01-02-2019 (Important News Clippings)
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Worrying Sex Ratio Trends Among States
ET Editorials
Media reports a sharp fall in the ratio of new-born girls to boys in several states. Surprisingly, three southern states, better performers on many socioeconomic parameters, show large declines. Between 2007 and 2016, the number of new-born girls (age zero to one) fell by 168 for every 1,000 boys born in Andhra Pradesh; Karnataka saw a decline of 108, Tamil Nadu, 95 (the figure might be distorted by counting registration of own birth by men years after the fact), Odisha, 61, and northern Uttarakhand, 44. The same social attitudes that make life unsafe for women in India underlie the worsening sex ratio as well. These numbers are collated from births registered under the civil registration system (CRS), the most detailed birth database. The activist argument that female births are under-counted holds no water: Andhra Pradesh and Tamil Nadu record 100% of all births; Karnataka has varied between 100% in 2012 and 98% in 2014, and Odisha registers 98.5%.
Data for these states are more accurate than, say, Bihar, whose sex ratio could be biased by only 64% births getting registered. The census data shows a fall in sex ratio between 2001 and 2011 in the three southern states apart from Kerala, and Odisha. Worse, these states have gone the opposite way from Haryana, Punjab and Delhi, whose previous low sex ratios have improved consistently between 2001 and 2016. Among big countries, India has the second-worst female-to male ratio (0.89) after China (0.87), because of strong male-child preference and attempts to curb family size by fiat. The persistence of such trends will lead to growing numbers of bachelors, declining population and dilute the ‘demographic dividend’. Radical shift in traditional attitudes towards women is an economic and social imperative.
The case for minimum basic income
It will improve equity, address rural distress and cover the urban poor
Puja Mehra, (Puja Mehra is a Delhi-based journalist)
The Modi government will present its last Budget tomorrow. Conventionally, the Budget presented in an election year is a vote on account, aimed at providing funds for the government to function until the formation of new government. However, in recent times, the convention has been followed loosely. In 2014, for instance, the Manmohan Singh-led government’s interim Budget announced the One Rank, One Pension scheme and allocated ₹500 crore for its rollout. By no means was this an emergency measure that could not have waited until the completion of the election. The Budget also announced cuts in excise duties on some items, including small cars and capital goods, in the hope of reviving consumption and investments. Therefore, it won’t be surprising if the Modi government announces an income support scheme to mitigate rural distress in its interim Budget, in response to Congress President Rahul Gandhi’s promise of providing minimum basic income to the poor, if voted to power.
Encouraging results
The cynicism over the avant-garde policy tool of minimum income seems overblown. A pilot project conducted between 2010 and 2013, covering 6,000 beneficiaries in Delhi and Madhya Pradesh, yielded encouraging results. It confirmed that at high levels of impoverishment, even the smallest income supplement can improve nutrient intake, school enrolment and attendance of female students, and reduce incidence of indebtedness. The study showed that consumption of pulses went up by 1,000%, fresh vegetables by 888%, and meat by 600% among the beneficiaries. This evidence challenges the commonly held views that welfare payments are an affront to the dignity of the beneficiaries and that they are used for questionable purposes, such as for buying alcohol.
There are other questions, too: Why income support and why now? What are the operational and design imperatives? And how much fiscal space can be opened up in a sustainable and serious way? Let’s look at these concerns.
Why income support?
The reforms since 1991 have largely bypassed agriculture and other segments of the economy that engage poor and rural Indians. While incomplete economic liberalisation and technological advances have led to growth in national income, all individuals have not gained equally. The disproportionate share of gains from the reforms have gone to middle-class and rich Indians. This unevenness in development calls for a superior economic growth model. Until that happens, redistributive policy interventions such as income transfers can improve equity. Income transfers are not to be confused with doles or unemployment benefits. They are unconditional income supplements to compensate for policy failures and ease the economic anxieties of the less advantaged. In the West, economists are advocating universal basic income to fight inequality and slow wage growth, allay fears that immigrants will take away jobs, and advance automation.
Besides equity, there’s also an urgent need to address rural distress, which is largely a consequence of policy failures such as ineffective procurement and perverse trade and pricing policies that have in times of bumper harvests led to gluts, depressed market prices, and aggravated farmer losses. So, it is only fair that the government pays reparations to farmers in some form.
At least two States, Telangana and Odisha, are already experimenting in a limited way with income support schemes, focused on the farm sector. In Telangana, the government is providing farmers income support payment at the rate of ₹10,000/ha (₹4,000/acre). However, this model, the Rythu Bandhu, benefits the biggest landowners the most, including those who lease out their land. Tenants, sharecroppers and landless labourers, the most vulnerable, are out of its coverage. Its success depends on reliable land records.
Odisha’s recently notified KALIA (Krushak Assistance for Livelihood and Income Assistance) irons out these creases. It proposes to transfer ₹5,000 in cash per season (₹10,000 per year for double-cropped land) to the State’s 30 lakh marginal farmers, leaving out the two lakh large farmers. It promises cash grants of ₹12,500 each to the State’s 10 lakh landless households. The hope is that they will use this money to rear goats or poultry and farm mushrooms or honey. Fisherfolk are covered too, and will receive the investment support for buying fishing nets and allied equipment.
Last year, the Budget had promised compensatory payments to farmers equal to the gap between depressed market prices and the minimum support prices (MSPs) announced. But MSP-based payments distort price signals to farmers on what to produce and how much in the subsequent season.
Rythu Bandhu and KALIA are superior policy interventions. Plus, they do not suffer from the moral hazard and limited reach of farm loan waivers. Waivers penalise farmers who repay loans on time and benefit only borrowers from banks.
The advantage of a minimum income guarantee is that it will also cover the urban poor, who are not covered in these schemes. While job guarantee programmes, such as the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, lock up beneficiaries in low-productivity work, income supplements allow them to continue to look for better employment options.
Opening up fiscal space
And are these schemes feasible politically, operationally and fiscally? Income supplements can be transferred into Jan Dhan or Post Office accounts. Beneficiaries can be selected through the Socio-Economic Caste Census (the last round was conducted in 2011, the results of which were released in July 2015).
Increasing the fiscal deficit hurts the poor, for it sparks off inflation and cannot be the way to fund income transfers. Is there really a paucity of funds or judiciousness in spending? In 2017-18, the Centre and the States collected more than ₹5 lakh crore through various taxes, royalty payments and dividends from producers and consumers of petroleum products. Streamlining distortionary and demerit subsidies, such as on urea (₹70,000 crore annually), can open up significant fiscal space. Healthcare, education, water conservation, environment and other merit subsidies need to be preserved and improved and should not be reduced to fund income transfers.
If the wealth tax that the government had abolished in 2015 is reintroduced as a fair and easy-to-collect levy on the super-rich, selling politically to the middle class an income support scheme for the poor will be easier. Taxpayers must realise that agri-prices, and therefore farm incomes, are not free market-driven. They are kept artificially low, through pricing policy instruments, so that inflation does not erode the rest of the population’s purchasing power. Will Mr. Modi bite the bullet?
अति-गरीबी से मुक्ति का रास्ता
अरुण कुमार, (अर्थशास्त्री)
यूनीवर्सल बेसिक इनकम, यानी सरकार द्वारा सबके लिए नियमित रूप से एक निश्चित आमदनी देने की योजना की चर्चा भारत के लिए नई नहीं है। तीन साल पहले सरकार ने अपने सलाना आर्थिक सर्वेक्षण में इसका जिक्र किया था। अब राहुल गांधी ने इसका वादा करके इसे फिर से सुर्खियों में ला दिया है। वैसे काफी समय से कहा जा रहा था कि सरकार जल्द ही इसकी घोषणा करने जा रही है, इसके पहले कि सरकार कुछ करती, राहुल गांधी ने इसकी राजनीतिक पहल अपने हाथों में लेने की कोशिश की है। हालांकि राहुल गांधी ने भी इसका कोई ब्योरा नहीं दिया है। उन्होंने यह नहीं बताया है कि इस योजना की रूपरेखा क्या होगी?
जब हम यूनीवर्सल बेसिक इनकम या यूबीआई की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है- सबको नियमित रूप से एक निश्चित आमदनी देना। इस सबको में कोई अपवाद नहीं होता, यानी जितना धन किसी फुटपाथ पर सोने वाले को दिया जाएगा, उतना ही मुकेश अंबानी को भी मिलेगा। अगर हम सचमुच इस रूप को अपनाते हैं, तो हमारे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पर चार से पांच फीसदी तक का असर पडे़गा। लेकिन अभी जो चर्चा है, उससे यही लगता है कि भारत में यह रास्ता शायद न अपनाया जाए। इसे सिर्फ गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों तक ही सीमित रखा जाए। ताजा आंकडे़ बता रहे हैं कि देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 22 फीसदी है। अगर देश की 20 फीसदी आबादी को यह रकम दी जाए, तो इसका जीडीपी पर एक फीसदी असर पड़ेगा। जाहिर है कि अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पडे़गा। इस लिहाज से यह गरीबों के लिए यूबीआई होगी।
निस्संदेह, इसमें कई दिक्कतें भी आएंगी। दरअसल, जब कोई योजना सबके लिए होती है, तो उसमें किसी को छांटने, चुनने या पहचानने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर योजना सबके लिए नहीं होती, तो उन लोगों को पहचानना जरूरी होता है, जिन तक वह लाभ पहुंचाया जाना है। यह काफी कठिन काम हो जाता है। हालांकि इसका भी एक तरीका है, और इसमें सोशल इकोनॉमिक सर्वे से पर्याप्त मदद मिल सकती है। यहां पर यह सवाल जरूर उठेगा कि इतने संसाधन आएंगे कहां से? देश में वैसे तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। इसलिए डेढ़ से दो फीसदी अतिरिक्त संसाधन जुटाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में आर्थिक विषमता बहुत तेजी से बढ़ी है। यहां ऊपर के एक फीसदी लोगों के पास देश की 73 फीसदी संपत्ति है। ऐसे में, संपत्ति कर लगाया जा सकता है। गरीबी सेस की शुरुआत की जा सकती है। इच्छाशक्ति हो, तो फिर अतिरिक्त संसाधन जुटाने के ऐसे बहुत से तरीके हैं। वित्तीय घाटा बढ़ाया जा सकता है। सरकार अभी इसे तीन फीसदी के आसपास रखने की कोशिश करती है। तीन फीसदी कोई ऐसा मानक नहीं है, जिसे अपनाया जाना बहुत जरूरी हो। इसे आराम से चार या साढ़े चार फीसदी तक ले जाया जा सकता है। इससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली नहीं है।
ऐसी योजना को लागू करने का यह सबसे उपयुक्त समय है। इस समय हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। गांधीजी हमेशा यह कहते थे कि पंक्ति में जो अंतिम आदमी है, उस पर ध्यान दिया जाए। उस पर ध्यान देने का यह एक सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। अभी जो आदमी पंक्ति में आखिरी पायदान पर है, उसके लिए शिक्षा का अभाव है, न उसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, न साफ पानी, न साफ हवा। अगर उसे इन अमानवीय स्थितियों से उबारना है, तो हमें इसी तरह की किसी योजना की जरूरत होगी। अभी तक हम ट्रिकल डाउन सिद्धांत से उम्मीद बांधते रहे हैं। यह मानते रहे हैं कि अगर ऊपर विकास तेज होगा, तो धन धीरे-धीरे नीचे गरीब तक भी पहुंचेगा। लेकिन ऐसा हुआ कभी नहीं। अब यही तरीका बचा है कि जो नीचे हैं, सीधे उन तक धन पहुंचाया जाए, बिना अर्थव्यवस्था के विकास से कोई उम्मीद बांधे। इसका अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा असर पड़ेगा। आखिर गरीब को जब पैसा मिलेगा, तो वह क्या करेगा? वह भोजन खरीदेगा, चप्पल खरीदेगा, बच्चों के जूते खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा। इससे उसकी भी तरक्की होगी। लेकिन इससे बड़ा फर्क अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, बाजार में इन सामानों की मांग बढे़गी, तो उसके लिए उत्पादन भी होगा, जिसके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
इससे गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, यह नहीं कहा जा सकता। हां, यह जरूर होगा कि जो अभी तक अति-गरीब हैं, वे अति-गरीब नहीं रहेंगे। वे गरीबी की रेखा से ऊपर आ जाएंगे, यानी इससे गरीबी की रूपरेखा बदलेगी। यहां पर योजना के प्रावधानों पर ध्यान रखना जरूरी है कि जो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं, कहीं उनको धन मिलना बंद न हो जाए। ऐसा हुआ, तो बहुत से लोग वापस अति-गरीबी में पहुंच जाएंगे। इस योजना के कुछ प्रभाव नकारात्मक भी हो सकते हैं, हालांकि इसके मुकाबले सकारात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा होंगे। इसमें हम खोएंगे तो बहुत कम, लेकिन हासिल बहुत कुछ करेंगे। इस योजना को लागू करने में और कोई बाधा नहीं है, बस सबसे ज्यादा बाधा राजनीतिक इच्छाशक्ति की आएगी। इच्छाशक्ति हुई, तो देश की अति-गरीबी से हम जल्दी ही मुक्ति पा लेंगे।
Date:31-01-19
भूटान की बदलती फिजा
संपादकीय
भारत में चीन के राजदूत ल्यो झाओशी इन दिनों भूटान की यात्रा पर हैं। उनके साथ ही एक सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल भी गया है, जो भूटान में चीन के बसंतोत्सव कार्यक्रमों में भाग लेगा। इसे लेकर नई दिल्ली के कान खडे़ हो गए हैं। भूटान चीन का ऐसा पड़ोसी देश है, जिसका चीन से किसी भी तरह का राजनयिक संबंध नहीं है। यह जरूर है कि समय-समय पर दोनों देशों के नेता एक-दूसरे के यहां आते-जाते रहे हैं। लेकिन बात इससे आगे कभी नहीं बढ़ी। चीन की नजरें पिछले कुछ समय से हिमालय के इस छोटे से शांत देश पर हैं। चीन जिस तरह से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए यह जरूरी है कि वह किसी तरह भूटान को अपने खेमे में खींच लाए। डेढ़ साल पहले चीन ने डोका ला दर्रे पर जिस तरह अपनी सेना को तैनात किया था, उससे भी उसकी यह मंशा साफ हो गई थी। तब भारत की आक्रामकता के कारण चीन अपने इरादे में सफल नहीं हो सका, लेकिन अब खबर यह है कि वह दूसरे तरीके आजमा रहा है। चीन यह चाहता था कि भूटान उसके बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव कार्यक्रम में शामिल हो, हालांकि भारत की तरह ही भूटान भी इसमें शामिल नहीं हुआ। अब चीन भूटान को कई तरह के आर्थिक प्रलोभन दे रहा है।
अभी तक भूटान से भारत को कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन पिछले साल चुनाव के बाद वहां बनी नई सरकार जो संकेत दे रही है, उससे स्थितियां बदलने लग गई हैं। वैसे तो भूटान में सांविधानिक राजतंत्र है, लेकिन प्रशासनिक कामकाज वहां की चुनी हुई सरकार चलाती है। पिछले साल हुए आम चुनाव के बाद वहां जब से लोटे शेरिंग ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, उन्होंने चीन की तरफ जाने के कई संकेत दिए हैं। यही वजह है कि उसके बाद से चीन के विदेश उपमंत्री कांग ज्यूआनवू ने भी थिंपू की यात्रा की थी। भूटान सरकार जल विद्युत पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है। वहां जो जल विद्युत का उत्पादन होता है, उसका ज्यादातर हिस्सा भारत को निर्यात कर दिया जाता है। यह भूटान के कुल निर्यात का 80 फीसदी है। भूटान पर्यावरण कारणों से जल विद्युत को तो खत्म करना चाहता है, लेकिन यह भी चाहता है कि निर्यात कम न हो। और विकल्प के लिए वह चीन की ओर देख रहा है। भूटान के नए प्रधानमंत्री जब पिछले दिनों भारत की यात्रा पर आए थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने उनके देश को 4,500 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी थी, इसके अलावा निर्यात सुविधा कायम करने के लिए 400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने का भी एलान किया था। इन सबके बावजूद चीन के प्रति भूटान सरकार के रवैये में नरमी आना हैरत और परेशानी, दोनों का ही कारण है।
भूटान एक ऐसा देश है, जिसने हमेशा अपनी खुशी और शांति को महत्व दिया है। सकल घरेलू मुस्कान की अवधारणा भूटान से ही पूरी दुनिया को मिली है। चीन की मदद लेने से पहले भूटान को यह देख लेना चाहिए कि दुनिया के जिन भी देशों ने चीन से मदद ली, उनकी मुस्कान खो गई। श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरीशस ऐसे कई उदाहरण हैं। यहां तक कि उस पर पूरी तरह निर्भर पाकिस्तान भी आर्थिक बदहाली के द्वार पर पहुँच चुका है। लेकिन इसके साथ ही भारत को भी अपने इस सबसे भरोसेमंद पड़ोसी की चिंताओं का ख्याल रखना होगा। उसे ऐसे रास्ते पर ले जाना होगा, जहां भूटान तेजी से विकास कर सके।
अफगानिस्तान में शांति की पहल
संपादकीय
पिछले हफ्ते दोहा में अमेरिका के शीर्ष दूत जलमय खलीलजाद और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी तय दिख रही है। अगले अठारह महीने में अमेरिकी सैनिक स्वदेश लौट जाएंगे। तालिबान ने अमेरिका को आश्वस्त किया है कि वह उसके खिलाफ काबुल से किसी तरह की आतंकवादी गतिविधियां नहीं होने देगा। निश्चित तौर पर भारत इस वार्ता की सफलता और भविष्य को लेकर चिंतित हुए बिना नहीं रह सकता क्योंकि तालिबान और उसे खड़ा करने वाला पाकिस्तान, दोनों नई दिल्ली के लिए मुसीबतें खड़ी करते रहते हैं। अफगानिस्तान में 2002 से अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और अमेरिका की पहल से भारत काबुल के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। अमेरिकी दूत जलमय और तालिबान के बीच जो समझौता हुआ है, उसे लेकर आशंकाएं भी हैं। इसीलिए भारत तथा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की चिंताएं स्वाभाविक हैं।
असलियत है कि बहुत से महत्त्वपूर्ण मुद्दे अनसुलझे हैं। सबसे चिंतित करने वाली बात है कि दोहा वार्ता में अफगानिस्तान सरकार को शामिल नहीं किया गया जबकि वह अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया का निर्णायक पक्षकार है। दूसरी बात, अफगान सरकार और तालिबान के बीच अभी तक सीधी वार्ता नहीं हुई है। आखिर, इन दोनों पक्षों को ही युद्ध विराम और अफगानिस्तान की भावी राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण करना है। सर्वाधिक चिंतनीय यह है कि युद्ध विराम और अफगान सरकार का रुख नकारात्मक रहा है। फरवरी के अंत में खलीलजाद और तालिबान के बीच तीसरे चक्र की वार्ता होगी। इसके बाद स्थिति और साफ होगी। लेकिन अमेरिका-तालिबान वार्ता से इतना स्पष्ट है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में लंबी लड़ाई लड़ने का धैर्य नहीं है। अमेरिका ने ही नियंत्रण आतंकवाद से लड़ने की पहल की थी और इसे परास्त किए बिना वह भाग रहा है। यह भी दावे से नहीं कहा जा सकता कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में शांति लौट ही आएगी। अमेरिका-तालिबान बातचीत का सूत्रधार पाकिस्तान है। लेकिन यक्ष प्रश्न है कि क्या वास्तव में वह अफगानिस्तान में शांति, खुशहाली और समृद्धि देखना चाहता है।