असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी चिंताएं

Afeias
19 Nov 2026
A+ A-

To Download Click Here.

यह संपादकीय भारत में असंगठित क्षेत्र, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों तथा सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों की संरचना, और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है।

  • सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू होने के एक वर्ष बाद केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए दो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों का गठन किया है।

यह कदम स्वागतयोग्य है, लेकिन इन बोर्डों की संरचना में केंद्र सरकार का अत्यधिक नियंत्रण दिखाई देता है। दोनों बोर्डों की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री करेंगे, और इनके सदस्यों का नामांकन भी केंद्र सरकार ही करेगी।

सबसे बड़ी चिंता यह है कि इन बोर्डों में विपक्षी दलों से जुड़े केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और विपक्ष शासित राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

  • चूंकि श्रम संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय आवश्यक है।

संपादकीय का तर्क है कि केवल बोर्डों का गठन कर देना पर्याप्त नहीं है। इनके माध्यम से श्रमिकों को वास्तविक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना अधिक महत्वपूर्ण है।

सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि जीवन की अनिश्चित परिस्थितियों में व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा की वर्तमान स्थिति –

  • केंद्र सरकार के दावे के अनुसार, देश में सामाजिक सुरक्षा का दायरा 2015 के 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है। इसके तहत लगभग 94 करोड़ नागरिकों को शामिल किया गया है।
  • भारत के कुल कार्यबल में 92% से अधिक हिस्सेदारी असंगठित क्षेत्र, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की है।
  • इन श्रमिकों के सामने कई चुनौतियां हैं, और सामाजिक सुरक्षा के कवरेज में वृद्धि का दावा तभी सार्थक होगा, जब श्रमिकों को वास्तव में इन सुविधाओं का लाभ मिले।

महत्वपूर्ण संस्थाएं और रिपोर्ट –

  • राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग (एनसीईयूएस)

लगभग दो दशक पहले अर्थशास्त्री अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे।

इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा, बेहतर कार्य परिस्थितियां और आर्थिक संरक्षण उपलब्ध कराना था।

  • न्यायमूर्ति वी. गोपाला गौड़ा की रिपोर्ट

मार्च 2026 में केरलम सरकार के लिए तैयार इस रिपोर्ट में सामाजिक सुरक्षा संहिता की कुछ ऐसी विशेषताओं की ओर ध्यान दिलाया गया, जिन्हें संघवाद और श्रमिकों के हितों के प्रतिकूल माना गया।

रिपोर्ट में संहिता में संशोधन की सिफारिश भी की गई थी।

अतः सामाजिक सुरक्षा की प्रभावी व्यवस्था के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं –

    • केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग।
    • ट्रेड यूनियनों की भागीदारी।
    • श्रमिक संगठनों को उचित प्रतिनिधित्व।
    • नीतियों के निर्माण में राज्यों की भूमिका।
    • योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही।

यदि सामाजिक सुरक्षा से जुड़े निर्णय केवल केंद्र सरकार के स्तर पर लिए जाते हैं, तो राज्यों की स्थानीय परिस्थितियों और श्रमिकों की वास्तविक आवश्यकताओं की अनदेखी हो सकती है।

‘द हिंदू‘ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 31/10/26