02-07-2026 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date: 02-07-26
Artificial Selection, AI Edition
Unlike the dotcom peak, when tech-fuelled returns were spilling across industries and markets, today investors are sucking money away from non-AI industries, and from nations peripheral to the AI boom.
Ruchir Sharma, [ Columnist based in New York ]
It’s hard to recall a time when global markets were so obsessed with a single storyline. AI boom is now so powerful and widespread in nature that it is overwhelming all other drivers of returns, and shaping a new AI-based world order.
Relative performance of the world’s major stock markets over the past year can be explained by how much exposure they have to AI. Nations with a large foothold in the “stack” of industries developing AI infra and services are massively outperforming, while those without are lagging by record margins. Winners include US and China, thanks above all to their foundational AI models; Taiwan and South Korea on the strength of chip manufacturers; Japan and Israel on a broad array of AI skills.
The partial winners are secondary suppliers. They include nations that are exporters of circuits, servers and other AI-related electronic hardware – such as Mexico, Thailand, Vietnam. Or that play a role in the AI stack as both exporters and sizeable bases for data centres, such as Malaysia and Singapore.
The losers include much of Europe, with the odd exception (Netherlands is a major supplier of advanced chipmaking machines). Worst off are those countries that lack “AI plays” and rely heavily on the industries most exposed to disruption, including IT services.
In US, AI plays constitute more than 40% of the market cap and have accounted for more than 80% of the returns this year. The return and concentration profile is similar in Japan and even more extreme in South Korea and Taiwan. In China, all the action is taking place in newer growth-oriented segments of the market, while the old-economy sectors struggle. Meanwhile, the likes of India and Philippines, which are perceived to be at the wrong end of the AI-wrecking ball, are well in the red this year.
While the internet frenzy of the late 1990s was also an overpowering global phenomenon, it was not so narrowly focused. The leading tech subsectors back then were communications equipment, semiconductors and wireless telecom services, which accounted for 60% of global market gains at the dotcom peak in early 2000. So far this year, the three leading tech subsectors (semiconductors, hardware and electronic equipment) have contributed a significantly larger share of global market gains, over 70%.
Also, unlike the dotcom peak, when tech-fuelled returns were spilling across industries and markets, today they are sucking money away from non-AI industries and nations. Even in US, investment outside of the tech sector is declining in real terms. Meanwhile, foreigners keep pulling money out of countries seen as peripheral to the AI boom, from UK to Indonesia.
Global investors may be focused almost exclusively on AI, but they are not choosing winners at random. Leading AI nations are long-established tech powers with a deep commitment to R&D, spending more than 3% of GDP on average – over three times the level of lagging countries. They also invest heavily in tech, with tech spending averaging 3.7% of GDP among AI winners, compared with 2.7% for partial winners and 1.6% for losers.
To be sure, no leader’s position is secure. In US, the performance of the dominant Mag 7 tech stocks is increasingly diverging, with three up, three down and one flat for the year, while all face some form of foreign competition, often from China.
In China, giants such as Alibaba and Tencent are still trying to determine how to profit from AI and are down around 30% this year. The real AI momentum in China is with newer tech firms, often listed on secondary boards that are much better known to local than to foreign investors, such as ChiNext; it is up 35% for the year.
In Japan, market leadership has shifted sharply towards tech over the past year, with semiconductors up 200% and computer memory pioneer Kioxia rising by 3,500%, to become the nation’s single largest stock.
The AI booster effect continues to help power many economies through one crisis after another, from the tariff war to the Iran oil shock. Expectations for GDP growth have risen by nearly a full percentage point for the AI winners since the start of the year, while falling significantly for the losers. In countries like US, Taiwan and Korea, the large gains in advanced manufacturing, the associated surge in profits and the wealth effect from the AI-led stock market gains keep lifting economic growth. In countries like China, Thailand and Mexico, tech exports are rising rapidly enough to offset weakness in other parts of their economies, including domestic demand.
In short, it’s an AI-driven world. Of course, this monomania will not last forever. The speculative enthusiasm will fade even as the technological revolution endures and expands in scope. As was the case following the railroad boom of the 19th century and the internet craze at the turn of this century, a more balanced global market will eventually re-emerge. But so long as investors continue to see AI as the sole foundation of the next world order, they will keep ranking nations based on their tech prowess.
UPI, India’s Epic Odyssey Continues
Wider play also lowers remittance costs
ET Editorial
India is pushing ahead with the export of its wildly successful Unified Payments Interface (UPI). Greece has become the 10th country to plug into the instant digital payment system, which allows Indian tourists and the diaspora to use it for QR-based payments and to remit money to India. Offering UPI to other countries showcases Indian innovation in the global marketplace. It also allows settlement in local currencies, thus bypassing the dollar-denominated SWIFT gateway. This comes in handy to chip away at the petrodollar energy trade, for instance, with Russia. Making publicly funded open-source digital infrastructure available to the rest of the world establishes India’s credentials as a trusted technology partner.
The immediate benefit to India from the cross-border expansion of UPI is reduction in remittance costs. This is a key concern for a nation that receives the highest amount of international remittances. Wire transfers through the SWIFT network route money through several intermediaries that take their individual cuts. UPI settlements are instantaneous, reducing liquidity costs for intermediaries. The system is transparent about exchange rates, and so squeezes out hidden markups in international wire transfers. Since UPI has partner networks, cross-border transfers can be accomplished locally instead of over premium networks.
Countries are rolling out their own digital payment platforms. But India enjoys two key advantages with UPI. One, it has a first-mover advantage in a vital piece of DPI. Two, the network has acquired scale few other countries can aspire to match. US technology majors have presented UPI as a case study for their country’s digital payments roadmap. It’s reasonable to expect India will be able topress its UPI advantage with more countries. A larger UPI footprint helps to conserve foreign exchange. This is driving GoI’s initiative to globalise UPI. Remittances offer a stable source of capital for an economy growing principally due to domestic consumption. It’s good for bolstering soft power, too.
Date: 02-07-26
The More Kinds of Citizens the Merrier
ET Editorial
The US Supreme Court’s decision to strike down Donald Trump’s executive order curtailing birthright citizenship stops a silly idea in its tracks. By reaffirming that nearly all infants born on American soil are citizens, the court has defended the universality enshrined in the US Constitution which, last heard, still holds sway in that country. The message is clear: citizenship is not inherited like property, but conferred by belonging to a place. The ruling exposes the Latinate obsolescence of jus sanguinis (citizenship by blood). In a world where identities are increasingly fluid, insisting on ‘ancestral purity’ is as outdated as professions along caste lines.
The ongoing football World Cup provides a stark lesson, where nations thrive not by excluding but by embracing as many nationalities as possible to make their citizenry. To demand some other atavistic proof of kinship would be to deny the very cosmopolitanism that makes modern societies thrive. The US, more than other countries, should know this. Its innovation economy has been built much on ‘imported’ talent. Universities, companies and research labs flourish when they attract minds from across the globe.
Citizenship provides a surety. Trump’s order, had it stood, would have also created a stateless underclass — millions born in the US but denied its promise. The court’s ruling averts that dystopia that only failing states seek as misguided ‘protection’. Belonging is not defined by Trump’s 1950s politico-aesthetics, but by participation, contribution and presence. Whether in football, business or democracy, identity is fluid. Nations embracing this fluidity prosper. Those who cling to outdated notions of ‘Blut und Boden’ (blood and soil) close doors on themselves.
Yes and no
Governments must respect the decision-making of gram sabhas
Editorial
A new report, based on Rural Development Ministry surveys, opens a rare data-backed window into the erosion of India’s grassroots democracy. But where the state has framed the issue as one of “vibrancy”, the report highlights a paradox. It acknowledges that “participation fatigue” has kept citizens from engaging in gram sabhas whereas its solutions, such as more meetings and oversight, are a recipe to further alienate the rural working class. The 73rd Amendment empowers gram sabhas, but governments have reduced them to clearinghouses for central and State schemes. This fundamental aspect must change. However, in response to 18%-28% of respondents citing a lack of outcomes as the reason for low interest, the report pushes for greater use of the NIRNAY app and to upload meeting minutes in real-time. In the real world, panchayat secretaries thus have less time facilitating discussion even as lacklustre oversight has allowed officials to tell workers that their MGNREGA demands were ‘not entered in the system’ due to server errors. Similarly, that more than half of the barriers to participation are related to livelihoods could point as much to visibly systemic issues — such as the precarious nature of rural labour today — as to deliberate economic exclusion by the state, as scholars have highlighted. But the report does not acknowledge such divergent possibilities. Due to the state failing to institutionalise attendance as a paid component of social protection, gram sabhas have remained a playground for the leisured elite such as landlords and contractors.
According to the report, gram sabhas spend 13% of the time identifying local issues but only 4% discussing revenue generation. But gram panchayats have been systematically constrained from raising their taxes, leaving them dependent on grants. The 14th and 15th Finance Commissions grants tied panchayat spending to central priorities such as drinking water and sanitation, limiting local priorities to ‘flagship’ programmes such as the Jal Jeevan Mission and Swachh Bharat. There is thus no incentive for citizens to attend a meeting if the funds are being earmarked by Delhi bureaucrats. The report also states that Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) (PESA) Act areas have “reasonably strong physical infrastructure”. Under the PESA Act 1996 and related forest rights laws, gram sabhas have the right to provide prior informed consent for land acquisition and mining. However, the state routinely bypasses them or uses the excuse of low participation to manufacture consent. The Hasdeo Arand protests were rooted in this issue. There is a right to say ‘no’ and the state simply needs to acknowledge it. If ‘yes’ must be the only answer, the report’s grouses are a farce.
बुजुर्गों की आबादी के अनुपात में सामाजिक सुरक्षा जरूरी
संपादकीय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नवजात और शिशुओं के लिए नया समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है। नारा होगा पहले तीन साल, सम्पूर्ण देखभाल। पीएम ने 2018 में एनीमिया मुक्त भारत का नारा देकर हर साल 3% की दर से कमी लाने को कहा था। लेकिन एनएफएचएस-5 की रिपोर्ट में स्थिति विपरीत पाई गई। बहरहाल, जन्म दर में कमी के कारण 15 साल तक के आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिशत पिछले 10-15 वर्षों में लगातार घटा है, जबकि बुजुगों का प्रतिशत तेजी से बढ़ा है। जहां सरकार को नवजात शिशुओं में देश का भविष्य देखना चाहिए, वहीं यह न भूलें कि ये वृद्ध निजी तौर पर आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हैं और नव-औद्योगीकरण ने मां-बाप और उनकी अगली पीढ़ी के बीच फासला बढ़ा दिया है। युवा विदेश या बड़े शहरों में रोजगार के लिए जाने को मजबूर हैं। ऐसे में वृद्ध मां-बाप को जीवन चलाने के लिए या बीमारी के दौरान इलाज और देखभाल के लिए कोई सहारा नहीं होता। यूएन पापुलेशन प्रॉस्पेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2000 के मुकाबले बुजुगों की संख्या चार गुनी बढ़कर 16.8 करोड़ हो चुकी है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी लचर हैं कि कोई बुजुर्ग तो छोड़िए, सक्षम व्यक्ति भी उस व्यवस्था से सुचारु सेवाएं नहीं ले सकता। यही कारण है कि स्वास्थ्य और इलाज पर आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। इसलिए सरकार को नई कल्याणकारी नीतियां लाकर इन बुजुगों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी।
Date: 02-07-26
हमें बच्चों को डिजिटल-दुनिया से बचाना होगा
इमानुएल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति, (“प्रोजेक्ट सिंडिकेट’ से। इस लेख के सहलेखक डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रेयेसुस हैं।)
सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग से लेकर जनरेटिव एआई तक- डिजिटल दुनिया हमारे जीवन और स्वास्थ्य की दशा तय करने वाला मजबूत फैक्टर बन चुकी है। इसमें भी यह विशेषकर बच्चों और युवाओं के लिए और ज्यादा सच है। दुनिया भर में, बचपन को डिजिटल टेक्नोलॉजी द्वारा री-प्रोग्राम्ड किया जा रहा है और वही अब यह तय कर रही है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, खेलते हैं और आपस में जुड़ते हैं।
हमारा काम किसी भी टेक्नोलॉजी की निंदा करना नहीं है। लेकिन हमें इस सच्चाई का सामना करना होगा कि डिजिटल-वातावरण दूरगामी लाभों का वादा तो करता ही है, बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए गंभीर जोखिम भी पैदा करता है। हमारी जिम्मेदारी लाभों को अधिकतम करना और जोखिमों को पूरी तरह से रोकना है।
कुछ करने के लिए तो अभी देर नहीं हुई है, लेकिन केवल छोटे-मोटे बदलाव करने का समय अब निकल चुका है। डिजिटल उपकरण लर्निंग, कम्युनिकेशन और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में अवसरों का विस्तार कर सकते हैं, विशेष रूप से दूरदराज या संकट-ग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए।
वे कई युवाओं को ऑनलाइन स्पेस में रचनात्मकता, कम्युनिटी और जुड़ाव की भावना भी देते हैं। यह विशेष रूप से उनके लिए मायने रखता है, जो ऑफलाइन दुनिया में उपेक्षा का सामना करते हैं। लेकिन ये लाभ गारंटीड नहीं हैं; वे इस पर निर्भर करते हैं कि एक्सेस किसे है, तकनीकों को कैसे डिजाइन किया गया है, और वे किसके हितों का पोषण करती हैं।
सरकारें तेजी से यह स्वीकार कर रही हैं कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा अब एक पब्लिक-हेल्थ अनिवार्यता बन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया का पहला ऐसा नियम लागू किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट खोलने से रोकते हैं। फ्रांस भी 15 से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून ला रहा है।
इंडोनेशिया ने 16 से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्पेन ने ऐसा करने की योजना की घोषणा की है। आयरलैंड 16 से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा पर केंद्रित एज-रिस्ट्रिक्शंस और एज-एश्योरेंस सिस्टम्स को विकसित करने के लिए यूरोपीय संघ के भागीदारों के साथ काम कर रहा है।
यूके ने भी हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सेवाएं प्रदान करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है, साथ ही लाइव-स्ट्रीमिंग और अजनबियों से सम्पर्क पर प्रतिबंध जैसे अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी किए हैं। कनाडा ने 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए कानून पेश किया है, साथ ही प्लेटफॉर्मों से सेफ्टी-बाय-डिजाइन सुरक्षाओं और जवाबदेही की भी मांग की है।
ये तमाम उपाय इस बात पर बढ़ती वैश्विक सहमति को दर्शाते हैं कि डिजिटल वातावरण को प्रभावी गवर्नेंस, एज-एप्रोप्रिएट डिजाइन और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन आज और कल की टेक्नोलॉजी के प्रभाव की स्पष्ट समझ विकसित करने के लिए जरूरी रिसर्च को बढ़ावा देकर, देशों को तकनीकी सलाह प्रदान करके और सुरक्षित, समान डिजिटल-स्वास्थ्य वातावरण को मजबूत बनाकर इसका समर्थन कर रहा है।
हमें समाधानों की जरूरत है, क्योंकि डिजिटल-दुनिया तटस्थ नहीं है। उसे किस तरह से डिजाइन किया गया है, कैसे संचालित किया जा रहा है और उससे कैसे पैसे कमाए जा रहे हैं, ये तमाम फैक्टर्स हमारे जीवन के कई पहलुओं को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, रूढ़िवादी, सेक्शुअलाइज्ड, हिंसक या भेदभावपूर्ण सामग्री के बार-बार एक्सपोजर से बच्चों की स्वयं और अपने आस-पास की दुनिया की समझ को गढ़ा जा सकता है।
एल्गोरिदम सटीक जानकारियों के बजाय ध्यान आकर्षित करने वाले कंटेंट को बढ़ावा देते हैं। प्रोफाइलिंग और टारगेटेड-मार्केटिंग के लिए पर्सनल डेटा का संग्रह और उपयोग चिंताएं बढ़ाने वाला है। साक्ष्य बताते हैं कि अत्यधिक डिजिटल-सम्पर्क से विशेष रूप से किशोरों में एंग्जायटी, अवसाद, खराब नींद, आक्रामकता और यहां तक कि आत्महत्या की प्रवृत्ति भी बढ़ती है।
सोशल मीडिया, गेमिंग और एआई का उपयोग अकेलेपन को गहरा सकता है और ऑफलाइन रिश्तों को विस्थापित कर सकता है। ऑनलाइन यौन-शोषण और दुर्व्यवहार भी वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे हैं। एआई-जनित एब्यूसिव कंटेंट और डीपफेक वाली सेक्शुअल या बुलीइंग वाली सामग्री में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है।
कई प्लेटफॉर्म तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें हानिकारक सामग्री के सम्पर्क से बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सुविधाएं नहीं हैं। बच्चों की वेल-बीइंग के मामले में जनरेटिव एआई जोखिमों और अवसरों, दोनों को बढ़ाने वाला है। जिम्मेदारी से उपयोग किया जाए तो विशेष रूप से बनाए गए एआई उपकरण शिक्षा और स्वास्थ्य में सहायता कर सकते हैं। लेकिन रिश्तों, एम्पैथी या सेल्फ-कंट्रोल को लेकर उनका दीर्घकालिक प्रभाव फिलहाल तो अस्पष्ट ही है। वैसे में अगर उन्हें लेकर हम एक सतर्कतापूर्ण रवैया अख्तियार करें तो इसे इनोवेशन का विरोधी होना नहीं माना जाना चाहिए।
सबसे बढ़कर, हमें आज के युवाओं की सुननी चाहिए। टेक्नोलॉजी के एक्टिव-यूजर्स के रूप में वे डिजिटल-वातावरण को जिम्मेदारी से विकसित करने में मदद कर सकते हैं। जरूरी सुरक्षा-दिशानिर्देशों को आकार देने के लिए युवाओं को अपने स्वयं के जीवंत अनुभवों का उपयोग करना चाहिए। पैरेंट्स, केयर-गिवर्स, स्कूल और कम्युनिटीज़ को भी इस बातचीत का हिस्सा बनना चाहिए।
हमारे बच्चे और युवा कोई बाजार की कमोडिटी नहीं हैं, या वो ऐसे प्राणी नहीं हैं जिन पर कोई परीक्षण किए जाएं। हमें मिलकर ही ऐसे डिजिटल-वातावरण का निर्माण करना होगा, जो उनके स्वस्थ-विकास की रक्षा करे और उसमें उनकी मदद करे। हमारे आज के निर्णय आने वाली कई पीढ़ियों को प्रभावित करेंगे।
बच्चों के नजरिये को गहराई से प्रभावित किया जा रहा है डिजिटल-दुनिया तटस्थ नहीं है। उसे किस तरह से डिजाइन किया गया है, कैसे संचालित किया जा रहा है, उससे कैसे पैसे कमाए जा रहे हैं, ये तमाम फैक्टर्स हमारे जीवन को आकार देते हैं। सेक्शुअलाइज्ड, हिंसक या भेदभावपूर्ण कंटेंट बच्चों के लिए खतरनाक है।
बेलगाम होता भ्रष्टाचार
संपादकीय
सीबीआई की ओर से तीन करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी के मामले में आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत की गिरफ्तारी प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर फिर से ध्यान आकर्षित कर रही है। दीपक गहलावत को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया, वह नकली दवा बनाने वाले रैकेट की जांच से जुड़ा है। इस रिश्वतखोरी कांड के समय गहलावत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर तैनात थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने तीन करोड़ रुपये की रिश्वत के बदले अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए नकली दवा बनाने के आरोपित कारोबारी को सीबीआई जांच से बचाने का भरोसा दिया।
उन्होंने जांच एजेंसी के अधिकारियों पर इसके लिए दबाव भी बनाया। कहना कठिन है कि इस मामले की तह तक पहुंचने और दीपक गहलावत को उनके किए की सजा दिलाने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन यह एक तरह से बाड़ खेत को खाए वाला एक और मामला है। यह लगातार देखने में आ रहा है कि रह-रह कर ऐसे अधिकारी सामने आते ही रहते हैं, जो गंभीर किस्म के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी भी होती है और उनके पास से अकूल संपत्ति भी बरामद होती है, लेकिन यह बहुत कम सुनने को मिलता है कि उन्हें कठोर दंड का भागीदार बनाया गया।
भ्रष्ट अधिकारियों को समय रहते दंड न दिए जाने का परिणाम यह है कि उनका भ्रष्टाचार बेलगाम है। कुछ मामले तो ऐसे सामने आते हैं, जो खुले-नग्न भ्रष्टाचार की कहानी कहते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक मामला दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के लिए दवाएं और मेडिकल उपकरणों की खरीद में घोटाले का है। यह घोटाला 650 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है। वास्तव में यह घोटाला नहीं एक तरह की खुली लूट थी।
इसे इससे समझा जा सकता है कि बिना जरूरत कई गुना महंगे दामों पर दवाएं और मेडिकल उपकरण खरीदे गए। ऐसा लगता है कि किसी को नियम-कानूनों की कहीं कोई परवाह नहीं थी। इस मामले में स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व महानिदेशक डा. वत्सला अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। इस घोटाले में किस तरह करोड़ों के वारे-न्यारे किए जा रहे थे, यह इससे समझा जा सकता है कि 650 करोड़ रुपये में से करीब 50 प्रतिशत भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों की जेब में गए।
नौकरशाही का भ्रष्टाचार एक नासूर बन गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम दावों के बाद भी नौकरशाहों के भ्रष्टाचार पर कहीं कोई प्रभावी लगाम लगती नहीं दिखती। भ्रष्ट नौकरशाही केवल सरकारी खजाने को लूटने का काम ही नहीं कर रही है, वह आम लोगों की समस्याएं बढ़ाने का भी काम कर रही है, क्योंकि जब भी कहीं भ्रष्टाचार होता है तो उससे कहीं न कहीं सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता भी होता है।
Date: 02-07-26
सुधारों की दिशा में सार्थक पहल
आलोक रंजन, ( लेखक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एवं राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के निदेशक हैं )
एक आम नागरिक के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली केवल कानूनों, नियमों या संस्थाओं का कोई संग्रह नहीं है। वह इसका अनुभव कुछ सीधे और सरल सवालों के माध्यम से करता है। जैसे क्या शिकायत तुरंत दर्ज की गई? क्या जांच के दौरान पीड़ित को हर बात की जानकारी दी गई? क्या साक्ष्यों को सावधानीपूर्वक इकट्ठा किया गया? क्या गवाह को समय पर समन मिला? और क्या मामला बेवजह की देरी के बिना समाप्त हुआ? इन सवालों के जवाब तलाशें तो पाएंगे कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली लंबे समय से दोहरे बोझ से जूझ रही है।
एक तो पूरी प्रक्रिया देरी की शिकार होती है और दूसरे उसमें इतना बिखराव है कि बात बनते-बनते रह जाती है। एक बड़ी संख्या में मामले आपस में कटी हुई संस्थाओं, कागजी कामकाज के भारी बोझ और अलग-अलग अधिकार-क्षेत्रों के असमान तौर-तरीकों से होकर गुजरते हैं। यही वजह है कि पूरी व्यवस्था पीड़ित-केंद्रित होने के बजाय प्रक्रिया-केंद्रित बनकर रह जाती है। इस क्रम में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बीएसए) बड़ी क्रांतिकारी पहल हैं। एक जुलाई, 2024 से लागू यह व्यवस्था पुराने ढर्रे को बदलने का प्रयास है। इनका उद्देश्य केवल पुराने कानूनों को बदलना नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक से लैस और पीड़ित-केंद्रित आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करना है।
न्याय संहिता के तहत सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में एक है जांच और न्यायिक सुनवाई के दौरान 45 अतिरिक्त सुनियोजित समय-सीमाएं तय करना, जिससे अब कुल समय-सीमा की संख्या 145 हो गई है। इसका उद्देश्य किसी मामले के आरंभ से लेकर उसके अंतिम फैसले तक की पूरी आपराधिक न्याय प्रक्रिया को तीन वर्ष के भीतर पूरा करना है। महत्वपूर्ण यह है कि ये निर्धारित समय-सीमाएं केवल कागजी घोषणाएं नहीं हैं। इन्हें आपराधिक न्याय के डिजिटल इकोसिस्टम के माध्यम से तकनीक-आधारित निगरानी प्रणालियों का पूरा समर्थन हासिल है। अब जांच अधिकारियों के लिए स्वचालित अलर्ट जेनरेट होते हैं, ताकि आरोप पत्र समय पर दाखिल करना सुनिश्चित किया जा सके।
न्यायिक अधिकारियों को विभिन्न चरणों में समय-सीमा की निगरानी करने में सहायता के लिए कोर्ट के केस-मैनेजमेंट प्लेटफार्म यानी ‘केस इन्फार्मेशन सिस्टम’ में भी इसी तरह की समय-सीमाएं जोड़ी जा रही हैं। इसके पीछे का मूल सिद्धांत बेहद सरल है ‘समय-सीमा और तकनीक मिलकर विश्वास पैदा करते हैं।’ जांच की समय-सीमा की ऐसी निगरानी से आरोप पत्र दाखिल करने के अनुपालन में काफी सुधार हुआ है: 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की दर 2024 के 51 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 67 प्रतिशत हो गई है, जबकि इसी अवधि में 90 दिनों के भीतर अनुपालन की दर 40 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है। इन सुधारों का दूसरा स्तंभ है कि इसमें टेक्नोलाजी का एकीकरण सिर्फ डिजिटलीकरण के लिए नहीं, बल्कि आपरेशनल फ्रेमवर्क के तौर पर किया गया है।
इससे कई सुधारों की राह खुली है। जैसे ई-एफआईआर (इलेक्ट्रानिक फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट), जीरो-एफआईआर (जो अधिकार-क्षेत्र और भाषा की सीमाओं से परे है), ई-साक्ष्य (इलेक्ट्रानिक साक्ष्य एकत्रीकरण और उनका प्रबंधन), ई-समन (समन जारी कर उन्हें पहुंचाना), मेडिको-लीगल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ई-फारेंसिक्स, ई-प्रिजंस, ई-प्रोसेक्यूशंस और न्यायिक कार्यवाही के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग। ये सभी पेपरलेस और एकीकृत इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जहां डिजिटल रूप से प्रमाणित रिकार्ड और इलेक्ट्रानिक डाटा साझाकरण द्वारा प्रक्रियाएं तेज और अधिक पारदर्शी बनती हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू इंटरआपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का विस्तार है। यह व्यवस्था ‘वन डाटा, वंस एंट्री’ यानी एक बार डाटा और एकल प्रविष्टि के दृष्टिकोण के तहत आपराधिक न्याय के पांच स्तंभों-पुलिस, अदालत, कारावास, फोरेंसिक और अभियोजन को एक साझा डिजिटल प्लेटफार्म पर आपस में जोड़ती है। पुलिस और अदालतों के बीच प्रथम सूचना रिपोर्ट और आरोप पत्र के लगभग रियल-टाइम इलेक्ट्रानिक आदान-प्रदान से काम के दोहराव की आशंका घटी है। साथ ही, डाटा की सटीकता के चलते अपेक्षित सुधार संभव हुआ है, जिससे समय पर न्यायिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है।
आपराधिक मुकदमों में समन की तामील एक बड़ी अड़चन रही है। अब इस पूरी प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना संभव हुआ है। याद रहे कि कोई भी न्याय प्रणाली साक्ष्यों की गुणवत्ता से ही मजबूत होती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि सात साल या उससे अधिक की कैद की सजा वाले अपराधों में एक फोरेंसिक विशेषज्ञ की पूरी सक्रियता हो। देश में 700 से अधिक मोबाइल फोरेंसिक वैन तैनात की गई हैं, जिनका निरंतर विस्तार किया जाएगा। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक जांच को सामान्य मानक बनाना और समय पर सुनवाई के लिए साक्ष्यों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। पिछले दो वर्षों में देश में फोरेंसिक मामलों के निपटारे की दर लगभग दोगुनी हो गई है।
बड़े सुधार अक्सर उचित क्रियान्वयन के अभाव में लड़खड़ा जाते हैं। इसलिए इस पहल में केंद्र, राज्यों और न्याय प्रणाली के सभी पांच स्तंभों के बीच तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया गया है। स्पष्ट है कि अब एक सुदृढ़ कानूनी ढांचा तैयार है। तकनीकी साधन उपलब्ध हैं और संस्थागत इच्छाशक्ति भी प्रत्यक्ष है। अब निरंतर प्रतिबद्धता, समन्वित कार्रवाई और एक साझा उद्देश्य की भावना ही आवश्यक होगी। यदि इन सुधारों को अमल में लाया जाता है तो नागरिकों के लिए इसके परिणाम केवल कागजी कामकाज तेज करने तक ही सीमित नहीं रहेंगे, अपितु यह एक ऐसी न्याय प्रणाली निर्मित करेगा जो अधिक पूर्वानुमानित, पारदर्शी और भरोसेमंद होगी। स्थापित प्रक्रियाओं के अनुकरणीय अनुपालन, कानून के निरंतर और समान रूप से प्रवर्तन और समय पर न्याय मिलना ही वह मानक है, जिसकी नागरिक उम्मीद करते हैं, जो पूरी भी होनी चाहिए।
ढाका को हमारी चिंताएं समझनी होंगी
संजय कुमार भारद्वाज,( प्रोफेसर, जेएनयू, दिल्ली )
फरवरी 2026 में बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने के बाद तारिक रहमान ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए मलेशिया और चीन को चुना। पहले वह मलेशिया गए, इसके बाद वह चीन पहुंचे। रहमान का यह चयन तीन राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ा है। पहली, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन; दूसरी, मुखर भारत-विरोधी भावनाएं; और तीसरी, अवामी लीग की राजनीति से खुद को अलग दिखाने की परंपरागत नीति।सत्तारूढ़ बीएनपी की विदेश नीति पहले से इस्लामी जगत व चीन के करीब रही है। भारत सरकार ने फरवरी में ही प्रधानमंत्री रहमान को नई दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन बीजिंग को प्राथमिकता देना यह संकेत है कि बीएनपी अपनी परंपरागत विदेश नीति को जारी रखना चाहती है। खासकर शेख हसीना के बाद, जब दोनों देशों के संबंध अवश्विास, उभरते द्विपक्षीय मुद्दे और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्द्धा के दौर से गुजर रहे हैं।दरअसल, शेख हसीना सरकार के विरुद्ध आंदोलन और सत्ता-परिवर्तन के बाद भारत को लेकर बांग्लादेश में माहौल बदला हुआ है। ऐसे में, तारिक रहमान पर यह दबाव है कि वह खुद को शेख हसीना की राजनीति से अलग दिखाएं। जमात-ए-इस्लामी और दूसरे मजहबी समूहों का दबाव भी बीएनपी सरकार पर है। अतः इन ताकतों को संतुलित करने की चुनौती भी है। बीएनपी ने अपनी ‘सॉफ्ट इस्लामपरस्ती’ की नीति पर मुहर लगाने के लिए सबसे पहले मुस्लिम-बहुल देश मलेशिया को चुना। बीएनपी की विदेश नीति उनके पिता जियाउर रहमान के दौर से ही इस्लामी दुनिया के करीब रही है।सवाल यह है कि क्या तारिक रहमान के सत्ता में आने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध सुधारने की कोई ठोस पृष्ठभूमि तैयार हुई है? रिश्ते सामान्य करने के लिए दिसंबर 2025 में खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका गए। रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे थे और प्रधानमंत्री मोदी का पत्र उन्हें सौंपा था। उस पत्र में रहमान को भारत आने का निमंत्रण दिया गया था।
बांग्लादेश के विदेश मंत्री भी अप्रैल में भारत आए।दोनों देशों के बीच चार बड़े मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला, भारत ने करीब दो साल बाद 28 जून, 2026 से बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फिर से पर्यटक वीजा जारी करना शुरू किया है। पहले ही दिन करीब 1.4 लाख आवेदन आए। मेडिकल और आपात वीजा सेवाएं पहले से जारी हैं। दूसरा मुद्दा व्यापार प्रतिबंधों का है। यूनुस प्रशासन के दौरान संबंधों में आए तनाव के बाद व्यापारिक रिश्तों में अनिश्चितता बढ़ी तथा भारत ने सख्ती भी दिखाई थी। अब दोनों देश बातचीत के जरिये हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा गंगा जल-संधि (1996) इस साल दिसंबर में समाप्त हो रही है और इसके नवीनीकरण को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। चौथा, तीस्ता जल-बंटवारा समझौता भी पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से लंबित है, जिस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है।हमारे लिए चिंता बांग्लादेश में बीजिंग की बढ़ती दिलचस्पी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना, पूर्वोत्तर राज्यों के पास सिलहट हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण, सुंदरवन से जुड़ा मोंगला बंदरगाह का आधुनिकीकरण- ये सभी परियोजनाएं बीजिंग की रणनीतिक रुचि के केंद्र हैं। मोंगला बंदरगाह केवल एक आर्थिक परियोजना नहीं है, बंगाल की खाड़ी में इसकी स्थिति भारत की समुद्री सुरक्षा, पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी और हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति-संतुलन की राजनीति से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि भारत चीन की किसी भी दीर्घकालिक बंदरगाह उपस्थिति को केवल व्यापारिक निवेश के रूप में नहीं देखता।मोंगला बंदरगाह को लेकर भारत और चीन, दोनों की रणनीतिक रुचि रही है। भारत पहले इस क्षेत्र में एक आर्थिक क्षेत्र विकसित करना चाहता था और साल 2024 में उसे मोंगला पोर्ट के एक टर्मिनल के परिचालन अधिकार भी मिले थे, लेकिन अब रहमान सरकार ने उसी क्षेत्र में चीन समर्थित आर्थिक क्षेत्र और बंदरगाह आधुनिकीकरण परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये परियोजनाएं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा के नजरिये से अत्यंत संवेदनशील हैं।चीन पहले से बांग्लादेश में पद्मा सेतु रेल लिंक, पायरा ताप विद्युत परियोजना, कर्णफुली टनल (बंगबंधु टनल), दाशेरकांदी सीवेज परियोजना और विभिन्न बंदरगाह व ऊर्जा परियोजनाओं में बड़ी भूमिका निभा चुका है। भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) को लेकर संवेदनशील है। करीब 21 किलोमीटर चौड़ा यह भूभाग हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। सवाल तत्काल सैन्य टकराव का नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक दबाव और निगरानी क्षमता बढ़ने का है। भारत नहीं चाहता कि उसके पूर्वोत्तर के आसपास चीन को ऐसी भू-रणनीतिक पकड़ मिले, जिसका भविष्य में सामरिक रूप में इस्तेमाल हो सके।चीन पहले भी तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन परियोजना के लिए ढाका को लगभग एक अरब डॉलर के वित्तीय सहयोग की पेशकश कर चुका है। प्रधानमंत्री रहमान की हालिया चीन यात्रा में दोनों पक्षों के बीच तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापन परियोजना को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है।
भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल बंटवारे का विवाद लंबे समय से लंबित रहा है। इसी लंबे गतिरोध ने चीन के लिए अवसर पैदा किया। यदि ढाका इस परियोजना में चीन को प्रमुख भागीदार बनाता है, तो यह केवल जल-प्रबंधन सहयोग नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है।भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, पानी, सीमा सुरक्षा, ऊर्जा व कनेक्टिविटी को लेकर गहरी निर्भरता है। इसलिए बांग्लादेश भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। नई दिल्ली संबंधों को स्थिर बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। उसकी नजर बांग्लादेश की नई राजनीति पर टिकी हुई है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने इंतजार और बातचीत की नीति अपनाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को ढाका में नया उच्चायुक्त बनाने का संदेश यही है कि भारत रिश्तों को संभालना चाहता है। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से रहा है।जाहिर है, ढाका को भारत की रणनीतिक चिंताओं का ध्यान रखना होगा। दोनों देशों की सकारात्मक सोच ही रिश्तों में मजबूती लाएगी। बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र से दूर रखने में ही आर्थिक-राजनीतिक-रणनीतिक स्थायित्व छिपा है।
Date: 02-07-26
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को लेकर इतना सन्नाटा क्यों
अमरेंद्र किशोर, ( वरिष्ठ पत्रकार )
भारत-नेपाल संबंधों को अक्सर ‘रोटी-बेटी’ के रिश्ते के रूप में देखा जाता है। यह सिर्फ कूटनीतिक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि सदियों से विकसित सांस्कृतिक निकटता का प्रतीक भी है। यहां सीमाएं महज नक्शों पर खिंची रेखाएं प्रतीत होती रही हैं, लेकिन इस आत्मीयता के बीच एक ऐसा सन्नाटा भी मौजूद है, जो बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में पसरा है। यह हमारी संप्रभुता, सीमा प्रबंधन और पर्यावरणीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर प्रश्नों को सामने लाता है।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 70 से अधिक बाघों का बसेरा है, मगर इस अभयारण्य के सीमावर्ती इलाके के सुस्ता और चकदहवा क्षेत्र लंबे समय से विवाद के केंद्र में हैं। विभिन्न प्रशासनिक आकलनों के अनुसार, इसकी लगभग 5,478 एकड़ भूमि पर नेपाल दावा करता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय मौन रहा है। इस विवाद की जड़ें सन् 1814 से 1816 के बीच हुए आंग्ल-नेपाल युद्ध और उसके बाद हुई सुगौली संधि में निहित हैं। 1815 में हस्ताक्षरित और 1816 में प्रभावी हुई इस संधि ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व नेपाल के बीच सीमा निर्धारण की आधारशिला रखी। राप्ती व गंडक नदियों के बीच के तराई क्षेत्र का पुनसीमांकन हुआ और गंडक नदी को सीमा का आधार माना गया। प्रकृति किसी राजनीतिक नक्शे का सम्मान नहीं करती नदियां अपने प्रवाह बदलती हैं, नए रास्ते बनाती हैं। और पुराने मार्ग छोड़ देती हैं। गंडक नदी की धारा में भी परिवर्तन हुआ और उसके पुराने तथा नए प्रवाह के बीच स्थित भूमि की स्थिति जटिल होती चली गई। यहीं से प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि सीमा नदी की वर्तमान धारा से तय होगी या उस ऐतिहासिक धारा के अनुसार, जिसे सुगौली संधि के समय आधार माना गया था ?
सन् 1964 में यह विवाद गंभीर रूप में सामने आया। वाल्मीकिनगर में गंडक सिंचाई परियोजना के शिलान्यास के दौरान सीमा क्षेत्र में तनाव बढ़ा और रमपुरवा में भारतीय ग्रामीणों व नेपाल की शाही सेना के बीच हिंसक झड़प हुई। इसके बाद दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक में यह सहमति बनी कि सीमा के पुनः सीमांकन तक यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। नए निर्माण पर रोक व पुलिस बल की तैनाती जैसे निर्णय भी लिए गए, पर समय बीतने के साथ ये निर्णय फाइलों तक सिमट गए। आज स्थिति बदल चुकी है। जीपीएस आधारित आकलन के अनुसार, लगभग 3.75 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र में दर्जनों पक्के मकान और स्थायी बसाहट मौजूद है। वन भूमि के अतिक्रमण के कारण राज्य सरकार को वन संपदा के बड़े नुकसान का अनुमान है। नरसही जंगल जैसे क्षेत्र इस विवाद की सीधी मार झेल रहे हैं।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत के महत्वपूर्ण संरक्षित वन क्षेत्रों में से एक है और यह अनेक वन्य जीवों, विशेषकर बाघों को रिहाइश प्रदान करता है। ऐसे में, सीमाई अनिश्चितता का प्रभाव वन्य जीवों की प्रशासनिक देखभाल पर तो पड़ता ही है, पारिस्थितिकी पर भी पड़ रहा है। सुस्ता क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण भारत का है, जबकि नेपाल ऐतिहासिक व संधिगत आधार पर अपना दावा पेश करता है और उसे अपने नवलपरासी क्षेत्र का हिस्सा बताता है। भारत का तर्क है कि सीमा का निर्धारण नदी की वर्तमान धारा के आधार पर होना चाहिए, वहीं नेपाल 1816 की संधि के समय की नदी धारा
को आधार मानता है। भारत-नेपाल सीमा का लगभग 98 प्रतिशत भाग निर्धारित हो चुका है, पर सुस्ता व कालापानी जैसे क्षेत्र आज भी लंबित हैं। सुस्ता में रहने वाले लोगों के लिए यह विवाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति का प्रश्न नहीं, बल्कि खेत, जंगल व पहचान से जुड़ा रोजमर्रा का यथार्थ है। हालांकि, जमीनी स्तर पर टकराव की स्थिति नहीं है। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर सक्रिय हैं और कूटनीतिक संवाद की प्रक्रिया भी जारी है।
फिर भी, अंतिम समाधान अभी दूर है। जब तक सीमा का स्पष्ट, पारदर्शी और परस्पर स्वीकार्य सीमांकन नहीं हो जाता, तब तक यह विवाद नए-नए रूपों में सामने आता रहेगा। वक्त आ गया है कि इस सन्नाटे को दूरदृष्टि, संवेदनशीलता व ठोस संकल्प के साथ तोड़ा जाए, ताकि सीमाएं नक्शों के साथ-साथ जमीन पर भी स्पष्ट, सुरक्षित और निर्विवाद रूप से स्थापित हो सकें।