.
We have found that the NSS 68th round consumption survey indicates that in urban India, the top 20 per cent of the population accounted for nearly 55 per cent of discretionary consumption and 45 per cent of all consumption. We sense that a more recent survey will indicate that this mix has become further skewed. The narrow consumption base coupled with uncertainty over the demographic dividend could belie India’s long-term investment attractiveness. Further, if the pandemic results in a prolonged retrenchment of the workforce, the faultlines will deepen in India’s labour market.
The PLFS 2018-19 report places around 24 per cent of the workforce in the regular wage/salary category. However, within this segment, around 40 per cent do not have a written contract, paid leaves, or security while 70 per cent do not have any written contract. The “safe” cohort of India’s workforce is extremely small. Workers at the highest risk from the economic shock will be the casual or self-employed labour and in some cases even regular wages/salaried workers who are not part of the formal sector. These sharp skews in consumption and labour may work well when it is business-as-usual but become a substantial risk for a consumption-led growth in the aftermath of a crisis.
The PLFS 2018-19 report indicates that around 50 per cent of the rural non-agriculture workforce and 35 per cent of the urban workforce is engaged in the construction and manufacturing sectors. Thus in the context of this composition in consumption and the labour force, the rebuild and recover phase should aim for inclusive growth (a wider consumer base) with infrastructure and manufacturing as the two pillars. To make manufacturing easier, the focus should be on labour reforms, fewer/quicker approvals, reducing the compliance burden, and promoting export-oriented sectors. The government has been pushing for electronics manufacturing and import substitution in some sectors. However, policies should not become too inward-looking such that export promotion becomes difficult.
Ideally, most public spending should be directed towards sectors such as roads, railways, infrastructure, healthcare and educational facilities to help rebuild the economy. To promote infrastructure creation along with private sector participation, the government needs to charge an economic price for goods and services such as power, irrigation, and public utilities, establish the rule of law with minimal interference in pricing, streamline processes for quick approvals and ensure timely payments to private operators. It should also signal its vision along with a financing strategy through sharper expenditure management, enhanced market borrowings (including tax-free bonds for retail investors, external assistance from multilateral/bilateral agencies, and ultra-long-term bonds), setting up of a Development Financing Institution, and an asset monetisation programme.
To achieve economic growth of 7-8 per cent that is sustainable over the next decade, the government needs to start addressing some of the traditional sore points such as the large infrastructure deficit, the weak financial sector, archaic land and labour laws, and the administrative and judicial hurdles. If it fails to do so, India’s potential growth will be much lower and we risk losing a decade of favourable demographics.
Disruption and chalking out a new idea for education
In the aftermath of the pandemic’s deep impact in India, ‘Acadonomics’ is a concept whose time may have come
Sandeep Sancheti is Vice Chancellor, SRM Institute of Science and Technology (SRMIST) Chennai and Past President, Association of Indian Universities (AIU) New Delhi
When the novel coronavirus first made headlines at the beginning of the year, few in the comity of nations would have thought even in their wildest dreams that it was going to have so much of an impact that not even a single sphere of life would be left unaffected.
Now, six months into the pandemic, not only has there been a colossal loss of life and economic damage the world over, but COVID-19, as it has come to be called, is leaving a lasting impression on education. This in turn is bound to have a telling impact on generations to come, forgetting for a second the extent to which the current graduating classes are in a state of limbo. In a larger perspective it has also raised the spectre of educational institutions shuttering their doors completely or taking unprecedented steps that have invariably affected jobs and livelihoods.
A comparison with the West
Shifting gears in an academic setting is not easy whether one is talking about institutions in the developed West or the developing nations. Economics has always been a part of academics; it is only in the present circumstances that it has become all the more apparent as to how management, especially in private institutions, is going to meet demands on the one hand and availability of resources on the other. If one may call this new phenomenon “acadonomics”, it would imply a careful allocation of resources keeping in mind the transient nature of the issue of how long it is going to take to come back to the steady state of affairs that it once was. ‘Acadonomics’ will also involve seeing the economics of moving on to an online mode of the teaching-learning process, whether it is going to be a temporary phenomenon, something of a mix to be offered or a permanent alternative to the current scheme of things that has come to stay for the short and the medium terms.
The academic choices, or in some instances, luxuries, are not the same for all countries across the world. For instance in the United States, long considered as the Mecca of Higher Education, the elite private and state subsidised universities have endowments that can be used for a range of academic activities — from giving out fellowships to subsidising tuition fees. Harvard University, for example, is said to have an endowment of close to $40 billion, and the top 10 have a cushion of anywhere between $10 billion to $40 billion. By contrast, private academic institutions in India which are not-for-profit do not have any such buffers; and, none of the institutions in this country possesses big corpuses from alumni or industry; their survival for the most part is on the annual income that comes from tuition and the assortment of other fees collected.
Private education
In the way they are set up, private institutions in India are hardly in a position to meet an eventuality such as COVID-19, something that comes by lightning speed and leaves a trail of destruction that would take many, many years to rectify. In an educational set-up in India, nothing can be reduced — the norms cannot be lowered nor can the infrastructure be dismantled. The status quo with respect to fixed costs remains the same, with some marginal adjustments possibly in costs of electricity, water and deferments in salaries. For the most part, the fixed and operational costs remain the same, and infrastructure once created cannot be shrunk.
The downside to self-financed institutions is that in the time of the pandemic and loss of jobs, students plead inability to pay the requisite fee (and in many instances, the hostel fee as well) thereby placing additional burden on the management which feels already stretched because of existing commitments that would include paying off interest on the money borrowed for improving infrastructure on their campuses.
Dual mode of learning
The spike in cost for persisting with a dual mode of the teaching-learning process is going to be quite prohibitive for the next few years. First, the scaling of operations that would include the dual modes of online and offline is going to be expensive due to a dual mode of educational delivery. To rub salt into the wound, the new social distancing norms would lead to the enforcement of smaller class sizes, thereby increasing the effective teaching load and multiplicity of efforts. Second, the online teaching mode brings with it increased costs of IT infrastructure such as network bandwidth, servers, cloud resources and software licensing fees. Third, online teaching means new hiring in the IT sector and increased costs due to engagements with Massive Open Online Courses, or MOOCs, and other online platforms. Fourth, online teaching means setting up multiple studios and educational technology centres which translate into investments in high technology. Fifth, creation of virtual laboratories across all domains of studies and examination centres, etc. would add to the woes in terms of already depleted finances. Finally, it is a wrong perception that all faculty members are adept in online teaching — style and delivery go far beyond donning a jacket, having adequate personal grooming and rattling off from a teleprompter. Therefore, additional funds have to be allocated to train faculty for online teaching.
Possible reforms
In these difficult times, the onus is on the Centre and State governments to provide soft loans to students to stay with the educational course. For professional and non-professional courses, the natural tendency for students would be to opt for online courses as they could cut back and save on hostel, mess and travel costs. At the same time students looking at online instruction would be disinclined to pay the same fee charged for offline instruction which means that some institutions may well have to shut down due to their inability to meet costs. Therefore, owing to ‘acadonomics’, the consequences can be quite dire with a potential to cause irreparable and long-term harm to the younger generations of students as well as institutions. At this point of time it would seem prudent for the government and regulatory bodies to not interfere in the fee structure, and, for the future, even consider a measure of higher degree of financial autonomy. One would agree that in the long run, technology can flatten the cost due to economies of scale, but in a shorter frame of time of three to five years, the cost of education is likely to go up.
It may be an exaggeration to say that in India, education and the financial models are inverted as opposed to many others: there is good quality private school education but one that is fairly expensive; but good quality higher education is subsidised in relation to their direct costs. While replicating any western model in India may not be wholly appropriate, it is high time institutions in India are allowed to create coffers or corpuses for a rainy day. Or, perhaps, educational institutions could come to be treated like any other corporate body, with an allowable small margin of profit. The corporate model addresses not just financial sustainability but also a professional governance structure that would entail better accountability and holistic education. ‘Acadonomics’ of the future will not only decide the fate of the academic sector in India but also its quality, ranking, research, innovation potential and its collective impact on our country’s economy.
Date:02-09-20
A ‘new’ democracy?
A systemic transformation of democracy is taking place from within to its very opposite
Harbans Mukhia taught history at Jawaharlal Nehru University, New Delhi
Its simplicity also conceals some of its structural flaws. The ‘majority of votes’ actually boils down to the majority of seats in the legislature which, in 99% of the time, comes riding a minority of votes. Rarely is a government formed backed by a majority of votes won in a free and fair election. Rajiv Gandhi’s formidable, highest-ever majority in Lok Sabha in 1984 was still short of a majority of votes by about 2%. Narendra Modi in 2014 had the backing of 31% of the votes cast and in 2019, of just about 40%. In 2016, Donald Trump won the presidential race in the U.S. with a deficit of over 2.5 million popular votes vis-à-vis his chief competitor, Hillary Clinton. It is the same story everywhere.
What democracy brought
Besides the fact that this democracy is far from becoming universal even well into the 21st century, its own life history is just a tiny dot on the canvas of time: short of a hundred years. Universal adult franchise itself is yet to hit the 100-year mark in the most advanced nations. Even in the U.S., white women won the franchise a hundred years ago but their black sisters had to wait another few decades. The white women too won it in the teeth of opposition, including from thousands of women raising the slogan: A vote or a husband? The Swiss women got the vote less than a half century ago, nearly a quarter century after Indian women did.
Democracy did not come alone; its accoutrements included guaranteed individual rights and freedoms, free market economy, equality of all citizens, freedom of life and property, etc. — inviolable constituents of capitalism. Elections created space for change of governments even as they guaranteed security against challenge to the regime; the challenge could arise only outside of it, through ‘revolutions’, which in turn had much contracted the space even for a change of government and none for a change of regime. In the end, most ‘revolutions’ could not escape the dragnet of ‘democracy’, their existential as well as conceptual adversary.
One of democracy’s primary premises, free market, which ‘revolutions’ had sought to eradicate, is now under threat not from its adversary but from its own internal dynamics. The unprecedented concentration of wealth at the top 1% around the world knocks the bottom out of competition in the market, so integral to its freedom.
The principle and the form
This high concentration of wealth is in turn getting to impact the system’s political functioning by replicating the process. The hollowing out of this foundational principle of capitalism while retaining its form is also running parallel in the other freedoms, other constituents of ‘democracy’ by hollowing out the substance of even free and fair elections and individual freedoms while retaining the form. The notion of the free choice of the exercise of vote at the ballot box gets completely distorted with innumerable manipulations of that choice on all sides, all within the four walls of the constitutional provisions. These include distortions injected into the electoral process through control and misuse of the institutions responsible for carrying out the process; the creation of an atmosphere of delegitimisation of dissent or protest vis-à-vis the government by counter-posing the demands of unquestioning patriotism or nationalism to it; using the sentiment of patriotism to circumscribe the dispensation of fair justice; the control of the flow of information through the ‘independent’ media; setting up of professionally organised mechanisms for creating and propagating fake news; creating and promoting hatred between communities of people through patronising identity politics and using frenzy in lieu of reason as a mobiliser of votes; and not least, meting out the harshest treatment to the most prominent dissenting voices by lodging them in prison on fake charges, never mind that they would all be let off a decade later by the courts for want of evidence. The message to society would have been delivered.
A global scenario
True, much of what we see happening before our eyes has been witnessed by history; Adolf Hitler’s example, though extreme, comes closest to what we are watching helplessly. Yet, the example is a bad one, for Hitler needed to destroy the Constitution which had brought him to power; today, remarkably democratic and progressive constitutions around the world give rulers enough space for misuse for achieving those goals and yet making the misuse palatable to voters through media and mobilisation. It is interesting that voters haven’t tired of this misuse anywhere going by the ever-rising voting percentages at election time.
If this concentration of wealth and political power was the case with one country or society, it could easily be attributed to specific local conditions; but this looks like a more generalised, global scenario: in the U.S., China, Russia, India, Brazil, Hungary, Turkey and elsewhere. It is therefore futile to argue that this has flown from the personality or personal diktats of one or the other charismatic leader. Its global scale defies that inference.
Clearly then, we are witnessing the transformation of the regime of democracy, a systemic transformation from within, from one that had brought us the promise of liberté, egalité, fraternité political, social and economic, to its very opposite: the highest concentration of economic, political and therefore social powers ever in history. Yet ‘democracy’ remains its trademark. Nor does it have the appearance of a sudden, odd aberration with an expected short life, or a spontaneous occurrence in different regions. Its scale is too massive for that.
Is this a ‘new’ democracy in store for humanity?
Date:02-09-20
The politics of hate speech
Facebook is different in its treatment of hate speech in India as compared to the U.S.
Thamizhachi Thangapandian
T. Sumathy aka Thamizhachi Thangapandian is an academic, Tamil poet, an MP (South Chennai constituency), and member of the Standing Committee (Information and Technology)
For years, Facebook has made us believe that it is committed to enforcing its policies against hate speech and misinformation. However, the recent article by The Wall Street Journal has made it clear that Facebook is not only deliberately unequipped in its handling of hate speech, but has also adopted different approaches in its treatment of hate speech in India as compared to other developed nations.
Changing its policy
In the run-up to the presidential election in the U.S., Facebook’s CEO announced that the company will change its policies to prohibit hate speech in its advertisements. Facebook also announced that it will fix labels on posts that violate hate speech or other policies. It will also not only remove posts that incite violence or attempt to suppress voting, including posts by political leaders, but also ramp up its teams for detecting and acting against hateful content. To show its commitment towards these new policies, it has even removed posts and ads from Donald Trump’s 2020 re-election campaign over their use of Nazi imagery.
However, in India, the company seems to follow a completely different set of rules. The company has taken no such action against hate speech, misinformation and the threats, bigotry and harassment which thrive on the platform here. This is despite evidence that the hate speech against minorities published on Facebook has time and again led to deadly violence.
The continuous spread of fake news has invigorated hate crimes in India, the most recent being the riots in Delhi this year. So lax is the control on hate speech today that even India’s most respected journalists and other dissenting voices are routinely threatened with rape and death threats by hundreds of social media users which remain unchecked.
What is even more appalling about Facebook is its unequal treatment of hate speech. Social media platforms rely on a combination of artificial intelligence, user reporting, and content moderators to monitor hate speech. In an interview to TIME magazine, Facebook had said that it has functional hate speech detection algorithms in more than 40 languages worldwide. India has nearly 800 languages, of which 22 are official languages. Of these, only four — Hindi, Bengali, Urdu and Tamil — are covered by Facebook’s algorithms. In the TIME magazine analysis of the 2011 Indian Census, it was revealed that 25% of India’s population do not speak at least one of those four languages or English, and about 38% do not speak one as their first language. This disparity thus leaves the minorities and the marginalised groups of India most vulnerable.
Choking democracy
Clearly, Facebook in India is driven by profits. India with its 290 million Facebook users and 400 million WhatsApp users is the most fertile market for the company. The business model of Facebook depends on maximising reading or viewing times. Since Facebook makes its money by enabling advertisers to target audiences, as a result, it allows people to find the communities where they will spend the most time. Thus, it is in the interest of Facebook that people find communities with similar views, even if such views are used as a tool to spread and encourage hate speech, racism, misogyny, Islamophobia or homophobia.
The revelations aforementioned make it clear that the people sitting in Silicon Valley are thriving by choking our democracy. Indian democracy can no longer be allowed to be defiled by this company. It is time that we call for transparency and accountability in Facebook. The company must not disregard the interests of our marginalised and minority groups which might not be of any significance to it but on whose shoulders it reaps profits.
Long ago I read an interesting quote on Facebook that said, “There is a difference between being liked and valued.” It’s high time Facebook realises it.
बुरी नीयत वाला पड़ोसी
संपादकीय
भारतीय सेना की ओर से धोखेबाज चीन की सेना को उसी की भाषा में करारा जवाब दिए जाने के बाद चीनी नेतृत्व जिस तरह गर्जन-तर्जन कर रहा है वह उसकी खिसियाहट के अलावा और कुछ नहीं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर छेड़छाड़ करके उलटे भारत को अतिक्रमणकारी बताता चला आ रहा चीन अब यथास्थिति बनाए रखने का राग अलाप रहा है। यह मक्कारी ही है, क्योंकि बीते तीन-चार माह से सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने के भारत के आग्रह को वह एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने में लगा हुआ था। इस बारे में उससे कम से कम एक दर्जन बार बात हुई, लेकिन वह कुल मिलाकर धूर्तता का ही परिचय देता रहा। उसकी ओर से यह कहा जाना तो शरारत की पराकाष्ठा है कि उसने कभी किसी देश की एक इंच जमीन नहीं कब्जाई है। तिब्बत को हड़पने, 1962 के युद्ध में भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा जमाने और दक्षिण चीन सागर में बेशर्मी से दावा करने के साथ अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों को धता बताने वाला देश आखिर किस मुंह से यह कह रहा है कि उसने कभी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया? यदि दुनिया किसी देश की निर्लज्ज विस्तारवादी नीति से त्रस्त है तो वह चीन ही है। यह भी चीन ही है, जो उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के रूप में दुनिया के सबसे बिगड़ैल देशों का संरक्षक बनने में गर्व का अनुभव करता है।
चीन शांति की बातें करता है, लेकिन हर किसी को और यहां तक कि अपने ही लोगों को धोखा देता है। हांगकांग इसका ताजा उदाहरण है। बुरी नीयत वाले चीन का इलाज यही है कि वह जब तक अपने कहे पर अमल करके न दिखाए, तब तक उसकी किसी बात पर रत्ती भर भी भरोसा न किया जाए। चीनी विदेश मंत्री का यह कहना दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की एक और कोशिश ही है कि भारत से लगी सीमा का चिन्हांकन न होने के कारण समस्याएं उभरती रहती हैं। सच यह है कि चीन की इसमें दिलचस्पी ही नहीं कि भारत से सीमा विवाद सुलझे। बीते लगभग दो दशकों में सीमा विवाद सुलझाने के लिए तमाम उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद भी वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। अपने कब्जे वाली जमीन छोड़े बगैर सीमा विवाद हल करने की उसकी कोशिश उसके कपटपूर्ण इरादे को ही बयान करती है। भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चीन जब तक सीमा विवाद को हल करने के लिए आगे नहीं आता तब तक उसे वह शत्रु राष्ट्र के रूप में ही देखे और उन उपायों पर नए सिरे से विचार करे जिनके जरिये उसे सबक सिखाया जा सके।
Date:02-09-20
विकसित करनी होगी स्वच्छता की संस्कृति
तरुण गुप्त
हर साल के दौरान ऐसे पड़ाव अवश्य आते हैं जब मुख्यधारा के मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक कुछ सिलसिले स्वयं को दोहराते दिखते हैं। जैसे प्रचंड गर्मी और कड़कड़ाती सर्दी के दौरान विमर्श की धुरी ग्लोबल र्वांमग और विषम मौसमी परिस्थितियों पर टिकी होती है। दीवाली के आसपास वायु प्रदूषण के कारण और निवारण पर मंथन होता है। इस बीच मानसून के दौरान विमर्श जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर केंद्रित हो जाता है। इसमें लोगों द्वारा हताश होकर कुंठित भाव से अपने अव्यवस्थित शहरी बुनियादी ढांचे और निम्न स्तरीय स्वच्छता के परिदृश्य पर खीझ की अभिव्यक्ति होने लगती है।
यह विषम चक्र इस तरह निरंतर चलता रहता है कि आम आदमी सुधारवादी प्रयासों के अस्तित्व को लेकर ही संशय में पड़ जाता है। बहरहाल जलवायु परिवर्तन का पेचीदा मसला और मौजूदा कोविड महामारी के निदान जैसे विषय भले ही आम समझ से परे हों, लेकिन बदहाल शहरी ढांचा और गंदगी का मसला भ्रमित और आक्रोशित अवश्य करता है। ऐसी स्थिति में कुछ संवेदनहीन म्युनिसिपल संस्थाओं के समक्ष रुदन के बजाय कुछ आधारभूत बिंदुओं पर चर्चा अधिक उपयोगी होगी।
इसकी शुरुआत बाबा आदम के जमाने वाले निकासी तंत्र के साथ करते हैं। प्रत्येक भारतीय शहर में कई किलोमीटर लंबे खुले ड्रेन यानी नाले या नालियां हैं। जब उनका निर्माण हुआ तबसे इन शहरों की आबादी 40 से 50 गुना तक बढ़ गई है। उस पुराने ढांचे में किसी आधुनिक परिवर्तन-संशोधन के अभाव में एक मामूली बरसात ही उनकी पोल खोलकर रख देती है। महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आखिर इन नाले-नालियों में बहता क्या है? यदि ये अपने मूल स्वरूप में वर्षा जल या अधिशेष पानी की निकासी का माध्यम बने रहते तो संभवत: इतनी परेशानी न होती। वह पानी भले ही साफ न हो, लेकिन कम से कम अपशिष्ट तो न होता। यहां समग्र वास्तविकता बहुत घिनौनी है।
हमारे शहरों में सीवेज नेटवर्क समस्या के दो पहलू हैं। इन शहरों के लिए यह किसी कलंक से कम नहीं कि अब भी तमाम इलाकों में सीवेज लाइन नहीं है। शहरों के जिन बड़े हिस्सों में सीवेज लाइन हैं भी तो उनमें से अधिकांश सीवेज शोधन संयंत्रों से जुड़ी हुई नहीं हैं। सीवेज शोधन क्षमता भी अपेक्षित स्तर के आधे से भी कम है। परिणामस्वरूप शहरों के बीचोंबीच कई किमी लंबे इन नालों में मल-मूत्र प्रवाहित होता है। इनमें से अधिकांश हमारी पवित्र नदियों में गिरते हैं। ‘नमामि गंगे’ और ऐसी ही तमाम योजनाओं के तहत सरकार ऐसे शोधन संयंत्रों में निवेश कर रही है, जहां नालों का पानी नदी में गिरने से पहले साफ किया जा सके। इससे नदियों का पानी शायद साफ हो जाए और पानी की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हो, लेकिन गंदगी से भरे ये सीवेज हमारे शहरों के बीचोंबीच कायम रहकर स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बने रहेंगे। आखिर संपूर्ण शहर के लिए सीवेज शोधन संयंत्र की व्यवस्था करना कितना मुश्किल और खर्चीला है? वास्तव में स्वच्छ परिवेश के लिए यह अनिवार्य शर्त है कि खुले नालों में गिरने से पहले समूचे सीवेज को इन संयंत्रों के रास्ते से गुजारा जाए। इसके अभाव में क्या मौजूदा हालात हमें यह सोचने पर विवश नहीं करते कि खुले में शौच से मुक्ति के दावे न केवल संदिग्ध, बल्कि अतिरंजित भी हैं?
खुले नालों को लेकर कुछ और प्रश्न उठते हैं। आखिर उन्हें खुला छोड़ा ही क्यों जाना चाहिए? जब तक नाले खुले आसमान के नीचे बहते रहेंगे तब तक सीवेज शोधन संयंत्रों के चालू रहने के बावजूद वे एक बड़े डस्टबिन के रूप में मौजूद रहेंगे, जिनमें गंदगी और कचरा अपना रास्ता तलाशते रहेंगे। इनमें गिरने से लोगों की त्रासद मौत भी होती रही है। ऐसे में हमें इन्हें ढकने की योजना बनानी होगी। इसमें भारी-भरकम लागत जरूर आएगी, लेकिन उससे उपलब्ध होने वाली जमीन के मूल्य और उपयोगिता से उसकी भरपाई भी हो जाएगी। इस जमीन पर पार्किंग, पार्क और तहबाजारी जैसे तमाम प्रयोजन सिद्ध किए जा सकते हैं। इससे नियोजित विकास की अवधारणा को नया आयाम मिलेगा।
इसके अलावा स्थानीय निकायों के लिए कचरा प्रबंधन एक और महत्वपूर्ण चुनौती है। इसके तहत उन्हें प्रत्येक घर से कचरा इकट्ठा कराने, उसे अलग-अलग हिस्सों में बांटने और उसके उचित निपटान की ठोस योजना बनानी होगी। हमारे शहर अभी भी कचरा निपटान संयंत्रों की बाट जोह रहे हैं। स्थानीय निकाय घरों से कचरा इकट्ठा करने में सक्षम नहीं हो सके हैं। ऐसे में खाली जगह या सड़क किनारे कूड़ा-कचरा फेंके जाने के दृश्य बेहद आम हैं। वहीं कचरा ढोने वाली गाड़ियां जितना कूड़ा ले जाती हैं, उससे अधिक गिराती जाती हैं।
हमारी शहरी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ‘भारत गांवों में निवास करता है’ वाली कहावत जल्द ही अप्रासंगिक हो जाएगी, जब हमारी आधी से अधिक आबादी शहरों में रहने लगेगी। स्वाभाविक है कि स्वच्छता की चुनौती भी इसके साथ और विकराल होती जाएगी। वास्तव में स्वच्छता मानक सभी पक्षों के सक्रिय सहयोग से ही सुधर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वर्षों से जमा मलिनता को दूर करने के लिए भी सामुदायिक एकीकरण की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करना भी तो जनप्रतिनिधियों की ही जिम्मेदारी है। जहां तक हमारी अपेक्षाओं की बात है तो उसमें संसाधनों का अभाव एक बाधा हो सकती है। हालांकि यह समस्या अभाव की नहीं स्वभाव की अधिक प्रतीत होती है। यह जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही अधिक है।
एक सौंधी खुशबू की याद दिलाता हूं जब बारिश की बूंदें तपती हुई धरती पर गिरकर मिट्टी को महका देती हैं। एक पीढ़ी शायद उस अनुभव के लिए तरसेगी। कोई हैरानी नहीं कि ‘दुर्गंध’ जैसे शब्द हमारे शब्दकोश में छा गए हैं। ऐसे में प्रलय के लिए क्या हमें किसी कृत्रिम वायरस की दरकार है? हमारी आंतरिक मलिनता ही तो हमारे लिए अभिशाप नहीं बन जाएगी?
प्रतीत होता है कि हमारा समाज गंदगी बर्दाश्त करने का अभ्यस्त हो गया है। कचरा फैलाना और नियमों की अवहेलना जारी है। हमें आत्मविश्लेषण करना होगा कि क्या हम अपना दायित्व निभा रहे हैं? हम समस्या का हिस्सा बन रहे हैं या समाधान का? वास्तव में हमारी इच्छाएं ही हमारे चरित्र को अभिव्यक्त करती हैं। एक राष्ट्र के तौर पर हम सभी स्वच्छ शहर, स्वस्थ समाज और स्वास्थ्यप्रद वातावरण की कम से कम कामना तो करें।
Date:02-09-20
अनिश्चितता समाप्त
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से संबंधित पुराना बकाया चुकाने के मामले में जो निर्णय दिया है उसने दूरसंचार क्षेत्र के 15 वर्ष पुराने मामले का आखिरकार पटाक्षेप कर दिया है। यह निर्णय उस घटना के करीब एक वर्ष बाद आया है जब सर्वोच्च न्यायालय ने एजीआर की सरकार की परिभाषा को बरकरार रखा था। इसके तहत 15 दूरसंचार कंपनियों को सरकार को 1.47 लाख करोड़ रुपये का बकाया चुकाना था। इनमें से कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं, बिक चुकी हैं या दिवालिया हो चुकी हैं। मंगलवार को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाले पीठ ने दूरसंचार कंपनियों से कहा कि वे 31 मार्च, 2021 के पहले एजीआर की बकाया राशि का 10 फीसदी हिस्सा जमा करें। शेष राशि चरणबद्ध तरीके से चुकाने के लिए 10 वर्ष का समय दिया गया है जो 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होगा।
इस निर्णय से जहां उद्योग जगत को राहत मिली है वहीं सर्वाधिक तनावग्रस्त सेवा प्रदाता वोडाफोन आइडिया (जिसने चरणबद्ध बकाया भुगतान के लिए 15 वर्ष का समय मांगा था) के लिए अभी भी कठिनाई हो सकती है क्योंकि कंपनी के पास नकदी भंडार नहीं है और वोडाफोन पीएलसी कह चुकी है कि वह इस भारतीय उपक्रम में और नकदी नहीं झोंकेगी। यहां तक कि कर्जग्रस्त भारती एयरटेल के लिए भी अदालत की राहत अस्थायी ही होगी बशर्ते कि वह अपनी बैलेंस शीट को दुरुस्त नहीं कर ले। तीन मौजूदा सेवाप्रदाताओं में भारती एयरटेल के ऊपर सरकार की 43,780 करोड़ रुपये की राशि एजीआर में बकाया है। कंपनी इसमें से 18,004 करोड़ रुपये चुकता कर चुकी है। वोडाफोन आइडिया ने 50,399 करोड़ रुपये के बकाया में से 7,854 करोड़ रुपये की राशि चुका दी है और रिलायंस जियो ने 195 करोड़ रुपये का पूरा बकाया चुका दिया है।
वोडाफोन आइडिया को बाजार में बनाए रखने और दूरसंचार उद्योग को एकाधिकार या दो कंपनियों के अधिकार वाला क्षेत्र बनने से बचाने के लिए शुल्क दरें बढ़ाना ही इकलौता विकल्प है। कुछ वर्ष पहले रिलायंस जियो के प्रवेश के साथ इस उद्योग में भारी रियायतों का दौर शुरू हुआ और शुल्क दरें अत्यधिक नीचे आ गईं। इससे दूरसंचार कंपनियों को भारी नुकसान होने लगा। भारत में जहां 16 जीबी डेटा के लिए हर महीने 2 डॉलर की राशि व्यय करनी होती है, वहीं अमेरिका और यूरोप में इतना डेटा 50 से 60 डॉलर में मिलता है। यह बात उत्साहवद्र्धक है कि उद्योग जगत को आखिरकार एक राह मिल गई है और वह शुल्क में इजाफा करने की योजना बना रहा है। एयरटेल के सुनील भारती मित्तल ने हाल ही में कहा कि प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व 200 रुपये से अधिक होना चाहिए और अगले छह महीने में डिजिटल सामग्री की मासिक खपत 250 रुपये होनी चाहिए। प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व यह बताता है कि किसी दूरसंचार कंपनी को एक ग्राहक से एक माह में कितना पैसा मिलता है। फिलहाल यह आंकड़ा 110 से 160 रुपये मासिक है। जून 2020 में भारती एयरटेल को इससे 157 रुपये, वोडाफोन आइडिया को 114 रुपये और रिलायंस जियो को 140.30 रुपये मिल रहे थे। हालांकि पहली तिमाही के वित्तीय नतीजों की बात करें तो भारती और जियो के प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व में सुधार हुआ जबकि वोडाफोन आइडिया के मामले में इसमें कमी आई।
इसके साथ ही सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं की सेवा के प्रयास बढ़ाने होंगे। कॉल बीच में बाधित होने और कमजोर डेटा संपर्क लंबे समय से समस्या बने हुए हैं। सेवाप्रदाताओं को सेवा बेहतर बनाने में निवेश करना चाहिए। 5जी समेत कई बैंड में स्पेक्ट्रम नीलामी कंपनियों को इसका अवसर प्रदान करेगी लेकिन उन्हें इसके अलावा भी ग्राहकों को संतुष्ट करने के उपाय करने चाहिए।
Date:02-09-20
कारोबारी सुगमता रैंकिंग शोर ज्यादा, हासिल कम
देवाशिष बसु
विश्व बैंक ने गत 27 अगस्त को यह माना कि सन 2018 और 2020 की कारोबारी सुगमता रैंकिंग रिपोर्ट के आंकड़ों में अनियमितता थी और उनमें किया गया बदलाव प्रविधि के साथ सुसंगत नहीं था। विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग वह सूचकांक है जो दुनिया के 190 देशों में कारोबार के अनुकूल परिस्थितियों का अध्ययन कर तैयार किया जाता है। सन 2020 की रिपोर्ट से सबसे अधिक लाभान्वित होने वाले देश थे सऊदी अरब, जॉर्डन, टोगो, बहरीन, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत, चीन, भारत और नाइजीरिया। विश्व बैंक ने यह नहीं बताया कि किन देशों से संबंधित आंकड़ों में गड़बड़ी थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक आलेख में दावा किया गया है कि चीन, अजरबैजान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब (ये सभी अधिनायकवादी देश हैं जहां अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक अधिकार नहीं हैं) को सबसे अधिक लाभ मिला।
विश्व बैंक ने फिलहाल के लिए कारोबारी सुगमता रिपोर्ट को स्थगित कर दिया है। इससे भारत सरकार को भी मामूली झटका लगेगा। झटका इसलिए क्योंकि सरकार इसे लेकर बढ़चढ़कर दावे कर रही थी परंतु अब इसकी विश्वसनीयता को गहरा आघात लगा है। परंतु यह झटका मामूली इसलिए है क्योंकि इन रैंकिंग का घरेलू या विदेशी निवेश बढ़ाने जैसा कोई ठोस योगदान नहीं है। परंतु इस मौके पर हमें तीन बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए: पहली बात, कारोबारी सुगमता में सुधार सरकार का काम है। दूसरा, रैंकिंग के लिए अपनाई गई प्रविधि में भी गड़बड़ी थी और तीसरा, जमीनी हकीकत में कुछ खास बदलाव नहीं आया था।
क्या यह राज्य का काम है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सन 2014 के चुनाव के पहले प्रचार अभियान पर थे तब उन्होंने सुशासन और विकास का वादा किया था। उन्होंने देश के लाखों छोटे मोटे कारोबारियों से लेकर बड़े कारोबारियों के दिलों को उस समय छू लिया जब उन्होंने यह जिक्र किया कि देश में कारोबारी माहौल कितना कठिन है और यह बताया कि उनके प्रांत गुजरात में कारोबार करना कितना आसान है। वह उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। परंतु देश में संघीय ढांचा है जहां केंद्र और राज्यों के अधिकार और भूमिकाएं बंटी हुई हैं। कारोबारी सुगमता की राह में सबसे बड़ी बाधाएं राज्य ही उत्पन्न करते हैं। केंद्र की भूमिका सीमित है। यदि सभी राज्य बदलाव न करें तो मोदी अकेले कारोबारी सुगमता का वादा नहीं कर सकते। केंद्र की भूमिका ऐसे केंद्रीय कानून बनाने तक सीमित है जो कारोबारी सुगमता के कुछ पहलुओं को हल करते हैं। उदाहरण के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कराधान और ऋणशोधन निस्तारण। अधिकांश परमिट और लाइसेंस तथा भूमि और श्रम से जुड़े कानून राज्यों के हाथ में हैं। मोदी को उन राज्यों के साथ मिलकर काम करना था जहां उनकी पार्टी यानी भाजपा सत्ता में है। इससे माहौल सुधरता। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया।
खामीयुक्त सूचकांक
परंतु विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग जैसी अंतराष्ट्रीय और विश्वसनीय रैंकिंग में सुधार एक बेहतर अवसर भी प्रदान कर रही थी। सन 2014 से भारत ने इसमें 79 स्थानों की छलांग लगाई और सन 2018 से 2020 तक लगातार तीन साल यह सबसे बेहतरीन सुधार करने वाले 10 देशों में शुमार रहा। इसे सरकार की नीतियों की सफलता के रूप में प्रचारित किया गया। इस दौरान बहुपक्षीय संस्थान की प्रविधियों में कमी का पूरा लाभ लिया गया जो गैरवाजिब बदलावों को जरूरत से अधिक तवज्जो दे रही थी। भारत की रैंकिंग में तेजी से सुधार हुआ तो इसमें बैंक खाता खोलने के लिए कंपनी की सील या रबर स्टांप की जरूरत समाप्त करना, कर्मचारी भविष्य निधि के आवेदन के साथ कैंसिल चेक लगाने की जरूरत को खत्म करना, कारोबारियों से दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की जरूरत को समाप्त करना और ऑनलाइन सीमा शुल्क भुगतान गेटवे की क्षमता बढ़ाना आदि शामिल था। परंतु मामला केवल प्रविधि तक सीमित नहीं था।
भारत की रैंकिंग में इसलिए भी उछाल आई क्योंकि स्वयं विश्व बैंक ने अपनी प्रविधि में तब्दीली की। जिस समय मोदी सरकार रैंकिंग में भारत के तेज सुधार का जश्न मना रही थी उस समय विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री पॉल रोमर ने रैंकिंग की प्रविधियों में बदलाव को लेकर विवादों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ने रैंकिंग का नए सिरे से आकलन किया और दिखाया कि भारत की रैंकिंग कहीं कमजोर थी। दिलचस्प बात यह है कि इस आकलन के मुताबिक 2012 में भारत की रैंकिंग 132 के बजाय 113 और 2018 में 100 के बजाय 114 होनी चाहिए थी। यानी कुल मिलाकर दोनों सरकारों के कार्यकाल में भारत की कारोबारी सुगमता में कोई बदलाव नहीं आया। जमीनी हकीकत भी इसकी तस्दीक करती है।
जमीनी हकीकत
मोदी के टूरिज्म नॉट टेररिज्म (आतंकवाद नहीं पर्यटन) जैसे दिल लुभाने वाले नारे के बावजूद तथा 140 देशों के बीच सांस्कृतिक संसाधन और कारोबारी पर्यटन के मामले में आठवां स्थान पाने के बावजूद विश्व आर्थिक मंच के एक अध्ययन में भारत पर्यटन सेवा बुनियादी ढांचे में 109वें स्थान पर रहा। पर्यटन के क्षेत्र में रेस्तरां की अलग अहमियत है। यदि सरकार वाकई विश्व बैंक रैंकिंग के जरिये छवि चमकाने के बजाय कारोबारी सुगमता के माहौल में सुधार लाना चाहती थी तो उसे ध्यान देना चाहिए था कि एक रेस्तरां खोलने के लिए भारत में 15 लाइसेंस की आवश्यकता होती है जबकि सिंगापुर में चार और तुर्की में दो लाइसेंस से काम हो जाता है। यह जानकारी पहले इंडिया फाउंडेशन की एक रिपोर्ट से ली गई है। उसमें स्वास्थ्य व्यापार, पर्यावरण, आग, पर्यटन, प्रदूषण, संगीत, शराब, वाइन और बियर, विधिक माप विज्ञान, पुलिस मंजूरी, परिचालन समय आदि शामिल हैं। ध्यान रहे कि ये सभी विषय राज्य से संबंधित हैं और कुछ का संबंध नगरपालिका से है। बाबुओं के लिए इनमें से प्रत्येक धन कमाने का अवसर है। कुछ तो मासिक वसूली की तरह हैं।
ऐसे तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं। मसलन कर प्रताडऩा के मामलों में केंद्र शामिल है। कुछ दिन पहले वित्तीय विशेषज्ञ और मौजूदा सत्ता को पसंद करने वाले वल्लभ भंसाली ने कहा था कि यह दुख की बात है कि हमारे देश में सरकारें कुछ गंवाना नहीं चाहतीं। यदि कुछ कर व्यवस्था या प्रावधान सरकार के खिलाफ जाते हैं तो वह कानून बदल देती है। नागरिकों को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। उनके नवाचार कहीं काम नहीं आते। इन बातों के चलते भरोसे की कमी उत्पन्न हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हम कारोबारी सुगमता से भी आगे ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां सरकार को कहना पड़ रहा है कि कृपया कारोबार कीजिए।
जाहिर है यह बात बहुप्रशंसित कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भारत की स्थिति के अनुरूप तो नहीं है।
बदला सुर या नई चाल
संपादकीय
शनिवार-रविवार की देर रात पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के करीब चीनी दुस्साहस को भारतीय सैनिकों द्वारा नाकाम किए जाने और रणनीतिक रूप से अहम एक चोटी पर कब्जे के बाद बीजिंग के सुर बदल गए हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को काबू में करने की जरूरत है और इसके लिए वह बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन चीन पर कैसे भरोसा किया जाए और क्यों न माना जाए कि यह पेशकश भी उसकी किसी योजना का हिस्सा है? हालिया घटनाक्रमों ने चीन से लगी पूरी सीमा पर अतिरिक्त सावधानी को अनिवार्य बना दिया है। 15 जून को गलवान घाटी में जो कुछ हुआ था, उसके बाद भी भारत ने धैर्य और परिपक्वता का परिचय देते हुए बातचीत से विवाद को सुलझाने का रास्ता चुना। पिछले ढाई महीनों में दोनों देशों के बीच सरहद पर कई दौर की सैन्य वार्ताएं हुईं व कूटनीतिक प्रयास भी हुए। मगर ताजा झड़प और सीमा पर उसकी सैन्य सक्रियता बताती हैं कि गलवान की वारदात भी किसी आकस्मिक आक्रोश की परिणति नहीं थी, बल्कि बीजिंग एक सुनियोजित योजना पर काम कर रहा है।
दरअसल, वैश्विक बाजारों में चीन इस समय विश्वसनीयता के भारी संकट से जूझ रहा है। खासकर कोरोना के इस दौर ने संसार भर के देशों को उसके प्रति सशंकित कर दिया है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई बडे़ देशों ने उसकी कंपनियों के खिलाफ कठोर फैसले किए हैं, तो वहीं अनेक देशों की कंपनियां चीन से अपने कारोबार समेट रही हैं या फिर उन्होंने अपनी आगामी निवेश योजनाओं को टाल दिया है। ऐसे में, अपने विशाल बाजार और सक्षम युवा श्रम शक्ति के कारण भारत स्वाभाविक रूप से चीन का एक बेहतर विकल्प है। बीजिंग इस्लामाबाद के साथ मिलकर इस खित्ते में तनावपूर्ण माहौल इसलिए भी खड़ा करना चाहता है, ताकि भारत की आर्थिक संभावनाओं को वह प्रभावित कर सके। पाकिस्तान के जरिए ‘ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन’ में कश्मीर पर भारत को घेरने की उसकी कोशिश जब बुरी तरह विफल हो गई, तब उसने तिब्बत में नई सक्रियता दिखाई और उसे ‘आधुनिक समाजवादी तिब्बत’ बनाने का एलान किया। और फिर पूर्वी लद्दाख में एक नई हिमाकत!
दुनिया की अर्थव्यवस्था पहले ही कोरोना महामारी की चपेट में है। ऐसी सूरत में किसी जंग की ओर ले जाने वाली कोई भी हरकत पूरी मानवता के प्रति एक गंभीर अपराध है। मगर बीजिंग ने कब इसकी परवाह की? इसलिए भारत को उसके छलावों को समझते हुए हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। आक्रामकता के बाद अपने भौगोलिक विस्तार को बातचीत के जरिए मान्यता दिलाने की उसकी पुरानी रणनीति रही है। और इस बात से सभी पड़ोसी देश वाकिफ हैं। पर बीजिंग को अब इस मुगालते में कतई नहीं रहना चाहिए कि भारत उसके किसी दबाव में आ जाएगा। निस्संदेह, अंतिम-अंतिम क्षण तक टकराव को टाला जाना चाहिए, क्योंकि अंतत: इसका नुकसान दोनों पक्षों को होता है। लेकिन गलवान घाटी में भारी नुकसान उठा चुके चीन को यह स्वीकार करना ही होगा कि भारत अपनी भौगोलिक स्थिति से कोई समझौता नहीं करेगा और अब सीमा विवाद को अंतिम रूप से हल करने की गंभीरता उसे दिखानी होगी।
Date:02-09-20
मिलकर मुकाबले का आया मौका
रोशन किशोर, आर्थिक समीक्षक, हिन्दुस्तान टाइम्स
पिछले साल अप्रैल-जून तिमाही की तुलना में इस साल इसी तिमाही में भारत की जीडीपी में 23.9 प्रतिशत की कमी आई है, यह संकेत है कि लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था पर करारा प्रहार किया है। ध्यान रहे, सोमवार को जारी किए गए आंकड़े पहले आए अनुमान भर हैं, संभव है कि संशोधित आंकडे़ हमारी अर्थव्यवस्था को और भी नीचे दिखाएं। भारत के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् प्रणब सेन के अनुसार, ऐसा इसलिए है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के आंकड़े बाद के चरण में उपलब्ध होंगे।
भारतीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने अर्थव्यवस्था के ऐसे बुरे प्रदर्शन के लिए इस महामारी को जिम्मेदार ठहराया है, जिसे सिर्फ भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर महसूस किया गया है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा है कि लॉकडाउन में रियायत के साथ अर्थव्यवस्था में वी (अंग्रेजी अक्षर) आकार की तर्ज पर सुधार की शुरुआत हो गई है। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 के पहले से ही सबसे खराब मंदी के दौर में थी। दिसंबर 2018 से मार्च 2019 के बीच आठ बेसिस प्वॉइंट ब्लिप को छोड़कर जीडीपी ग्रोथ लगातार आठ तिमाही तक घटती गई थी। जो विकास दर मार्च 2018 में 8.2 प्रतिशत थी, वह मार्च 2020 में घटकर 3.1 प्रतिशत रह गई थी।
खपत-मांग आर्थिक विकास की सबसे बड़ी चालक है। मांग से ही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। वित्त वर्ष 2019-20 में निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) की भारत की जीडीपी में 57 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। यह हिस्सेदारी मार्च 2020 की तिमाही में घटकर 2.7 प्रतिशत रह गई, यह जून 2012 के बाद से सबसे खराब स्थिति है। बाजार में खपत-मांग में भारी कमी को देखते हुए कंपनियों ने अपनी निवेश योजनाओं को विराम दे दिया है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण में भी लगातार कमी देखी गई है। वित्त वर्ष 2019-20 में नॉमिनल जीडीपी विकास दर सिर्फ 7.2 प्रतिशत हो गई है, जो सन 1975-76 के बाद सबसे कम है। वर्ष 2019-20 के केंद्रीय बजट में नॉमिनल जीडीपी में 12 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, लेकिन हम लक्ष्य से काफी दूर रह गए। राजस्व संग्रह के लिए नॉमिनल जीडीपी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन का असर अनुमानित आशंका से कहीं ज्यादा बुरा पड़ा है। ब्लूमबर्ग के एक सर्वेक्षण में 15 अर्थशास्त्रियों ने भारतीय अर्थव्यवस्थामें महज 19.2 प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया था, लेकिन इससे कहीं ज्यादा संकुचन ने अर्थशास्त्रियों को भी चौंका दिया है। ऐसा लगता है कि इस संकुचन ने सरकारी क्षेत्र सहित पूरी गैर-कृषि अर्थव्यवस्था पर अपना असर डाला है। कृषि क्षेत्र 3.4 प्रतिशत की विकास दर के साथ अकेले उम्मीद की किरण रहा है।
कोरोना का डर ऐसा था कि भारत अप्रैल और मई में पूरी तरह से लॉकडाउन में चला गया था। अर्थव्यवस्था लगभग थम-सी गई थी। व्यय के आंकड़े साफ बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान खपत और निवेश, दोनों में गिरावट हुई है। निजी अंतिम उपभोग व्यय 26.7 प्रतिशत संकुचित हुआ है। सकल निश्चित पूंजी निर्माण में, जो निवेश को तय करता है, 47.1 प्रतिशत का संकुचन हुआ है। हमें सुधार की दिशा में प्रयास करते हुए भी तैयार रहना चाहिए, अर्थव्यवस्था के इन आंकड़ों में और गिरावट देखी जा सकती है।
आज सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि वह इतनी भारी-भरकम अर्थव्यवस्था को कैसे संभाले? जैसे-जैसे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, वैसे-वैसे कोरोना संक्रमण में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है, उपभोक्ताओं की निराशा बढ़ सकती है। यह बात जुलाई के महीने में भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण में स्पष्ट रूप से देखी गई थी। आय और रोजगार के मोर्चे पर हुए नुकसान के वास्तविक खातों को देखते हुए यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं है।
इधर, जून में देखा गया कुछ सुधार (या रिकवरी) इसलिए भी संभव हुआ, क्योंकि अप्रैल और मई में पूरी तरह लॉकडाउन था और लॉकडाउन में थोड़ी रियायत मिलते ही उपभोक्ता मांग में कुछ वापसी हुई।
पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडिसेस (पीएमआई) संकेत करता है कि जून में रिकवरी का जो माहौल बना है, वह स्थिर या सपाट होना शुरू कर चुका है। अच्छे संकेत मिलने लगे हैं। निश्चित रूप से आठ कोर सेक्टर के उद्योगों में संकुचन की रफ्तार जून (13 प्रतिशत) की तुलना में जुलाई (9.6 प्रतिशत) में धीमी हुई है।
ऐसे में, यह जरूरी हो जाता है कि सरकार एक बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन की घोषणा करे। जरूरतमंद राज्यों और लोगों को ज्यादा समर्थन देना जरूरी हो गया है, अन्यथा राज्य सरकारें इस चुनौती को मुकाबला करने में असमर्थ हो जाएंगी, क्योंकि उनके राजस्व पर महामारी का अनुपातहीन बोझ पड़ेगा। आज की चिंता व्यापक है। विशेषज्ञों के अनुसार, बिगड़ती आर्थिक स्थिति खपत-मांग के मोर्चे पर अतिरिक्त सतर्कता पैदा कर देती है, जिससे घरों में एहतियाती बचत बढ़ जाती है। लोग अपने बुरे समय की आशंका में धन बचाने लगते हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि उपभोक्ता भाव में गिरावट और स्थानीय तालाबंदी के कारण उत्पादन गतिविधियों को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है, अब यह अनिवार्य है कि सरकारें अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करें। हम जो संकट देख रहे हैं, उसके शिकंजे में हमारी पूरी अर्थव्यवस्था है, इसलिए हमें मिलकर समन्वित ढंग से मुकाबला करना होगा। ध्यान रखना होगा कि एक समन्वित राजकोषीय प्रोत्साहन के बिना राज्य सरकारों के वित्त को संभालना मुश्किल हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह कहा था कि जीएसटी परिषद को आशंका है कि चालू वित्त वर्ष में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी होगी। केंद्र ने कहा है कि राज्य इस राशि में से 97,000 करोड़ रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उधार ले सकते हैं, लेकिन उन्हें ब्याज का भुगतान करना होगा, यदि वे पूरी राशि उधार लेना चाहते हैं।
भारत के पूर्व प्रमुख सांख्यिकीविद् प्रणब सेन कहते हैं कि केंद्र ने इस मोर्चे पर अभी तक अग्रणी भूमिका नहीं निभाई है। वह कहते हैं कि हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय प्रतिक्रिया अच्छी तरह से समयबद्ध हो और उसका अधिकतम लाभ पाने के लिए क्षेत्रों की जरूरत का ध्यान रखते हुए पैकेज का वितरण हो। केंद्र सरकार को सुधार की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप या कार्ययोजना के साथ सामने आना चाहिए।