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यह संपादकीय भारत के असंगठित क्षेत्र और गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं से जुड़ा हुआ है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू होने के एक वर्ष बाद केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिकों तथा गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों का गठन किया है।

हालांकि यह एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इन बोर्डों में केंद्र सरकार का अत्यधिक नियंत्रण, राज्यों और ट्रेड यूनियनों की सीमित भागीदारी तथा श्रमिकों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व इसकी प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करते हैं।

प्रमुख मुद्दे एवं विश्लेषण –

(क) सामाजिक सुरक्षा बोर्डों का गठन और केंद्रीकरण –

केंद्र सरकार ने दो बोर्ड गठित किए हैं:

• असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, तथा
• गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के कल्याण के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड।

समस्या क्या है?

बोर्डों में केंद्र सरकार का प्रभाव अधिक है। विपक्ष से जुड़े केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और विपक्ष शासित राज्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

इससे निर्णय प्रक्रिया में विविध विचारों और जमीनी अनुभवों का अभाव हो सकता है।

ख) सामाजिक सुरक्षा का वास्तविक अर्थ –

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों और परिवारों को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करना है।

ग) भारत में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति –

केंद्र सरकार के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है।

सरकार के अनुसार लगभग 94 करोड़ नागरिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हैं।

लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सामाजिक सुरक्षा कवरेज में शामिल प्रत्येक श्रमिक को स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, मातृत्व लाभ और दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएँ वास्तव में मिल रही हैं?

भारत के कुल कार्यबल में 92% से अधिक श्रमिक असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। इनके सामने सामाजिक सुरक्षा की गंभीर चुनौती बनी हुई हैं।

(घ) असंगठित क्षेत्र की समस्याएं अब भी बरकरार –

लगभग दो दशक पहले अर्थशास्त्री अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग ने असंगठित श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। लेकिन समस्याएं आज भी बनी हुई हैं।

(ङ) सहकारी संघवाद की आवश्यकता –

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत श्रम विषय समवर्ती सूची में शामिल है। इसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें श्रम संबंधी कानून और नीतियां बना सकती हैं।

इसलिए सामाजिक सुरक्षा की प्रभावी व्यवस्था के लिए दोनों के बीच समन्वय आवश्यक है।

यहाँ केरल सरकार के लिए न्यायमूर्ति वी. गोपाल गौड़ा द्वारा तैयार रिपोर्ट भी उल्लेखनीय है। इस रिपोर्ट ने सामाजिक सुरक्षा संहिता की कुछ ऐसी विशेषताओं पर सवाल उठाए हैं, जिन्हें राज्य और श्रमिक विरोधी तथा संघवाद के प्रतिकूल माना गया है।

सरकार को सामाजिक सुरक्षा को केवल कल्याणकारी योजना के रूप में नहीं, बल्कि प्रत्येक श्रमिक के बुनियादी अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन की अनिवार्य शर्त के रूप में देखना चाहिए। साथ ही यह केवल केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं, बल्कि केंद्र, राज्य, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों की साझेदारी से विकसित होनी चाहिए।

‘द हिंदू’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 31/10/26