19-06-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:19-06-20
Danger on LAC
A sophisticated, multi-pronged strategy is needed to take on the China-Pakistan axis
TOI Editorials
The phone conversation between foreign minister S Jaishankar and his Chinese counterpart Wang Yi appears to have yielded an agreement to de-escalate matters and deal fairly with the situation on the LAC. The key problem here is that there is no commonly agreed definition of the LAC, and the most pressing issue therefore is to arrive at one. But Beijing, which has demonstrated a marked propensity to change facts on the ground, may not be in a hurry to do so.
If a shooting war does break out, an excited Pakistan could jump into the fray as well. Pakistani guns and mortar opened up on Kupwara soon after the Galwan valley killings. Most Indian strategists and politicians tend to see the military threat from Pakistan in isolation. However, if a two front war with China and Pakistan does happen, then the invisible hand that props up Pakistan in its anti-India endeavours will have shown itself.
Once we reset our strategic lens to see the security threat from Pakistan as a subset of that from China, it’s evident that there is a power differential between India and the China-Pakistan axis. To address this, India cannot afford to be isolated. In the medium term, it will need to get into closer security alignments with the US and other major Western powers (Russia is likely to be neutral or even pro-China). In the short term, India should strengthen whatever positions it controls on the LAC, based on a realistic assessment, and prepare for any Chinese adventurism. It should also launch a strong diplomatic campaign in world capitals, highlighting Beijing’s aggressive and interventionist positions in territorial disputes with other nations, which threaten world peace.
It’s welcome that Prime Minister Narendra Modi has called an all-party meeting to discuss the China issue. We certainly need national unity to face the Chinese threat. But fundamentally, we also need to bridge the power asymmetry with China by expanding our capacities. India’s second generation of reforms failed to take off under both UPA and current NDA governments, although there are some promising signs following the Covid crisis. Can the country just do what’s been known for a long time needs to be done, but has fallen through due to lack of political will? This will not only bridge the power gap with China, it would also make India a more prosperous and respected nation. Perhaps the PM can aim for a consensus on this.
Date:19-06-20
The China Syndrome
While the world is being Sinified, the resistance is gathering force too
Swagato Ganguly
The coronavirus pandemic has highlighted the problem of transparency, and what China’s lack of it means for the global order. But that problem has already been there in spades, ever since the West made a Faustian bargain by admitting Communist China into the global trading order.
Global markets can only function with a modicum of transparency, and free markets require limited government. Communist China has none of those attributes. Yet it was admitted into the global trading system on the mistaken premise that it would gradually acquire them. With China’s subsequent – and stunning – rise to become the world’s second biggest economy, the postwar liberal order has been imploded from within and lies in ruins, contributing to the great world disorder we see today. Egregious Chinese behaviour on Ladakh’s icy heights is just one of the symptoms of that disorder.
There’s no doubt that Chinese firms are ferociously competitive, and their government has done an excellent job of developing infrastructure and tech prowess. But alongside Beijing has developed an extensive panoply of mercantilist, beggar-thy-neighbour policies that go against the spirit, if not the letter, of the principles of free trade and pursuit of competitive advantage that WTO is supposed to underpin.
These include currency manipulation, standards manipulation, a comprehensive system of state subsidies for national firms, repressing returns on household savings through an underdeveloped financial sector, forced technology transfers, forced joint ventures, technology theft including through cyber-espionage, limiting exports of critical materials to deny key inputs to foreign firms, the weaponisation of trade for political ends.
India has been a particular victim of Chinese mercantilism. Opaque Chinese authorities permit imports of few Indian goods and services that have otherwise been globally competitive, thus perpetuating an exploitative, colonial-style trade relationship with India. And now, of course, Indian soldiers have been brutally killed.
Supporting China’s mercantilist methods is a political system of all encompassing surveillance and suppression of dissent using state of the art digital technology, a system that has been described as ‘digital Leninism’ and reaches Orwellian proportions. Political liberalism supports economic liberalism – following a rules-based global order has something to do with being able to implement the rule of law and separation of powers at home. But the Chinese system is the very antithesis of political liberalism.
President Xi Jinping has made no bones about the ‘Make China Great Again’ campaign, by any means possible. But the very success of the Chinese mercantilist model dictates its failure. Wins for China became losses for other economies, sparking populist revolts in the West. Mercantilism becomes a lose-lose game when other countries too adopt it. Famously, the US veered towards mercantilism with the election of President Donald Trump. The Chinese model of populist nationalism is now everywhere, placing the WTO trading system on its last legs. A ‘Nationalist International’ is an oxymoron.
The politically authoritarian side of the Chinese model has also enjoyed unprecedented success. Trump makes his admiration for ‘strongmen’ evident, and regularly disses the democratic leaders of traditional US allies. Domestically, he has few words of condemnation for police violence against blacks, but threatens to call out the military in response to civilian demonstrations and riots protesting police brutality.
However, a liberal pushback against populist nationalism is also underway. US presidents generally win a second term but Trump could prove an exception this November – current opinion polls show him behind Democratic candidate Joe Biden by large margins. George Floyd is an international cause celebre, with protests against his killing having spread to every continent. India witnessed widespread youth protests against the opaque, discriminatory and statist CAA-NRC combo. New internationalist coalitions are forming, such as the Inter-Parliamentary Alliance on China between lawmakers from eight countries, which will deliberate on how democracies can work together to support a “free, open and rules-based international order”.
Chinese soft power in India is immense, with the China model drawing admiration from both the political right and left. However, India is bumping up against the realities of Chinese hard power on the LAC – which should inspire a rethink. That Indian soldiers were killed after an agreement to disengage in Galwan valley, is another illustration of Chinese opacity and unwillingness to stick by agreements or rules. The rogue superstate that gave the world coronavirus speaks only the language of deception and brute force.
Indeed Beijing has backtracked from its commitment, under the Border Peace and Tranquility Agreement of 1993, to exchange maps that would clarify where the LAC stands. Keeping its claims ambiguous is a way of keeping India on the hop, so that New Delhi walks on eggshells when it comes to Chinese interests while Beijing feels free to drive a coach and horses through Indian interests.
A Sinified world (dis)order won’t be good for India. A rules based democratic order would work much better. If the world is being Sinified then the resistance is gathering force too, and India should join the resistance. Given that trade is weaponised these days it should look to form trade as well as security alliances with friendly countries. Staying out of RCEP was the right decision.
China did very well out of the last Cold War, as I argued in these columns recently. But India can do well from the coming one.
Social Media Must be Held Accountable
ET Editorials
With US President Donald Trump threatening to strip internet companies of the shield offered by Section 230 of the Communications Decency Act, the limits to freedom of speech on the web and accountability of internet firms, social media platforms in particular, have come to the fore again. Section 230 offers the likes of Google and Facebook two kinds of protection: one, it gives them a shield, in that they would not be treated as publishers of user-generated content on their site; and, two, it gives them a sword, the right to moderate user-generated content on their site to suit their policy on decency and hate speech, without being sued for violation of freedom of expression. The right balance would be to give social media the same protection and accountability as have been accorded to traditional media.
Social media sites have been accused, not without justice, of improper use of their immunity, in relation to matters that are not related to public life, publishing revenge porn being merely an extreme example. Traditional media would not be spared for errors of judgement of this kind, nor should social media. In order to enforce such accountability, social media content generated by or/and on Indian users must be stored on servers located in India. Once informed of their carrying content that is mala fide, social media should be obliged to remove such content within a reasonable time frame. When they operate in India, social media companies should follow all Indian laws.
At the same time, social media should receive the same protection against defamation charges that traditional media receives for content published in good faith as part of the public discourse on matters of public interest and public policy. A level playing field, in short, is imperative for all media.
Easier Said
Economic retaliation against China will have limited impact, building domestic capabilities and leveraging the market is key.
Editorial
In the aftermath of Monday night’s confrontation between India and China in the Galwan Valley, there has been a growing clamour for a boycott of Chinese products — in effect, a demand to use trade as a blunt instrument of retaliation against China. The Department of Telecommunications has reportedly conveyed to state-owned BSNL that it must not use Chinese made equipment in its network upgradation plans, even as the government is “actively considering” asking private mobile service providers to reduce their dependence on China-made equipment. Another Chinese engineering company is likely to lose a contract with the Indian railways, and there is reportedly talk of cutting down imports of products such as electronics from China. While the demand for boycotting Chinese goods may make for good optics, at this critical juncture, there is need to exercise caution, and for a considered approach. The harsh reality is that economic retaliation will have its own set of consequences. As India accounts for a minuscule share of China’s export market, it will at best have limited impact on China. And the implications for India of such actions will play out at multiple levels.
To begin with, boycotting Chinese products is easier said than done. India is dependent on China for a wide array of goods, ranging from electronics to fertilisers — Made in China often helps Make in India too. Any attempt to reduce imports from China, operationalised through tariffs or other non-tariff barriers, will raise prices for Indian consumers. And as India also imports capital goods and intermediate products from China, such restrictions will affect domestic manufacturing competitiveness, and thus further erode the country’s export competitiveness. Moreover, in the short-run, ensuring uninterrupted alternative supplies may not be a feasible option. There is also the issue of Chinese investment in the Indian start-up space to contend with. Companies like Alibaba and Tencent have invested in “unicorns” such as Zomato, Paytm, Byju’s, Ola cabs and others. This relationship will be difficult to disentangle. The government will have to carefully think through the consequences of any policy action that it decides to pursue. Policy should flow from careful cost-benefit analysis, not be driven by knee-jerk reactions.
This is not to deny the need to build up domestic capabilities, across sectors. The long-term objective should be to push through long-pending legislation that aims to address the structural bottlenecks that continue to plague and hinder domestic competitiveness. India’s strategy should be to boost manufacturing competitiveness, and increase its share in world trade. But this is a long-term proposition. The short-run costs of boycotting Chinese products will be heavy and may even be counter-productive.
At the high table
India must adopt value-based positions at the UNSC and be the voice of the weaker nations
Editorial
India’s election to the UN Security Council as a non-permanent member is a significant diplomatic victory for the country, which has long been pushing for reforms at global institutions. The victory wasn’t unexpected as India was the only contestant for the Asia Pacific seat. But the Indian foreign policy establishment took no chances as the election would be done by secret ballot at the UN General Assembly and two-thirds of the votes were needed for victory. India secured the seat with 184 votes in the 193-strong General Assembly. Mexico, Norway and Ireland were also elected as non-permanent members. While Mexico won the Latin American seat uncontested, Norway and Ireland emerged victorious from a three-way contest for the Western Europe and Others Group seat. Canada failed to win enough votes in this group. Neither Kenya nor Djibouti, which were contesting the seat from Africa, won a two-thirds majority. They will face another vote. India sought the support of member countries by highlighting its commitment to multilateralism and reforms. Ahead of the vote, India had launched a campaign brochure which highlighted its demand for transparency in mandates for UN peacekeeping missions and push for the India-led Comprehensive Convention on International Terrorism, and called for joint efforts for UN reform and expansion of the Security Council. A “new orientation for a reformed multilateral system” (NORMS), as laid out by External Affairs Minister S. Jaishankar, would be India’s overall objective during the two-year tenure that will begin next year.
Achieving this would depend on how India will conduct diplomacy in the global body, build alliances and raise issues that go beyond the interests of the big five. India has long been of the view that the structure of the UN Security Council doesn’t reflect the realities of the 21st century. It has also got increasing support from member countries for its push for reforms. But the five permanent members of the Security Council have resisted these attempts. The COVID-19 pandemic has already shaken up the global order and sharpened the rivalry between the U.S. and China. It has also opened up fresh debates on strengthening multilateralism and multilateral institutions. In this context, the challenges before India are many. The Security Council is one of the most important multilateral decision-making bodies where the contours of global geopolitics are often drawn. India should avoid the temptation of taking sides at a time when the Security Council is getting more and more polarised. To serve its interests and push for its agenda of multilateralism and reforms, India should adopt value-based positions that are not transactional, aspire for the leadership of the non-permanent members of the Council and be the voice of the weaker nations.
Date:19-06-20
Can India decouple itself from Chinese manufacturing?
India faces challenges linked to infrastructure and skill sets; and its policies are unpredictable
The border clashes with China and the COVID-19 pandemic have reignited questions about India’s dependence on Chinese manufacturing. India’s imports from China in 2019-2020 reached $65 billion, out of $81 billion two-way trade. Is the pandemic, as Union Minister Nitin Gadkari said last month, a “blessing in disguise” for Indian manufacturing? Will companies be able to move deeply integrated supply chains out of China? In a discussion moderated by Ananth Krishnan, Biswajit Dhar and Amitendu Palit discuss the options and the challenges ahead in India’s efforts to boost manufacturing. Edited excerpts:
It has been more than five years since India launched the Make in India initiative. If we look at India’s dependencies on China as one barometer, how would you assess where we are now?
Biswajit Dhar (BD): I think that the Make in India initiative was a good opportunity for us to get our manufacturing sector back on track. I don’t think that we have taken advantage of what we had planned. In the past five years, what we have seen is that the dependency on China has actually gone up.
Amitendu Palit (AP): What we are seeing is for a variety of reasons, India’s dependence on imports is getting to be localised, in the sense that there is not a wide diversification of countries from which India is sourcing. For example, if you look at critical medical supplies which India has been importing for frontline healthcare workers in the COVID-19 battle, most of these come from China. Aside from China, there are probably three or four countries on which India’s dependence is increasing. China is by and large widespread across different concentrations. To that extent, it’s going to be a difficult choice for India to get out of this dependence.
What are some of the concentrations?
AP: First, regarding capital goods, Indian manufacturing is dependent on supplies from China. This includes a wide variety of machineries, including electrical machinery, semiconductor-driven machinery etc. We import fertilizers from China. Limited value consumer goods have flooded the market. Where the criticality actually comes in is when there are a number of imports which are not really a matter of choice but which are essential. For example, if you look at humidifiers, which are being utilised in the COVID-19 battle, China is again the main source. For medical masks, China is the main source. Even for something like liquid soap, which is very much highly required across the country today, China again happens to be the main source of the supplies. We need to look at the whole situation very clearly and probably prioritise in terms of what are the areas where India can relatively more easily move back away from the dependency it has on China, and what are the areas where it will take much longer.
The conventional wisdom is we should aim to replicate what China did in the 1990s. But how different is the global environment from 30 years ago when China was opening up?
BD: Global value chains today are looking quite different. What the data suggests is global value chains are in fact becoming more local. Countries are depending more on their own economies rather than on global markets. This is an impact of the great recession of 2008. I don’t think that the strategy that China followed, which was a global market-driven industrialisation strategy, an export-driven strategy, is going to be a reality anymore. Policymakers keep making these statements, that we are going to become more open and we are going to be relying more on the global markets. Unfortunately, that possibility has now passed.
AP: If one looks at why China is so central to a very large number of global and regional supply chains, there are two elements to it. The first is the fact that China does offer the capacity to businesses to develop the supply chains by considerable lengths within itself. This is not just because of the geography that it has, but also because of the fairly wide broad-basing that it has developed over different sectors, and by and large in most products. China’s biggest value comes as a final stage assembler. China has also become a major consumer for final products. So when we look at value chains today, let’s say in a post COVID-19 situation, the emphasis on the part of businesses is to make these chains shorter, more resilient, more durable, and locate them closer to the final demand markets. Now, this is where I think we often overlook the importance of China. China continues to remain a major source of the final demand market. As a result of which, shifting physically supply chains out of the Chinese geography and its connected arms — I refer to Hong Kong and Taiwan — is going to be pretty difficult because the geography offers a tremendous amount of what in economics we call agglomeration advantages.
We have seen companies moving out, although mainly to South-East Asia. Even assuming there is limited relocation that we can absorb, what should be our policy priorities?
BD: We need to ask why is it that there has always been a huge gulf between FDI inflows into China and into India, and why is it that we have been attracting so little despite being one of the most open economies, and despite being a country which offers very attractive terms to foreign investors. The Make in India strategy talked about FDI in manufacturing, but if you look at the data and see which sectors have been preferred by the foreign investors, you’ll see it’s the service sectors. And many of these sectors are those where India does not need any investment, for instance IT services. I think the reason is clear, and that is there are skill set problems in India. Foreign investors get into the sectors where there are acknowledged skills, for instance in IT. But we don’t have similar skill sets in manufacturing. The second issue is infrastructure. It’s not just about having a good policy, but you need to have the infrastructure in place so that the foreign investor can make profits. There is a view that since the wage rates are low, investment is going to come here. That’s not true. We all know that it’s actually productivity-linked wages that matter, and productivity in India is pretty awful. We can talk about offering land, but I don’t think that land is an issue because from 2005, after we announced our special economic zones policy, the government of India has gone and acquired land all over the place. There is also the red tape. It’s not enough to say that we are going up the ease of doing business rankings. We know what the situation is on the ground.
We often hear industries calling for labour reforms, and complaints that in India labour unions are too powerful and it should be easier to hire and fire workers. Is that the issue, or is it a skills issue?
BD: It is actually easy for industries to hire and fire. If one lesson COVID-19 has taught everyone, it is that there’s virtually no labour laws in this country. Labour was retrenched at the drop of a hat. The reverse migration we are seeing is because of this problem. This is a false kind of a narrative that has been parroted time and time again, that we need more flexibility.
AP: If you look at the kind of FDI that India has been getting over the last three to four years, and the big ticket FDI, whether it is Walmart’s acquisition of a large stake in Flipkart, or that of Facebook in Reliance Jio, all of these are essentially intending to acquire existing assets. None of these are in the nature of building a boat from scratch in terms of the typical greenfield investment, which is capable of creating substantial jobs.
One thing India can probably offer that other countries in South-East Asia cannot to the same degree, is the market. Can we leverage that better?
BD: The unfortunate reality is we have not cared to harness the dominant domestic market adequately. And this is linked to our overall strategy of increasing the manufacturing sector, allowing the sector to absorb more labour, especially from agriculture, and so easing the burden of agriculture, and then having a more resilient manufacturing sector, and reducing the dependence on countries like China. What we are finding is that since none of these things have actually fallen in place, we find that the unemployment rate has actually gone up. And the direct implication of this increase in unemployment rate is that the domestic market has shrunk. And we’ve been seeing that growth was tapering off even before COVID-19. At the end of the day, if you have to create your own market, you got to have enough demand on the ground.
Is there a contradiction between India aspiring to become a lynchpin in global supply chains and being wary about trading agreements?
AP: Even if we go by what India’s stated objective is, that is reduce dependency on China and work towards relocation of supply chains with like-minded partners, countries like Japan, Korea, Vietnam, those are all members of RCEP [Regional Comprehensive Economic Partnership], which is going to be concluded without India. And they’re all going to work on the same rules of origin, which this agreement is going to give them. What I am trying to reconcile, and I am unfortunately failing to, are these contradictory sets of objectives, with India looking to position itself as a hub and working to relocate supply chains along with a group of countries, but with countries which are part of a completely different sub-regional understanding. The question India needs to answer upfront is, is it going to stay engaged with the trade agreements or not? There could be two elements to this — reduce dependency on China, and reduce dependency on the rest of the world. Just reducing dependency on China has one set of implications, but reducing dependency on the rest of the world is an approach that will drive you up the road of economic nationalism.
BD: I think we are going to go more towards the road of economic nationalism. There have been very clear signals in the last few years. India has gone more protectionist, and the average tariffs have actually gone up. There have been statements made by the major Ministers saying that we need to promote domestic goods, we need to shun imported goods, and even products made by foreign companies. That is very, very disturbing. If for everything, we start talking about indigenisation, that means we are trying to go down the path of import substitution. In this day and age, you can’t really do that. There are practical problems, because in order to go down that path, you have to garner huge resources which India doesn’t have. One thing which is very important for any country today is that policies must be predictable and transparent. Unfortunately, we seem to have neither.
उद्यमिता की कार्य-संस्कृति कैसे विकसित होगी
संपादकीय
प्रधानमंत्री ने कोयला खनन की वाणिज्यिक नीलामी का उद्घाटन करते हुए कहा आत्मनिर्भर भारत में हम जिन उत्पादों का आयात करते हैं उनका निर्यात करेंगे। उद्यमिता से चीन की खोई जा रही वैश्विक आर्थिक जमीन भारत हासिल कर सकता है। अत: ‘वोकल फॉर लोकल’ का नारा भी अनुकूल है। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को नुकसान से उबारने के लिए 3 लाख करोड़ रु. का बिना गारंटी का ऋण, सुनने में अच्छा है। उचित होगा कि इस सेक्टर की छः करोड़ इकाइयों केे 12 करोड़ श्रमिक पुन: उत्पादन में लगें। लेकिन यह भावना नहीं कार्य-संस्कृति, राज्य और उसकी संस्थाओं के प्रति व्यक्ति का विश्वास है। अच्छी क्वालिटी का माल तब बन सकेगा, जब बैंक व उद्योग विभाग का सिस्टम भ्रष्टाचार मुक्त हो। आल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाईजेशन के एक सर्वे में 78 फीसदी इकाइयों व 83 फीसदी स्व-नियोजित लोगों ने कहा कि बैंकों में छोटे उद्यमियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। फिर डिमांड बनाना व अलग से उपभोक्ताओं व खरीदारों के हाथ में पैसे देने होंगे। हालांकि वित्त-मंत्रालय का कहना है कि सार्वजानिक बैंक इस सेक्टर को ऋण दे रहे हैं, लेकिन उद्यमी इससे संतुष्ट नहीं हैं। सरकार के अनुसार अभी 32 हज़ार करोड़ रुपये ऋण-राशि मंजूर की है लेकिन घोषणा 40 दिन बाद भी अभी तक 16 हजार करोड़ हीं दिया गया है। घोषित तीन लाख करोड़ की ऋण के वायदे के मुकाबले यह राशि निराशा पैदा करती है। पैकेज में 20 हजार करोड़ इस सेक्टर की उन 2 लाख इकाइयों के लिए देने का वादा था, जो दबाव व एनपीए वर्ग में आए हैं। लेकिन कैबिनेट ने इसकी अनुशंसा 1 जून को (घोषणा के 17 दिन बाद) की मतलब आरबीआई अभी तक गाइडलाइन बैंकों को नहीं दे सकी है। जाहिर है लॉकडाउन के बाद लगभग हर उद्यमी बैंकों में गया होगा। तो क्या वह बगैर किसी राहत के लौट रहा है? तो फिर उद्यमिता विकसित कैसे होगी।
चीन से निपटने के तरीके
संपादकीय
चीनी सेना ने लद्दाख की गलवन घाटी में जैसी घिनौनी और नीच हरकत की, उसके बाद भारत के सामने इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं कि उसे माकूल जवाब दिया जाए। आनन-फानन विश्व महाशक्ति बनने के नशे में चूर तानाशाह चीन को जवाब देने के कई तरीके हैं और उनमें से एक प्रभावी तरीका उसकी आर्थिक ताकत पर पूरी शक्ति से प्रहार करना है। यह अच्छा है कि इसकी शुरुआत कर दी गई। बीएसएनएल के 4जी टेंडर से चीनी कंपनियों को बाहर रखने के फैसले के बाद कानपुर से मुगलसराय के बीच फ्रेट कॉरीडोर प्रोजेक्ट में चीनी कंपनी का ठेका रद्द करने का फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है। ऐसे कदमों का सिलसिला तेज कर चीनी कंपनियों को चुन-चुनकर बाहर किया जाना चाहिए। इसके लिए जरूरी हो तो नए नियम-कानून बनाए जाने चाहिए। चीनी कंपनियों की ओर से हासिल किए गए ठेके और उनके साथ हुए समझौते प्राथमिकता के आधार पर रद्द होने चाहिए। क्या यह सही समय नहीं कि महाराष्ट्र सरकार और चीन की वाहन निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स के बीच हुआ करार रद्द किया जाए? दुर्भाग्य से यह करार उसी दिन हुआ, जिस दिन चीनी सेना ने गलवन घाटी में शर्मनाक ढंग से भारत की पीठ पर वार किया।
बिगड़ैल और अहंकारी चीनी नेतृत्व को यह पता चलना ही चाहिए कि उसे धोखेबाजी की कीमत चुकानी पड़ेगी। आर्थिक-व्यापारिक मामलों में चीन पर निर्भरता कम करने के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बड़ा लक्ष्य ही यह बने कि चीन से आयातित माल के भरोसे नहीं रहना और देश में काम तलाश रहीं उसकी कंपनियों पर हर हाल में अंकुश लगाना है। नि:संदेह तत्काल प्रभाव से इस पर अमल करना एक कठिन काम अवश्य है, लेकिन अगर दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो कुछ भी संभव है। भारत में ऐसे कारोबारी हैं, जो इस कठिन काम को आसान बना सकते हैं। आवश्यकता बस इसकी है कि उन्हें पूरा सहयोग-समर्थन और प्रोत्साहन दिया जाए। चीन को सबक सिखाने के लिए समर्थन और प्रोत्साहन उन देशों को भी देना होगा जो चीन की दादागीरी से त्रस्त हैं। यदि चीन भारत की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं तो फिर उसकी एक-चीन नीति का भी समर्थन करने से स्पष्ट इन्कार किया जाना चाहिए। वैसे भी इस छल-कपट भरी नीति का मकसद हागंकांग और ताइवान को तिब्बत की तरह हड़पना है। भारत को विश्व मंचों पर यह संदेश देने के लिए भी सक्रिय होना होगा कि चीन अपनी तानाशाही दुनिया पर नहीं थोप सकता और उसे विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने से रोकने की सख्त जरूरत है।
Date:19-06-20
चीन की दुखती रग दबाने का सही समय
विजय क्रांति , (लेखक सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं)
लद्दाख के गलवन क्षेत्र में जो कुछ हुआ उसने भारत को एक नया अवसर दिया है कि वह चीन के प्रति एक नई रणनीति अपनाए। दुर्भाग्य से भारत के नीति निर्धारक चीन की सैनिक आर्थिक-ताकत से ऐसा घबराए रहते हैं कि वे गैरसैनिक मोर्चों पर उसे चुनौती देने की बात सोच भी नहीं पाते। चीन के अक्खड़ रवैये को देखते हुए उसकी दुखती रगों को पहचानने और दबाने की जरूरत है ताकि उसे रक्षात्मक बनने पर मजबूर किया जा सके। भारत को अब तक यह समझ आ जाना चाहिए था कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपनी सैनिक और आर्थिक ताकत के बूते पर दुनिया भर में दादागीरी करने और अमेरिका से लेकर ब्रुनई जैसे छोटे देश को धमकाने की हिमाकत तो खूब करती है, लेकिन तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान (चीनी नाम शिंजियांग), दक्षिणी मंगोलिया जैसे उपनिवेशों और हांगकांग, मकाओ एवं ताइवान के सवालों पर असुरक्षित महसूस करती है। इनके बारे में किसी भी बाहरी टिप्पणी पर चीनी सरकार तिलमिला जाती है। दुर्भाग्य से चीन में 1949 में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के बाद इन विषयों पर हमारी सरकारों का रवैया बीजिंग की हां में हां मिलाने और ‘वन चायना पॉलिसी’ के सामने साष्टांग करने का रहा। चीन के आक्रामक तेवरों को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि भारत अपनी नीति पर नए सिरे से विचार करे, चीन से परेशान दूसरे देशों के साथ साझा हितों के मामले में सामूहिक शक्ति केंद्र विकसित करने की पहल करे और एशिया में अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझते हुए तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान, दक्षिणी मंगोलिया, हांगकांग और ताइवान के पक्ष में बोलने का साहस दिखाए।
चीन की सबसे ज्यादा दुखने वाली रग है तिब्बत। लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल में चीन केवल इस कारण तनकर खड़ा है कि 1951 से वह तिब्बत पर अवैध कब्जा करके भारत की सीमाओं तक आ पहुंचा है। चीन की गुस्ताखी तब तर्क-कुतर्क की सारी सीमाएं पार कर जाती है जब तिब्बत पर अपने कब्जे का हवाला देकर वह अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताकर दावा जताने लगता है। ऐसे में यह जरूरी है कि चीनी नेताओं के साथ डोकलाम, पैंगोंग झील और गलवन आदि में एक किमी और चार किमी की अर्थहीन बहस में उलझने के बजाय पूरे विवाद को एक नया आयाम दिया जाए। भारत को चाहिए कि तिब्बत में चीन की अवैध उपस्थिति को चुनौती देते हुए उसे मुक्त करने की मांग करे। तिब्बत की निर्वासित सरकार को मान्यता देने के विकल्प को अगले कदम के रूप में संजोकर रखा जा सकता है। सौभाग्य से दुनिया में ऐसी सरकारों की कमी नहीं जो तिब्बत के सवाल पर भारत की पहल का इंतजार कर रही हैं। चीन की सबसे ज्यादा दुखने वाली रग है तिब्बत। लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल में चीन केवल इस कारण तनकर खड़ा है कि 1951 से वह तिब्बत पर अवैध कब्जा करके भारत की सीमाओं तक आ पहुंचा है। चीन की गुस्ताखी तब तर्क-कुतर्क की सारी सीमाएं पार कर जाती है जब तिब्बत पर अपने कब्जे का हवाला देकर वह अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताकर दावा जताने लगता है। ऐसे में यह जरूरी है कि चीनी नेताओं के साथ डोकलाम, पैंगोंग झील और गलवन आदि में एक किमी और चार किमी की अर्थहीन बहस में उलझने के बजाय पूरे विवाद को एक नया आयाम दिया जाए। भारत को चाहिए कि तिब्बत में चीन की अवैध उपस्थिति को चुनौती देते हुए उसे मुक्त करने की मांग करे। तिब्बत की निर्वासित सरकार को मान्यता देने के विकल्प को अगले कदम के रूप में संजोकर रखा जा सकता है। सौभाग्य से दुनिया में ऐसी सरकारों की कमी नहीं जो तिब्बत के सवाल पर भारत की पहल का इंतजार कर रही हैं। अमेरिकी संसद में पिछले तीन महीने में तिब्बत के पक्ष में दो प्रस्तावों का विशाल बहुमत से पास होना और यूरोप के कम से कम दो हजार शहरों के नगरपालिका भवनों पर हर साल दस मार्च के दिन तिब्बत के झंडे को आधिकारिक तौर पर फहराया जाना अंतरराष्ट्रीय उत्सुकता के उदाहरण हैं।
दलाई लामा भी चीन की दुखती रग हैं। तिब्बत के सवाल पर चीन की जी हुजूरी करते-करते नई दिल्ली की सरकारें अपने सम्मानित मेहमान दलाई लामा का महत्व ही भूल चुकी हैं। जो चीनी सत्ता दुनिया भर को हेकड़ी दिखाती है वह दलाई लामा को वीजा दिए जाने और किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ अनौपचारिक मुलाकात पर भी हलकान हो जाती है। जिन दलाई लामा को नोबेल, टेंपलटन और मैग्सेसे अवार्ड जैसे दुनिया के तमाम प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है उन्हें भारतरत्न से सम्मानित किया जाना न केवल भारत की एक बड़ी गलती को ठीक करेगा, बल्कि यह एक ऐसा अहिंसक और आदर्श ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगा जो पूरी चीनी सत्ता को बौरा देने के लिए काफी होगा। भारत को यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि वह उसके उस अभियान का विरोध करता है जिसका लक्ष्य दलाई लामा के अगले अवतार को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का भीतरी मामला बनाना है।
वुहान से निकला वायरस भले ही जानबूझकर छोड़ा गया हो या गलती से, चीन को जवाब तो देना ही होगा। अब तक अमेरिका, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। इस वायरस का शिकार हो चुके भारत को भी चीन के खिलाफ इस अंतरराष्ट्रीय अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।
1951 में चीन को तिब्बत पर कब्जा जमाने देने के बाद भारत ने 1954 में पंचशील समझौता करके अपने हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाने की जो गलती की, उसे अब ठीक करने का समय आ गया है। इस समझौते में भारत ने न केवल तिब्बत को चीन के एक स्वायत्त प्रांत के रूप में मान्यता दी थी, बल्कि तिब्बत में अपने दो वाणिज्य दूतावास चलाने, सेना की टुकड़ियां रखने, व्यापार मंडियां चलाने और टेलिग्राफ तंत्र बनाए रखने की जो सुविधाएं मिली हुई थीं उन्हें भी छोड़ दिया था। पिछले कई साल से चीन सरकार तिब्बत के ल्हासा में वाणिज्य दूतावास खोलने की मांग ठुकराती आ रही है। इस मांग पर अब बल दिया जाना चाहिए। चीन ने अपने सरकारी नियंत्रण वाले अखबारों, टीवी चैनलों और न्यूज एजेंसियों के पत्रकारों को भारत में तैनात किया हुआ है, जिनमें से कई यहां मिलने वाली आजादी का दुरुपयोग करते हैं। जबकि चीन में भारतीय पत्रकारों की संख्या न केवल नगण्य है, बल्कि उन पर कई तरह की पाबंदियां हैं। भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए इस सवाल पर भी मजबूत कदम उठाने होंगे।
कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में चीनी उत्पादों तथा चीनी कंपनियों के विरुद्ध एक गंभीर र्आिथक युद्ध शुरू होने के पूरे आसार हैं। शी चिनफिंग द्वारा खुद को जिंदगी भर के लिए तानाशाह घोषित कर देने के फैसले से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में पहले से ही विद्रोह के संकेत हैं। यह तय है कि चीनी निर्यात से जुड़े उद्योगों के बंद होने पर करोड़ों चीनी नागरिक अपने रोजगार खो बैठेंगे। उस हालत में चीन में थ्येन आनमन चौक से कई गुणा बड़ी उथलपुथल हो सकती है। ऐसे में भारत को अपने आत्मघाती आदर्शवाद को छोड़ना होगा और चीन के मुकाबले के लिए केवल सैनिक तैयारी के बजाय कूटनीतिक आक्रामकता को अपनाना होगा।
Date:19-06-20
किसानों के लिए एक देश-एक बाजार
रमेश कुमार दुबे , (लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं)
बीते दिनों मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में उदारीकरण लागू करने के लिए दो अध्यादेशों को मंजूरी दी। कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) कानून में संशोधन संबंधी अध्यादेश से अब किसान बिचौलियों के बिना सीधे अपनी उपज बेच सकेंगे। दूसरे शब्दों में किसानों के लिए अब एक देश एक बाजार की अवधारणा साकार हो गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में संशोधन से कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म कर दी गई है। ध्यान रहे कोरोना संकट के चलते दबाव में आई खेती-किसानी को उबारने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि और सहायक गतिविधियों हेतु पैकेज का जो एलान किया था उसमें कृषि उपज के रखरखाव, भंडारण, विपणन संबंधी बुनियादी ढांचा बनाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान है। इसके अलावा मछलीपालन, पशुपालन, हर्बल की खेती आदि को बढ़ावा देने के लिए पैकेज घोषित किए गए हैं। इस प्रकार कुल 1.63 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सबसे अहम सुधार है कृषि क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था का आगाज। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, कृषि उपज की अंतरराज्यीय व्यापार बाधाओं को दूर कर ई-ट्रेडिंग को बढ़ावा देने जैसे उपाय शामिल हैं ताकि किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकें।
कृषि उपज की बिक्री में सबसे बड़ी बाधा 1953 का कृषि उपज विपणन समिति यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी संबंधी कानून है। इसके तहत किसान अपनी उपज बेचने के लिए आजाद नहीं। उसे बिचौलियों-आढ़तियों को सहारा लेना ही होगा। इस कानून के कारण न तो नए व्यापारियों को आसानी से लाइसेंस मिलते हैं और न ही किसी नई मंडी का निर्माण हो पाता है। मौजूदा मंडियों को भी न केवल अलग-अलग लाइसेंस की जरूरत होती है, बल्कि उनकी फीस भी अलग-अलग होती है। तकनीक के कम इस्तेमाल के चलते कारोबार में पारदर्शिता भी नहीं। 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि 80 वर्ग किमी में एक मंडी होनी चाहिए, जबकि उस समय 487 वर्ग किमी पर एक मंडी थी।
मंडियों की जटिलता के कारण कृषि उपज को दूसरे देश में निर्यात करना आसान है, लेकिन एक से दूसरे राज्य की मंडी में बेचना कठिन। यही कारण है कि किसान से उपभोक्ता तक पहुंचने में हर उपज को पांच-छह बिचौलियों से होकर गुजरना पड़ता है। राजग सरकार ने 2003 में एपीएमसी कानून में संशोधन कर मॉडल एपीएमसी कानून बनाया था। यह कानून निजी और कॉरपोरेट घरानों को विपणन नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति देता है, लेकिन राजस्व नुकसान और आढ़तियों की मजबूत राजनीतिक लॉबी के चलते अधिकतर राज्यों ने अपने एपीएमसी कानून में संशोधन नहीं किया। इसके बाद से कई बार मंडी कानून में संशोधन के लिए मॉडल मंडी कानून राज्यों को भेजा गया, लेकिन राज्यों का रवैया जस का तस रहा। बाद में मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में एपीएमएसी कानून में संशोधन किए गए। अब अध्यादेश के बाद व्यापारी देश में कहीं भी सीधे किसानों से उपज खरीद सकेंगे। इससे न सिर्फ अंतरराज्यीय व्यापार की सीमा खत्म होगी, वरन इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना यानी ई-नाम में तेजी आएगी। 2016 में शुरू इस योजना से अब तक 1.66 करोड़ किसान, 1.31 लाख व्यापारी, 73151 कमीशन एजेंट और 1012 किसान उत्पादक संघ जुड़ चुके हैं। 14 मई, 2020 तक किसान इसके जरिये एक लाख करोड़ रुपये की उपज बेच चुके हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन भी अहम सुधार है। यह तब बना था जब देश में खाद्यान्न का संकट था, पर अब कुदरती आपदाओं के चलते कभी-कभार होने वाली आलू-प्याज की कमी को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर कृषि उत्पादों के मामले में आधिक्य की स्थिति रहती है। इसीलिए इस अधिनियम के दायरे से दलहनी-तिलहनी फसलों और आलू-प्याज को बाहर करने की घोषणा की गई। अब इन उपज के मामले में भंडारण सीमा खत्म कर दी गई है। इससे न केवल किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी, बल्कि खेती में निवेश भी बढ़ेगा। इसी तरह सरकार ने अनुबंध कृषि अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। खरीदार और विक्रेता के बीच कोई विवाद होने पर विक्रेता किसान की जमीन जब्ती का फैसला अवैध होगा। फिलहाल अनुबंध कृषि पर एक मॉडल अधिनियम है, लेकिन बहुत कम राज्यों ने इसे लागू किया है। घरेलू कृषि उत्पादों को ब्रांड बनाने और दुनिया भर के बाजारों में पहुंचाने के लिए चुनिंदा कृषि उत्पादों के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे जैसे उत्तर प्रदेश में आम, बिहार में मखाना, जम्मू-कश्मीर में केसर।
किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी न हो, इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन का दायरा बढ़ाकर सभी फसलों तक कर दिया गया है। इसके तहत अब 50 प्रतिशत सब्सिडी माल ढुलाई में और 50 प्रतिशत सब्सिडी कोल्ड स्टोरेज में भंडारण पर दी जाएगी। भले ही केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया हो, लेकिन इस राह में बाधाएं भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी बाधा है संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत कृषि का राज्यों का विषय होना। चूंकि कृषि उपज मंडियां राज्यों के लिए कमाऊ पूत हैं इसलिए वे आसानी से अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे। इन सबके बावजूद उम्मीद की किरण यह है कि संविधान के अनुसार कृषि कारोबार के नियम बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। यदि इन प्रगतिशील सुधारों को लागू करने में राज्यों का सहयोग मिला तो न सिर्फ एक देश-एक बाजार का सपना साकार होगा, बल्कि गांवों की दुनिया बदल जाएगी। सबसे बढ़कर खेती-किसानी कर्जमाफी की चुनावी बीमारी से मुक्त हो जाएगी।
चीन को झटका
संपादकीय
दूरसंचार क्षेत्र में चीनी कंपनियों की भागीदारी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा कर भारत ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह चीन को सबक सिखाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक उपायों के अलावा अब आर्थिक रूप से उसकी कमर तोड़ने की रणनीति पर भी चलेगा। सरकार के इस फैसले के बाद रेल मंत्रालय ने भी एक चीनी कंपनी के साथ बड़ा करार रद्द कर दिया। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिकों पर चीनी फौज के हमले की घटना के बाद भारत का यह सख्त रुख बता रहा है कि चीन को अब आसानी से छोड़ा नहीं जाएगा। चीन को यह कड़ा संदेश देना जरूरी है कि भारत उसके किसी भी तरह के दबाव में आने वाला नहीं है और अपनी रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को स्वतंत्र है। इसलिए अब भारत को चीन के साथ कारोबारी संबंधों के बारे में नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। भारतीय सैनिकों पर हमले की ताजा घटना के बाद पूरे देश में जो आक्रोश फैला है, उसका मतलब साफ है कि सेना के जरिए तो चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया ही जाए, साथ ही भारत के बाजार से भी उसका पत्ता साफ हो।
इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन और भारत के बीच व्यापारिक रिश्ते जिस बड़े पैमाने पर हैं, उन्हें एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता। भारतीय बाजार में चीन जिस तरह पैठ बना चुका है, उसे तोड़ पाना आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले छोटे से छोटे सामान से लेकर टीवी, फ्रिज, एसी जैसे उपभोक्ता सामान के बाजार पर चीनी कंपनियों का कब्जा है। लेकिन यही वह वक्त है जब चीन को माकूल जवाब देने के लिए उसके साथ व्यापारिक रिश्तों की समीक्षा की जाए। चीन के साथ कारोबार में भारत का बढ़ता व्यापार घाटा भी गंभीर चिंता का विषय है। चीन से जिस तरह आयात बढ़ रहा है, उससे यह साफ है कि हम कच्चे माल के मामले में चीन पर काफी ज्यादा निर्भर हो गए हैं, खासतौर से दवा निर्माण के लिए नब्बे फीसद जरूरी अवयवों का आयात चीन से हो रहा है। भारत की कई बिजली परियोजनाएं भी चीनी उपकरणों से चल रही है। मोबाइल फोन बनाने वाली शीर्ष पांच कंपनियों में से चार चीन की हैं। चीन भारत की इस कमजोर नस को पकड़े हुए है और इसी के दम पर इतना उछलता है। ऐसे में भारतीय बाजार पर चीन के दबदबे से कैसे मुक्ति मिले, यह गंभीर सवाल है।
पिछले कुछ दिनों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया है, उस पर अब तेजी से अमल का समय आ गया है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहली जरूरत है कि हम अपने उद्योगों खासतौर से छोटे उद्यमों की बुनियादी समस्याओं को दूर करें। भारत में ज्यादातर छोटे उद्योग-धंधे सरकारी तंत्र के दुश्चक्र का शिकार होकर बीच में ही दम तोड़ देते हैं। भारत में श्रम-बल की कोई कमी नहीं है। इसलिए ऐसी नीतियां बनें जो घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने वाली हों, न कि हतोत्साहित करने वाली। यह सच है कि आत्मनिर्भरता के रास्ते में बेशक कई मुश्किलें आएंगी, जैसे दवा उद्योग संकट में पड़ सकता है, कच्चा माल नहीं मिलने से दवाइयों की निर्माण लागत बढ़ेगी, निर्यात पर भी असर पड़ेगा। लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कुछ संकट झेलने पड़ें तो वे संकट नहीं कहलाते। पर अब चीन पर नकेल कसने के लिए भारतीय बाजार में उसके आधिपत्य को तोड़ना पड़ेगा और व्यापक स्तर पर जनभागीदारी के बिना यह संभव नहीं होगा।
Date:19-06-20
खतरे में उद्यम
संजय वर्मा
अर्थव्यवस्था को गति देने और देश में बेरोजगारी दूर करने के मकसद से छह साल पहले नवोन्मेष की नई संकल्पना के साथ उद्यम (स्टार्टअप) शुरू करने की जो पहल शुरू हुई थी, उससे बड़ी उम्मीदें जगी थीं। लगा था कि पड़े-लिखे नौजवान नई सोच के साथ नया काम शुरू करेंगे और इससे विकास का नया मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ज्यादातर ऐसे नए कारोबारों का बीच में ही दम फूलने लगेगा। लाखों नौजवानों ने अपनी सकारात्मक ऊर्जा और पूंजी लगाते हुए छोटी-छोटी कंपनियां बनार्इं और काम शुरू किया। लेकिन आज इनमें से ज्यादातर उद्यमी हताश होकर काम बंद कर चुके हैं। फिर, जब से कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात में तो इन नए उद्यमियों पर तो जैसे पहाड़ टूट गया। जिन नए उद्यमों की बदौलत अर्थव्यवस्था को एक सहारा मिलने की उम्मीद की जा रही थी, वही उद्यम अब अपने दिन दिन गिन रहे हैं।
औद्योगिक संगठन नैस्कॉम के ताजा सर्वे के मुताबिक बीते तीन महीनों में ही नब्बे फीसद नई कंपनियां कमाई के सारे स्रोत सूखने के कारण या तो बंद हो गई हैं या बंदी की कगार पर हैं। इनमें से तीस से चालीस फीसद ने अपना कामकाज रोक दिया है। हालांकि सत्तर फीसद उद्यम इस उम्मीद में हैं कि उन्हें जिंदा रखने के लिए नए सिरे से कोष मुहैया कराया जाएगा। लेकिन यहां सवाल यह है कि जिन बड़े पूंजीपतियों ने भारी कमाई के नजरिए से ऐसी नई कंपनियों में पहले से ही अच्छा निवेश कर रखा था, बेहिसाब घाटे की सूरतों में अब वे इनमें नया निवेश क्यों करेंगे। सवाल इस तरह के उद्यमों को लेकर सरकार की मंशा पर भी है। जो सरकार करोड़ों रोजगारों के लुभावने सपनों और दावों के साथ इस तरह के अभियान छेड़ती है, वह इनके डूबने की खबर मिलने पर वैसे ही आर्थिक पैकेज क्यों नहीं मुहैया कराती, जैसे कि बड़े औद्योगिक घरानों को दिए जाते हैं।
संकट की वजह से हाल में कई उद्यमों को अपने यहां कर्मचारियों की छंटनी के लिए मजबूर होना पड़ा है। इनमें कई कंपनियां तो ऐसी भी हैं जिन्होंने बीते एक साल में दस करोड़ डॉलर की पूंजी देशी-विदेशी निवेशकों से जुटाई है। फिर भी एक मोटे अनुमान के मुताबिक देश में 2004 के बाद से खुली एक हजार से ज्यादा कंपनियों में से दो सौ कंपनियों को तो अब कोई मदद नहीं मिल रही है और तीस से पचास कंपनियां कर्ज में डूब कर दिवालिया हो चुकी हैं। वर्ष 2016 से ऐसे उद्यमों (स्टार्टअप) के कामकाज का लेखाजोखा रखने वाली शोध कंपनी ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी ने तो बंद हो रही कंपनियों के लिए ‘डेडपूल’ जैसे शब्द का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस संगठन के कहना है कि बीते चार साल में देश के भीतर शुरू हुई छोटी-बड़ी करीब चौदह हजार कंपनियां घाटे, बुरे प्रबंधन और मांग में कमी के कारण बंद कर दी गई हैं। इनमें से ढाई सौ कंपनियां बीते दो महीने में बंद हुई हैं और आने वाले महीनों में इससे भी बुरा वक्त इनकी किस्मत में है। कहने को कोविड-19 को नया काम शुरू करने वाली कंपनियों के लिए इतिहास का सबसे बुरा दौर कहा जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि इनके लिए शुरुआती दौर को छोड़ कर अच्छा समय तो कभी आया भी नहीं। अभी भी जो स्टार्टअप कंपनियां बची हुई हैं, उनमें से अधिकतर के संस्थापक-संचालक यह उम्मीद कर रहे हैं कि उनका अधिग्रहण कर लिया जाएगा और किसी न किसी तरह से और पूंजी जुटा कर उन्हें तब तक चलाने की कोशिश की जाएगी, जब तक कि वे लाभ की स्थिति में नहीं आ जातीं। देश को हर मामले में आत्मनिर्भर बनाने और युवाओं से कोई कामधंधा खड़ा कर अपने जैसे दूसरे बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए शुरू किए गए स्टार्टअप अभियान का फिलहाल हासिल यही है कि बड़े पूंजीपति भी अब उनके नाम से कन्नी काटने लगे हैं। इस बारे में उनका मत है कि इस अभियान के नाम पर नए नजरिए वाले कारोबार को अनंतकाल तक पैसा देते हुए घाटा नहीं सहा जा सकता। हालांकि कई बड़े उद्योगपति आरंभ में इस तरह की नई कारोबारी कंपनियों के मुरीद रहे हैं। उन्होंने यह मानते हुए इनमें काफी पैसा लगाया है कि आगे चल कर ये पुरानी कंपनियां का बेहतर विकल्प बन सकती हैं। लेकिन आधे दशक में ही इनका बुरा हाल देख कर इनका भी नजरिया बदल गया है।
कारोबारी-पूंजीपतियों के अलावा खुद उन युवाओं का भी ऐसे उद्यमों से मोहभंग हुआ है जिन्होंने नौकर के बजाय मालिक बन कर अपनी कंपनी बनाने के सपने के साथ इन्हें शुरू किया था। अगर आइटी स्टार्टअप कंपनियों की बात करें, तो नौकरी छोड़ कर इन्हें शुरू करने वाले आइटी इंजीनियरों ने पाया कि जब तक ये किसी सेवा या उत्पाद से जुड़े नए विचार को मूर्त रूप लेकर बाजार में उतरती हैं, तब उस उत्पाद या सेवा की मांग में तब्दीलियां आ जाती हैं। इससे साबित होता है कि कम संसाधन और छोटे स्तर पर कामकाज शुरू करने पर ये कंपनियां भविष्य में पैदा होने वाली मांग का सही-सही अनुमान नहीं लगा पाती हैं और पिछड़ जाती हैं। इसके अलावा यदि बड़ी कंपनियां उन्हीं के समान सेवा और उत्पाद बाजार में उतार देती हैं, तो प्रचार आदि सहूलियतों के अभाव में ऐसे उद्यम अपने उत्पाद या सेवा के बारे में उपभोक्ताओं को न तो असरदार ढंग से बता पाते हैं और न ही अपने उत्पाद खरीदने के लिए उन्हें राजी कर पाते हैं। कमाई और विकास करने के मामले में पिछड़ने की वजह से उनके संस्थापकों को वित्तीय मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए या तो ये स्टार्टअप अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत खुद को बड़ी कंपनियों के हवाले कर देते हैं या काम ही बंद कर देते हैं।
यह मानना गलत होगा कि नए उद्यमों (स्टार्टअप) की शुरुआत एक बुरा विचार है। बेरोजगार युवाओं की फौज देखें और उन्हें दक्ष बनाने के प्रयासों पर नजर डालें तो लगता है कि शुरुआती नाकामियों के बावजूद स्टार्टअप योजनाओं को टिकाए रखने में ही देश की भलाई है। यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी कंपनियां अपनी किसी बेजोड़ खूबी के बल पर ही निवेशकों से पैसा जुटाने में सफल होती हैं। लेकिन समस्या यह है कि निवेशक अपनी पूंजी की वापसी के लिए लंबा इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए उनके दबावों के आगे कंपनियां समर्पण कर देती हैं। कायदे से इस मोर्चे पर सरकार की भूमिका होनी चाहिए, जो तकरीबन गायब है। सरकार मुद्रा लोन के जरिए थोड़ी-बहुत रकम उपलब्ध करा रही है, लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरे समान है। सरकार के योजनाकार अगर यह व्यवस्था बना सकें कि जिन कंपनियों में उन्हें बेहतर भविष्य और योजनाओँ को सिरे चढ़ाने का संकल्प दिखता है, तो सस्ते कर्ज की बदौलत वे उन्हें फूलने-फलने के पर्याप्त मौके दिलाएं। खुद उद्यम खड़े करने वाले युवाओं को सोचना होगा कि कोई भी कंपनी अंतत: कारोबारी फायदे के लिए बनाई जाती है। अगर वे इस एक मकसद के साथ अपना सारा कौशल इसमें झोंक दें तो उन्हें सफल होने से रोका नहीं जा सकेगा। एक अच्छा संकेत यह है कि हमारे देश में थोड़ा-बहुत संपन्न हुए मध्यवर्ग ने अपने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए स्टार्टअप की बढ़ने का हौसला दिखाया है। शर्त यही है कि सरकार और समाज नए संकल्पों के साथ सामने आ रहे युवाओं का उत्साहवर्धन करें और युवा यह मान कर उद्यम खड़े करें कि यह उनके जीवन-मरण का प्रश्न है, यानी यदि वे इसमें नाकाम हुए हो, तो वापसी का कोई विकल्प उनके लिए नहीं बचा है। ऐसी दृढ़-प्रतिज्ञाएं ही देश में स्टार्टअप कंपनियां का सितारा बुलंद कर सकती हैं।
कोरोना और सामाजिक प्रश्न
डॉ. अजय तिवारी
संकट अपने साथ बहुत-सी सामाजिक समस्याएं लाता है। लेकिन व्यवस्था अपनी असफलताओं को ढंकने के लिए बहाने खोजती है, झूठा नैरेटिव (वृत्तांत) गढ़ती है। इससे स्थिति गंभीर हो जाती है। कोरोना महामारी ने ऐसी अनेक समस्याएं खड़ी की हैं, जिनके प्रति सरकार और प्रशासन के जिम्मेदार लोगों में विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई देती। उदहारण के लिए, पिछले ढाई महीनों में चार मुख्य समस्याएं सामने आई हैं। लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था की ढलान, उद्योगों के बंद होने से मजदूरों की बेरोजगारी, मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था तथा घरेलू हिंसा और मनोवैज्ञानिक तनाव। लेकिन इन्हीं ढाई महीनों में सत्ता-समर्थक राजनीतिज्ञों और मीडिया द्वारा जो वृत्तांत प्रस्तुत किया गया, वह प्रमुखत: दो बातों की ओर उन्मुख है-मुस्लिम-विरोधी प्रचार और सीमाओं पर तनाव। जिन पड़ोसी देशों से भारत की पारंपरिक मित्रता रही है, वे भी आज प्रतिद्वंद्वी बन गए हैं।
पहले अर्थव्यवस्था का प्रश्न। सरकार के आर्थिक सलाहकार, रिजर्व बैंक के गवर्नर और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, सब एक राय हैं कि आर्थिक वृद्धि दर डेढ़ प्रतिशत या उससे नीचे रहेगी, बल्कि नकारात्मक भी हो सकती है। यह स्थिति केवल भारत की नहीं, अधिकांश देशों की है। जिन देशों ने समुचित रणनीति अपनाई और कोरोना को मिटाकर या नियंत्रित करके व्यापारिक कामकाज शुरू कर लिया, वे लाभ की स्थिति में रहेंगे। अनेक विशेषज्ञों ने सलाह दी कि अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए एक तरफ उद्योगों को, दूसरी तरफ गरीबों को सीधे आर्थिक सहायता देनी चाहिए। लोगों के हाथ में मुद्रा ही न होगी तो वे बाजार का रु ख नहीं कर सकेंगे। तब उत्पादन आरंभ होने पर भी मांग बेहद कम होगी और मंदी का संकट लंबा खिंचेगा। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश नोट छापकर इसका इलाज कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह आवश्यक था। पूंजीवादी दुनिया की अर्थव्यस्थाएं पहले ही मंदी का सामना कर रही थीं, भारत में नोटबंदी के कारण उत्पादन और उपभोग, दोनों विशेष रूप में प्रभावित थे। लेकिन भारत सरकार ने सीधे आर्थिक सहायता का रास्ता नहीं अपनाया। बीस लाख करोड़ रुपये के ‘राहत’ पैकेज में नई राशि केवल दो लाख करोड़ रुपये थी, उसमें भी मजदूरों को सीधे मिलने वाली सहायता मनरेगा के मद में लगभग चालीस हजार करोड़ रुपये ही थी। बाकी रकम ऋण के रूप में दी जाएगी। इसलिए कारोबार दोबारा शुरू होने पर भी अर्थव्यवस्था सुधरेगी या नहीं, इस बारे में कहा नहीं जा सकता।
अर्थव्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के साथ रोजगार का प्रश्न संबद्ध है। एक अनुमान के अनुसार 12-13 करोड़ लोगों का रोजगार खत्म हुआ है। इनके पुनर्वास के लिए कोई योजना नहीं है। आखिरकार, स्वत: संज्ञान लेकर उच्चतम न्यायालय को कहना पड़ा कि घर वापस लौटने वाले श्रमिकों की योग्यता के आधार पर पूरी सूची तैयार की जाए। अपने देश की प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए ऐसी सूची के बनने में संदेह है। सरकार का रवैया इसी बात से समझा जा सकता है कि मजदूरों के लिए वैकल्पिक रोजगार तलाशने की जगह अनेक राज्यों ने उन पर कठोर सेवा शत्रे थोप दीं और केंद्र ने श्रम सुधारों के नाम पर मजदूरी तय करने का अधिकार मालिकों को सौंप दिया और ऐतिहासिक संघर्ष से अर्जित आठ घंटे काम का उनका अधिकार समाप्त करके 12 और 16 घंटे कर दिया। यह मजदूरों के हितों पर खुला डाका है। इस पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को हस्तक्षेप करना पड़ा।
लेकिन इससे जुड़ी दो समस्याएं और हैं। पहली, बड़ी आबादी के गरीबी की स्थिति में पहुंचने की; दूसरी, गांवों में वापस लौटी अतिरिक्त आबादी के लिए काम और भरन-पोषण की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दुनिया में दस करोड़ से अधिक नये लोग गरीबी के शिकार होंगे। यह संख्या पहले से मौजूद गरीबों के अलावा है। फलत: भुखमरी एक बड़ा महारोग बन जाएगा। तीसरा पहलू स्वास्थ्य का है। अभी कोरोना अपने शिखर पर नहीं पहुंचा है, लेकिन मरीजों के उपचार में भयावह अराजकता दिखाई देती है। जांच और इलाज के लिए मरीज एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगते हुए ही दम तोड़ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में यथेष्ट बिस्तर और वेंटीलेटर नहीं हैं और निजी अस्पतालों की फीस चुकाना अधिकांश आबादी के लिए असंभव है। केंद्र या राज्य की सरकारों ने समय रहते टेस्टकिट, वेंटीलेटर, ऑक्सीजन और पीपीई (निजी सुरक्षा उपकरण) का बंदोबस्त करने पर ध्यान नहीं दिया। यह हाल महानगरों का है तो गांवों की दशा सोची जा सकती है। जब समस्या विकराल हो गई तब गुजरात, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में उपचार के सामान खरीदने में भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने लगे, जिनमें कुछ को इस्तीफा देना पड़ा, कुछ को जेल जाना पड़ा, कुछ सुरक्षित हैं। चौथा पहलू मानसिक स्वास्थ्य का है। लंबे समय घर में बंद रहने के कारण गरीबों में ही नहीं, मध्यम वर्ग के परिवारों में भी आपसी टकराव और तनाव बहुत बढ़ गए हैं।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार 15 करोड़ हिन्दुस्तानियों को किसी-न-किसी प्रकार का मनोविकार है; बेरोजगारी, आर्थिक कठिनाइयों, घरेलू हिंसा और कर्ज के नाते मानसिक व्याधियों में न केवल अभूतपूर्व वृद्धि होगी, बल्कि अनापेक्षित क्षेत्रों में उसका प्रसार होगा और उसका सबसे बुरा असर गरीबों और हाशिये के लोगों पर पड़ेगा। मध्यम वर्ग में आत्महत्या की घटनाएं अभी से सामने लगी हैं। इन चुनौतियों से निपटना सरल नहीं होगा। यदि जीवन-साधन सुलभ करने वाली कल्याणकारी योजनाओं की अक्षमता और सब कुछ केंद्र के हाथ में रखने की जगह स्थानीय प्रशासन की सक्षमता के पहलू जोड़ लें तो तस्वीर पूरी हो जाएगी। इन विकराल चुनौतियों के बीच प्रशासनिक असफलताओं को ढंकने के लिए समाज के भीतर सांप्रदायिक उन्माद का और सीमाओं पर तनाव का वृत्तांत खड़ा किया जा रहा है। मिलकर चुनौतियों का सामना करने के समय विखंडन और विभाजन की नीति राजनीतिक फायदा भले दे, देश और समाज के लिए वह विनाशकारी होगी, इसमें संदेह नहीं।
फिर बड़ा मौका
संपादकीय
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दस साल बाद वापसी जितनी सुखद है, उससे कहीं अधिक जरूरी है। ऐसे समय में भारत का निर्विरोध चुना जाना भी महत्व रखता है। बुधवार को हुए चुनाव में 193 सदस्यीय महासभा में भारत ने 184 मत प्राप्त किए और सबसे बड़ी बात यह कि एशिया प्रशांत क्षेत्र से भारत की दावेदारी पर पिछले साल जून में ही मुहर लग गई थी। तात्कालिक रूप से हमें आश्चर्यजनक जरूर लगेगा, पर तब भारत की इस दावेदारी का चीन और पाकिस्तान ने भी समर्थन किया था। हमारे प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थाई सदस्य के रूप में भारत के चुने जाने पर उचित ही गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रहते हुए भारत वैश्विक शांति, सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देने के लिए सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करेगा और यही समय की मांग है।
भारत को सुरक्षा परिषद में तत्काल कोई जगह नहीं मिलेगी और एक जनवरी अर्थात अगले साल ही वह नए रूप में अपनी सक्रियता बढ़ाएगा। बड़ा सवाल यह है कि इस सदस्यता के मायने क्या हैं और भारत इससे किस हद तक लाभ उठा सकता है? भारत पहले भी सात बार सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य रह चुका है। गौर करने की बात है कि सुरक्षा परिषद में उसकी सबसे मजबूत स्थिति 1970 के दशक में थी, जब भारत की नीतियां ज्यादा स्पष्ट और मुखर थीं। बांग्लादेश के गठन से लेकर संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अभियानों में भारत की भूमिका को देखते हुए ही उस दशक में हमें दो बार (1972-73 और 1977-78) सुरक्षा परिषद में यह सदस्यता नसीब हुई थी। इस लिहाज से देखें, तो 1993 से 2010 तक एक लंबा दौर रहा, जब हम सुरक्षा परिषद में नहीं थे और हमारी नीतियां तेजी से उदार हो रही थीं। संभव है, इस लंबे अंतराल में भी सुरक्षा परिषद में अगर हमारी भूमिका बड़ी होती, तो हम आज बेहतर स्थिति में होते। अब फिर मौका हमारे हाथ लगा है, तो इसे अधिकतम सीमा तक इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। ध्यान रहे, पिछले दिनों डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता भी भारत को मिली है। इस गाढ़े समय में ये बडे़ मौके हैं, जिनका पूरा फायदा हम उठा सकते हैं।
हमें ध्यान रखना होगा कि राजनय की दुनिया में हमारी आधिकारिक सक्रियता बढ़ना सबसे जरूरी है। राजनय में सक्रियता के बिना हम अपनी पूरी ताकत, क्षमता, योग्यता, कौशल और विशालता का लाभ नहीं ले पाएंगे। चीन जिस तरह से हमें सॉफ्ट टारगेट समझ रहा है, उसकी गलतफहमी सिर्फ भारत की सक्रियता से ही दूर हो सकती है। अभी सभी देश खामोश हैं, क्योंकि हमें हस्तक्षेप या मध्यस्थता मंजूर नहीं है। लेकिन जब भारत आगे आकर सक्रिय होगा, तो उसे मित्र, शत्रु और तटस्थ देशों का अंदाजा होगा। राजनय के मोर्चे पर अभी चीन हमसे असमान रूप से आगे है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में उसे वीटो पावर हासिल है। वह अपने खिलाफ होने वाली किसी भी कोशिश का पीछा कर सकता है। अत: भारत को विश्व स्तर पर किसी भी मंच पर शिथिलता से काम नहीं लेना चाहिए। एक-एक देश महत्वपूर्ण है। चीन के करीबी देशों को भी जमीनी हकीकत बताने में कोई हर्ज नहीं है। साथ ही, अपने अन्य निकटतम पड़ोसियों के साथ भी हमें तालमेल बढ़ाने की जरूरत है, तभी हम अपने विकास के लिए जरूरी सुकून जुटा पाएंगे।
Date:19-06-20
आर्थिक मोर्चे पर मुकाबला संभव
अरुण कुमार,अर्थशास्त्री
गलवान घाटी की दुखद घटना के बाद अब देश में कई हिस्सों से चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग उठने लगी है। ‘बायकॉट चीन’ की मजबूत होती जनभावना के बीच केंद्र सरकार ने भी बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों से कहा है कि वे 4जी के लिए चीन की कंपनियों को टेंडर जारी न करें। मगर जिस तरह से नई दिल्ली और बीजिंग के बीच कारोबारी रिश्ते मजबूत हैं, क्या चीन को किनारे करना संभव है? वह भी तब, जब वैश्विक दुनिया में हर देश के हित दूसरे राष्ट्र से जुड़े हुए हैं?
चीन के साथ हमारा कारोबार कई रूपों में होता है। हम उससे पतंग का मांझा, चीनी मिट्टी की मूर्तियां, गुलाल, पिचकारी, दीपावली की झालरें जैसी गैर-जरूरी चीजें भी मंगवाते हैं, और मोबाइल फोन, इंजीनिर्यंरग व इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के जरूरी कल-पूर्जे भी। गैर-जरूरी उत्पादों के विकल्प हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जरूरी वस्तुओं का आयात तब तक नहीं रोका जा सकता, जब तक उसे हासिल करने का दूसरा रास्ता हमारे पास न हो।
इसके अलावा, चीन पर हमारी व्यापारिक निर्भरता बहुत ज्यादा है। दोनों देशों के बीच पिछले साल लगभग 92 अरब डॉलर का आपसी कारोबार हुआ है, जिसमें हमने चीन से आयात ज्यादा किया और निर्यात कम। सरकार के स्तर पर ‘बायकॉट चीन’ इसलिए भी संभव नहीं है, क्योंकि दोनों देश विश्व व्यापार संगठन के कायदे-कानूनों से बंधे हैं। इसलिए अधिकृत रूप से हम टैरिफ, यानी सीमा शुल्क नहीं लगा सकते। मगर हां, नॉन-टैरिफ बैरियर का लाभ जरूर उठाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि सरकार प्रत्यक्ष तौर पर कोई बंदिश नहीं लगाएगी, लेकिन वह परोक्ष रूप से आपसी कारोबार प्रभावित कर सकती है।
सवाल है कि यह होगा कैसे? यह तो तभी संभव है, जब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना काफी मजबूत हो जाए। आज कोई भी देश खुलकर किसी दूसरे राष्ट्र की मुखालफत नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें कई तरह के कूटनीतिक रिश्ते होते हैं। इसीलिए सरकारें टकराव को हरसंभव टालने के उपाय करती हैं। मगर परदे के पीछे से गैर-राजनीतिक संगठनों के माध्यम से राष्ट्रवाद का माहौल बनाकर वे एक-दूसरे को चोट पहुंचाती रही हैं।
वैसे भी, मौजूदा हालात में सैन्य टकराव न तो चीन के हित में है, और न ही भारत के हित में। कोरोना-संक्रमण ने हर राष्ट्र को गंभीर आर्थिक मुश्किलों में झोंक दिया है। ऐसे में, नॉन-टैरिफ बैरियर ही हमारे लिए सही रास्ता है। गैर-जरूरी उत्पादों के बहिष्कार से चीन को चार-पांच बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसका संदेश दूर तक अवश्य जाएगा। उसे एहसास होगा कि यदि वह सीमा पर आक्रामक रुख अपनाता है, तो उसे आर्थिक तौर पर इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। उससे भारत जैसा बड़ा बाजार छिन सकता है।
अभी चीन की आर्थिक सेहत भी बहुत अच्छी नहीं है। उसने कोरोना के पहले चरण को भले ही संभाल लिया, लेकिन अब वहां संक्रमण के नए मामले तेजी से पसरने लगे हैं। कोविड-19 के बारे में सही जानकारी छिपाने को लेकर पश्चिमी देश भी उस पर हमलावर हैं। ऐसे में, वह शायद ही कोई नया तनाव बढ़ाना पसंद करेगा। हमारे लिए एक अच्छी बात यह भी है कि दुनिया के तमाम देश अब समझने लगे हैं कि किसी एक मुल्क पर निर्भरता ठीक नहीं है। इसी निर्भरता की वजह से चीन वैश्विक सप्लाई का केंद्र बन गया था। मगर कोरोना-काल में चीन की हालत बिगड़ते ही पूरी दुनिया भी प्रभावित हो गई। अब सभी देश स्थानीय आपूर्ति शृंखला पर अधिकाधिक ध्यान देने लगे हैं। चीन को इसका भी नुकसान होगा। उसके हाथों से अब कई बाजार निकलेंगे। अमेरिका, जापान जैसे कई देशों ने अपनी कंपनियों को वापस अपने देश में बुलाना शुरू भी कर दिया है। इससे आने वाले दिनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पडे़गा।
जब से हमने विश्व व्यापार संगठन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यह एक धारणा बन गई थी कि जितना अधिक कारोबार हम करेंगे, उतनी ही अधिक खुशहाली आएगी। मगर असलियत में यह विकास तब होता है, जब व्यापार दो समान धरातल वाले देशों के बीच हो। भारत और चीन के कारोबारी रिश्ते का भी यही सच है। चीन कई मामलों में हमसे विकसित है। इसकी बड़ी वजह यही है कि उसने तकनीक और प्रौद्योगिकी की तरफ खासा ध्यान दिया। भूमंडलीकृत दुनिया में तकनीक और प्रौद्योगिकी संपन्न देश ही आगे बढ़ते हैं। हम इस मामले में पिछड़ गए, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर रही। कोठारी आयोग ने अरसे पहले सार्वजनिक शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का छह प्रतिशत खर्च करने की सिफारिश की थी, लेकिन आज तक हम ऐसा नहीं कर पाए हैं। आज भी बमुश्किल चार प्रतिशत ही सार्वजनिक शिक्षा पर खर्च होता है। यही हाल स्वास्थ्य और अनुसंधान व विकास (आरऐंडडी) का भी है। बेशक अपने यहां बड़ी संख्या में इंजीनियर और डॉक्टर डिग्री पाते हैं, लेकिन विश्व पटल पर जरूरी योग्यता का अभाव उनमें देखा जाता है।
जाहिर है, दीर्घकालिक योजना बनाए बिना हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। मगर तात्कालिक नुकसान उसे तभी पहुंचाया जा सकता है, जब आम जनता में इसके लिए एकजुटता दिखे। हालांकि, इसमें भी एक बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार की नीतियों में सभी लोगों का विश्वास नहीं है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि राजनेता खुद अपनी नीतियों के प्रति ईमानदार नहीं दिखते। अगर वाकई हम चीन का आर्थिक मुकाबला करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारी सरकारों को संवेदनशील होना होगा। उनको आम जनता के दुख-दर्द में शामिल होना होगा। क्या हमारे हुक्मरान इसके लिए तैयार हैं?
