01-09-2020 (Important News Clippings)
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Date:01-09-20
In Free Fall
GDP contraction indicates public investment is needed to trigger a revival
TOI Editorials
The economy shrank in the April-June quarter by 23.9%, an unprecedented fall. It provided the first overview of the extent of the economic damage on account of the outbreak of Covid-19 and subsequent lockdowns. The data needs to be viewed in context. Gathering of data was disrupted by the pandemic, resulting in improvisations. Moreover, formal sector data is used extensively to proxy the fortunes of the informal sector. The damage to the informal sector is likely much worse.
India is possibly the worst performer among major economies. China, now challenging India across the LAC, actually expanded its economy by 3.2% in April-June. The UK was among the worst hit, witnessing a contraction of 20.4%. The US, the world’s largest economy, shrank by a manageable 9.5%. Thus India’s situation is unconscionable, as it’s also low down in terms of per capita income. The granular GDP data suggests that except for agriculture, which expanded by 3.4%, other job intensive segments were badly affected. Construction and manufacturing shrunk 50.3% and 39.3% respectively. The bulk of non-financial services sector such as hotels and trade shrank by 47%.
Government must move to revive the economy on a war footing. The first stimulus package focussed on creating favourable conditions for bank lending. That may not be working. Fixed investments dropped 47.07% in the first quarter to Rs 5.99 lakh crore. The only support for the economy came through an expansion of government consumption by 16.35% to Rs 4.86 lakh crore. The way out is for government to take the lead in reviving investment through public infrastructure projects. This can crowd in private investment and start a virtuous cycle. The Centre will also need to implement radical economic reforms for sustainable growth.
Date:01-09-20
National Education Policy 2020 has a new focus: Reducing learning poverty through foundational literacy and numeracy
Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’, [ The writer is Union education minister ]
The World Bank terms the phenomenon of being unable to read and understand a simple text by the age of 10 as ‘learning poverty’. Children who are not able to read by the age of 10 usually find it challenging to grasp the ability to read in later years of their schooling. Without foundational learning, children often fail to flourish in their later years as they don’t acquire the required human capital needed to empower them in their careers.
Various governmental and non-governmental surveys have often indicated a precarious state of a learning crisis in India. I quote from the NEP, “A large proportion of students currently in elementary schools, estimated to be over five crore, have not attained foundational literacy and numeracy, ie the ability to read and comprehend basic text and the ability to carry out basic addition and subtraction with numerals.” The National Achievement Survey (NAS) states, students across 12 states scored significantly below the national average in mathematics ability. NAS identifies learning as the big challenge facing Indian education. The next few years are critical as India could lose 10 crore or more students from the learning system to the fold of illiteracy unless proper action is not taken soon.
What we are doing now: The Vajpayee government started the Sarva Shiksha Abhiyan, which aimed at achieving universalisation of primary education in a time-bound manner. This legacy has been carried forward by the Modi government with a new scheme, Samagra Shiksha. The main focus of these schemes has been access to schools. The programmes and initiatives have achieved their goal, and I feel happy to state that enrolment in primary schools is 100%. However, keeping the looming learning crisis in perspective, the education ministry has put immense focus on foundational literacy and numeracy in NEP 2020.
The future course of action: One of the fundamental principles of NEP is according the highest priority to achieving foundational literacy and numeracy by all students by Grade 3, which we are committed to achieving by 2025. To translate this particular vision of NEP, under the Atmanirbhar Bharat programme, a National Initiative for Proficiency in reading with Understanding and Numeracy (NIPUN) Bharat will be launched.
This mission will cover the learning needs of nearly five crore children in the age group 3-11 years. A nationwide exercise to identify the learning gap, its probable reasons, and various strategies keeping in view local circumstance and diversity of the country will be initiated. The national mission will develop a simple and common understanding of learning outcomes and align the efforts of the education ecosystem. The mission’s progress will be measured based on children attaining the grade-level competencies.
The national mission will take a holistic approach and involve all stakeholders actively for achieving the goals. Role of school management committee (SMC), parents and community will be pivotal in achieving the desired outcomes. Training of SMC members, awareness drives for parents and community as a whole will be undertaken intensively to monitor and track the progress of students.
All state/ UT governments shall immediately prepare an implementation plan for attaining this objective, closely track and monitor its progress. Teacher vacancies shall be filled as soon as possible, especially in disadvantaged areas. Teachers shall be adequately trained and supported to impart foundational literacy and numeracy to students who have fallen behind. Particular attention shall be laid on the nutrition and health of children. Nutrition shall be addressed through the provisions of healthy meals and regular health check-ups.
The role of families and communities intertwined with teachers should be leveraged to increase the demand for education. I urge all the government, non-government and private organisations to develop an inclusive, integrated, and multi-sectoral approach for primary education. Foundational literacy and numeracy for all children must be the top-most national agenda. Quality primary education is the fundamental right of every child, and it is our responsibility that no child is deprived of this right. Let’s collate our efforts required for bringing in the transformative change of overcoming learning poverty.
Expected Bad News, Boost Investment
ET Editorials
So, the decline in economic activity in the first quarter of the current fiscal year, when the nation was under lockdown, has turned out to be nearly 24%. This is bad, but sets the stage for a symmetrically fast rise in the first quarter of 2021-22. Another somewhat reassuring piece of information that can be gleaned from the data released by the National Statistical Office on Monday is that the economy-wide change in prices was negative, compared to the spurt in the consumer price index of 6.6%. If our monetary policy’s target variable had been economywide price change, rather than change in the consumer price index, there would have been scope to cut rates.
Construction suffered the worst wallop, falling more than 50%. All of the eight major economic activity groupings, save agriculture, returned negative growth. Two sectors alone registered single-digit declines: financial, real estate and professional services, which declined by 5.3%, and electricity, gas, water supply and other utility services, which fell 7%. The power of work from home and the spread of the telecom and information technology infrastructure that together permit many services to continue even when the economy is locked down must be credited for the first group’s resilience. The sector that has emerged the star performer is agriculture, forestry and fishing, growing a decent 3% during the quarter of severe lockdown. In consequence, the share of agriculture in GDP has gone up sharply from a little over 13% in the corresponding quarters of the last two fiscal years to nearly 18% this fiscal. What is striking is that public administration, defence and other services declined by more than 10%. Government’s contribution to consumption expenditure has gone up as a share of GDP, but that is thanks to collapse of GDP.
While the fiscal deficit has really widened, the full-year target having been met in the first four months, there is little alternative to expanded and focused public expenditure, whether directly by the government or inspired by the government. The data should help the government make up its mind.
MEASURING PAIN
GDP figures confirm the sharp contraction of the economy, and the arduous challenge of recovery that lies ahead
Editorial
THE INDIAN ECONOMY contracted by a staggering 23.9 per cent in the first quarter of the current financial year — a period when economic activities were largely curtailed due to the imposition of a national lockdown to deal with the spread of the COVID-19 pandemic. With the exception of agriculture and allied activities, value added by all other sectors in the economy witnessed a contraction, underlining how grim the scenario is. Excluding the farm sector, the rest of the economy contracted even more severely by almost 27 per cent. This is also the first time the Indian economy has contracted since the government began releasing the quarterly growth estimates in 1996-97. However, as these estimates tend to rely largely on the listed corporate sector data, and don’t accurately capture the state of the informal economy, they may well be underestimating the true extent of the shock. Subsequent revisions of the data may well provide a more accurate assessment of the economic pain stemming from the COVID-19 pandemic.
The agriculture and allied activities sector was the only bright spot in the first quarter. The sector, which was excluded from the lockdown restrictions, grew by 3.4 per cent on the back of a healthy rabi harvest. A good monsoon, coupled with healthy sowing of the kharif crop suggests that it may well continue to grow at a relatively healthy pace. But the manufacturing sector collapsed by 39.3 per cent, while construction activities fell by a staggering 50.3 per cent. On the services side, sectors such as aviation and hospitality fared badly, with the trade, hotels, transport and communication sector declining by 47 per cent. Private consumption fell by a little more than a fourth during this period, underlining the collapse in household demand. Going forward, the continuing uncertainty over income and job prospects, coupled with the fear of moving in crowded places is likely to continue to weigh down household spending, especially discretionary spending. Investment activity declined by a staggering 47.1 per cent, while government consumption expenditure, arguably the only driver of growth in the current scenario, grew by a healthy 16.4 per cent.
Leading economic indicators suggest that parts of the economy have continued to improve sequentially. However, hopes and expectations of a quick bounce back to pre-COVID levels in the near term are likely to be dashed, with indications of some economic activities plateauing at below pre-COVID levels. While the pace of contraction may well ease, the near term prospects don’t appear to be promising. With the number of COVID-19 cases still rising, and localised lockdowns continuing, self-imposed curbs by individuals, coupled with risk-aversion by both households and businesses, suggest that normalisation of activities to pre-COVID levels is unlikely in the near term.
Date:01-09-20
MR BHUSHAN’S FINE
He should seek a review so that the Honourable Court may get an option to erase the blot
Editorial
A With due respect, the highest court in the land has not shown its customary wisdom and institutional grace in the contempt case against Prashant Bhushan. On Monday, it lost another opportunity to correct course. In a 108-page order on August 14, it had convicted Bhushan for scandalising the court by two tweets. Subsequently, it urged him to reconsider his position. Bhushan stood his ground, and the court has now, over 82 pages, argued why it is necessary to punish the lawyer and activist — even though he has a fine record of pursuing public interest litigation, even though the offence itself can be seen to be vague and colonial, even though in striking the balance between rights and restrictions, rights must be deemed fundamental. The court has punished Bhushan despite all these arguments that it takes note of, because, “both the tweets coupled with averments in the reply affidavit are capable of shaking the confidence of the public in the institution as a whole”. It is not just that the court fails once again to persuade that it is acting, not just to protect itself, but, as it claims, to preserve the people’s trust in the administration of justice. It is also that the punishment seems indefensibly disproportionate. If Bhushan does not pay Rupee 1 by September 15, he would be jailed for three months and debarred for three years — having tried and failed to extract an apology, the court has attached to its token fine an unbecoming or-else.
Bhushan has respectfully accepted the punishment while reserving his right to seek a review. The court will have yet another chance to reconsider — it must not miss it again. These are not the best of times for the court. In recent months, it has invited questions about its lack of alacrity on cases that involve the liberties of the citizen and encroachment by the state. On matters ranging from habeas corpus to electoral bonds, it has attracted criticism for giving the benefit of doubt, and delay, to a powerful executive. It has also been ill at ease within — Monday’s order recalled the unprecedented January press conference of four senior-most judges in 2018.
In such times, it is even more necessary for the court to acknowledge that its prestige as the custodian of constitutional values and individual rights is best protected not by rushing to use its punitive powers against those who would criticise it, but by living up to its most capacious institutional self. And by showing its ability to self-correct. Bhushan has admirably held his ground, he should now seek a review so that the Honourable Court has the option to strike down the conviction — and erase this blot.
Quantum not a solace
Supreme Court sentence on Bhushan diminishes its stature, exposes intolerant side
Editorial
The penalty may be mild, but its import is quite grave. In imposing a nominal fine of one rupee on advocate Prashant Bhushan for criminal contempt of court, and, in the event of default, asking him to serve a three-month simple prison term and be debarred for three years from legal practice, the Supreme Court has bared its dark, intolerant side. That this was in response to tweets that contained criticism of the current CJI and some of his predecessors, diminishes the Court’s stature much more than the upstanding lawyer’s tweets that contained insinuations and opinions that the judiciary found unpalatable. During the hearing on sentencing, it appeared that the Bench had painted itself into a corner and was looking for a way out by seeking an apology so that a quietus could be given to the whole issue. However, Mr. Bhushan was in no mood to oblige, placing his bona fides and conscience above the need to give a face-saving option to the Court to close the case. It is unfortunate that the Court did not heed the Attorney General’s wise counsel that it should display magnanimity by not imposing any sentence, and by considering the tweets as bona fide expression of criticism aimed at improving the institution’s stature.
The 82-page sentencing verdict, much like the 108-page judgment finding Mr. Bhushan guilty, sets much store by the claim that it is not so much the reputation of individual judges that the Court is seeking to protect, but the standing of the institution in the eyes of the public, whose faith and trust are necessary for its sustenance. If the judiciary’s majesty, dignity and trustworthiness were indeed the values at stake, it would have been far more advisable for the Court not to have taken up this matter on its own motion. For instance, the defence of truth taken by Mr. Bhushan has been characterised as something that aggravates the contempt. The reasoning is right. Past CJIs and retired judges whose conduct and opinions were sought to be marshalled in Mr. Bhushan’s defence could not have been embroiled in the current proceedings. However, this was fairly obvious when the Court issued notice to him. Surely, someone cannot be found guilty of contempt without giving him an opportunity to explain his view that the CJIs of the last six years had contributed to the “destruction of democracy”. This proceeding was fated to shine a light on the Court’s conduct rather than on the actions of the contemnor. In the ultimate analysis, it is not a verdict that purges Mr. Bhushan of any contempt. Rather, it comes across as an unfair, but inevitable punishment for his refusal to apologise or express regret for his opinions on the conduct of the judiciary in recent times.
Date:01-09-20
GST reform needs a new grand bargain
The GST compensation issue strengthens the necessity for a new system between sovereign and sub-sovereign entities
Vijay Kelkar and Ajit Ranade are, respectively, Vice-President and Member, Pune International Centre
Three years ago, the Centre and the States of the Union of India struck a grand bargain resulting in the launch of the unified Goods and Services Tax (GST) era. The States gave up their right to collect sales tax and sundry taxes, and the Centre gave up excise and services tax. The nationwide GST promised frictionless commerce across State borders,buoyant and leakproof tax compliance, and removal of inefficiencies like the cascade of “tax on tax”. This historic grand bargain was the result of painstaking consensus building, which inter alia involved addressing the apprehension of States, of revenue loss due to the GST.
Abdication of responsibility
Their consent was secured by a promise of reimbursing any shortfall in tax revenues for a period of five years. This reimbursement was to be funded by a special cess called the GST compensation cess. The promised reimbursement was to fill the gap for an assured 14% year on year tax growth for five years, and it was generous to a fault. Neither the national aggregate nor any of the major States had this record for the previous five years.
But that was not the only fault with the design, which had also failed to learn from the successful design of harmonising Value Added Tax (VAT) rates across the nation, implemented just a decade ago. VAT was the precursor to GST and also needed a consensus. That design too had an inbuilt reimbursement formula. But that tapered over the years, making room for incentives for tax effort from the States, sort of “skin in the game”.
As the economy battles a pandemic and recession, the tax collection has dropped significantly, while expenditure needs are sharply higher, especially at the frontline of the battle, at the State level. But it seems that the States have been told that they are on their own to meet the shortfall in revenues. Using an equivalent of the Force Majeure clause in commercial contracts, the Centre is abdicating its responsibility of making up for the shortfall in 14% growth in GST revenues to the states.
The onus is on the Centre
This is wrong on many counts. First, the States do not have recourse to multiple options that the Centre has, such as issue of a sovereign bond (in dollars or rupees) or a loan against public sector unit shares from the Reserve Bank of India. Second, the Centre can anyway command much lower rates of borrowing from the markets as compared to the States. Third, in terms of aggregate public sector borrowing, it does not matter for the debt markets, nor the rating agencies, whether it is the States or the Centre that is increasing their indebtedness. Fourth, fighting this recession through increased fiscal stimulus is basically the job of macroeconomic stabilisation, which is the Centre’s domain. Fifth, and most importantly, breaking this important promise, using the alibi of the COVID-19 pandemic causes a serious dent in the trust built up between the Centre and States.
Cooperative federalism is in the nature of a “repeated game” between the two entities, and every action must think of the future consequences, not just the immediate ones. Will it not weaken the foundation of trust?
Kautilya too would have advised the sovereign against reneging on the promised bailout, as fulfilling the obligation helps build trust with sub-sovereigns.
The Australian example
The issue of GST compensation to the States is just the latest in the bumpy three-year journey of the new tax design. It is clear that the design needs a radical overhaul. Just tinkering with the compensation mechanism, or frequently changing rate slabs, or pushing more goods in the “sin tax” cess category, to earn revenue that is not shareable with the States, is not the way forward. What we instead need is a Grand Bargain 2.0 between the sovereign and the sub-sovereign entities.
What would this be based upon? We have to go back to first principles. GST is a destination-based consumption tax, which must include all goods and services with very few exceptions, such as food and medicine. That widening of the tax base itself will allow us to go back to the original recommendation of a standard rate of 12%, to be fixed for at least a five-year period.
A comparison with Australia which also coincidentally shares its GST anniversary with India, is apt. For the past two decades their GST rate has been constant at 10%. Of course India’s single rate of 12% has to cover petrol, diesel, electricity, transport and real estate as well. Some extra elbow room for the States’ revenue autonomy is obtained by allowing the States non VATable surcharges on a small list of “sin” goods such as liquor, tobacco, polluting goods such as sport utility vehicles, and industrial fuels such as diesel, aviation turbine fuel and coal. A low moderate single rate of 12% encourages better compliance, reduces the need to do arbitrary classification and discretion, reduces litigation and will lead to buoyancy in collection.
Incidentally this redesign will scrupulously avoid the bogey of a “revenue neutral rate” (RNR) which needlessly occupied the attention of lawmakers and officials. GST is a long-term structural reform, while RNR is a short term and basically an elusive concept. In the long term there are many changes in consumption patterns, production configurations and locations, which cannot be anticipated and hence a static concept of RNR cannot be reference. The commitment to a low and stable rate, à la Australia and many other federal democracies, is a must. Of course the compensation-cum-reimbursement incentive can remain, but more in the nature of what was done for VAT harmonisation.
Third tier of government
This new grand bargain must recognise the increasing importance of the third tier of government. Even after 28 years of the 73rd and 74th Amendments, the local governments do not have the promised transfer of funds, functions and functionaries. These local bodies face increased responsibility of providing government services especially in view of increased urbanisation and decentralisation. Of the 12% GST, 10% should be equally shared between the States and the Centre, and 2% must be earmarked exclusively for the urban and rural local bodies, which ensures some basic revenue autonomy to them. The actual distribution across panchayats, districts and cities would be given by respective State Finance Commissions. GST consumption tax paid by every citizen establishes a tighter link between the governed and the government. The quality of governance improves as also, the tax base is better aligned with responsibilities of various tiers of government.
Other changes
This fresh approach also calls for an overhaul of the interstate GST and the administration of the e-way bill. Research papers by Bhaskar and Kelkar (“Reforming Integrated GST: Towards accelerating exports Policy Brief” by Dr. V. Bhaskar and Dr. Vijay Kelkar and “National Agenda for 2019 – A proposal for the GST reform” by Dr. V. Bhaskar and Dr. Vijay Kelkar — https://bit.ly/3jlXnpo and https://bit.ly/3jyb6JB) describe the simplified mechanism, which essentially reduces the transaction costs drastically. The current system is too complex and burdensome. We also need to zero rate exports. GST is a crucial and long-term structural reform which can address the fiscal needs of the future, strike the right and desired balance to achieve co-operative federalism and also lead to enhanced economic growth. The current design and implementation has failed to deliver on that promise. A new grand bargain is needed.
Date:01-09-20
The environment is a national issue
To view environment protection through an ideological or political lens will only spell its doom
Jayanthi Natarajan is a political activist and a former Union Environment Minister
Environment issues are currently at the centre of a heated debate. Even the Congress President, Sonia Gandhi, felt impelled to write on the issue (The Hindu, Editorial page, “Stop the dismantling of environmental rules”, August 13, 2020). As a former Environment Minister in the United Progressive Alliance (UPA) dispensation, I feel that environment issues should be above political dissonance, and to this end attempt to highlight critical facts which need to be flagged for public knowledge. To politically weaponise environmental issues is unproductive and unacceptable.
How India fares
It may be politically convenient — but not presenting the complete picture — to express shock at India being ranked at “177 out of 180 countries” in the Environmental Performance Index Report. Besides, in the June 2020 EPI Index, India’s rank stands improved at 168, not 177 which is the 2018 rank.
The Environmental Performance Index has been developed by two U.S. universities (Yale and Columbia) in collaboration with the World Economic Forum and European Commission and available ranking shows India at 118 in 2006, 123 in 2010, 155 in 2014 and 177 in 2018, thereby giving a message opposite to that sought to be conveyed, regarding our standing at 177 in 2018.
Also, the experts in the two universities conclude: “… the 2008 ranking suggests that wealth is a major determinant of environmental success.” Any balance between the environment and development needs to be struck within India and based on our priorities, and not some international index.
Further, the environment index cited by Ms. Gandhi, as explained above, shows a drop of 37 points (namely six points a year) in six years of UPA rule — and 22 points in 4 years (4.5 points a year) — under the present rule. The statistics are self-explanatory.
Political record
Pointed reference is made to the Narendra Modi government’s alleged preoccupation with “crony capitalism” and implementing “ease of doing business” to the detriment of the environment. This charge ignores the record of UPA governments, when important Group of Minister Committees were set up to implement ease of doing business, as also a special Monitoring Cell in the Cabinet Secretariat. Regardless of affiliation, every government faces this balancing challenge.
Further, the link between the great winter smog and pollution in North India, and the present draft EIA draft is not reasonable, since winter pollution in North India did not begin in 2014, after Narendra Modi was elected. In point of fact, the winter smog and pollution in North India exemplify the anomalies of federalism, where the imperatives of the Centre and States differ. There are also problems of environmental laws which are effective in principle, against point sources like industries — but not against agriculture-related pollution such as stubble burning or public usage pollution relating to vehicular and household sources. Undoubtedly, big industry has erred grievously in polluting our environment, and the government needs to take stringent steps against violators.
Ms. Gandhi writes about the problems of Adivasis. However, this problem did not arise in just the last few years. The UPA governments were unable to frame subordinate legislation and implement the Forest Rights Act effectively for eight long years, even in Congress-ruled States. In fact a major dilution of the Forest Rights Act was spearheaded by the Prime Minister’s Office in the UPA dispensation, and office memorandums formalising the dilution were issued despite objections from some quarters. ‘Forests’ was a State subject until transferred to the Concurrent list by the 42nd Amendment Act. However, de facto, the powers of the State governments continue, which is why, regardless of political affiliation, State governments hesitate to fully implement the Forest Rights Act.
Focus on deforestation
Deforestation ought to be a primary concern of any right-thinking government. Forest clearances for mining and industries, while major, are not the only causes of deforestation. Population pressure due to which the slash-and-burn (or jhoom cycle) has reduced in forest areas from 17-20 years to two-three years giving no time for forest regeneration, and creeping conversion of forest to cultivated land are both major drivers of deforestation; there is also the increasing use of timber for household and industry purposes. However, while diversion of forests for mining and industry is regulated by law and challenged in courts, the other major drivers are not even discussed.
‘Nirmal Ganga’ can be achieved by zero discharge of effluents and domestic sewerage, but ‘Aviral Ganga’ can only be achieved by constant balancing between irrigation needs of agriculture and potable water for cities on the one hand and the environmental flow of the river on the other.
Crucial dimensions
The balance of imperatives between the environment and poverty eradication, and the critical need to harmonise the working of the central, State, and local governments, as also intelligence, monitoring and compliance with law are vital dimensions of environment preservation.
To address environment protection from the standpoint of ideological or political mooring is to sound the death knell of our environment. The environment is a national issue which requires the unwavering participation of all governments, and all citizens, regardless of political affiliation.
चीन की बदमाशी
संपादकीय
धोखेबाजी का पर्याय बन चुके चीन की सेना ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर जिस तरह यथास्थिति बदलने की कोशिश की, उससे यह और अच्छे से स्पष्ट हुआ कि वह बातचीत के जरिये समस्या सुलझाने और शांति बनाए रखने का ढोंग ही कर रहा था। इस ढोंग का पता उन वार्ताओं की नाकामी से भी चलता है जो सीमा पर तनाव दूर करने के लिए होती रही हैं। चूंकि चीन ने इन वार्ताओं में बनी सहमति के हिसाब से कदम उठाने से इन्कार किया, इसलिए इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि वह भारत की आंखों में धूल झोंकने की फिराक में है। वह बातचीत के बहाने समय जाया करने के साथ ही अपने अतिक्रमणकारी रवैये को बरकरार रखना चाह रहा है। चीन के इस शातिर इरादे की नए सिरे से पोल खुल जाने के बाद भारत को अपनी रणनीति के साथ ही उसके प्रति अपने रवैये में भी व्यापक बदलाव लाना होगा। यह इसलिए और आवश्यक है, क्योंकि वह कहीं अधिक निर्लज्जता के साथ शत्रुतापूर्ण हरकतें कर रहा है। लद्दाख में चीनी सेना की ताजा हरकत इस पर मुहर लगाती है कि उसे उकसावे वाली कार्रवाई करने के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व से निर्देश मिल रहे हैं।
कम्युनिस्ट चीन के तानाशाह शी चिनफिंग ठीक उसी तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे नाजी जर्मनी के समय हिटलर कर रहा था। कम से कम चिनफिंग के सत्ता में रहते हुए तो भारत को यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि चीन अपने अतिक्रमणकारी रवैये से बाज आएगा। यह संभव नहीं कि चीनी नेतृत्व भारत से संबंध सुधारने की पहल करने का दावा करे और उसकी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर छेड़छाड़ करे। भारत को जल्द ही इस नतीजे पर भी पहुंचना होगा कि अभी तक चीन के खिलाफ आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर जो कदम उठाए गए हैं, उनसे उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह कहने में अपने संकोच का परित्याग करना होगा कि चीन शत्रु देश की तरह व्यवहार कर रहा है और इस क्रम में अंतरराष्ट्रीय मान्यताओं को धता बता रहा है। यह सही समय है कि भारत तिब्बत, ताइवान, हांगकांग समेत दक्षिण चीन सागर के मसलों पर मुखर हो। यह ठीक है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना अति सतर्क हैं और इसी कारण उसने बदमाश चीनी सेना को एक बार फिर सबक सिखाया, लेकिन अब शरारती और घोर अविश्वसनीय शत्रु के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने की नीति पर चला जाना चाहिए। वैसे भी इसका अंदेशा बढ़ गया है कि चीनी सेना फिर वैसी ही हरकत कर सकती है जैसी विगत दिवस की।
Date:01-09-20
विषाणु पर नियंत्रण जरूरी
संपादकीय
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमान जारी कर दिए हैं। अप्रैल से जून तिमाही ही वह समय था जब केंद्र सरकार द्वारा कोरोनावायरस महामारी का प्रसार रोकने के लिए लगाया गया शुरुआती दौर का लॉकडाउन सर्वाधिक प्रभावी था। इस लॉकडाउन ने आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित किया। जीडीपी को लेकर अधिकांश अनुमान यही थे कि मौजूदा तिमाही में इसमें सालाना आधार पर 19 से 20 फीसदी की गिरावट आएगी। परंतु इसमें 23.9 फीसदी की भारी गिरावट देखने को मिली। देश के हालिया आर्थिक इतिहास में ऐसी कोई अन्य नजीर नहीं मिलती। बीते चार दशकों में जीडीपी वृद्धि दर कभी ऋणात्मक नहीं हुई थी। भारत में जीडीपी आंकड़ों में गिरावट अन्य जी-20 देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। केवल ब्रिटेन 20 फीसदी की गिरावट के साथ आसपास है।
हालांकि इन आंकड़ों को खास संदर्भ के साथ देखा जाना चाहिए। सच तो यही है कि दुनिया अप्रत्याशित महामारी से जूझ रही है और ऐसे में असाधारण उपाय भी जरूरी हैं। ऐसे उपायों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव लाजिमी है। यह समय घबराने का नहीं है लेकिन इसकी पड़ताल और राहत एवं सुधार के उपायों का दोबारा आकलन आवश्यक है। अब तक सरकार का यह सोचना सही रहा है कि आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए खुलकर खर्च करना निरर्थक साबित हो सकता है। वह दलील अपनी जगह कायम है और रहनी भी चाहिए। जुलाई और उसके बाद के महीनों में अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोलने का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर भी पड़ा है। वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में भी सालाना आधार पर गिरावट आ सकती है लेकिन यह गिरावट उतनी नहीं होगी जितनी कि लॉकडाउन के चरम पर रहने के दौरान देखने को मिली है। जीडीपी के इन आंकड़ों को इस तरह भी देखना होगा कि आंकड़े जुटाने का काम अधूरा और कठिन था क्योंकि लॉकडाउन के कारण तमाम प्रतिबंध लागू थे। कहा जा सकता है कि गिरावट वास्तव में और गहन हो सकती है।
आंकड़ों को अलग-अलग देखा जाए तो पता चलता है कि लॉकडाउन ने आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार प्रभावित किया। स्थिर कीमतों में सरकारी व्यय में इजाफा जारी रहा और अप्रैल-जून 2020 तिमाही में यह जीडीपी का 18 फीसदी रहा जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह 12 फीसदी था। निजी खपत और सकल स्थायी पूंजी निर्माण में भारी गिरावट आई। सकल स्थायी पूंजी निर्माण तो सालाना आधार पर 47 फीसदी गिर गया। कारोबारी उत्साह न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। आरबीआई का उपभोक्ता आत्मविश्वास सूचकांक जुलाई में गिरकर 53.8 रहा। बीते वर्षों में यह 90-100 के स्तर पर रहता था। कारोबारी आकलन सूचकांक पर भी असर पड़ा। आत्मविश्वास प्रभावित होने की बात करें तो यह स्पष्ट है कि आर्थिक प्रभाव के लिए केवल लॉकडाउन उत्तरदायी नहीं है। हमें यह मानना होगा कि महामारी भी उपभोक्ताओं और कंपनियों के मन में अनिश्चितता पैदा कर रही है। ऐसे में सरकार के पास समस्याओं से निजात का कोई आसान रास्ता नहीं है। यह जन स्वास्थ्य संकट है और इससे उसी तरह निपटना होगा।
किसी भी सुनियोजित सुधार के मामले में प्रमुख दिक्कत यह है कि देश में अभी भी कोविड-19 के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। जब तक विषाणु का प्रसार नियंत्रित नहीं होता, पूर्ण सुधार का प्रश्न ही नहीं उठता। अप्रत्याशित लॉकडाउन और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की आशंका व्यय और निवेश को प्रभावित कर रही है। सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। उसे महामारी पर नियंत्रण हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
Date:01-09-20
देश में आर्थिक सुधार के सफर पर एक नजर
के पी कृष्णन, ( लेखक केंद्र सरकार के पूर्व सचिव और फिलहाल एनसीएईआर में प्रोफेसर हैं )
मीडिया आर्थिक सुधारों से संबंधित अहम पलों को सनसनीखेज तरीके से पेश करता है। मसलन, मुद्र्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण की व्यवस्था लागू करने वाली 20 फरवरी, 2015 या ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) विधेयक पारित होने की 11 मई, 2016 की तारीख। प्रतीकात्मक मील के पत्थरों की तरह ये तारीखें भले ही अहम हैं लेकिन गहराई से देखें तो बड़े सुधार फर्राटा दौड़ न होकर रिले दौड़ होते हैं। उनमें लंबे समय के भीतर विभिन्न संस्थानों एवं व्यक्तियों के सम्मिलित प्रयास शामिल होते हैं। विचारों के विकास एवं संवद्र्धन और समिति प्रक्रिया जैसे अहम घटकों के जरिये यह काम करता है।
समाचारपत्रों ने एक साधारण कहानी के साथ मुद्रास्फीति लक्ष्य-निर्धारण की व्यवस्था लागू होने की खबर दी थी। भारत में मुद्रास्फीति की समस्या अनवरत रही है। 20 फरवरी, 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लिए मुद्रास्फीति को निर्धारित दायरे में रखने का लक्ष्य दे दिया गया। लेकिन यह कहानी असल में नब्बे के दशक से ही शुरू हो गई थी और संभवत: 2025 तक जाएगी। प्रचुर पूंजी प्रवाह होने पर आरबीआई ने लंबे समय तक अमेरिकी डॉलर एवं रुपये की विनिमय दर को 31.37 डॉलर प्रति रुपये पर निश्चित किया हुआ था। इसके लिए आरबीआई ने बड़े पैमाने पर डॉलर खरीदे जिससे बाजार में रुपये की भरमार हो गई और मुद्रास्फीति के हालात पैदा हुए।
उस समय आरबीआई के मुखिया रहे सी रंगनाथन और एस एस तारापोर को इन मुश्किलों का बखूबी अहसास था। वे ‘असंभव तिकड़ी’ के अवरोधों को समझते थे: कोई भी देश न तो मौद्रिक नीति स्वायत्तता कायम रख सकता है, न ही अपनी विनिमय दर को संभाल सकता है और न ही उसके पूंजी खाते में खुलापन हो सकता है। उनकी यह रणनीतिक अंतर्दृष्टि थी कि आगे का रास्ता एक खुले पूंजीगत खाते और एक लचीली विनिमय दर से होकर जाता है जिसके साथ मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर रख पाने में सफल मौद्रिक नीति भी जरूरी होगी। इन विचारों को फिर आरबीआई के भीतर आत्मसात कर लिया गया।
वर्ष 2007 में पर्सी मिस्त्री समिति ने मुद्रास्फीति का लक्ष्य तय करने का सुझाव दिया था। रघुराम राजन समिति ने भी वर्ष 2009 में इसे दोहराया। जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति फरवरी 2006 में 5 फीसदी से ऊपर हो गई तो पिछले वर्षों की समझ ने भविष्य की दृष्टि दी और भारत में मुद्रास्फीति लगातार बना रहने वाला संकट बन गया।
वित्तीय कानूनों में सुधार के लिए न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में गठित आयोग ने वर्ष 2013 में मौद्रिक नीति समिति के कामकाज से संबंधित प्रक्रिया के बारे में सुझाव दिए थे। इसके अलावा मुद्रास्फीति को कम एवं स्थिर बनाए रखने के लिए आरबीआई को उत्तरदायी बनाने की बात भी कही गई थी। उसके बाद मौद्रिक नीति सुधारों पर गठित ऊर्जित पटेल समिति ने भी इस आमराय की वकालत की।
वित्त मंत्रालय के भीतर दो स्तर वाली रणनीति बनाई गई। नब्बे के दशक के आखिर में लागू अर्थोपाय समझौते के माध्यम से राजकोषीय घाटे का पैसा आरबीआई द्वारा मुहैया कराए जाने पर रोक लगाई गई थी। यह पहले वित्त मंत्रालय एवं आरबीआई के बीच हुआ करार था और बाद में इसने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम का रूप ले लिया। इसी तरह, मुद्रास्फीति के लक्ष्य निर्धारण की शुरुआत भी पहले आरबीआई एवं वित्त मंत्रालय के बीच मौद्रिक नीति प्रारूप समझौते के जरिये हुई थी। बाद में आरबीआई अधिनियम में संशोधन कर इसे शामिल किया गया।
इसके लिए तकनीकी कार्य 2013 और 2014 में ही कर लिया गया था। फिर 20 फरवरी, 2015 को वित्त सचिव राजीव महर्षि और आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने इस पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया। इस अधिनियम की प्रस्तावना में आरबीआई के गठन को एक ‘अस्थायी कदम’ बताया गया था। लेकिन फरवरी 2016 में इस बिंदु को हटा दिया गया और आरबीआई को आखिरकार एक मकसद एवं संकल्पनात्मक आधार मिल गया।
मौद्रिक नीति के नए प्रारूप ने तेजी से नतीजे भी दिए। पिछले दशकों में मुद्रास्फीति के मोर्चे पर लगातार मिली नाकामी की जगह कुल मुद्रास्फीति 2-6 फीसदी के दायरे में ही सीमित हो गई। देश के हालिया इतिहास में पहली बार मौद्रिक स्थायित्व पहुंच के भीतर है।
लेकिन इसी समय इसके लिए अभी काफी कुछ करना बाकी है ताकि नीतिगत दर में होने वाले छोटे बदलाव भी अर्थव्यवस्था पर असर डाल पाएं जिससे मुद्रास्फीति पर अधिक नियंत्रण पाया जा सके। इसके लिए बैंकिंग नियमन एवं बॉन्ड बाजार नियमन के सुधारों के लिए सुस्थापित एजेंडे को लागू करने की जरूरत होगी। इस काम में फिर पांच साल लग जाएंगे। अगर यह कारगर होता है तो भारत की मौद्रिक नीति व्यवस्था की गाथा 1934 में आरबीआई को अस्थायी बताने, नब्बे के दशक में इसे मिली स्पष्ट सोच और 2015 में दूसरे दौर के सुधार होने के बाद मुद्रास्फीति निर्धारण प्रारूप को वर्ष 2025 तक पूरी तरह कारगर बनाने तक चलती रहेगी। यह एक लंबा सफर है और सुधारकों की हरेक पीढ़ी आगामी सुधारक को मशाल सौंपती है।
दिवालिया प्रक्रिया संबंधी सुधार में भी यही कहानी है। नब्बे के दशक में भारत के पहली बार बैंकिंग संकट से जूझते समय ऋण वसूली की समस्या उभरकर सामने आई थी। इस दिशा में पहला बड़ा कदम सरफेसी अधिनियम 2002 था जिसने सुरक्षित कर्ज न लौटाए जाने पर कर्जदाताओं को यह अधिकार दिया कि वे गिरवी रखी परिसंपत्ति को बेचकर वसूली कर सकते हैं। रघुराजन समिति ने 2009 में पहली बार एक व्यापक दिवालिया संहिता बनाने की जरूरत पर बल दिया था।
वर्ष 2015 के बजट भाषण में छोटी एवं मझोली इकाइयों के लिए नया दिवालिया प्रारूप लाने का उल्लेख किया गया था। वित्त मंत्रालय ने इसका इस्तेमाल करते हुए एक दिवालिया संहिता के निर्माण की परियोजना शुरू कर दी।
वित्तीय कानूनों में सुधार के लिए गठित श्रीकृष्ण आयोग ने भी ऐसे जटिल नीतिगत मुद्दे को मूर्तरूप देने के लिए नए तरह का भरोसा एवं प्रक्रियागत समझ दी थी। इसने टी के विश्वनाथन की अध्यक्षता में दिवालिया कानून सुधार आयोग की नियुक्ति की बुनियाद तैयार की। विश्वनाथन आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम में छोटे-छोटे बदलावों की सिफारिश की और अंतिम रिपोर्ट में दिवालिया संहिता का मसौदा पेश किया। कानूनी फर्म विधि और आईजीआईडीआर-एफआरजी के शोधकर्ताओं ने इस कानून का मसौदा तैयार करने में मदद की थी। मई 2016 में यह कानून बन गया।
इसी तरह के कुछ उदाहरण जीएसटी, काला धन निरोधक कानून भी हैं। ये सभी लंबे समय के भीतर महज विचारों से शुरू होकर समितियों की अनुशंसाओं के रास्ते कानून की शक्ल तक पहुंचे हैं। सुधारों की मशाल हमेशा ही एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को सौंपी जाती रही है। भारत को आज सभी क्षेत्रों में ऐसे कानूनों की जरूरत है। वित्त और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में तो खास तौर पर ऐसे विकसित कानून चाहिए।
पश्चिम एशिया में नई चुनौतियां
ब्रह्मदीप अलूने
बदलते अंतराष्ट्रीय परिदृश्य में धार्मिक संरक्षणवाद की परंपरागत नीति से राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर पाना संभव नहीं रहा गया है। अब सामरिक और आर्थिक विवशता के कारण भी संबंधों के प्रतिमान बदलते जा रहे हैं। हाल में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक घोषणा की, तो यह साफ हो गया कि हिंसा, तानाशाही और आतंकवाद से अभिशप्त पश्चिम एशिया अरब राष्ट्रवाद को दरकिनार करने की ठान चुका है। इजराइल विरोधी अरब राष्ट्रवाद का छिन्न-भिन्न होना दुनिया के लिए बेहद प्रभावकारी परिणाम लाने वाली घटना हो सकती है। इस समय वैश्विक कूटनीति में जो बदलाव आ रहे हैं और इजराइल तथा संयुक्त अरब अमीरात के रिश्तों की जो शुरुआत हुई है, उसमें संतुलन, सामंजस्य, समझौता और इन दोनों देशों के कड़े प्रतिद्वंद्वी ईरान पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की भावना प्रतिबिंबित हो रही है। इस समूची कूटनीति के केंद्र में अमेरिका है, जिसके लिए ईरान आतंकवाद की धुरी है।
पश्चिमी एशिया को दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। इस इलाके के दो परंपरागत शत्रु इजराइल और सऊदी अरब रहे हैं। ऐसे में अरब राष्ट्रवाद के आक्रामक व्यवहार के जरिए इजराइल को उखाड़ फेंकने का सपना गढ़ने वाले सुन्नी बहुल संयुक्त अरब अमीरात का इजराइल से राजनयिक संबंध स्थापित करना आधुनिक विश्व के लिए क्रांतिकारी परिणामों वाला कदम हो सकता है। फिलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस समझौते के बाद अरब लीग की बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा है। उन्हें डर है कि इस समझौते के बाद खाड़ी के दूसरे देशों के भी इजराइल के साथ संबंध मजबूत होंगे और इससे फिलस्तीन के अस्तित्व पर ही संकट गहरा जाएगा। वहीं पाकिस्तान जैसे देश के लिए यह इतना अप्रत्याशित है कि उसकी इस्लामिक दुनिया के नेतृत्व की उम्मीदें ही ध्वस्त हो गई हैं।
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति को शांति का साधन माना जाता है, जो तर्क, समझौता, वार्ता और लेन-देन की भावना के आधार पर संघर्षों को रोकती है। अमेरिका ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्तों को लेकर कुछ ऐसा ही भरोसा जताया है। वास्तव में यह समझौता अस्तित्व में भले ही अभी आया हो, लेकिन इसकी संभावनाएं दशकों पहले बनने लगी थीं। इस्लामिक दुनिया में शिया-सुन्नी विवाद बहुत पुराना है और 1979 की ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद से यह विवाद और खौफनाक रूप में सामने आया है। इस्लामिक जगत में सऊदी अरब की बादशाहत को लगातार चुनौती देने वाले ईरान को शिया हितों के लिए लड़ने वाले देशों का समर्थन हासिल है और इससे मध्यपूर्व का संकट लगातार गहराया ही है।
ट्रंप का इजराइल प्रेम जगजाहिर है, वहीं सामरिक कारणों से ईरान के सामने अमेरिका का पारंपरिक दोस्त सऊदी अरब इस क्षेत्र में सुन्नी नेतृत्व की भूमिका में है। इस वक्त यमन गृहयुद्ध से जूझ रहा है और वहां सऊदी अरब के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन की सेना है जो हूथी विद्रोहियों से मुकाब़ला कर रही है। सऊदी नेतृत्व को ये लगता है कि हूथी विद्रोहियों को हथियारों की मदद ईरान दे रहा है। सीरिया में जारी गृहयुद्ध में ईरान खुल कर राष्ट्रपति बशर अल-असद के साथ है। पश्चिम एशिया के एक और देश लेबनान में अस्थिरता है और यहां पर भी ईरान समर्थित शिया मिलिशिया समूह हिजबुल्लाह का प्रभाव सऊदी अरब के लिए जानलेवा है। इतना ही नहीं, यमन, सीरिया और लेबनान में ईरान का सामरिक मित्र रूस है और इसीलिए मध्यपूर्व में नियंत्रण स्थपित रखने के लिए महाशक्तियां आमने-सामने हैं। इन स्थितियों में नए राजनीतिक-सामरिक समीकरण बनते गए और दुश्मन का दुश्मन दोस्त की तर्ज पर इजराइल और सऊदी अरब के रिश्तों में अप्रत्याशित रूप से ईरान के विरोध को लेकर लगातार एकरूपता दिखाई दी।
वर्ष 2012 में नेतान्याहू ने ईरान के परमाणु बम की एक तस्वीर बनाई थी और लाल पेन से उसके शीर्ष पर एक रेखा खींच दी थी। यह इस बात का संकेत था कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम जिस दिशा में जा रहा है, इजराइल उसे जाने नहीं देगा। 2018 में ईरान के गोपनीय परमाणु हथियार कार्यक्रम ‘प्रोजेक्ट अमाद’ की हकीकत को बेहद सनसनीखेज तरीके से दुनिया के सामने लाकर इजराइल ने रणनीतिक दांव खेला था और इससे ईरान की मुश्किलें बढ़ गई थीं। नेतन्याहू ने दावा किया था कि ईरान परमाणु समझौते को ठेंगा दिखा कर गुपचुप तरीके से परमाणु हथियारों का जखीरा बनाने की और अग्रसर है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग करने की घोषणा की थी।
खाड़ी के देशों में महाशक्तियों के व्यापक आर्थिक हित जुड़े हैं और धर्मतंत्र को लेकर बेहद संरक्षणवादी हित रखने वाले सऊदी अरब की इजराइल को लेकर खामोशी व्यापक प्रभाव डालने वाली है। खासकर इस्लामिक जगत में सऊदी अरब की बादशाहत को लगातार चुनौती देने वाले ईरान के लिए यह सदमे जैसा है।
इन सबके बीच भारत के लिए अमेरिका, अमीरात और इजराइल के संबंधों का नया त्रिकोण नई संभावनाओं वाला है। हालांकि इसमें सजग रहने की भी जरूरत है। ईरान के प्रति इजराइल का यह रुख यूएई के लिए मुफीद रहा है, जो ईरान को अपने लिए एक बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता रहा है। यूएई के हमकदम सऊदी अरब की नीतियों में भी इजराइल के प्रति नरम रवैया देखा गया, यहां तक कि उसने भारत और इजराइल के बीच की विमान सेवा शुरू करने के लिए अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत भारत को देने में बिल्कुल संकोच नहीं दिखाया।
2019 में संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा था और इसे भारत के इस्लामिक देशों से मजबूत सम्बन्धों को भी नई दिशा मिली। इसके पहले भारत के लिए इस्लामिक दुनिया से रिश्तों में संतुलन लाना आसान नहीं था। गौरतलब है कि 1969 में मोरक्को में विश्व के मुसलिम राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में भारत को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के कड़े विरोध के बाद पूर्ण अधिवेशन में भारतीय दल को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। पर आज चार दशक बाद स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं।
अब इजराइल और यूएई के संबंध मजबूत होने से अमेरिका की स्थिति एशिया में मजबूत होगी, वहीं इन देशों के प्रमुख सहयोगी के रूप में भारत के उभरने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। ईरान, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को सामरिक रूप से मजबूत होने के लिए रूस का समर्थन बेहद जरूरी है, लेकिन रूस के लिए यह बड़ी चुनौती होगी। सोवियत संघ के विघटन के बाद तकरीबन दस लाख यहूदी वहां से जाकर इजराइल में बस गए थे। इस समय इजराइल में आबादी का तकरीबन बीस फीसद हिस्सा विघटित सोवियत संघ से आए रूसी मूल के लोगों का है। इन लोगों का प्रभाव इजराइल और रूस दोनों में है। इसलिए पुतिन इजराइल के खिलाफ किसी सैन्य गठबंधन का समर्थन करें, यह मुश्किल होगा। जाहिर है, कूटनीति की दुनिया में भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के मजबूत संबंध न केवल आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव ला सकते हैं, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी इनका सशक्त प्रभाव कायम हो सकता है।
कब निकलेंगे इस दुष्चक्र से?
रवि शंकर
कई रिपोर्ट साफ कहती है कि पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करने में देश विफल रहा है। गौरतलब है कि भारत लंबे समय से विश्व में सर्वाधिक कुपोषित बच्चों का देश बना है। हालांकि कुपोषण के स्तर को कम करने में कुछ प्रगति भी हुई है। गंभीर कुपोषण के शिकार बच्चों का अनुपात वर्ष 2005-06 के 48 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 38.4 प्रतिशत हो गया। इस अवधि में अल्प वजन के शिकार बच्चों का प्रतिशत 42.5 प्रतिशत से घटकर 35.7 प्रतिशत हो गया। साथ ही शिशुओं में रक्ताल्पता (एनीमिया) की स्थिति 69.5 प्रतिशत से घटकर 58.5 प्रतिशत रह गई किंतु इसे अत्यंत सीमित प्रगति ही मान सकते है। भारत के लिए यह चिन्ताजनक बात है कि यह अपने पड़ोसी बांग्लादेश से भी शिशु मृत्युदर में पीछे है। भारत में शिशु मृत्युदर 67 प्रति हजार है, जबकि बांग्लादेश में यह 48 प्रति हजार है। भारत में 5 साल से कम उम्र के कुपोषित बच्चे 35 प्रतिशत हैं। इनमें भी बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं। उसके बाद झारखंड, मेघालय और मध्य प्रदेश का नम्बर है। मध्य प्रदेश में 5 साल से छोटी उम्र के 42 फीसद बच्चे कुपोषित हैं तो बिहार में यह फीसद 48.3 है। यूं कहे कुशल प्रबंधन वाले राज्यों केरल, गोवा, मेघालय, तमिलनाडु व मिजोरम आदि में स्थिति बेहतर है। जिन राज्यों में परिवार नियोजन, जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों आदि की सरकारों द्वारा अनदेखी की जाती है, उन्हीं राज्यों में कुपोषण की समस्या सबसे ज्यादा विकट है। सवाल खड़ा करता है कि जब देश में अपार संसाधन है, देश तरक्की कर रहा है, हम लाइलाज बीमारियों को पराजित कर रहे हैं, ऐसे में भूख का इलाज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वर्तमान में सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर खाद्य सुरक्षा और गरीबी विरोधी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है बावजूद इसके इनसे लाभान्वित होने और लाभान्वित न होने वालों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। देश में एक तिहाई से ज्यादा बच्चे अभी भी कुपोषण के शिकार हैं। वंचित तबकों में समस्या काफी गंभीर है। हम खुश हो सकते हैं कि कुपोषण की समस्या में पिछले एक दशक के दौरान कमी आई है, लेकिन हमारी खुशी स्थाई नहीं हो सकती अगर हम समग्र तस्वीर पर नजर डालें। दरअसल, हमारे यहां सामान्य कुपोषण से अलग गंभीर रूप से कुपोषण एक महामारी की तरह बड़ी संख्या में महिलाओं बच्चों का जीवन छीन रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए हमने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। या जिन उपायों को हम ठोस मानकर आगे लेकर आए हैं वे इससे निपटने में कारगर नहीं हैं। हम अभी तक नीति आयोग द्वारा गंभीर रूप से कुपोषण पर समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन की नीति तय नहीं कर पाए हैं। इसका साफ मतलब यह है कि तमाम योजनाओं के ऐलान और बहुत सारे वादों के बावजूद अगर देश में भूख व कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या ये है तो योजनाओं को लागू करने में कहीं-न-कहीं भारी गड़बड़ियां और अनियमितताएं हैं।
फिलहाल जरूरत इस बात है कि भुखमरी से लड़ाई में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और वैश्विक संगठन अपने-अपने कार्यक्रमों को बेहतर स्वरूप और अधिक उत्तरदायित्व के साथ लागू करें। सवाल है, भारत में इस भुखमरी का कारण क्या है? भारत में ना तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी है और ना ही वित्तीय संसाधनों की। कमी है तो केवल प्राथमिकता की। भारत में कुपोषण और खाद्य सुरक्षा को लेकर कई योजनाएं चलाई जाती रही हैं, लेकिन समस्या की विकरालता को देखते हुए ये नाकाफी तो थी ही। साथ ही व्यवस्थागत, प्रक्रियात्मक विसंगतियों और भ्रष्टाचार की वजह से भी ये तकरीबन बेअसर साबित हुई हैं। नि:संदेह यदि बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं तो एक निष्कर्ष यह भी है कि उनकी माताओं का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं हैं। इसलिए कुपोषण से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सभी योजनाओं में समन्वय बेहद जरूरी है। उम्मीद कर सकते हैं कि कुपोषण से लड़ाई में उतरी मोदी सरकार अपने लक्ष्य को समय पर हासिल कर लेगी। सरकार के पोषण अभियान से कुपोषण मुक्त भारत का सपना साकार होगा।
हमारी जमीन कुतरता ड्रैगन
मोहन भंडारी, लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड)
अभी तक भारत सरकार या रक्षा मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 29-30 अगस्त को भारत-चीन सीमा पर हुई झड़प का क्या मतलब है। इससे पहले चीन ने जो हरकतें की थीं, वे पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे पर हुई थीं। यह पहली बार हुआ है, जब चीनियों ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी क्षेत्र में घुसने की कोशिश की है। ऐसा तब हुआ है, जब दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत चल रही है। चीनी सैनिक 1962 में भी यहां नहीं आए थे।
यह समझना आवश्यक है कि यह झील 135-136 किलोमीटर लंबी है, इसका करीब 37 किलोमीटर इलाका भारत में है, बाकी चीन में है। दूसरी बात, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल झील के ऊपर से भी गुजरती है। यहां पहले भी सीमा समझने में दिक्कत होती थी। नावें इधर आ जाती थीं, तो हम बोलते थे कि आपकी नावें इधर आ गई हैं। समस्या है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बताने के लिए जमीन पर न तो रेखा खींची गई है और न कोई खंभा गड़ा है। वह धूर्त देश है। मुझे याद है, सबसे पहले नवंबर 1959 में एक लाइन को चीन ने अपनी बताया था। उसके बाद जब 1962 की लड़ाई शुरू हुई, उससे पहले सितंबर 1962 में उसने कहा कि अब हमारी लाइन यह है। लाइन उसने अपने मन से बदल दी थी और आज फिर कह रहा है कि अब दूसरी लाइन है। साल 1951 में ही उसने अक्साई चिन की रोड बना ली थी। तब भारत के जितने नेता या बाबू लोग थे, उन्हें ठीक से मालूम भी नहीं था कि हो क्या रहा है? सोचते थे कि चलो, पहाड़ी इलाके में सेना की क्या जरूरत है? यह मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि साल 1949 में जब से चीन बना है, तब से वह हमारे इलाकों को चूहे की तरह कुतरता रहा है। कुतरने की कोशिश उसने फिर की है।
सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चीन पर आप यकीन नहीं कर सकते। यह हमारा दुर्भाग्य है, हम किससे बात करें, क्योंकि उसने तो साफ इनकार कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है! आप एक ऐसे राष्ट्र से, जिसका कोई भरोसा नहीं है, और जो अपनी बात या आश्वासन का भी मान नहीं रखता, उससे कैसे निपटेंगे?
चीन के साथ लगी हमारी वास्तविक नियंत्रण रेखा 3,488 किलोमीटर लंबी है। अब इतनी लंबी लाइन में न तो खंभे हैं, न कोई निशान, तभी तो चीन जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात करता है। साल 1949 से लेकर आज तक यही उसकी नीति रही है। 29-30 अगस्त की रात उसके 150 से 200 लोग पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में आने की कोशिश कर रहे थे। मैं उस इलाके को जानता हूं, मैं समझ सकता हूं कि चीन क्या कर रहा होगा? रातों-रात आदमी भेजकर जो पहाड़ी इलाका है, उस पर वह बढ़ रहा होगा और भारत की सेना तो तैयार बैठी है। अभी वहां कम से कम 25 हजार से 30 हजार भारतीय सैनिक हैं। यह बड़ी संख्या है, पिछली बार हम लोग तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार तो तैयार हैं। हमारे पास सब कुछ तैयार है। एयरफोर्स, टैंक, मिसाइलें, इंफेंट्री तैयार हैं। मैं समझता हूं कि यह जो चीन ने हरकत की है, उसे भारतीय सैनिकों ने रात में देखने वाले यंत्रों के सहारे देखा है। फिर भारतीय सैनिकों ने क्या किया है, इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान आने के बाद ही चीजें स्पष्ट होंगी।
लेकिन एक बात तो साफ है, जब से गृह मंत्री ने लोकसभा में अपना भाषण दिया है कि अब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट गया है, और वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो अब जो भी इलाका चीन ने लिया है, उसे हम वापस लेंगे, इसके बाद से ही चीन चिढ़ा हुआ है। मैं यहां दोहरा दूं, चीन 1951 में ही अक्साई चिन की सड़क बना चुका था, जिसे वह खोना नहीं चाहता। दूसरी बात, अगर इस इलाके में कोई युद्ध होता है, तो यह जगह चीन की मुख्य भूमि से बहुत दूर है, जबकि हमारी ओर से यह इलाका नजदीक है। इसलिए हमारे लिए इस इलाके और अक्साई चिन का भी बहुत महत्व है। यहां एक शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा भू-सामरिक वास्तविकता। इससे चीन डरा हुआ है। वह इस भारतीय इलाके को अपने लिए संवेदनशील मानता है। कल-परसों की ही बात है, गलवान में जो झड़प हुई थी, उसमें मारे गए चीनी सैनिकों की कब्रों की तस्वीरें खूब वायरल हुई हैं। 37 से 105 तक कब्रें हैं, जो दिखाई पड़ रही हैं। इनका पता पूरी दुनिया को चल गया है, सब चीन को देख रहे हैं और उसके खिलाफ हैं। सब भारत को भी देख रहे हैं कि वह कितनी सावधानी और मुस्तैदी से मामले को संभाल रहा है।
ताजा झड़प के बावजूद चीन बोल रहा है कि हमारी सेना ने लाइन को क्रॉस नहीं किया है। अब भारत को कारगर कदम उठाना पड़ेगा। अब कुछ ज्यादा ही हो गया है, अब हम बात करें, तो किससे करें? हम जो बोलते हैं, उससे वह इनकार कर देता है। विश्वास नहीं है। ड्रैगन का कुछ करना पड़ेगा। करने के लिए काफी चीजें हैं, जैसे खुद चीन जो करता रहता है, ठीक वैसे ही हम दोनों देशों की सीमा पर अन्य जगहों पर करते हुए उसे जवाब दे सकते हैं। लेकिन पूरी सावधानी से चलना होगा, उसके विमान जे-20 भी हरकत में हैं।
आज लड़ाई कोई नहीं चाहता। कोविड की समस्या बहुत बड़ी है। फिर हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। सीमा पर सिर्फ फौज नहीं लड़ती, बल्कि पूरा राष्ट्र लड़ता है। राष्ट्र की अस्मिता और गौरव अपनी जगह है। आप अपने इलाके को कुतरते हुए नहीं देख सकते। कहीं न कहीं हमें कदम उठाना ही पडे़गा। भारतीय सेना को संयम में रखा गया है, लेकिन कहीं पर भी गोलीबारी हुई, तो युद्ध भड़क सकता है। फिर युद्ध लद्दाख तक सीमित नहीं रहेगा।
कोरोना का जितना कहर भारत में है, उतना ही वहां भी है, लेकिन ऐसे समय में भी चीन समझने को तैयार नहीं है। भारत ने कुछ-कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका और दूसरे देशों ने भी लगाए हैं, लेकिन चीन सुधर नहीं रहा है। उसकी चाल को समझना और जवाब देना बहुत जरूरी है, हजारों सैनिकों को उतनी ऊंचाई पर ज्यादा समय तक तैनात रखना कितना महंगा पडे़गा, यह भी हमें देखना पड़ेगा। बीजिंग तो हमें उलझाकर रखना चाहता है और हमारी कामयाबी सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने में है।
Date:01-09-20
अवमानना के जटिल मामले का सांकेतिक पटाक्षेप
कमलेश जैन, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट
जाने-माने वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में सर्वोच्च अदालत ने एक रुपया जुर्माने की जो सजा सुनाई है, वह सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि इसके कहीं गहरे निहितार्थ हैं। भले ही आलोचक यह कहें कि ट्वीट पर बेवजह की सक्रियता दिखाकर शीर्ष अदालत ने अपनी भद पिटवाई है, लेकिन यह फैसला बताता है कि सुप्रीम कोर्ट बार (वकील) और बेंच (जज) के बीच किसी तरह का टकराव नहीं चाहता। अदालत मानती है कि इस तरह के टकराव से देश की न्याय-व्यवस्था प्रभावित होती है। इसीलिए प्रशांत भूषण को बार-बार अपने ट्वीट के लिए माफी मांगने का मौका दिया गया। हालांकि, इस जुर्माने को 15 दिनों में न भरने की सूरत में उन्हें तीन महीने की साधारण सजा और तीन साल तक वकालत से निलंबित करने का भी दंड सुनाया गया। मगर इतनी सख्ती बरतते हुए भी अदालत ने कोशिश की है कि ‘न तुम जीते, न हम हारे’ के साथ मामले को खत्म कर देना चाहिए।
फिर भी, इस पूरे प्रकरण से आम जनता में कई गलत धारणाएं पनपी होंगी। जैसे, एक रुपये के जुर्माने का कोई मतलब नहीं है। यह एक तरह से माफी है, जबकि सजा हमेशा गुनाह के अनुरूप सुनाई जाती है। अगर अदालत को प्रशांत भूषण के ट्वीट से न्यायपालिका की नींव दरकने का अंदेशा था, तो उन्हें उसी के अनुसार सजा देनी चाहिए थी। इसका एक अर्थ यह भी निकाला जा रहा है कि रसूखदार परिवार से होने के कारण उनको राहत मिली है। जस्टिस कर्णन मामले से इसकी तुलना करते हुए लोग यह कहने लगे हैं कि चूंकि उनके पक्ष में बोलने वाले प्रभावशाली लोग नहीं थे, इसलिए कर्णन को छह महीने कैद में गुजारने पडे़ थे, जबकि प्रशांत भूषण इस मामले में भाग्यशाली रहे हैं। ऐसे में, अच्छा तो यही होता कि शीर्ष अदालत इस अवमानना मामले की ‘प्रोसिडिंग्स’ को ही ‘ड्रॉप’ कर देती। कानूनन ऐसे प्रावधान हैं भी।
इस प्रकरण से एक बार फिर अवमानना कानून के औचित्य पर सवाल खडे़ हो गए हैं। हमें ब्रिटिश हुकूमत से यह कानून मिला है। इंग्लैंड में तो यह काफी पहले से अस्तित्व में था, ताकि अदालत या न्यायाधीशों की अवमानना करने पर सजा दी जा सके। लेकिन अपने यहां सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल ज्यूडिशियल कमेटी ऑफ प्रिवी कौंसिल ने किया। उसने कहा था कि अदालत की अवमानना पर उच्च न्यायालय (तब भारत में उच्च न्यायालय ही होते थे) को सजा देने का वही अधिकार है, जो इंग्लैंड में सुप्रीम कोर्ट का है। शुरुआत में कलकत्ता, बंबई और मद्रास हाईकोर्ट को यह अधिकार मिला, जिसका विस्तार बाद में सभी उच्च न्यायालयों तक मान लिया गया। सन 1952 में जो अवमानना कानून बना, वह असल में 1926 का ही कानून था। यही वजह है कि 1960 तक आते-आते उसमें संशोधन की जरूरत महसूस की जाने लगी, क्योंकि वह अव्याख्यायित और असंतोषजनक कानून था। माना गया कि अवमानना कानून निजी स्वतंत्रता व अपने विचार व्यक्त करने की आजादी जैसे मौलिक अधिकारों को चोट पहुंचाता है।
वर्ष 2006 में न्यायिक अवमानना (संशोधन) कानून लागू किए जाने के बावजूद अवमानना साबित करने को लेकर कई तरह के पेच हैं। कोई भी अदालत तब तक इसमें कोई सजा नहीं सुना सकती, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि अवमानना करने वाले ने न्याय-प्रक्रिया बाधित की है। अदालत को यह भी देखना होता है कि आरोप यदि सच्चे हैं और आम लोगों के हित की रक्षा के लिए लगाए गए हैं, तो अवमानना कानून का हनन नहीं माना जाएगा। प्रशांत भूषण के मामले में शीर्ष अदालत की उधेड़बुन की एक वजह यह भी थी। उनके ट्वीट का टोन बेशक खराब था, लेकिन वह अदालत की अवमानना शायद ही कर रहे थे।
संभवत: इन्हीं सब वजहों से ब्रिटेन जैसे देशों ने अब अपने यहां यह कानून खत्म कर दिया है। अपने यहां भी ऐसा किया जाना चाहिए। यह निर्विवाद है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। समाज को बेहतर बनाने, नागरिकों की दृष्टि बदलने, समुदायों का सम्मान हासिल करने जैसे कई मामलों में उसने देश की दशा-दिशा तय की है। लिहाजा, एक-दो ट्वीट से उसकी नींव दरक नहीं सकती। अपनी आलोचना सुनने के मामले में भी उसे ज्यादा उदारता दिखानी चाहिए।
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