19-11-2026 (Important News Clippings)
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Date: 19-11-26
Partnership & Ship
Quad looks alive again but there’s much more to do. India makes good pitch for sailors’ safety
TOI Editorials
The biggest significance of the just-held Quad Leaders’ Summit in Manila was that it finally took place, after a gap of two years. With Trump’s return to White House, questions had started swirling about the group’s future. Trump did not appear particularly interested, instead taking his penchant for personality-driven diplomacy to the next level in this term. The trilateral between Trump, Xi, and Putin scheduled today exemplifies this. So, Quad, a group of like-minded democracies balancing against China, under the rubric of free and open Indo-Pacific, was losing lustre.
In that context, the Manila summit restores some of the shine. Quad launched the Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration, a new initiative to enhance information sharing and maritime domain awareness. Under this, the four Quad members will be conducting their first ever military exercise next year, deploying their maritime surveillance aircraft. True, India, US, Australia, and Japan have their joint Malabar maritime exercise. But care has been taken to not slap the Quad label on that exercise. An official Quad exercise now, shows that some of that hesitation may have been overcome. India has long been resistant to militarising Quad, essentially to avoid a permanent military-strategic fusing of China and Pakistan. Perhaps that calculus has moved after Op Sindoor, when Beijing provided critical support to Pakistani army.
More immediately, Modi’s pitch, at the East Asia summit, for a Seafarers’ Safety Initiative is an idea of global relevance. His point that ensuring seafarers’ safety and freedom of navigation is a joint responsibility, is unexceptionable. Countries seem to forget that maritime trade is the backbone of global economy, moving more than 80% of goods traded worldwide by volume. But Russia’s war in Ukraine, and US’s war against Iran, have severely disrupted this. In both Black Sea and Hormuz, shipping has been targeted, killing seafarers or stranding them for months. India is one of the largest providers of seafarers globally. Therefore, an initiative for their protection not only enhances security of shipping, but also possibly opens pathways for energy and food security. Overall, with Quad and shipping security, New Delhi is charting a smart path to navigate the current climate of big-power competition.
Date: 19-11-26
Ramayana: Rise Of Global Audience?
Like the latest big release, Indian films’ overseas revenues are thanks mostly to diaspora. Real world beaters will need to attract viewers, especially in West & China, with no connection to India
Neeraj Kaushal, [ The writer is Professor of Social Policy at Columbia University ]

2026 may go down as the year Indian cinema began looking beyond the diaspora, for international audiences. But, will it also be the year those ambitions turn into reality? That may require more than divine intervention. Several major releases this year, including Dhurandhar and Jailer 2, have done well overseas, but their audiences have remained overwhelmingly Indian-origin. Among viewers with no connection to India, they have barely registered.
All eyes are now on Ramayana: Rise of a Legend. The two-part movie is among the most ambitious financial undertakings in Indian cinema. With a reported budget of $500mn for the two films, its production costs rival, and reportedly exceed, those of some of Hollywood’s biggest productions, including Avatar and Odyssey. Its distribution ambitions are equally expansive.
By the 11th or 12th day of its release, Ramayana had already generated approximately $51mn in overseas theatrical revenues, highest for any Indian film this year. This is impressive by Indian cinema’s standards. We don’t know how high the numbers will rise, but the film has a very long distance to travel to reach anywhere near this year’s biggest Hollywood productions. For comparison, Avatar: Fire and Ash grossed approximately $1.5bn worldwide, while Odyssey brought in $1.8bn.
Many regard Ramayana as a financial gamble that may not pay off. Producer Namit Malhotra, however, appears unfazed. Speaking to CNN, he suggested the investment could be recovered through several avenues: “If we don’t make money with the movies, we’ll make it in the merchandise. If we don’t make it in the merchandise, we’ll make it in the theme park. If we don’t make it in the theme park, we’ll make it some other way.”
In short, the project is not simply an attempt to make an expensive Indian film. It is an effort to create a global entertainment property around one of India’s best-known stories. Yet, the success across these various avenues depends on the success of the movie with the global audience, and not just the diaspora.
Even if the film succeeds across theatrical, merchandising and other revenue streams, Indian producers will likely get a much-modest bang for the buck than Western movie makers, for similar sized investments. That is the challenge of competing in a global entertainment market, in which Indian cinema is still a relatively unfamiliar proposition for many audiences.
An Indian film can be released in dozens of countries, and earn a substantial share of its revenue overseas, without, necessarily, winning over audiences who have no Indian connection. For most Indian releases, US, Canada and Britain have long provided established markets, supported by sizeable Indian communities, familiar distribution networks, and audiences accustomed to Indian cinema. West Asia has been an important market for even longer. These markets have helped Indian films travel, but they do not, necessarily, demonstrate that Indian cinema has crossed over into global mainstream audiences.
There is, though, considerable cause for cheer. Indian diaspora has opened doors for Indian movies abroad. The number of countries screening Indian films increased from 33 in 2022, to 40 in 2025. Overseas theatrical revenues now account for more than a fifth of Indian cinema’s global box-office collections. By Nov 15, overseas revenues were already more than twice the 2022 level. Ramayana has generated roughly a third of its box-office revenue from overseas theatres, while Dhurandhar reportedly earned around a fourth of its collections abroad.
Nor is this expansion confined to Bollywood. Regional cinema has participated in, and benefitted substantially, from globalisation of Indian film distribution. Of the ten biggest overseas successes of 2026, measured by theatrical gross revenue, three were Tamil films, two Telugu, one Kannada, and four Hindi.
Yet, becoming a truly global entertainment industry requires winning audiences in both the West and the East. Perhaps China offers the biggest prize. It is also the most undependable market.
China’s theatrical box office reached approximately $7.4bn in 2025, making it one of world’s largest film markets, just behind North America. It is also the fastest growing. Here is the tough part: Chinese market is getting increasingly dominated by domestic productions. Chinese films accounted for around 80% of box-office revenues in 2025, compared with 56% in 2010. The growing preference for domestic cinema makes entry increasingly difficult. But the sheer size of the market makes it impossible for Indian filmmakers, with global ambitions, to ignore.
The obstacle is access. Foreign films need regulatory approval, release arrangements, and local distribution support in China. Admission is not guaranteed, and commercial prospects can depend on decisions well beyond the control of Indian producers. A Chinese release for Ramayana would require govt approval. Even if that happens, there is no assurance that it will replicate Dangal’s extraordinary success.
Yet, Indian films have, when allowed to enter, found a reception in China that has often eluded them in Western markets. Dangal remains the spectacular example: China accounted for roughly three-quarters of its worldwide box-office collections. Other films, including Secret Superstar, 3 Idiots and Andhadhun, have also performed well. These successes suggest that cultural familiarity is not necessarily a prerequisite, for Indian films, to find enthusiastic audiences abroad.
चीन को अपनी एकजुटता का संदेश दिया है क्वाड ने
संपादकीय
इसे भारत की कूटनीतिक सफलता ही कहेंगे कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीनी विस्तारवाद के खिलाफ बने चार देशों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन क्वाड की बैठक से चीन को बहुआयामी संदेश गया। चीन की इस क्षेत्र में सम्प्रभु प्रभाव बढ़ाने की प्रवृत्ति रही है। इसके खिलाफ क्वाड देशों ने संयुक्त एआई से लैस हवाई निगरानी का ऐलान किया है। साथ ही रेयर – अर्थ में भी चीनी एकाधिकार खत्म करने के उपक्रम किए जाएंगे। चीन, ब्राजील, भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः 42, 21, 8.5 और 5.5 मिलियन टन रेयर – अर्थ भण्डार वाले दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। भारत आर्थिक कारणों से इनका दोहन नहीं कर पाता। अमेरिका और जापान चाहेंगे कि निवेश और तकनीकी मदद देकर भारत और ऑस्ट्रेलिया में रेयर – अर्थ का दोहन करें। इससे चीन पर दबाव बनेगा | रेयर – अर्थ तत्वों की सेमीकंडक्टर से लेकर स्मार्ट फोन तक, मिसाइल से लेकर टरबाइन तक और बैटरी से लेकर ऑटोमोबाइल तक करीब 200 अहम उत्पादों में जरूरत होती है। एक दिन पहले ही अमेरिका ने चीन को संवर्धित चिप्स देने पर रोक लगाई, जिसे चीन ने गलत बताया। भारत के लिए यह सुखकर स्थिति है। अमेरिका के साथ लंबित ट्रेड डील के अंतिम चरण में अगर ट्रम्प भारत को कम दर पर निर्यात की छूट पूर्ववत् बहाल कर दें तो भारतीय निर्यात फिर उछल सकेगा और दुनिया के बड़े निर्माताओं का चाइना प्लस वन नीति के तहत भारत की ओर झुकाव बढ़ेगा। हालांकि, आज होने जा रही जी – 3 (चीन, अमेरिका, रूस) समिट पर भी नजर रहेगी।
Date: 19-11-26
खेलों में बढ़ती सियासत से किसे फायदा है?
बोरिया मजुमदार, ( सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा के सहलेखक और खेल पत्रकार )
भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप फाइनल के बेहद रोमांचक मुकाबले में जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने जोशोखरोश से जश्न मनाया और दोनों टीमों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। अब इस पर चर्चा छिड़ गई है कि क्या भारतीय खिलाड़ियों को अपना जश्न कुछ संयमित रखना चाहिए था? या फिर यह सब अब खेल का सामान्य हिस्सा बन चुका है?
इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें हाल के समय में भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता में हुई घटनाओं पर नजर डालनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में जब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानियों से हाथ मिलाने से इनकार किया था, तो वह मौन विरोध का एक तरीका था। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की अगुआई में पाकिस्तान ने इस प्रतिद्वंद्विता को राजनीतिक रंग देने के सिलसिले को एक बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंचा दिया।
नकवी- जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं- ने भारत के हाथों लगातार छठी हार के बाद ‘6-0’ का ट्वीट किया। उनका इशारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई सैन्य कार्रवाई की ओर था। पाकिस्तानी खिलाड़ियों साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। अर्धशतक बनाने के बाद फरहान ने बंदूक चलाने का जश्न मनाया, जबकि रऊफ ने लड़ाकू विमान के गिरने वाली मुद्रा बनाकर भारतीय प्रशंसकों को उकसाया।
बात तब और बिगड़ गई, जब भारतीयों ने मोहसिन नकवी के हाथों एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और इसके बाद नकवी अपने साथ ट्रॉफी लेकर चलते बने। एक जिम्मेदार मंत्री की ऐसी हरकतों का असर भी हुआ। पाकिस्तान के युवा फुटबॉल खिलाड़ी- जिनमें 16 साल से कम उम्र के किशोर भी शामिल थे- भी ऐसे जश्न मनाने लगे, जिनमें तीखे राजनीतिक संकेत छिपे थे। साफ है कि स्कूल में पढ़ने वाले इन युवा खिलाड़ियों के मन में भी जहर घोला जा चुका था और हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच रहे थे, जहां से वापसी मुश्किल थी।
इन्हीं तमाम घटनाओं की पृष्ठभूमि में हमें ओमान में भारतीय खिलाड़ियों के जश्न को समझने की जरूरत है। कुछ दिन पहले मुझसे बेबाक बातचीत में यशवीर गौड़- जिन्होंने मैच खत्म होने पर काफी आक्रामक प्रतिक्रिया दी थी- ने बताया था कि ग्रुप मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उन्हें अपशब्द कहे थे।
वह मुकाबला पाकिस्तान ने जीत लिया था। यशवीर ने कहा, “शुरुआत उन्होंने ही की थी। मैंने तो उसका जवाब भर दिया था, क्योंकि यह जीत मेरे लिए बेहद भावुक कर देने वाली थी।’ फाइनल के सितारे काव्या पटेल ने भी इसी भावना को दोहराते हुए कहा, “मैदान पर हमारे खिलाड़ियों से बहुत कुछ कहा गया था और हमारा जोशीला जश्न उन्हीं तमाम बातों का नतीजा था।’
रविवार को दोहा में राइजिंग स्टार्स क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच एक और मुकाबला खेला जाना है। ऐसे में साफ है कि क्रिकेट के मैदान पर उग्र-राष्ट्रवाद का यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। इसमें किसी का भी पक्ष लिए बिना मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि बीते कुछ सालों में भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में भारत को स्पष्ट बढ़त मिली हुई है। ऐसे में हमारे खिलाड़ियों को सुनिश्चित करना होगा कि उनका ध्यान खेल से न भटके।
जीत के बाद इस तरह के जश्न भले ही जायज लगें, लेकिन हार के बाद हालात बिगड़ सकते हैं और लोग खिलाड़ियों पर हद से ज्यादा आक्रामक व्यवहार करने के आरोप लगाने लगते हैं। यह बहुत ही बारीक रेखा है। आखिरकार, पेशेवर खेलों में पूरी बात इसी पर आकर टिकती है कि दबाव को कौन बेहतर ढंग से संभालता है और अंत में मुकाबला जीतने में सफल होता है।
यशवीर ने अगर प्रतिक्रिया न भी दी होती, तब भी मैदान पर किए गए प्रदर्शन से संदेश साफ था। फाइनल में भारत ही बेहतर टीम साबित हुआ था। उसने दबाव के क्षणों में अपना संयम बनाए रखा। जीत का स्वाद मीठा था और पाकिस्तान एक बार फिर हार चुका था। वैसे में जोशीला जश्न- जो स्पष्ट रूप से बेहद तनावपूर्ण और भावनाओं से भरे मुकाबले का नतीजा था- जीत के आनंद में बस एक अतिरिक्त रंग भरने जैसा था।
मेरा मानना है कि दोनों पक्षों के लिए एक सीमा तय होनी चाहिए। संयम और शांति बनाए रखने की जरूरत है। आखिरकार, यह खेल है और अपनी बात साबित करने के लिए मर्यादा लांघना जरूरी नहीं है। अतीत में सचिन तेंदुलकर को सेंचुरियन में पाकिस्तान के खिलाफ एक शानदार पारी खेलने के लिए आक्रामक प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, उन्होंने अपने बल्ले से ही श्रेष्ठता जता दी थी।
यह समझा जा सकता है कि तब से लेकर अब तक वक्त बदल गया है और पाकिस्तानी राजनीतिक वर्ग ने ही हमें उकसाने की शुरुआत की है, लेकिन मैं चाहूंगा कि भारतीय खिलाड़ी मैदान के बाहर नहीं, बल्कि मैदान पर ही पाकिस्तान को हराते रहें। खेल में असली जीत इसी तरह हासिल होती है और अपनी बात भी इसी तरह साबित की जाती है।
यशवीर, काव्या या लक्ष्य अपने जश्न के दम पर बेहतर क्रिकेटर नहीं बन जाएंगे। वे मैदान पर अपने प्रदर्शन से ही सितारे बनेंगे और आने वाले मैचों में इसी पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। बेशक, ऐसे जश्न सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर सकते हैं और प्रसारण के लिहाज से भी आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को इनसे कोई खास फायदा नहीं होता। एक हद के बाद तो ये अनावश्यक रूप से ध्यान भटकाने लगते हैं।
खेल चाहे कोई भी हो, वह आपको संयम और विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने का सबक ही सिखाता है। यह हमें दबाव से निपटने और जीतने का महत्व बताता है। हाल के दिनों में भारतीय खिलाड़ियों ने यही करके दिखाया है और पाकिस्तान के लिए इससे बेहतर संदेश कोई नहीं हो सकता। आने वाले महीनों में भी यही चलन होना चाहिए कि मैदान के बाहर की बातों के बजाय मैदान पर किए प्रदर्शन से ही जवाब दिया जाए।
Date: 19-11-26
अगर यूएस-चीन प्रदूषण घटा सकते हैं तो हम क्यों नहीं?
आरती जेरथ, ( राजनीतिक टिप्पणीकार )

इस साल प्रदूषण के आंकड़े भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं। एक्यूआई.इन के रियल टाइम आंकड़ों के मुताबिक दिवाली और उसके अगले दिन दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 99 भारत में थे। इस सूची में पाकिस्तान का लाहौर ही एकमात्र गैर-भारतीय शहर था। सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से अधिकांश उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के थे, लेकिन इस क्षेत्र से बाहर भी अनेक शहरों में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक था।
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खतरनाक हो गई थी। इन सबके लिए तो पंजाब और हरियाणा के खेतों में जलाई जाने वाली पराली को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता! सर्दियों में तो प्रदूषण का स्तर चिंताजनक हो ही जाता है, पर अब ऐसे आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, जो बताते हैं कि देशभर के शहरों में हवा की गुणवत्ता सामान्य दिनों में भी खराब रहती है।
बेंगलुरु जैसी कथित ग्रीन-सिटी हो या मुंबई जैसे तटीय महानगर, यहां भी एक्यूआई 100 से 200 के बीच बना रहता है और कई बार इससे भी ऊपर चला जाता है।
सच कहें तो प्रदूषण बढ़ने के लिए मौसम, पराली और पटाखों को दोष देना एक सरलीकृत नजरिया है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण-गतिविधियां और ताप विद्युत संयंत्र भी खासा प्रदूषण करते हैं। लेकिन अब तक किसी सरकार ने इन समस्याओं से निपटने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति क्यों नहीं दिखाई है? अगर पश्चिम के औद्योगीकृत देश और चीन अपनी वायु गुणवत्ता सुधार सकते हैं, तो भारत को भी ऐसी ही तकनीकें अपनाने से कौन रोक रहा है?
2008 में चीन में आयोजित ओलिंपिक खेलों के दौरान वहां की खराब वायु गुणवत्ता को लेकर जब चिंताएं बढ़ीं, तो सरकार ने तत्काल प्रदूषण नियंत्रण के सख्त उपाय लागू किए। इसके परिणामस्वरूप एक्यूआई में करीब 50 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।
इसके बाद से बीजिंग ने धुंध और प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालिक उपाय लागू किए हैं। आज चीन का औसत एक्यूआई 89 दर्ज किया जाता है। दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में वह नीचे गिरकर 20वें स्थान पर आ गया है।
भारत की समस्या यह है कि यहां वायु गुणवत्ता के प्रबंधन और नियंत्रण की जिम्मेदारी कई संस्थाओं के बीच बंटी है। इनमें पर्यावरण मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, नगर निकाय और कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा से जुड़े विभिन्न विभाग शामिल हैं।
इनमें से किसी में सख्त और दीर्घकालिक उपायों की रूपरेखा तैयार करने और उन्हें लागू करने की इच्छाशक्ति नहीं दिखलाई देती। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और यहां तक कि चीन जैसे देशों में मजबूत राष्ट्रीय कानूनों और नियामक संस्थाओं ने ही दशकों तक लगातार प्रगति का रास्ता तैयार किया है।
हम ग्रीन पटाखों की बात करते हैं, पराली जलाने वाले किसानों को दंडित करते हैं, रेन-सीडिंग कराने, निर्माण गतिविधियां रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू करने जैसे उपाय अपनाते हैं। लेकिन इस दौरान इसकी भी परवाह नहीं की जाती कि निर्माण रुकने से गरीब मजदूरों की रोजी-रोटी छिन जाती है। 10 साल से अधिक पुराने वाहनों पर एकमुश्त प्रतिबंध लगा दिया जाता है, भले ही वे प्रदूषण न फैलाते हों।
बहरहाल, अब समय आ गया है कि प्रदूषण को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाए और उससे निपटने के लिए तत्परता दिखाई जाए। बेशक, स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने वाली तकनीक महंगी है और केंद्र तथा राज्य सरकारों को प्रभावी निगरानी व्यवस्था भी बनानी होगी, ताकि इन तकनीकों का सही ढंग से इस्तेमाल हो। लेकिन क्या सरकारों के लिए अपने नागरिकों का स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वह इस दिशा में कदम उठाए?
अब तक किसी सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई। अगर पश्चिम के देश और चीन अपनी वायु गुणवत्ता सुधार सकते हैं, तो भारत को ऐसी ही तकनीकें अपनाने से कौन रोक रहा है?
Date: 19-11-26
छात्रों को आत्महत्या करने के लिए क्या मजबूर कर देता है?
संजय कुमार, ( प्रोफेसर व राजनीतिक टिप्पणीकार )
पहले आईआईटी बॉम्बे और हाल ही में आईआईटी रुड़की में छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के मामलों ने एक बार फिर देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में ऐसी घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यदि इन आत्महत्याओं को महज उन छात्रों की निजी परिस्थितियों, चिंताओं या समस्याओं से जुड़ी घटना मान लिया जाए तो यह बड़ी भूल होगी। ये घटनाएं विद्यार्थियों पर अकादमिक दबाव और जातिगत भेदभाव जैसे कारणों से बढ़ रहे मानसिक तनाव की ओर भी इशारा करती हैं।
2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षण संस्थानों में मेंटल हेल्थ सपोर्ट के मौजूदा तंत्र की समीक्षा और जातिगत भेदभाव से जुड़ी चिंताओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) गठित की थी।
एनटीएफ ने छोटे-मोटे रूप में जातिगत भेदभाव मौजूद होने के संकेत दिए थे। जैसे, आरक्षण के तहत दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों का अपमान, आरक्षित सीटों तक पहुंच में बाधाएं और जाति संबंधी समस्याएं उठाने वालों को परेशान करना।
हालांकि ऐसी शिकायतों के निपटारे के लिए औपचारिक प्रकोष्ठ मौजूद थे, लेकिन उन पर भरोसा बहुत ही कम था। एनटीएफ की अंतरिम रिपोर्ट में इक्वल अपॉर्च्युनिटी सेल (ईओसी) को सबसे उपेक्षित निकायों में से एक बताया गया है, जिसके पास न तो वास्तविक अधिकार हैं और न ही बुनियादी जवाबदेही है।
रिपोर्ट में बताया गया कि 1456 उच्च शिक्षण संस्थानों में से 1264 (87%) ने ईओसी स्थापित होने की जानकारी दी। हालांकि, इन प्रकोष्ठों के औपचारिक रूप से मौजूद होने का अर्थ यह नहीं था कि ये प्रभावी ढंग से काम भी कर रहे थे। कई ईओसी केवल कागजों पर थे और उनके पास कार्यालय, उचित रिकॉर्ड, स्टाफ या वैधानिक अधिकार तक नहीं थे।
यूजीसी के 2012 के उच्च शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने संबंधी नियमों के तहत 2,473 शिकायतें दर्ज की गई थीं। इनमें से 43 लंबित थीं, जबकि 2,430 का निपटारा हो गया था। यूजीसी के आंकड़ों के अनुसार 10 राज्यों में एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई, जबकि 25 राज्यों में कोई शिकायत लंबित नहीं थी।
रिपोर्ट कहती है कि जातिगत भेदभाव की औपचारिक शिकायतें कम होने का कारण यह नहीं है कि कोई शिकायतें हैं ही नहीं, बल्कि यह है कि विद्यार्थी प्रशासनिक प्रताड़ना और भविष्य में अकादमिक तौर पर नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका से डरे रहते हैं।
एनटीएफ की रिपोर्ट में उल्लेखित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआरएचई) के एक अध्ययन से भी इन चिंताओं की पुष्टि होती है। अध्ययन में बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और यूपी के 12 उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया।
इसमें बताया गया कि कैम्पस में रोजमर्रा की गतिविधियों में कैसे बार-बार जातिगत बहिष्कार किया जाता है। सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थियों के लिए रेमेडियल प्रोग्राम्स को “एससी/एसटी ओनली’ प्रोग्राम कहा जाता है। उन पर जातिसूचक फब्तियां कसी जाती हैं। इन विद्यार्थियों की शैक्षणिक क्षमता को लेकर धारणाएं बनाना और सार्वजनिक रूप से उनकी पहचान आरक्षित वर्ग के रूप में करना कैम्पस में जाति आधारित लांछन और उपेक्षा के भाव को और मजबूत करता है।
समय-समय पर बनी जांच समितियाें, आयोगों और नियामक सुरक्षा उपायों के मौजूद रहते हुए भी उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव के आरोप सामने आते रहे हैं। 2007 में गठित थोरात समिति ने एम्स में शिक्षण, मूल्यांकन, शिक्षकों के व्यवहार, छात्रावासों और कैम्पस की गतिविधियों में भागीदारी के दौरान एससी/एसटी विद्यार्थियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार के आरोपों का दस्तावेजीकरण किया था। इनमें से करीब 69% विद्यार्थियों ने शिक्षकों से पर्याप्त सहयोग नहीं मिलने की बात कही थी।
यूजीसी (प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन) रेगुलेशंस- 2026 में शिकायतों के निपटारे के लिए समयबद्ध प्रक्रियाएं तय की गई थीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को फिलहाल स्थगित रखा है।
Date: 19-11-26
कायम है क्वाड की महत्ता
हर्ष वी. पंत, ( लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं )
आसियान शिखर सम्मेलन से इतर मनीला में आयोजित आयोजित सातवां क्वाड शीर्ष नेतृत्व शिखर सम्मेलन इस संगठन की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनकर उभरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची को एक मंच पर लाने वाली इस बहुप्रतीक्षित बैठक में सदस्य देशों के सभी शीर्ष नेता करीब दो वर्षों से अधिक समय के बाद मिले। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह उनकी पहली क्वाड बैठक रही। इससे पहले भारत में 2025 की प्रस्तावित बैठक रद हो गई थी। उसके बाद से कायम अनिश्चितताओं को दूर करते हुए इस बैठक ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के चार प्रमुख लोकतंत्रों के बीच रणनीतिक समन्वय के एक मंच के रूप में क्वाड की निरंतर बढ़ने वाली महत्ता को ही नए सिरे से पुष्ट करने का काम किया। इस शिखर सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण परिणति उन घोषणाओं को अमल में लाने पर सहमति बनने की रही, जिससे सभी सदस्य देशों के बीच रणनीतिक एकीकरण को व्यावहारिक सहयोग में बदला जा सके।
मनीला शिखर सम्मेलन में कई पहल की गईं। ये पहल क्वाड के विस्तारित होते रणनीतिक और आर्थिक एजेंडे को दर्शाती हैं। इस सिलसिले में 2027 में भारत की मेजबानी में मुंबई में आयोजित होने वाले पहले ‘क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम’ का उद्देश्य वाणिज्यिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाना, निवेश आकर्षित करना और क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत बनाना होगा। यह मंच नई दिल्ली को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में स्थापित करने का अवसर भी प्रदान करता है। इसी क्रम में इंडो-पैसिफिक मैरिटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन यानी आइपीएमएससी जैसी पहल सूचनाओं के आदान-प्रदान और समुद्री क्षेत्र की निगरानी के स्तर को बेहतर बनाएगा। इसमें मार्च 2027 से चारों देशों के पी-8 और पी-3 सी गश्ती विमानों का एक प्रस्तावित संयुक्त अभ्यास भी शामिल है। इसके अलावा, 8.5 करोड़ डालर से अधिक के सहयोग से प्रस्तावित सुपर इंटेलिजेंस एक्सेलेरेटर का लक्ष्य पूरे क्षेत्र में विश्वसनीय एआइ तकनीक और तकनीकी सहायता तक पहुंच का विस्तार करना है, जो तकनीकी सहयोग की बढ़ती महत्ता को रेखांकित करता है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के अलावा निरंतर बढ़ते डिजिटल खतरों से निपटने के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस को बढ़ावा देने पर भी बात हुई है।
वैसे तो क्वाड बैठक में चीन का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया था, लेकिन शिखर सम्मेलन का रणनीतिक संदर्भ बिल्कुल साफ था। नेताओं ने आर्थिक दबाव, मनमाने निर्यात प्रतिबंधों और बलप्रयोग अथवा दबाव के माध्यम से यथास्थिति बदलने के एकतरफा प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। साथ ही समुद्री सुरक्षा, लचीली आपूर्ति शृंखलाओं और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया। बीजिंग का प्रत्यक्ष उल्लेख न करने की यह सोची-समझी रणनीति यही दर्शाती है कि चारों देशों को चीन-विरोधी गठबंधन के रूप में चिह्नित किए बिना ही परस्पर समन्वय को प्रगाढ़ बनाने की गुंजाइश मिलती रहे। यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो अपनी रणनीतिक स्वायत्तता कायम रखते हुए अपनी रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करना चाहता है। महत्वपूर्ण खनिजों और आपूर्ति शृंखला की मजबूती पर बढ़ता जोर इसे रेखांकित करता है कि आर्थिक सुरक्षा किस तरह पारंपरिक सुरक्षा चिंताओं से एकीकृत होती जा रही है। सीमा-पार आतंक सहित हर तरह के आतंकवाद की स्पष्ट निंदा नई दिल्ली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद खतरे की आशंकाओं, आर्थिक प्राथमिकताओं और चीन के प्रति दृष्टिकोण को लेकर अब भी कुछ मतभेद हैं, जिसकी झलक दक्षिण और पूर्वी चीन सागर पर अपनाई गई अपेक्षाकृत अस्पष्ट भाषा में दिखाई देती है। इसलिए क्वाड के एक औपचारिक सैन्य गठबंधन के रूप में विकसित होने के आसार बहुत ही कम दिखते हैं। असल में इसकी स्थायी ताकत इसके लचीलेपन और रणनीतिक एकीकरण से जुड़े व्यापक ढांचे के भीतर विभिन्न राष्ट्रीय हितों को समायोजित करने की क्षमता में ही कहीं अधिक निहित है।
भारत के लिए मनीला शिखर सम्मेलन जहां रणनीतिक आश्वासन प्रदान करता है, वहीं क्वाड के विकसित होते एजेंडे को आकार देने का अवसर भी देता है। एक ऐसे लचीले समूह के प्रति नई दिल्ली की प्राथमिकता शिखर सम्मेलन के परिणामों में व्यापक रूप से परिलक्षित भी होती है। पहले क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम की मेजबानी से भारत को विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी,आपूर्ति शृंखलाओं के विविधीकरण में व्यापक अवसर मिलेेंगे। हिंद महासागर में भारत के हितों की दृष्टि से समुद्री निगरानी सहयोग और समुद्र के भीतर बिछी केबल कनेक्टिविटी भी अहम है, जो सामुद्रिक निगरानी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की मजबूती जैसे पहलुओं से जुड़ी है। मनीला शिखर सम्मेलन में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, उनकी असल परीक्षा उन्हें अमल में लाने की होगी, क्योंकि उन्हें ठोस परिणामों में बदलने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता, पर्याप्त संसाधन और सार्थक क्षेत्रीय भागीदारी अनिवार्य है।
समग्रता में देखें तो क्वाड न तो पीछे हट रहा है और न ही स्थिर बना हुआ है, बल्कि वह स्वयं को एक ऐसे बदलते परिवेश के अनुरूप ढाल रहा है, जहां आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और सामुद्रिक स्थिरता जैसे पहलू तेजी से आपस में जुड़ते जा रहे हैं। भारत के लिए यह पड़ाव अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को कायम रखते हुए रणनीतिक साझेदारियों को गहरा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। अंततः इस समूह के भविष्य से जुड़ी प्रासंगिकता भू-राजनीतिक संकेतों से आगे बढ़कर एक अधिक सुरक्षित, लचीले और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र को आकार देने की इसकी क्षमता पर ही निर्भर करेगी।
Date: 19-11-26
क्वाड का भविष्य
संपादकीय
इस मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में शिखर सम्मेलनों की तेज हलचल का नजारा देखने को मिला लेकिन उससे क्षेत्र के भू-आर्थिक समीकरणों में शायद ही कोई बड़ा बदलाव आए। उस दिन वहां 23वां भारत-आसियान शिखर सम्मेलन, 21वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और क्वाड (क्वाडिलैटरल सुरक्षा संवाद) का राष्ट्राध्यक्षों के स्तर का सम्मेलन था।
ये बैठकें अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाले ऐतिहासिक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन से कुछ ही दिन पहले हुईं। इन बैठकों में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की भागीदारी वाला क्वाड सम्मेलन भारत और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शक्तियों के लिए एक सकारात्मक घटनाक्रम के रूप में पेश किया गया है। लेकिन इसे कुछ बढ़ा-चढ़ाकर किया गया आकलन कहा जा सकता है।
पहली बात तो यह कि इस बात के बहुत कम प्रमाण हैं कि इस बैठक से भारत-अमेरिका संबंधों की दिशा में कोई बड़ा बदलाव आया है या क्वाड की भूमिका में कोई नाटकीय परिवर्तन हुआ है। क्वाड द्वारा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ‘खुले, सुरक्षित और मजबूत समुद्री गलियारों को सुनिश्चित करने’ की घोषणा पहले से स्थापित एजेंडे की ही पुनरावृत्ति है।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में शामिल अधिकांश घोषणाएं चाहे वे महत्त्वपूर्ण खनिजों में सहयोग से जुड़ी हों या समुद्री निगरानी, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग से, ये सभी पहले से चल रही परियोजनाओं का ही उल्लेख करती हैं। इसमें एकमात्र नई पहल बिजनेस लीडर्स फोरम है जिसका आयोजन अगले साल मुंबई में प्रस्तावित है। हालांकि, चीन के व्यापक आर्थिक और तकनीकी वर्चस्व तथा हिंद-प्रशांत देशों के साथ उसके गहरे एकीकरण को देखते हुए इस पहल का महत्त्व भी सीमित हो सकता है।
यकीनन भारत-अमेरिका संबंधों में मौजूदा तनाव को देखते हुए यह राहत की बात है कि यह बैठक आखिरकार संभव हुई। यह बात भी गौर करने लायक है कि शिखर सम्मेलन फिलिपींस की राजधानी मनीला में हुआ जो आसियान का सदस्य है। आसियान ऐसा समूह है जो मूल रूप से क्वाड का पूरी तरह समर्थन नहीं करता। चीन लंबे समय से क्वाड को ‘हिंद-प्रशांत नाटो’ करार देता रहा है और इस समूह के गठन के जरिए शीत युद्ध जैसी मानसिकता को बढ़ावा देने का आरोप अमेरिका पर लगाता रहा है।
इस आरोप में अब एक नया विडंबनापूर्ण पहलू जुड़ गया है। 19 नवंबर को चीन के नेतृत्व वाले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन के इतर शेनझेन में होने वाली प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक को लेकर पश्चिमी टिप्पणीकार इसे दूसरे ‘याल्टा सम्मेलन’ के रूप में पेश कर रहे हैं। इसका संदर्भ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुए उस सम्मेलन से है, जिसमें जोसेफ स्टालिन, विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने यूरोप में प्रभाव क्षेत्रों का निर्धारण किया था।
इस पृष्ठभूमि में देखें तो क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन मई 2007 में औपचारिक गठन के लगभग दो दशक बाद किसी गैर-सदस्य देश में हुआ, वह अमेरिका की भू-राजनीतिक रणनीति के केंद्रीय हिस्से के बजाय एक सामरिक उपकरण के रूप में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। यह बात शुरू से ही स्पष्ट रही है। 2007 में उत्साहजनक शुरुआत के बाद यह समूह लगभग निष्क्रिय हो गया था।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में इसे फिर से सक्रिय किया गया। हालांकि राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर इसकी बैठकें पहली बार 2021 में हुईं, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। इसके बाद पांच और शिखर सम्मेलन हुए। इनमें आखिरी बैठक 2024 में अमेरिका के डेलावेयर स्थित विलमिंगटन में हुई थी।
2025 में नई दिल्ली में प्रस्तावित शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हो सका। इसकी वजह भारत और अमेरिका के बीच व्यापार तथा शुल्क को लेकर बढ़ता तनाव था। हालांकि क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठकें अब भी जारी हैं लेकिन समूह की गतिविधियों में पहले जैसी गति दिखाई नहीं देती। क्वाड की भूमिका को लेकर स्पष्टता की कमी इस बात से भी जाहिर होती है कि अगला राष्ट्राध्यक्ष स्तर का शिखर सम्मेलन दिल्ली में होने की उम्मीद है लेकिन अभी तक इसकी कोई तारीख तय नहीं की गई है। संभव है कि इसका कार्यक्रम शेनझेन में होने वाली त्रिपक्षीय बैठक के नतीजों से तय हो।