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हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने वर्ष 2023 के मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन (एमएसएमईआर) को वापस लेने का निर्णय लिया है। चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता, मेडिकल कॉलेजों के बुनियादी ढाँचे और शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कठोर नियामक व्यवस्था आवश्यक है।

नियमन को वापस लेने से चिकित्सा शिक्षा में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की व्यवस्था कमजोर हो सकती है। इसलिए आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि उसने इन नियमों को वापस क्यों लिया है, और मौजूदा नियामक संस्थाएँ अपने अधिकारों का प्रभावी इस्तेमाल कर रही हैं या नहीं।

इस नियम का उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकना था। विशेष रूप से ‘घोस्ट फैकल्टी’ और ‘घोस्ट मरीज’ जैसी समस्याओं पर नियंत्रण करना इसका उद्देश्य था।

रेगुलेशन के न होने का प्रभाव –

• चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

• विद्यार्थियों को पर्याप्त व्यावहारिक प्रशिक्षण नहीं मिल पाता।

• मरीजों की सुरक्षा और उपचार की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

• मेडिकल डिग्री की विश्वसनीयता कमजोर होती है।

नियामक संस्थाओं के अधिकारों में अस्पष्टता –

• चिकित्सा आयोग का तर्क है कि एमएसएमईआर ने मेडिकल कॉलेजों के मूल्यांकन के लिए एक समानांतर व्यवस्था बना दी थी, जिससे मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अधिकारों का दोहराव हो रहा था।

• यहाँ मुख्य प्रश्न यह है कि यदि दोनों व्यवस्थाओं में अधिकारों का दोहराव था, तो पूरे एमएसएमईआर को समाप्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

• एमएसएमईआर के तहत शिक्षकों और प्रशासकों को व्यक्तिगत रूप से दंडित करने का प्रावधान था।

रेटिंग बोर्ड मुख्यतः संस्थानों पर जुर्माना लगा सकता है। संस्थानों पर जुर्माना लगाने से वास्तविक जिम्मेदार व्यक्ति की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो पाती है।

पारदर्शिता और सूचना के अधिकार का प्रश्न –

केंद्रीय सूचना आयोग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख है। वर्ष 2024 में चिकित्सा आयोग ने कथित तौर पर बताया था कि रेटिंग बोर्ड ने मेडिकल कॉलेजों का औपचारिक मूल्यांकन और रेटिंग नहीं की है।

अक्टूबर 2025 में संशोधित जवाब में कहा गया कि संबंधित अधिकारी के रिकॉर्ड में मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थीं।

जबकि बोर्ड के 2023 के नियमों के अनुसार उसे अपनी नवीनतम वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए।

यह स्थिति नियामक संस्थाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

भारत में मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के साथ उनकी गुणवत्ता, विश्वसनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। नियामक संस्थाओं का उद्देश्य केवल नियम बनाना नहीं, बल्कि उनका निष्पक्ष और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी होना चाहिए।

एमएसएमईआर को वापस लेने का निर्णय तभी उचित माना जा सकता है, जब आयोग यह स्पष्ट करे कि उसके स्थान पर कौन-सी व्यवस्था व्यक्तिगत जवाबदेही, पारदर्शिता और कठोर नियमन सुनिश्चित करेगी।

अंततः; चिकित्सा शिक्षा के नियमन में नियमों का सरलीकरण होना चाहिए, नियमन का शिथिलीकरण नहीं।

‘द हिंदू‘ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 27/10/26