10-08-2023 (Important News Clippings)
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Date:10-08-23
Between yes & no
Referendums are no answer to enriching democracies. Especially since complex issues are often at stake.
TOI Editorials
Switzerland is referred to as the gold standard of direct democracy. Its constitution provides for referendums that allow voters to negate a parliamentary bill. It’s called an optional referendum where if a quorum of voters wants a referendum on a bill, it gets one. The fate of the bill depends on the outcome of the referendum. If that’s seen as the height of voter empowerment, think again. The Swiss confederacy was created through a public vote in 1848. However, it was only in 1971 that women got the right to vote. Why? For over 120 years, an all-male electorate had the power to even overturn parliamentary bills that would have given women a vote. It explains why Israeli academic Ornit Shani called India’s decision to start with universal adult franchise a staggering achievement for a postcolonial nation.
The theory in favour of referendums is that these are an antidote to a growing gap between the political elite and citizens.The US sometimes uses referendums at the local level but not the national level. An explanation for this duality is that the simple Yes/No format in a referendum doesn’t work when the issues are complex. Advocacy for referendums is based on the implicit assumption that the electorate has the time and resources to deeply understand the issue at stake. That’s unrealistic.
Britain’s experience with Brexit is an example of a counterproductive use of a referendum. Disentangling from a deep cross-border trade integration is very complicated. And always messy. It’s not an issue for a referendum. Yet, the UK went ahead and is today a diminished power on account of its experiment with direct democracy. Distrust of an elite technocracy does represent a contemporary challenge for democracies. But the solution doesn’t lie in simplistic measures that reduce the problem to a binary Yes/ No. India’s constituent assembly deserves praise for universal adult franchise and avoiding referendums.
Date:10-08-23
Judged Half Right
House panel spot on for mandatory asset declaration for judges. Court vacations are a more complex issue
TOI Editorials
The House panel on personnel, public grievances and law and justice has recommended legislation mandating judges of the Supreme Court and high courts declare their assets annually. The suggestion comes 14 years after the then opposition parties stopped law minister Veerappa Moily from introducing the cabinet-approved Judges Assets Bill, which didn’t require public declaration of assets. The opposition had argued the bill’s provision went against principles of transparency and the RTI law. Following this, an SC full bench resolved to declare assets – as done on a v oluntary basis since 1997 on the court’s website. However well- intentioned that was, the panel found the website updated only till March 2018, with details of barely 55 SC judges. This suggests that mandating asset declaration is indeed required. There’s enough evidence to suggest judges won’t voluntarily do something all legislators and indeed all election candidates are required to do by law. The other recommendation, to replace court vacations with annual leaves for individual judges, may appear easier to comply with, yet is more complex, both in spirit and practice. SC is in session for 200 days, more than any other country’s top court. The US SC for instance, sits for 79 days. The perception is that eliminating vacations will speed up disposal of cases. Elimination of vacations has been a demand for long, also within a section of judicial brass. But the judiciary should not be viewed as a machine tasked to belt out verdicts merely to chase disposal of cases. Pare back on vacation, certainly. But quality of justice is paramount. And for that, judges do need time-out to pause, reflect and think-to ensure justice is thought through, and it’s not just case closed.
Date:10-08-23
Mediating, Minus Sarkar
The Mediation Bill Parliament cleared will help shorten resolution of many disputes. Its major shortcoming is that disputes with govt, except for commercial cases, are excluded
Sriram Panchu, [ The writer is a senior advocate and mediator, Madras high court ]
A long-awaited law is seeing the light of day with the Mediation Bill, 2023 securing passage in both Houses of Parliament. Mediation has been in vogue since 2005 in India’s court annexed mediation system where lawyers trained as mediators have attempted resolution in cases referred by the courts. But now it is poised to enter the arena of a professional service with corresponding requirements of accreditation and quality.
To begin with, the legislation is a recognition of mediation as a necessary and viable method of consensual dispute resolution. It provides the legal framework for undertaking this process and the accompanying structures and entities. It recognises mediation as a full-fledged method of addressing a wide range of conflicts which include commercial and civil disputes, personal and matrimonial disputes, as well as specific areas like consumer protection, real estate and insolvency. It portrays the standalone capacity of mediation so that it rests on its own feet, without being seen as an adjunct of the litigation or arbitration process.
The legislation defines mediation as a process by which the parties request a third neutral person to assist them in their attempt to reach an amicable settlement of their dispute. Mediation is defined broadly to include conciliation, community and online mediation. The cardinal requirement that a mediation cannot impose a solution on the parties is in place. Other aspects such as the appointment, termination and role of the mediator are spelt out.
Importantly, it should be noted that a mediation agreement has been given the status of a judgment of a court, even better than an arbitral award. Further, the scope of challenging a mediation agreement is extremely limited. The legislation also provides rules for the conduct of online mediation.
A Mediation Council of India is put in place headed by a chairperson and consisting of members who have experience of mediation teaching and law, and representatives of government and industry. The legislation recognises the role of mediation service providers for conduct of mediation, as well as of mediation institutes to train mediators. A separate chapter provides for the conduct of community mediation in matters affecting peace, harmony and tranquillity in any area.
With the legislation in place, mediation is set to come to the centrestage of the dispute resolution landscape. Indeed, it scores above litigation and arbitration on several counts.
● It takes a very short time and can be conducted within days, weeks or a few months, depending on the complexity of the case and cooperation of the parties. This is fractional compared to other processes.
● Similarly fractional is the cost, although it needs to be said that mediation has now become a profession, and professionals must be paid their reasonable fee.
● Third, mediation encourages the participation of disputants unlike their relegation in the adversarial process.
● Fourth, the attempt is to arrive at an amicable agreement which is practical and workable, addressing the major needs of both sides rather than a legal verdict based on law and precedents.
● Fifth, a mediation agreement is easily enforceable.
● Sixth, the success rate is quite high, often more than 50%.
● Lastly, lawyers who represent clients in mediation are supportive of the process since they see the benefits for clients and are well rewarded for their efforts.
Businesses and other commercial players should now look at mediation seriously since it ticks all the boxes for them. Those caught up in personal and matrimonial conflicts, civil disputes etc should also have recourse to it. There are any number of success stories of mediation in India. They reveal out-ofthe box solutions and the sight of parties, estranged over many years of litigational warfare, hugging each other the minute the mediation agreement is signed.
The legislation has done well; it could have done better. The first schedule listing cases not suitable for mediation is unnecessarily lengthy. Compoundable criminal offences are listed in this schedule, but made mediatable through another provision awkwardly drafted. Except for commercial cases, other disputes with government are excluded. It is odd that the state wishes to keep fighting with citizens. Mandatory mediation prior to litigation is provided for civil and commercial disputes, but in weak language. There is a gaffe in Section 49 through which one can drive a coach and six horses.
For the profession to have no representatives of practising mediators on the council is galling. A glaring defect is omitting to give effect to the Singapore Convention for enforcement of international commercial mediated settlements, which makes enforcement easy worldwide. This should be remedied soon.
The legislation gets a pass mark; a pity because it could have come out deserving of the gold standard. But thanks are due to the judges who pushed for its creation, to the parliamentary committee, the ministry draftsmen and to the mediators who assisted in framing the provisions short of the final decision stage. But most of all, thanks are due to the thousands of mediators across the country; it’s their unstinted and often pro bono efforts which have created the groundswell to make this legislation a reality.
The calculus behind political neutrality
The BJP’s strategy to build its network through elite defections rather than ground-up mobilisation has not paid off in Odisha, Andhra Pradesh and Telangana as the Chief Ministers here have run tight ships
Asim Ali is a political researcher and columnist
What is the strategy of unaligned parties for the 2024 general election? While the “INDIA” alliance (or the Indian National Developmental Inclusive Alliance) has grabbed the headlines, the neutral camp that is sandwiched within the two big coalitions, subject to various push and pulls, provides an interesting portal to contemporary national politics.
The neutral parties
There are three major parties in this camp: the Biju Janata Dal (BJD), the Yuvajana Sramika Rythu Congress Party (YSRCP) and the Bharat Rashtra Samithi (BRS, earlier known as the Telangana Rashtra Samithi, or the TRS). The Bahujan Samaj Party is left out of the present analysis. These parties had racked up a combined 43 seats in 2019 (22 seats for the YSRCP, nine seats for the TRS, and 12 seats for the BJD), making this camp a crucial arbitrator of national fortunes. All three parties have largely followed the equidistant route since 2014 (except the TRS for a few years, although it seems back in the camp).
We can make two broad comments on the stance of these neutral parties — both explain how these parties have a symbiotic relationship with the Bharatiya Janata Party (BJP) at the Centre.
The first deals with a personalistic settlement between the Prime Minister and the Chief Minister involving the “credit attribution of welfare”. The second deals with the comfort of these ruling parties in facing a challenger that follows a route to power, based on top-down defections of elite groups rather than bottom-up mobilisation of subaltern groups by taking up “positional” issues relevant to them.
On the credit attribution point, a few days before the Parliament vote, Union Home Minister Amit Shah met Odisha Chief Minister Naveen Patnaik on a visit to the State. At a public event, Mr. Shah not only congratulated Mr. Patnaik on becoming the second-longest serving Chief Minister of a State in India, but also praised him as a “popular CM”.
It appears like the next round of elections in the coastal State would follow the paradigm set in 2019: the BJP is allowed a fraction of seats in the Parliamentary polls while the BJD’s supremacy is not threatened at the Assembly level. To use a chess analogy, this stalemate is most clearly expressed through a tacit agreement not to attack the respective “kings” of each side.
The BJP’s top leadership’s engagement with Y.S. Jagan Mohan Reddy of the YSRCP mirrors its engagement with Mr. Patnaik. Last November, when the Prime Minister Narendra Modi visited the State, both Mr. Modi and Mr. Jagan Mohan Reddy praised each other from the platform, while vowing to continue their cordial partnership for the “development” of the State. Thus, both leaders contributed to building each other’s personalistic aura as the unchallenged and capable leader in their respective realm, rather than cutting each other down, even as the State units of their parties clash against each other.
Credit attribution of welfare
As Yamini Aiyar and Louise Tillin (2020) point out, the electoral spearhead of BJP’s model of “one-nation” federalism is the game of credit attribution of welfare. The BJP drills away at the substantive power of oppositional Chief Ministers as it strives to convert the national election into a “presidential” referendum, rather than a series of State-level contests. Thus, the party is particularly virulent in attacking Chief Ministers such as Arvind Kejriwal, as it did in Parliament this week. The object is to ensure that the developmental benefits received by the people, even if the schemes are implemented by the State government, are associated with the Prime Minister instead of the Chief Minister.
In States such as Andhra Pradesh and Odisha, where the Chief Ministers are co-opted into the BJP’s national dominance, this fractious game of “credit-attribution” of schemes is largely uncompetitive. In both these States, the Prime Minister is allowed to win votes for the BJP in the Lok Sabha on certain central schemes, while the Chief Minister walks away with the credit, and the votes, for development benefits provided by the State government.
As regards “positional issues”, these neutral parties are players within the protean ideological space which can be termed as the “Congress space”, that of moderate centre-left politics. It is easier to define this space in the negative: if you take the Indian political universe and remove Hindu nationalism, Mandal politics, and exclusive sub-nationalism, what remains can be termed as the “Congress space”.
The YSRCP is the regional breakaway unit, and the TRS/BRS is the former junior coalition partner of the former Congress in undivided Andhra Pradesh. The BJD had a different path of origin, as part of the Janata coalition. Yet, even as the Janata parties in then-neighbouring Bihar coalesced around the social justice plank, the BJD competed merely as a party promising “cleaner government” without really taking up “positional” political issues based on social cleavages of the State. While the issue of subnational Telangana pride could be electorally mined by the TRS in 2014, and to a lesser extent in 2019, there is little electoral benefit to be gained through sub-nationalism now.
All three parties display a pattern of political mobilisation on a similar patronage-based pattern to the erstwhile dominant Congress party. This means forging the dominant caste (Reddys in Andhra, Velamas in Telangana and Brahmins-Karans in Odisha) into a hierarchical coalition with the large subaltern population comprising Dalits and tribals. These subaltern constituencies are mobilised through generous welfare schemes. They have proved more effective in elections in the last few decades than the Congress because the respective Chief Ministers have been able to forcefully link their personality with the provisioning of these welfare benefits, resulting in a wide personal loyalty.
In these three States with large Dalit and tribal populations, the minority population is comparatively small. The Dalit-tribal combine comprised 40% of Odisha’s population, and 23% of undivided Andhra Pradesh (the respective share of minorities is 6% and 12%, respectively), based on Census 2011. This demographic make-up favours a model of mobilising subalterns on positional issues rather than on communal issues, which the BJP has been unable to achieve.
The BJP’s strategy in West Bengal and Delhi (the home State of “INDIA” constituents, the All India Trinamool Congress and the Aam Aadmi Party) is different for two reasons. One, the Muslim population in Bengal is large, a third of the State population, giving a fillip to its “natural” communal mobilisation strategy. Two, the BJP’s organisational base is strong in Delhi, going back several decades where it has intermittently shared power with the Congress. In the three States under consideration, however, the BJP’s organisation has been historically weak. Its strategy to build its network through elite defections rather than ground-up mobilisation has not paid off either as the Chief Ministers concerned have run tight ships, keeping politicians of the elite communities within their organisational folds.
A shift in Telangana
Telangana is a good and recent example where the Congress has overtaken the BJP following a revival of Congress sentiment, post the Bharat Jodo Yatra and especially following the Karnataka Assembly elections. The BJP’s strategy of becoming the second pole of Telangana politics had depended (apart from communal mobilisation) on elite defections rather than on issue-based mobilisation of the subaltern sections. A key piece of this strategy, the expected shift of the Reddy political elites from the Congress to the BJP, has failed to materialise. Instead, the movement has been the other way around, with Congress snatching away key Reddy leaders, signalling the Reddy community’s continuing affinity to the party. Also, the Congress has deepened its advantage vis-à-vis the BJP on positional issues with regard to the support of Dalits and the tribals, not only through the Bharat Jodo Yatra, but also State-level mobilisations of its subaltern leaders. In fact, it was the perceived stickiness of the traditional Dalit-Muslim support which has influenced the recent movement of Reddy elites towards the Congress, rather than the BJP.
Thus, these three parties, arguably do not mind the present arrangement of a strong BJP at the Centre as long as they are able to contain its presence at the State level. A revived Congress presents a sharper threat to the patronage-based flank of these parties among Dalits and tribals, using a positional platform of social justice, rather than a BJP overdependent on the appeal of Mr. Modi and elite defections.
Date:10-08-23
न्यायिक सुधार पर ठोस सलाह
संपादकीय
देश के हालिया संवैधानिक इतिहास में सरकार की तीनों शाखाओं के बीच एक असहज करने वाला रिश्ता नजर आया है। खासतौर पर कार्यपालिका और विधायिका ने अक्सर न्यायपालिका को सीमित करने का प्रयास किया है। ऐसे में उच्च न्यायपालिका के कुछ लोगों समेत पर्यवेक्षकों के लिए यह स्वाभाविक ही था कि वे विधायिका द्वारा देश की अदालतों में सुधार की सलाह को पूर्वग्रह की नजर से देखें। बहरहाल, इस नजरिये को संसद की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसद की स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट पर लागू करना गलत होगा। हाल ही में सदन के पटल पर रखी गई इस रिपोर्ट में न्यायिक सुधार को लेकर कुछ सुचिंतित अनुशंसाएं की गई हैं। इनमें से कुछ ऐसी हैं जो नीतिगत जगत में पिछले कुछ समय से चर्चा में थीं जबकि अन्य अनुशंसाएं अपेक्षाकृत नई हैं। परंतु इन सभी की सावधानीपूर्वक तथा खुले दिलोदिमाग से छानबीन करने की आवश्यकता है।
एक महत्त्वपूर्ण सुझाव यह है कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जाए तथा सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति का ‘पुनराकलन’ किया जाए। यह सुझाव एक खास चिंता से संबंधित है जो बढ़ती जा रही है। वह यह कि यदि न्यायाधीश इस उम्मीद में रहेंगे कि सेवानिवृत्ति के बाद दशक भर तक उन्हें कार्यपालिका द्वारा सार्वजनिक फंडिंग वाली संस्थाओं में नियुक्ति मिल जाएगी तो यह बात उनकी निष्पक्षता को प्रभावित करेगी। न्यायाधीशों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन को संतुलित करने की जरूरत है। इसके लिए यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई खास निर्णय सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्ति की संभावना से प्रभावित था। इतना कहना पर्याप्त है कि फिलहाल न्यायाधीशों के भविष्य पर कार्यपालिका का नियंत्रण कुछ ज्यादा ही है। ऐसे में व्यवस्था सुचारु रूप से काम करे भी तो कैसे? एक और सुझाव जो पिछले कुछ समय से दिया जा रहा है वह यह कि उच्च न्यायपालिका में पीठों द्वारा जो लंबे अवकाश लिए जाते हैं उनमें कमी की जाए। इसके उत्तर में एक तर्क तो यही है कि न्यायाधीशों के अपने निर्णय लिखने और उनकी समीक्षा करने के लिए लंबे समय तक न्यायालयों का बंद रहना जरूरी है। परंतु इस बीच कुछ ऐसी राह जरूर निकालनी होगी ताकि वादियों की उच्च न्यायपालिका तक पहुंच इस कदर प्रभावित न हो। उच्च न्यायपालिका तक पहुंच का बढ़ना महत्त्वपूर्ण है। खासतौर पर निचली न्यायपालिका में होने वाले न्याय की गुणवत्ता को देखते हुए यह जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय के पीठों को नई दिल्ली के बाहर शुरू करने के सुझाव को भी पहुंच बढ़ाने के नजरिये से देखा जाना चाहिए। सांसदों का कहना है कि दिल्ली आने-जाने का व्यय, स्थानीय भाषा में जिरह का न होना आदि बातें कुछ लोगों को न्याय मिलने के मार्ग में बड़ी बाधा हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय पीठ स्थापित किया जाना व्यावहारिक संघवाद की दिशा में एक अहम पहल होगी।
रिपोर्ट में एक नई किंतु अहम चिंता विविधता को लेकर उठाई गई है। पैनल ने कहा है कि वंचित समुदायों के प्रतिनिधित्व के मामले में उच्च न्यायपालिका में ‘गिरावट का रुझान’ देखने को मिल रहा है। यह बात यकीनन चिंतित करने वाली है क्योंकि समय के साथ विविधता घटनी नहीं बल्कि बढ़नी चाहिए। स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में हस्तक्षेप जरूरी है। यह हस्तक्षेप सर्वोच्च न्यायालय और कॉलेजियम ही कर सकते हैं। न्यायाधीशों को ऐसे प्रत्याशियों का चयन करने में कड़ी मेहनत करनी चाहिए जो न्यायालय के नजरिये का विस्तार कर सकें और इसकी विविधता बढ़ा सकें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आम जनमानस में उनकी विश्वसनीयता कमजोर पड़ेगी। यकीनन न्यायाधीश नहीं चाहेंगे कि अदालतों में विविधता की कमी कार्यपालिका के लिए एक और हथियार बन जाए और वह उसका इस्तेमाल नियुक्ति प्रक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश बढ़ाने में करे। कुल मिलाकर समिति की रिपोर्ट पर कार्यपालिका और खासकर वरिष्ठ न्यायपालिका को अवश्य ध्यान देना चाहिए।
यूसीसी के खिलाफ
संपादकीय
केरल से केरलम
संपादकीय
नए नाम की ध्वनि में एक मधुरता है, केरल राज्य का नाम केरलम होने जा रहा है। नाम बदलने की चर्चा पहले भी होती रही है और अब केरल की विधानसभा ने भी इस पर मुहर लगा दी है। नाम बदलने संबंधी प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सदन में पेश किया और सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मलयालम में हमारे राज्य का नाम केरलम ही है। तथ्य है कि 1 नवंबर, 1956 को देश में भाषायी आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। इसी दिन केरल का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। यह भी एक तथ्य है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही सभी मलयालमभाषी लोगों के लिए एक संयुक्त केरल राज्य बनाने की मांग की गई थी, जिसे तब की सरकार ने मान लिया था। स्थानीय स्तर पर साहित्य व संस्कृति के क्षेत्र में केरलम नाम की चर्चा होती है, पर आम तौर पर देश में इसकी चर्चा कम ही हुई है। अब यथोचित प्रक्रिया का पालन करते हुए केरल सरकार ने केंद्र सरकार से संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सभी आधिकारिक भाषाओं में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए जरूरी संशोधन का अनुरोध किया है।
जाहिर है, केंद्र सरकार को अगर यह प्रस्ताव मंजूर हुआ, तो दक्षिण के इस सुंदरतम राज्य का नाम पहले की तुलना में ज्यादा सुंदर और संगीतमय हो जाएगा। वैसे पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपने राज्य का नाम बदलकर बांगला रखने का प्रस्ताव कर रखा है। लगभग हर साल देश में अनेक गांवों और शहरों के नाम बदलते रहते हैं, लेकिन राज्य के नाम बदलने का फैसला कम ही होता है। यह कोई पहला मामला नहीं है, जब किसी राज्य का नाम बदला है। स्वयं केरल क्षेत्र का नाम 1 नवंबर 1956 से पहले त्रावणकोर-कोचीन हुआ करता था। मध्य प्रदेश का नाम पहले मध्य भारत था। तमिलनाडु का नाम मद्रास स्टेट था। कर्नाटक क्षेत्र पहले मैसूर राज्य कहलाता था। हाल के वर्षों की बात करें, तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ। उड़ीसा बदलकर ओडिशा हो गया। उसके पहले नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (नेफा) का नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का पुड्डुचेरी कर दिया गया। जनभावनाओं के अनुरूप नाम बदलने की प्रक्रिया कतई गलत नहीं है और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल उसी के अनुरूप मांग करते रहे हैं। नाम की अपनी राजनीति भी है और रणनीति भी। किसी की पहचान के साथ उसके नाम की बड़ी भूमिका होती है। बांगला और केरलम जैसे नाम अपने-अपने राज्य की पहचान को पुष्ट करने वाले हैं।
नाम बदलने का यह दौर नया नहीं है, पर इधर के वर्षों में यह प्रक्रिया तेज हो गई है। भाजपा ही नहीं, वामपंथी पार्टियों को भी नाम बदलने से कोई परहेज नहीं है। केरल से केरलम करने का फैसला उस राज्य की वाम सरकार ने ही लिया है। नाम बदलने का फैसला पारंपरिक के साथ-साथ आधुनिकता का भी परिचायक है। दरअसल, यह अपनी पुरानी और सशक्त पहलुओं की खोज भी है। जब हम कुछ सक्षम हुए हैं, तब हम परंपरागत और आधुनिक, दोनों ही तरह की अपनी खूबियों को साथ लिए आगे बढ़ना चाहते है। हमें सजग रहना होगा, केवल सुंदर और सारगर्भित नाम की तलाश और स्थापना से ही हम खुशहाल नहीं हो जाएंगे। नाना प्रकार की गुलामियों से उबरने के बाद हमें अपने समाज और उसके सम्मान को उसकी व्यापक पहचान के अनुरूप ही संवारना होगा, तभी कोई नाम सार्थक होगा।
Date:10-08-23
मत सोचिए कि मेरा क्या बिगड़ जाएगा
रघु रमन, ( फेलो,ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन )
आपने क्या कभी दो-लेन वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम में धैर्यपूर्वक इंतजार किया है? क्या आपने देखा है कि कोई दूसरा वाहन गलत ढंग से आपसे आगे निकल गया और सड़क को पहले से ज्यादा जाम कर दिया? क्या आपने देखा है कि कॉलोनियों में आपके पड़ोसी अपने घर के सामने सड़क का अतिक्रमण कर रहे हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई वाट्सएप ग्रुप किसी खास मकसद से शुरू किया गया था, पर कुछ लोगों ने अपने एजेंडे के लिए उस पर कब्जा कर लिया, उसमें चल रहे संदेशों पर एकाधिकार कर लिया, जिससे उस समूह की एकजुटता खत्म हो चुकी है? हमारे वाट्सएप समूहों में आए दिन ऐसा होता है। कुछ सदस्यों को समूह से बाहर कर दिया जाता है और वह समूह टूट जाता है, फिर एक ही समूह के अनेक उप-समूह बन जाते हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी अनुभव हुआ है, तो इसका मतलब है, आपने भी ‘ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स’ या आम लोगों की त्रासदी का अनुभव किया है। ऐसी घटनाओं का गहरा अध्ययन जीव विज्ञानी गैरेट हार्डिन ने किया है।
इस घटना को हार्डिन के एक उदाहरण से सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जहां एक साझा चरागाह है, जिसमें ग्रामीण अपने मवेशियों को चराने के लिए राजी होते हैं। यदि सभी ग्रामीण अपना वादा निभाएं, तो यह व्यवस्था सही चल सकती है। भले ही कुछ लोग लापरवाही बरतें और अपने मवेशियों को जरूरत से ज्यादा समय चरने दें, पर तब भी व्यवस्था काम करती रहती है। हालांकि, एक बार जब चोरी-छिपे किया जाने वाला गलत व्यवहार चरम पर पहुंच जाता है, तब कुछ लोगों के स्वार्थ के चलते पर्यावरण विनाश होने लगता है, जिससे हर कोई साझा सुविधा या व्यवस्था से वंचित होने लगता है।
मामला वनों की कटाई का हो, प्रदूषण, पानी की कमी, अत्यधिक मछली पकड़ने या कॉरपोरेट राजनीति का हो, हर जगह कुछ लोग नियम तोड़ते हैं और जल्द ही बाकी सब लोग उनका अनुसरण करने लगते हैं। मानव व्यवहार का कमजोर पहलू ऐसी गिरावट को और बढ़ा देता है, लेकिन अपने में मस्त रहने की लापरवाह प्रवृत्ति जब चरम पर पहुंचती है, तो सब कुछ बदल जाता है।
याद कीजिए, 1994 में गुजरात का सूरत शहर प्लेग की चपेट में आ गया था। लगभग 60 लोगों की मौत हुई थी। उस त्रासदी ने ऐसे प्रेरित किया कि सबने मिलकर शहर को साफ किया। सूरत में हुआ बदलाव एक ‘केस स्टडी’ बन गया। ध्यान रहे, प्लेग रातोंरात नहीं आया था। शहर में लाखों टन कचरा सड़ रहा था, तो चूहे भी बेहिसाब हो गए थे। वहां भी आम लोग तभी जागे या कूड़ा जनित त्रासदी का चक्र तभी टूटा, जब गंदगी या प्लेग के प्रति उदासीनता चरम पर पहुंच गई। हालांकि, किसी शहर को साफ करने के लिए वैसे प्लेग की कतई जरूरत नहीं है, जैसे हथियार अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर के लिए परमाणु नरसंहार की जरूरत नहीं है। जागरूकता बढ़ने से भी लोगों की मानसिकता बदल सकती है।
मिसाल के लिए, इयान फ्लेमिंग द्वारा रचे गए नायक ‘जेम्स बॉन्ड’ को ही लीजिए। 1960 के दशक में धूम्रपान करने वाला शराबी, महिलाओं के पीछे भागने वाला कुंवारा बाद में धूम्रपान छोड़कर एक संवेदनशील और प्रतिबद्ध पिता बन गया। जेम्स बॉन्ड की शृंखला यह दर्शाती है कि समय के साथ समाज क्या मंजूर करता है और किससे घृणा करता है। समय के साथ किसी चीज के खिलाफ समाज में धीरे-धीरे गुस्सा जमा हो सकता है और वह मी-टू आंदोलन या अरब स्प्रिंग क्रांति की तरह भड़क सकता है। समय बदलता है, जब कुछ बिंदुओं पर बहुत से लोग यथास्थिति को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। सरकारों और कंपनियों को भी दशा-दिशा बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। देश में चला तंबाकू विरोधी आंदोलन इसका एक उदाहरण है। 2000 के दशक की शुरुआत तक तंबाकू सेवन एक सहज जीवनशैली के तहत मान्य था, पर समय बदला, तंबाकू से खतरे के प्रति समाज जागा और अब तंबाकू को बहुत निंदा व प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध और नशे के पदार्थ के पैकेट पर छपने वाली आकर्षक छवियों और भ्रामक संदेशों को हटाना पड़ा है। धूम्रपान के दुष्परिणामों पर जन जागरूकता अभियान चलाना पड़ा है। अब तो इस मामले में जागरूकता ऐसे स्तर पर पहुंच गई है, जहां निवेशक कंपनियां भी निवेशकों को आश्वासन देने लगी हैं कि उनका धन कभी भी तंबाकू संबंधी कंपनियों में नहीं लगाया जाएगा। यह सब दर्शाता है कि जब एक चीज की अति हो जाती है, तब बदलाव मुमकिन होता है।
एक राष्ट्र के रूप में हम सब अनेक त्रासदियों का सामना करते रहते हैं। आज जलवायु परिवर्तन का खतरा सचमुच हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। प्रतिकूल मौसम के चलते बाढ़ और अन्य प्रकार की तबाही मच रही है, जिससे अनेक जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। धन का असमान वितरण और युवा आकांक्षाओं व जमीनी हकीकत के बीच गहरी होती खाई चिंताजनक है। आज अनेक राज्यों में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक है। अगले कुछ महीने चुनाव प्रचार के शोरगुल में डूबे रहने वाले हैं, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों के बजाय लड़ाई या संघर्ष के मुद्दों पर अधिक ध्यान जाएगा।
आम लोगों की त्रासदी की विडंबना यह है कि ज्यादातर लोग अपने व्यक्तिगत जुड़ाव या भागीदारी को समग्र रूप से प्रभावी नहीं मानते हैं। सामान्य सोच यह है कि किसी एक व्यक्ति के योगदान या असहमति से क्या फर्क पड़ता है? ध्यान रहे, किसी चरागाह में नियम के उल्लंघन का मामला हो, पर्यावरण या प्रदूषण का मामला हो, सार्वजनिक चर्चा के स्तर में गिरावट का मामला हो, कानून-व्यवस्था की कमजोरी या किसी वाट्सएप समूह को हड़प लिए जाने का मामला हो, यह कुछ व्यक्तियों से ही शुरू होता है, जो नियमों को तोड़ते हैं और बाद में कई लोग देखा-देखी वैसा ही करने लगते हैं। अक्सर, लोग आंखें चुरा लेते हैं कि एक अकेले मेरे न बोलने से क्या बिगड़ जाएगा?
