अस्पतालों में चिकित्सा सामग्री की कीमतों में लूट पर रोक जरूरी

Afeias
17 Nov 2026
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भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को आम आदमी के लिए सुलभ और किफायती बनाना एक बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी निवेश, अस्पतालों की संख्या और चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि के बावजूद मरीजों को इलाज के दौरान आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली छोटी-छोटी चिकित्सा सामग्री, जैसे सिरिंज, कैथेटर, IV इन्फ्यूजन सेट और कैनुला की कीमतें वास्तविक खरीद मूल्य से कई गुना अधिक वसूली जाती हैं। इससे मरीजों पर इलाज का आर्थिक बोझ बढ़ता है।

कुछ बिंदु –

  • महाराष्ट्र FDA के सर्वेक्षण में मूल्य वृद्धि का खुलासा

महाराष्ट्र के फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, पुणे और छत्रपति संभाजीनगर के अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली चिकित्सा सामग्री की कीमतों का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में चिकित्सा सामग्री की खरीद कीमत, और मरीजों से वसूली जाने वाली कीमत के बीच भारी अंतर पाया गया। कुछ मामलों में कीमतों में 2,841% तक की वृद्धि सामने आई है। यह स्थिति दर्शाती है कि अस्पतालों में चिकित्सा सामग्री की कीमतों पर प्रभावी निगरानी का अभाव है।

महाराष्ट्र एफडीए ने इस संबंध में नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) से उचित मूल्य अंतर निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश मांगे हैं।

  •   एनपीपीए की 2018 की रिपोर्ट ने भी उठाए थे सवाल –

वर्ष 2018 में एनपीपीए ने अस्पतालों के बिलों की समीक्षा की थी। इस समीक्षा में सामने आया कि अस्पतालों के कुल बिल का लगभग 10% हिस्सा चिकित्सा उपभोग्य वस्तुओं पर खर्च होता है। इन वस्तुओं पर होने वाला खर्च मूल्य-नियंत्रित आवश्यक दवाओं पर होने वाले खर्च से दोगुने से भी अधिक था। एनपीपीए ने कैनुला और कैथेटर जैसी गैर-अनुसूचित वस्तुओं पर अस्पतालों के अत्यधिक लाभ मार्जिन पर चिंता जताई थी। इससे स्पष्ट होता है कि समस्या नई नहीं है। सरकार और नियामक संस्थाएं पहले भी इस विषय को उठा चुकी हैं, लेकिन प्रभावी समाधान अब तक सामने नहीं आया है।

  • एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज ने महाराष्ट्र एफडीए के निष्कर्षों के बाद चिकित्सा उपकरणों के लिए अलग मूल्य निर्धारण नीति बनाने की आवश्यकता बताई है। वर्तमान में आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एनपीपीए की व्यवस्था मौजूद है। लेकिन अनेक मेडिकल उपकरण और डिस्पोजेबल वस्तुएं इस व्यवस्था के प्रभावी दायरे में नहीं आतीं। इसलिए चिकित्सा उपकरणों की कीमतों के लिए अलग नियामक ढांचा विकसित करना जरूरी है।

इस नीति में खरीद मूल्य, वितरण लागत, परिवहन खर्च, अस्पतालों के परिचालन खर्च, और उचित लाभ मार्जिन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसका उद्देश्य अस्पतालों के वैध खर्चों को रोकना नहीं, बल्कि अनुचित मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाना होना चाहिए।

  • संपादकीय का सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि समस्या केवल चिकित्सा सामग्री की महंगी कीमतों को उजागर करने तक सीमित नहीं है। सरकार और नियामक संस्थाएं समय-समय पर सर्वेक्षण करती हैं, लेकिन इनके आधार पर स्थायी कार्रवाई का अभाव है। आवश्यकता ऐसी व्यवस्था की है, जो नियमित रूप से अस्पतालों के बिलों की जांच करे, और अनुचित मूल्य वृद्धि के मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करे। इसके लिए एक स्वतंत्र नियामक संस्था का गठन किया जाना चाहिए, जो राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से मुक्त होकर काम करे।

स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना होना चाहिए, न कि उनकी बीमारी और मजबूरी को मुनाफाखोरी का अवसर बनाना। किफायती इलाज प्रत्येक नागरिक के सम्मानजनक जीवन और सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है।

‘द इकोनॉमिक टाइम्स‘ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 04/11/26