01-07-2020 (Important News Clippings)
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Date:01-07-20
Blocking China
Move against Chinese apps is welcome recognition that the contest with Beijing is multidimensional
TOI Editorials
The government has moved smartly to block 59 apps owned or backed by the Chinese – including popular ones such as TikTok with more than 120 million active Indian users. It’s not just a measure of retaliation for Chinese intrusions across the LAC and killing of Indian soldiers – it’s also essential for security reasons. Clandestine data pilferage is a serious concern with Chinese platforms; China has little regard for intellectual property or privacy standards. Given that Chinese companies necessarily have to work with the Chinese government, the latter can use these platforms to mount cyber attacks against India, or obtain granular level intelligence on individual Indians, at a time when the two countries are facing off along the LAC.
Unlike 1962, this time the contest with China is a multidimensional one. China will use its huge economic, technological and diplomatic clout to hector India and subordinate it to Chinese interests. Likewise, we too should be prepared to use non-linear options against China and hit them where it hurts. This is why we have to be smart about dealing with Chinese imports. While blocking off essential supplies such as active pharmaceutical ingredients and other critical inputs for Indian industry is silly, targeting Chinese internet platforms closes a security loophole and leverages India’s huge market potential to put economic pressure on China.
This is because for many of these Chinese platforms, India is their largest growth market outside of China. And banning them doesn’t have that much of an impact on Indian industry. Sure, Indian users of these Chinese platforms will be inconvenienced. But this is also an opportunity to develop Indian alternatives leveraging our strengths in IT. Nor can we be sitting ducks for Chinese cyber attacks like the one that hit Australia recently, crippling websites relating to government and essential services.
True, there is also the issue of Chinese investments, including in Indian startups. In fact, a political slugfest has broken out between BJP and Congress over Chinese donations to the Rajiv Gandhi Foundation and PM Cares fund. This would be a good time to review the entire gamut of Chinese investments in India and do away with the legal loophole currently permitting foreign donations to political parties. The last thing we need is Indian politics being influenced by Chinese money. Taken together, we need to prepare on multiple dimensions to tackle the China threat smartly and holistically.
Welcome Relief, And Firm Warning
ET Editorials
In a short address to the nation on Tuesday afternoon, Prime Minister Narendra Modi delivered both reassurance and a warning. By extending the earlier April-June PM Garib Kalyan Anna Yojana — which gave about 80 crore Indians cereals and lentils for free — till November, livelihoods battered by the Covid-19-instigated lockdown will have a cushion. This was necessary, without delay, for vulnerable as ‘food for work’ needed to be supplemented in its current state. Food Corporation of India’s (FCI) excess stocks will reach the needy, and not rot, either.
The PM’s ‘One Nation, One Ration Card’ (ONOR) scheme is equally welcome. Announced by finance minister Nirmala Sitharaman in May, it would go national by March 2021 and remove a disincentive for migrant workers to return to their urban places of work. By virtue of ONOR, a ration card-holder will no longer have to buy subsidised foodgrains only from a fair price shop (FPS) in his/her locality, but is eligible to buy from any FPS across India. So, by dint of Aadhaar, the migrant worker and his/her family are no longer tied to a place for basic food. The fantasy of returning migrants ‘industrialising’ rural India — bringing ‘Bharat’ up to scratch to ‘India’ in terms of markets, infrastructure, law and order, is a separate, important project — can now give way to the reality of workers returning to sites of industry, something that the Covid economy direly demands.
The PM also warned citizens not to treat the ongoing ‘unlocking’ as a licence to toss all Covid-mitigating personal and social behaviour, like mask-wearing and social distancing, out of the window. If anything, the address was a call to understand the true import of the ‘new normal’, while making it clear that opening up would be safe, provided these norms are followed.
Date:01-07-20
The Message the App Ban Sends Out
ET Editorials
On the face of it, banning mobile phone applications doesn’t seem like the single push-back manoeuvre even a calm head expects GoI to take against a belligerent China. But the action does send out a clear Sun Tzu-approving message: that serious harm could be on its way, unless certain demands are met. One of the banned apps is TikTok, wildly popular among the young in India as elsewhere. Some of its marketing muscle depends on aggregate usage, of which India’s enthusiastic video sharers account for a fair bit. But these app bans are unlikely to make a big impact on the Chinese economy. So, how does it send out any kind of a signal?
At a primary level, it is a token of India’s will to impose economic costs on China, if Beijing persists with its unilateral moves on the Line of Actual Control. India has not banned Huawei, a global leader in 5G and other communication technologies, at a time when the US is leading an international campaign to bar it from national communication networks on security grounds. But India could, and the direct loss of the Indian market and the demonstration effect this could have on other developing countries around the world, would be a setback to Huawei and to China itself. Nor has India banned Chinese-funded Indian businesses or Chinese businesses seeking to grow in the Indian market. But these are possibilities that the app ban hints at. Banning popular apps has the added benefit of enrolling the common people into resisting China and sending a message to Beijing that the people are with the government on the subject. Beijing would understand that India is firm in its resolve to push Chinese aggression back.
This is excellent diplomacy, too. A number of Southeast Asian countries are peeved at Chinese brazenness on assorted islands they consider to be theirs and on which the Chinese have cast a covetous eye. If they see India, the most powerful nation in Asia after China, stand up to China, they would feel less pressured to cave in to Chinese hegemony. It is in China’s interest to not further stiffen Asean spine.
New Red Line
India’s decision to ban Chinese apps sends a clear message on the road ahead. There is need to tread firmly and carefully.
Editorial
On Monday, the government banned 59 mobile applications with Chinese links such as TikTok, UC Browser, Shareit, and Cam Scanner. The decision, which comes amid continuing tensions between India and China, after the killing of 20 Indian soldiers on the Line of Actual Control, is the first clear message from New Delhi that it will review the rules of engagement. This is an interim order and firms have been given 48 hours to respond to questions on their compliance with data security and privacy but this marks a decisive break from the past. It serves as a statement of intent while sending a clear signal to China that there will be costs for acts of aggression.
How to manage and respond to China’s growing assertiveness in the face of a growing power imbalance is a challenge for India. There is an asymmetry in power, a visible economic disparity. The Chinese economy is roughly five times larger than India’s. While India accounts for only 3 per cent of China’s exports, China (excluding Hong Kong) accounts for 14 per cent of India’s imports, and 5 per cent of exports. But the situation at the LAC demands a response. In this context, the ban on Chinese mobile apps may be construed as low hanging fruit and a relatively soft target, but it is, at the same time, a decision that makes the point without leading to a revenue loss for India or hurting it economically — for that same reason, calls for boycotting all imports from China in this moment are ill-judged. Those using these apps have other readily available alternatives but Chinese firms stand to lose a fast-growing market. Given that India’s digital economy is tracked globally — it is one of the largest markets in the world for these apps — blocking access here does impact the valuations of the companies.
Other retaliatory steps are being considered. E-commerce firms have been asked to explore the idea of listing the product’s country of origin amidst a growing clamour in some sections for boycott of Chinese products; there is talk of raising tariffs, curbs on contracts in some infrastructure projects. In fact, earlier, in a move that was apparently aimed at Chinese firms, the government had made it mandatory for foreign direct investment from neighbouring countries to take prior approval to curb opportunistic takeovers during this period. However, given how pervasive Made in China is, how sweeping its presence in the technology space in India — its investments in a long list of Indian unicorns — each step will come with its own set of consequences. New Delhi should prepare for these and calibrate its response, step by careful step.
Date:01-07-20
As Geelani Exits
It’s a moment for moderate and mainstream parties and politics in the Valley that is waiting to be seized.
Editorial
The decision by Syed Ali Shah Geelani to step down from the All Parties Hurriyat Conference is an important milestone in Kashmir and in the separatist strain of its politics. It also marks a turning point for the Hurriyat, part of which is based in Pakistan Occupied Kashmir. The resignation of the 90-year-old Geelani, who was “chairman for life” of the APHC, appears to have been prompted by how matters have unfolded in the Valley after August 5, 2019, when the Centre stripped J&K of its special status and bifurcated the state into two union territories. His long illness also appears to have played a role. The resignation letter laments the failure of leaders of the APHC constituents to speak out against the changes made in Kashmir. He makes no mention of the moderate APHC faction led by Mirwaiz Umar Farooq, who, along with Yaseen Malik of the JKLF, had joined hands with Geelani in the protests that followed the 2016 killing of Burhan Wani.
Curiously, much of Geelani’s ire is reserved for the Hurriyat based in PoK. He has spared only its leader, Abdullah Geelani, who he has declared “would continue to perform the duties as my representative” on the other side of the LoC, while flaying others in the PoK-based Hurriyat for “ connecting family members” with power structures in Pakistan, for infighting, financial misappropriation and other misdeeds. From the letter, it seems as if Geelani wishes to leave this act of rebellion against his own party as the last memory of his politics in a fraught moment in Kashmir. Be that as it may, the Hurriyat leadership is now up for grabs, and the rumblings in its corridors, which began to be heard since the National Investigation Agency began enquiring into the finances of several of its leaders and their associates two years ago, will grow louder. Separatism may still be alive in the Valley, but there is now a vacuum in the separatist leadership.
This should have been an opportune moment for moderate and mainstream parties and politics in the Valley. Unfortunately, Delhi has followed an older playbook in seeking to undermine and erode the legitimacy of parties and leaders that espouse moderate and mainstream views. While Farooq and Omar Abdullah of the National Conference have seemed tongue-tied after their release, Mehbooba Mufti of the People’s Democratic Party continues to be detained under the stringent Public Safety Act. While elimination of militancy is an important element in the Centre’s Kashmir policy, it also needs to think about its next political steps in Kashmir.
Date:01-07-20
Guarding the guardians
Implementation of DK Basu judgments , monitoring by civil society, can protect against custodial torture, death
Abhishek Singhvi , [ The writer is an MP, former chairman Parliamentary Standing Committee on Law, former ASG, India and national spokesperson, Congress. He is SC Amicus since 1987 on custodial death/torture issues]
In the current context of the reprehensible custodial deaths in Tamil Nadu, I am reminded of my own tryst with this seminal issue, being the Supreme Court’s Amicus on the subject, through the important DK Basu judgments, since 1987. Starting with a letter complaint of 1986, this converted PIL spawned four crucial and comprehensive judgments — in 1996, twice in 2001 and in 2015, laying down over 20 commandments.
Additionally, it led to at least five other procedural, monitoring and coordinating judicial orders, in the best traditions of continuing mandamus. These have created a valuable and seamless web of legal principles and techniques to reduce custodial death and torture. Little more by way of theoretical structure is required if DK Basu’s comprehensive coverage is genuinely implemented. But where we fail — as in many other things in this country — is in operationalising the spirit of DK Basu, in punitive measures, in last mile implementation, in breaking intra-departmental solidarity with errant policemen and in ensuring swift, efficacious departmental coercive action plus criminal prosecution.
As Amicus, we started with the existential Roman dilemma: “Who will guard the guardians”, the so-called “rakshak bhakshak” syndrome. Justice AS Anand, who piloted it till the end, based his approach on my written submissions, generously adding praise, tracing how torture is anathema to democracy, tracing Royal Commissions in the UK, Law Commissions and Police Commissions in India, Supreme Court progressive case law, like Joginder Kumar (1994) and Nilabati Behera (1993), to grapple with the core issue, not really soluble even today: Relatively little highhandedness occurs after formal arrest, most torture is done before the arrest is recorded. Safeguards obviously kick in only after the arrest is shown. This is a perennial, insoluble dilemma and all devious police forces globally use it.
The first 11 commandments in 1996, therefore, focused on vital processual safeguards: All officials must carry name tags and full identification, arrest memo must be prepared, containing all details regarding time and place of arrest, attested by one family member or respectable member of the locality. The location of arrest must be intimated to one family or next friend, details notified to the nearest legal aid organisation and arrestee must be made known of each DK Basu right, all such compliances must be recorded in the police register, he must get periodical medical examination, inspection memo must be signed by arrestee also and all such information must be centralised in a central police control room. Significantly, breach of this was to be culpable with severe departmental action and additionally contempt also, and this would all be in addition to, not substitution of, any existing remedy.
This first judgement went further, applying the principle that rights without remedies are illusory and futile. Hence, all of the above preventive and punitive measures could go with, and were not alternatives to, full civil monetary damage claims for constitutional tort.
The decades in between detailed judgements were spent in vital orders of monitoring and goading compliance. Each state and union territory was forced to file information in pre-designed charts by our team to make comparisons and collations simple. To get all responses and data from states after several adjournments for a country of India’s size was no mean achievement of the SC. They were then presented, analysed in court state-wise, and general and state-specific directions were then formulated, based on data found in these pre-prescribed formats.
Hence, the eight other intermediate orders till 2015 sought precise detailed compliance reports on each parameter, shamed deficient and delayed responses, directed any state human rights body, where constituted, to set up special sub-committees to monitor and report as eyes and ears of the SC and where no SHRC existed, directed the chief justice of the high courts to so monitor administratively. It emphasised that existing simple but potent powers for magisterial inquiries under the CrPC were lackadaisical and must be completed in four months, unless sessions court judges recorded reasons for extension. It also directed SHRCs to be set up expeditiously in each part of India.
The third and last phase ended in 2015, ironically with another chief justice from J&K, CJI TS Thakur. Stern directions were given to set up SHRCs but, more importantly, to fill up large vacancies in existing bodies. The as yet unused power of setting up human rights courts under Section 30 of the NHRC Act was directed to be operationalised. All prisons had to have CCTVs within one year — a similar direction sought by me for all police stations was given as a court exhortation to start a phase-wise CCTV in every police station without formulating it as a mandatory direction. It was directed that non-official visitors would do surprise checks on prisons and police stations and prosecutions and departmental action were unhesitatingly mandated.
I am amused by the ignorance and mulishness of both the Tamil Nadu police and their political masters when they suggest that DK Basu applies only in police and not in judicial custody. That is a travesty and a pitiable distortion. DK Basu is all-encompassing, loophole covering and makes absolutely no such distinction amidst categories of custody. Our democracy tax is too high and too dilatory: A 1985 Law Commission report directing enactment of section 114-B into our Evidence Act, raising a rebuttable presumption of culpability against the police if anyone in their custody dies or is found with torture, has still not become law, despite a bill introduced as late as 2017. We still have abysmally deplorable rates of even initiating prosecutions against accused police officers.
Actual convictions are virtually non-existent. Figures for initiating departmental action are better but woefully low and hardly ever taken to successful dismissal. Not much is needed. Monitoring and implementation of DK Basu by independent and balanced civil society individuals at each level, under court supervision, is sufficient to minimise this scourge. Sadly, this is so near yet so far.
Date:01-07-20
Nature’s Historian
Richard Grove raised questions about empire and ecology that are relevant today
Mahesh Rangarajan , [ The writer teaches History and Environmental Studies at Ashoka University]
The demise of Richard H Grove, environmental historian and polymath extraordinaire at Lewes, Cambridge, this June, leaves a void. A pioneer in global environmental history, he made a major contribution to studying the roots of modern environmental concern and linking it to the colonial era and to early scientific debates.
Professor Grove had taken up a position in the Australian National University, Canberra, Australia, in 2006 a few months prior to a serious automobile accident. Though it impaired his work and mobility, he was a fighter to the last. Prior to this, he had held appointments at Cambridge and Yale universities. He founded the Centre for World Environmental History in Sussex in 2002.
Grove’s early career showed a rare ability to cross the boundaries of disciplines. Born in July 1956 and son of the eminent geographers, Alfred T and Jean Grove, his work spanned several disciplines and continents.
He got a BA in geography from Hartford College, Oxford and then a Masters in Conservation Biology from University College, London. His doctoral degree awarded in 1988 at Cambridge traced the story of early ecological concern back in time and literally across the oceans and seas.
In a nutshell, rapid changes in the ecologies of islands such as St Vincent in the Caribbean and St Helena and Mauritius in the Indian Ocean followed on the heels of colonial rule. Surgeon botanists in the East India Company and its Dutch equivalent were among the first to trace changes in hydrology due to loss of forest cover. In western and southern India, the early botanists warned of famine and unrest, prompting early steps for forest protection.
His book, ‘Green Imperialism’, based on his doctoral thesis, is a citation classic. A great raconteur, he was happy to share the story of how the thesis got past his examiners though it was twice the word length. The secret was his extra-long foot-notes — he used archives in over a dozen countries.
Grove blazed the trail for a new kind of history of ideas that spanned continents. Most crucially, he placed India, Africa and the Caribbean at the centre of global environmental change. The absence of strong local landed interests, as was the case within Europe, made regulation of forests, land and water easier. Over time, his work paid careful attention to local resistance and conflicts.
His work on El Nino and long-term relationships of climate change and economic and social events published in 1998 was ahead of its time. Global warming, he showed, had been studied and known in Victorian times, though early warning signals were brushed aside and ignored.
But he raised a larger question about empire and ecology that has much relevance to our troubled times. Was power capable of being moderated by knowledge? Could enlightened self-interest control untrammelled greed? The past, for him, did not give easy solutions. But the history of the colonial world, and India even more so, held many clues.
In particular, he saw the emergence of early scientists in the Company as harbingers of a new autonomous actor who could try and check the use and abuse of nature. Why and how serious ideas about achieving harmony with nature could become a “Trojan horse” to punish the poor was a recurrent theme of his later work.
The titles of his coedited works are impressive enough but a closer look shows how he served as a connecting link across generations, disciplines and regional studies specialists. ‘Conservation in Africa’, 1987, was followed by a volume on Zimbabwe and in 1998, by ‘Nature and the Orient’, which brought together South and South East Asia.
No assessment of his contribution is complete without his remarkable ability to mentor younger scholars. A generosity of intellect and person was his hallmark. In 1996, he founded the journal, ‘Environment and History’. It was my privilege to work closely with him on this venture for five years.
A reverence for power was not his preferred trait. His plainspeak, while courageous, also meant he had few powerful mentors. A senior scholar once privately remarked how the university as institution had been created so that minds such as Grove’s could thrive. What he left unsaid matters. If only they had done so — and would do so — to their fullest. Are narrow departmental bounds and celebration of conformity not worth a second look?
Grove’s was an intellect that broke such barriers. His work will now find new audiences on a planet where all are now more conscious of the fragility of life.
Control, not delete
Despite privacy issues with many apps, linking them to national security concerns is puerile
Editorial
Citing concerns to both data security and national sovereignty, the Indian government on June 29 announced it would block 59 widely used apps, most linked to Chinese companies. These include the popular video-sharing social networking app TikTok, a mobile browser called UC Browser, and a file-sharing app called SHAREit. What is common to all three is their wide user base in India, with each claiming more than 100 million monthly active users, and their origins in China. Explaining the ban, the Ministry of Electronics and Information Technology cited “the emergent nature of threats” posed by the apps and “information available” that they are engaged in activities “prejudicial to sovereignty and integrity of India, defence of India, security of state and public order”. The apps, according to the Ministry, had been reported for “stealing and surreptitiously transmitting users’ data in an unauthorized manner to servers which have locations outside India”, which “impinges upon the sovereignty and integrity of India”. From the perspective of data security and privacy, there is indeed a strong case to be made to more strictly regulate apps that handle vast amounts of user data. Such a move was surely long overdue.
But the government might have done the right thing for the wrong reasons. The timing of the move, coupled with the fact that it has chosen to block the apps outright, rather than ensure they were complying with the law, suggests the ban is less motivated by privacy concerns than about sending a message to China amid the tensions along the border. After all, privacy and data security concerns are not limited only to Chinese apps. Concerns about many of these apps are hardly new, and the move to block them comes after these apps had already amassed hundreds of millions of users in India. If sending a message about China is the motivation, the ban is more signalling than substance. It may help the government show the public it is taking China on, even if it will have no impact on deterring Chinese behaviour on the border, which will require a tough diplomatic and military response. The tensions on the border, as well as the COVID-19 pandemic, have ignited a much-needed debate on India’s economic dependencies on China. India remains reliant on Chinese products in several critical and strategically sensitive sectors, from semiconductors and active pharmaceutical ingredients to the telecom sector, where Chinese vendors are involved not only in India’s 4G network but in on-going 5G trials as well. India faces tough choices going forward in dealing with its deep economic embrace of China. Hitting the delete button on social media and gaming apps barely scratches the surface of the problem.
Date:01-07-20
Utilise MGNREGA to the fullest capacity
The scheme should not be diluted in the name of the Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan
Brinda Karat is a member of the Communist Party of India (Marxist) Polit Bureau and a former Rajya Sabha MP
The role of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) as a lifeline for the working poor in rural India has been proved once again with the experience of the lockdown. In April and part of May, it was the absence of MGNREGA which accentuated rural distress. The Central government revised lockdown guidelines to allow MGNREGA work only from April 20, nearly a month after the nationwide lockdown was imposed, and released funds for it belatedly.
But once the money reached the States, the results are evident. Whereas the number of households who got work in April 2020 was the lowest in several years at 95 lakh, in May the number went up to 3.05 crore. Till the third week of June, 2.84 crore households had got work, much higher when compared to the same months last year. With an average 23 days of work and a daily wage of ₹200, households who got work earned an average of ₹1,500 a month. Even though this is meagre, it shows the potential of MGNREGA to bring work and relief, provided it is further expanded.
The Central government released ₹38,000 crore for MGNREGA work, of which 70% has already been utilised. With the return of migrant workers to their home States and with substantial numbers having completed the quarantine period, the demand for work is bound to increase. The remaining ₹8,000 crore fund available to the States is clearly insufficient. It is therefore essential for the Central government to release the second tranche without delay.
Work provided to few
Even in these months where there has been a welcome increase in workers who got work, it is extremely disturbing that as many as 1.82 crore workers who demanded work were turned back. According to figures available on the Ministry’s website, in this fiscal year, 8.07 crore workers demanded work, but work was provided only to 6.25 crore workers. Recently we heard the Prime Minister and the Uttar Pradesh Chief Minister hardsell the record of employment provision in the State claiming that one crore jobs had been provided in a single day. This is certainly a novel interpretation of statistics. What is the nature of the work? Are they permanent jobs? Are they one-day jobs such as work on MGNREGA sites can be? In U.P., over one crore workers had applied for work under MGNREGA, but more than one third of them were turned back.
Similarly in Bihar, which also has a large number of returning migrant workers, 12 lakh workers of the 41 lakh workers who applied were turned back. In spite of a legal provision of unemployment allowance not a single rupee in compensation has been paid. Now that the monsoons have set in, this issue becomes all the more relevant. During the rainy season even though demand is high, work provision is low. It is therefore essential for the Central government to ensure that States are provided with the funds to pay unemployment allowance to all workers demanding work.
In this context of the need to strengthen MGNREGA, the announcement of the Central government’s “new” scheme, the Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan, to provide work to migrant workers in 116 selected districts, raises several questions. First, what is the criteria for selection? Why, for example, should the States of West Bengal and Chhattisgarh be omitted when reverse migration is particularly high in these States? Of the ₹4,794 crore spent between June 20 and June 28, Bihar received more than 50% of the fund. As noted earlier, Bihar has had a poor record of implementation of MGNREGA. The Bihar elections are scheduled for later this year. It will be a terrible travesty of justice if this scheme is designed to serve a narrow political purpose.
Second, according to the list of 25 kinds of work available under this “scheme” it is clear that almost every single one of them is already covered under the convergence programmes of MGNREGA. What is the new “skill mapping” required for this since this work is already covered under MGNREGA? The nature of the work is manual work, mainly construction and earth work, including work to lay cables, ostensibly to take Internet connections to rural areas. It is unstated but clear that this will benefit private telecom companies.
Most importantly, how will this new scheme impact the MGNREGA work in these selected districts? There is no clarity on this critical issue in the set of guidelines issued by the Ministry of Rural Development, the nodal Ministry for this scheme. Last year, under MGNREGA, in these 116 districts taken together, an average of just 43.7 workdays were created, which was lower than the national average of 50 days. This poor record of provision of work may have been one of the reasons for the higher rates of migration from these districts. Instead of new schemes why should MGNREGA not be expanded to give work to all workers? This is a legal right, whereas the Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan has no such legal binding on the administration.
The scheme is primarily meant for migrant workers in those districts where their numbers are 25,000 or more. That means in these selected districts women who comprise a smaller percentage of migrant workers will be largely excluded. However, women in these districts had a high demand for work reflected in the fact that the average of women working in MGNREGA in these districts last year was 53.5%, which was higher than the average for the rest of India. So unless this work in 116 districts is in addition to MGNREGA, women will suffer.
Potential for MGNREGA
MGNREGA should not be diluted in the name of the Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan. The potential for MGNREGA to provide relief to the suffering of rural India should be utilised to its fullest capacity. This will also require a removal of the restriction of only one person per household to make every individual eligible. The cap of 100 days should be removed to expand it to at least 200 days. Unemployment allowance should be guaranteed for all those turned away from work. And importantly, the government must ensure the release of funds on an emergency basis.
Date:01-07-20
Reviving SAARC to deal with China
Deeper regional economic integration will help India
Prabhash Ranjan is Senior Assistant Professor of Law, South Asian University, New Delhi.
As India-China border tensions continue to fester, a hegemonic China, as part of its global expansionism, is chipping away at India’s interests in South Asia. This should be a major cause for concern for New Delhi. China’s proximity to Pakistan is well known. Nepal is moving closer to China for ideational and material reasons. China is wooing Bangladesh by offering tariff exemption for 97% of Bangladeshi products, and has intensified its ties with Sri Lanka through massive investments. According to a Brookings India study, most South Asian nations are now largely dependent on China for imports despite geographical proximity to India.
Reinvigorating SAARC
Several foreign policy experts argue that India’s strategic dealing with China has to begin with South Asia. In this regard, it is important to reinvigorate SAARC, which has been in the doldrums since 2014. In the last few years, due to increasing animosity with Pakistan, India’s political interest in SAARC dipped significantly. India has been trying hard to isolate Pakistan internationally for its role in promoting terrorism in India. However, as Professor S.D. Muni argues, Pakistan is not facing any isolation internationally. India started investing in other regional instruments, such as BIMSTEC, as an alternative to SAARC. However, BIMSTEC cannot replace SAARC for reasons such as lack of a common identity and history among all BIMSTEC members. Moreover, BIMSTEC’s focus is on the Bay of Bengal region, thus making it an inappropriate forum to engage all South Asian nations.
One way to infuse life in SAARC is to revive the process of South Asian economic integration. South Asia is one of the least integrated regions in the world with intra-regional trade teetering at barely 5% of total South Asian trade, compared to 25% of intra-regional trade in the ASEAN region. While South Asian countries have signed trade treaties, the lack of political will and trust deficit has prevented any meaningful movement. According to the World Bank, trade in South Asia stands at $23 billion of an estimated value of $67 billion. India should take the lead and work with its neighbours to slash the tariff and non-tariff barriers. There’s a need to resuscitate the negotiations on a SAARC investment treaty, pending since 2007. According to the UN Conference on Trade and Development, intra-ASEAN investments constitute around 19% of the total investments in the region. The SAARC region can likewise benefit from higher intra-SAARC investment flows. Deeper regional economic integration will create greater interdependence with India acquiring the central role, which, in turn, would serve India’s strategic interests too.
Domestic challenges
There are two major domestic challenges that India faces in revitalising SAARC. First, to reap political dividends at home, and for ideological reasons, there has been an unrelenting top-dressing of anti-Pakistan rhetoric and Islamophobia on the Indian soil. There’s also a recurrent use of the ‘Bangladeshi migrant’ rhetoric. Such majoritarian politics influences foreign policy in undesirable ways. It dents India’s soft power of being a liberal and secular democracy, which gives moral legitimacy to India’s leadership in the region. This divisive domestic politics fuels an anti-India sentiment in India’s neighbourhood.
Second, the economic vision of the Modi government remains convoluted. It’s unclear what the slogans of atma nirbharta (self-reliance) and ‘vocal for local’ mean. The government’s economic advisers contend that this does not mean autarky. On the other hand, the Prime Minister and his Ministers are stating that India needs to cut down its dependence on imports, thus signalling a return to the obsolete economic philosophy of import substitution. If this marks sliding back to protectionism, one is unsure if India will be interested in deepening South Asian economic integration.
Prime Minister Narendra Modi did well by reaching out to SAARC leaders earlier this year, but such flash-in-the-pan moments won’t help without sustained engagement.
भारत और चीन के बीच विवाद से जुड़े हुए सात कड़वे सच
एलएसी पर चल रहे विवाद का सामना करने के लिए पहले हमें कुछ कड़वी सच्चाइयों का सामना करना होगा
योगेन्द्र यादव , सेफोलॉजिस्ट और अध्यक्ष, स्वराज इंडिया
आज भारत-चीन सीमा पर संकट का सामना करने के लिए उसी देशप्रेम की जरूरत है, जिसका परिचय राममनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी ने साठ साल पहले दिया था। वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पहले चीन पर कड़वा सच बोलने से सब कतराते थे। या तो वे नेहरू से घबराते थे, या माओ के मोह में फंस जाते थे। इस माहौल में सबसे पहले राम मनोहर लोहिया ने चीन से देश की सुरक्षा को खतरे और नेहरू की लापरवाही के प्रति देश को आगाह किया था। युद्ध के बाद संसद में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी भारत-चीन संबंध का कड़वा सच सामने रखा था। आज फिर चुप्पी का पर्दा डालने की कोशिश है। ऐसे में इस चुनौती का सामना करने के लिए हम सबसे पहले सच का सामना करें, भारत-चीन संबंध के विवाद के सात कड़वे सच बिना लाग-लपेट के देश के सामने पेश किए जाएं।
पहला कड़वा सच: चीन की फौज एलएसी को पार कर हमारी 40-60 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठ गई है। इसकी पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरों से हुई है। हमारी सेना और विदेश मंत्रालय के बयानों से भी यही आशय निकलता है। प्रधानमंत्री का कहना सच नहीं है कि ‘ना कोई हमारी सीमा में घुसा है, न ही कोई वहां घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में है’। कड़वा सच यह है कि प्रधानमंत्री के बयान को चीन ने जमकर भुनाया। पूरा सच यह है कि 62 के युद्ध के बाद भी चीन द्वारा कब्जे की यह पहली घटना नहीं थी। पर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों ने इतनी नासमझी का बयान नहीं दिया था।
दूसरा कड़वा सच: चीन अपना कब्जा नहीं छोड़ेगा। दोनों सेनाओं के पीछे हटने जैसी खबर भ्रामक है। कड़वा सच यह है कि हमारी जमीन पर जिस चीनी चौकी को हटाने के लिए हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, ठीक उसी जगह चीन ने और बड़ी चौकी बना ली है। बातचीत में चीन का रुख वही है जिसे हरियाणवी में कहते हैं ‘पंचों की बात सर माथे, लेकिन परनाला वहीं गिरेगा!’ पूरा सच यह है कि चीन दो कदम आगे लेकर, एक कदम पीछे खींचने वाला खेल कई बार दोहरा चुका है।
तीसरा कड़वा सच: चीन का यह कब्जा सरकार की लापरवाही के कारण हुआ। सितंबर में चीन के आक्रामक रुख का इशारा मिला था। मार्च तक चीन तैयारी कर चुका था। अप्रैल में सरकार को चीन के इरादों का पता लग गया था। मई में कब्जा हुआ। सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की चेतावनी के बावजूद सरकार ने आंखें बंद रखीं। इसकी कोई गारंटी नहीं कि कोई दूसरी सरकार यह गफलत ना करती। लेकिन यह तय है राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में यह सरकार दूसरों से बेहतर नहीं है।
चौथा कड़वा सच: चीन की फौज को मुंहतोड़ जवाब निहत्थे सैनिकों ने दिया, सरकार ने नहीं। हमारी सेना को आक्रामक चीनी फौजियों का मुकाबला करने की जो छूट गलवान घाटी मुठभेड़ के बाद मिली, वह पहले नहीं दी गई थी। सच यह है कि पाकिस्तान और बाकी पड़ोसियों के सामने शेर की तरह गुर्राने वाली इस सरकार के मुंह में चीन के मामले में दही जम गया था।
पांचवां कड़वा सच: आज चीन से युद्ध करके कब्ज़ा छुड़ाना संभव नहीं है। एटम बॉम्ब के रहते खुले युद्ध का विकल्प न भारत के पास है, न चीन के। जमीनी लड़ाई में पराक्रम और मानसिक बल में हमारी फौज किसी से उन्नीस नहीं है। लेकिन पहले से काबिज चीनी फौज को इन इलाकों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा है। इसकी जिम्मेदारी जितनी इस सरकार की है, उतनी ही पिछली सरकारों की भी।
छठा कड़वा सच: फिलहाल कूटनीति के जरिए चीन को मना या झुका लेना संभव नहीं दिखता। बेशक बहुत से देश चीन से नाराज हैं, लेकिन वे भारत के सवाल पर चीन से संबंध खराब नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री भले ही ट्रम्प को अपना यार समझें, लेकिन ट्रम्प को भारत की चिंता नहीं है। उधर पड़ोस के बाकी देशों से हमने उचित-अनुचित झगड़ा मोल ले रखा है।
सातवां कड़वा सच: भारत के किसी बॉयकॉट या बैन से चीन की अर्थव्यवस्था पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल चीनी वस्तुओं का आयात रोकने से भारत को ही नुकसान होगा। दोनों अर्थव्यवस्थाओं में यह असंतुलन नई बात नहीं है। इसके लिए भी केवल वर्तमान सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते।
एक स्वतंत्र, सार्वभौम राष्ट्र होने के नाते हमें सीमा पर चीन की दादागिरी का सामना करना होगा। लेकिन इस चुनौती का सामना जनता की आंख में धूल झोंकने से नहीं होगा, किसी सांकेतिक नौटंकी से नहीं होगा। भारत को अपने तरीके से, अपना समय चुनकर, अपने चुनिंदा क्षेत्र में चीन की इस चुनौती का जवाब देना होगा। इसके लिए पूरे देश को एकजुट होकर संकल्प लेना होगा। इस राष्ट्रीय एकता को बनाने और देश के सामने पूरा सच रखने की शुरुआत प्रधानमंत्री को करनी होगी।
Date:01-07-20
सुसंगत हो नीति
संपादकीय
सरकार ने एक अंतरिम आदेश जारी कर चीन में बनी 59 मोबाइल फोन ऐप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें टिकटॉक और यूसी ब्राउजर शामिल हैं। इस प्रतिबंध की प्रकृति और क्रियान्वयन को लेकर अभी तमाम तरह की अनिश्चितता है। मसलन क्या इनके नए डाउनलोड पर रोक होगी? यदि चीन में बनी कुछ ऐप्लीकेशन डेटा स्थानीयकरण की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं तो क्या उन्हें भारतीय इंटरनेट पर काम करने दिया जाएगा और अगर नहीं तो पेटीएम जैसी ऐप्लीकेशन को चलने देने के पीछे क्या तर्क है? सबसे अहम बात, इससे क्या हासिल होने वाला है? इन ऐप से क्या खतरा है? ये सवाल एक बड़े रणनीतिक भ्रम को रेखांकित करते हैं। यह भ्रम लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट चीन के सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के बाद उपजे माहौल में सरकार की प्रतिक्रिया में नजर आ रहा है।
सच तो यह है कि सरकार कठिन परिस्थितियों से दो-चार है। लद्दाख के घटनाक्रम के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि चीन के नेतृत्व पर भारत की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। मौजूदा सैन्य तैयारी और क्षमताओं को देखते हुए लंबे समय तक चलने वाला गतिरोध या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबी थकाने वाली निगरानी करना भी खासा कठिन काम है। इस बीच, आर्थिक मोर्चे पर यह बात एकदम स्पष्ट हो चुकी है कि चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने या भारत को उससे अलग करने की कोशिश खुद भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर डालेगी। सच तो यह है कि ऐसे तमाम कदम सरकार के कारोबारी सुगमता बढ़ाने और देश में निवेशकों का भरोसा बहाल करने की कोशिशों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। इतना ही नहीं ये कदम भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखला में शामिल करने की कोशिशों को भी क्षति पहुंचाने वाले होंगे। इस दोधारी तलवार का सामना करने वाला भारत इकलौता देश नहीं है: अमेरिका चीन पर कहीं अधिक गहरे आर्थिक प्रभाव डाल सकता है लेकिन वह देख चुका है कि उसका व्यापारिक युद्ध कृषि समेत कई संवेदनशील क्षेत्रों पर बुरा असर डाल चुका है।
चीन की हालिया आक्रामकता को रोकने के लिए मध्यम अवधि की नीति की आवश्यकता है लेकिन यह नीति सुसंगत होनी चाहिए और भारत को मजबूत बनाने वाली भी होनी चाहिए। इसमें अब तक सीमित क्षमता का प्रदर्शन करने वाली नौसेना और संभावित मित्र राष्ट्रों के बीच सकारात्मक छवि जैसी बातें शामिल हैं। इसका हिंद-प्रशांत क्षेत्र के शक्ति संतुलन पर कहीं अधिक गहरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा असर ऐप पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदमों से नहीं हासिल होने वाला। ऐसा ही एक बदलाव यह है कि नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र से परे भी शक्ति प्रदर्शन करने दिया जाए। शुरुआत करते हुए नौसेना को हिंद-प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर की सीमाओं पर संभावित मित्र राष्ट्रों के साथ संयुक्त गश्त का निर्धारण करने के लिए पूरी छूट दी जानी चाहिए। कूटनीतिक रूप से भारत को अब बहुपक्षीय मंचों पर अपने कद का आकलन करना शुरू कर देना चाहिए। अब उसे चीन के साथ विश्व व्यापार संगठन या जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आदि जैसे मंचों पर चीन के साथ किसी तरह का गठजोड़ नहीं करना चाहिए। यहां तक कि विकासशील देशों की बैठकों में भी नहीं। यकीनन भारत को यह प्रयास भी करना चाहिए कि समान समझ वाले अन्य देशों को भी चीन के नेतृत्व वाले समूहों से अलग किया जाए। इसके लिए जबरदस्त कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता होगी। परंतु ऐसे कदम मध्यम और लंबी अवधि के दौरान हाल में घोषित किए गए कदमों की तुलना में सस्ते भी होंगे और अधिक प्रभावी भी।
Date:01-07-20
जनहित याचिकाओं पर अदालतों का विरोधाभासी रुख
एम जे एंटनी
लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण के मामले बढऩे के साथ ही अदालतों में दायर होने वाली जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की संख्या भी बढ़ी है। पीआईएल की अवधारणा को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने 1980 में आत्मसात किया तो न्यायपालिका के भीतर से ही इसे विरोध का सामना करना पड़ा था। जब एक एक्टिविस्ट पीठ ने पीआईएल पर सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को आगरा के एक महिला पुनर्वास गृह में बिजली, पंखे और साफ शौचालय मुहैया कराने के बारे में निर्देश दिया था तो एक न्यायाधीश ने ही यह कहते हुए इसकी सार्वजनिक मंच से आलोचना की थी कि अब लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ही इस घर को चला रहा है। पिछले हफ्तों में पीआईएल पर दिए गए आदेश ऐसे लगेंगे मानो अदालतों ने कोविड संकट के प्रबंधन की बागडोर संभाल ली है और सरकार ने अपना कार्य न्यायपालिका के हाथों में सौंप दिया है।
न्यायाधीश कोविड संकट के समय छोटे से छोटे मामलों में भी अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं। मसलन, उड़ान भरने वाले विमानों में शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने के लिए बीच वाली सीट को खाली रखा जाए या फिर जगन्नाथ पुरी की रथयात्रा के दौरान किस तरह के मानक तय किए जाएं। सार्वजनिक हित की भावना से प्रभावित होकर ऐसी याचिकाएं दायर करने वाले नागरिकों के पक्ष में आदेश देने के साथ ही न्यायाधीश मीडिया रिपोर्टों पर भी स्वत: संज्ञान लेकर आदेश जारी कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश कदम खुद सरकार की तरफ से ही अदालतों के किसी अंकुश के बगैर उठाए जा सकते थे लेकिन संकट की इस घड़ी में केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया आपाधापी वाली रहने से अदालतों को बीच में उतरना पड़ा है। दूसरे देशों में सरकारों को कोविड संकट के समय पीआईएल के जरिये चाबुक नहीं लगानी पड़ी है, उन्होंने न्यायपालिका के दबाव एवं धक्के के बगैर खुद ही वह काम किए जो वे कर सकते हैं।
पीआईएल का अचरज में डालने वाला एक और पहलू यह है कि कार्यपालिका ने चुपचाप अदालतों के न्याय-क्षेत्र को स्वीकार कर लिया है। सरकार अपने दायरे में प्रवेश करने के लिए अदालतों की प्रस्थिति को लेकर मुखर रही है। भले ही अदालतें कार्यपालिका की सीमा में काफी भीतर तक घुस चुकी हैं लेकिन उसे लेकर आलोचना की सुगबुगाहट भी नहीं सुनाई देती है। बोझ को चुपचाप न्यायाधीशों पर डाल दिया गया है, चाहे वह भलाई के लिए हो या बुरे के लिए।
ऐसे किसी भी कदम के साथ यह खतरा है कि अनिर्वाचित न्यायाधीशों का मन अस्थिर हो सकता है। सार्वजनिक मुद्दों पर जारी आदेशों की समीक्षा करने से यह पता चलेगा कि किसी न्यायाधीश का नजरिया एवं निजी झुकाव भी इन याचिकाओं का भविष्य तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। एक न्यायाधीश का बाहरी ताकतों से प्रभावित नहीं होना और निरपेक्ष सोच रखना महज किताबी बातें हैं।
खुद न्यायविदों ने ही अपने निर्णयों में इसकी पुष्टि की है। बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी में अक्सर यह टिप्पणी सुनी जाती है कि ‘बताओ, न्यायाधीश कौन है? फिर मैं तुम्हें कानून के बारे में बताता हूं।’ कहा जाता है कि कृत्रिम मेधा किसी मसले पर किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया का पूर्वानुमान लगा सकती है।
न्यायपालिका की ताकत एवं कमजोरी कभी भी इतनी स्पष्ट नहीं रही है जितनी कोरोना संकट के समय पीआईएल का निपटारा करते समय नजर आई है। न्यायाधीशों ने संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए परस्पर विरोधी आदेश पारित किए। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि भूखे-प्यासे एवं पैदल ही अपने घरों की तरफ लौट रहे लाखों श्रमिकों की तस्वीरों को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय ने पीआईएल दायर करने वालों से पूछा कि ‘हम उन्हें पटरियों पर चलने से कैसे रोक सकते हैं?’ उन्होंने सरकार की वह बात मान ली कि इन श्रमिकों का ठीक से ख्याल रखा जा रहा है। इस प्रकरण ने 1976 के बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में आई उस टिप्पणी की याद दिला दी जिसमें आपातकाल के दौरान कैदियों की ‘मां जैसी देखभाल’ का दावा किया गया था। उन शब्दों ने सत्ता में बैठे लोगों का पक्ष लिया था।
हालांकि जब कुछ वरिष्ठ वकीलों के समूह का पत्र अदालत को मिला तो उसका दिल पसीज गया। इस पत्र में प्रवासी मजदूरों को पेश आ रही समस्याओं और उन पर अन्य अदालतों के रवैये के बारे में बताया गया था। वैसे यह बहुत देर से उठाया गया और नाकाफी कदम था, फिर भी शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालयों के रुख का ही अनुसरण किया। पीठ में बदलाव का भी असर पड़ा था। दरअसल अलग न्यायाधीशों वाले पीठों के पास मामले जाने के आश्चर्यजनक नतीजे हो सकते हैं। गुजरात उच्च न्यायालय के एक पीठ ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल ‘अंधेरा कैदखाना’ बताया था लेकिन दूसरे पीठ के पास जब यह मामला गया तो उसके न्यायाधीश अस्पताल प्रबंधन के नजरिये से कुछ हद तक सहमत दिखे। यह मौत की सजा को लेकर ‘न्यायिक अनिश्चितता’ होने पर दिवंगत न्यायाधीश पी एन भगवती की टिप्पणी की याद दिलाता है। उन्होंने कहा था, ‘मैं मरने जा रहा हूं या जिंदा रहूंगा, यह इससे तय होगा कि अदालती पीठों का गठन किस तरह होता है?’ पीठों का संयोजन महज प्रक्रियागत मामला नहीं है, इसमें मुख्य न्यायाधीश का पूर्ण विवेकाधिकार होता है। हाल के वर्षों में पीठों का गठन काफी चर्चा में रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने अपने संवाददाता सम्मेलन में इस मसले को खुलकर उठाया था। वैसे सर्वोच्च अदालत के 31 न्यायाधीश एक तरह नहीं सोच सकते हैं लेकिन पीआईएल की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों में समाज की नब्ज पहचानने की क्षमता और उसके हिसाब से कदम उठाने की मंशा जरूर होनी चाहिए।
इंसाफ की देवी आंखों पर पट्टी बंधे होने से भले ही फरियादियों को देख नहीं पाएं लेकिन पीआईएल एक अपवाद है जब इस पट्टी को खोलकर समाज में हो रही हलचल देखनी चाहिए।
सुरक्षा का सवाल
संपादकीय
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहे उनसठ चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा कर भारत ने चीन को सख्त संदेश दिया है। भारत का यह कदम इस बात का स्पष्ट संकेत है कि चीन को उसकी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने में सरकार अब हिचकिचाएगी नहीं। भारत सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस तरह के ऐप के बारे में लंबे समय से शिकायतें भी मिल रही थीं कि इन ऐपों के माध्यम से चीन भारत के चप्पे-चप्पे की जासूसी तो करा ही रहा है, साथ ही वह सूचनाओं और आंकड़ों को दूसरे देशों को बेच भी रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो यह देश की संप्रुभता के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे में सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि देश की एकता-अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए वह न सिर्फ चीन के ऐप, बल्कि किसी भी देश के ऐप पर प्रतिबंध लगाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। हालांकि अब यह सवाल तो उठ ही रहा है कि अगर सरकार को पहले से खबर थी कि इस तरह के चीनी ऐप देश की सुरक्षा को संकट में डाल में रहे हैं तो इन पर पहले ही पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई।
भारत में चीनी मोबाइल ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। मोबाइल फोन बनाने वाली चीन की सभी बड़ी कंपनियों के संयंत्र भारत में हैं और भारतीय बाजार की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। मोबाइल फोन बाजार पर चीनी कंपनियों के कब्जे का बड़ा कारण यह भी है कि चीनी फोन सस्ते काफी पड़ते हैं और हर महीने कई नए मॉडल सामने आ जाते हैं। मोबाइल बाजार के साथ ही ऐप का बाजार भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए चीनी ऐप का खतरा बढ़ता चला गया। जो कंपनी अपना मोबाइल बेचती है, उसका पूरा सॉफ्टवेयर और उसमें इस्तेमाल किए जा सकने वाले ऐप भी पूरी तरह से उसके नियंत्रण में होते हैं। समस्या अब ज्यादा इसलिए गहरा गई है कि मोबाइल लोगों की जीवनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन गया है और ज्यादातर बैंक संबंधी कामकाज, लेनदेन, खरीदारी तो मोबाइल फोन के जरिए ही हो रही है। ऐसे में मोबाइल उपयोक्ता से संबंधित सारी जानकारी संबंधित कंपनी की मुट्ठी में होती है, जिसका वह अपने तरीके से कहीं भी दुरुपयोग कर सकती है। मोबाइल रखने वालों के लिए इससे बड़ा खतरा और क्या हो सकता है! चीनी हैकर बैंक खातों में सेंध इसीलिए लगा लेते हैं कि उनके पास मोबाइल उपयोक्ता की सारी जानकारी होती है।
चीन भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है, यह कोई छिपी बात नहीं है। लेकिन विडंबना तो यह है कि इतना सब जानते-बूझते भी हम उसे भारत में पैर पसारने का मौका देते रहे। अगर समय रहते भारतीय हाथों में चीनी मोबाइल को पहुंचने से रोक लिया जाता तो शायद आज चीन के ऐपों का खतरा खड़ा नहीं होता। इस हकीकत से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि जिस तरह से चीनी कंपनियों का भारत में जाल बिछ गया है, उससे पिंड छुड़ाना आसान नहीं है। पर यह असंभव भी नहीं है। देश में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने का काम भारतीय कंपनियों के हाथ में हो, तो यह आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम होगा। भारतीय नागरिक के हाथ में चीनी मोबाइल की जगह भारत में बना मोबाइल और उसी के ऐप हों, तभी बड़े खतरों से बचा जा सकता है।
अभूतपूर्व फैसला
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने चीन के साथ ताजा विवाद के बीच 59 चीनी एप्लीकेशन (एप) पर प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला ले लिया। सरकार ने देश की सुरक्षा को खतरा बताकर इन एप्स को प्रतिबंधित करने की बात कही है। सरकार का मानना है कि इन एप्स से निजी ड़ाटा में सेंध लगाई जाती है और ये संप्रभुता के लिए भी भारी खतरा हैं। सरकार के इस कदम को देर से आया फैसला ही कहा जा सकता है‚ क्योंकि चीन के खिलाफइन एप्स पर रोक लगाने के बारे में पहले भी काफी प्रदर्शन किए गए हैं और दलीलें भी दी गईं हैं। मगर यह सबकुछ तब हुआ जब चीन के खिलाफ देशभर में काफी रोष है और सरकार पर भी इस बात को लेकर काफी दबाव है कि उसे चीन के विरुद्ध कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे जनता का गुस्सा कुछ हद तक शांत हो सके। हालांकि सरकार भी यह मानती है कि चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगाने का उसका निर्णय बहुत निर्णायक या मारक नहीं है‚ इसके बावजूद उसने अगर प्रतिबंध के रास्ते पर अपने कदम बढ़ाए हैं तो यह आगे चलकर देश के हित में ही होगा। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि चीन ने इन एप्स के जरिये काफी सेंधमारी हमारे यहां कर रखी थी। यही नहीं भारत में पिछले साल सिर्फ टिक–टॉक एप की कमाई 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा थी। बाकी एप्स भी ठीक–ठाक रकम भारतीय उपभोक्ता से कमाते थे। देखा जाए तो यह चीन के खिलाफकेंद्र सरकार के शुरुआती कड़े तेवर हैं। अभी कई और फैसले केंद्र सरकार के स्तर पर लिये जाएंगे। हां‚ एक बात यह जरूर देखने की जरूरत है कि क्या इस फैसले से देश में रोजगार का संकट तो पैदा नहीं होगा। कई बौद्धिक मंचों पर यह बहस हो रही है कि रोक लगाने से कइयों के समक्ष रोजगार का संकट आ जाएगा। अगर सरकार इस बारे में भी स्पष्टीकरण दे तो गफलत फैलाने वालों को सबक मिलेगा। साथ ही सरकार को यह भी देखना होगा कि गूगल प्ले स्टोर से ये सारे एप्स हटे हैं या नहीं। नियमतः सरकारी अधिसूचना जारी होने के 24 घंटे के अंदर प्ले स्टोर और एप स्टोर से ये सारे एप्स हट जाने चाहिए। इन सबके अलावा सरकार को इस बात के लिए भी चौकस रहना होगा कि कहीं ये एप्स चोर दरवाजे से तो घुसने की कोशिश में नहीं हैं। मसला यह है कि सिर्फ इस एक कदम से चीन को करीब 3 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा। लिहाजा वह इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। इसलिए सतर्कता ही अंतिम विकल्प है।
दरिद्र नारायण की सुधि
संपादकीय
कोरोना, बारिश और त्योहारों के समय गरीब वर्ग को अन्न से संबल देने का प्रयास सराहनीय और स्वागतयोग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजा घोषणा मूल रूप से देश के दरिद्र नारायण की सुधि लेने की ऐसी कोशिश है, जिसकी उम्मीद पिछले एक महीने से बंधी हुई थी। सरकार ने जुलाई से नवंबर तक पूरे पांच महीने तक देश के करीब 80 करोड़ जरूरतमंदों को पांच-पांच किलो गेहूं या चावल और चना मुफ्त देने का जो फैसला किया है, उससे देश को एक मानवीय आधार मिलेगा। यह आधार पूरे गुजारे के लिए भले पर्याप्त न हो, लेकिन इससे अभावग्रस्त परिवारों का मनोबल बढे़गा। इस राहत के उपरांत वे अपने थोडे़ से प्रयास या रोजगार योजनाओं का लाभ उठाकर अपने दिन ठीक से गुजार सकेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नवंबर तक विस्तार से अभावग्रस्त लोगों को अपने यथास्थान रहने की प्रेरणा भी मिलेगी। विशेष रूप से बिहार जैसे श्रमिक बहुल राज्य में छठ पूजा का बहुत महत्व है, जिसे प्रधानमंत्री ने भी जाहिर किया है। बड़ी संख्या में ऐसे कामगार होंगे, जो अब नवंबर में छठ पूजा के समापन के बाद ही यात्रा की योजना बनाएंगे। बेशक, देखने वाले इस घोषणा को चुनाव से जोड़कर भी देखेंगे, लेकिन वह भी इस योजना के व्यापक महत्व से इनकार नहीं कर पाएंगे। एक और अच्छी बात है कि इस योजना का श्रेय किसानों और ईमानदार करदाताओं को दिया गया है।
जब देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तब सरकार का लोक-कल्याणकारी स्वरूप सशक्त होना ही चाहिए। इस योजना के विस्तार पर अगर 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे, तो कोई बात नहीं। इस देश में ऐसी क्षमता है कि वह गरीबों के साथ खड़ा हो सकता है। यदि कोरोना के समय अमेरिका की कुल जनसंख्या से तीन गुना अधिक लोगों को हमारी सरकारों ने मुफ्त अनाज दिया है, तो कोई आश्चर्य नहीं। बहरहाल, यह भी जरूरी है कि ऐसी उदार योजनाओं का लाभ पूरी ईमानदारी से जरूरतमंदों तक पहुंचे। निचले स्तर पर वितरण से जुड़े लोगों के लिए भी यह परीक्षा और दरिद्र नारायण की सच्ची सेवा का समय है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी बहाने से किसी भी जरूरतमंद को योजनाओं के लाभ से वंचित न किया जाए।
प्रधानमंत्री के भाषण में एक और महत्वपूर्ण बात शामिल है, जो सबका ध्यान खींच रही है। ‘एक देश एक राशन कार्ड’ की घोषणा वैसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई महीने के मध्य में ही कर दी थी और उन्होंने यह भी बता दिया था कि ऐसा मार्च 2021 में संभव हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के बोलने से लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। एक देश एक राशन कार्ड लंबे समय से इस देश की जरूरत रही है। सभी राज्य अगर इस व्यवस्था को मिलकर पहले ही साकार कर लेते, तो संभव है, कोरोना के समय लाखों की संख्या में लोगों को अपने घर न लौटना पड़ता। जो जहां है, वहीं रहता और वहीं उसे राशन कार्ड के तहत जरूरी सामान और अनाज उपलब्ध करा दिया जाता। अब समय आ गया है कि एक देश एक राशन कार्ड और मुफ्त अनाज जैसे बुनियादी इंतजामों को स्थानीय सियासत से परे रखकर मदद का स्थाई ढांचा विकसित किया जाए। ऐसी मदद की व्यवस्था जितनी उदार और व्यापक बनेगी, हमारा देश उतनी ही राहत और खुशी महसूस करेगा।
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