Date: 31-08-26

Application Error

Pvt universities are gaming rankings by filing non-serious patent applications. Govt should change incentives

TOI Editorials

S&P 500 is widely regarded as world’s most prestigious stock index, and its listed firms are collectively worth around $70tn. The interesting thing is that 92% of this market value now derives not from real estate, factories, machinery and other “tangibles”, but “intangibles”, like intellectual property, brand and data. Intellectual property especially. This is a huge shift from 1975, when 83% of their collective valuation was based on tangibles. Analysts call this “economic inversion”, and the takeaway for India is that economic might in the 21st century is proportional to a country’s IP play.

Which brings us to the grim reality TOI published on Sunday. Our university system – cradle of learning, research and innovation – seems to be bluffing its way through the IP process. You can’t guess that by looking at the number of patent applications filed every year. In fact, going by numbers alone, the picture is rosy. In 2020-21, Indian universities filed 7,405 patent applications. In 2024-25, this figure rose to 37,681 – 34% of all applications filed that year. Problem is, the vast majority of these applications are frivolous. They will never transform into patents. Actually, most of them are “abandoned” right after application.

Why stage this farce? Because India’s National Institutional Ranking Framework rewards both quantity and quality. True, an actual patent gets twice as many points as a patent application. But a university that files 50 applications and gets no patent still scores higher than one that files 10 and gets 4. That’s a perverse incentive system, and it explains why 9 of India’s top 10 patent filers among educational institutions are private. IITs together take 3rd place, but the difference is they have a 60%-plus success rate, as against 0-2% for most private institutions.

This practice is bad because it not only skews university rankings but also increases the workload of India’s understaffed patent office. Where US had over 8,000 patent examiners in 2023, India had only 221. We’re not suggesting universities shouldn’t file patents. Rather, they should strive to file more, but only when backed by genuine research and innovation. An umbrella with a built-in LED light is not the kind of innovation that will increase India’s intangible worth. The easiest way to fix this problem is for NIRF to change its incentive structure. It should only reward patents, not applications. Last year, India showed will to address the problem of research paper retractions. It’s time to get serious on patents now.

Date: 31-08-26

The Science Of Mountain Signs

Because rivers cross borders, monitoring must also cross them. Doing this with equal intensity across the entire Himalayan system is not practical. But focused cooperation where upstream observations have direct downstream relevance, can go a long way

Nithiyanandam Yogeswaran, [ The writer heads Takshashila Institution’s Geospatial Programme. ]

Wednesday’s collapse on the north slope of Nepal’s Langtang Lirung, will be studied for some time. We may eventually understand why that slope failed, how much rock and ice moved, and what turned it into such a destructive downstream event. But one lesson is already clear. In these mountains, disturbances on a slope can transform into disasters far away within a short time.

The initial failure of rock and glacier ice, entered a steep valley, and then the river system. The resulting obstruction contributed to a debris-rich flash flood downstream. In effect, a local slope failure quickly became a major disaster more than 100km away.

That explains why such hazards are hard to handle. A landslide can block a river, a glacier failure can generate a debris flow, a glacial lake can burst into a GLOF, and a temporary blockage may suddenly fail. Earthquakes or intense rainfall can further destabilise an already fragile setting. The trigger matters, but so does the chain that follows.

Geospatial intelligence can contribute more effectively here. A combination of optical satellite imagery, radar data, InSAR and LiDAR, river flow measurements, seismic records, and high-altitude weather observations can all assist in tracking slope movement, glacier and lake changes, debris movement, and downstream exposure.

Not all landslides and glacier collapses are predictable even by these tools. Nor is it realistic to monitor the entire Himalayan system with the same intensity. A pragmatic approach requires identifying critical locations, where a failure could lead to significant downstream consequences.

For India, that means focusing on adjoining transboundary river corridors, unstable slopes, glacial lakes, narrow valleys, and upstream areas whose failure could affect Arunachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand, and Assam.

The Yarlung Tsangpo-Brahmaputra system illustrates the challenge. Before entering India, this river passes through deep canyons, steep slopes, glaciers, and glacial lakes in a tectonically active part of Tibet. The world’s largest hydropower project is planned in this region, while several others are at different stages upstream.

Concern is, therefore, not over one dam or one hazard, but how major infra may interact with an already fragile natural system. A landslide entering a reservoir, an earthquake affecting an unstable slope, or extreme rainfall coinciding with a natural blockage, may each be unlikely, but their combined consequences could be severe.

Langtang Lirung has just showed us this, how quickly one hazard can cascade into another. Planning upstream and downstream of Yarlung Tsangpo should, therefore, account not only for normal river behaviour, but also for low-probability, high-impact cascading events.

India’s proposed storage and hydropower infra on Siang can form part of a broader risk-management and water-security strategy. Such measures are important, but their effectiveness will depend equally on how well India understands upstream changes, extreme-flow scenarios, and possible cascading hazards.

India, therefore, needs a dedicated Transboundary Himalayan Science and Technology Programme combining geology, hydrology, glaciology, atmospheric science, seismology, engineering, remote sensing, and field observations across priority basins adjacent to the country. Data should feed into a common geospatial platform for monitoring, risk assessment, and informed spatial decision-making.

Emphasis should be practical: unstable slopes, changing glacial lakes, river-blockage points, high-risk valleys, and settlements exposed to downstream cascades. Remote sensing can provide repeat observations where field access is difficult, while field studies can verify what satellite data suggests.

There is also an atmospheric dimension. Changes in temperature, snow cover, moisture, and high-altitude circulation over the Tibetan Plateau influence glaciers, rainfall, and river flows downstream. For India, studying these changes should be part of water-security and disaster-risk research, not just climate science.

Cross-border science can strengthen this further. India does not require access to all datasets or locations throughout the Himalayas. It needs focused cooperation where upstream observations have direct downstream relevance.

That cooperation should also rethink who pays for science. Where upstream data has clear downstream value, countries should be willing to co-invest in its collection, maintenance, and analysis through joint scientific mechanisms. Such arrangements could combine funding, instrumentation, satellite analysis, field observations, and technical expertise according to each partner’s strengths.

Joint methods, common standards, and sustained scientific engagement would also improve confidence in how data is collected and interpreted. In a crisis, trusted data matters as much as rapid data.

Where an immediate downstream threat is verified, agreed mechanisms should also allow warnings to reach people at risk without waiting for every formal channel. That requires mutual trust, pre-agreed protocols, and sustained cooperation between upstream and downstream states.

Where such cooperation remains limited, India should strengthen its own observation and modelling capabilities using satellite data, open geospatial sources, and field research from accessible adjoining areas.

Transboundary Himalayan risk cannot be understood through geopolitics alone. Those assessments matter, but they need to be matched by sustained physical-science research into how terrain, atmosphere, glaciers, and rivers are changing, and how one hazard can trigger another.

The same science should also inform development choices. Roads, hydropower, tourism infra, and new settlements are necessary, but in fragile mountain terrain their location and design matter greatly. Geospatial risk assessments can help identify where development is appropriate, where stronger safeguards are needed, and where restraint may be the safer choice. The objective is not to stop development, but to ensure that it respects the limits of the terrain.

Langtang Lirung is a reminder that an event need not occur within India to offer lessons for Indian preparedness. The Himalayas are shared geography. Understanding what happens beyond the border is increasingly part of understanding and managing risks closer to home.

Date: 31-08-26

हिमालय की निगरानी

संपादकीय

नेपाल में आई विनाशकारी आपदा केवल इस देश के लिए ही आघातकारी नहीं है। यह भारत के लिए भी दुख और चिंता का कारण बनी है। एक तो इसलिए, क्योंकि इस आपदा में बड़ी संख्या में भारतीयों ने भी अपनी जान गंवाई है और दूसरे इसलिए कि नेपाल की नदियां जब भी उफनाती हैं तो वे बिहार और उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में भी बाढ़ का कारण बनती हैं। इन स्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि भारत और नेपाल आपस में मिलकर ऐसे किसी तंत्र की स्थापना करें, जिससे हिमालय में होने वाले हिमस्खलन और भूस्खलन की सतत निगरानी की जा सके। इस निगरानी की आवश्यकता केवल इसलिए नहीं है कि हिमालय एक नाजुक पर्वतीय संरचना है, बल्कि इस कारण भी है कि यह वह क्षेत्र है जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियरों को लगातार पिघलता हुआ देख रहा है। वैसे तो ये ग्लेशियर कई नदियों के उद्गम स्थल हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते जब वे अचानक तेजी से पिघलते हैं तो पर्वतीय नदियों में विनाशकारी बाढ़ का कारण बनते हैं। ऐसी बाढ़ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर में भी देखने को मिल चुकी है। ग्लेशियरों में टूट-फूट का सिलसिला तेज होने के कारण वैसी आपदाओं की आशंका बढ़ गई है, जैसी पिछले दिनों तिब्बत और नेपाल में देखने को मिली। ग्लेशियरों के टूटने-पिघलने से पर्वतीय नदियों में अचानक आने वाली बाढ़ इसलिए कहीं अधिक विनाशकारी हो जाती है, क्योंकि उनके तटों पर आबादी की बसाहट बढ़ती जा रही है। आबादी की यह बसाहट नदियों के किनारों पर अतिक्रमण का कारण भी बनती है। स्पष्ट है कि पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों किनारे होने वाली बसाहट पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो आने वाले समय में हिमालय क्षेत्र की पर्वतीय नदियों में अचानक आने वाली बाढ़ कहीं अधिक जन-धन हानि का कारण बनेगी।

वैसे तो आवश्यकता इस बात की है कि हिमालयी क्षेत्र के सभी देश ग्लेशियरों की निगरानी के लिए कोई साझा तंत्र विकसित करें, लेकिन इसमें संदेह है कि सभी देश और विशेष रूप से चीन इसमें स्वेच्छा से शामिल होने के लिए आगे आए। ऐसे में कम से कम भारत, नेपाल और भूटान को तो एकजुट होना ही चाहिए। हिमालय क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाएं लगातार यह संकेत कर रही हैं कि हिमालयी आपदाओं को किसी राष्ट्र विशेष की सीमा में नहीं सीमित किया जा सकता। हिंदूकुश-हिमालय क्षेत्र में हजारों ग्लेशियर और झीलें हैं। इन सभी की निगरानी की आवश्यकता कहीं अधिक बढ़ गई है। एक समय हिमालय की चोटियों पर होने वाले बदलाव की निगरानी करना कठिन था, लेकिन आज ऐसी तकनीक उपलब्ध है, जिससे यह काम कहीं अधिक आसानी से किया जा सकता है। अब इसे किया ही जाना चाहिए।

Date: 31-08-26

एससीओ का तीसरा स्तंभ बने भारत

श्रीराम चौलिया, ( लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं )

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। भौगौलिक आकार और सदस्य देशों की जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संस्थान एससीओ अपनी स्थापना की रजत जयंती मना रहा है। इस उपलक्ष्य में आशा है कि भारत अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने हितों को आगे बढ़ाएगा। भारत वर्ष 2017 से इस संस्था का स्थायी सदस्य है और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रयासरत है। चीन और रूस जैसे दिग्गज आरंभ से ही इस संगठन का हिस्सा रहे हैं। जबकि कजाखस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे छोटे मध्य एशियाई देश भी संगठन के सह-संस्थापक थे, जो इन दो महारथी देशों के बीच अपने हितों को संतुलित करते आ रहे हैं। वर्ष 2017 से भारत जब पूर्ण सदस्य बना तो मध्य एशियाई देशों की अपेक्षा थी कि वह रूस और चीन के सापेक्ष तीसरे स्तंभ के तौर पर शक्ति संतुलन लाएगा। भारतीय सोच से यह अपेक्षा मेल भी खाती है, क्योंकि मध्य एशिया को नई दिल्ली में ‘विस्तारित पड़ोस’ माना जाता है और वहां पैठ बनाना आर्थिक और भूराजनीतिक दृष्टिकोण से लाभदायी है। एससीओ में आकर भारत ने मध्य एशिया को ही संगठन के केंद्रबिंदु के रूप में रखने के सिद्धांत को बल दिया है, ताकि छोटे देशों को किसी के दबदबे में रहने पर विवश न होना पड़े।

देखा जाए तो यूरेशिया की भूराजनीति और प्रतिस्पर्धा के कारण एससीओ में भारत अब तक उतना प्रभावशाली नहीं हो पाया है। भारत के प्रमुख हितैषी रूस ने जब एससीओ में उसकी पूर्ण सदस्य्ता का प्रस्ताव रखा तो चीन ने उस पहल को रोकने के बजाय एक सौदेबाजी के तहत अपने करीबी मित्र पाकिस्तान को भी सदस्यता दिलाई, ताकि भारत ‘संतुलन बनाने वाले’ के बजाय ‘संतुलित’ होकर रह जाए। पाकिस्तान 2017 से ही चीन के कनिष्ठ साझेदार के रूप में एससीओ में भारत के लिए बाधाएं खड़ी करता आया है। सुरक्षा के मुद्दों पर भारत ने एससीओ में जब भी आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के विरुद्ध दोहरे मापदंड को त्यागकर सख्त कदम उठाने की मांग की और साझा रणनीति बनाने का प्रस्ताव रखा तो पाकिस्तान ने चीनी मदद से उसमें अवरोध ही खड़े किए। जैसे 2025 में एससीओ रक्षा मंत्रियों के घोषणापत्र के मसौदे में पाकिस्तान के भीतर बलूचिस्तान में जफर एक्सप्रेस रेल हमले की तो निंदा की गई, लेकिन भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उल्लेख नहीं किया गया। इससे पहले 2023 में जब भारत ने एससीओ की अध्यक्षता के दौरान सीमापार आतंकवाद और आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए संयुक्त घोषणापत्र में ठोस कार्रवाई वाली भाषा को शामिल करना चाहा तो चीन, पाकिस्तान ने उसे कमजोर कर दिया। एससीओ मूलतः प्रांतीय सुरक्षा को कायम करने के उद्देश्य से बनाया गया था, पर चीन और पाकिस्तान ने इस मोर्चे पर अपेक्षित प्रगति होने ही नहीं दी।

जहां तक भारत की बात है तो उसने आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने की प्रतिबद्धता के अलावा एससीओ में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान को भी प्राथमिकता दी है। इसका परोक्ष निशाना एक तरह से चीन ही है, जिसने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआइ के तहत गुलाम जम्मू-कश्मीर के इलाकों पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को मान्यता दी है और छोटे विकासशील देशों को कर्ज में डुबोया है। दिल्ली संयुक्त बयान (2023) में भारत ने चीनी परियोजना बीआरआइ का समर्थन करने से इन्कार कर दिया था और इन विषयों पर असहमति के कारण उस वर्ष की शिखर बैठक को केवल तीन घंटों से कम अवधि में आनलाइन सम्मलेन कराकर निपटा दिया था। एससीओ की भारतीय अध्यक्षता के दौरान निराशा के चलते भले ही इस संगठन की अहमियत पर सवाल उठे, लेकिन भारत मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। खासकर जब वह मध्य एशिया के साथ व्यापार और रक्षा संबंध मजबूत करना चाहता है। इसी क्रम में भारत ने 2022 में मध्य एशिया के सभी पांच देशों के साथ पहली बार संयुक्त शिखर बैठक आयोजित की। इन देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंध भी धीरे-धीरे प्रगाढ़ हो रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा मध्य एशिया से सीधे जमीनी संपर्क रोके जाने के बावजूद भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह और खासकर एयर फ्रेट कारिडोर का इस्तेमाल करके इन देशों को दवाइयां, मेडिकल उपकरण और मशीनरी का निर्यात बढ़ाया है। चीन और रूस की तुलना में भारत अब भी मध्य एशियाई देशों का बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के सापेक्ष अफगानिस्तान का रणनीतिक कायापलट और भारतीय सामान को मध्य एशिया तक पहुंचाने के लिए अफगानिस्तान का उत्साह व्यापार बढ़ाने के नए रास्ते खोल रहा है। अफगानिस्तान को एससीओ का पूर्ण सदस्य बनाने के लिए तो भारत को पैरवी करनी चाहिए।

इसमें संदेह नहीं कि सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारत चीन से आगे है और इन सेवाओं के लिए भौगोलिक कनेक्टिविटी की भी जरूरत नहीं है। भारत मध्य एशिया में प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर नेतृत्वकर्ता बनने की स्थिति में है और वह एससीओ को इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने में प्रयासरत भी है। एससीओ का इतिहास भी देखें तो रूस ने यूरेशिया में चीन के आर्थिक वर्चस्व पर लगाम देने का प्रयास किया है। एससीओ में भारत के उत्थान से रूस आश्वस्त हो सकता है कि संगठन में आर्थिक मुद्दों को प्राथमिकता देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि भारत उनमें विविधीकरण ला सकता है। ऐसे में एससीओ के अंदर रूस-भारत तालमेल को नए अंदाज से आगे ले जाना अनिवार्य होगा। किर्गिस्तान में एससीओ सम्मलेन से इतर प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय बैठक इस संदर्भ में अहम होने वाली है। कुल मिलाकर, एससीओ से भारत को मिले-जुले परिणाम प्राप्त हुए हैं, लेकिन अगर भारत अपनी निजी क्षमताओं और बदलते भूराजनीतिक समीकरणों के आधार पर इस संगठन में टिक कर अपनी स्थिति बेहतर बना लेता है, तो यूरेशिया में तीसरा ध्रुव बनने की आकांक्षा को पूरा कर सकेगा।

Date: 31-08-26

हर मिनट का हिसाब दे संसद

प्रो. गौरव वल्लभ, ( लेखक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं )

पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के संसदीय उत्पादकता डैशबोर्ड के अनुसार संसद के मानसून सत्र में लोकसभा ने 17.5 घंटे यानी निर्धारित समय का 15 प्रतिशत काम किया, जबकि राज्यसभा ने 37.37 घंटे यानी 33 प्रतिशत काम किया। पूरे सत्र में प्रत्येक सदन के लिए लगभग 114 घंटे निर्धारित थे। इस हिसाब से लोकसभा में करीब 96.5 घंटे और राज्यसभा में 76.6 घंटे का काम नहीं हो सका। दोनों सदनों को जोड़ें तो कुल 173.1 सदन-घंटे का काम नहीं हुआ। आम तौर पर बताए जाने वाले प्रति सदन प्रति मिनट 1.25 लाख रुपये को 173.1 घंटे की कमी पर लागू करें तो पूरे सत्र की संकेतात्मक अवसर लागत करीब 130 करोड़ रुपये बैठती है। यह ऐसी धनराशि नहीं है, जिसे वापस पाया जा सकता था। कर्मचारियों, सुरक्षा, प्रसारण और बुनियादी ढांचे पर खर्च चलता ही रहता है। यह करदाताओं के पैसे से उपलब्ध उस क्षमता का पैमाना है, जो संसदीय काम में नहीं रूपांतरित हो सकी। वित्तीय लागत तो समस्या का केवल दिखाई देने वाला सिरा है। जब प्रश्नकाल नहीं चलता तो मंत्री उन सवालों से बच जाते हैं, जिन्हें पूछने के लिए करदाता संसद का खर्च उठाते हैं। जब शून्यकाल शोर में डूब जाता है तो निर्वाचन क्षेत्रों की चिंताओं का राष्ट्रीय मंच छिन जाता है। जब विधायी समय सिकुड़ता है तो विधेयक या तो अटकते हैं या पर्याप्त पड़ताल के बिना पारित हो जाते हैं। यह अब अपवाद नहीं, आदत बनती जा रही है। संसद तब काम करती है, जब राजनीतिक पक्ष तमाशे की जगह विचार-विमर्श को चुनते हैं। जेन-जी और मिलेनियल्स गतिविधि और उपलब्धि का फर्क अच्छी तरह समझते हैं। उनकी पेशेवर और नागरिक जिंदगी रियल-टाइम डैशबोर्ड, सेवा रेटिंग, डिलीवरी की समयसीमा और सामने दिखते परिणामों से जुड़ी है। वे पूछते हैं, ‘आपकी मौजूदगी से बदला क्या?’ सर्वोच्च विचार-विमर्श संस्था के लिए वे इस पुराने मानक को स्वीकार नहीं करेंगे।

संसद कोई कंपनी नहीं है और सांसद कार्यपालिका के कर्मचारी नहीं हैं। असहमति भी एक पक्ष है। एक तीखा सवाल काम है। किसी विधेयक के विरुद्ध तर्कपूर्ण भाषण काम है। विरोध भी संसद का वैध साधन है, लेकिन बार-बार नारेबाजी करके सदन स्थगित कराना अलग बात है। इससे एक समूह का विरोध हर दूसरे सदस्य और मतदाता के अधिकार पर वीटो बन जाता है। संसद को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी साझा है। कामकाज की सूची पारदर्शी ढंग से रखना, पर्याप्त समय पहले सूचना देना, विपक्ष के जायज मुद्दों के लिए स्थान देना और मंत्रियों से जवाब सुनिश्चित करना सरकार का पहला दायित्व है, लेकिन संस्थागत कामकाज में विपक्ष कोई दर्शक नहीं है। जिस मंच से वह कार्यपालिका की जांच करता है, उसे बचाए रखने की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी उसकी भी है। सदन चलाने की जिम्मेदारी एक दल को सौंपकर दूसरा दल व्यवधान को अपनी मुख्य उपलब्धि नहीं बना सकता। संसद में जिस मंत्री से जवाब मांगा जा रहा हो, वह हर आरोप सुनकर सदन में उत्तर देने को तैयार हो, तो संसदीय मंच से इन्कार क्यों?

जो विपक्ष जवाबदेही की मांग करता है, उसका मूल्यांकन उसके सवालों, विकल्पों और हस्तक्षेपों की गुणवत्ता से होना चाहिए, न कि उसके कारण हुए स्थगनों की संख्या से। उपस्थिति और भत्ते की व्यवस्था इस प्रतीकात्मक समस्या को सामने लाती है। वर्तमान दैनिक भत्ता 2,500 रुपये है और संसद की बैठक वाले दिन सदस्य इस भत्ते की पात्रता प्रक्रिया के तहत उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करता है। यात्रा भत्ता एक अलग वैधानिक अधिकार है और उसे इन हस्ताक्षरों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

भारत को सरकार, विपक्ष और पीठासीन अधिकारियों की सहमति से एक ‘संसदीय कार्य-निष्पादन संकल्प’ चाहिए। इसका पहला नियम सरल होना चाहिए: बिना भरपाई के कोई घंटा बर्बाद नहीं होगा। यदि व्यवधान के कारण निर्धारित काम नहीं हो पाता, तो सदन देर तक बैठे, एक अतिरिक्त दिन काम करे या उसी सत्र में उस समय की भरपाई करे। राजनीतिक असहमति कार्यसूची का क्रम बदल सकती है, लेकिन वह कुल संसदीय काम को कम नहीं कर सकती। दूसरा, विरोध के अधिकार के साथ बहस की सुनिश्चित राह भी होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को यह संकल्प लेना चाहिए कि एक बार समय आवंटित होने पर बहस अवश्य होगी। सरकार जवाब दे, विपक्ष सुने, प्रतिवाद करे और मतदान करे। जवाबदेही संसद की दोतरफा प्रक्रिया है, टेलीविजन का एकतरफा प्रदर्शन नहीं। तीसरा, संसद को एक समान रियल-टाइम डैशबोर्ड प्रकाशित करना चाहिए। इसमें सत्यापित उपस्थिति, सदन में मौजूद रहने की अवधि, पूछे गए प्रश्न, बहस में भागीदारी, समिति का काम, गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य, जांच के लिए भेजे गए विधेयक, गंवाया गया समय और उसकी भरपाई का ब्योरा हो। संसद, विचार-विमर्श और समाधान के लिए है, ठहराव को तात्कालिक राजनीतिक लाभ में बदलने के लिए नहीं।

Date: 31-08-26

त्रासदी के सबक

संपादकीय

नेपाल और तिब्बत के सीमांत इलाकों में आई विनाशकारी बाढ़ के कारणों का विश्लेषण और नतीजों का आकलन अभी जारी रहेगा, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर इस जरूरत को रेखांकित किया है कि आशंकाओं की अनदेखी या उसके प्रति उदासीनता का परिणाम क्या हो सकता है। नेपाल का जो समूचा इलाका हिमनद टूटने की वजह से तबाह हो गया, जानमाल की व्यापक क्षति हुई, उसका आम लोग भले ही ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगा सके होंगे, लेकिन सरकार की नजर स्थानीय उथल-पुथल के संकेतों पर रहनी चाहिए थी। साथ ही अन्य देशों में ऐसी स्थितियों के असर की आशंका हो, तो वहां की एजेंसियों के साथ तालमेल से कुछ एहतियाती कदम उठाए जा सकते थे। खासतौर पर तब, जब नेपाल- तिब्बत के इस इलाके में बर्फ और चट्टानों वाला हिमस्खलन होने और उसकी वजह से बाढ़ आने की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। ऐसे में सावधानी बरतना एक नियमित तकाजा था। हालांकि यह सही है कि प्राकृतिक आपदाओं को रोकना संभव नहीं है, लेकिन अगर अचानक उपजने वाले खतरों को ध्यान में रख कर बचाव के पूर्व इंतजाम किए जाएं, ती नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

जाहिर है, अब नेपाल को अगले कुछ समय तक के लिए तबाह हो गए इलाकों में बचे-खुचे को संभालने, लापता लोगों की खोज, पुनर्वास और पुनर्निर्माण को लेकर कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बेशक वह अपने स्तर पर यह सब करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसे समय में दूसरे देशों की सहायता भी काफी मायने रखती है। प्रभावित सभी इलाकों में हुए नुकसान का आकलन सामने आने के बाद पूरी तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल नेपाल के वित्त मंत्री का कहना है कि इस प्रलयंकारी बाढ़ से हुई क्षति की भरपाई के लिए देश को चार-पांच अरब डालर की जरूरत होगी। यह समझा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पहले ही कई तरह के दबाव झेल रहे नेपाल के सामने अब इस त्रासदी की वजह से जो मुश्किल पैदा होगी, उससे निपटना उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा, इस बात का अध्ययन करने की जरूरत है कि व्यापक तबाही वाली इस बाढ़ की प्रकृति, रफ्तार और नुकसान पहुंचाने का दायरा इतना अलग क्यों था और इसकी वजहें क्या होंगी।

दरअसल, इस आपदा का जो स्वरूप सामने आया, उसे समझना न केवल नेपाल, बल्कि उससे सटे देशों के लिए भी इसलिए जरूरी है कि अगर इसका दायरा और बड़ा हुआ तो इसकी जद में खासतौर पर भारत के भी कई इलाके आएंगे। इसलिए अब भारत को न केवल तिब्बत, चीन और नेपाल में होने वाली प्राकृतिक उथल-पुथल को लेकर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, बल्कि अपनी सीमा में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्कम जैसे इलाकों में मौजूद हिमनद झीलों के खतरों के प्रति भी एहतियाती उपाय अभी से करने होंगे। हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन केंद्र के अध्ययन के मुताबिक, सतलुज नदी के क्षेत्र में हिमानी झीलों की संख्या 2019 के 562 से बढ़ कर 2023 में 1,048 हो गई। इन झीलों के विस्तार और इनसे संभावित खतरों को नजरअंदाज करना व्यापक नुकसान को न्योता देने की तरह होगा। अक्तूबर, 2023 में सिक्किम के दक्षिण ल्होनक झील के टूटने से जो तबाही हुई, वह एक उदाहरण है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि नेपाल में इस विनाशकारी त्रासदी को एक सबक के तौर पर देखा जाए और उसी मुताबिक बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाए जाएं।

Date: 31-08-26

नशे के विरुद्ध

संपादकीय

देश में नशीले पदार्थों का बढ़ता अवैध कारोबार व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। इससे न केवल स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं पैदा हो रही हैं, बल्कि घरेलू कलह, हिंसा और अन्य आपराधिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। खासकर युवा पीढ़ी इससे ज्यादा प्रभावित हो रही है और घरेलू स्तर पर इसकी मार महिलाओं और बच्चों को झेलनी पड़ती है। सरकार की ओर से नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन इन्हें धरातल पर उतारने की गंभीरता कम ही नजर आती है। ऐसी स्थिति में विभिन्न राज्यों में सामाजिक स्तर पर नशे के खिलाफ मुहिम चलाने के प्रयास होते रहे हैं। इसी क्रम में अब उत्तराखंड में देहरादून के थानी गांव में महिलाओं ने नशे के विरुद्ध मोर्चा संभाला है ये महिलाएं शाम होते ही गांव की गलियों में निकल आती हैं और हर आने-जाने वाले पर नजर रखती हैं। इनका मकसद गांव को मादक पदार्थों के सेवन और कारोबार से दूर रखना है महिलाओं का यह साहस और प्रतिबद्धता निश्चित तौर पर एक स्थायी बदलाव की दिशा में सराहनीय प्रयास है, लेकिन इससे सरकारी तंत्र की व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े होते हैं।

गौरतलब है कि देश में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार का जाल अब ग्रामीण इलाकों तक पहुंच गया है। स्कूल- कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी और बेरोजगार युवा मादक पदार्थों के तस्करों का आसान निशाना बन रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि सामाजिक स्तर पर भी नशे के खिलाफ व्यापक मुहिम चले। हालांकि, देहरादून के गांव में महिलाओं ने जो बीड़ा उठाया है, वह आसान नहीं है। दिनभर घर के कामकाज में व्यस्त रहना और रात को गांव की गलियों में पहरा देना दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है। इस तरह की मुहिम इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि अगर सरकार किसी राज्य या जिले में मादक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है, तो मादक पदार्थों के सेवन और कारोबार से जुड़े लोग वैध- अवैध वैकल्पिक रास्ता तलाश लेते हैं। मगर जब सामाजिक स्तर पर बदलाव का प्रयास किया जाए, तो उसके परिणाम समस्या के स्थायी समाधान के रूप में सामने आ सकते हैं। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि संबंधित सरकारी महकमे या सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी कम हो जाती है।

Date: 31-08-26

महिलाओं की मजबूती के खुले कई रास्ते

वसुंधरा राजे, ( पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान )

साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने कुछ धार्मिक रस्में निभाई थीं, जैसा कि कोई भी आस्थावान भारतीय करता है। उस समय पवित्र कलश को ले जाने के लिए किसी पुरोहित या महात्मा को चुनना सबसे स्वाभाविक विकल्प होता, लेकिन परंपरा से हटकर मोदी जी ने रवीना जाधव को चुना, जो एक दलित लड़की थी और झुग्गी बस्ती में रहती थी। यह कोई बहुत प्रचलित या दिखावे के लिहाज से किया गया काम नहीं था, बल्कि सही काम था।

नरेंद्र मोदी के लिए महिलाओं की गरिमा और सम्मान, उन्हें सशक्त बनाने की पहली सीढ़ी रही है। महिला सशक्तीकरण उनके लिए कोई दान या एहसान नहीं है। इसका मतलब है, किसी महिला को यह विश्वास दिलाना कि उसे अपनी जिंदगी और अपना भविष्य खुद तय करने का पूरा अधिकार है। इसका मतलब देश-समाज में ऐसा माहौल बनाना है, जहां आत्मविश्वास से भरपूर एक लड़की जागरूक नागरिक बनकर आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कन्या केलवणी योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना था। वह खुद गांवों में जाते थे और माता-पिता से अपनी बेटियों को स्कूल भेजने की अपील करते थे। समय के साथ अलग-अलग रूप में कई राज्यों, यहां तक कि विरोधी पार्टियों की सरकारों ने भी इस योजना को अपनाया, उनमें थोड़े बदलाव किए और नए नाम दिए। कच्छ में भूकंप के बाद जब पुनर्निर्माण किया गया, तब मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि नए बने घर पति और पत्नी, दोनों के नाम पर दर्ज हों।

साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके ‘विजन’ का असली विस्तार सामने आया। उन्होंने महिलाओं के लिए योजनाएं ही शुरू नहीं कीं, बल्कि देश के आर्थिक बदलाव के केंद्र में उन्हें रखा। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत पहली बार देश में करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खुले। आज जन-धन खातों में 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। इसी तरह, मुद्रा योजना के लाभार्थियों में 68 प्रतिशत महिलाएं हैं। इस योजना के तहत लाखों स्त्रियों को बिना किसी गारंटी के कर्ज मिला, जबकि पहले महिलाओं को बैंक के दरवाजे से ही वापस लौटा दिया जाता था।

एक महिला के लिए अपने नाम से बैंक खाता होना और जरूरत पड़ने पर कर्ज की सुविधा होना बहुत बड़ी ताकत है। बिना किसी से अनुमति लिए अपने आर्थिक फैसले खुद करने की क्षमता, आजादी का एक नया रूप है। मैंने इस बदलाव को 8 मार्च, 2018 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खुद महसूस किया था। उस दिन प्रधानमंत्री राजस्थान के झुंझुनू आए थे। वहीं से उन्होंने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान’ और देश के प्रमुख पोषण अभियान की भी शुरुआत की। उस कार्यक्रम में मौजूद एक लाख से भी अधिक लोगों की भीड़ में लगभग आधी महिलाएं थीं।

आज नवजात लड़कियों का लिंग अनुपात साल 2014-15 के 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं, माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 75.51 प्रतिशत से बढ़कर 83.4 प्रतिशत हो गया है। अब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का ध्यान लड़कियों की स्टेम क्षेत्रों, यानी विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग व गणित में भागीदारी बढ़ाने और उन क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने पर भी है, जिनमें परंपरागत रूप से पुरुषों का वर्चस्व रहा है। इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने एक ऐसी कल्पना को साकार किया, जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सोचा था- ‘नमो ड्रोन दीदी योजना’। इसके तहत देश के 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि ड्रोन दिए गए और गांव की महिलाओं को ड्रोन पायलट और उद्यमी बनाया जा रहा है। बैंक खाते से लेकर ड्रोन तक सिर्फ एक दशक में भारतीय महिलाओं ने काफी लंबी यात्रा तय की है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशस्त्र सेनाओं में स्थायी कमीशन मिला। उन्हें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश मिला और युद्धक भूमिकाओं में भी शामिल किया गया। फाइटर जेट के कॉकपिट से लेकर लोकसभा तक, जो दरवाजे दशकों से बंद थे, अब खुल चुके हैं। उनके नेतृत्व में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, जिसमें लोकसभा व राज्य विधानसभाओं की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। यह एक ऐसा कदम है, जिसकी प्रतीक्षा यह गणराज्य आजादी के बाद से ही कर रहा था।

तथ्यों और जबरन बनाए गए राजनीतिक नैरेटिव के बीच का अंतर नजरअंदाज करना मुश्किल है। कुछ नेता माइक्रोफोन के पीछे खड़े होकर पितृ-सत्ता को खत्म करने की बातें लगातार करते हैं, पर उन्हीं की पार्टी की सरकारों में ऐसे मंत्रिमंडल होते थे, जिनमें एक भी महिला नहीं होती थी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी महिलाओं के अधिकारों पर भाषण देते हैं, जबकि उनकी अपनी पार्टी की सरकारों में फैसले लेने वाली जगहों पर महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने में मुश्किलें आती रहती हैं।

भारत जैसे देश में प्रतीकों का बहुत महत्व है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रतीकवाद हमेशा वास्तविक उद्देश्य और काम से जुड़ा रहा है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 2020 पर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स कुछ समय के लिए सात ऐसी महिलाओं को सौंप दिए, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में असाधारण काम किया था। आज माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों की दर घटकर महज सात प्रतिशत रह गई है और वे लड़कों की तुलना में कम संख्या में स्कूल छोड़ती हैं। इसी तरह, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत स्वीकृत घरों में 97 प्रतिशत घर पूरी तरह या संयुक्त रूप से महिलाओं के नाम हैं। ये बदलाव यूं ही नहीं हुए हैं। ये उन पौधों के फल हैं, जिनको वर्षों पहले लगाया गया, लगातार सींचा और संभाला गया है। देश प्रधानमंत्री मोदी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानता है, जिन्होंने दशकों पहले स्त्री शक्ति पर तब विश्वास किया, जब बहुत से लोग इसके बारे में सोचते भी न थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विश्वास है कि भारत तब तक वह राष्ट्र नहीं बन सकता, जैसा वह बनना चाहता है, जब तक कि उसकी महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए अवसर, सम्मान और स्वतंत्रता नहीं दी जाती।