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अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की सियांग अपर मल्टीपर्पज परियोजना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन की बांध कूटनीति और जल सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

किसी भी रणनीतिक परियोजना की सफलता केवल सरकारी इच्छाशक्ति और सैन्य सुरक्षा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि स्थानीय लोगों के विश्वास, पर्यावरणीय संतुलन और लोकतांत्रिक सहमति पर भी निर्भर करती है।

लेख का मूल संदेश है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय हित एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक होने चाहिए।

परियोजना जरूरी क्यों है –

• चीन की बांध कूटनीति का मुकाबला –

चीन तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी पर लगभग 60,000 मेगावाट की विशाल जलविद्युत परियोजना विकसित कर रहा है। यही नदी भारत में प्रवेश करने के बाद सियांग और आगे ब्रह्मपुत्र कहलाती है।

भारत निचले प्रवाह वाला देश है। चीन अगर जल प्रवाह को नियंत्रित करता है, या अचानक पानी छोड़ता है, तो भारत के लिए चिंताजनक स्थिति हो सकती है।

• जल सुरक्षा –

ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वोत्तर भारत की कृषि, आजीविका और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। ऊपरी क्षेत्र में चीन की गतिविधियों से जल प्रवाह, तलछट और बाढ़ के स्वरूप पर प्रभाव पड़ सकता है। सियांग परियोजना भारत को जल प्रबंधन की अतिरिक्त क्षमता दे सकती है।

• सीमावर्ती बुनियादी ढांचे का विकास –

चीन लगातार तिब्बत और एलओसी के आसपास बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। अतः भारत के लिए भी सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, पुल, संचार और ऊर्जा परियोजनाएँ विकसित करना आवश्यक है। इससे सैन्य रसद और रणनीतिक पहुंच मजबूत होगी।

स्थानीय समुदायों की चिंताएँ –

• विस्थापन: स्थानीय लोगों का दावा है कि परियोजना से 27 गांव प्रभावित होंगे, और लगभग 1.5 लाख लोग विस्थापित हो सकते हैं।

• कृषि पर प्रभाव: धान के खेतों और पारंपरिक आजीविका के नुकसान की आशंका।

• सांस्कृतिक विरासत: ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के जलमग्न होने का खतरा।

• पर्यावरणीय प्रभाव: अरुणाचल प्रदेश भूकंपीय और पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है।

• लोकतांत्रिक अधिकार: स्थानीय लोगों का आरोप है कि सर्वेक्षण के दौरान भारी सुरक्षा बलों की तैनाती और, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से असहमति को दबाने का प्रयास हुआ है।

इस प्रकार, विवाद केवल बांध के निर्माण का नहीं, बल्कि विकास की प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी का भी है।

अंतः; सरकार को चाहिए कि वह स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करे, सीमावर्ती समुदायों को सुरक्षा का भागीदार बनाए, पारदर्शी पर्यावरणीय आकलन करे। साथ ही उचित पुनर्वास एवं मुआवजा देने की तैयारी करे।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया‘ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 26/10/26