ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का निष्पक्ष निर्धारण जरूरी
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ओबीसी आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों को समान अवसर प्रदान करना है। लेकिन आरक्षण का लाभ उन परिवारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, जो पहले ही आर्थिक और सामाजिक रूप से पर्याप्त उन्नति कर चुके हैं। इसके लिए क्रीमी लेयर की व्यवस्था जरूरी है। वर्ष 1993 में सरकार ने क्रीमी लेयर की पहचान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। समय के साथ इसमें आई विसंगतियों को देखते हुए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है, और इस व्यवस्था पर सरकार को न्यायसंगत तरीके से काम करने की सलाह दी है।
क्रीमी लेयर निर्धारण में विसंगतियां –
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 2004 में एक स्पष्टीकरण जारी किया।
- सरकार ने लगभग 2015 से इस स्पष्टीकरण के आधार पर कई ओबीसी उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देने से इनकार करना शुरू कर दिया था।
- इनमें ऐसे उम्मीदवार भी शामिल थे, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी।
- उनके माता-पिता का वेतन निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण उन्हें क्रीमी लेयर में मान लिया गया।
- समस्या यह थी कि वेतन आयोगों की सिफारिशों के कारण वेतन में वृद्धि हुई थी, लेकिन इससे माता-पिता की वास्तविक सामाजिक या व्यावसायिक स्थिति में आवश्यक रूप से कोई बदलाव नहीं आया था।
- इस प्रकार केवल वेतन को आधार बनाकर उम्मीदवारों को आरक्षण से वंचित करना अन्यायपूर्ण था।
सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला –
- वर्ष 2026 में रोहित नाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के 2004 के स्पष्टीकरण के आधार पर अपनाई गई व्यवस्था को अनुचित ठहराया।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी ओबीसी उम्मीदवार के माता-पिता का वेतन मात्र उनकी सामाजिक उन्नति का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
- क्रीमी लेयर का निर्धारण करते समय माता-पिता की नौकरी की प्रकृति, पद और सामाजिक स्थिति जैसे पहलुओं को भी देखना आवश्यक है।
- न्यायालय ने इस प्रकार आरक्षण के लाभ से वंचित किए गए उम्मीदवारों के अधिकारों की रक्षा की।
सरकार की दुविधा और न्यायालय की टिप्पणी –
- 2025 की सिविल सेवा परीक्षा के बाद सरकार ने सेवा आवंटन की प्रक्रिया रोक दी।
- सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते हुए कहा कि फैसले को पिछली तारीख से लागू करने पर प्रशासनिक अव्यवस्था पैदा हो सकती है।
- 6 नवंबर को न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसने सरकार को पहले से पूरी हो चुकी चयन प्रक्रियाओं को दोबारा खोलने का निर्देश नहीं दिया था।
- हालांकि, इससे सरकार की गलत नीतिगत व्याख्या से प्रभावित उम्मीदवारों की समस्या समाप्त नहीं होती।
इसलिए सरकार को व्यावहारिक समाधान निकालना चाहिए।
प्रभावित उम्मीदवारों के लिए समाधान –
सरकार को वास्तविक रूप से पात्र उम्मीदवारों को न्याय दिलाने के लिए अतिरिक्त पद सृजित करने पर विचार करना चाहिए।
जिन उम्मीदवारों का सेवा आवंटन अभी लंबित है, उनके मामलों में 1993 के दिशा-निर्देशों को लागू किया जाना चाहिए।
सरकारी नौकरियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व –
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व 26.3 प्रतिशत था।
- हालांकि, उच्च पदों पर जाते-जाते उनका प्रतिनिधित्व लगातार घटता जाता है।
- यह दर्शाता है कि सरकारी सेवाओं में ओबीसी का प्रतिनिधित्व अभी भी समान नहीं है।
इस लेख में दो महत्वपूर्ण प्रकार की असमानताओं की चर्चा की गई है :
पहली—जातियों के बीच असमानता: कुछ जातियां सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से अधिक पिछड़ी हुई हैं, जबकि कुछ ने अपेक्षाकृत अधिक प्रगति की है।
दूसरी—एक ही जाति के भीतर असमानता: एक ही ओबीसी समुदाय में कुछ परिवार संपन्न और शिक्षित हैं, जबकि अनेक परिवार आज भी गरीबी और अवसरों की कमी से जूझ रहे हैं।
इसलिए केवल जातिगत पहचान को आधार बनाकर आर्थिक और सामाजिक असमानताओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। दूसरी ओर, बिना पर्याप्त आंकड़ों के यह मान लेना भी उचित नहीं है कि ओबीसी के संपन्न परिवार ही आरक्षण का अधिकांश लाभ उठा रहे हैं।
ओबीसी समुदायों के भीतर असमानता –
- न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग ने भी ओबीसी समुदायों के भीतर आरक्षण के असमान वितरण की समस्या की ओर ध्यान दिलाया था।
- आयोग ने 2023 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, लेकिन यह रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है।
- ओबीसी की कुछ जातियां आरक्षण का अधिक लाभ प्राप्त कर रही हैं, जबकि कई अन्य जातियां अपेक्षाकृत पीछे हैं। इसलिए ओबीसी के भीतर भी आरक्षण के लाभों का न्यायसंगत वितरण आवश्यक है।
- इसके लिए उप-वर्गीकरण पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
अतः आगामी जनगणना में जातिगत गणना का प्रावधान महत्वपूर्ण कदम है।
- लेकिन केवल जातियों की जनसंख्या का आंकड़ा पर्याप्त नहीं होगा।
- प्रत्येक जाति की वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति जानने के लिए कई आधार पर आंकड़े भी जुटाने जाने चाहिए।
- इन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की नीतियों को अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक बनाया जा सकता है।
वास्तविक सामाजिक न्याय तभी संभव है, जब आरक्षण की नीति जाति के भीतर और जातियों के बीच मौजूद असमानताओं को दूर करने में सक्षम हो।
‘द हिंदू’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 11/11/26