01-12-2022 (Important News Clippings)
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Date:01-12-22
Order, Order
NJAC better than collegium. But the current GoI-SC standoff must end. Both must offer something to the other
TOI Editorials
The return of 20 names proposed by the Supreme Court collegium for judicial appointments – ten of those names were reiterated after being returned earlier – shows GoI has hardened its position in the current standoff. While the mighty fight, litigants are the collateral damage. Every week there are high court judges retiring and vacancies are growing. Existing judges can dispose of more cases. But they cannot make amends for vacancies. The Centre and SC must meet halfway without any compromises on the independence of the judiciary or the quality and integrity of the judges who get selected.
The collegium is a demonstrably poor system where the individual biases of judges can affect who gets selected or dropped and there’s too much opacity in its ways of functioning. NJAC was an elegant solution, but one which SC feared would give the executive primacy in judicial appointment. Centre must unveil a new NJAC after consultation with political parties and SC, which is acceptable to all sides. But given the current state of political polarisation, it remains to be seen whether the cross-party consensus that ensured smooth passage of the NJAC Bill through Parliament in 2014 can be replicated.
While those hypothetical questions remain, both the Centre and SC must apply their minds to the system in vogue, the collegium. SC must make public criteria used to select judges, like assessments of judgments written or cases argued. The Centre, for now, must confirm names recommended by the collegium because this follows a long process of consultation by HC and SC judges as well as Intelligence Bureau inputs. Many top-notch lawyers interested in the judicial vocation are choosing to stay away, wary of the scrutiny and drawn-out controversy. That’s a tragic waste of judicial talent.
Date:01-12-22
‘Humanity’s Challenges Can’t Be Solved By Fighting … But By Acting Together’
The PM says India’s G20 presidency will reflect its tradition of seeking harmony between all
Narendra Modi
However, as India assumes this important mantle, I ask myself – can the G20 go further still? Can we catalyse a fundamental mindset shift, to benefit humanity as a whole?
I believe we can.
Our mindsets are shaped by our circumstances. Through all of history, humanity lived in scarcity. We fought for limited resources, because our survival depended on denying them to others. Confrontation and competition – between ideas, ideologies and identities – became the norm.
● Unfortunately, we remain trapped in the same zero-sum mindset even today.
● We see it when countries fight over territory or resources.
● We see it when supplies of essential goods are weaponised.
● We see it when vaccines are hoarded by a few, even as billions remain vulnerable.
Some may argue that confrontation and greed are just human nature. I disagree. If humans were inherently selfish, what would explain the lasting appeal of so many spiritual traditions that advocate the fundamental one-ness of us all?
One such tradition, popular in India, sees all living beings, and even inanimate things, as composed of the same five basic elements – the panch tatva of earth, water, fire, air and space. Harmony among these elements – within us and between us – is essential for our physical, social and environmental wellbeing.
India’s G20 presidency will work to promote this universal sense of oneness. Hence our theme: One Earth, One Family, One Future.
This is not just a slogan. It takes into account recent changes in human circumstances, which we have collectively failed to appreciate.
Today, we have the means to produce enough to meet the basic needs of all people in the world. Today, we do not need tofight for our survival – our era need not be one of war. Indeed, it mustnot be one!
Because today, the greatest challenges we face – climate change, terrorism and pandemics – can be solved not by fighting each other, but only by acting together.
Fortunately, today’s technology also gives us the means to address problems on a humanity-wide scale. The massive virtual worlds that we inhabit today demonstrate the scalability of digital technologies.
Housing one-sixth of humanity, and with its immense diversity of languages, religions, customs and beliefs, India is a microcosm of the world. With the oldest-known traditions of collective decision-making, India contributes to the foundational DNA of democracy.
● As the mother of democracy, India’s national consensus is forged not by diktat, but by blending millions of free voices into one harmonious melody.
● Today, India is also the fastest growing large economy.
● Our citizen-centric governance model takes care of even our most marginalised citizens while nurturing the creative genius of our talented youth.
● We have tried to make national development not an exercise in topdown governance, but rather a citizenled people’s movement.
● We have leveraged technology to create digital public goods that are open, inclusive and interoperable.
● These have delivered revolutionary progress in fields as varied as social protection, financial inclusion and electronic payments.
● For all these reasons, India’s experiences can provide insights for possible global solutions.
During our G20 presidency, we shall present India’s experiences, learnings and models as possible templates for others, particularly the developing world.
Our G20 priorities will be shaped in consultation with not just our G20 partners, but also our fellow-travellers in the global South, whose voice often goes unheard. Our priorities will focus on healing our One Earth, creating harmony within our One Family and giving hope for our One Future.
● For healing our planet, we will encourage sustainable and environment-friendly lifestyles, based on India’s tradition of trusteeship towards nature.
● For promoting harmony within the human family, we will seek to depoliticise the global supply of food, fertilisers and medical products, so that geopolitical tensions do not lead to humanitarian crises. As in our own families, those whose needs are the greatest must always be our first concern.
● For imbuing hope in our future generations, we will encourage an honest conversation among the most powerful countries – on mitigating risks posed by weapons of mass destruction and enhancing global security.
India’s G20 agenda will be inclusive, ambitious, action-oriented and decisive.
Let us join together to make India’s G20 presidency a presidency of healing, harmony and hope.
Let us work together to shape a new paradigm – of human-centric globalisation.
Unseemly conflict
Editorial
The Union government appears determined to turn its conflict with the judiciary over judicial appointments into something unseemly. The sources of friction are two-fold. One is the daily diatribe by Union Law Minister Kiren Rijiju, who appears to have been given an assignment to target the Collegium system with trenchant criticism of its known, but uncorrected flaws, and top it with unwarranted remarks such as asking the Court not to send any files, if it felt it was sitting on them. The second is the Government’s strategy of delaying appointments recommended by the Collegium as a counterblast to its loss of primacy in the matter. A Supreme Court Bench, hearing a contempt petition against the Government for not approving names reiterated by the Collegium, has wondered whether the Government is not acting on the files because the Court did not permit the implementation of the National Judicial Appointments Commission. There will be many takers for Mr. Rijiju’s central point that the collegium system is opaque. However, his adverse comments fail to hide the perception that the aim may be to delegitimise the Court. The Government is also violating the prevailing legal position that a recommendation reiterated by the Collegium, after due consideration of its objections, is binding on it.
It is not difficult to bring relations between the judiciary and the executive back on track, if only the two sides are willing to address each other’s concerns. The Court has a valid point when it says the uncertainty over the fate of a recommendation for appointment is resulting in eminent lawyers withdrawing their consent or declining invitations to join the Bench. There are instances of the Government ignoring even two or three reiterations, and of the absence of any communication of objections or reservations, if any, that the Government may have about particular candidates. If the current trend continues, it is not difficult to conceive of a situation in which a major verdict that may go against the Government is portrayed by the political leadership as stemming from the hostility of the judiciary and not one on merits. One way of stopping further deterioration is for the Government to clear pending recommendations with due despatch. Another way is for the judiciary to begin or agree to a process of reforms in the way the Collegium functions, especially with regard to expanding the range of consultation and widen the zone of consideration so that the superior judiciary, and those it consults, are more diverse and representative of all sections. It is also not beyond the realm of possibility for the Government to bring about a new constitutional mechanism to make appointments without undermining judicial authority.
कड़वा होता कार्यपालिका- न्यायपालिका का रिश्ता
संपादकीय
विगत कुछ समय से कार्यपालिका के शीर्ष पदों पर बैठे लोग जनमंचों से कॉलेजियम सिस्टम की बुराई कर रहे हैं। केन्द्रीय कानून मंत्री ने पूछा कि संविधान के किस भाग में कॉलेजियम का प्रावधान है। दरअसल आजादी के बाद के 43 वर्षों तक सरकार जजों की नियुक्ति करती रही लेकिन इस प्रक्रिया में राजनीतिक हित की प्रधानता होने लगी। फर्स्ट जजेस केस- एसपी गुप्ता केस के बाद के फैसले में सन् 1993 से कॉलेजियम सिस्टम शुरू हुआ और जजों की नियुक्ति का अधिकार न्यायपालिका ने अपने हाथों ले लिया। जाहिर है सरकारों को यह नागवार गुजरा और तब से लगभग इस सिस्टम को लेकर तमाम अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल ही नहीं कानून मंत्री, अन्य मंत्री भी इसके खिलाफ बोलने लगे। जजों की नियुक्ति की संस्तुतियों पर महीनों सरकार अमल नहीं करती या अनुशंसा पत्र वापस भेज देती है। करीब आधा दर्जन फैसलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि अगर जज बनाने के लिए किसी नाम की संस्तुति कॉलेजियम दोबारा करे तो नियुक्ति पत्र देना सरकार के लिए बाध्यकारी होगा। पर ताजा जानकारी के अनुसार कॉलेजियम ने हाईकोर्ट्स में जजों की नियुक्ति के लिए जो 21 नाम भेजे, उनमें से सरकार ने 19 वापस कर दिए। दस नाम दोबारा भेजे गए वे भी सरकार ने नहीं माने। क्या हमारा सिस्टम अपरिपक्व ही बना रहेगा ?
भारत के हाथों में जी-20 की अध्यक्षता
नरेन्द्र मोदी
जी-20 की पिछली 17 अध्यक्षता के दौरान वृहद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने, अंतरराष्ट्रीय कराधान को तर्कसंगत बनाने और विभिन्न देशों पर कर्ज के बोझ को कम करने समेत कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। हम इन उपलब्धियों से लाभान्वित होंगे तथा यहां से और आगे की ओर बढ़ेंगे। अब, जबकि भारत ने जी-20 अध्यक्षता का अहम दायित्व ग्रहण किया है तो मैं स्वयं से यह पूछता हूं कि क्या जी-20 अभी भी और आगे बढ़ सकता है? क्या हम समग्र मानवता के कल्याण के लिए मानसिकता में मूलभूत बदलाव लाने की पहल कर सकते हैं? मेरा विश्वास है कि हां, हम ऐसा कर सकते हैं।
परिस्थितियां ही हमारी मानसिकता को आकार देती हैं। अतीत से ही मानवता का जो स्वरूप होना चाहिए था, उसमें कुछ कमी दिखी। हम सीमित संसाधनों के लिए लड़े, क्योंकि हमारा अस्तित्व दूसरों को उन संसाधनों से वंचित करने पर निर्भर था। विचार, विचारधाराओं और पहचानों के बीच टकराव एवं प्रतिस्पर्धा को ही आदर्श मान बैठे। दुर्भाग्य से, हम आज भी उसी शून्य-योग की मानसिकता में अटके हुए हैं। हम इसे तब देखते हैं, जब विभिन्न देश कुछ इलाकों या संसाधनों के लिए आपस में लड़ते हैं। हम इसे तब देखते हैं, जब आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को हथियार बनाया जाता है। हम इसे तब देखते हैं, जब कुछ लोगों द्वारा टीकों की जमाखोरी की जाती है, भले ही अरबों लोग बीमारियों से असुरक्षित हों। कुछ लोग यह दलील दे सकते हैं कि टकराव और लालच मानवीय स्वभाव है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी है, तो हम सभी में मूलभूत एकात्मता की हिमायत करने वाली तमाम आध्यात्मिक परंपराओं के स्थायी आकर्षण को कैसे समझा जाए? भारत में प्रचलित ऐसी ही एक परंपरा है जो सभी जीवित प्राणियों और यहां तक कि निर्जीव चीजों को भी एक समान ही पांच मूल तत्वों-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के पंचतत्व से बना हुआ मानती है। हमारे भौतिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय कल्याण के लिए हमारे अंतस और बाहरी परिवेश में इन तत्वों के बीच सामंजस्य आवश्यक है। भारत की जी-20 अध्यक्षता एकता की इस सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी। इसीलिए हमारी थीम-एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य-है। यह सिर्फ एक नारा नहीं है। यह मानवीय परिस्थितियों में उन हालिया परिवर्तनों को ध्यान में रखता है, जिनकी सराहना करने में हम सामूहिक रूप से विफल रहे हैं।
आज हमारे पास विश्व में सभी लोगों की मलूभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त उत्पादन करने के साधन हैं। आज, हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे युग को युद्ध का युग होने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए! आज हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका समाधान आपस में लड़कर नहीं, बल्कि मिलकर काम करके ही निकाला जा सकता है। सौभाग्य से, आज की जो तकनीक है, वह हमें मानवता के व्यापक पैमाने पर समस्याओं का समाधान करने का साधन भी प्रदान करती है। आज हम जिस विशाल वर्चुअल दुनिया में रहते हैं, उससे हमें डिजिटल प्रौद्योगिकियों की व्यापकता का भी पता चलता है। भारत इस सकल विश्व का सूक्ष्म जगत है, जहां विश्व की आबादी का छठा हिस्सा रहता है और जहां भाषाओं, धर्मों, रीति-रिवाजों और विश्वासों की विशाल विविधता है। सामूहिक निर्णय लेने की सबसे पुरानी ज्ञात परंपराओं वाली सभ्यता होने के नाते भारत दुनिया में लोकतंत्र के मूलभूत डीएनए में योगदान देता है। लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की राष्ट्रीय सहमति किसी आदेश से नहीं, बल्कि करोड़ों स्वतंत्र आवाजों को एक सुरीले स्वर में मिलाकर बनाई गई है।
आज, भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे प्रतिभाशाली युवाओं की रचनात्मक प्रतिभा का पोषण करते हुए, हमारा नागरिक-केंद्रित शासन माडल बिल्कुल हाशिये पर खड़े लोगों का भी ख्याल रखता है। हमने राष्ट्रीय विकास को ऊपर से नीचे की ओर के शासन की कवायद नहीं, बल्कि एक नागरिक-नेतृत्व वाला ‘जन आंदोलन’ बनाने की कोशिश की है। हमने ऐसी डिजिटल जन उपयोगिताएं निर्मित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है, जो खुली, समावेशी और अंतर-संचालनीय हैं। इनके कारण सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और इलेक्ट्रानिक भुगतान जैसे विविध क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रगति हुई है। इन सभी कारणों से भारत के अनुभव संभावित वैश्विक समाधानों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।
जी-20 अध्यक्षता के दौरान, हम भारत के अनुभव, ज्ञान और प्रारूप को दूसरों के लिए, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए एक संभावित ढांचे (टेंपलेट) के रूप में प्रस्तुत करेंगे। हमारी जी-20 प्राथमिकताओं को, न केवल हमारे जी-20 भागीदारों, बल्कि ग्लोबल साउथ वाले हिस्से में हमारे साथ चलने वाले देशों, जिनकी बातें अक्सर अनसुनी कर दी जाती है, के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। हमारी प्राथमिकताएं हमारी ‘एक पृथ्वी’ को संरक्षित करने, हमारे ‘एक परिवार’ में सद्भाव बनाने और हमारे ‘एक भविष्य’ को आशान्वित करने पर केंद्रित होंगी। अपने ग्रह को पोषित करने के लिए, हम प्रकृति की देखभाल करने वाली भारतीय परंपरा के आधार पर स्थायी और पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को प्रोत्साहित करेंगे। मानव परिवार के भीतर सद्भाव को प्रोत्साहन के लिए, हम खाद्य, उर्वरक और चिकित्सा उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति को गैर-राजनीतिक बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि भू-राजनीतिक तनाव मानवीय संकट का कारण न बनें। जैसा हमारे परिवारों में होता है, जिनकी जरूरतें सबसे ज्यादा होती हैं, हमें उनकी चिंता सबसे पहले करनी चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ियों में उम्मीद जगाने के लिए हम बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों से पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने और वैश्विक सुरक्षा बढ़ाने पर सर्वाधिक शक्तिशाली देशों के बीच एक ईमानदार बातचीत को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।
भारत का जी-20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई-उन्मुख और निर्णायक होगा। आइए, हम भारत की जी-20 अध्यक्षता को संरक्षण, सद्भाव और उम्मीद की अध्यक्षता बनाने के लिए एकजुट हों। आइए, मानव-केंद्रित वैश्वीकरण के नए प्रतिमान को स्वरूप देने के लिए साथ मिलकर काम करें।
नाहक विवाद
संपादकीय
अलग-अलग देशों में संबंधों के अपने तकाजे होते हैं और कई बार वे किसी बेहद नाजुक छोर से जुड़े होते हैं। इसमें बिना गंभीरता से विचार किए की गई किसी एक गतिविधि या बयान से नाहक विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। गोवा में हाल ही में आयोजित तिरपनवें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आखिरी दिन ‘कश्मीर फाइल्स’ फिल्म को लेकर आए बयान ने जिस तरह के विवाद की स्थिति पैदा कर दी, वह इस बात का उदाहरण है कि कैसे किसी एक व्यक्ति की टिप्पणी उसके देश के सामने सफाई पेश करने के हालात पैदा कर दे सकती है। समारोह में शामिल फिल्म ‘कश्मीर फाइल्स’ को लेकर किसी की राय अलग हो सकती है, लेकिन उसे जाहिर करने का तरीका ऐसा भी हो सकता है जो स्वस्थ विमर्श या बहस का हिस्सा बने। इसके बरक्स समारोह में जूरी के मुख्य नदव लापिद ने फिल्म के बारे में अपनी जो राय सामने रखी, उसने बहस के बजाय विवाद को जन्म दे दिया। जिस फिल्म ने हाल ही में एक गंभीर राजनीतिक प्रश्न पर चर्चा छेड़ी थी और माना जा रहा है कि उसने एक संवेदनशील मुद्दे को दर्शाने की कोशिश की है, उस पर नदव लापिद की गैरजरूरी तरीके से तल्ख और नकारात्मक प्रतिक्रिया ने स्वाभाविक ही कई लोगों के भीतर क्षोभ पैदा किया।
संभव है कि किसी फिल्म के बारे में उनकी अपनी राय हो, लेकिन उसे सार्वजनिक पटल पर रखते समय उन्हें उसके प्रभाव के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए था। खासतौर पर तब जब इसकी आशंका हो कि वैसे बयान से किस तरह के कूटनीतिक सवाल खड़े हो सकते हैं। किसी बात को कहने का तौर-तरीका भी उसके प्रभाव को अप्रत्याशित बना दे सकता है। नदव लापिद चूंकि इजराइल में फिल्म निर्देशक हैं, इसलिए उनकी टिप्पणी पर उपजी प्रतिक्रिया में इजराइल की पहचान भी खोजी जाने लगी। ‘कश्मीर फाइल्स’ के बारे में उनकी राय से उपजे विवाद ने जब तूल पकड़ लिया तो इससे जितनी दिक्कत उन्हें हुई होगी, उससे ज्यादा उनके देश के सामने एक असुविधाजनक स्थिति पैदा हो गई। हालत यहां तक पहुंची कि भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने नदव लापिद की टिप्पणी के लिए अपने देश की ओर से कहा कि एक इंसान के रूप में मुझे शर्म आती है। उन्होंने कहा, हम अपने मेजबानों से उस बुरे तरीके के लिए माफी मांगना चाहते हैं कि हमने उनकी उदारता और दोस्ती के बदले यह दिया है। अपने देश के राजदूत की यह प्रतिक्रिया नदव के लिए एक संदेश होना चाहिए।
दरअसल, अलग-अलग देशों के बीच कूटनयिक संबंध कई बार इस कदर संवेदनशील होते हैं कि बहुत मामूली घटना से उथल-पुथल मच जा सकती है। इसलिए किसी देश के आंतरिक मामलों से संबंधित समस्याओं और खासतौर पर राजनीतिक मुद्दों के बारे में आधिकारिक रूप से राय जाहिर करते हुए हर एक शब्द तक का ध्यान रखा जाता है। नदव लापिद फिल्म समारोह में जूरी के मुख्य के रूप में जरूर बोल रहे थे, मगर यह पहलू समझने में उन्होंने शायद जरूरी सावधानी नहीं बरती। दूसरी ओर, एक समस्या यह भी रही कि समारोह में शामिल फिल्मों की विषय-वस्तु कई बार बहस का विषय बन सकती है और उसमें कुछ अप्रत्याशित टिप्पणियां आने की भी आशंका होती है, इसलिए उसके सार्वजनिक प्रसारण को लेकर भी सचेत रहना जरूरी होना चाहिए। गोवा में जिस मौके पर यह दुखद स्थिति पैदा हुई, उसके सीधे प्रसारण से बचा जा सकता था। बहरहाल, इस मसले पर इजराइल की ओर से आई प्रतिक्रिया के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में ऐसी अप्रिय स्थितियों से बचने की कोशिश की जाएगी।
शर्मनाक समझदारी
संपादकीय
रूप बदलता रुपया
संपादकीय
आज से देश में डिजिटल रुपये में भी आधिकारिक खुदरा लेन-देन की शुरुआत हो जाएगी। डिजिटल रुपये का रिटेल ट्रायल फिलहाल देश के चार शहरों- मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में शुरू हो रहा है। वैसे अभी बहुप्रतीक्षित डिजिटल रुपये की शुरुआत प्रयोग के तौर पर एक निश्चित समूह के अंदर हो रही है। अगर यह प्रयोग सफल रहा, तो इसका विस्तार अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक किया जाएगा। वास्तव में, रुपये का यह बदलता रूप पिछले वर्ष अगस्त से ही ज्यादा चर्चा में अनाधिकारिक तौर पर अनेक तरह के डिजिटल रुपये बाजार में चल रहे हैं, जिनकी गारंटी भारतीय रिजर्व बैंक नहीं लेता है, लेकिन इस डिजिटल रुपये के लिए रिजर्व बैंक जिम्मेदार होगा। इससे सुविधा यह होगी कि लोगों को आने वाले दिनों में किसी भी तरह की खरीदारी के लिए नकदी या चेक या ड्राफ्ट की जरूरत नहीं रह जाएगी। रुपये या मुद्रा की दुनिया में हो रहे इस बदलाव पर लोगों की कड़ी नजर है और वे यह देखना चाहते हैं कि इससे उनकी सुविधा कैसे बढ़ेगी?
कुछ बातें स्पष्ट रूप से समझ लेने की जरूरत है। हम उस दौर में जा रहे हैं, जहां नकदी रखने की जरूरत खत्म हो जाएगी। सरकार को मुद्रा की छपाई कम से कम या नहीं के बराबर करनी पड़ेगी। अगर ऐसा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, तो प्रशंसनीय है, लेकिन क्या इसमें कामयाबी मिलेगी ? ऑनलाइन लेन-देन से भ्रष्टाचार कितना कम हुआ है, यह अपने आप में शोध का विषय है। रिजर्व बैंक का मानना रहा है कि अभी भी बाजार में कई बार नकली नोट आ जाते हैं, लेकिन डिजिटल रुपये के नकली होने की आशंका नहीं बराबर होगी। नोट खोने, भीगने आदि का डर नहीं रहेगा। सरकार भी यह ठीक से जान पाएगी कि कितना पैसा वास्तव में किसके पास है। वैसे लेन-देन में सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की ओर यह लंबा रास्ता है, इसमें डिजिटल साक्षरता भी आड़े आएगी। बेशक, सरकार को इस दिशा में कारगर कदम उठाने पड़ेंगे, यह जरूरी है कि तंत्र के स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार को वह जल्द से जल्द रोके। अगर सरकारी और कॉरपोरेट लेन-देन भी पूरी तरह से डिजिटल हो जाए, तो यह बड़ी सफलता होगी। आम आदमी या खुदरा लेन-देन पर नजर रखने से खास कुछ हासिल नहीं होगा। बड़े लेन-देन में डिजिटल रुपये को बढ़ावा देना सबसे जरूरी है।
अभी जो अनाधिकारिक डिजिटल मुद्राएं हैं, उनकी पहुंच या विस्तार सीमित है। आम लोगों जब जानेंगे कि डिजिटल रुपये के जरिये लेन- देन में ज्यादा सुविधा व फायदा है, तो निश्चित ही इसका प्रयोग बढ़ाएंगे। ध्यान रहे, भीम, पेटीएम, गूगलपे इत्यादि का इस्तेमाल आम लोगों के बीच तेजी से बढ़ा है, लेकिन यहां ज्यादातर लेन-देन खाते से खाते में होता है। आज से जो प्रयोग शुरू हो रहा है, अगर उसका उपयोग ई-वॉलेट के जरिये ही होना है, तो क्या इसके लिए अलग से शुल्क लगेगा ? कहीं ऐसा न हो कि ई-वॉलेट का व्यवसाय बैंकों से अलग मजबूती से खड़ा हो जाए और इस सेवा के लिए लोगों की जेबें हल्की की जाएं। लोग अपने धन की सुरक्षा चाहते हैं और इसके लिए वित्तीय सेवाओं में चौकसी बढ़नी चाहिए। कोई व्यक्ति सब्जी बाजार से शेयर बाजार तक डिजिटल रुपये से लेन-देन तभी बढ़ाएगा, जब उसे इसमें अतिरिक्त लाभ दिखेगा। मुद्रा कोई भी चले, पर आम आदमी का हित सबसे ऊपर रहना चाहिए।
Date:01-12-22
योग्य अधिकारी ही चुनावों को और सुधर पाएंगे
टी एस कृष्णमूर्ति, ( पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त )
पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयुक्तों की स्वतंत्रता पर टिप्पणियां की हैं, जिससे एक बहस शुरू हो गई है। ये टिप्पणियां मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर टिप्पणी की तुलना में आयोग की प्रक्रिया को समझने की ओर अधिक झुकी हैं। टिप्पणियों में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन (1990-96 ) द्वारा प्रदर्शित पेशेवर स्वतंत्रता का एक संदर्भ दिया गया है। हालांकि, शेषन के कामकाज की दूसरों से तुलना शायद उचित नहीं है, क्योंकि भारत के चुनाव आयोग के एक बहु-सदस्यीय निकाय बनने से पहले उन्होंने कुछ समय के लिए एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में काम किया था। कोई संदेह नहीं कि शेषन ने राजनीतिक दलों व राजनेताओं के मन में भय पैदा करने में उल्लेखनीय क्षमता व साहस का प्रदर्शन किया था, पर कई लोगों ने उनकी तानाशाही कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए हैं।
दूसरा, एक संदर्भ यह भी दिया गया है कि स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के पास छह साल का कार्यकाल होना चाहिए। यह भी गलत हो सकता है। मैं करीब 15 महीने मुख्य चुनाव आयुक्त रहा, लेकिन उसके पहले चार साल चुनाव आयुक्त था। मैंने किसी व्यक्ति को दबाव बनाने नहीं दिया। कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो ज्यादातर मुख्य चुनाव आयुक्तों ने अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी है। स्वतंत्रता किसी व्यक्ति की प्रबंधन शैली में निहित है और यह लंबे कार्यकाल से सुनिश्चित नहीं हो सकती। ऐसे में, योग्य व्यक्ति के चयन के लिए आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं।
एक बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग में सभी चुनाव आयुक्त समान रैंक के होते हैं, और यदि किसी व्यक्ति को सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो यह मौजूदा चुनाव आयुक्तों की क्षमता की अनदेखी होगी, इसका परिणाम आदर्श नहीं हो सकता है। 2004 में चुनाव की प्रहरी इस संस्था ने सुझाव दिया था कि सरकार एक सामूहिक निकाय के माध्यम से आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव पर विचार करे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश का एक नामित व्यक्ति शामिल हो, जैसा मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के लिए किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस तरह के बदलाव से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और नियुक्तियों को अधिक विश्वसनीयता मिलेगी। इसके अलावा, नियुक्ति के स्तर पर यह सलाह दी जाती है कि चुनाव आयोग के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सेवानिवृत्ति की तारीख के अनुसार, यदि दो नहीं, तो कम से कम एक वर्ष का हो।
नौकरशाही के बाहर से चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का भी सुझाव है। यह विचार दिलचस्प हो सकता है, पर ऐसे व्यक्तियों में राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए।
राजनीतिक दलों के बीच व्याप्त कटुता को देखते हुए किसी उम्मीदवार पर आम सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह महसूस किया जाना चाहिए कि अच्छी सेवा रिकॉर्ड वाले नौकरशाह ही बेहतर चुनाव कराने की स्थिति में होंगे। योग्य अधिकारी कारगर सकते हैं। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि ऐसी नियुक्ति के लिए जजों पर विचार किया जा सकता है। पर भूलना नहीं चाहिए कि चुनाव प्रबंधन प्रशासनिक कार्य अधिक है, जिसमें तत्काल कार्रवाई की जरूरत पड़ती है। नौकरशाह कार्रवाई की मांग को पूरा करते हुए जटिल मुद्दों से निपटने में ज्यादा मुफीद होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के संचालन के लिए एक सेवानिवृत्त मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया था। इसी काम के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों को जिम्मेदारी दी गई थी, पर महज 32 मतदाताओं के बावजूद चुनाव न हो सका था। तब सेवानिवृत्त मुख्य चुनाव आयुक्त ने ही तय समय में काम पूरा किया था।
एक सामूहिक निकाय के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया को बदलकर चुनाव आयोग की पारदर्शिता, अखंडता और स्वतंत्रता को बढ़ाया जा सकता है। चयन इस तरह से किया जाए कि प्रत्येक चुनाव आयुक्त का न्यूनतम कार्यकाल एक या दो वर्ष हो, ताकि अधिकारी चुनाव में जरूरी प्रशासनिक बदलाव ला सकें।
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