16-06-2026 (Important News Clippings)
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Politics over people
Pragmatism should guide India’s demographic governance
Editorial
In constituting a panel to study demographic changes in India, the Centre was guided by a paranoid mindset that saw devious conspiracies everywhere. The move gave shape and substance to a thought expressed by Home Minister Amit Shah: “unnatural demographic change” is a “very significant challenge to the present and future of any nation”. In his Independence Day address in 2025, Prime Minister Narendra Modi announced the proposal, characterising illegal infiltration as a “premeditated conspiracy” to alter India’s demography. The committee, chaired by retired Supreme Court judge Justice P.P. Naolekar, is to assess demographic changes, examine patterns of abnormal population shifts among religious and social communities, and recommend a time-bound solution. Mr. Shah linked demographic changes not only to sovereignty but also to national security, law and order, “profound changes in social structure and the preservation of tribal society”. According to the government, demographic shifts have affected public service delivery, local governance, resource distribution and social cohesion, and Justice Naolekar has said that the panel will also formulate a system for the custody and deportation of infiltrators.
It is indeed true that the management of population dynamics is a key instrument of governance. On June 14, Switzerland held a referendum and rejected a proposal to cap the country’s population at 10 million. Across the world, immigration has become contentious, with unregulated cross-border movement seen as a challenge to sovereignty. Population management, however, is not entirely about illegal infiltration, and securitising demographic trends at the cost of all adjacent factors could do more harm than good. As the recent experience with the SIR of electoral rolls shows, facts about people would be seen as valid only to the extent that these are established through documentation. If this exercise creates a large stateless population with no country willing to accept them, it could result in a demographic deadlock rather than a solution. The fear of communal profiling of Muslims is real, and the Centre should also seriously consider whether the human costs are worth it. India faces major demographic challenges. Rising life expectancy and falling birth rates are changing the composition of India’s population. There are concerns of India losing its demographic dividend, as the quality of education and health, and the evolving dynamics of work, remain very challenging. Migration continues to shape India’s trajectory. Partition created three sovereign countries out of a geographical and cultural continuum, and its legacy included voluntary and involuntary movement of people. Sensitivity and a long-term view should guide India’s demographic governance.
Date: 16-06-26
Technology drives India- France strategic convergence
Technology and innovation power the next phase of India-France ties
Mohan kumar, [ Former Indian Ambassador to France and now Dean/Professor at O.P. Jindal Global University ]
It is a measure of the importance that Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron attach to the India-France relationship that they are meeting again in France, on the sidelines of the G-7 Summit in Evian (June 15-17), barely months after Mr. Macron’s visit to India for the India AI Impact Summit 2026 in New Delhi in February. During that visit, the two leaders jointly inaugurated the India-France Year of Innovation 2026.
In normal diplomacy, such announcements often take time to translate into action. It is therefore notable that Mr. Modi and Mr. Macron are already moving swiftly to advance bilateral technology cooperation. They jointly inaugurated the “Bharat Innovates” event in Nice (June 14-16), bringing together leading Indian start-ups and venture capital funds. Mr. Modi will then attend the VivaTech Summit in Paris on June 18, Europe’s largest technology and start-up event, underscoring the growing India-France technology partnership.
The new pillars of partnership
The India-French relationship is constantly evolving and is consequently being updated by the two leaders who are committed to the cause. While the recently elevated Special Global Strategic Partnership has always included traditional areas such as defence, nuclear and space, it is the focus on tech and innovation that is now exciting for the relationship.
This focus will include cyberspace, Artificial Intelligence (AI), health care, sustainable development, creative economy, education and research. These are new facets of the evolving and dynamic relationship and will no doubt take ties to greater heights. Tech and innovation has tremendous mutual advantages for both sides. France has some of the best state-of-the-art technology in aerospace, Al, robotics, biotech, health care, green tech and sustainable development, besides being a European hub for the digital economy.
It is not hard to see how India can not only benefit from access to technology in these areas but also bring its own added value in terms of frugal innovation, start-ups, digital public infrastructure and biotech, just to name a few. The possibilities are endless. It must be hoped that the two tech summits – “Bharat Innovates” and the “Vivatech” – will enable the private sector on both sides to come up with substantive collaborative arrangements.
Defence, space and Africa
The two leaders are also expected to take stock of the special strategic partnership. There are a number of dossiers which can benefit from their political and strategic guidance. The first is certainly the idea of the co-designing and co-production of defence platforms which must be expedited. Progress is also desirable in emerging areas such as small modular reactors, joint satellite development and human flight programmes.
The potential for Franco-Indian cooperation in Africa has not been fully exploited and this must get the attention of both sides. This becomes even more important in light of the postponement of the India-Africa Forum Summit (May 2026) due to the Ebola crisis in Africa. The two leaders will doubtless exchange views on the ongoing conflicts: in Ukraine and in Iran, which have adversely and disproportionately affected countries of the Global South.
Mr. Modi’s Europe visit (June 13-18, 2026) also includes a state visit to Slovakia, the first-ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993.
Watching the ‘D10 debate’
France, as the current chair of the G-7, will host the G-7 summit in Evian from June 15 to 17, 2026. It is difficult to imagine a G-7 summit without India being invited, and Mr. Modi’s participation is particularly important given the geopolitical turbulence of the present moment. United States President Donald Trump is also expected to attend it. While attention will naturally focus on the possibility of a Modi-Trump meeting, any interaction may not be a substantive one, given the G-7 atmospherics.
More important is the evolving role of the G-7 itself in global geopolitics. With the G-20 having lost some of its momentum in recent years, discussions have resurfaced about expanding the G-7 into a DIO-a grouping of 10 major democracies. Whether, and how soon, such a transformation materialises remains uncertain, but it is a development India will need to watch closely.
At the end of the day, two middle powers- India and France – which set great store by strategic autonomy, have a fundamental role to play in contributing to geopolitical stability and ensuring a smooth transition to a multipolar world. In that sense, Mr. Modi and Mr. Macron shoulder a significant responsibility.
2011 और 2026 के भारतीय युवाओं में क्या अंतर आया है?
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )
कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी के देखते ही देखते करोड़ों फॉलोअर्स बन गए। लेकिन फॉलोअर्स की विशाल संख्या सोशल मीडिया हैंडलों पर थी। सड़कों पर नहीं। सीजेपी ने जंतर-मंतर पर एक वास्तविक सभा जरूर की और मीडिया ने भी इसे अच्छे से कवर किया। फिर भी वहां कुछ सौ या हजार लोग ही पहुंचे। भारत के मॉल्स में किसी मामूली सेलिब्रिटी के आने पर भी इससे ज्यादा भीड़ जुट जाती है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच इतना अंतर क्यों था? क्या जेन-जी आलसी है? या वे उतने असंतुष्ट नहीं हैं और अपेक्षाकृत आरामदायक जीवन जी रहे हैं? लेकिन यह एक सामान्यीकरण होगा। असली वजह इससे कहीं गहरी है। सीजेपी को समझना एक मायने में मौजूदा जेन-जी को समझने का भी एक बेहतरीन तरीका है।
तुलना की जा रही है कि सीजेपी वर्ष 2011 के भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन जैसी नहीं है। यह समानता समझ में आती है। दोनों ने जनता की निराशा को आवाज दी। दोनों ने युवाओं को आकर्षित किया। दोनों पारंपरिक राजनीतिक ढांचे से बाहर उभरे। लेकिन सीजेपी ने वैसा मामूली-सा भी जनसमर्थन पैदा नहीं किया, जैसा 2011 में अन्ना हजारे ने किया था। लेकिन इससे पहले हमें एक बड़े सवाल को समझना होगा : जब स्मार्टफोन के दौर में पली-बढ़ी डिजिटल-फर्स्ट पीढ़ी का सामना राजनीति से होता है, तो क्या होता है? क्योंकि 2011 और 2026 के बीच यही सबसे बड़ा अंतर है।
2011 में देश लगभग वही प्रमुख टीवी चैनलें देखता था। लोग एक जैसी सुर्खियों पर चर्चा करते थे। जंतर-मंतर पर हुआ प्रदर्शन राष्ट्रीय खबर बन जाता था, क्योंकि हर कोई एक ही स्क्रीन पर था। आज देश एल्गोरिदम से बने अलग-अलग डिजिटल दायरों में जीता है। कोई सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र पूरा दिन यूपीएससी संबंधी वीडियो देख सकता है।
कोई दूसरा स्टार्टअप से जुड़े प्रभावशाली लोगों को फॉलो करता है। तीसरा मेकअप ट्यूटोरियल देखता है। चौथा राजनीतिक मीम्स की दुनिया में रहता है। सभी ऑनलाइन हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वे सभी एक ही वास्तविकता का अनुभव कर रहे हों। इससे लोगों को एकजुट व संगठित करना कठिन हो जाता है।
2011 के आंदोलन का एक मुद्दा था : भ्रष्टाचार खत्म करो। देश जानता था कि वह किस बात से नाराज है और क्या चाहता है। सीजेपी का मामला इससे अलग है। इसके समर्थक कई तरह की बातें करते हैं- बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाएं, पेपर लीक, जीवन-यापन की बढ़ती लागत, राजनीतिक अहंकार, अवसरों की कमी, युवाओं की निराशा। ये सभी वास्तविक चिंताएं हैं। समस्या यह है कि चिंताएं बहुत अधिक हैं। एक शिकायत के आधार पर देश को संगठित करना दस शिकायतों के आधार पर करने की तुलना में आसान होता है।
फिर दोनों का लहजा भी अलग है। भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन गंभीर था। लगभग आध्यात्मिक। लोग गांधी-टोपी पहनकर रैलियों में जाते थे। उन्होंने उपवास तक किए! वहीं सीजेपी हास्य के माध्यम से उभरी। यह मीम्स, व्यंग्य, विडंबना पर आधारित है। यह पूरी तरह डिजिटल भी है, जिससे यह अविश्वसनीय गति से फैल सकती है। लेकिन इस प्रणाली के साथ एक समस्या है। बहुत से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। वे इसे पसंद करेंगे और साझा करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वे आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आगे आएं। और हर कंटेंट क्रिएटर इस कड़वी सच्चाई को जानता है।
अगर लाखों युवा रोजगार और परीक्षाओं जैसे मुद्दों से जुड़ रहे हैं, तो ऐसा तब नहीं होता जब वे पूरी तरह संतुष्ट हों। निराशा वास्तविक है। सवाल यह है कि उसे व्यक्त कैसे किया जा रहा है। पुरानी पीढ़ी अकसर राजनीति को भौतिक कार्रवाई के माध्यम से देखती है- प्रदर्शन, विरोध, धरना, मार्च। लेकिन जेन-जी अलग साधनों के साथ बड़ी हुई है- पोस्ट करना, कमेंट करना, शेयर करना, कंटेंट बनाना।
यहीं पर पुरानी और नई पीढ़ी के बीच गलतफहमी पैदा होती है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति पूछ सकता है, अगर आप इतने नाराज हैं तो सड़कों पर क्यों नहीं हैं? एक युवा जवाब दे सकता है, अगर लाखों लोगों ने मेरी पोस्ट देख ली है, तो फिर सड़कों पर आने की जरूरत क्या है? 2011 में अगर लोगों को लगता था कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो वे इकट्ठा होते थे।
2026 में अगर लोगों को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो वे पोस्ट करते हैं। सोशल मीडिया एक तरफ आवाज को बढ़ाने वाला माध्यम बन गया है, तो दूसरी तरफ दबाव निकालने का रास्ता भी। इंटरनेट राजनीतिक ऊर्जा के एक बड़े हिस्से को अपने भीतर समाहित कर लेता है, जो कभी सड़क पर उतरकर आंदोलन का रूप ले सकती थी।
यह किसी कमजोर या आलसी पीढ़ी की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी पीढ़ी की कहानी है, जो राजनीति को अलग तरीके से व्यक्त करती है। जो विरोध के बैनर उठाने से पहले अपने फोन की ओर हाथ बढ़ाती है। पर क्या डिजिटल आक्रोश वास्तविक दुनिया को बदल सकता है?
Date: 16-06-26
उम्मीद बनाम अनुभव
संपादकीय
अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के लिए सहमति की खबर सामने आते ही तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई और शेयर बाजारों में उछाल देखने को मिली। यह समझौता 108 दिनों से जारी शत्रुता को समाप्त कर सकता है जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर कठिनाइयों में डाल दिया था। पाकिस्तान की मध्यस्थता से संभव हुए इस समझौते पर 19 जून को जिनेवा में हस्ताक्षर होना है। इसका विस्तृत पाठ अभी प्रकाशित नहीं हुआ है लेकिन उपलब्ध जानकारी कुछ प्रमुख मुद्दों पर सहमति का संकेत देती है। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति के उत्साही सोशल मीडिया संदेशों, ईरानी अधिकारियों के सतर्क बयानों और एक ठोस समझौते के बीच कई बाधाएं अभी भी मौजूद हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट को शुल्क मुक्त रूप से खोलने और तत्काल अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाने की अनुमति दी है। उन्होंने उत्साहपूर्वक लिखा, ‘तेल को बहने दो।’ ईरानी उप विदेश मंत्री ने सरकारी टीवी पर स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों ने एक समझौता पत्र पर सहमति जताई है। यह समझौता पत्र एक अंतरिम समझौता है और 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने की शुरुआत है। समयसीमा को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है। ईरान ने पुष्टि की है कि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा लेकिन इसकी समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है।
अमेरिका ने जहां इसे तत्काल पुनः खोलने की बात की है वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका नाकाबंदी हटाकर 30 दिनों में नौवहन को पूर्ण क्षमता तक ले जाएगा। शर्तों के अनुसार अमेरिका और उसके क्षेत्रीय साझेदार ईरान के लिए 300 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण कार्यक्रम शुरू करेंगे। अमेरिका नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा और तय समय-सारणी के अनुसार मौजूदा प्रतिबंध हटाएगा तथा ईरान की 25 अरब डॉलर की जब्त की गई परिसंपत्ति मुक्त करेगा। हालांकि यह अंतिम शर्त अमेरिकी संस्करण में अनुपस्थित बताई जा रही है।
मसौदे के अनुसार परमाणु कार्यक्रम पर बाद में बातचीत होगी। ईरान ने दोहराया कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा या हासिल नहीं करेगा और आगे संवर्धन से परहेज करेगा। अमेरिका ने कथित तौर पर ईरान को अपने ही क्षेत्र में यूरेनियम भंडार को कम करने की अनुमति दी है। पाकिस्तान ने कहा कि समझौते में सभी सैन्य अभियानों को रोकना शामिल है जिनमें लेबनान भी है जहां इजरायल, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान चला रहा है। हालांकि इजरायल ने कहा है कि उसकी सेनाएं वहीं रहेंगी। यह असहमति समझौते में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। हम पहले भी यह देख चुके हैं कि समझौते पर विफलता ने 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की ओर से शत्रुता को दोगुना कर दिया था। गत 11 अप्रैल को युद्धविराम के बाद नई वार्ताएं हुईं।
इस बार अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बातचीत में शामिल थे। 21 घंटे तक चली लंबी वार्ता विफल रही और दो दिन बाद अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट पर नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर दी। इस बीच मार्च से शुरू हुई इजरायली कार्रवाइयां लेबनान में अब भी जारी हैं। इजरायल ने अमेरिका द्वारा कराए गए युद्धविराम का पालन नहीं किया। अब उसका कहना है कि वह अमेरिका-ईरान वार्ता का हिस्सा नहीं है।
इस बीच पश्चिम एशिया की एकमात्र परमाणु शक्ति के रूप में उसकी स्वतंत्र कार्रवाइयां ईरान की चिंताओं को बढ़ा रही हैं जो परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षरकर्ता है जबकि इजरायल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इससे संकेत मिलता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरकार यह समझ लिया है कि इजरायल पश्चिम एशिया में शांति की सबसे बड़ी बाधा है। अमेरिकी राजनीति में मौजूद मजबूत द्विदलीय इजरायल समर्थक लॉबी के बीच वह अपने शक्तिशाली सहयोगी को कितने प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं यह भी इस नवीनतम शांति प्रयास के परिणाम को तय कर सकता है।
ऊर्जा सुरक्षा में समानता का सवाल
विजय शंकर चतुर्वेदी
भारत की ऊर्जा नीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां उपलब्धियों के चमकदार आंकड़े और वितरण की जमीनी वास्तविकताएं साथ-साथ दिखाई देती हैं। पिछले एक दशक में देश ने बिजली उत्पादन, ग्रिड विस्तार और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
मगर किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए असली प्रश्न केवल यह नहीं होता कि वह कितनी बिजली पैदा कर रहा है, बल्कि यह भी होता है कि उस बिजली का लाभ किसे और कितनी समानता के साथ मिल रहा है।
इसी बिंदु पर उत्पादन और वितरण, उपलब्धि एवं अधिकार और विकास तथा समानता के प्रश्न एक-दूसरे से टकराते हैं। ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में मिली सफलताओं को ऊर्जा न्याय में बदल पाना आज भारतीय ऊर्जा नीति की सबसे बड़ी परीक्षा है।
बिजली उत्पादन के मोर्चे पर उपलब्धियां निर्विवाद हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय के अनुसार, 31 जनवरी 2026 तक देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 5,20,511 मेगावाट तक पहुंच चुकी थी, जो वर्ष 2013-14 के लगभग 224 गीगावाट के स्तर की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। कुल स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 52 फीसद से ऊपर पहुंच चुकी है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 273 गीगावाट के आस-पास है।
पिछले वित्तीय वर्ष के शुरुआती दस महीनों में 52,537 मेगावाट नई क्षमता जोड़ी गई, जिसमें अधिकांश योगदान अक्षय ऊर्जा का रहा। राष्ट्रीय ग्रिड अब 242 गीगावाट की रिकॉर्ड मांग को संभालने में सक्षम है। इन उपलब्धियों ने भारत को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण के अग्रणी देशों में शामिल किया है, लेकिन क्या राष्ट्रीय ग्रिड की यह प्रचुरता हर नागरिक के लिए भी उतनी ही वास्तविक और विश्वसनीय है, जितनी वह सरकारी आंकड़ों में दिखाई देती है?
माना कि देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य लगभग हासिल किया जा चुका है। मगर बिजली का मीटर लगा देना और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति एक ही बात नहीं हैं। शहरी क्षेत्रों में औसतन 23 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 21 घंटे बिजली उपलब्ध होने के सरकारी दावों के बावजूद जमीनी वस्तुस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
देश के अनेक सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी अंचलों और पहाड़ी इलाकों में आज भी मामूली तकनीकी खराबी के बाद बिजली आपूर्ति लंबे समय तक बाधित हो जाती है। शहरों में ट्रांसफार्मर खराब होने पर मरम्मत अपेक्षाकृत तेजी से होती है, जबकि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में यही प्रक्रिया अधिक समय लेती है। कृषि क्षेत्र में बिजली की अनिश्चित उपलब्धता किसानों की उत्पादकता को प्रभावित करती है। अनेक राज्यों में कृषि और घरेलू फीडरों के पृथक्करण का कार्य अभी भी अधूरा है।
ऊर्जा क्षेत्र की यह विषमता वितरण व्यवस्था में और स्पष्ट दिखाई देती है। महानगरों और बड़े औद्योगिक केंद्रों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता अपेक्षाकृत बेहतर है। निजी वितरण कंपनियों के प्रवेश के बाद कई शहरों में उपभोक्ता सेवाओं, शिकायत निवारण और बिलिंग व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ऊर्जा वितरण की चुनौतियां समाप्त हो गई हैं।
हाल के वर्षों में बड़े महानगरों ने लागत से अधिक बिल वसूलने, भीषण गर्मी और चरम मौसम की परिस्थितियों में ग्रिड विफलताओं का सामना किया है। इससे स्पष्ट है कि ऊर्जा अवसंरचना को केवल दक्षता के आधार पर नहीं, आपदा-सहिष्णुता के आधार पर भी परखा जाना चाहिए। इस स्थिति को समझने के लिए उन वितरण कंपनियों को भी देखना होगा, जिन पर बिजली को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
वर्षों तक घाटे और बढ़ते कर्ज से जूझने के बाद कई सरकारी बिजली कंपनियां अब बेहतर वित्तीय प्रदर्शन कर रही हैं। तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान में कमी आई है। बकाया राशि के प्रबंधन में भी सुधार हुआ है। मगर किसी वितरण कंपनी की सफलता केवल उसके बही-खाते से नहीं आंकी जा सकती। उसकी वास्तविक कसौटी यह है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक कितनी गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचा पा रही है।
वित्तीय सुधारों के बावजूद कई राज्यों में सबसिडी भुगतान में देरी, जर्जर स्थानीय अवसंरचना, राजनीतिक हस्तक्षेप और कमजोर वसूली प्रणाली जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं।
नतीजा यह कि राष्ट्रीय औसत में सुधार के बावजूद अनेक क्षेत्रों में सेवा की गुणवत्ता अब भी असंतोषजनक है। दरअसल, सेवा गुणवत्ता में यही असमानता उस बड़े नीतिगत प्रश्न की ओर संकेत करती है कि आखिर ऊर्जा व्यवस्था का उद्देश्य केवल बिजली बेचना है या उसे एक सार्वजनिक अधिकार के रूप में उपलब्ध कराना भी है? यहीं ऊर्जा न्याय का संवेदनशील प्रश्न सामने आता है।जब बिजली की मांग उपलब्धता के बराबर पहुंचने लगे या आपूर्ति पर दबाव बढ़े, तब प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए? बड़े उद्योगों को, जो आर्थिक विकास और रोजगार का आधार हैं या ग्रामीण अस्पतालों, स्कूलों, सिंचाई प्रणालियों और छोटे कस्बों को, जिनके लिए बिजली विकास ही नहीं बल्कि जीवन और आजीविका की बुनियादी आवश्यकता है?
व्यावहारिक स्तर पर राज्य और उसकी संस्थाएं प्राय: उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देती हैं, जो आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन और राजस्व सृजन में अधिक योगदान करते हैं। इसके अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन केवल आर्थिक उत्पादकता के आधार पर ऊर्जा का वितरण सामाजिक न्याय की कसौटी पर हमेशा उचित नहीं ठहराया जा सकता। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, रोजगार और गरिमापूर्ण जीवन के लिए बिजली एक बुनियादी शर्त है। इसलिए ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा न्याय को एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि परस्पर पूरक लक्ष्यों के रूप में देखना होगा। यदि ऊर्जा व्यवस्था का पूरा ढांचा केवल लाभ, राजस्व और बाजार दक्षता के मानकों से संचालित होगा, तो समाज के वे हिस्से अनिवार्य रूप से पीछे छूट जाएंगे, जिनके लिए बिजली विकास का नहीं, जीवन का प्रश्न है।
भारत की सौर ऊर्जा क्षमता दुनिया के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों में शामिल है, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हरित ऊर्जा का लाभ केवल बड़े निवेशकों और चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित न रह जाए। यदि इस ऊर्जा का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा, तो नई ऊर्जा व्यवस्था भी पुरानी असमानताओं को दोहरा सकती है।यह आशंका भी बनी रहेगी कि जीवाश्म ईंधन आधारित व्यवस्था की खामियों का स्थान हरित ऊर्जा की नई कमियों से न भर दिया जाए। भारत की ऊर्जा यात्रा सुरक्षा से शुरू हुई थी। अब उसकी अगली मंजिल ऊर्जा न्याय होनी चाहिए। ऊर्जा केवल अर्थव्यवस्था का ईंधन नहीं, बल्कि समान अवसर, सामाजिक गरिमा और विकास की आधारशिला भी है।
सरकारी और निजी नौकरी का अंतर मिटाना चाइये
विभूति नारायण राय,( पूर्व कुलपति एवं साहित्यकार )
पूरे उत्तर प्रदेश में 6 जून से 10 जून के मध्य रेलवे और बस स्टेशनों पर लोगों को थके उदास चेहरों वाली एक अनियंत्रित भीड़ दिखाई दी। इसमें वे नौजवान शरीक थे, जो किसी न किसी तरह एक सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, भले ही यह नौकरशाही के पदक्रम में सबसे निचले पायदान पर स्थित क्यों न हो। इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने महीनों, कुछ मामलों में तो वर्षों, इसके लिए शारीरिक और बौद्धिक तैयारी की थी। जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईमानदारी से कुछ हो सकता है, वे खेत-बारी बेचकर दलालों की तलाश कर रहे थे। ये सब उन शहरों की तरफ भागे चले जा रहे थे, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के 32 हजार से अधिक कांस्टेबलों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होने वाली थी। 28 लाख से कुछ अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और उनमें से लगभग 22 लाख लिखित परीक्षा में बैठे।पिछले कुछ वर्षों में नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी हो गया है। अपने गांव के एक पुस्तकालय में बैठकर मैंने बहुत से ऐसे नौजवानों से बात करके समझने की कोशिश की है कि आखिर वह कौन सा चुंबक है, जो इन्हें छोटी सी सरकारी नौकरी के लिए इस कदर आकर्षित करता है कि वे येन-केन-प्रकारेण इसे हासिल करने में जुट जाते हैं? वहां मुझे एक नौजवान मिलता है, जिसने पश्चिमी यूपी के एक कॉलेज से बीएससी (बायो-टेक्नोलॉजी) कर रखा है। उसकी भारी-भरकम डिग्री से प्रभावित होकर मैं जानने की कोशिश करता हूं कि वह अपने अध्ययन क्षेत्र की संभावनाओं को छोड़कर कांस्टेबल की नौकरी हासिल करने की कोशिश क्यों कर रहा है? समझना बहुत मुश्किल नहीं है।
वह देहरादून की एक फर्म में नौकरी कर रहा था, जहां उसे 18,000 रुपये महीने पगार मिलती थी। प्रतिदिन दस घंटे से अधिक काम वाली इस नौकरी में कोई स्थायित्व या सुरक्षा नहीं थी।हमारी बातचीत से आकर्षित होकर दूसरे लड़के-लड़कियां भी अपनी पढ़ाई छोड़कर हमारे इर्द-गिर्द सिमट आते हैं। वे सब किसी न किसी तरह से एक अदद सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए पुस्तकालय में हाड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सबके चेहरे निस्तेज हैं और किसी की आंखों में यह विश्वास नहीं झलक रहा कि उनकी मेहनत सफल हो सकेगी। कारण स्पष्ट है, सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं। सालों बाद जब कोई परीक्षा होती भी है, तो कुछ सौ जगहों के लिए कई लाख अभ्यर्थी टूट पड़ते हैं और अगर पेपर आउट होने या अदालती हस्तक्षेप जैसी आशंकाओं से बच भी जाएं, तो इस प्रक्रिया में जिन युवाओं को नौकरी मिलती है, उनकी संख्या ऊंट के मुंह में जीरा जैसी होती है।
सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों के बीच वेतन का अंतर पिछले वर्षों में भयानक रूप से बढ़ा है। खास तौर से पांचवें और छठे वेतन आयोगों के बाद यह खाई और चौड़ी हो गई है। इस फर्क को समझने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा। मुझे याद है, जब 2008 में मैं हिंदी विश्वविद्यालय का कुलपति हुआ, तब तक सरकारी संस्थानों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के ज्यादातर पद ठेके पर दे दिए गए थे। विश्वविद्यालय में आधे ड्राइवर स्थायी सरकारी नौकर थे, जिन्हें 40 हजार रुपये के लगभग वेतन मिलता था और साथ में छुट्टियां, आवास, चिकित्सा व बच्चों के लिए शिक्षा भत्ते जैसी सुविधाएं अलग थीं। इनके बरक्स ठेके पर आने वाले ड्राइवर बिना किसी अतिरिक्त सुविधा के 15-20,000 पर वही काम कर रहे थे। यह असमानता दिनोंदिन बढ़ती ही चली गई।
यह एक सामान्य समझ है कि दुनिया में कोई भी सरकार अकेले सबको नौकरी नहीं दे सकती। सरकारें रोजगार सृजन के लिए सहायक स्थितियां निर्मित कर सकती हैं। एक साक्षात्कार में राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक अजित कुमार झा ने जोर देकर कहा है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है (साल 2023-24 में राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक 2.2 प्रतिशत आंकी गई) और इसकी औसत उम्र 24.7 वर्ष हो गई है। इस बढ़ती युवा शक्ति के लिए एक बड़ी औद्योगिक क्रांति की जरूरत होगी, जिसमें सेवा क्षेत्र के मुकाबले विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे सुधारों की जरूरत है, जिनसे बेरोजगारों की फौज के स्थान पर रोजगार योग्य नौजवान तैयार हो सकें ।