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Date: 19-08-25

Required reforms

Risking some revenue to boost consumption will help the economy

Editorials

The central government’s proposals to reform the Goods and Services Tax (GST) system are bold and timely. They stand to benefit the middle class and the business community, as the government claims. Shifting 99% of the items in the 12% slab to a 5% tax rate, and 90% of the items in the 28% slab to 18% will substantially reduce the tax burden on most consumers. Rationalising the number of slabs and shifting similar products to the same slab will also reduce ambiguity and litigation, which are the major issues businesses have with the current GST setup. Further, while most of the focus has been captured by the rate restructuring proposals, the procedural reforms regarding registration, return filing and refunds are equally impor tant. Simplifying GST is not just about reducing the multiplicity of rates but also about making it easier and less time-consuming for tax-payers to navigate the system. Easing registration, simplify. ing returns and speeding up refunds, therefore, are welcome improvements the Centre is pursuing. Combined with the new Income Tax Bill and the rejig of income-tax slabs in this year’s Budget, these GST reforms will highlight 2025 as a watershed year for tax reform – direct as well as indirect tax. While the government has not made an official estimate of what the revenue impact of these reductions will be, sources have said that it expects a hit. Two years ago, the Reserve Bank of India had estimated that the average GST rate was 11.6%, which is now expected to fall substantially. However, the government is confident that an in- crease in consumption and a widening of the tax base will offset most of the revenue loss. With a large number of items set to be taxed at just 5%, the incentives for input tax credit scams and tax evasion will also be substantially removed.

A willingness to risk some amount of revenue in order to boost domestic consumption bodes well for the economy, especially at a time when export demand is faltering due to tariff uncertainties. It remains to be seen how the State governments will react to this proposed revenue surrender. They have already been lobbying the Sixteenth Finance Commission to increase the share of States in central taxes. These tax cuts will also make it even more unlikely that petroleum products – a major source of States’ revenues – will be included in the GST any time soon. Politically, it will be difficult for the States to directly oppose these rate reductions, but they might instead pressure the Centre for compensation once again. Crucially, the Centre will be reaching out to the States over the next few weeks to put forth its case. It is important that their concerns are taken on board as well.

Date: 19-08-25

What true empowerment of women entails

Women who fight for justice deserve more than applause; they deserve a future

Apsara Reddy, [ AIADMK Spokesperson ]

The trial of former Janata Dal (Secular) MP Prajwal Revanna, tainted by every trick in the book that power can muster, from legal intimidation to procedural delays, could have been yet another grim entry in India’s long and exhausting history of justice denied. However, this case was different because a 47-year-old domestic help, with no wealth, no political connections, and no media machinery at her disposal, refused to be worn down. She braved high-profile legal muscle, relentless attempts at discrediting her, and the quiet but crushing social pressures that compel victims to disappear into silence. She didn’t disappear; instead, she stood her ground.

The language of empowerment

India loves the language of empowerment. We put women entrepreneurs on magazine covers, we host conferences celebrating women CEOs, and we create awards to honour women leaders in politics, business, and culture. Yet, when a woman without privilege takes on the powerful in a court of law, we often treat her as a passing headline; not as a hero whose actions have fortified the very concept of justice. Our narrative of empowerment too often belongs to those who have the resources to recover from failure, the networks to cushion backlash, and the privilege to choose their battles. We rarely extend the same recognition and support to women whose fight is not for market share or boardroom representation, but for their very survival. Women like this domestic help are not just defending their rights; they are performing a form of public service. Their win strengthens the jurisprudence for every woman who will walk into a police station trembling, unsure if she will be heard.

And yet, the moment the verdict is read, the applause dies down and the state, which was happy to bask in the optics of justice served, does little to ensure that these women can rebuild their lives. The women return to the same environment where abuse took place, facing retaliatory stigma, finding themselves jobless because it is “too much trouble” to employ someone who has been in court, or sinking under the weight of legal debts incurred during the fight. If governments, corporates, and civil society are serious about “women empowerment”, they must provide these women structural support – legal, economic, and psychosocial-to ensure that victory in court does not translate into defeat in life.

The way forward

We need state-funded survivor compensation schemes. Frameworks exist to provide financial compensation to families of crime victims in categories such as terrorism or industrial accidents, so why should a woman who has stood up against entrenched power, faced character assassination, and endured court battles not receive similar recognition and financial security? The compensation should be calculated not only to cover legal expenses but to secure a minimum period of stability.

We need dedicated legal aid cells with special funding. Most women in such cases are bankrupted by the legal process. While legal aid exists in theory, it is woefully under-resourced and often inaccessible. States must create specialised survivor litigation cells with professional advocates, forensic experts, and victim support officers, funded on par with public prosecutors in high-profile cases.

We need guaranteed employment pathways. Governments, public sector undertakings, and corporates should create direct employment quotas for survivors of legal battles against abuse and harassment.

We need psychological support and trauma recovery. Survivors require structured access to long-term counselling, peer support networks, and therapy sessions, funded by the state and supplemented by CSR initiatives. Trauma recovery must be treated as a right, not as a luxury.

Most importantly, we must institutionalise survivor expertise. Women who have navigated intimidation, isolation, and legal complexity should be trained and appointed as counsellors for victims in police stations to guide them through the first and often most critical reporting stage; as mentors in community legal education programmes to demystify the justice process for other women; and as members of Internal Complaints Committees under POSH laws, where their lived experience can lend authenticity and empathy to workplace grievance redressal. This will not only provide survivors with income, but ensure that their courage is institutionalised, not forgotten.

One might ask, why we should single out women like this? Why not simply improve the justice system for all? The answer is simple: they are fighting battles that, in the absence of systemic reform, remain exceptions. Supporting them visibly and meaningfully sends a signal to both potential victims and potential abusers that the state does not abandon those who resist, and that the cost of silencing them will only rise. Moreover, recognising these women’s courage in concrete, life-changing ways reshapes our national idea of empowerment.

Applause is easy; it costs nothing. But when a woman risks everything to hold a powerful man accountable, society owes her more than praise; it owes her a future. That future must be secured through a combination of immediate economic support, long-term professional integration, and the legitimisation of survivor voices in policymaking and institutional culture. Only then can we say that empowerment has been delivered, not just declared.

Date: 19-08-25

सुप्रीम कोर्ट का सही सवाल

संपादकीय

केरल में एक व्यक्ति के जाम में फंसने और फिर भी टोल देने के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआइ से यह सही सवाल पूछा कि अगर घंटों जाम में फंस रहे हैं तो फिर टोल क्यों दें? सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की सुनवाई इसलिए करनी पड़ी, क्योंकि केरल हाई कोर्ट ने इसी प्रकरण पर आदेश देते हुए यही कहा था कि आखिर ऐसे किसी व्यक्ति को टोल क्यों देना चाहिए, जो 11-12 घंटे जाम में फंसा हो? यह आश्चर्य की बात है कि एनएचएआइ को केरल हाई कोर्ट का यह फैसला रास नहीं आया और उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना बेहतर समझा। समझना कठिन है कि एनएचएआई इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा? इस प्रश्न पर भारत सरकार और विशेष रूप से राजमार्ग मंत्रालय को गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या वह वह चाहता है कि लोग घंटों जाम में फंसे रहें, समय एवं ईंधन जाया करें और फिर भी टोल के रूप में पैसे चुकाएं ? यह तो एक तरह की जबरदस्ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग हों या फिर प्रांतीय राजमार्ग अथवा अन्य सड़कें, यदि किसी सड़क पर घंटों जाम लगता है तो फिर लोगों से निर्धारित टोल लेने के बजाय उन्हें राहत दी जानी चाहिए।

यह सही है कि सड़कें आर्थिक विकास का माध्यम हैं और देश की प्रगति के लिए अच्छी सड़कें चाहिए तथा उनका निर्माण एवं रखरखाव तभी संभव है, जब उन पर चलने वाले वाहन चालकों से टोल लिया जाए। ऐसा ही किया जा रहा है। इसमें हर्ज नहीं, लेकिन इसकी अनदेखी की जा रही है कि सड़कों पर जाम तो नहीं लग रहा है और मिनटों का सफर घंटों में तो नहीं तय हो रहा है? बात केवल उन सड़कों पर लगने वाले जाम की ही नहीं है, जिन पर टोल वसूला जाता है। देश भर में तमाम ऐसी सड़कों पर भी जाम लगता है, जिन पर टोल वसूली नहीं होती। ये सड़कें भी लोगों के पैसे से ही बनती हैं। जाम से लोगों के कीमती वक्त की बर्बादी तो होती ही है, लाखों लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भी बर्बाद होता है। यह उस संसाधन की बर्बादी है, जिसे आयात किया जाता है और जिस पर अच्छी-खासी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। होना तो यह चाहिए कि एनएचएआइ जाम विहीन यातायात सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता दिखाए। यदि वह ऐसा करे तो राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां भी सक्रिय होंगी। यदि वही उलटी गंगा बहाएगा तो बात कैसे बनेगी ? यह निराशाजनक है कि राजमार्गों एवं अन्य सड़कों के बेहतर निर्माण एवं रखरखाव और टोल वसूली की प्रक्रिया के सुगम तथा सुविधाजनक होने के दावे लोगों का मुंह चिढ़ाते दिखते हैं। आखिर इन दावों पर खरा उतरना इतना कठिन क्यों है?

Date: 19-08-25

शिक्षा में इतिहास या राजनीति

राजीव शुक्ला, ( लेखक कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं )

भारत पर शासन के दौरान 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का पहला विभाजन किया तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वही बीज एक दिन पाकिस्तान के रूप में धरती के मानचित्र पर अंकित होगा। यह औपनिवेशिक सत्ता की “बांटो और राज करो” की नीति का परिणाम था। इस नीति ने धीरे-धीरे पूरे उपमहाद्वीप को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की राह तैयार की। विडंबना यह है कि 21वीं सदी में भी उसे नीति को अलग-अलग तरीकों से भुनाने की कोशिश की जा रही है। एनसीईआरटी का विशेष माड्यूल “विभाजन की त्रासदी” इसी प्रवृत्ति की एक कड़ी प्रतीत होता है। इसमें जिन्ना और माउंटबेटन के साथ-साथ कांग्रेस को भी भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया गया है। समझना कठिन है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और इससे किसके हित सचेंगे?

यह सच है कि विभाजन भारतीय इतिहास की सबसे भीषण त्रासदियों में से एक था। भारत विभाजन में लाखों लोग मारे गए करोड़ों विस्थापित हुए और सामाजिक ताने-बाने को गहरी चोट पहुंची। इसी के साथ यह भी उतना ही सच है कि भारत के दुर्भाग्यपूर्ण और त्रासद विभाजन का कारण केवल कुछ नेताओं के व्यक्तिगत निर्णय नहीं थे, बल्कि दशकों से पनप रही औपनिवेशिक नीतियां, सांप्रदायिक राजनीति और लंबे समय से चले आ रहे किस्म-किस्म के सामाजिक तनाव का नतीजा थे। ऐसे जटिल ऐतिहासिक प्रसंगों का खतरनाक ढंग से सरलीकरण करके जिन्ना और माउंटबेटन के साथ कांग्रेस के माथे पर ठीकरा फोड़ना न केवल अन्याय है, बल्कि इतिहास को वर्तमान की राजनीति के हिसाब से मोड़ने का दुस्साहस भी हैं। इसका प्रतिकार किया जाना चाहिए। इतिहास वैसा ही पेश किया जाना चाहिए, जैसा घटित हुआ हो । इतिहास का मतलब ही है कि ऐसा हुआ था।

यह एक वास्तविकता है कि कांग्रेस ने विभाजन की मांग कभी नहीं की उसने तो विभाजन का विरोध किया और उसे रोकने के लिए भरसक प्रयत्न भी किए। भारत विभाजन तो मुस्लिम लीग और जिन्ना का एजेंडा था। अंग्रेजों ने भी इसे प्रोत्साहन दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य भारत को कमजोर करके यहां लंबे समय तक शासन करना था। इसके अलावा वे भारत का विभाजन इसलिए भी करना चाहते थे, ताकि उससे अलग होकर बने देश यानी पाकिस्तान में अपनी चला सकें। साल 1909 के चुनावों में अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था हो या 1932 का कम्युनल अवार्ड, हर कदम पर ब्रिटिश शासन ने हिंदू-मुस्लिम एकता को चोट पहुंचाने का काम किया। अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के रिश्तों में दरार डालने के काम करते रहते थे, ताकि उन्हें भारत पर शासन करने में आसानी हो। कांग्रेस लगातार राष्ट्रीय एकता की बात करती रही, लेकिन जब 1940 के दशक में सांप्रदायिक तनाव चरम पर पहुंच गया, तब उसके पास समझौते के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अच्छा होता लोग उस समय की परिस्थितियां समझें ।

इस बात को सदैव ध्यान में रखा जाए तो अच्छा कि 1946-47 का भारत आज के लोकतांत्रिक भारत से बिल्कुल अलग था उस समय 500 से अधिक रियासतें थीं, जिनकी अपनी-अपनी आकांक्षाएं और सोच थी। बंगाल, पंजाब और बिहार में भयंकर दंगे भड़क चुके थे। सांप्रदायिक तनाव इतना बढ़ चुका था कि हर दिन हजारों निर्दोष लोग मारे जा रहे थे। ऐसे में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में कांग्रेस के सामने दो ही रास्ते थे या तो विभाजन स्वीकार कर देश को आगे बढ़ने दें या फिर विभाजन रोकने की कोशिश में पूरे उपमहाद्वीप को खून- खराबे में झोंक दें। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने पहला रास्ता चुना और भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत नींव । इसे उन लोगों को समझना चाहिए, जो विभाजन के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराने के लिए तरह-तरह के सुविधाजनक तर्क पेश करते रहते हैं। यह कहना आसान है कि कांग्रेस ने भारत विभाजन को स्वीकार कर गलती की। इसी तरह यह कहना भी भूल होगी कि उस दौर में नेताओं के समने और कोई विकल्प उपलब्ध था।

महात्मा गांधी जैसे नेता भी विभाजन के सख्त खिलाफ थे, लेकिन जब लाखों लोगों की जान दांव पर लगी थी, तब समझौते को ही व्यावहारिक रास्ता माना गया। कांग्रेस का लक्ष्य सत्ता पाना नहीं, बल्कि देश को भीषण गृहयुद्ध की आग से बचाना था। आज 79 साल बाद सुरक्षित माहौल में बैठकर विभाजन के दौर की विवशताओं को अनदेखा करना आसान है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यदि उस समय कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार न किया होता तो शायद हालात और भी भयावह होते। ऐसे में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि कांग्रेस ने कठिन, मगर आवश्यक निर्णय लिया, ताकि भारत का भविष्य बचाया जा सके।

एनसीईआरटी का माड्यूल इतिहास की जटिलताओं को सरलीकृत करके वर्तमान की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास है। इस नए माड्यूल को भले ही किसी कक्षा में पाठ के तौर पर न पढ़ाया जाए, लेकिन आखिर इसे पूरक शैक्षिक सामग्री के तौर पर पेश करने और उसमें विभाजन के लिए जिन्ना और माउंटबेटन के साथ कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराने का क्या मतलब? सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, इतिहास बदलने की कोशिश हमेशा अधूरी और संदिग्ध रहती है। वास्तविक इतिहास हमें यही सिखाता है कि भारत का विभाजन औपनिवेशिक नीतियों और जिन्ना की संप्रदायिक राजनीति का परिणाम था, न कि कांग्रेस की महत्वाकांक्षा का। इसलिए यह आवश्यक है कि इतिहास को न्यायपूर्ण और संतुलित दृष्टि से पढ़ाएं। विभाजन के पन्नों से सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, न कि उन्हें आज की राजनीति का हथियार बनाना चाहिए। कांग्रेस को दोषी ठहराना आसान है, लेकिन सच्चाई यही है कि उसने उस दौर में देश की एकता और भविष्य की रक्षा के लिए कठिन निर्णय लिया। इतिहास का मूल्यांकन उसी समय की परिस्थितियों के आलोक में होना चाहिए, न कि आज की राजनीतिक सुविधा के आधार पर।

Date: 19-08-25

कृषि होगी सशक्त

संपादकीय

कृषि क्षेत्र सिंचाई कार्यों के लिए देश की कुल बिजली के करीब पांचवें हिस्से की खपत करता है। डीजल का बहुत बड़ा हिस्सा भी इसी काम में लगता है। डीजल पंप की जगह सौर ऊर्जा से संचालित पंप लगाकर और ग्रिड से जुड़े पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़कर पीएम- कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान ) योजना कार्बन उत्सर्जन कम करने, सब्सिडी कम करने और किसानों को इनपुट की लागत के उतार-चढ़ाव से बचाने में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

योजना का पहला चरण 2025-26 में चल रहा है और इसका लक्ष्य है सोलर पंपों, ग्रिड से जुड़े पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़कर तथा बंजर भूमि पर छोटी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की मदद से सिंचाई के लिए 34.8 गीगावॉट अतिरिक्त सौर ऊर्जा तैयार करना । करीब 34,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ योजना का लक्ष्य 14 लाख सोलर पंप स्थापित करना और 35 लाख ग्रिह से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा संचालित पंप में बदलना है। इसमें फीडर स्तर तक को भी सोलर में बदलना शामिल है। वास्तव में मांग में इजाफा हुआ है और यह इस बात को रेखांकित करता है कि सौर ऊर्जा को स्वीकार करने और इसका विस्तार करने की अत्यधिक आवश्यकता है। 2024 25 में ही भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने योजना के तहत ऋण की मंजूरी में 27 फीसदी इजाफा दर्ज किया और ऋण राशि 47,453 करोड़ रुपये पहुंच गई। ऋण वितरण में 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

इस संबंध में अगस्त 2024 में कृषि अधोसंरचना निधि में इसके एकीकरण के बाद नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस योजना के दूसरे चरण को शुरू करने की काफी संभावनाएं नजर आती हैं। पहले चरण के सबकों से सीख लेते हुए अब केंद्रीय वित्तीय सहायता की सीमा हटाई जा सकती है और एग्रोवॉल्टेइक स्थापनाओं को समायोजित किया जा सकता है जहां फसल और सोलर पैनल एक साथ होते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के केंद्रीकृत भू- एकीकरण पोर्टल की तरह बड़े पैमाने पर अपनाए जाने वाले मॉडल भी अपनाए जा सकते हैं जहां 40,000 एकड़ से अधिक जमीन का इस्तेमाल सौर खेती के लिए किया जा रहा है।

डीजल पंप को बदलने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और ईंधन कीमतों के उतार-चढ़ाव से बचने में मदद मिलेगी। सौर ऊर्जा दिन के समय उच्चतम उत्पादन करती है जो सिंचाई की जरूरतों के अनुरूप है और इसे अधिक किफायती बनाता है। इतना ही नहीं किसानों द्वारा जो अतिरिक्त बिजली तैयार की जाएगी उसे वापस ग्रिड में भेजा जा सकता है। इससे उन्हें न्यूनतम लागत पर अतिरिक्त आय अर्जित करने में भी मदद मिलेगी। इस प्रकार सौर ऊर्जा न केवल कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद कर सकती है बल्कि उसकी बदौलत हम विकेंद्रीकृत और मजबूत बिजली सहयोग हासिल कर सकते हैं और ग्रामीण समुदायों को भी मजबूत बना सकते हैं। यह सही है कि पवन ऊर्जा और बायोमास भी देश में नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण के अहम घटक हैं। वे भी मायने रखते हैं लेकिन पवन ऊर्जा क्षमताओं का पूरा लाभ लेने में भौगोलिक बाधाएं आड़े आती हैं। यह किसानों के लिए भी उतना अनुकूल नहीं है। दूसरी ओर बायोमास लॉजिस्टिक्स और टिकाऊपन से जुड़े कई सवाल खड़े करती है। इनके विपरीत सौर ऊर्जा किसानों के नियंत्रण वाली और किफायती ऊर्जा साबित होती है। आम परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा को अपनाना पहले ही हमें अच्छे परिणाम देने वाला साबित हुआ है। देश में छतों पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की उत्पादन क्षता 19 गीगावॉट से अधिक हो चुकी है जबकि जुलाई 2025 तक कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 119 गीगावॉट से अधिक हो चुकी थी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं ने 10 लाख से अधिक घरों को सोलर पॉवर ग्रिड में शामिल किया है। इससे पता चलता है कि विकेंद्रीकृत मॉडल कामयाब हो सकते हैं।

अगर पीएम- कुसुम का दूसरा चरण पहले चरण से अधिक विस्तार छासिल कर सका तो भारत बहुत सफलतापूर्व ग्रामीण ऊर्जा क्रांति हासिल कर लेगा। बहरहाल, क्रियान्वयन में कई बाधाएं हैं। अक्सर जमीन के ऐसे टुकड़े हासिल करने में दिक्कत होती है जिन्हें एक साथ जोड़कर बिजली परियोजना विकसित करने वाले को दिया जा सके। इसके अलावा कई राज्य किफायती दरों पर बिजली देते हैं जिससे किसान सौर ऊर्जा पंपों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं होते । देश के बिजली क्षेत्र को गहन सुधारों की आवश्यकता है। ऐसे में कृषि में सौर ऊर्जा को अपनाना सकारात्मक संकेत है।

Date: 19-08-25

बदतर होते हालात

वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली

निःस्संदेह टूरिज्म हो या ओवर टूरिज्म इससे देशों, राज्यों, नगरों या गांवों की आर्थिकी बढ़ने की संभावनाएं रहती ही है। किन्तु इसके बावजूद पूरे विश्व में सभी देश, सभी शहर या स्थानीय वासी ओवरटूरिज्म से खुश नहीं हैं। विशेषकर यूरोप में लोकप्रिय पर्यटक महानगरों नगरों में अतिशय पर्यटन का विरोध हो रहा है। भारतीय पर्यटक नगरी में पर्यटकों की भारी भीड़ से उनके व्यवहार से जामों से और उनके कारण बढ़ते उपभोक्ता सामग्रियों व कूड़ा कचरे के अंबार से देर-सवेर भारत भी ओवरटूरिज्म के विरोध से अझूता नहीं रहेगा। यूरोप में भी ओवर टूरिज्म का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे घरों के किराये बढ़ गए हैं, हमारी गलियां भीड़ भरी हो गई हैं और स्थानीय संस्कृति का क्षरण हो रहा है। यही सब भारत में भी अत्याधिक पर्यटनग्रस्त प्रमुख पर्यटक नगरियों के नागरिक भी अनुभव कर रहे हैं।

भारत में ओवर टूरिज्म की कीमत स्थानीय लोग जाम में फंस हर काम में अतिरिक्त समय लगा दे रहे हैं। आने-जाने में देरी से जरूरी काम भी छूट जाते हैं या उन्हें टालना पड़ता है। इससे आर्थिक हानि भी हो जाती है। तनाव अलग से पैदा होता है। ये वह लागत है जो पर्यटन से बढ़े राजस्व का ढिंढोरा पिटते सरकारों या हितधारकों के आकलन में नहीं होता है। किन्तु जिसे हर अपने गांव-शहर के ओवर टूरिज्म से पिसा स्थानीय नागरिक चुका रहा है।

हर काम के लिए घर से पहले निकलने और देरी से घर पहुंचने की मजबूरी रहती है। इसमें घर के कई ओवर टूरिज्म की मुख्य पहचान हम भारी जाम से करते हैं। देहरादून मसूरी जाम में इसी माह एक पर्यटक की मौत हुई, परन्तु ऐसी घटनाएं अन्यत्र से भी सुनने को आने लगी हैं। सरकारी तौर पर ये जानकारी शिमला में जून 20 और जून 23 के बीच कुल तीन दिनों में ही साठ हजार पर्यटक वाहन नगर में प्रवेश किए थे। ये नित्य के स्थानीय परिवहन के अतिरिक्त है। इस जून 2025 में जिले के पुलिस अधिकारी के अनुसार देहरादून से मसूरी जाने को सामान्य दिनों में प्रति दिन 4 से आठ हजार वाहन होते हैं। इन दिनों वीकेंड में पंद्रह हजार वाहन आ रहे हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं कि स्थानीय जन अपने ही शहर में ही कैद हो जाता है। यूरोप में जगह-जगह स्थानीय लोग ‘टूरिस्ट गो होम’ के नारे लग रहे हैं। ओवर टूरिज्म के खिलाफ लोग अभियान चला रहे हैं। इटल, स्पेन और पुर्तगाल में तो बहुत जोर पकड़ रहा है। ‘पर्यटकों घर जाओ’, ‘एक पर्यटक का बढ़ना एक स्थानीय निवासी का कम होना’ जैसे पोस्टर व नारे लग रहे हैं। वे कहते हैं उनका जीना दूभर हो गया है। किराये के घरों का दाम बहुत बढ़ गया है। बड़े-बड़े होटलों के खोलने व उनमें विस्तार होने का विरोध हो रहा है। इस 15 जून को बड़े प्रदर्शन हुए। बार्सीलोना की तो ख़बर थी कि कि प्रदर्शनकारियों ने वाटर गनों को लेकर पर्यटकों के पसंदीदा स्थलों में पर्यटकों को निशाना बनाया। बार्सीलोना प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र बन गया है।

उसकी जनसंख्या सोलह लाख है, जबकि गत वर्ष वहां 26 लाख टूरिस्ट आए। स्थानीय लोग कह रहे हैं, देखिए हम जहां देख रहे हैं पर्यटक ही पर्यटक दिख रहे हैं। आपका सामना उन लोगों से होता है जिनको आप नहीं जानते और जो आपको नहीं जानते हैं। प्रदर्शनकारियों के अनुसार यह असहाय होने का भाव भी पैदा कर देता है। पिछले साल यूरोप में 70 लाख पर्यटक आए थे। ग्रीस में उसकी संख्या के चार गुणा पर्यटक आए थे। लगभग सभी पर्यटक शहरों में जहां विरोध हो रहा है वहां स्थानीय जनसंख्या के सात आठ गुणा तक पर्यटक पहुंच रहे हैं। भारत में भी यात्रियों के पारम्परिक मूल्यों की दृष्टि से अनुचित आचरण व्यवहार से भी परेशानी पैदा हो रही है। शायद ही कोई चाहेगा कि टूरिस्ट या जनता उसके क्षेत्र में अशांति पैदा करे। वायनाड के एक बांध के समीप के एक गांव के किसान बांध पहुंचरील बनाने वाले पर्यटकों की उदंड भीड़ से परेशान हो प्रशासन से इस पर रोक लगाने की मांग की है। वे कहते हैं इससे दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। खेतों को नुकसान हुआ है, निजता का भी हनन हुआ है। पर्यटकों के मनमाने ढंग से जहां-तहां रुकने से लगभग सभी पर्यटन मार्गों पर दुर्घटनाओं के जोखिम बढ़े हैं। सेल्फी के मोहपाश में फंसकर कई पर्यटकों ने पहाड़ियों में, नदियों में और झीलों में अपना अमूल्य जीवन गंवाया है।

सड़क मार्गों का जाम तो शुरुआत भर है। ओवर टूरिज्म का असर तो किसी पर्यटन नगरी में पहुंचकर खास पर्यटन स्पॉट में जाकर दिखता है। चाहे वो झील हों, झरने हों, नदी हो, पार्क हो या म्यूजियम हो । यही नहीं इससे स्थानीय निवासियों के साफ पर्यावरण और शांति में रहने के अधिकार पर चोट पहुंच रही है। इससे हजारों की संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से, उनके सैकड़ों वाहनों के पहुंचने से न शांति रह गई न साफ हवा प्लास्टिक का प्रदूषण अलग से है। सरकारें ये क्यों सोचती हैं कि सदैव ही स्थानीय लोग कुछ धनराशि के फायदे के लिए अपनी शांति खो देंगे। पैसा बढ़ता भी है तो बाजार के दुकानदारों का । सामान की कमी बताकर ओवर रेटिंग से भी उनका मुनाफा बढ़ता है। ज्यादा दाम पर्यटक ही नहीं चुकाते रोज उन बाजारों व शहरों में रहने वाले भी चुकाते हैं। किन्तु किसी भी शहर में कुल दुकानदारों व कुल स्थानीय निवासियों का अनुपात क्या है? विक्रेता ज्यादा हैं या खरीदार। महंगे हुए आवश्यक चीजों को होटल वाले तो ज्यादा दामों में खरीद ही लेंगे, परन्तु गृहणी तो लाभ कमाने के लिए नहीं घर की रसोई के लिए खरीदती है।

पारिस्थितिकी तंत्र व प्राकृतिक संसाधनों पर भार बढ़ना तो अलग ही विषय है। ओवर टूरिज्म का भार पूरे देश में ही हिमालयी राज्यों को यदि छोड़ भी दें तो केरल, महाराष्ट्र, तामिलनाडु में भी देखा जा रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूरब पश्चिम, मध्य के पहाड़ी या पठारी अधिकारिक ईकोसेन्सेटिव या हजार्ड पोर्न घोषित जोन में भी हो रहा है। बियरिंग कैपेसिटी जानकर ओवर टूरिज्म को सस्टेनेबल टूरिज्म में बदलने के लिए यह जानना जरूरी होगा कि विशेष संवेदनशील व आपदा जोखिमों वाले पर्यटन स्थलों के बियरिंग कैपेसिटी आकलन के मानक व पद्धतियां सामान्य पर्यटक नगरों सी नहीं होंगी। पर्यटकों को समझना होगा कि सुंदर, प्राकृतिक व संवेदनशील पर्यटक स्थलों की सुंदरता बनाए रखना ज्यादा जरूरी है, जिससे लोग आगे भी आते रहें और मूल निवासियों को भी नुकसान न हो।