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Date: 19-10-26

Treacherous waters

Access to safe transport is of utmost importance in remote villages

Editorial

River crossings on stretches of the Ganga in Uttar Pradesh and Bihar are notoriously unsafe as poorly lit, unregistered boats ply with bare access to lifesaving equipment. Overcrowded vessels, operated by untrained or underaged people, add to the risks, and enforcement action only follows an accident. These boats are not the preserve of the poor but are also used by government personnel, teachers, and bank employees: many areas lack reliable alternatives, making the riverine journeys the sole option. On October 13, at least 13 children drowned when a country-made boat capsized in Raghopur, in Bihar’s Vaishali district, after setting off at 8.30 p.m. for a memorial feast in an adjoining village, even though rides are prohibited post sunset. The boat was visibly dilapidated, including a hole in the deck through which it drew water, and was being operated by a young boatman. There were at least half a dozen other people on the vessel when it capsized despite its reported capacity having been five. The riverine tract in Raghopur is continuously shaped by sediment deposits and has historically been hard to access, especially during the monsoons. Raghopur lacks all-weather roads, and has a history of being isolated during floods. The first section of the Kachchi Dargah-Bidupur bridge, between Patna and Raghopur, was ready in June 2025, but the monsoons still flooded the approach road and blocked access. The overarching motif across these episodes has been a consistent lack of safer alternatives, including the general paucity of public transport. A chaotic regulatory framework, including the Model Rules 2011 under the Bengal Ferries Act 1885 and the Inland Vessels Act 2021, has also not prevented training programmes and inspections from lagging behind the proliferation of unsafe transport practices.

That all those who drowned on October 13 were children deepens the sense of tragedy. In general, children warrant additional, more sensitive socio-economic support. The Bombay High Court had recently upbraided the Maharashtra government for failing to arrange transportation for over 200 children from villages near Chandoli National Park and Sahyadri Tiger Reserve; they had to walk several kilometres to reach school, braving the risk of wildlife encounters. Such precarity persists in Hingoli, Palghar, and Nashik in Maharashtra alone; similar situations have also been created by school reorganisation programmes that do not sufficiently account for children’s safety when shuttering infeasible facilities. The children who drowned in Vaishali were not headed to school, but the risk exposure is paramount. The ultimate tragedy is that access to ordinary childhood activities remains contingent, in so many economically disadvantaged communities, on accepting dangers that public institutions already know how to prevent.

Date: 19-10-26

A case for joining the global carbon coalition

India should join the Open Coalition on Compliance Carbon Markets, as it aligns well with the country’s decarbonisation choices.

Vaibhav Chaturvedi & Catherine Wolfram, [ Chaturvedi is Senior Fellow at the Council on Energy, Environment and Water (CEEW) & Wolfram is the William Barton Rogers Professor of Energy Economics at the MIT Sloan School of Management, U.S. ]

On July 31, nearly 500 Indian companies across seven industrial sectors filed their first-ever compliance reports under the national Carbon Credit Trading Scheme (CCTS). The country’s scheme — on paper since 2023 — is now live with binding targets, penalties and real entities. The first credits are due to be issued in October, with trading on power exchanges expected to follow between November and January. In May, the European Union, China, and Brazil launched the Open Coalition on Compliance Carbon Markets (OCCCM) in Florence, aimed at aligning the way the world’s compliance carbon markets communicate with each other. Germany and New Zealand joined as the first new members; Canada, France, Norway, Singapore, Türkiye and the United Kingdom have since followed. On September 14, at its meeting in Wuhan, the coalition adopted its first work plan.

India has stayed outside so far. With its own market now live, the more interesting question is no longer whether India can afford to build a carbon price — it already has. It is whether India can afford to sit outside the room where its rules get written. Or is it best avoided due to unforeseen risks? The OCCCM is a collaborative initiative for exchange on carbon pricing mechanisms; monitoring, reporting and verification (MRV) systems, carbon accounting methodologies, and rules related to the potential use of high-integrity offsets.

In India, the government has adopted a compliance carbon market framework in the form of a Carbon Credit Trading Scheme(CCTS), which is currently in its first phase, The CCTS (complaince) is set up to deliver on India’s Nationally Determined Contribution (NDC) targets and the 2070 net-zero goal.

The issue of a carbon price

There are two key reasons why India must seriously consider joining the OCCCM. The first is the proliferation of carbon pricing systems worldwide. The idea of having a carbon price as a key instrument, supported by complementary policy instruments, is back at the high table. It minimises the economyy-wide cost of mitigation (critical for the global South) and can promote
innovation while minimising the impact on the vulnerable. It can also deliver significant fiscal revenues at a time when government resources are increasingly stretched, including by the impacts of climate change – from heatwaves to devastating floods. As of now, over 50 countries have instituted carbon pricing measures. As the world advances towards a net-zero future, the likelihood that more and more countries adopt a carbon price is high.

We could be looking at a future where a bulk of emissions would be priced. At some point, more and more of these domestic carbon pricing systems will be linked – even if partially-to better coordinate. While the beginning of OCCCM focuses on knowledge exchange, one potential long-term strategic outcome is improved interoperability among domestic carbon pricing systems. It could be valuable to link India’s CCTS (compliance) to other carbon trading systems, given the potential to earn revenue from jurisdictions with more stringent mitigation targets.

On ‘climate clubs’

The second is to be better prepared in case a coalition along the lines of the EU’s Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) develops. The idea of ‘climate clubs’ is re-emerging as geopolitics fractures United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) discussions and attention turns to
implementation. A report on a climate coalition centred around the CBAM issue was released in the context of an independent council convened by the COP30 President, Ambassador André Aranha Corrêa do Lago (The writers of this article are the co-authors of the report). The report describes alternative scenarios for CBAM coalitions in which there could be uniform or differentiated carbon prices across member-countries, incentives for member-countries, and penalties for non-member countries. With the European Union CBAM now operational, and many other countries contemplating their own versions of CBAM, being better prepared on this front is absolutely critical for India. While the OCCCM does not mention CBAM explicitly – most probably because of the sharp reactions the term evokes, especially during climate negotiations – OCCCM’s objectives around the MRV, carbon accounting, and domestic compliance markets are very relevant for being better prepared to deal with the CBAM world.

Why joining matters now

Are there potential risks in joining the coalition? The coalition is about better alignment of domestic compliance markets and carbon pricing across countries. It does not seek to enforce any mitigation targets or any other decision. However, as discussions evolve, some critical decisions are likely to be made by coalition members. OCCCM’s governance structure consists of high-level meetings (the highest decision-making body), executive-level meetings, thematic working groups and a Secretariat. It is critical to be in the room and shape the discussions rather than respond to the developments as an outsider. The risk is more in being an outsider. That Brazil is a founding member, and other like-minded developing countries are in the process of becoming members, should be a source of comfort for India.

Some aspects of the future world are likely: geopolitics will remain fractured, climate negotiations will continue to meet logjams, the profile of carbon pricing will continue to rise across countries, and efforts from outside the Paris Agreement framework will become increasingly important to achieving the agreement’s goals. In this context, the role played by country-backed climate coalitions will likely grow.

The OCCCM aligns well with India’s decarbonisation choices and offers a useful platform not just to learn about carbon markets, but also to be better prepared to engage with other national carbon pricing architectures and border carbon taxes within the evolving geopolitical landscape. India should consider making this move sooner rather than later.

Date: 19-10-26

Revamp Functioning of Parliament

If Parliament’s operational timetable remains fixed, adding more lawmakers dilutes individual members’ ability to participate in legislative business

Atharva Deshmukh & Mehul Chhabra, [ Deshmukh is the Policy Researcher and LAMP Fellow (2024-25) & Chhabra is the Policy Researcher and LAMP Fellow (2024-25) ]

India’s impending delimitation debate may appear, at first glance, to be a matter of democratic arithmetic: if too many citizens are being represented by one Member of Parliament (MP), then the answer seems to be to simply increase the number of MPs. However, in a diverse democracy like India, representation cannot be limited to the number of MPs occupying the House; rather, it must also ensure that those elected have the institutional space to speak for their constituents.

Parliamentary representation operates in two layers: the voter’s
access to their MP and the MP’s ability to speak for them on the floor of the House. The latter relies significantly on whether the MP receives the actual floor time to raise issues. While
delimitation may bring legislators closer to their constituents, merely increasing the seats without strengthening their functional capacity will leave representatives muted on the floor.

The jointly introduced Constitution (131st Amendment) Bill and the Delimitation Bill, 2026, provide for increasing the strength of the Lok Sabha from 550 to 850 members. As per the Election Commission’s 2024 Atlas, India manages an electoral roll of 97.98 crore voters, across 543 Lok Sabha constituencies, averaging roughly 18 lakh
voters/constituency, highlighting the burden on an MP. This average also conceals severe constituency-wide disparities: the constituency of Malkajgiri in Telangana has 37.8 lakh voters, whereas Lakshadweep has just 57,953. While these realities signify an urgent need for restructuring, the proposed plan has turned a blind eye towards increasing Parliament’s working capacity.

This missing institutional capacity represents a major structural blind spot. Adding hundreds of members will worsen an existing problem: the severe lack of available floor time. If Parliament’s operational timetable remains fixed, adding more lawmakers dilutes individual members’ ability to participate in legislative business.

Not enough time

In the Question hour currently, Lok Sabha rules allow a maximum of 20 starred questions for oral answers and 230 unstarred questions for written answers per sitting day. Even though each MP can submit up to five questions daily, only a tiny fraction is selected through the daily ballot. If the total number of MPs is increased to 850, while keeping daily sitting hours the same, the chances of an MP getting an oral answer from a Minister will become even more low.

Moreover, during the 17th Lok Sabha, Question Hour functioned for only 60% of its scheduled time. The time constraints were even more severe during the 2026 Monsoon Session, where the Question Hour operated for only 1% of its scheduled time, running for a total of just nine minutes across the entire session. Adding more members to a House operating under these constraints will not improve executive-legislative accountability.

Other crucial parliamentary procedures will also be impacted by this reduction in time. For example, MPs use Zero Hour to raise urgent issues as it does not require any advance notice. It has been crucial in bringing to light urgent public matters such as regional crop failures or disaster relief. Similarly, Private Member’s Business gives MPs who are not part of the Cabinet a chance to bring in their own legislation. These are indispensable instruments that will lose their essence if they are not protected with measures that allow them to be fully utilised.

In order to protect the voice of the representatives, it is necessary to give Parliament’s sitting time a statutory status. Article 85(1) of the Constitution states that the President shall summon each House of Parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session. This provision should be expanded to include a mandatory minimum working days clause. As recommended by the National Commission to Review the Working of the Constitution, Lok Sabha must meet for a minimum of 120 days per year. Additionally, parliamentary instruments such as Zero Hour and Question Hour need protected status, with a mandatory allocated time that cannot be changed as per the directions of the Speaker.

While delimitation can redraw the boundaries of the constituencies, parliamentary reforms are necessary to ensure that the voices within those constituencies are heard.

Date: 19-10-26

संकट में यूरोप

संपादकीय

अलग-अलग कारणों से विभिन्न यूरोपीय देशों में वहां की सरकारों के खिलाफ हो रहे धरना-प्रदर्शन जिस तरह अराजक होते जा रहे हैं, उससे समूचा यूरोप संकट से घिरता दिख रहा है। यह सामान्य बात नहीं कि फ्रांस, इटली, अल्बानिया, पुर्तगाल और बेल्जियम आदि में सड़कों पर उतर कर सरकारों के खिलाफ असंतोष जताने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। चिंताजनक यह है कि कहीं-कहीं असंतोष का यह प्रदर्शन हिंसा, आगजनी और लूटपाट में तब्दील हो जा रहा है। इस मामले में फ्रांस के कुछ शहरों में हो रही अराजकता किसी बड़े गंभीर संकट का सूचक जान पड़ती है। प्रदर्शनकारी आगजनी और लूटपाट करने के साथ पुलिसकर्मियों पर हमले भी कर रहे हैं। फ्रांस में धरना-प्रदर्शन स्कूलों में शिक्षकों और सुविधाओं की कमी को लेकर शुरू हुए थे। बाद में महंगाई और सामाजिक योजनाओं के व्यय में कटौती जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल हो गए। फ्रांस के अलावा अन्य यूरोपीय देशों में कहीं सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, कहीं बेरोजगारी के विरोध में तो कहीं बढ़ती महंगाई अथवा आवास की कमी के कारण। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि लोगों के असंतोष को भुनाने और अराजकता का सहारा लेने वाले सक्रिय हो चुके हैं। अंदेशा इसका है कि आने वाले दिनों में यूरोप के अन्य देश भी अराजकता भरे प्रदर्शनों से दो-चार हो सकते हैं। यूरोप में अप्रवासियों के खिलाफ भी आक्रोश पनप रहा है। इसके नतीजे में कई यूरोपीय देशों में दक्षिणपंथी दलों का उभार हो रहा है। समस्या यह है कि अवैध अप्रवासियों का जो विरोध हो रहा है, उसकी चपेट में वैध अप्रवासी भी आ रहे हैं। अप्रवासियों के खिलाफ विरोध की लहर आस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी देखी जा रही है।

यूरोप और पश्चिम के अन्य देश जिन समस्याओं से घिरे हैं, उनके लिए वही अधिक जिम्मेदार हैं। ये देश हिंसक प्रदर्शनों को इसलिए नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों की जायज चिंताओं के बहाने अराजकता फैलाने वालों को कुछ ऐसी शक्तियां भड़काने में लगी हुई हैं, जो अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति करना चाहती हैं। इनमें इस्लामिस्टों और कम्युनिस्टों के गठजोड़ की भूमिका कहीं अधिक दिखाई दे रही है। ऐसे गठजोड़ दुनिया के अन्य देशों में भी अस्थिरता और अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। कहीं-कहीं यह गठजोड़ आतंक की पैरवी करने वालों का भी साथ दे रहा है और लोगों के बीच वैचारिक खाई को चौड़ा करने का काम भी कर रहा है। ऐसे तत्वों से विश्व समुदाय को एकजुट होकर निपटने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो यूरोप में आज जो अशांति का माहौल दिख रहा है, वह विश्व के अन्य देशों में भी देखने को मिल सकता है।

Date: 19-10-26

असहमति और अराजकता में अंतर: राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह, ( लेखक रक्षा मंत्री हैं )

एक कहावत है कि युद्ध में अक्सर सबसे पहली बलि सत्य की चढ़ती है। अब यही बात धीरे-धीरे राजनीतिक परिदृश्य एवं प्रतिस्पर्धा पर भी लागू होती दिख रही है। इस संदर्भ में ‘पोस्ट-ट्रुथ’ सार्वजनिक विमर्श का एक बड़ा आयाम बनता जा रहा है। ‘पोस्ट-ट्रुथ’ उस स्थिति को कहते हैं, जिसमें सत्य और तथ्य की जगह मनगढ़ंत नैरेटिव ले लेते हैं। एक समय ‘पोस्ट-ट्रुथ’ अकादमिक बहस तक ही सीमित था, पर आज यह आम राजनीति का हिस्सा बनता जा रहा है। भ्रामक सूचनाओं और फर्जी नैरेटिव के जरिये सिर्फ जनमत को ही प्रभावित नहीं किया जा रहा, बल्कि शक और संदेह के बीज बोकर उन संस्थाओं को भी बदनाम किया जा रहा है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद होती हैं। ‘पोस्ट-ट्रुथ’ के प्रभाव में कपोल-कल्पित बातों को तब तक दोहराया जाता है, जब तक वे सच जैसी प्रतीत न होने लगें। ऐसी स्थिति में सत्य केवल कमजोर और धुंधला ही नहीं पड़ता, बल्कि धीरे-धीरे झूठ ही सच का रूप लेने लगता है।

आज जब कांग्रेस और विपक्ष के कुछ नेता जानबूझकर विवाद खड़े करने, दुष्प्रचार और झूठे दावों के जरिये अराजकता का माहौल बनाने में जुटे हैं, तो यह साफ दिखाई देता है कि भारत का राजनीतिक विमर्श भी ‘पोस्ट-ट्रुथ’ की इस प्रवृत्ति से अछूता नहीं। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाएं आलोचना से परे होती हैं। वैचारिक मतभिन्नता के कारण लोकतंत्र में असहमति और मतभेद स्वाभाविक भी हैं और आवश्यक भी, परंतु इसके साथ ही एक ‘सोशल कांट्रैक्ट’ भी जुड़ा होता है कि व्यक्तिगत, राजनीतिक या दलगत हितों से ऊपर राष्ट्रीय हितों को रखा जाए। आज जब इस अनुबंध पर ही प्रहार किया जा रहा है तब सच्चाई को सामने लाना आवश्यक है।

पिछले कुछ समय से विपक्षी दल कभी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन-ईवीएम में गड़बड़ी तो कभी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर को लेकर निर्वाचन आयोग की छवि को धूमिल करने में लगे हैं। वर्ष 2024 में ‘एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स बनाम भारतीय चुनाव आयोग’ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम से जुड़ी सभी आशंकाओं को विराम देते हुए बैलेट पेपर की व्यवस्था पर लौटने की मांग को खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि ठोस तथ्यों या आंकड़ों के बिना केवल संदेह के आधार पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर बार-बार संदेह जताना निंदनीय और अवांछनीय है। इसके बावजूद आज तक ईवीएम पर संदेह पैदा करने का काम बंद नहीं किया गया है। इस सत्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि अतीत में अलग-अलग सरकारों के दौरान भी एसआइआर की प्रक्रिया जारी रही। सर्वोच्च न्यायालय ने 2025 के निर्णय में साफ कहा है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की एक बुनियादी शर्त मतदाता सूचियों की शुद्धता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची की सटीकता, पूर्णता और अखंडता सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है, पर ‘पोस्ट-ट्रुथ’ के इस दौर में इस सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया को भी राजनीतिक विरोध का हथियार बनाकर लोगों के मन में संदेह पैदा करने का काम किया जा रहा है। विपक्ष के इस दुष्प्रचार के तहत न केवल मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि चुनाव आयोग जैसी विश्वसनीय और निष्पक्ष संवैधानिक संस्था की साख को भी क्षति पहुंचाई जा रही है।

यह सब तब किया जा रहा है जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में नेता-प्रतिपक्ष भी शामिल होते हैं। याद रहे कि कांग्रेस की सरकारों के समय में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मनमाने ढंग से की जाती थी और उसमें किसी की राय तक नहीं ली जाती थी। कांग्रेस द्वारा संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और स्वतंत्रता का अपमान करने का एक लंबा इतिहास रहा है। जब देश में पहला आम चुनाव भी नहीं हुआ था कि तत्कालीन सरकार ने संविधान संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले को पलट कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदियां बढ़ा दी थीं। आपातकाल का कलंकित अध्याय और उसमें नागरिकों के निर्ममता से दमन तो कभी भूले नहीं भुलाया जा सकता। कांग्रेस का रवैया एकदम स्पष्ट है कि जब-जब संस्थाएं उसकी मर्जी के अनुसार काम नहीं करेंगी, तब-तब वह उनकी वैधता को ही कठघरे में खड़ा कर देगी। कांग्रेस की ‘पोस्ट-ट्रुथ’ की राजनीति का शिकार राष्ट्रीय सुरक्षा भी हुई है। 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का गलत हवाला दिया था, जिसके लिए उन्हें बिना शर्त माफी भी मांगनी पड़ी थी। राहुल गांधी ने यह भ्रामक दावा भी किया था कि भारत की जमीन पर दूसरे देश ने कब्जा कर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि एक सच्चा भारतीय कभी ऐसा नहीं कहेगा।

लोकतंत्र में किसी फैसले पर असहमति तो व्यक्त की जा सकती है, लेकिन उस असहमति का आधार झूठ नहीं हो सकता न ही उसका लक्ष्य अराजकता फैलाना हो सकता है। बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर की यह सीख इस संदर्भ में और भी प्रासंगिक हो जाती है, जिसमें उन्होंने चेताया था कि असंवैधानिक तरीकों के प्रयोग से पैदा होने वाले खतरे बहुत विध्वंसक हो सकते हैं। विपक्ष के नेताओं को डा. आंबेडकर के ‘ग्रामर आफ अनार्की’ पर केंद्रित उस ऐतिहासिक भाषण का निश्चित ही संज्ञान लेना चाहिए और लोकतंत्र में असहमति तथा अराजकता के बीच के अंतर को समझना चाहिए।

हमारे अनुसार एक जीवंत लोकतंत्र का आधार सिर्फ राजनीतिक समानता नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक न्याय भी है। यही हमारी सरकार के सभी फैसलों का आधार भी है। एक मजबूत एवं परिपक्व लोकतंत्र के लिए यह भी आवश्यक है कि असहमति और चिंताओं को वैध एवं लोकतांत्रिक माध्यमों से व्यक्त किया जाए और उनका समाधान संवाद एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से निकाला जाए, न कि अराजकता के जरिये। आज समय की मांग है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ-साथ भारत के उदय को किसी की राजनीतिक हार से पैदा हुई हताशा का बंधक न बनने दिया जाए।

Date: 19-10-26

भारत को राहत

संपादकीय

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा कांग्रेस के एक कानून के तहत रूसी आयात पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने का निर्णय भारत के लिए राहत की बात है। यह तेल आयात नीति और उस बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिहाज से महत्त्वपूर्ण है जो मुख्य रूप से इसी मुद्दे और सेक्शन 301 के तहत जांच के कारण रुका हुआ है। लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में 60 दिनों की यह छूट ट्रंप सरकार के दोहरे मापदंड को दर्शाती है, रूस के खिलाफ युद्ध में सहयोगी यूक्रेन को अमेरिकी समर्थन को लेकर रणनीतिक अनिश्चितता को बढ़ाती है और आम तौर पर एक सहयोगी के रूप में अमेरिका की विश्वसनीयता पर वैश्विक संदेह पैदा करती है।

लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया ऐंड ईरान ऐक्ट, 2026 में राष्ट्रपति को भारत और चीन जैसे प्रमुख रूसी तेल खरीदारों पर 100 फीसदी शुल्क लगाने का अधिकार दिया गया, ताकि रूस इन देशों से मिलने वाले धन का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में नहीं कर सके। जब फरवरी 2022 में युद्ध छिड़ा और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाते हुए रूसी तेल और गैस की खरीद कम कर दी, तो भारत ने अपने पारंपरिक सहयोगी रूस द्वारा दी जा रही भारी छूट का लाभ उठाने का विकल्प चुना। इस कदम की ट्रंप ने कड़ी आलोचना की और अगस्त 2025 में भारतीय आयात पर 25 फीसदी का अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाया, जिसे इस वर्ष फरवरी में एक अंतरिम व्यापार ढांचे के बाद हटा लिया गया। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप तेजी से बढ़ती वैश्विक तेल कीमतों का मुकाबला करने के प्रयास में, भारत का रूसी तेल आयात कच्चे तेल आयात के लगभग 2 फीसदी से बढ़कर लगभग आधा हिस्सा तक हो गया। अमेरिका की कड़ी आलोचनाओं के बावजूद, राष्ट्रीय हित से प्रेरित इस दृष्टिकोण की वैधता इस तथ्य से रेखांकित होती है कि युद्ध के बावजूद अमेरिका ने रूस से यूरेनियम का आयात जारी रखा।

नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले चुनावी माहौल को ध्यान में रखते हुए और 30 दिन की समयसीमा समाप्त होने से ठीक एक दिन पहले अमेरिका ने नई छूट पर हस्ताक्षर किए। इस घटनाक्रम ने भारत के रूसी तेल आयात पर अमेरिकी आपत्तियों की तार्किक वैधता को और भी कमजोर कर दिया है। ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों के बाद होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी ने तेल उत्पादों की कीमतों पर दबाव डाला है, और अन्य लोगों की तरह अमेरिकी जनता भी इसकी मार झेल रही है। डीजल की कीमतों में एक साल में 66 से 68 फीसदी की वृद्धि हुई है, जिससे सभी बाजारों में कीमतें बढ़ गई हैं। लिंडसे ग्राहम अधिनियम की धारा 115 के तहत दी गई इस छूट का आधार 9 अक्टूबर को तैयार हुआ, जब अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने 7 अप्रैल, 2027 तक वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री और आयात की अनुमति देने वाला एक अस्थायी लाइसेंस जारी किया। रूस के साथ हुए समझौते के तहत अमेरिका को तुरंत 3,00,000 टन डीजल मिलेगा, इसके बाद नवंबर में 5,00,000 टन और उसके बाद 10 लाख टन मिलेगा। रूस भी अपनी रिफाइनरियों की स्थिति के आधार पर 30 लाख टन डीजल जारी करेगा (जिनमें से कुछ पर हाल ही में यूक्रेन ने हमला किया था)।

यह उल्लेखनीय भू-रणनीतिक बदलाव यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमिर जेलेंस्की के साथ ट्रंप के तनाव से भी प्रेरित है, जिन्होंने अमेरिकी प्रशासन पर सैन्य समर्थन और खुफिया जानकारी साझा करने में कटौती करने का आरोप लगाया है। पैट्रियट मिसाइलों की आपूर्ति में देरी और स्टारलिंक उपग्रह सेवाओं की बिगड़ती स्थिति, जिसने ड्रोन के प्रदर्शन और युद्धक्षेत्र संचार को प्रभावित किया है, हाल ही में यूक्रेन के लिए उल्लेखनीय झटके साबित हुए हैं। कुछ रिपब्लिकन सहित अमेरिकी सांसद सहयोगी देशों के साथ मिलकर नवीनतम छूट की अनैतिकता पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन यह विडंबना है कि ट्रंप राष्ट्रीय हित का तर्क दे रहे हैं, जिसे उन्होंने एक साल पहले भारत के मामले में पूरी तरह से खारिज कर दिया था।

Date: 19-10-26

महंगाई से हम कैसे करें मुकाबला

अरुण कुमार,( वरिष्ठ अर्थशास्त्री )

त्योहार के मौसम में बढ़ी महंगाई से मध्यवर्ग और गरीबों की पेशानी पर बल पड़ने स्वाभाविक हैं। सितंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.54 प्रतिशत हो गई, जबकि अगस्त में यह 4.83 प्रतिशत थी। इस वक्त यह गुजरे 23 महीने के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, थोक महंगाई दर भी सितंबर में उछलकर 11.39 प्रतिशत हो गई, जो अगस्त में 9.92 प्रतिशत थी। बाकी संकेतकों का हाल भी इससे बहुत जुदा नहीं है। खाद्य महंगाई दर (खुदरा) बढ़कर 7.74 प्रतिशत हो गई है, जबकि ईंधन और बिजली की थोक महंगाई दर 25 फीसदी को पार कर चुकी है।

बेशक, ये आंकड़े राष्ट्रीय आधार पर तैयार किए जाते हैं, लेकिन इनका असर हर तबके पर अलग-अलग पड़ता है। मसलन, महंगाई दर अमीरों या कुछ हद तक उच्च मध्यवर्ग पर उस तरह असरंदाज नहीं होती, जिस तरह निम्न मध्यवर्ग या वंचितों पर होती है। इसकी एक बड़ी वजह है- अलग-अलग ‘कंजम्पशन बास्केट’, यानी उपभोग खर्च।

यह ‘बास्केट’ ऐसा आर्थिक मापक है, जिसका उपयोग उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए किया जाता है, जिनको एक औसत उपभोक्ता अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए निश्चित अवधि में खरीदता है। माना जाता है, अमीर तबका खाने-पीने की चीजों व ईंधन आदि पर अपने कुल खर्च का बमुश्किल चार-पांच ‌फीसदी हिस्सा खर्च करता है। यही नहीं, उसकी कमाई मूलत: उन्हीं व्यवसायों से होती है, जिनको महंगाई दर बढ़ने से परोक्ष रूप से फायदा होता है। इस तरह, संपन्न लोगों को महंगाई परेशान नहीं करती।

उच्च मध्यवर्ग भी कमोबेश अमीर तबके के साथ कदमताल करता रहता है। उसके पास बचत का हथियार होता है और खाने-पीने या ईंधन आदि पर वह भी तुलनात्मक रूप से कम खर्च करता है। नतीजतन, महंगाई को वह भी सफलतापूर्वक बर्दाश्त कर लेता है। दिक्कत निम्न मध्यवर्ग से शुरू होती है। अव्वल तो उसकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं होती, फिर महंगाई बढ़ने से उसका बजट गड़बड़ाने लगता है। ऐसे में, वह पैसे नहीं बचा पाता। यह स्थिति ‘सेविंग स्क्वीज’ कहलाती है। मौजूदा महंगाई दर इस तबके को परेशान कर सकती है, क्योंकि उनकी आमदनी उतनी नहीं है, जबकि खर्चों का बोझ बढ़ जाएगा। इससे उनमें वित्तीय असुरक्षा और तनाव बढ़ सकता है।

गरीबों या वंचितों की दशा सबसे अधिक खराब होती है। उनके पास बचत का ऐसा कोई साधन नहीं होता, जिनसे उनको आर्थिक सहारा मिल सके। नतीजतन, वे अपने खर्च में कटौती करने लगते हैं। अभी भले त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यह तबका बहुत ज्यादा खरीदारी करते हुए आपको शायद ही दिखे। अलबत्ता, खाने-पीने की चीजों में भी इस वर्ग की कतर-ब्योंत शुरू हो जाती है।

इन सबका संकेत साफ है। हमारी सरकारों को अलग-अलग तबके पर महंगाई के पड़ने वाले अलग-अलग असर को देखते हुए नीतियां बनानी चाहिए। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि महंगाई दर बाजार पर भी एक समान असर नहीं डालती। मसलन, जो संपन्न तबका है, वहां मांग बनी रहेगी। उल्टे, उनका खर्च बढ़ भी सकता है, क्योंकि महंगाई से उनकी कमाई बढ़ती है। इसलिए, मांग की कमी वहां होगी, जहां गरीब और वंचित तबका खरीदारी करता है। इस तरह, आने वाले दिनों में सामाजिक वर्ग के हिसाब से बाजार पर महंगाई दर असर डाल सकती है।

अभी थोक महंगाई दर अधिक है, जबकि खुदरा कम। यह संकेत है कि आने वाले दिनों में दाम और बढ़ेंगे। ऐसे में, गरीब और निम्न मध्यवर्ग की परेशानी बढ़ सकती है। उनको दूसरी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। असल में, जब देश में महंगाई या उत्पादन लागत बढ़ती है, तो इलेक्ट्रिक उत्पादों की कीमतों पर भी उसका असर पड़ता है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज जैसे उत्पादों के दाम बढ़ने लगते हैं। यह वृद्धि अब भी होगी। हालांकि इसमें बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह चिप भी है, क्योंकि वैश्विक उथल-पुथल के कारण इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दिक्कत यह है कि संगठित क्षेत्र को दीपावली के मौके पर मिलने वाले बोनस से उनकी समस्या तो कुछ हद तक दूर हो सकती है, लेकिन असंगठित क्षेत्र को यह सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसे में, उनकी राह मुश्किल हो सकती है।

यह समझना होगा कि जैसे-जैसे गैर-बराबरी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था में मांग कम होती जाती है। इससे रोजगार भी कम होने लगते हैं और त्योहारी मौसम के कुछ असंगठित काम बंद हो जाते हैं- जैसे, हलवाई दुकानों में सहायक के काम या फिर डिलिवरी ब्वॉय के। मौजूदा महंगाई दर से भी यह खतरा बना हुआ है। इसका अर्थ है कि त्योहार के समय गरीब तबकों में जो थोड़ी-बहुत खुशी दिखती रही है, इस बार वह मलिन पड़ सकती है। निम्न मध्यवर्ग भी प्रभावित हो सकता है।

सवाल है कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सरकार की तरफ से यही प्रयास होना चाहिए कि वह दाम न बढ़ने दे। इसके लिए जरूरी है कि अप्रत्यक्ष करों में कटौती की जाए, जो फिलहाल नहीं दिखती, क्योंकि जीएसटी परिषद् की बैठक 8 अक्तूबर को हो चुकी है और उसमें जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि दूसरे रास्ते अपनाए जाने की जरूरत है। सरकार चाहे, तो पेट्रोल, डीजल जैसे उत्पादों की दरों में, जो अभी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, कुछ कमी कर सकती है। इससे ऊर्जा उत्पादों के दाम थोड़े कम हो सकते हैं, जिससे महंगाई से थोड़ी राहत मिल सकती है।

हालांकि, इसे भी स्थायी समाधान नहीं मानना चाहिए। अभी अर्थव्यवस्था पर जो दबाव है, वह बीते महीनों से लगातार बढ़ता जा रहा है। चूंकि सरकारी कर्मियों का वेतन अभी बढ़ने वाला है, इसलिए आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी, यानी आने वाले महीनों में महंगाई दर ऊंची बनी रहेगी।

ऐसे में, प्रश्न उठता है कि त्योहारी मौसम में बाजार क्या रुख लेगा? मॉल या संपन्न तबकों वाले बाजारों में महंगाई दर का शायद ही असर पड़े, क्योंकि वहां खरीदारी और खपत बनी रहेगी। परेशानी सामान्य दुकानदारों को होगी। वहां व्यापार कम हो सकता है। झुग्गी-झोंपड़ी या सामान्य आवासीय कॉलोनी के दुकानदार इस महंगाई को झेलने के लिए मजबूर होंगे। सप्ताहांत में सड़कों पर लगने वाले बाजार भी प्रभावित होंगे, बड़े दुकानों में त्योहारी रौनक बनी रहेगी।