30-11-2022 (Important News Clippings)
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Date:30-11-22
Held To Ransom
Healthcare sector is a sitting duck to cybercriminals. AIIMS & other hospitals must shore up security systems
TOI Editorials
The massive ransomware attack that has crippled e-hospital services of AIIMS, Delhi, for the last seven days highlights the increasing vulnerability of the country’s healthcare infrastructure, and possibly other critical IT systems, to cybercriminals. The premier public healthcare institute caters to around 15 lakh outpatients and 80,000 inpatients every year. Consequently, there are fears that the attackers could sell the now force-encrypted AIIMS databases that contain personal information of patients – including political leaders, senior administrators and judges – and their healthcare records on the Dark Web.
Of course, what has happened to AIIMS is hardly a local phenomenon. A massive increase in cyberattacks on healthcare institutes worldwide has been witnessed during the Covid pandemic. According to research by CloudSEK, the first four months of this year saw cyberattacks on the healthcare industry increase by 95% compared to the same period last year. And the Indian healthcare sector was the second-most targeted globally. In the US, the most common target for global ransomware hacks, the consequences have been particularly devastating – from delaying chemotherapy treatments to diverting ambulances from a San Diego emergency room after computer systems were frozen. In fact, in July the US government warned that American hospitals had been targeted by an aggressive ransomware campaign originating from North Korea.
While the origin of the AIIMS attack is yet to be determined, it is clear that Indian hospitals are even more vulnerable than their American counterparts given their measly budget for cybersecurity. Add to this the increasing digitisation of hospital operations and records, and we are looking at a perfect storm. India’s cybersecurity infrastructure includes agencies like National Informatics Centre and the India Computer Emergency Response Team (CERT-IN), which are investgating the AIIMS case. But more needs to be done. The latest industry best practice advocates a ‘3-2-1 backup approach’ for healthcare entities, that includes saving three copies of each type of data in two different formats, including one offline. Hospitals seriously need to consider this to ward off future crises.
Date:30-11-22
To Pick Judges, Go Back To The Constitution’s Idea
SC rebuts GoI’s suggestion, but NJAC remains the most fair and participatory method
Ravindra Shrivastava, [ Senior advocate ]
Then came the collegium. Its evolution for appointing SC and HC judges through the Second Judges Case (1993) is the product of flawed thinking of some judges, not necessarily the entire SC, that their “wisdom” is more superior than the wisdom of the Constituent Assembly, which gave Article 124(2) and Article 217 to “We the People of India”. This intellectual arrogance drove a brazen invasion of the Constitution by usurping the power of judicial appointment.
But the history of collegium appointments over three decades has proved those judges utterly wrong. SC should have known that an appointment system which is not exclusionary but participative of the two wings alone will work.
● Excluding the executive altogether was contrary to the Constitution.
● The word “consultation” would mean “concurrence”– declared SC, and added more complication to a problematic system.
● It is not that judges do not make mistakes. But to not acknowledge them with an open mind, or miss opportunities to undo the wrong, is not expected from them.
In the Fourth Judges Case (2015), SC considered the validity of the 99th Constitutional Amendment (National Judicial Appointments Commission). Experience is the best guide. By then, the country and SC had observed the collegium’s functioning for two decades. Historywill record it as SC’s failure to course-correct.
The court was swayed by those who successfully pitched NJAC as a battle between executive and judiciary. No one knew before about the concept called collegium; it was dropped from the hat in 1993. SC would have done well to undertake a review of its functioning because no one else could have done it, the collegium system being a creature of judicial legislation.
Judges in the majority in the Second Judges Case erred in thinking that original provisions in the Constitution for judges’ appointment lacked safeguards to insulate the process from executive influences. A bogey of athreat to the independence of the judiciary has been created, perhaps to arrogate to SC absolute power of appointment, with minimum or no accountability.
No institution in constitutional democracy is perfect. But an imperfect system must be seen to be striving towards improvement guided by past experience and this applies more to an institution as fundamental as the higher judiciary, without which democracy is meaningless. No system has suffered so much criticism from within and outside as the collegium system. No one can say that the criticism is baseless and frivolous.
● Serious questions have been raised about the collegium picking up some names and dropping others in a partisan and unjustified manner.
● There have been instances of gross favours anddisfavours, recommendations made on considerations less objective and more subjective.
● Selections are akin to choices made or not made, amid whispers of bargaining. The collegium has done little to dispel the clouds of opaqueness. One cannot expect improvement from the judiciary, which itself is responsible for the current reputation. Those in Parliament must rise and take this responsibility.
● I am not arguing in favour of the primacy of the executive either. That was not the intention of the Constitution makers.
● An acceptable balance of power and participation must exist.
● NJAC was, therefore, a good model. It was plural in character and accorded supremacy to the judiciary.
Appointment of judges is fundamental to the doctrine of independence of judiciary. Process and the product must both be above suspicion. NJAC deserved a fair chance to work. The 2015 majority view was wrong in perceiving the Union law minister’s presence in NJAC as a threat to judiciary’s independence. The law minister is also a constitutional functionary. To believe that the law minister can single-handedly influence NJAC and bulldoze the Chief Justice of India and two seniormost SC judges is not only illogical but a sign of too much nervousness.
In appointing judges, SC has to function under the Constitution, to which it owes its existence, and not above it. On one day of sunshine, hopefully, SC might rethink.
Make MGNREGA an Asset-Creation Tool
ET Editorials
With 15. 51 crore enrolled workers, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) scheme has, over its 15-year existence, emerged as an important social security intervention. Its impact, however, remains patchy. It has failed to deliver on its ‘poverty alleviation’ task in states that require it the most while providing an avenue for ‘asset creation’ in better-off states. The review instituted by the ministry of rural development is important and must focus on improving efficiency of the programme.
The committee will study the factors behind demand for MGNREGA jobs, expenditure trends, inter-state variations, governance issues and the nature of work undertaken. The review should clarify the programme’s intended role. Described as a ‘poverty alleviation’ intervention, it is designed as temporary state support to ensure that families do not slip further into poverty — as emergency relief rather than a sustained pathway out of poverty. As a safety net, MGNREGA was critical during the pandemic. For those who got work, 20-80% of income loss due was compensated. But some 39% of eligible households failed to get work. It is such specific holes in the system that need to be fixed, instead of the scheme ‘widened’ without targeting for the sake of widening. Given the levels of rural unemployment, MGNREGA will continue to be used even without income disruption events. Here, determining what qualifies as ‘work’ under the programme is critical. Asset creation under the scheme, as done by Gujarat and Kerala, can provide the basis for permanent employment options.
The review must serve to sharpen and make MGNREGA more effective, providing a safety net to those who require it while providing a pathway out of poverty.
Using agencies as political tools
Recent events raise questions about the independence of government agencies
Ravi Reddy
The Telangana government and the Centre have been at loggerheads for a while now. While the Bharatiya Janata Party (BJP) is making aggressive efforts to expand its influence in the State before the 2023 elections, the Telangana Rashtra Samithi (TRS) is going all out to try and keep its vote base intact. The two parties pulled out all stops to win the recent Munugode bypoll. The TRS finally came out on top, but the outcome has led to an ugly political slugfest, with both the parties using government arms and agencies to ‘fix’ leaders of the other side.
Days before the bypoll, the TRS left the BJP red-faced by releasing a video in which three persons, purportedly engaged by the BJP, were heard trying to poach TRS MLAs. The recordings also named the National General Secretary of the BJP, B.L. Santosh. The government then constituted a Special Investigation Team headed by the Hyderabad Police Commissioner C.V. Anand to probe the poaching of MLAs. The Chief Minister released “proof” of his allegations and circulated it to the top judiciary and to politicians. The BJP expectedly dismissed the video as “false” and accused the TRS of having “undoubtedly fabricated video and audio content.” It then knocked the doors of the judiciary seeking relief from the ongoing probe and succeeded partially.
Soon after this, central investigation agencies, including the Income Tax (IT) Department and the Enforcement Directorate (ED), began to carry out raids on three Ministers, four MPs and two legislators, all belonging to the TRS. The ED and IT Department carried out simultaneous searches at multiple locations, including the residence of Civil Supplies and Backward Classes Welfare Minister Gangula Kamalakar and the offices of several granite companies in Karimnagar. This was purportedly to probe the alleged violations of the provisions of the Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999.
The ED also provisionally attached 28 immovable properties and other assets worth ₹80.65 crore belonging to TRS MP Nama Nageswara Rao in the alleged money laundering case against Ranchi Expressways Limited and Madhucon Projects Limited. Mr. Rao is the promoter and director of the Madhucon Group and personal guarantor to the bank loan defaulted by Ranchi Expressways.
The ED also grilled Animal Husbandry Minister Talasani Srinivas Yadav’s office staff and family members in an alleged money laundering case pertaining to a casino business.
The three-day IT raids on the residence, office, colleges and hospital of Labour Minister C. Malla Reddy and his family members capped the dramatic events of the last few weeks. MPs Vaddiraju Ravichandra, Parthasarathy Reddy, and M. Srinivas Reddy as well as legislators Manchireddy Kishan Reddy and L. Ramana faced raids too. As searches intensified, Chief Minister K. Chandrasekhar Rao told party leaders and elected representatives to “stay strong” and not get jittery.
These tit-for-tat acts have led to fear in the TRS and BJP camps. The raids by central agencies appear to be an attempt to hit the financial sources of the TRS leaders ahead of the 2023 elections. At the same time, the TRS too wants to corner the BJP leadership with its narrative that the national party is attempting to poach its leaders. But how far this narrative will succeed remains to be seen as the TRS has equally been involved in poaching candidates of other parties. Since its landslide victory in 2018, the TRS has successfully split the Congress by taking more than a dozen of its MLAs and encouraging defections. It has justified these acts by saying that it invited leaders from other parties in order to achieve “political stability”. Rival legislature parties merged their groups with the TRS legislature party. But it will not be easy for the TRS to escape any blame of encouraging poaching and defections that come its way.
What is happening in Telangana is not new. Political parties always look for ways of settling scores with one another. However, what is worrying is that they don’t hesitate to misuse government agencies in their political wars. The ED and IT Department as well as State agencies must not only be fair, but also seen to be fair. The events of the past few weeks raise serious questions about their independent functioning and in turn about democracy.
स्त्री के आगे हर बार सीमा रेखा क्यों खींच दी जाती है?
नीतू मुकुल, ( युवा साहित्यकार )
आधुनिकता के इस उजास में हम स्त्री की आजादी से जुड़े विभिन्न तकनीकी प्रयोग करके देख चुके हैं कि स्त्री न पहले से कोई खास संतुष्ट है न प्रसन्न। स्त्री की सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ लैंगिक आधार पर उसके संवेगों और इच्छाओं पर किसी किस्म का भेदभाव न होना है। जिस तरह लड़के के आगे कोई सीमा रेखा नहीं है वैसे ही लड़की के आगे भी यह सीमा रेखा नहीं होनी चाहिए। इसी तारतम्य में वैश्विक रूप में, विशेषकर चीन व ईरान में एक अलग तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कहीं ये परिवर्तन लोकल से ग्लोबल होने की तरफ तो नहीं है?
ईरान में हिजाब मामले में एक युवती की मौत से बवाल मच जाता है, महिलाएं भड़क जाती हैं। अपना विरोध दर्ज करती हैं। वे कहती हैं हम अपने बालों को नहीं छुपाएँगी तो ना ही स्कूल जा सकेंगी, ना ही नौकरी पा सकेंगी। शायद बड़ी संख्या में छात्राएं भी इसीलिए इस विरोध में शामिल हुईं और वह अपने बाल कटवाकर विरोध जाहिर कर रही हैं।
कुछ विरोधाभास भी हैं। आज आधुनिक स्त्री की विचारधारा का स्तर जिन वैचारिक क्रांतिकारिता को लेकर है वह प्रायः विकासशील तथा अल्पविकसित पारंपरिक देशों की वैचारिकी में घुल नहीं पाता। दरअसल आधुनिक स्त्री, स्त्रियों को तो संबोधित करती है परंतु संपूर्ण विश्व या विभिन्न समाजों-समुदायों की स्त्रियों को संबोधित नहीं कर पाती। भारत में जब स्त्रियों के तलाक और उत्तराधिकार जैसे बुनियादी अधिकारों पर बवाल हो रहे थे उस समय पश्चिम में स्त्रियों के सशक्तीकरण के लिए प्रजनन की तकनीक बदलने की बात हो रही थी, जब पश्चिम का नारीवाद परिवार, गर्भपात, यौनिकता, बलात्कार, लैंगिक श्रम विभाजन, घरेलू हिंसा और समलैंगिकता जैसे मुद्दों पर विश्लेषण कर रहा था, उस समय भारत में महिलाओं की शिक्षा दर केवल 10% के करीब थी। भारत में जो नई स्त्री की संकल्पना उभरती है उसमें नई स्त्री का विमर्श मूलतः मध्यमवर्गीय शहरी एवं अभिजात स्त्रियों का विमर्श बनकर रह गया।
अब बात चीन में चल रहे ट्रेंड की करते हैं। लगभग 27 वर्ष की या इससे अधिक अविवाहित व कामकाजी महिलाओं को चीन में सरकार द्वारा बची हुई महिला के रूप में लेबल किया जाता है। एक उच्च पद पर काम करते हुए, वह इस बात को लेकर परेशान है कि कल वह तीस की हो जाएगी। वह डरती है, परेशान है क्यों? क्योंकि वह अभी सिंगल है। उस पर शादी करने का दबाव है। इन दिनों चीन में उसके जैसी एकल शहरी शिक्षित व कामकाजी महिलाओं को ‘शेंग-नु’ या बची हुई महिला कहा जाता है। वह करीबियों के बीच दबाव महसूस करती है और यह संदेश चीन के सरकारी मीडिया द्वारा अंकित किया जाता है। सरकारी मीडिया ने 2008 में ‘शेंग-नु’ शब्द का उपयोग करना शुरू किया था। चीन की जनगणना बताती है कि 25 से 29 की आयु की पांच में से एक महिला अविवाहित है। चीन में स्थानीय सरकारों ने मैच मेकिंग के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। लक्ष्य न केवल जीन-पूल में सुधार करना है बल्कि जहां तक संभव हो सके एकल पुरुषों की संख्या को कम करना है।
चीन में बची हुई महिलाओं का सामाजिक मुद्दा एक राष्ट्रीय बहस में बदल गया है। यही चीन के लिंग-अनुपात में असंतुलन का परिणाम है, क्योंकि कुछ का मानना है, बची हुई महिलाएं उच्च, योग्य व बुद्धिजीवी वर्ग की हैं। यदि ये विवाह नहीं करेंगी तो परिणाम स्वरूप जनसंख्या की गुणवत्ता में कमी आएगी। आर्थिक स्थिति, सरकार का दबाव, यहां तक कि वैश्वीकरण और शेंग-नु, सूक्ष्म और व्यापक हैं। एकल होना महिलाओं द्वारा चुना हुआ विकल्प है। विकल्प अक्सर जीवन से बहुत प्रभावित होते हैं। पूर्व में एक स्वतन्त्र नारी का जो सपना देखा गया था आज के नारी मुक्ति आन्दोलन से इतना अलग क्यों है? सोचने की जरूरत है।
फिल्मकार की बेहूदगी
संपादकीय
गोवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में इजरायली फिल्मकार नदव लैपिड ने जूरी प्रमुख की हैसियत से चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगंडा और घटिया करार देकर कितना बेहूदा काम किया, इसका पता भारत में इजरायल के राजदूत की ओर से उन्हें लताड़े जाने और भारत से माफी मांगने से चलता है। एक फिल्मकार होने के नाते नदव लैपिड को द कश्मीर फाइल्स में कुछ खोट नजर आ सकता है, लेकिन आखिर वह कश्मीरी पंडितों के अत्याचार को बयान करने वाली फिल्म को घटिया बताकर उनके जख्मों पर नमक कैसे छिड़क सकते हैं? क्या जूरी प्रमुख के तौर पर उन्हें जो फिल्में पसंद नहीं आईं, उनके विरुद्ध भी उन्होंने ऐसा ही अनर्गल प्रलाप किया? यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि उन्होंने एक एजेंडे के तहत इस फिल्म पर निशाना साधा। एक यहूदी होने के नाते उन्हें यदि इसका थोड़ा सा भी भान होता कि कश्मीरी पंडितों ने कैसे भीषण अत्याचार सहे तो शायद वह बेहूदगी दिखाने से बचते। वह इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि द कश्मीर फाइल्स किसी समूह के अत्याचार पर बनी कोई पहली फिल्म नहीं। ऐसी फिल्में दुनिया भर में बनती रही हैं। इनमें से कुछ तो दुनिया भर में सराही गई हैं। द कश्मीर फाइल्स के साथ फिल्म शिंडलर्स लिस्ट की चर्चा इसीलिए होती है, क्योंकि वह नाजी जर्मनी में यहूदियों के भयानक दमन को रेखांकित करती है। आखिर एक यहूदी फिल्मकार कश्मीरी पंडितों के उत्पीड़न पर इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? फिल्मकार नदव लैपिड की संवेदनहीनता पर कश्मीरी पंडितों के साथ अन्य अनेक लोगों का विचलित होना स्वाभाविक है। लैपिड कुछ भी सोचें, इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि द कश्मीर फाइल्स ने होलोकास्ट यानी यहूदियों के संहार की याद ताजा करने का काम किया था। वह इससे अनजान नहीं हो सकते कि होलोकास्ट पर न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं।
यह आश्चर्य की बात है कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार से अच्छी तरह परिचित लोग राजनीतिक कारणों से या द कश्मीर फाइल्स के प्रति अपने अंधविरोध के चलते नदव लैपिड की अवांछित टिप्पणी पर आनंदित हो रहे हैं। इन्हें परपीड़क के अतिरिक्त और कुछ कहना कठिन है। इन परपीड़कों को यह समझना चाहिए कि नदव लैपिड ने अपने व्यवहार से मेहमाननवाजी का अनादर करने के साथ अपनी नफरती मानसिकता ही दर्शाई। उनकी हरकत सरकार और साथ ही गोवा अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के आयोजकों के लिए एक सबक है। लैपिड जैसे फिल्मकार को इस समारोह में मेहमान के रूप में आमंत्रित करने से पहले उनकी पृष्ठभूमि से अवगत होने की आवश्यकता थी। किसी को यह देखना चाहिए था कि वह किस तरह इजरायल को लेकर ही अवांछित टिप्पणियां करते रहे हैं। एक बार तो उन्होंने अपने देश इजरायल के आत्मा को ही बीमार बता दिया था।
खतरे की सेंध
संपादकीय
दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के सर्वर में सेंधमारी साइबर अपराध की एक आम घटना लग सकती है, मगर यह साइबर जगत पर निर्भरता के दौर में कई बड़े खतरों का संकेत है। खासतौर पर तब जब ऐसे सवाल लगातार उठ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति से संबंधित डेटा या आंकड़े बेहद महत्त्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उन्हें चोरी होने से बचाना सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। गौरतलब है कि करीब एक सप्ताह पहले एम्स के सर्वर में सेंधमारी की सूचना मिली थी। तब से तकनीकी विशेषज्ञों की लगातार कोशिशों के बावजूद उसे पहले की तरह ठीक करने में कामयाबी नहीं मिल सकी। आशंका जताई जा रही है कि सर्वर में मौजूद करीब तीन से चार करोड़ लोगों के तमाम आंकड़े, पूर्व प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों, नौकरशाहों जैसे खास और नामचीन हस्तियों और उनकी सेहत के बारे में दर्ज ब्योरों या डेटा को चुराया गया है। सवाल यह है कि क्या उनका बेजा इस्तेमाल भी हो सकता है? फिलहाल संबंधित महकमों की ओर से यही कहा जा रहा है कि इसे ठीक करने में कुछ दिन और लग सकते हैं, लेकिन इस घटना के साथ ही इससे जुड़े खतरों को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है।
इस बीच यह खबर भी आई कि सेंधमारी करने वालों ने दो सौ करोड़ रुपए फिरौती की मांग की है। मगर मंगलवार को दिल्ली पुलिस इस बात का खंडन किया। इसके बावजूद यह सच है कि बीते एक हफ्ते से एम्स का सर्वर अगर किसी सामान्य तकनीकी खराबी की वजह से ठप नहीं है तो किसी साइबर अपराधी के नियंत्रण में है और इस घटना में यही बात अपने आप में सबसे ज्यादा गंभीर है। यह केवल कामकाज में असुविधा का मसला नहीं है। एम्स के सभी तरह के कामकाज के लिए तो समांतर वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी की जा सकती है। तात्कालिक तौर पर सामान्य या पुराने तरीके से भी काम चलाया जा सकता है। लेकिन मरीजों से जुड़े तमाम ब्योरों से लेकर सभी तरह की व्यवस्थाओं का जिस तरह डिजिटलीकरण हो गया है, उनका चोरी हो जाना शायद दूरगामी स्तर पर घातक स्थितियां पैदा कर सकता है। यही वजह है कि एम्स के सर्वर में सेंध लगाने के बाद सबसे गहरे सवाल साइबर सुरक्षा को लेकर उठ रहे हैं।
यों इससे पहले भी अलग-अलग मौकों पर किसी संस्थान या कंपनी की वेबसाइट हैक होने की खबरें आती रही हैं और उसी के मद्देनजर इसके खतरों की भी पहचान की गई है। लेकिन हालत यह है कि देश के नागरिकों के बारे में सबसे संवेदनशील जानकारी जुटा कर उन्हें डिजिटल रूप में रखने की सुविधाएं तो बताई जाती हैं, मगर उनके पूरी तरह सुरक्षित होने को लेकर अब तक कोई आश्वासन नहीं है। अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि हजारों लोगों का डेटा चुरा लिया या बेच दिया गया। सवाल है कि इस तरह डेटा खरीदने या फिर चुराने वाले लोग या गिरोह क्या बेवजह ऐसा करते होंगे? डिजिटल निर्भरता के दौर में डेटा हासिल करके मनमाने तरीके से लोगों पर नियंत्रण की बढ़ती प्रवृत्ति के दौर में इसकी क्या गारंटी है कि किसी व्यक्ति या समूह से संबंधित आंकड़ों या ब्योरों को हथियार बना कर किसी बड़े नुकसान को अंजाम नहीं दिया जाएगा? आम नागरिकों से संबंधित निजी जानकारियों के डिजिटलीकरण या डेटा के सुरक्षित होने को लेकर सरकार अक्सर दावे करती रहती है, लेकिन हकीकत किसी से छिपी नहीं है।
इस ‘रोग’ का इलाज जरूरी
संपादकीय
टकराव से परहेज
संपादकीय
उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति संबंधी कॉलेजियम की सिफारिश को केंद्र द्वारा लौटाए जाने और कुछ नामों पर फिर से गौर करने के अनुरोध की जो खबरें मिल रही हैं, उन्हें न्यायपालिका और कार्यपालिका में किसी टकराव के रूप में भले अभी न देखा जाए, मगर यह स्थिति सुखद एहसास नहीं कराती। केंद्रीय कानून मंत्री की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया को गंभीरता से लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अमूमन हम मीडिया रिपोर्टों को दरगुजर कर देते हैं, मगर टिप्पणी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति की ओर से आई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र के साढ़े सात दशक के सुखद सफर की कामयाबी का राज यही है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने अपने-अपने दायरे का हमेशा सम्मान किया और जब कभी आमने-सामने की नौबत भी आई, तब इन तीनों अंगों के नेतृत्व ने गरिमामय ढंग से समाधान निकाल लिया ।
शीर्ष अदालत की यह चिंता अपनी जगह जायज है कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को बहुत लंबे समय तक लटकाया नहीं जाना चाहिए। तब तो और, जब देश के उच्च न्यायालयों में 59.5 लाख मुकदमें लंबित हैं और सुप्रीम कोर्ट को 71,000 मुकदमों को निपटाना है। ऐसे की नियुक्ति में कोई भी देरी नागरिक हितों और कानून के राज की मूल अवधारणा के विरुद्ध है। लेकिन यह तस्वीर का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर दशकों से बात होती रही है और 1993 तक प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर सरकार ही जजों की नियुक्ति किया करती थी। इस व्यवस्था में सियासी हस्तक्षेप की आशंका को खत्म करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत की गई थी, जिसमें पांच वरिष्ठ जजों की चयन समिति यह काम करती है। अब पारदर्शिता के सवाल इस सिस्टम पर भी उठने लगे हैं। जाहिर है, पारदर्शिता इंसाफ की आधारभूत विशेषता है। अच्छा होता कि भारतीय न्यायपालिका की साख को और मजबूत बनाने के लिए एक सर्वमान्य समाधान पर पहुंचा जाता। दुर्योग से ऐसा नहीं हो सका है।
कॉलेजियम सिस्टम की जगह सरकार एक ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ गठित करना चाहती है और इससे संबंधित एक विधेयक 2014 में उसने संसद से पारित भी कराया था, मगर अक्तूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने 4:1 से इस कानून को असांविधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। इसे न्यायिक स्वायत्तता पर हमले के रूप में देखा गया था। इसमें तो कोई दोराय नहीं हो सकती कि न्यायपालिका को हर तरह के दबाव से मुक्त होना ही चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए उसमें होने वाली नियुक्तियां भी संदेहों से परे नहीं होनी चाहिए? जिन 11 नामों को पुनर्विचार के लिए भेजा गया है, उम्मीद है, सरकार की आपत्तियों का तार्किक निदान ढूंढ़ा जाएगा। मगर सवाल यह है कि यदि कॉलेजियम ने दोबारा उन्हीं नामों की अनुशंसा कर दी, तब सरकार क्या करेगी? ऐसा पहले भी देखा गया है कि कॉलेजियम ने दोबारा उन्हीं नामों को भेजा और सरकार को देर-सबेर उन पर अपनी मुहर लगानी पड़ी। ऐसे प्रकरणों से एक-दूसरे के प्रति विश्वास कतई नहीं बढ़ता। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका, दोनों को ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिए, जिसमें टकराव की कोई गुंजाइश हो । आखिरकार, दोनों का मूल लक्ष्य देश के नागरिकों को इंसाफ देना है!
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