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भारत जैसे विशाल देश में प्रतिशतों को समझने का सही नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। यहां बड़े प्रतिशत से प्रभावित होकर तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, और छोटे प्रतिशत को महत्वहीन भी नहीं समझना चाहिए।

विश्लेषण-

• 2% भी बहुत बड़ा आंकड़ा हो सकता है – सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा चौथी में तीन-भाषा नीति लागू करने से फिलहाल राहत दी, क्योंकि 300 से अधिक CBSE स्कूल इसके लिए तैयार नहीं थे। सरकार का तर्क था कि 98.8% स्कूलों ने नीति लागू कर ली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बचे हुए 1.2% को नजरअंदाज नहीं किया।

यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत जैसे विशाल देश में छोटा प्रतिशत भी लाखों-करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

इसलिए सरकारी नीतियों का मूल्यांकन केवल प्रतिशत के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक संख्या के आधार पर भी होना चाहिए।

• ‘1% परीक्षण’ की जरूरत – सरकार को खुद से पूछना चाहिए; क्या 1% से अधिक बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं? क्या 1% से अधिक आबादी कुपोषित है? क्या 1% से अधिक परिवारों के पास बिजली नहीं है? क्या किसी नीति से 1% से अधिक लोगों का नुकसान हो रहा है? अगर उत्तर हाँ है, तो समस्या को सिर्फ इसलिए छोटा नहीं माना जा सकता क्योंकि उसका प्रतिशत कम है।

यह समावेशी सरकार, सामाजिक न्याय और आखिरी छोर तक पहुँच की अवधारणा से जुड़ता है।

• प्रतिशत अपने आप में अधूरी जानकारी है – प्रतिशत हमेशा किसी आधार/ डिनॉमिनेटर की तुलना में होता है।

उदाहरण के लिए, किसी देश के रक्षा निर्यात में 25 गुना वृद्धि सुनने में बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है। लेकिन यदि शुरुआत केवल ₹1,500 करोड़ से हुई थी, तो प्रतिशत वृद्धि का प्रभाव अलग तरह से समझना होगा।

इसी तरह किसी कंपनी की ईवी बिक्री में 4864% वृद्धि बहुत प्रभावशाली लग सकती है। लेकिन यदि पिछले साल उसने केवल 61 कारें बेची थीं, तो वृद्धि का वास्तविक आकार अलग नजर आएगा।

इसलिए किसी भी प्रतिशत के साथ दो सवाल जरूरी हैं: प्रतिशत कितना है? और आधार क्या है?

• इसे एक सरल सूत्र की तरह याद रखा जा सकता है: प्रतिशत + आधार + निरपेक्ष संख्या – वास्तविक तस्वीर। सिर्फ यह कहना कि “500% वृद्धि हुई” पर्याप्त नहीं है। हमें जानना होगा कि वृद्धि किस संख्या से शुरू हुई थी।

इसी तरह “सिर्फ 1% लोग प्रभावित हुए” कहना भी पर्याप्त नहीं है। हमें यह देखना होगा कि उस 1% में कितने वास्तविक लोग आते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आंकड़ों की भाषा को समझे बिना आंकड़े हमें गुमराह कर सकते हैं। बड़े प्रतिशत कभी-कभी छोटी वास्तविक वृद्धि छिपाते हैं, जबकि छोटे प्रतिशत बड़े मानवीय संकट को छिपा सकते हैं।

इसलिए नीति-निर्माण और सार्वजनिक विमर्श में सापेक्ष संख्या के साथ निरपेक्ष संख्या, डिनॉमिनेटर और वास्तविक प्रभाव को भी देखना चाहिए।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया‘ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 30/09/26