18-09-2023 (Important News Clippings)
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Date:18-09-23
33% Fairer
Political returns on passing the women’s reservation bill look very good now. Don’t waste this chance.
TOI Editorials
The legislative agenda of the special Parliament session, beginning today, is still not known definitively. But one of the speculated agenda items is a bill to reserve one-third of all seats in the Lok Sabha and the state legislative assemblies for women. The country and its women have come a long way since the passage of such a legislation was first attempted in 1996. The vociferous opposition that every government attempting this has faced so far, has also muted. Brutish scenes of male MPs tearing up women’s reservation bills in the past, are now unlikely to be repeated. The socio-economic argument for this reservation was strong even three decades ago. What the passage of time has done is shifted the politics to the same page.
BJP committed to a constitutional amendment towards this reservation in both its 2014 and 2019 manifestos. Individually many male politicians must still be offering resistance within the party.
But today’s BJP can tame rebels. And the party has a chance to tell voters it has delivered the boldest reform for women since the Constitution delivered universal adult franchise. Of course, Congress will remind voters how it spearheaded the transformative one-third reservation for women in panchayati raj institutions. Plus, how Sonia Gandhi’s staunch leadership ensured a women’s reservation bill through the Rajya Sabha in 2010, in a much more hostile time. But almost certainly, the governing party will bag the bigger bragging rights.
As for reasons the politics on women’s reservation has shifted so much since 2010, look at the 2019 Lok Sabha elections voting data: women’s turnout beat men’s for the first time – a trend also being seen in many assembly polls. Women are the focus of many more welfare schemes, their issues are much more centrestage. But their representation in legislatures still remains 0-14%. The same year the women’s reservation bill passed RS the budget had spoken of double digit growth – another unmet goal. Policymakers should know there’s a close and much-studied connection between high growth and women’s empowerment, and the latter will get a major boost if the number of women more than double in our legislatures. Noting how much women have been empowered since 1947 or 1996 cannot hide how much discrimination still persists, or how much it is costing India in wealth and wellbeing.
Geopolitical Geoconomics
The India-Middle East-Europe Corridor is less ‘corridor’, more about trusted connectivities.
Ashok Malik, [ The writer is partner, The Asia Group, and chair of its India practice. ]
Of the multiple outcomes from the G20 gathering in New Delhi earlier this month, perhaps the most intriguing was the signing of the India-Middle East-Europe Corridor (IMEEC) agreement. This announcement has met with both excitement and cynicism. Some have been dismissive of IMEEC’s very viability. Others have seen it as a like-for-like competitor of China’s Belt and Road Initiative (BRI). Where does reality sit?
Strictly speaking, IMEEC is not a corridor. A corridor implies goods travelling from a source to a market over a vast territory that contributes a pathway but no significant value addition. BRI is such a corridor. It is essentially a one-nation narrative — that of Chinese manufacturing seeking market access in distant countries. In contrast, IMEEC is designed as the intersection and interoperability of distinct economic initiatives with independent potential. More than a corridor, it envisages an ecosystem, even a geoeconomic megaregion. IMEEC makes three discrete domestic bets:
■ India becoming more of a manufacturing economy, with rising exports as well as energy needs.
■ The Saudi and UAE/Gulf economies transforming into a sustainable post-oil prosperity, with stateincubated investments in new megacities that become centres of finance, technology and innovation.
■ Europe’s strength as an innovation and manufacturing hub (Germany, Italy), with its quest for diversified and trusted non-China partners.
In parallel, there are cross-border bets:
■ The 2020 Abraham Accords seeded the i2u2 —India, Israel, UAE, US — initiative. When the foreign ministers of the four countries met for the first time in this format in 2021, it was emphasised i2u2 was to be a business and private sector-driven initiative. At its core is an Israeli quest to create new openings in the Arab world for its technology companies, including health, water, agriculture and space technologies.
■ India’s motivations are similar. Indeed, Indian and Israeli companies will both collaborate and compete in Arab markets in some of the areas mentioned. India will also build on existing supply chains and relationships with the Arab world in energy, food security, military equipment and services.
To illustrate that final point, in 2000, Indian exports to Saudi Arabia amounted to $861 million, with rice occupying 35% of the export basket. By 2021, Indian exports had expanded to $8.69 billion, with refined petroleum at 25%. The character of commerce is changing. iPhones and electric vehicles will change it further. More broadly, IMEEC is not fixated on one key alignment — between China and a customer country — but on multiple hubs, nodes and axes. It is held up by several pillars.
Take energy. More than one IMEEC participant is looking at green hydrogen. India and many Arab countries have massive solar energy plans. A key link in the ‘One Sun, One World, One Grid’ arrangement connects India to West Asia. Solar power generated in the Gulf region could be used at peak demand hours in India, available at very low prices.
Signed in November 2022, the Partnership to Accelerate Transition to Clean Energy (PACE) commits the UAE to supporting investment of $100 billion to deploy 100 gw of clean energy globally using USbacked technology. Among other things, there is scope here for nuclear energy, and supply chains and deployment of small modular reactors. All of this could easily be incorporated into a IMEEC framework.
IMEEC’s connectivity architecture is ambitious. It covers maritime and overland transport facilities. It envisages, at the very least, an upgraded port in Haifa and new railroads crisscrossing West Asia. BRI has often built infrastructure in the absence of compelling com mercial logic. Think of power projects in Pakistan, the Gwadar and Hambantota ports. IMEEC facilities will be backed by demand.
Rather than sovereign debt, they will likely be financed by Saudi and the UAE sovereign funds, private equity from the US, and a combination of corporate and family-office investment from India. All of this will encourage compliance with market principles and viability. There will be opportunities here for Indian infrastructure corporations, and not just Adani Ports. Indian construction companies have long executed projects in the region. IRCON, Indian Railways’ international engineering arm, was building rail networks in Iraq as far back as the 1980s.
It is a fair point that a few of IMEEC’s connectivity projects could duplicate existing Chinese-owned facilities, or even ones in Turkey. Is the cost worth it? This would reflect political choices and preferred infrastructure — ‘trusted connectivities’, if you will. The fading of the globalisation model of the late 1990s has meant countries prioritise manufacturing centres in which they are invested but which are not necessarily the cheapest. There is no reason why a similar ‘redundancies rationale’ would not apply to connectivity.
Finally, IMEEC allows India to escape a key geopolitical trap: lack of territorial access to its wider west because of Pakistan. The long-term geopolitical implications are enormous and should leave Islamabad thinking. Frankly, even if Pakistan were to suddenly offer India a green light, no respectable financial institution or insurance firm would back connectivity projects running through volatile landscapes in Pakistan and Afghanistan. In this regard, IMEEC’s geography is more stable and better placed. Hence the hope.
रणनीतिक साझेदारी का अहम कदम
देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी (अनुसंधान) हैं।
आइएमईसी के माध्मय से रेलवे लाइन, हाइड्रोजन पाइपलाइन और आप्टिकल फाइबर केबल का बहुआयामी नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसमें पूर्वी कारिडोर जहां पश्चिम एशिया को भारत से जोड़ेगा तो वहीं उत्तरी कारिडोर पश्चिम एशिया को यूरोप से जोड़ेगा। यह इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत क्रांतिकारी पहल होगी। भारत, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, सऊदी अरब, जार्डन, इजरायल और यूरोपीय देशों जैसे सदस्यों के बीच जुड़ाव की दृष्टि से देखें तो यह परियोजना रणनीतिक महत्व की भी नजर आती है। असल में यह वही प्राचीन व्यापारिक मार्ग है जो सदियों से वस्तुओं के व्यापार से लेकर संस्कृति एवं ज्ञान के आदान-प्रदान का माध्यम रहा है।
भारत पहले से ही पश्चिम एशिया के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को नए सिरे से ऊर्जा देने में लगा है। यूएई के साथ व्यापार समझौता इसका बड़ा उदाहरण है, जो भविष्य में खाड़ी के अन्य देशों के साथ व्यापारिक वार्ताओं में आधार बनेगा। यूएई के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी अनुबंध ने वैश्विक व्यापार तंत्र में भारत की स्थिति मजबूत करने के साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को सशक्त बनाया है। इसकी सफलता से ही भारत खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के छह देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की संभावनाएं तलाशने पर तत्परता से काम कर रहा है। इन वार्ताओं से जुड़े अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इससे खाड़ी क्षेत्र में भारत के व्यापारिक रिश्ते प्रगाढ़ होने के साथ आर्थिक साझेदारी को भी गति मिलेगी।
खाड़ी सहयोग परिषद और भारत के बीच केवल व्यापारिक ही नहीं, बल्कि गहन रणनीतिक रिश्ते भी विकसित हुए हैं। विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में भारत ने इस क्षेत्र के साथ अपने रिश्तों की डोर को नए सिरे से जोड़कर उसे और मजबूत किया है। अपने पूर्ववर्तियों के उलट प्रधानमंत्री मोदी अहम आर्थिक, सामरिक और ऊर्जा समझौतों के जरिये जीसीसी देशों को साधने में सफल हुए। प्रधानमंत्री के दौरों के साथ ही जीसीसी के उच्च अधिकारियों की निरंतर आवाजाही ने दर्शाया कि दोनों पक्ष इन संबंधों को कितना महत्व देते हैं। दोनों पक्षों के बीच यह साझेदारी श्रमशक्ति और रेमिटेंस के कहीं आगे बढ़कर बुनियादी ढांचा विकास, तकनीक साझेदारी और यहां तक कि साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने तक बढ़ती गई। भारत के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण रहा कि उसने इन देशों के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा समझौते किए हैं जो देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत-जीसीसी रिश्तों में रणनीतिक गहराई का एक उल्लेखनीय पहलू यह भी रहा कि इन रिश्तों के बावजूद भारत ने गजब का भू-राजनीतिक संतुलन भी साधे रखा। एक प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता ईरान के साथ रिश्तों के बावजूद भारत ने न केवल जीसीसी के साथ अपने रिश्तों को बनाए रखा, बल्कि उनके साथ अपनी सक्रियता को गति प्रदान की। सऊदी अरब और यूएई जैसे ईरान के पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी देश भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की दिशा में आगे बढ़े। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने कितनी कूटनीतिक कुशलता से जटिल वैश्विक क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता के मसले को सुलझाते हुए क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया। यह उस विश्वास और रणनीतिक गठजोड़ का द्योतक है जो जीसीसी देशों के साथ भारत की सक्रियता का प्रतीक बनकर उभरता है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक कूटनीतिक और लोगों के लोगों से संपर्क ने भी साझेदारी को नया क्षितिज प्रदान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने समय-समय पर जीसीसी देशों का दौरा किया। उनके दौरे पर अक्सर बड़े आयोजन भी हुए। ऐसे आयोजनों के माध्यम से इन देशों में भारतवंशी समुदाय की महत्ता रेखांकित हुई। संगीत, सिनेमा और योग आदि की संयुक्त भारतीय संस्कृति की शक्ति के माध्यम से मिले कूटनीतिक लाभ से भी रिश्ते बहुआयामी बने। ऐसे में ये रिश्ते केवल आर्थिक आवश्यकता न बनकर, परस्पर सम्मान, साझा मूल्यों और रणनीतिक साम्यता से ओतप्रोत हो गए। यह एक गुणात्मक परिवर्तन है, जो सुनिश्चित करता है कि भारत-जीसीसी संबंध कहीं अधिक लचीले, विविधतापूर्ण और दूरगामी एवं दीर्घकालिक सहयोग की दिशा में अग्रसर हैं। अब प्रस्तावित गलियारे से यह साझेदारी और लाभदायक होगी। यह मानने में कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया के इस छोर के साथ यह बहुआयामी सक्रियता न केवल भारत की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम सिद्ध हो रही है, बल्कि भारत के वैश्विक कद को भी बढ़ाने वाली है। यह जटिल भू-राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने में भारत की क्षमता को पुष्ट करती है। अब इसने केवल जरूरत या एक दूसरे के काम आने वाले नहीं दोस्ती नहीं, बल्कि परस्पर सम्मान और साझा रणनीतिक लक्ष्यों पर केंद्रित साझेदारी का आकार ले लिया है।
Date:18-09-23
स्वस्थ भारत का संकल्प
डा. मनसुख मांडविया, ( लेखक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं )
आयुष्मान भव योजना का मूल लक्ष्य देश के 6.45 लाख गांवों और 2.55 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचने का है, ताकि लोगों के बीच इस योजना को लेकर जागरूकता आए और वे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ‘अंत्योदय’ संकल्पना के अनुकूल इस अभियान को तैयार किया गया है, ताकि स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ समाज के हर एक व्यक्ति को मिल पाए। सबको स्वास्थ्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसमें अंग दान अभियान चलाना शामिल है। साथ ही स्वच्छता अभियान और रक्तदान अभियान जैसी कई और गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इस अभियान के तीन मूल आधार हैं- आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान सभा और आयुष्मान मेला। इसके तहत समाज केंद्रित सोच के साथ जन-जन तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का काम किया जाएगा। ‘आयुष्मान आपके द्वार’ का यह तीसरा संस्करण है। पहले के दो संस्करणों की सफलताओं को यह आगे बढ़ाएगा। इसके तहत आयुष्मान कार्ड बनाने में और तेजी लाई जाएगी। वहीं ‘आयुष्मान सभा’ के जरिये गांवों के स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर जागरूकता का प्रसार किया जाएगा। ‘आयुष्मान मेला’ के माध्यम से स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न चिंताओं का समाधान करने का काम किया जाएगा।
‘आयुष्मान आपके द्वार’ अभियान की शुरुआत पूरे देश में 17 सितंबर से हो गई है और यह इस साल के 31 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तकरीबन 60 करोड़ लाभार्थियों में से अधिक से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का काम इस अभियान के तहत होगा, ताकि कोई भी बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं से अछूता न रहे। ‘आयुष्मान सभा’ की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म-जयंती पर दो अक्टूबर, 2023 से होगी। 31 दिसंबर, 2023 तक चलने वाले इस अभियान के तहत देश भर के गांवों और शहरों में सभाओं का आयोजन होगा। इसके जरिये मुख्य तौर पर जन-जन तक स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर जागरूकता का प्रसार किया जाएगा। ‘जनभागीदारी से जनकल्याण’ की भावना विकसित करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था में जनभागीदारी सुनिश्चित करने का काम भी इसके तहत किया जाएगा। इसमें आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जाएगा, सूचीबद्ध अस्पतालों के बारे में जानकारी दी जाएगी और आयुष्मान भारत हेल्थ आइडी बनाने, स्क्रीनिंग सेवाएं एवं स्वास्थ्य चर्चा जैसी गतिविधियों का आयोजन होगा। इनमें स्थानीय सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों के अलावा सरकार के विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थी शामिल होंगे। ‘आयुष्मान मेला’ का आयोजन हर सप्ताह गांवों के स्तर पर देश के सभी 1.6 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर होगा। साथ ही प्रखंड स्तर पर इसका आयोजन मेडिकल कालेजों के जरिये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होगा। इन मेलों के माध्यम से ईएनटी, आंख, मानसिक बीमारी आदि के लिए परामर्श और इलाज की सुविधा एक बहुत बड़ी आबादी को मिलेगी। साथ ही लोगों में स्वास्थ्य को लेकर व्यापक जागरूकता का प्रसार होगा।
इन सभी कोशिशों के माध्यम से देश के हर गांव को ‘आयुष्मान ग्राम पंचायत’ और हर शहरी वार्ड को ‘आयुष्मान शहरी वार्ड’ बनाना है। ऐसा करके जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य के मामले में स्थिति बेहद मजबूत होगी। जिन गांवों में आयुष्मान कार्ड वितरण, आयुष्मान भारत हेल्थ आइडी, स्क्रीनिंग और संक्रामक एवं गैर-संक्रामक बीमारियों के इलाज के मामले में 100 प्रतिशत कवरेज होगा, उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक ले जाना मोदी सरकार का सिर्फ लक्ष्य नहीं, बल्कि प्रतिबद्धता है। यह प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘स्वस्थ भारत’ परिकल्पना का अंग है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, ‘सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यंतु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्।’ सर्व कल्याण का जो संदेश इसमें समाहित है, उसे जमीन पर उतारने के लिए आयुष्मान भव की परिकल्पना केंद्र सरकार ने की है। इस महत्वपूर्ण अभियान के माध्यम से हमें ‘सबका स्वास्थ्य’ सुनिश्चित करते हुए ‘स्वस्थ भारत’ से ‘समृद्ध भारत’ की राह पर आगे बढ़ना है।
सबसे बड़े लोकतंत्र के दामन पर कब तक रहेंगे ऐसे दाग
राज कुमार सिंह, ( वरिष्ठ पत्रकार )
आजादी के अमृत काल में ये आंकड़े विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ाते तो नहीं हैं कि हमारे 40 प्रतिशत सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं। यह भी कि उनमें से 25 प्रतिशत के विरुद्ध गंभीर मामले दर्ज हैं। ये आंकड़े चुनाव सुधार के लिए सक्रिय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वाच (एनईडब्ल्यू) जैसी गैर-सरकारी संस्थाओं की पड़ताल के परिणाम हैं। इन संस्थाओं ने हमारी संसद के 776 सदस्यों वाले दोनों सदनों के 763 सांसदों द्वारा चुनाव के समय दाखिल शपथ पत्रों के विश्लेषण के आधार पर ये आंकड़े जारी किए हैं। सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में दागी लोकतंत्र के मंदिर में कैसे पहुंच गए? हमारे राजनेता परस्पर दोषारोपण के खेल में माहिर हैं, पर आंकड़े यही बताते हैं कि राजनीति की गंगा को मैली करने से कोई भी दल अछूता नहीं है।
कुल 306 सांसदों ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने की सूचना शपथ पत्रों में दी, जिनमें से 194, यानी 25 प्रतिशत ने अपने विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले बताए हैं। 11 सांसदों के विरुद्ध हत्या, 32 के विरुद्ध हत्या का प्रयास, 21 के विरुद्ध महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले भी लंबित हैं। चार के विरुद्ध तो बलात्कार सरीखे संगीन अपराध हैं। भाजपा के 34 प्रतिशत सांसदों ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामलों की सूचना दी है। हैरत यह है कि चुनावी मुकाबले में परास्त हो जाने वाली कांग्रेस इस मामले में भाजपा को मात देती नजर आती है। उसके 81 में से 43, यानी 53 प्रतिशत सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले हैं। अन्य दलों का दामन भी पाक-साफ नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के 39 प्रतिशत सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले हैं। सर्वहारा वर्ग की लड़ाई का दम भरने वाली माकपा के आठ में से छह, यानी 75 प्रतिशत सांसद दागी हैं। एनसीपी के 38 प्रतिशत, तो आम आदमी पार्टी के 27 प्रतिशत सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले हैं।
राजनीति के अपराधीकरण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार ज्यादा बदनाम रहे हैं, पर आंकड़े बताते हैं कि उच्च शिक्षा दर के बावजूद केरल इस मामले में शीर्ष पर है। वहां 79 प्रतिशत सांसदों के विरुद्ध मामले दर्ज हैं। बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और दिल्ली में यह प्रतिशत क्रमश: 73, 57, 54 और 50 है। निश्चय ही भारतीय संसद की यह तस्वीर चिंताजनक है। राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों की तस्वीर भी बेहतर नहीं है।
दरअसल, राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में यह बीमारी नासूर बनती जा रही है। बाहुबलियों व राजनीतिक दलों में परस्पर उपयोगिता के आधार पर अटूट रिश्ता बनता गया है। दलों को दबदबे वाले उम्मीदवार मिलने लगे, तो दबंगों को सत्ता-राजनीति का संरक्षण। 2004 से यह रिश्ता और भी तेजी फला-फूला। 2004 में ऐसे लोकसभा सदस्यों का प्रतिशत 24 हो गया, जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज थे। सत्ता तंत्र और राजनीतिक व्यवस्था की तंद्रा तब भी नहीं टूटी, तो 2009 में यह प्रतिशत बढ़कर 30, 2014 में 34 और 2019 में 44 हो गया।
इस अपराधीकरण पर सरकार समेत राजनीतिक तंत्र का रुख इसी से समझा जा सकता है कि दोषी ठहरा दिए गए राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के समय 2020 में विधि मंत्रालय ने विरोध करते हुए तर्क दिया कि राजनेता तो जनसेवक हैं, उनके लिए कोई विशेष सेवा शर्त नहीं होती और वे अपने निर्वाचन क्षेत्र एवं देश-सेवा की स्वयं की शपथ के प्रति ही प्रतिबद्ध होते हैं, इसलिए उन्हें नौकरशाहों या न्यायाधीशों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिन्हें भ्रष्टाचार या आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने पर आजीवन कार्य-मुक्त कर दिया जाता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के साहसिक स्टैंड से भी सहमति जताते हुए माना कि कानून तोड़ने वाले कानून-निर्माता नहीं बन सकते, पर कहा कि ऐसा कानून बनाना संसद का काम है। कानून बनाना तो दूर, संसद में इस मुद्दे पर शायद ही कभी गंभीर चर्चा हुई हो। लगता नहीं कि इस रात की सुबह जल्द होगी। हां, मतदाता कुछ साहसिक पहल करें, तो बात अलग है, पर उनके समक्ष भी अक्सर छोटी बुराई चुनने का ही विकल्प होता है।
