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         Date: 15-06-26

Give Data, Take AI

India needs cutting-edge AI. It should use data as bargaining chip for unrestricted access to US models

TOI Editorials

Trump admin’s order to block top-tier AI access to non-Americans is not surprising, but it is problematic on two fronts. One, it hurts global collaboration. Two, for middle powers like India, and many smaller countries, it exposes dangers of dependence. Let’s be clear, US leads world in AI by an enormous margin. China is second, in what is essentially a two-horse race. Analysts say its best models are “months behind” America’s. But in a race that really started less than four years ago, with ChatGPT’s public release, “months” is a long time.

For now, the US restriction applies to Anthropic’s Mythos 5 and Fable 5 models. Fable 5 was released just last week. It’s the public version of the highly capable Mythos, with stronger safeguards built in. But US govt appears to believe these might be bypassed. If that happens, Fable 5 could be used to cause grave harm. For example, it could discover vulnerabilities in a govt’s computer systems, and carry out cyberattacks. US fears its own systems, including defence systems, could come under attack. Hence, the abrupt ban.

But this sets a precedent. From now on, US, and also China, may reserve their best AI models for their own use, on national security grounds. The rest will wait for hand-me-downs. But AI is more than software. It’s a vital tool for manufacturing, healthcare, scientific research, etc. Without the latest and best models – accessed for a price, of course – other nations can’t compete. How can they overcome this disadvantage?

There are three ways. One, join hands to develop AI together. Since AI development is costly, resources – chips, data centres, energy, research – can be pooled. But wide cooperation of this nature is easier preached than practised. ‘Sovereign AI’ is the second way – develop your own AI ecosystem, from chips to foundational models and apps. Europe is getting serious about this. India has talked about it long enough, but cost is a hurdle. Where Alphabet, Amazon, Meta, and Microsoft intend to spend $650bn on AI this year, India got just 0.6% of global AI funding last year. It’s the reason why Taiwan and S Korea just overtook us in market capitalisation.

The third way is the most pragmatic. Remain in the US camp, use its AI, but with some leverage. What does India have that US AI giants want desperately? User data. India should make access to its data conditional – for example, with a data localisation mandate – so that such AI setbacks don’t happen.

Date: 15-06-26

Ask The Baby Makers

That fertility rates are low is a choice women and men are making, and will remain so

TOI Editorials

The trillionaire, some billionaires, religious heads and many govts want more people of “their kind” on the planet. Make babies, they say, with or without sex – via IVF, surrogacy, what have you. Problem is, no one is listening, especially women. Sensibly so. But they’re told, big families are the need of the hour – to grow one’s own tribe, to grow the laity, to grow the workforce.

Yet, fertility rates are nosing down, global janta is ignoring all missives to get onto the baby-making pasta machine. Govts asked, why? Childcare’s expensive, said potential baby-makers, too many expenses. So, seeing it as an industry in need of relief/ rescue, govts threw bewildering amounts of money at the ‘problem’. They have all incentivised pregnancy; helped with IVF, tried to import nannies (South Korea), set up support systems for early childhood care (France, Hungary), mandated paid parental leave, etc etc. Yet, nada. Why? Demographers concluded financial incentives, or care programmes, rarely reverse long-term demographic decline on their own. For instance, in Sweden, couples aren’t having babies, concerned about the impact of more kids on the planet, and impact of climate on kids’ futures. Then, migration answers the workforce question neatly. Ageing population? Bring in younger people from all over the world. But that’s not an option for a world where displacement is work-in-progress, and migration is viewed as a security threat. Then came the prolific daddies, businessmen who would single-handedly grow the population of their own: Musk’s first five were all IVF-engineered white boys.

Funnily, gender equality is where fertility rate saw a slight uptick – when men take responsibility for the child, especially the early years. OECD data then showed that men who took on caregiving quickly discovered what women know: parenthood costs time, money, ambition. Upshot: couples are finding ‘meaning’ beyond, and outside of, parenthood. In the life-work balance, Maslow’s self-actualisation is oceans away from clergy preaching ‘motherhood’, as the ultimate self-actualisation. Women, and several men, know what’s good for them. And more babies isn’t the plan.

Date: 15-06-26

Dead Homemaker Gets Paid

Supreme Court has called homemakers “nation-builders”, but their labour still remains economically invisible in official statistics. Compensating a husband after a wife’s death doesn’t empower any woman

Faizan Mustafa, [ The writer is Vice-Chancellor, Chanakya National Law University, Patna. ]

It is high time that the invisible is made visible, observed Justice Sanjay Karol in a Supreme Court judgment on Thursday. The case concerns the death of a homemaker in a road accident in 2001. In enhancing the compensation from *8.4L to nearly 63L, the court described homemakers as nothing less than “nation-builders”. What it sought to make visible is how after a woman cooks, cleans, cares for children and the elderly, manages households, and enables everyone else’s productivity, her labour still continues to be treated as “non-work”.

Basically, the legal system acknowledges the economic value of a wife’s labour only because she’s no longer alive to perform it. The compensation will benefit surviving family members, including the husband. But what about recognising and compensating women for their domestic labour while they are alive? Why does the law discover the economic worth of a homemaker only after tragedy strikes?

These questions are hardly new. More than a century ago, Antoinette Brown Blackwell, the first woman ordained as a Protestant minister in US, wrote that a wife “owes service and labour to her husband as much and as absolutely as the slave does to his master”. Married women’s labour continues to be treated as an extension of their husband’s rights.

Legal scholar Robin West has found that intimate labour occupies a peculiar position in modern economies. Wherever care, affection and domestic responsibility are involved, compensation mysteriously disappears. The result is economic impoverishment for those who perform that labour, overwhelmingly women.

Indeed, in India’s 2001 Census, those who perform household duties were categorised as non-workers, and clubbed together with beggars, prostitutes, and prisoners. In the 2011 Census, 159.9mn women, and only a meagre 5.8mn men referred to household work as their main occupation. NSO’s 2019 Time Use in India report found an average Indian woman spends 299 minutes per day on unpaid household services, and an average man only 97 minutes.

A 2009 study estimated the value of Indian women’s unpaid work at more than $600bn annually The situation remains nearly the same since a century earlier, when,
as noted by Justice Karol, British economist Arthur Cecil Pigou had lamented how household labour performed by wives is absent in national income calculations. Today, inclusion of women’s household work can easily improve India’s GDP.

The roots of this invisibility lie deep in legal history Under English common law, a married woman’s economic identity was effectively absorbed into that of her husband. Remarkably, until the mid-nineteenth century, no country had fully recognised a wife’s right to her own earnings. If she worked for wages, those wages legally belonged to her husband.

It took hard-fought reforms to recognise women’s ownership of income generated through their own labour. Yet, even as women acquired legal rights to wages earned outside the home, labour performed inside the home remains economically invisible. To this day.

A woman who cooks in a restaurant is a worker, a woman who prepares three meals daily for a family is not. Ananny earns wages, a mother providing identical care does not. The activity is economically recognised only when someone pays for it.

In 2010, an attempt to register a National Housewives Association as a trade union was rejected, because domestic work was deemed neither trade nor industry UPA govt’s 2012 proposal that husbands pay a monthly “salary” to wives, generated criticism for creating an employer-employee framework within marriage. These failures shouldn’t obscure the underlying issue. The problem is not merely whether wives receive a monthly
payment. It is whether the economic value created through domestic labour is fairly acknowledged and shared, during the subsistence of marriage itself.

Indian courts have made important contributions, but only within limited contexts. In Arun Kumar Agrawal (2010) and subsequent cases, including Rajendra Singh (2020), Supreme Court has acknowledged that a homemaker’s contribution is invaluable, but impossible to compute in money terms.

At the same time, compensation awards are provided by assigning notional economic value to domestic work. These cases arise under the Motor Vehicles Act. They answer a narrow question: how should damages be calculated when a homemaker dies? They don’t address the broader issue of wives’ ongoing economic claim, arising from their unpaid labour during marriage.

That gap becomes particularly striking when contrasted with persistent judicial attitudes. For example, in 2022, Bombay HC’s division bench, hearing a domestic violence matter, remarked that a woman unwilling to perform household duties should have disclosed this before marriage. This indicates what kind of gender notions remain deeply embedded in social and legal institutions.

Justice Karol’s judgment recognises the invisible labour of a homemaker. This is good, but not good enough. Recognition after death, to pay compensation to her heirs or husband, is of no use for her. If labour is the foundation of wealth, then domestic labour is a fundamental form of wealth creation. It reproduces the workforce, sustains families, and subsidises the formal economy. Yet, the person performing it often has no automatic claim to the income generated by the household she helps sustain.

The real challenge lies beyond compensation awards. It is whether Indian law can recognise domestic labour prospectively matrimonial property regimes can be strengthened, and household work treated as a shared responsibility. Whether economic rights can arise during marriage, rather than only at its dissolution.

Until then, the homemaker will continue to occupy a peculiar place in law. She may be celebrated as a nation-builder, but her economic contributions are recognised only when she is no longer there to hear it.

Date: 15-06-26

Mind Your Language Education Policy

ET Editorials

The problem with CBSE’s latest push for a 3-language formula is not ‘too much multilingualism’ but the way it has been imposed. Students entering Classes 9 and 10 are already dealing with mounting academic load. To suddenly have them pick up an extra language can be reckless. Schools are struggling to find qua­lified teachers, and language learning requires time, continuity and age-appropriate methods. Supreme Court admitting a PIL against the move — the hearing’s next month — only confirms that these concerns are neither frivolous nor isolated.

The second issue is political. Although CBSE has clarified that Hindi is not mandatory, the move has revived anxieties in non-Hindi-speaking states. Given India’s history of language politics, GoI should have engaged more extensively with stakeholders before mak­ing it mandatory to have at least 2 of the 3 languages non-English Indian ones. Education is on the concurrent list, and while CBSE schools have to comply with central guidelines, states evolve their own approaches. That is precisely why consultation was essential.

India aspires to become a knowledge economy. That requires policy stability and predictability. If policymakers believed the 3-language formula was necessary, it should have been introduced gradually from lower classes. Learning another language, especially one that professionally opens doors later, is an asset. That is what makes this episode particularly unfortunate: a skill that should expand horizons for individuals now risks being perceived as yet another artificially-induced ‘nation-build­ing’ exercise. Coming as it does on the heels of controversies surrounding exams and educational administration, this decision represents poor optics and poorer policy design.

Date: 15-06-26

The Seven-point IQ opportunity for Indian children

Anganwadis can help boost cognitive development through holistic early intervention

Beena Koshy, [ Senior Professor, Developmental Paediatrics, Christian Medical College (CMC), Vellore, Tamil Nadu ] & Riday Chokshi, [ Senior Associate – National Initiatives and Policy, Rocket Learning ]

What if we could increase the IQ of India’s future generations by seven points with a pivot in the understanding of early childhood development under the Anganwadi system?

For decades, India’s early childhood agenda has focused on ensuring that children survive early childhood, reducing under-five mortality from 43 in 2012 to 32 in 2020 (UNICEF and World Bank data) with sufficient inputs invested toward their health, nutrition, immunisation and sanitation conditions. The Anganwadi system reflects these priorities at scale: approximately eight crore children (ages 0-6 years) receive supplementary nutrition, growth monitoring and health services, alongside counselling and home visits for their parents. However, body and brain development in the early years do not proceed on separate tracks.

Early childhood development is an ecological process in which nutrition, health, and early learning interact dynamically with each other through the body, brain, and environment. The developing brain is highly energy-intensive, consuming nearly one-fifth of the body’s energy at rest. In the first year alone, grey matter volume increases by 149% and the cerebellum by 240% as millions of synapses form in regions associated with movement, language, and planning.

Middle-income evidence is clear

Paediatric research in Jamaica in the 1980s provided hard academic evidence to an idea that many cultures already understood. Researchers working with stunted children found that nutritional supplementation improved physical health alone, but adding regular psychosocial stimulation (love-talk-play and responsive interaction) resulted in stronger cognitive gains.

Similar findings emerged in India from a birth cohort study in Vellore (250 children followed from birth to age 9) where children stunted early in life performed worst on later cognitive assessments, but those who recovered physically also showed better cognitive outcomes.

International research on enteric dysfunction and poor sanitation has shown that nutritional inputs are mediated by the child’s environment. A child’s body may receive food, but infection, inflammation, toxic exposure and deprivation of stimulation can adversely influence this very nutrition. In studies in Vellore, children with iron deficiency or high lead exposure in early life, score lower on developmental and cognitive assessments, even when their height and weight appear normal. It is not simply what children eat that matters, but whether their bodies can absorb and use it. Yet, numbers on a growth chart never tell the full story. The quality of the home environment – how much they are talked to, read to, played with and emotionally supported, keeps emerging as a stronger predictor of cognitive outcomes than diet alone.

Most encouragingly, exposure to structured preschool and early stimulation has the potential to transform a generation. Children in the Vellore cohort who attend preschool regularly for 18 to 24 months, including in Anganwadi centres, are scoring seven IQ units higher on cognitive tests than those not attending preschool, even after accounting for poverty, maternal education and early stunting. In a similar Brazilian birth cohort, children who received structured preschool had higher cognition scores by eight units at age five. This is powerful evidence that stimulation and nutrition have strong, independent effects and amplify each other when both are fulfilled.

A role for Anganwadis

Indian policymakers are responding to new evidence quickly. The Anganwadi system has started to incorporate this broader understanding of holistic early childhood development into its core design. This shift is most visible in the rollout of national frameworks such as Aadharshila and Navchetana and programmes such as Poshan Bhi Padhai Bhi. They are critical inputs in redefining neighbourhood Anganwadis as vibrant early childhood education centres that nourish both mind and body. Aadharshila
strengthens play-based preschool education within centres, while Navchetana extends early stimulation into the home, equipping caregivers with simple, science-based ways to support development through everyday interactions.

In clinical practice, we offer these frameworks to parents everyday, helping to turn routine moments into opportunities for learning. We encourage the integration of Navchetana’s “loving, talking and playing” into daily life while feeding, cooking or playing with children. The home lays the foundation of early language, cognition and socio-emotional skills in the first three years, and Anganwadis deepen it through structured play-based activities, storytelling and peer learning from ages three to six.

Systemic community mobilisation initiatives, such as Poshan Pakhwada conducted in April 2026 by the Ministry of Women and Child Development focus on promoting early stimulation for brain development, play-based education in the early years, and the role of parents and communities in reducing screen exposure and strengthening engagement with Anganwadis. The campaign signals that early childhood development is not confined to centres or programmes, but depends on what happens within households and neighbourhoods.

Building futures

An “ecological” approach uplifts families as much as it strengthens children. Reliable childcare gives mothers the time, the confidence and the opportunity to work, study or contribute economically. In Vellore, we have seen women trained as childcare workers gain both dignity and livelihood, creating a virtuous circle of care. When the kitchen, classroom and crèche align, children flourish, women work and communities thrive.

For a Viksit Bharat, progress cannot rest on calories alone. The physical and interactive learning and playing environments in homes, Anganwadis and communities must be as enriching as the meals they receive.

Date: 15-06-26

वैश्विक चिंताओं से निपटने की चुनौती

डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ( लेखक अर्थशास्त्री हैं )

हाल में विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में वैश्विक विकास दर घटकर 2.5 प्रतिशत रह जाएगी, वहीं भारत 6.6 प्रतिशत विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वस्तुतः वैश्विक आर्थिक झटकों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था डिजिटल विकास, जीएसटी-आयकर सुधार, परमाणु ऊर्जा, व्यापार समझौते, सेवा क्षेत्र, बुनियादी ढांचा और मैन्यूफैक्चरिंग विकास से बेहतर स्थिति में है। सरकार तेजी से रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफार्म के मंत्रों के साथ संरचनात्मक सुधारों को गति देते हुए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। इसकी बदौलत वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि की है। यह वित्त वर्ष 2024-25 की 7.1 प्रतिशत की विकास दर के मुकाबले बेहतर है। स्पष्ट है कि देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी बनी हुई है, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल रही है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और सब्सिडी के भारी बोझ के बावजूद आर्थिक रफ्तार नहीं थमी है, लेकिन चालू वित्त वर्ष 2026-27 में पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत के सामने भी आर्थिक चुनौतियां और बढ़ेंगी। अत: भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नए उपाय सुनिश्चित करने होंगे। इसके लिए सरकार को ईज आफ लिविंग (जीवन को आसान बनाने) और ईज आफ डूइंग बिजनेस (कारोबारी सुगमता) में सुधार के लिए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना होगा।

अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मौजूदा आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया है। इस दौरान लोगों के जीवन स्तर में सुधार, आपूर्ति शृंखलाओं में आने वाले व्यवधानों से निपटना, आर्थिक सुधारों को गति देना तथा उद्योग और व्यापार की सुगमता बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इन प्रयासों का उद्देश्य देश के सामने मौजूद चुनौतियों के बीच उपलब्ध संभावनाओं का बेहतर उपयोग करते हुए विकास दर को बनाए रखना और अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना है। साथ ही रणनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ते हुए दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आगामी 10 महीनों में नौ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) लागू करेगा। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार समझौता भी अगले माह के मध्य तक संभावित है। इससे देश निर्यात, विनिर्माण और निवेश का वैश्विक केंद्र बनने की राह पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। यह कोई छोटी बात नहीं है कि जब इस समय वैश्विक निर्यात का ग्राफ तेजी से घट रहा है, वहीं अप्रैल-मई माह 2026 में भारत का निर्यात पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 15 प्रतिशत बढ़ गया है। बीते वर्ष मारीशस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), आस्ट्रेलिया और चार यूरोपीय देशों-आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नार्वे और लिंकेस्टाइन के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (एफ्टा) के साथ हुए एफटीए का लाभ मिलते दिख रहा है। हाल में भारत और ओमान के बीच भी वृहद आर्थिक एवं साझेदारी समझौता (सीईपीए) लागू हो गया है। इससे आगामी पांच वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर 20 अरब डालर के पार पहुंचने का अनुमान है। इसके जरिये ओमान में भारत के कृषि, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा, फुटवियर और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को निर्यात विस्तार का अवसर मिलेगा। यह समझौता दक्षिण एशिया, खाड़ी क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीका को जोड़ने वाला एक रणनीतिक आर्थिक गलियारा स्थापित करेगा। इससे कारोबार बढ़ने के साथ रोजगार मौके भी बढ़ेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत एफटीए की डगर पर तेजी से बढ़ रहा है। विगत दिनों भारत और न्यूजीलैंड के बीच भी एक ऐतिहासिक एफटीए पर हस्ताक्षर हुआ और यह जल्द ही लागू होगा। भारत-यूरोपीय संघ के बीच हुए एफटीए तथा ब्रिटेन के साथ हुए एफटीए का भी क्रियान्वयन इसी वर्ष संभावित है। इनके साथ भारत कनाडा, इजरायल, रूस, पेरू, चिली, दक्षिण अफ्रीका और मेक्सिको के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने पर बात कर रहा है।

अब सरकार को अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौतियों, जैसे कमजोर मानसून, सूखे की आशंका, महंगाई, मांग में कमी तथा वित्तीय दबावों से निपटने पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इस वर्ष के बजट में विनिवेश से प्राप्त किए जाने वाले 80 हजार करोड़ रुपये के लक्ष्य को हासिल करने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रवाह को बढ़ाने तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने जैसे उपायों पर तेजी से कार्य किया जाना चाहिए। इसके साथ ही व्यापार से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं को भ्रष्टाचार-मुक्त बनाते हुए व्यापारिक समझौतों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सेवा क्षेत्र, विनिर्माण और बुनियादी ढांचे की मजबूत नींव के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष में लगभग सात प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने तथा अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए।

Date: 15-06-26

एआई नीति पर हो पुनर्विचार

संपादकीय

अमेरिकी सरकार द्वारा एंथ्रोपिक के नवीनतम आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) मॉडलों की पहुंच सीमित करने के निर्देश के कई नीतिगत प्रभाव हो सकते हैं। यह एआई के विकास को लेकर भूराजनीति में बदलाव लाने वाला है और इसके चलते निवेशक एआई से जुड़े कारोबारों में निवेश के मूल्यांकन की समीक्षा भी कर सकते हैं। गत शुक्रवार को अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने ‘निर्यात नियंत्रण निर्देश’ जारी किए जिनके अनुसार एंथ्रोपिक को आदेश दिया गया कि वह अपने दो सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल क्लॉड फेबल 5 और क्लाॅड मिथोस 5 तक सभी गैर अमेरिकियों (एंथ्रोपिक में कार्यरत गैर अमेरिकियों समेत) की पहुंच रद्द कर दे। इस पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया गया है। एंथ्रोपिक ने कहा, ‘हमें अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी ग्राहकों के लिए फेबल 5 और मिथोस 5 को तुरंत निष्क्रिय करना होगा।’ कंपनी का मानना है कि यह आदेश एक गलतफहमी के चलते जारी किया गया है। चिंताएं संभावित ‘जेल ब्रेक’ पर केंद्रित हैं। इस उद्योग की भाषा में जेल ब्रेक उन तरीकों को खोजने को कहते हैं जिनसे उच्च जो​खिम वाले क्षेत्रों में कार्यरत मॉडल पर लगाए गए प्रतिबंध और सुरक्षा उपाय हटाए जा सकें। एंथ्रोपिक ने फेबल 5 को मूल मॉडल मिथोस पर आधारित किया था जिसे उसने अप्रैल में लॉन्च किया था। मिथोस को बड़े पैमाने पर जारी नहीं किया गया क्योंकि इसे सुरक्षा उपायों के बिना बहुत अधिक शक्तिशाली माना गया। इसने सभी प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब ब्राउजर में खामियां और कमजोरियां पहचानी थीं।

एंथ्रोपिक ने एक नियंत्रित पायलट परियोजना ग्लासविंग की शुरुआत की जिसमें गूगल, ऐपल, एमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और क्राउडस्ट्राइक सहित करीब 50 जानी मानी कंपनियों को मिथोस का उपयोग रक्षात्मक साइबर सुरक्षा के लिए करने के लिए आमंत्रित किया गया था। आशंका थी कि बिना सुरक्षा उपायों के इसका उपयोग बैंकिंग और वित्तीय उद्योग में प्रयुक्त प्रणालियों को हैक करने या जैविक हथियार बनाने के लिए भी किया जा सकता है। कंपनी ने गत मंगलवार को फेबल 5 को जारी किया जिसमें ग्लासविंग से मिली सीखों से उत्पन्न सुरक्षा शामिल की गई है। अगर कोई फेबल 5 को चलाकार किसी अहम सिस्टम को हैक करने या हथियार बनाने की कोशिश करता है तो यह मॉडल पुराने कम शक्तिशाली संस्करण की ओर लौट सकता है। अमेरिकी निर्देशों में ऐसी घटना का हवाला है जहां सुरक्षा प्रतिबंधों को धता बताने में कामयाबी मिली। एंथ्रोपिक नहीं मानती कि जेल ब्रेक का कोई गंभीर परिणाम है या यह कामयाब हुआ है। संभव है कि कंपनी अमेरिकी सरकार को आदेश वापस लेने या उसमें संशोधन करने के लिए राजी कर ले। कुछ लोगों के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन ने बदले की कार्रवाई की है क्योंकि पहले पहले एक विवाद में एंथ्रोपिक ने पेंटागन को अपने मॉडलों का उपयोग जन निगरानी और स्वायत्त हथियारों के विकास के लिए करने से मना कर दिया था। एंथ्रोपिक एक प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की कोशिश कर रही है और आदेश से पहले वह 1 लाख करोड़ डॉलर से अधिक मूल्यांकन पर रकम जुटा सकती थी।

चैटजीपीटी की मूल कंपनी ओपनएआई भी आईपीओ लाने वाली है। यह आदेश नीति संबंधी अनिश्चितताओं को सामने लाता है जिन्हें मूल्यांकन ढांचे में समायोजित करना कठिन होगा। लेकिन यदि कोई एआई मॉडल कितना भी अच्छा हो लेकिन सरकारें उसे व्यावसायिक रूप से लागू करने की अनुमति ही न दें तो क्या होगा? चर्चा हुई है कि एक विकेन्द्रीकृत एआई विकास मॉडल अपनाया जाए जहां किसी एक सरकार के पास पहुंच रद्द करने की शक्ति न हो। यद्यपि अन्य सरकारें भी अमेरिका की तरह प्रतिबंध लगा सकती हैं और विकेंद्रीकरण का अर्थ होगा पूंजी जुटाने के लिए जटिल कॉरपोरेट संरचनाएं स्थापित करना। इस आदेश ने एआई अनुसंधान और विकास की भूराजनीतिक धारणाओं को बुनियादी तौर पर बदल दिया है। इन्फोसिस के संस्थापकों में से एक नंदन नीलेकणी ने पहले सुझाव दिया था कि भारत नए मॉडल बनाने के बजाय उपयोग मामलों के विकास पर ध्यान केंद्रित करे। लेकिन अब यह संसाधनों का उचित आवंटन नहीं लगता। अमेरिका ने पहले भी प्रतिबंध लगाए हैं। 1998 के पोखरण-2 परीक्षणों के बाद भारत को अपने सुपर-कंप्यूटिंग संसाधन, मौसम-पूर्वानुमान प्रोग्रामिंग और क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन स्वयं विकसित करने पड़े क्योंकि प्रतिबंध लागू थे। लगता है कि भारत को एआई में भी इसी तरह का प्रयास करना होगा। घरेलू एआई मॉडल बनाने के लिए संसाधनों के समावेशन को तेज करना होगा। यह घटना इस तथ्य को और अधिक रेखांकित करती है कि एआई और एआई तक पहुंच को संप्रभु राष्ट्रों द्वारा रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए न कि केवल व्यावसायिक संसाधन के रूप में।

Date: 15-06-26

सियासत में शिक्षा का मुद्दा बन जाना

बद्री नारायण, ( कुलपति, टीआईएसएस, मुंबई )

भारत में शिक्षा का क्षेत्र दिन-ब-दिन राजनीतिक होता जा रहा है। शिक्षा से जुड़ा अब कोई भी मुद्दा या विवाद सोशल मीडिया से होते हुए विपक्ष की गोलबंदी की राजनीति से जुड़ जाता है। पिछले दिनों यूजीसी रेगुलेशन, नीट पेपर लीक और अब सीबीएसई परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जैसे मुद्दे राजनीतिक गोलबंदी का रूप ले चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यह एक विचारणीय प्रश्न है।

अगर गहराई से देखें, तो यह परिघटना भारतीय राजनीति के लोक में हो रहे दूरगामी परिवर्तनों का सूचक है। पहले प्रायः विकास के मुद्दे, बिजली, पानी, सड़क जैसी आधारभूत संरचनाएं या रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे विषय केंद्रीय विपक्ष की राजनीतिक गोलबंदी के मुद्दे बनते थे। अब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय सत्ता-विरोधी राजनीति के स्रोत के रूप में उभर रहे हैं। इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, वस्तुतः पिछले दशकों में सरकारों ने आधारभूत संरचनाओं, जैसे राजमार्ग, ग्रामीण सड़क, बिजली, पानी से जुड़े विकास के मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया है। फलतः इन मामलों में जनता की शकायतें कम हुई हैं। ऐसे में, ये मुद्दे अब विपक्ष को अपनी राजनीति के लिहाज से शायद ज्यादा कारगर नहीं महसूस हो रहे हैं।

दूसरा कारण यह है कि विकास की अवधारणा अब काफी व्यापक हो गई है। यह अब सर्वांगीण मानव विकास के रूप में हमारे समक्ष आई है। इस सर्वांगीण विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दे धीरे-धीरे महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इसीलिए शायद विपक्ष अब महंगाई और गरीबी जैसे मुद्दों को उछालने के साथ ही मानव विकास के अन्य मानकों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के विषय में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता भविष्य तलाश रहा है।

इसका एक अहम पहलू यह भी है कि देश में युवा आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश माना जाने लगा है। जाहिर है, यहां बड़ी संख्या में युवा मतदाता बन रहे हैं। अतः युवा और महिला राजनीतिक गोलबंदी के केंद्रबिंदु बनते जा रहे हैं। वैसे तो छात्र व युवा हमेशा से राजनीति में गोलबंद किए जाते रहे हैं। पिछली सदी के 1970 से 80 के बीच उभरे अनेक छात्र आंदोलन सत्ता-विरोध की धुरी के रूप में विकसित किए गए थे, किंतु तब गोलबंदी के मुद्दे मात्र शिक्षा जगत से जुड़े नहीं होते थे, उनके साथ समाज के हरेक वर्ग को जोड़ने वाले मुद्दे भी राजनीतिक दल सामने लेकर आते थे।

अब ‘साइबर स्पेस’ में जी रहे ‘जेन-जी’ को शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हरेक छोटे-बड़े मुद्दे पर गोलबंद करना विपक्ष को ज्यादा आसान लग रहा है। इसमें सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों और इन्फ्लूएंसर्स की एक बड़ी व सक्रिय सेना उपलब्ध है। दरअसल, आभासी दुनिया में आत्मरक्षा से ज्यादा आरोप और आक्रामकता की भाषा लोकप्रिय होती है।

इन दो बड़े कारणों के साथ कुछ ऐसे तात्कालिक कारण हैं, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस को वर्तमान शिक्षा मंत्री और सरकार को लक्षित करने के लिए प्रेरित कर रहे होंगे। कांग्रेस इस वक्त अपने राजनीतिक संगठन, प्रभाव और उस ‘ज्ञान यूनिवर्स’ को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, जो आजादी से अब तक स्कूलों व उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रभावी रहकर शिक्षकों व छात्रों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्थानांतरित होता रहा है।

कांग्रेस-अनुप्राणित भारत की रूपरेखा और अर्थ, जिसमें धर्मनिरपेक्षता की नेहरूवादी व्याख्या, बहुलता की कांग्रेसी सोच और अन्य अवधारणाएं भारतीय शिक्षा का मूलाधार रही हैं। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति-2020 ने भारतीय शिक्षा के ज्ञान यूनिवर्स में भारत के उस अर्थ को विस्थापित कर परंपरा एवं आधुनिकता के संतुलित समन्वय, विविधता में एकता की जगह एकत्व में विविधता के ज्ञान लोक को अनेक अनुशासनों के शिक्षण-प्रशिक्षण व विमर्शों में पिरोना प्रारंभ कर दिया है। शिक्षा मंत्री स्वाभाविक ही इस रूपांतरण का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी इस बदलाव के परिणामों को शायद भांप रहे हैं। इसीलिए वह लगातार उच्च शिक्षण संस्थानों के नए बदलावों पर हमलावर रहते हैं। एक गौर करने वाला दिलचस्प पहलू यह भी है कि इधर अनेक राज्यों में विपक्ष को जो चुनावी पराजय मिली है, उनमें से कई में शिक्षा मंत्री की अहम भूमिका देखी गई है।

भारतीय युवाओं में असंतोष को आज विपक्ष अपनी गोलबंदी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देख रहा है। छात्र इस युवा संवर्ग का एक महत्वपूर्ण भाग है। शिक्षा से जुड़ा कोई भी विवाद उसमें अपने भविष्य को लेकर भय पैदा कर सकता है। दुनिया के अनेक बड़े समाजशास्त्रियों ने भी माना है कि भय और संशय के इर्द-गिर्द गोलबंदी सत्ता की लड़ाई में अत्यंत प्रभावी होती हैं। सरकार शायद इसीलिए शिक्षा संबंधी हरेक विवाद में त्वरित करवाई कर छात्रों और युवाओं में सत्ता व विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास सृजित करने की कोशिश कर रही है।

शिक्षा मंत्रालय नीट पेपर लीक और सीबीएसई उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में गड़बड़ी से समस्याग्रस्त हुई छवि को सुधारने के लिए छात्रों व युवाओं में विश्वास बहाली की योजना पर कार्यरत है। इसीलिए वह आगामी नीट परीक्षा को अचूक तरीके से संपन्न कराने व सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन के लिए जरूरी व्यवस्था करने और उसकी सूचना ठीक से छात्रों व अभिभावकों तक पहुंचाने में लगा है। नीट की पुनर्परीक्षा में पेपर लीक होने की किसी भी आशंका को निर्मूल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने वायु सेना का सहयोग मांगा है। निस्संदेह, इसके पीछे छात्रों की किसी भी आशंका को मिटाने की मंशा है। इससे तंत्र के प्रति विश्वास की पुनर्बहाली होगी।

भारतीय राजनीति की मौजूदा दशा-दिशा को देखते हुए यह कहने में कोई हिचक नहीं कि आने वाले दिनों में शिक्षा का क्षेत्र और ज्यादा राजनीतिक होता जाएगा। विपक्षी पार्टियां हर ऐसे अवसर के दोहन के लिए उत्सुक होंगी, जो उनको छात्रों और युवाओं को अपनी ओर खींचने में मदद कर सके। दूसरी तरफ, सरकारें हर क्षण छात्रों और नौजवानों में संस्थानों के प्रति विश्वास मजबूत करने के अपने मिशन को तेज करेंगी। भारतीय जनतांत्रिक राजनीति में आने वाले दिनों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, जिन पर संसद व विधानसभाओं से लेकर सड़क तक सत्ता और विपक्ष में टकराव बढ़ सकता है।